सहकारी

काठमाडौं । कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूको सार्वजनिक सेवा बन्द हुने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका सदस्य, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जमानीकर्तालको धारा, बत्ती, सिफारिस लगायत सार्वजनिक सेवा बन्द हुने भएको हो ।  समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका सदस्य, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जमानीकर्तालाई तत्काल कर्जा भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ । समितिका अनुसार ती सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका व्यक्तिहरूले अबिलम्ब साँवा, ब्याज र हर्जना रकम बुझाउनुपर्नेछ । अन्यथा सार्वजनिक सेवा बन्द हुने, नाम सार्वजनिक गरिने, कालोसूचीमा राखिने, सम्पत्ति लिलाम गरिने तथा कानुनअनुसार कैद र जरिवाना समेत हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार ‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै सहकारी क्षेत्रका ५ जना उच्च पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन् । राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको उक्त अध्यादेशले सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त पदाधिकारीहरूको पद रिक्त गराएको हो ।  अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार २०८२ चैत १२ गतेभन्दा अघि नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू मात्र पदमुक्त हुने प्रावधानका कारण राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका तीन जना र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका दुई जना सदस्यको पद गुमेको छ ।  पदमुक्त हुनेहरूमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा, विज्ञ सदस्य डा. रमेश प्रसाद चौलागाई र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश खनाल रहेका छन्। अध्यक्ष शर्मा २०८२ असार ३० मा, चौलागाई साउन २७ मा र खनाल भदौमा नियुक्त भएका थिए । त्यसैगरी, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू कुलप्रसाद न्यौपाने र मधुकर राना पनि अध्यादेशका कारण पदमुक्त भएका छन् ।  यद्यपि, सोही समितिका अध्यक्ष डिल्लिराज आचार्यसहित तीन जनाको पद भने सुरक्षित रहेको छ ।  २०८३ वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियुक्त भएका अध्यक्ष आचार्य, सदस्यहरू डा. नवराज सिम्खडा र रोशन बहादुर शाक्य अध्यादेशले तोकेको कट-अफ मिति (२०८२ चैत १२) पछि नियुक्त भएका कारण उनीहरूको पद कायम रहेको हो । सरकारले सहकारी ऐनको दफा १०३ग र १०५ मा रहेका नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधानमा विशेष व्यवस्था गर्न यो अध्यादेश ल्याएको हो । 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई ४५ दिनभित्र विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । महानगरको सहकारी विभागले सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०८० अनुसार सबै सहकारी संस्थालाई नियमित रूपमा सञ्चालन, अभिलेख व्यवस्थापन र वार्षिक विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । साथै, साधारण सभा नगरी सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले तत्काल साधारण सभा सम्पन्न गरी अद्यावधिक विवरण ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्न महानगरले निर्देशन दिएको हो ।  महानगरपालिकाका अनुसार वैशाख १७ गतेसम्म १ हजार ८४८ सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् । जसमध्ये ६७८ वटा सहकारी संस्थाले मात्रै नवीकरण गरेका छन् भने बाँकी १ हजार १७० सहकारी संस्था अझै नवीकरण नभएको महानगरले जनाएको छ ।  महानगरका अनुसार १ हजार ६४४ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामध्ये ५५९ नवीकरण भएका छन् भने १ हजार ८५ नवीकरण भएका छैनन् । त्यस्तै १६५ वटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामध्ये १०० नवीकरण भएका छन् भने ६५ वटा सहकारीले नवीकरण गर्न बाँकी रहेको छ ।  ३ वटा सीपमूलक सहकारी संस्थामध्ये २ वटा नवीकरण भएका छन् भने १ वटा नवीकरण हुन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, १६ वटा कृषि सहकारी संस्थामध्ये ८ वटा नवीकरण भएका छन् भने ८ वटा अझै नवीकरण हुन बाँकी छन् । महानगरपालिकाका अनुसार ४ वटा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थामध्ये ३ वटा नवीकरण भएका छन् र १ वटा बाँकी रहेको छ। १३ वटा उपभोक्ता सहकारी संस्थामध्ये ४ वटा नवीकरण भएका छन् भने ९ वटा नवीकरण भएका छैनन्। २ वटा श्रमिक सहकारी संस्थामध्ये १ वटा नवीकरण भएको छ र १ वटा बाँकी छ। साथै, २ वटा सञ्चार सहकारी संस्थामध्ये १ वटा नवीकरण भएको छ भने १ वटा अझै नवीकरण हुन बाँकी रहेको छ । महानगरपालिकाले सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण कार्य पनि नियमित रूपमा भइरहेको जनाएको छ । यस क्रममा आवश्यक कागजातहरू अद्यावधिक र व्यवस्थित राख्न सहकारीहरूलाई अनुरोध गरिएको छ । निर्धारित समयभित्र विवरण पेश नगर्ने तथा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन हुने सहकारी संस्थामाथि प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गरिने महानगरपालिकाले चेतावनी दिएको छ ।