काठमाडौं । नेपाल सरकारका नौजना सहसचिवले यस वर्ष दशैं मनाउनुअघि नै अनिवार्य अवकाश पाउने भएका छन् ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेको ५८ वर्षे उमेरहदको बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार उनीहरू चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै सरकारी सेवाबाट बाहिरिन लागेका हुन् ।
प्रशासनिक अनुभवले खारिएका यी अधिकारीहरूको एकै अवधिमा हुने बहिर्गमनले संघ, प्रदेश र संवैधानिक निकायमा नयाँ नेतृत्व व्यवस्थापनको चुनौतीसमेत थपिएको छ ।
निजामती किताबखानाको अभिलेखअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा पहिले अवकाश पाउने सहसचिव हुन् काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजकुमार गुरागाईं । उनी साउन २० गते ५८ वर्षे उमेर पूरा गरेसँगै अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।
गुरागाईं काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यरत रहँदा तत्कालीन नेतृत्वसँगको कार्यसम्पादन र प्रशासनिक अधिकारसम्बन्धी विवादका कारण चर्चामा आएका अधिकारी हुन् ।
उनको अवकाशसँगै महानगरमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषय पनि चासोको केन्द्रमा रहनेछ ।
गुरागाईंपछि रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव मनोज आचार्य भदौ ५ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने निजामती किताबखाना स्रोतले जनाएको छ ।
त्यसको करिब दुई सातापछि भाषा आयोगका सहसचिव रमेशकुमार मैनाली भदौ २१ गते सेवाबाट बाहिरिने सूचीमा छन् ।
दशैं नजिकिँदै गर्दा थप वरिष्ठ अधिकारीहरूले पनि सरकारी सेवा छाड्न बाध्य हुने निजामती किताबखानाले जनाएको छ । बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष तुल्सीनाथ गौतम असोज १३ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय कार्यरत रही नेपाल सरकारका तर्फबाट एसियाली विकास बैंक एडीबीका वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा समेत अनुभव लिइसकेका श्रीकृष्ण नेपाल पनि उमेरहदका कारण अवकाश हुने सूचीमा छन् ।
त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रदेश सचिव ओमबहादुर खड्का असोज १४ गते सेवाबाट बाहिरिने सूचीमा छन् । सोही दिन मधेश प्रदेशमा कार्यरत सहसचिव जयकुमार घिमिरे पनि अनिवार्य अवकाशमा जाने निजामती किताबखानाको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
दशैंअघि नै राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका दुई वरिष्ठ सहसचिवले पनि सरकारी सेवा छाड्ने भएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सन्तोष दाहाल असोज २२ गते तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लेखनाथ ज्ञवाली असोज २७ गते ५८ वर्षे उमेर पूरा गरेसँगै अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा ५८ वर्ष पुगेपछि कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा अवकाश दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष उल्लेख्य संख्यामा वरिष्ठ कर्मचारीले सेवा छाड्दै आएका छन् ।
यस वर्ष पनि दशैंअघि नै विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, संवैधानिक निकाय तथा स्थानीय तहमा कार्यरत अनुभवी सहसचिवहरूको बहिर्गमन हुन लागेकाले रिक्त हुने पदमा नयाँ जिम्मेवारी र सरुवाको प्रक्रियासमेत तीव्र हुने प्रशासनिक अधिकारीहरू बताउँछन् ।
