११ अर्ब ३४ करोड राजश्व संकलन, घरजग्गा र शिक्षा क्षेत्रमा धेरै
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार २४ गतेसम्ममा साढे ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन गरेको छ । महानगरपालिकाले असार २४ गतेसम्ममा ११ अर्ब ३४ करोड १४ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबर राजश्व संकलन गरेको हो । असार २४ गतेसम्ममा महानगरपालिकाले अनुमानित कुल बजेटको ७५.३६ प्रतिशत राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ । महानगरपालिकाको राजश्व विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कुल १५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रक्षेपण गरेको थियो । महानगरपालिकाले आन्तरिक आयतर्फ १० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ५ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन कुल लक्ष्यको ५९.२० प्रतिशत राजश्व संकलन हो । बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने राजस्वमा महानगरको प्रगति उत्साहजनक देखिएको छ । महानगरले २ अर्ब ५१ करोड १० लाख २५ हजार रुपैयाँको लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको १०७.४३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख ६६ हजार ८१३ रुपैयाँ बाँडफाँडबाट राजश्व संकलन भएको छ । असार २४ गतेसम्ममा महानगरले आन्तारिक अनुदानबाट २ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको १०८.९१ प्रतिशत हो । महानगरले चालु आवमा २ अर्ब ४७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्रक्षेपण गरेको थियो । कुन शीर्षकमा कति उठ्यो राजस्व ? महानगरले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर क्षेत्रमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आवमा महानगरले १ अर्ब ६४ करोड २५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको प्रक्षेपण गरिएकोमा २ अर्ब ९ करोड २५ लाख २२ हजार ८६४ रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको १२७.३९ प्रतिशत हो । त्यस्तै, सम्पत्ति करबाट महानगरले १ अर्ब ९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । चालु आवमा महानगरले सम्पत्ति करमार्फत १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । असार २४ गतेसम्ममा मालपोत करबाट लक्ष्यको ४७.२५ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको छ । महानगरले चालु आवमा मालपोत करबाट २ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य राखेकोमा १ करोड १८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, घरबहाल करबाट ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ३ अर्ब ४९ करोड ८६ लाख ९ हजार ५९७ रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ५५.९८ प्रतिशत हो । महानगरको तथ्यांकअनुसार शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीमा भने अप्रत्याशित रावश्व संकलन भएको देखिएको छ । महानगरले उक्त क्षेत्रबाट १० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ करोड २५ लाख ४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको १२५०.४० प्रतिशत प्रगति हो । महानगरले पर्यटन शुल्कबाट लक्ष्यको ९३.५३ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको छ । चालु आवमा महानगरले पर्यटन शुल्कबाट २० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १८ करोड ७० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । महानगरले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन करबाट २० करोड ६२ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको ५१.६८ प्रतिशत हो । त्यस्तै, बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मनोरञ्जन करबाट २ करोड २४ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । चालु आवमा उक्त क्षेत्रबाट महानगरले ३ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । महानगरले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने विज्ञापन करबाट २ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, समानीकरण अनुदानबाट ७३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, बाँडफाँटबाट प्राप्त वन रोयल्टीबाट ४३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । त्यस्तै, नक्सापास दस्तुरबाट ३८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, सिफारिस दस्तुरबाट ९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, व्यक्तिगत घटना दस्तुरबाट १२ लाख ७ हजार, नाता प्रमाणित दस्तुरबाट १२ लाख ७ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
अनियमित विद्युत आपूर्तिले उद्योगलाई करोडौंको क्षति, समाधान गर्न उद्योगीको माग
काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघले मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको अघोषित लोडसेडिङ, पटक–पटकको ट्रिपिङ र अनियमित विद्युत आपूर्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघले वर्षायाममा समेत उद्योगहरूले विद्युत समस्याबाट मुक्ति नपाएको भन्दै तत्काल समाधान गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग माग गरेको छ। संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुनै पूर्वसूचना बिना दैनिक रूपमा हुने ट्रिपिङ, न्यून भोल्टेज र अघोषित लोडसेडिङका कारण उद्योग सञ्चालनमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरेको छ । विद्युत आपूर्तिमा सुधार भएको दाबी गरिए पनि उद्योगहरूले दैनिक घण्टौंसम्म अनिश्चितता भोग्नुपरेको संघको भनाइ छ । संघका अनुसार अनियमित विद्युत आपूर्तिका कारण उद्योगमा जडान गरिएका करोडौं रुपैयाँ मूल्यका मेसिन, पार्टपुर्जा, विद्युतीय प्यानल तथा सफ्टवेयर प्रणालीमा क्षति पुगिरहेको छ । यसले उद्योगीहरूलाई मर्मतसम्भारमा ठूलो आर्थिक भार थपिएको जनाएको छ । प्लास्टिक, स्टिल, सिमेन्ट, खाद्य तथा रासायनिक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगमा उत्पादन प्रक्रियाकै बीचमा विद्युत अवरुद्ध हुँदा मेसिनभित्र कच्चा पदार्थ जम्ने, डढ्ने र उत्पादन नै नष्ट हुने अवस्था सिर्जना भएको संघले जनाएको छ । यस्तै, विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा उद्योगमा कार्यरत हजारौं श्रमिक कामविहीन बस्नुपर्ने, तर उद्योगले तलब तथा सञ्चालन खर्च भने व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता रहेको संघले उल्लेख गरेको छ । उत्पादनमा ढिलाइ हुँदा बजारमा सामान अभाव हुने, मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसक्दा उद्योगको विश्वसनीयता घट्ने र आयातित वस्तुले बजार ओगट्ने जोखिम बढेको संघको भनाइ छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने औद्योगिक क्षेत्रलाई बिना योजना र पूर्वसूचना अन्धकारमा राखिनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै संघले नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा सम्बन्धित निकायसँग अघोषित लोडसेडिङ र ट्रिपिङको समस्या तत्काल अन्त्य गर्न माग गरेको छ । साथै, प्राविधिक कारणले विद्युत आपूर्ति बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा उद्योग तथा संघलाई अनिवार्य रूपमा पूर्वसूचना उपलब्ध गराउन र स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि संवेदनशील भएर काम गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा पुल प्रबन्धकको जिम्मेवारी नेपाल पुनर्बीमालाई
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सामूहिक बीमा कोष (पुल) प्रबन्धकको जिम्मेवारी पाएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको नाममा परिपत्र जारी गर्दै पुल प्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको हो । प्राधिकरणले आगमी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा गरेको व्यवस्था बमोजिक पुल प्रबन्धकको जिम्मेवारी नेपाल रिलाई तोकिएको जनाएको छ । प्राधिकरणले सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गर्न नेपाल रिलाई निर्देशन दिएको छ ।
