विपीको सम्झनामा एक हजार चार सय धावक दौडिने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीका संस्थापक नेता तथा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको ४४औँ स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजना गर्न लागेको ग्रीन रनमा करिब एक हजार चार सय धावक सहभागी हुने भएका छन् । उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार साउन ६ गते आयोजना हुने पाँच किलोमिटरको ग्रीन रन जलवायु परिवर्तनप्रति जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालन गर्न लागिएको हो । कांग्रेसका अनुसार दौडमा विभिन्न उमेर समूहका करिब एक हजार चार सय प्रतिस्पर्धीले सहभागिता जनाउनेछन् । ‘जलवायु जनचेतना जगाऔँ, जुटौँ’ भन्ने नारासहित हुने दौड ललितपुरस्थित यूएन पार्कबाट सुरु हुनेछ । ग्रीन रनपछि जावलाखेलमा जलवायु परिवर्तनका चुनौती र समाधानका विषयमा विज्ञहरूको सहभागितामा अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।
नेपाल चेम्बर र स्पेनिश चेम्बरबीच एमओयू गर्ने सहमति, व्यापार र लगानीका नयाँ अवसर खोजिने
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र स्पेनिश चेम्बर अफ कमर्सले द्विपक्षीय व्यापार, लगानी र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा सहमति जनाएका छन् । दुवै संस्थाले सन् २०२६ को अन्त्य वा २०२७ को प्रारम्भसम्म समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्दै सहकार्यलाई संस्थागत बनाउने तयारी गरेका छन् । नेपाल भ्रमणमा रहेकी स्पेनिश चेम्बर अफ कमर्सकी महानिर्देशक इन्माकुलादा रिएरा इ रेनेसँग चेम्बर भवनमा भएको भेटवार्तामा आर्थिक साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा नेपालको सुदृढ बन्दै गएको राजनीतिक स्थायित्व र भारत–चीनबीचको रणनीतिक भौगोलिक अवस्थाले विदेशी लगानी तथा व्यापार विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । सहकार्यअन्तर्गत स्पेनिश चेम्बर अफ कमर्सले सन् २०२७ को फेब्रुअरी–मार्चमा आठदेखि नौवटा स्पेनी कम्पनी सहभागी हुने व्यवसायिक प्रतिनिधिमण्डल नेपाल पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ । भ्रमणका क्रममा नेपाली र स्पेनी उद्यमीबीच प्रत्यक्ष व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्न तथा नयाँ लगानीका अवसर पहिचान गर्न व्यवसायिक फोरम आयोजना गरिनेछ । दुवै पक्षले व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनका लागि सरकारी तहको सहकार्य प्रभावकारी बनाउने, व्यवसायिक भिसा प्रक्रियालाई सहज बनाउने, उच्चस्तरीय भ्रमणलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा युरोपेली संघ (ईयू)–भारत व्यापार वार्ताबाट नेपालले लिन सक्ने अवसरबारे पनि छलफल गरेका छन् । बैठकले नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत्, सौर्य तथा वायु ऊर्जा, जल व्यवस्थापन, स्मार्ट सिटी, यातायात पूर्वाधार, पर्यटन, आतिथ्य, कृषि तथा खाद्य प्रशोधनलाई सहकार्यका प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने सहमति गरेको छ । नेपालबाट उच्च गुणस्तरको अर्थोडक्स चिया, अर्गानिक कफी, ठूलो इलाइची, जडीबुटी, सुगन्धित वनस्पति, अत्यावश्यक तेल, पश्मिना, हस्तनिर्मित गलैँचा, हस्तकला सामग्री, हस्तनिर्मित कागज, चाँदीका गरगहना, अर्गानिक मह तथा बाँसजन्य उत्पादन स्पेन निर्यातको राम्रो सम्भावना रहेको छलफलमा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैगरी स्पेनले नवीकरणीय ऊर्जा, सिँचाइ, कृषि तथा स्वास्थ्य उपकरण, पानी प्रशोधन र पर्यटन व्यवस्थापनमा आफ्नो आधुनिक प्रविधि तथा अनुभव नेपालसँग साझेदारी गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । दुवै चेम्बरले म्याड्रिड, बार्सिलोना र काठमाडौंमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा सक्रिय सहभागिता जनाउने, डिजिटल व्यापार तथा ई–कमर्समार्फत व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने र दक्षिण एसियामा अनुभव भएका स्पेनी कम्पनीलाई नेपालको पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा तथा दिगो लगानीका परियोजनामा सहभागी गराउने विषयमा पनि जोड दिएका छन् । भेटवार्ताको अन्त्यमा दुवै पक्षले नियमित व्यवसायिक भ्रमण, निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी र संस्थागत सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै आगामी वर्षहरूमा नेपाल–स्पेन व्यापार तथा लगानीलाई उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
ओएन्डएम नसकिँदासम्म स्थायी भर्नामा कडाइ, प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिबिनै लोकसेवामा माग पठाउन नपाइने
काठमाडौं । सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणका कारण उत्पन्न हुन सक्ने अतिरिक्त कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ स्थायी पदपूर्ति प्रक्रियामा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले ओएन्डएम कार्यान्वयनपछि दरबन्दी घट्ने र केही निकायमा कर्मचारी बढी हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै तत्कालका लागि नयाँ स्थायी पदपूर्तिमा नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार अब कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग वा सरकारी निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग पठाउन पाउने छैन । ओएन्डएमबाट सिर्जना हुने जनशक्ति व्यवस्थापनको अवस्था स्पष्ट नभएसम्म यो व्यवस्था लागू रहने जनाइएको छ । सरकारले हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारीको उचित व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । ओएन्डएमपछि कुनै कार्यालय वा निकायमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भए उनीहरूलाई कामविहीन नराखी आवश्यक स्थानमा परिचालन गरिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले पहिलो चरणमा आफ्नै स्वीकृत दरबन्दीभित्र कर्मचारी मिलान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यसपछि पनि अतिरिक्त कर्मचारी बाँकी रहेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका रिक्त दरबन्दीमा खटाइने व्यवस्था गरिने बैठकको निर्णय रहेको छ ।
