सुकुमवासीको उचित व्यवस्था गर्न आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले बिहीबार (आज) जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सुकुमवासीको मानव अधिकार अवस्था जोखिममा पर्ने कार्य नगर्न र उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । विसं २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौं जिल्लाको बागमती किनारलगायत विभिन्न स्थानमा बसोबास गरेका सुकुमवासीको घरटहरा हटाइ उनीहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो । हाल उनीहरुलाई ती सेन्टरबाट हटाइएको छे । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुकुमवासीलाई पछिल्लो पटक हटाएको मितिदेखि आयोगले हालसम्म उनीहरूको अवस्थाबारेमा गरिरहेको अनुगमनबाट सूचना टाँस गरी पाँच दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न लगाएको, सो अवधि व्यतित भएपछि पुनः थप सात दिनको समयावधि तोकिएकोलगायत तथ्यहरु पाइएको छ ।’ राज्यका निकायबाट विनाविकल्प होल्डिङ सेन्टरबाट हट्न ‘अल्टिमेटम’ दिने, सेन्टरबाट हटाउने, खानाको पर्याप्त प्रबन्ध नगर्ने, विशेषतः उनीहरूका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक अधिकारप्रति सरकारका निकायबाट अभिभावकत्व ग्रहण नगर्नेलगायत अवस्था देखिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास गरेका युवकको अवस्था गम्भीर, आईसीयूमा उपचार हुँदै
काठमाडौं । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास गरेका युवकको अवस्था गम्भीर रहेको चिकित्सकले बताएका छन् । बिहीबार बिहान आत्मदाह प्रयास गरेका उनलाई उद्धार गरी वीर अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेका उनको अवस्था गम्भीर छ । उनको अनुहार, घाँटी, छाती, दुवै हात तथा खुट्टाको केही भाग जलेको छ । शरीरमा आगो लगाउनुअघि पार्किङ गरेर राखेको उनको मोटरसाइकलमा नगर प्रहरीले ह्वीललक गरेको थियो । सोही तनावका कारण उनले आत्मदाह प्रयास गरेका बताइए पनि स्पष्ट कारण खुलिसकेको छैन । प्रहरीले घटनाबारे अनसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट सार्वजनिक खरिद र सहकारीसहित चार महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले विभिन्न चार विधेयकमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधन सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सभाको बिहीबार (आज) को बैठकले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधन स्वीकृत गरेको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गरेको ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेस गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन( विधेयक, २०८३ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । छलफलमा भाग लिँदै सांसद पार्वती विकले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भने, ‘हामीले काम गर्दै जाँदा भोगेका समस्या समाधानका निम्ति विधेयक ल्याएको हो, यो यत्तिकै ल्याएको होइन, धेरै छलफलबाट आएको हो ।’ यसैगरी स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले प्रस्तुत गरेको ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार २६ गते शुक्रबार अपराह्न १ः०० बजे बस्नेछ ।
