बजार सुधारमा सक्रिय सेबोन, आगामी साता मार्गचित्र सार्वजनिक गर्ने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले पुँजी बजार विकाससम्बन्धी विस्तृत मार्गचित्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ । धितोपत्र बजारमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या तथा लगानीकर्ताबाट प्राप्त गुनासोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बोर्डले बजार सुधार र लगानीकर्ता हित संरक्षणका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइसकेको र आगामी साताभित्र समयबद्ध कार्ययोजनासहित मार्गचित्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको हो । सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बजारमा देखिएका समस्या समाधान, लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण तथा पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले बोर्डले विभिन्न नीतिगत तथा नियामकीय सुधारका काम अघि बढाएको उल्लेख छ । बोर्डका अनुसार अनुमति प्राप्त धितोपत्र व्यवसायी तथा सम्बन्धित संस्थाहरूलाई मार्जिन कारोबारको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायत बजारसम्बन्धी विषयमा दिइएका निर्देशनहरू तोकिएको समयमै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रिया र नियमन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन विद्यमान धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीलगायत अन्य कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्थाको समसामयिक पुनरावलोकनको काम सुरु भइसकेको बोर्डले जनाएको छ । साथै, सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका लगायतका व्यवस्थामा समेत आवश्यक सुधार गरिने उल्लेख गरिएको छ । सेबोनले लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै बजारमा फैलिने हल्ला, बहकाउ र अफवाहको पछि नलाग्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ। बोर्डले आफ्नो अध्ययन, विश्लेषण र जोखिम वहन क्षमतालाई ध्यानमा राखेर मात्र सुझबुझपूर्ण लगानी निर्णय लिनसमेत अनुरोध गरेको छ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खाएको आरोपमा सचिवविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी सरकारी सेवामा नियुक्ति तथा पदोन्नति लिएको आरोपमा स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा सहायकस्तर पाँचौं तहमा कार्यरत हिरालाल काफ्लेविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–२ का वडा सचिवसमेत रहेका काफ्लेले अध्ययन नै नगरी भारतको आसामस्थित बोर्ड अफ सेकेन्डरी एजुकेसन आसामबाट सन् १९९८ मा एसएलसी सरहको एचएसएलसी (रिपिटर्स) परीक्षा उत्तीर्ण गरेको झुट्टा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए । उक्त प्रमाणपत्रका आधारमा उनले २०५७ सालमा तत्कालीन अर्जुनचौपारी गाउँ विकास समितिमा कार्यालय सहायक पदमा अस्थायी नियुक्ति लिएको, त्यसपछि विभिन्न चरणमा स्थायी नियुक्ति, पदोन्नति र तहवृद्धि हुँदै २०७९ सालमा सहायकस्तर पाँचौं तहमा पुगेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरी सरकारी सेवामा नियुक्ति, पदोन्नति तथा आफूले नपाउने ओहदा, लाभ र सुविधा लिएको ठहर गर्दै उनीविरुद्ध साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कारबाहीको माग गर्दै बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो । अख्तियारले काफ्लेलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार सजायको मागदाबी गरेको जनाएको छ ।
एमालेभित्र रूपान्तरणको आवाज, पार्टी यथास्थितिमा अघि नबढ्ने ९१ प्रतिशतको मत
