सहकारी

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई अन्तिम मौका दिइएको जनाएको हो । कार्यालयकाअनुसार साँवा, ब्याज तथा हर्जनासहितको सम्पूर्ण रकम १५ दिनभित्र बुझाउन आग्रह गरिएको छ । निर्धारित समयभित्र पनि ऋण फरफारक नगरेमा ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिने, उनीहरूको तथा जमानीको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिने चेतावनी दिइएको छ । साथै, धितो राखिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी रकम असुलउपर गरिने पनि जनाइएको छ । समितिका अनुसार प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषित भई व्यवस्थापनमा आएका सहकारीहरूमा सिभिल सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लालिगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् । समितिले सम्बन्धित सञ्चालक, ऋणी सदस्य, कर्मचारी तथा जमानीहरूलाई समयमै सम्पर्क गरी दायित्व फरफारक गर्न आग्रह गरेको छ । 

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले पदभार ग्रहण गरेका छन् । बुधबार (आज) बुद्धनगरस्थित कार्यालयमा पुगी उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।  साथै समितिका सदस्यद्वय नवराज सिम्खडा र रोशनबहादुर शाक्यले पनि पदभार ग्रहण गरेका छन्  ।तीनैजनालाई कार्यालयका कर्मचारीहरूले स्वागत गरेका थिए । पदभार ग्रहणपश्चात समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको बारेमा छलफलसमेत भइरहेको जनाइएको छ ।  सरकारले आफ्नो शासकीय स्वरूपमा पनि सय दिनभित्र सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने जनाएको थियो । एक लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यअनुरुप सरकारले काम सुरु गरेको हो। देशभरि करिब ३४ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका जनाइएको छ । पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन तथा ठगी गर्ने सञ्चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै आएका थिए । मंगलबार (हिजो) बसेको  मन्त्रिपरिषद् बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा आचार्य र सदस्यमा सिम्खडा र शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।

सरकारद्वारा समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई १५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता गर्न अन्तिम चेतावनी काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋणी सदस्यहरूलाई १५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।  समितिले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरूका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा जमानीहरूलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि ऋणको साँवा, ब्याज र हर्जाना नबुझाएको भन्दै अन्तिम चेतावनी दिएको हो । सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट १५ दिनभित्र काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी आफ्नो हिसाब मिलान गर्दै बक्यौता रकम बुझाउनुपर्नेछ । समितिले तोकिएको अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने, उनीहरू तथा जमानीहरूको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने तथा सरकारी सेवा सुविधा समेत रोक्का गर्न सिफारिस गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, कर्जा असुलीका लागि धितो लिलाम बिक्री वा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने पनि सूचनामा उल्लेख छ । समस्याग्रस्त सहकारी सूचीमा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेण्ट, सोसाइटल बचत तथा ऋण, प्रभु बचत तथा ऋण, ओरेण्टल को-अपरेटिभ, कञ्जुमर बचत तथा ऋण, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट लगायतका सहकारी संस्थाहरू समावेश छन् ।