पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा पाँच अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बचत रकम फिर्ताका निम्ति आवश्यक प्रयास गरिदिन ६ हजार बचतकर्ताले आवेदन गरेका छन् ।     सहकारी विभागले, बचत फिर्ता गरिदिनेबारेको निवेदकहरुको सङ्ख्या बढ्दै जान थालेको जानकारी दिएको छ । वैशाख १७ देखि हालसम्म रकम फिर्ता गरिदिन माग गरेका छन् ।         विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले दैनिक करिब ३० जनाले उजुरी गर्ने गरेका र धेरै निवेदक साना बचतकर्ता रहेको जानकारी दिए । साना बचतकर्ताले एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म रकम जम्मा गरेका छन् । पछिल्लो समय कामपाले आएका उजुरीकै आधारमा समस्याग्रस्त सहकारीको  बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।        केही दिनअघि मात्रै कामपाले बुद्ध दर्शन सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडमार्फत ३४ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिसकेको जनाएको छ । सो सहकारीले रु एक लाख ५० हजारसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको हो ।      विभागका अनुसार आगामी एक महिनाभित्र पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्नेहरूको रकम फिर्ता गर्ने योजना रहेको छ । साथै ठूला बचतकर्ताका हकमा ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदै बचत फिर्ता गर्न समन्वय भइरहेको पनि प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिए । सहकारी विभागले उजुरी दर्ता, सञ्चालक र बचतकर्ताबीच छलफल तथा मिलापत्र गराउने कार्य गर्दै आएको छ ।          सहमति हुन नसकेमा आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने विभागले जनाएको छ । हाल कामपामा एक हजार ९१२ सहकारी रहेको छ । जम्मा सहकारी सङ्ख्यामा ५० प्रतिशतले मात्रै नियमित रुपमा वार्षिक साधारणसभा गरेको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेका छन् । यसरी दर्ता भएका तर नियमित रुपमा साधारणसभा नगर्ने सहकारीलाई कामपाले कानुनी रुपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।   

काठमाडौं । काठमाडौंको शङ्खरापुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४का लागि एक अर्ब ५१ करोड १० लाख ५८ हजारको बजेट पारित गरेको छ ।नगरपालिकाको १२औं नगरसभाले उक्त बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो ।  नगरसभाले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये चालुतर्फ ६७ करोड ६२ लाख २७ हजार ४८ रुपैयाँ अर्थात् ४४ दशमलव ७० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८३ करोड २३ लाख ५६ हजार २५२ रुपैयाँ अर्थात ५५ दशमलव ३० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ लाख अर्थात् ० दशमलव १६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ३५ करोड ५० लाख १९ हजार ६०, राजस्व बाँडफाँडबाट २५ करोड ६६ लाख १४ हजार २४०, सङ्घीय सरकारको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३६ करोड १७ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकारको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट पाँच करोड ५६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ तथा सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रमका लागि १३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । पारित बजेटअनुसार नगरपालिकाका ९ वटा वडाका लागि वडागत योजना सञ्चालन गर्न प्रति वडा ५० लाख रुपैयाँ र वडा नं १ लाई ६० लाख रुपैयाँका दरले कुल चार करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ ।  साथै वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा प्रत्येक वडालाई एक करोड रुपैयाँका दरले थप नौ करोड  रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । नगरवासीको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरिएका नगरस्तरीय पूर्वाधार विकास योजनाका लागि पाँच करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।  यस्तै, साना तथा मझौला योजना वडा कार्यालयको सिफारिसमा सञ्चालन गरिने, मर्मत सम्भार कोष, विपद् व्यवस्थापन कोष तथा प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको नगर प्रमुख रमेश नापितले जानकारी दिए ।  नगरसभामा प्रस्तुत बजेटले पूर्वाधार विकास, पर्यटन र कृषि विकास, सेवा प्रवाह सुधार, सामाजिक सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको नगर प्रमुख नापितले बताए ।  सौहाद्र्ररूपमा नगरसभा सम्पन्न गरी समससीमाभित्रै बजेट ल्याउन सफल भएकोमा विभिन्न राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई उनले धन्यवाद ज्ञापन गरे ।  कार्यक्रममा नगरप्रमुख रमेश नापितले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए भने उपप्रमुख समिता श्रेष्ठले आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । नगरसभामा प्रस्तुत भएका विधेयक तथा अन्य प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तहहरूले धमाधम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणका आधारमा आजसम्म ५५ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । केही स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेको भए पनि मन्त्रालयको पोर्टलमा अपलोड नगरेका कारण सङ्ख्या कम देखिएको छ ।  काठमाडौं महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरिसकेको भए पनि मन्त्रालयको पोर्टलमा उपलब्ध भइसकेको छैन । पोखरा महानगरपालिकाले सात अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले रु पाँच अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले आव २०८३/८४ का लागि २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । ललितपुर, विराटनगर महानगरपालिकाले बजेटको अन्तिम तयारी गरिसकेका छन् । मन्त्रालयको पोर्टलमा उपलब्ध विवरणअनुसार कोशी प्रदेशका चार, मधेसका १४, बागमतीका १० स्थानीय तहले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।  गण्डकीका १०, लुम्बिनीका छ, कर्णालीका चार र सुदूरपश्चिमका छ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बुधबार धेरैजसो स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असारको पहिलो साता वा १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । देशभर छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ वटा नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् ।  आजसम्मको विवरणअनुसार सात दशमलव तीन प्रतिशत स्थानीय तहले मात्रै बजेट पेस गरेका छन् । बुधबार धेरै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार, स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । सङ्घीय सरकार आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा दुई खर्ब छ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न आठ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । नौ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विशेष अनुदान उपलब्ध गराइने घोषणा सङ्घीय सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । राजस्व बाँडफाँड र रोयल्टीसमेत उपलब्ध हुनेछ ।