सहकारी

काठमाडौं । सहकारी विभागले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको चुनावका लागि राजनीतकि दलको हस्तक्षेपबारे गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको जनाएको छ । विभागले सहकारी संघ–संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्वाचनमा राजनीतिक दलका आधारमा प्यानल खडा गरी प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।  विभागले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारीको आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत यस्ता गतिविधि भइरहेको उल्लेख गरेको हो । विभागका अनुसार राजनीतिक दलगत प्रभावका आधारमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुँदा सहकारी ऐन, २०७४ को प्रस्तावना तथा कानुनी व्यवस्थामाथि प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देखिएको छ ।  विभागले सहकारी संस्थाभित्र अनावश्यक प्रतिस्पर्धा बढ्ने, सुशासन कायम गर्न कठिन हुने तथा समग्र सहकारी अभियानमै नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएको छ । यस्तै, सहकारीको निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सहकारीको मूल भावना अनुरूप सञ्चालन गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न पनि विभागले सबै सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको  छ। सहकारी विभागका सूचना अधिकारी सुचित्रा राईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सहकारी संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्दै सहकार्य, पारदर्शिता र सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  राष्ट्रिय सहकारी बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र पनि पर्छ । तर, यसबारे राष्ट्र बैंक मौन रहेको छ । सहकारी अभियान्ताहरूले राजनीतिक दलका उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा पनि उजुरी दिएका छन् ।  सहकारी बैंकमा तीन दलको ‘नाङ्गो नाच’

काठमाडौं । सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडका बचतकर्ताहरूलाई रकमको सट्टा सम्पत्ति व्यवस्थापनमार्फत समाधान दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सुमेरु सहकारीसँग सम्बन्धित सम्पत्तिहरू व्यवस्थापनका लागि बचतकर्ता तथा इच्छुक समूहहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । समितिका अनुसार सुमेरु सहकारी संस्थाको पूर्ण लगानी रहेको सुमेरु मार्ट, सुमेरु अस्पताल (धापाखेल), सुमेरु सिटी अस्पताल (पुल्चोक), एसियन कलेज र शंकरापुर कलेज लगायतका सम्पत्तिहरू सोही सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूको सेयर संरचनामा सञ्चालन हुँदै आएका थिए । ती सम्पत्तिहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको धितोका रूपमा समेत प्रयोग गरिएको र हाल कर्जा भुक्तानी नियमित नहुँदा लिलामी प्रक्रियामा पुगेका छन् । लिलामीमार्फत बिक्री गर्दा सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य प्राप्त नहुने तथा बचतकर्ताको रकम असुलीमा असर पर्ने देखिएपछि बैंकहरूसँगको समन्वयमा सम्पत्तिहरूलाई प्याकेजका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको समितिले जनाएको छ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत रकम मिलानमार्फत सम्पत्तिमा स्वामित्व लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो चरणमा तयार गरिएको प्याकेजअन्तर्गत ललितपुरको धापाखेलस्थित सुमेरु अस्पताल प्रालिको नाममा रहेका विभिन्न कित्ता जग्गा तथा खाली जमिन, साथै सुमेरु सिटी अस्पताल, एसियन फाउन्डेसन प्रालि र शंकरापुर एकेडेमी प्रालिका नाममा रहेका जग्गा तथा भवनहरू समावेश गरिएको छ । समितिले उक्त सम्पत्तिहरूका लागि न्यूनतम ६० करोड रुपैयाँको एकमुस्ट प्रस्ताव माग गरेको छ । प्रस्तावकर्ताले कुल रकमको ७० प्रतिशत बचत मिलानमार्फत व्यवस्थापन र ३० प्रतिशत नगद रकम बैंक तथा साना बचतकर्ताको फिर्ताका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिका अनुसार इच्छुक बचतकर्ता समूहसँगै बाह्य व्यक्ति वा संस्था समेतले न्यूनतम मूल्यभन्दा बढी रकम कबोल गरी ७ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । प्रस्ताव स्वीकृत भएमा १५ दिनभित्र सम्पूर्ण रकम बुझाउनुपर्नेछ भने प्रस्तावसँगै कुल रकमको १० प्रतिशत धरौटी अनिवार्य गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका थप ३ सय ४ जना साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आज कृषि सहकारी र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको हो ।  समितिका अनुसार बुधबार (आज) कृषि सहकारीका ८८ जना र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका थप २ सय १६ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएका हुन् । यस अघि समितिले कान्तिपुर सहकारीका २ सय १५, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका १ सय ५६ जना र पशुपति सहकारी ७ जना गरी ३ सय ७८ जना साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको थियो ।  समितिका अनुसार पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको हो । यसरी नै क्रमश बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने छ ।  समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताहरूको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नुपर्ने छ । तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता रहेका छन् ।  पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना बचतकर्ता र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचतकर्तालाई ठुला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।  कूल ७६ हजारमध्ये पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्ने जम्मा १८ हजार रहेको समितिले जनाएको छ ।