स्थानीयले जुटाए ३ करोड रुपैयाँ, खरिद गरे जग्गादेखि एक्स-रे मेसिन
काठमाडौं । बागलुङको गलकोट नगर अस्पतालको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा खरिदका लागि २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ स्थानीयस्तरबाटै जुटाइएको छ । अस्पतालको जग्गा व्यवस्थापन, खरिद तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि सञ्चालन गरिएको सहयोग अभियानबाट उक्त रकम सङ्कलन गरिएको हो । गलकोट नगरपालिका आर्थिक तथा जग्गा व्यवस्थापन समितिका कोषाध्यक्ष टङ्कबहादुर केसीका अनुसार अभियानमार्फत हालसम्म २ करोड ७९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ सङ्कलन गरिएको हो । रकममध्ये २ करोडबाट अस्पतालको जग्गा खरिदमा खर्च गरिएको छ भने १९ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको एक्स-रे मेसिन खरिद गरिएको छ । समितिका अनुसार हालसम्म २ करोड २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने ७२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बैंक मौज्दात छ । गलकोट नगर अस्पतालको स्तर वृद्धि, पूर्वाधार विस्तार तथा दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक तथा जग्गा व्यवस्थापन समिति गठन गरी सहयोग सङ्कलन गरिएको थियो । अभियानमा देशका विभिन्न जिल्ला तथा विदेशमा रहेका गलकोटवासीले आर्थिक सहयोग गरेका थिए । गाउँमै अस्पतालको सुविधा सम्पन्न भवनसँगै अन्य पूर्वाधार थप गर्न स्थानीय जुटेका थिए । गलकोट नगरपालिका-५ हरिचौरस्थित गलकोट नगरपालिका अस्पताल अघिको जग्गा अस्पतालको नाममा बनाउन स्थानीयले सक्रियता जनाएको गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्मा गैरेले जानकारी दिए । उनले गलकोट नगर अस्पतालको स्तर वृद्धि र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि स्थानीयले झन्डै ३ करोड रुपैयाँ जुटाएकामा खुसी व्यक्त गरे । अस्पताललाई थप व्यवस्थित, सुविधा सम्पन्न र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित जग्गा व्यवस्थापन अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । गलकोट नगर अस्पतालमा थप स्वास्थ्य सेवा विस्तार, आधुनिक उपकरण व्यवस्थापन तथा विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा सञ्चालनका लागि जग्गा व्यवस्थापनले सहज भएको गलकोट नगर अस्पतालका प्रमुख डा. राजेश शर्माले बताए । अस्पताल स्तरोन्नतिका लागि अस्पतालसँग जोडिएको झन्डै साढे २ रोपनी जग्गा अस्पतालका नाममा ल्याइएको हो । अस्पताल स्तरोन्नतिका लागि अस्पतालका नाममा जग्गा आवश्यक भएकाले स्थानीयको सक्रियतामा जग्गा खरिद गरिएको गलकोट नगरपालिका-५ हरिचौरका वडाध्यक्ष पवन हमालले जानकारी दिए ।
दुई वर्षसम्म कारोबार नगरेका सहकारीले दर्ता खारेजी गर्नू : काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । दुई वर्षसम्म कारोबार नगरेका र निष्क्रिय रहेका सहकारीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले दर्ता खारेजी सूचना जारी गरेको छ । दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेका सहकारीलाई महानगरले दर्ता खारेजी गर्न सूचनामा बताएको छ । साधारण सभाको तत्काल कायम रहेको दुई तिहाई बहुमत सदस्यको निर्णयबाट संस्थाको विघटन गर्ने निर्णय गरी दर्ता खारेजीको स्वीकृतिका लागि इच्छुक संस्थाले यस विभागमा माग गर्न सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले क्षेत्राधिकार भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम सहकारी संस्था विघटन र दर्ता खारेजी गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित गरिएको छ जनाएको छ ।
काठमाडौं महानगरका एक हजारभन्दा बढी सहकारी सम्पर्कबाहिर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका एक हजार १८६ वटा संस्था सम्पर्कबाहिर रहेको बताइएको छ । महानगर सहकारी विभागका अनुसार दर्ता भएकामध्ये ७२६ वटा सहकारी संस्थाले मात्रै सम्पर्कमा रही नियमित रूपमा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेका छन् । विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले यसरी सम्पर्कमा नरहेका सहकारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । नियमनका लागि वडा महिला सञ्जाललाई विभागबाट जिम्मेवारी दिइएको बताए । 'महिला सञ्जाललाई पत्र पठाएर सहकारीका सिद्धान्त, व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा सुशासन कायम राख्न सहयोग तथा समन्वयको भूमिका निर्वाहका लागि जिम्मेवारी दिएको छ । सामूहिक हित, समन्वय तथा मेलमिलापमार्फत समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सञ्जाललाई सहकारीसम्बन्धी कार्य विवरण थप गरिएको हो', विभाग प्रमुख काफ्लेले भने । मेलमिलाप तथा छलफलका लागि वडा महिला संजालका संयोजक र सदस्य, सहकारी संस्थाका तर्फबाट सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि, ऋणीका हकमा स्वयं ऋणी तथा बचतकर्ताका हकमा स्वयं बचतकर्ता सहभागी हुनेछन् । समस्या समाधानका लागि महानगरको क्षेत्राधिकार तथा सम्बन्धित वडामा पर्ने सहकारी संस्थासम्बन्धी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न एकल वा संयुक्त निवेदन लिनेछ । सहकारी संस्था वा ऋणीलाई अनलाइन वा पत्राचारमार्फत सम्पर्कमा ल्याइने छ । मेलमिलापका लागि संस्थाको नाम, ठेगाना, दाबी गरिएको रकमसम्बन्धी विवरण, सम्पर्क नम्बर, तमसुकसहितको अभिलेख लिनेछ । यसले छलफल र मेलमिलापसँगै ऋण नतिर्ने ऋणीबाट ऋण उठाउन सहजीकरण गर्ने विश्वास गरिएको छ । वडाबाट सूचना गएपछि पनि ऋणीहरूले ऋण तिर्न कुनै चासो नदेखाएमा वा सम्पर्कमा नआएमा त्यस्ता ऋणीहरूको सार्वजनिक आधारभूत सेवामा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा पनि वडाध्यक्ष र विभागलाई सुझाव दिइने जनाइएको छ । सहकारी विभागलाई वडाभित्रका सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्था, बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सदस्य हितसम्बन्धी समस्याको जानकारी गराउने, सहकारी संस्थामा सुशासन, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व कायम गराउन र सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि निकायगत समन्वय गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।
