योजना आयोग र त्रिविबीच सहकार्य, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गठन आदेश संशोधन
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच सहकार्य हुने भएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गठन आदेश संशोधनसँगै योजना आयोग र त्रिविबीच समन्वय बढ्ने भएको हो । राजपत्रको भाग–३ मा प्रकाशित ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश दोस्रो संशोधन, २०८३’ मा बोर्डको संरचनामा हेरफेर भएसँगै योजना आयोगका उपाध्यक्ष पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । बोर्डमा त्रिविका उपकुलपति र नेपाल सरकारबाट मनोनीत दुई सदस्य रहनेछन् भने कार्यकारी निर्देशकले बोर्डको सचिवको जिम्मेवारी बहन गर्नेछन् । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको अध्यक्षता र त्रिविका उपकुलपति डा. भोला थापासहितको उपस्थितिमा बोर्डको पहिलो बैठक हालै सम्पन्न भएको छ । प्रतिष्ठानका सहायक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद विकले नयाँ व्यवस्थाले आयोग र विश्वविद्यालयसँग नीतिगत र प्राज्ञिक समन्वय बढ्ने बताए । विशेषज्ञ समूह (थिङ्क ट्याङ्क) मानिने प्रतिष्ठानले अध्ययनका मुद्दा र विषयवस्तुका लागि संविधानका निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । नेपालको सामरिक मामिला, अन्तररष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति एवं परराष्ट्र नीतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यसमा अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने कार्य प्रतिष्ठानले गर्दै आएको छ । निजामती वा सार्वजनिक सेवालाई थप प्रभावकारी, जवाफदेही, मर्यादित, कुशल तथा व्यावसायिक बनाउन गर्नुपर्ने सुधारलगायतका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइएको छ । विसं २०७५ मा नेपाल सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको गठन आदेश जारी गरेको थियो । बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत गर्दै आएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री वाग्ले सक्रिय, मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्ष २०३/४ को बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारीस्वरूप सरोकारवाला मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल सुरू गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा सोमबार आयोजित छलफलमा बजेट कार्यान्वयनको प्रगति, मन्त्रालयगत जिम्मेवारी, कार्ययोजना तथा कार्यान्वयनमा देखिन सक्ने चुनौतीबारे समीक्षा भइरहेको छ । अर्थमन्त्री डा वाग्लेको अध्यक्षतामा भइरहेको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट, अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय तथा बजेट कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् । बैठकमा पूर्वाधार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, महिला, गृह तथा रक्षा मन्त्रालयका सचिव एवं प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको मन्त्री वाग्लेको सचिवालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेको सचिवालयका अनुसार बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमहरू समयमै कार्यान्वयन गर्ने, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय बढाउने तथा विकास खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा बैठक केन्द्रित रहेको छ ।
स-साना नदीमा आकस्मिक बाढीको उच्च जोखिम
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले देशका विभिन्न जिल्लाका स–साना नदीमा आज बहाव उल्लेख्य बढ्न सक्ने भएकाले आसपासका नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । विभागका अनुसार गोरखा, रुपन्देही, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु र दाङ जिल्लाबाट बग्ने स–साना नदीमा आकस्मिक बाढीको उच्च जोखिम रहेको छ । त्यस्तै, झापा, मोरङ, इलाम, सुनसरी, पाँचथर, तेह्रथुम, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ, गुल्मी, पाल्पा, नवलपरासी (पूर्व), नवलपरासी (पश्चिम), प्युठान, बाँके, बर्दिया, डोटी, डडेलधुरा, कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी र दार्चुला जिल्ला आसपासका स–साना आकस्मिक बाढीको जोखिम रहेको जनाइएको छ । विभागका बाढीविद् बिनोद पराजुलीले ती जिल्लाका नदी तटीय क्षेत्र, खोला आसपासकन सर्वसाधारणलाई विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे । उनले भने, 'नदीमा पानीको बहाव अचानक बढ्न सक्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा नदी तर्न, माछा मार्न, नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न तथा नदी किनारमा बस्न वा आवतजावत गर्न हुँदैन ।' विभागले स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहलाई पनि सम्भावित आकस्मिक बाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राखी आवश्यक पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा तयारी अवस्थामा रहन अनुरोध गरेको छ ।