काठमाडौं । नेकपा एमालेनिकट युवाहरूले सञ्चालन गरेको पुनर्जागरण अभियान–२०८२ अन्तर्गतको मत सर्वेक्षणले पार्टीभित्र व्यापक रूपान्तरणको माग रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांशले नेतृत्व, नीति, कार्यशैली र संगठनात्मक संरचनामा परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । असार १२ देखि २२ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको अनलाइन मत सर्वेक्षणको प्रतिवेदन बिहीबार (आज) अभियानकर्ताहरूले एमाले महासचिव तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलका सदस्यसचिव शंकर पोखरेललाई बुझाएका छन् । अभियानकर्ता तथा बौद्धिक परिषदका अध्यक्ष गजेन्द्र थपलियाका अनुसार गुगल फर्ममार्फत सञ्चालन गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालसहित विदेशका १४ देशमा रहेका एमालेका संगठित सदस्य, समर्थक, शुभेच्छुक तथा स्वतन्त्र नागरिक सहभागी भएका थिए । अभियानको उद्देश्य पार्टीको भावी दिशा, नेतृत्व हस्तान्तरण, संगठनात्मक पुनःसंरचना, पुस्तान्तरण र आन्तरिक लोकतन्त्रबारे प्रत्यक्ष धारणा संकलन गर्नु रहेको उनले बताए। सार्वजनिक नतिजाअनुसार, एमाले हालकै अवस्थामा अघि बढ्न सक्छ ? भन्ने प्रश्नमा ९१ दशमलव ४ प्रतिशत सहभागीले रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताएका छन् । पार्टी नेतृत्वप्रति पनि सर्वेक्षणमा असन्तुष्टि देखिएको छ । विद्यमान नेतृत्वको व्यवहार तथा आचरण सुधारिनुपर्ने पक्षमा ९५ दशमलव ४ प्रतिशत सहभागीले मत प्रकट गरेका छन् । उनीहरूले नेतृत्वको कार्यशैली सुधारिनुपर्नेमा ९४ दशमलव ९ प्रतिशत मत दिएका छन् । त्यस्तै, पार्टीको वर्तमान नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने मत ८७ दशमलव ५ प्रतिशत छ । हालको नीति उपयुक्त रहेको धारणा राख्ने सहभागी १० दशमलव ५ प्रतिशत मात्र छन् । नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा पनि उल्लेख्य समर्थन देखिएको छ । ८७ दशमलव ६ प्रतिशत सहभागीले नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन् । वर्तमान नेतृत्व नै उपयुक्त रहेको भन्नेहरू १० दशमलव ५ प्रतिशत छन् । संगठनात्मक संरचनामा पनि व्यापक पुनःसंरचनाको माग देखिएको छ । ९१ दशमलव ४ प्रतिशतले वर्तमान संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, पार्टी नेतृत्व चयनमा सबै संगठित सदस्यलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने प्रस्तावमा ८२ दशमलव ९ प्रतिशत सहभागी सहमत देखिएका छन् । सर्वेक्षणमा एकै व्यक्ति पार्टी वा संसदीय निर्वाचनमा एउटै पदमा बढीमा दुई कार्यकाल मात्र बस्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा पनि ८२ दशमलव ८ प्रतिशतले समर्थन जनाएका छन् । पार्टी पुनःसंरचनाको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रश्नमा भने मत विभाजित देखिएको छ । विशेष महाधिवेशनमार्फत निकास खोज्नुपर्ने पक्षमा ४७ दशमलव ७ प्रतिशत मत परेको छ । अर्ली महाधिवेशनको पक्षमा २५ प्रतिशत र केन्द्रीय कमिटीमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा २४ दशमलव ४ प्रतिशत सहभागी सहमत देखिएका छन् । भावी नेतृत्व हस्तान्तरणबारे सोधिएको प्रश्नमा ५० दशमलव २ प्रतिशतले नेतृत्व केन्द्रीय कमिटीभित्रकै नेताबाट आउनुपर्ने बताएका छन् । १६ दशमलव ७ प्रतिशतले पदाधिकारी तहबाट नेतृत्व हस्तान्तरण उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । २६ दशमलव ४ प्रतिशतले भने केन्द्रीय कमिटीभन्दा बाहिरबाट नयाँ नेतृत्व खोज्नुपर्ने मत व्यक्त गरेका छन् । उमेर समूहका आधारमा हेर्दा सर्वेक्षणमा ४० देखि ६० वर्ष उमेर समूहको सहभागिता सबैभन्दा बढी ४३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । ६० वर्षभन्दा माथिका सहभागी ३७ दशमलव १ प्रतिशत छ । १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहको सहभागिता १३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अभियानकर्ताहरूले संकलित सुझावलाई पार्टी नेतृत्वले गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
