फोहोरबाट ग्यास र मल उत्पादन गर्ने, २० रोपनी जग्गामा बन्दैछ करोडको संरचना
काठमाडौं । सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका-१२ मा फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश सरकार र भेरीगङ्गा नगरपालिकाको संयुक्त आर्थिक सहयोगमा उक्त प्रशोधन केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो । नगरप्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले भेरीगङ्गा, लेकबेँसी तथा गुर्भाकोट नगरपालिकाको फोहोरलाई एकै ठाउँमा राखेर प्रशोधन गर्न यो केन्द्र निर्माण गएिको जनाउँदै हालसम्म भेरीगङ्गासँग लेकबेँसी नगरपालिकाले मात्र सम्झौता गरेको बताए । उनका अनुसार भौतिक संरचना निर्माणको काम पूरा भएको छ । निर्माण भएका भवनमा पानी तथा बत्ती, पर्खाललगायत केही संरचना बनाउन बाँकी रहेको प्रमुख ढकालले बताए । उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार तथा सडकको काम भए पनि अब कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई प्रशोधन गर्ने उपकरण खरिद गर्ने रकम नहुँदा समस्या भएको छ । प्रदेश सरकारले सुरुमा सहयोग गरेको थियो । अहिले नगरपालिकाले एक्लै काम गर्नुपर्दा समस्या भएको छ ।’ भेरीगङ्गा-१२ स्थित रामजानकी सामुदायिक वनमा प्रशोधन केन्द्र छ । २० रोपनी जग्गामा उक्त संरचना निर्माण गरिएको हो । वि.सं २०७९ चैतमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण सुरु भएको नगर प्रमुख ढकालले जानकारी दिए । फोहोर व्यवस्थापन र प्रशोधन गरी ग्यास उत्पादन गर्ने योजनासमेत रहेको उनको भनाइ छ । ‘फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा फोहोरको वर्गीकरण तथा प्रशोधनसमेत हुनेछन् । प्रशोधन केन्द्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएपछि नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी पनि बढ्नेछ,’ नगर प्रमुख ढकालले भने । फोहोरलाई मोहर बनाउन प्रशोधन केन्द्र निर्माण थालिएको उनको भनाइ छ । फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्दै फोहोरबाट ग्यास र मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । प्रशोधन केन्द्रसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणलगायतका काम सकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । अन्य संरचना निर्माणसमेत भइसकेका छन् । केन्द्र निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आवमा उक्त आयोजनाको निरन्तरताका लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएर काम गरेको थियो । सडक, पानीलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि गत वैशाख २४ गते सौरव निर्माण सेवासँग ९९ लाख ९८ हजार ३५३ रुपैयाँमा बाँकी रहेको कामले निरन्तरता पाएको नगर प्रमुख ढकालले जानकारी दिए । आगामी असार १५ गतेसम्ममा काम पूरा गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्दै फोहोरबाट ग्यास र मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सूर्यविनायक स्मार्ट सिटीमा विकास हुँदै, क्यूआर कोडसहित घर नम्बर जडान
काठमाडौं । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका सबै घरमा डिजिटल घर नम्बर पुर्याउने अभियान सुरु गरेको छ । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षभित्र नगर क्षेत्रका सबै घरलाई नम्बरिङ गर्ने उद्देश्यले डिजिटल घर नम्बर प्रणाली औपचारिक रूपमा सुरु गरेको हो । सूर्यविनायक नगरपालिका-१० चित्तपोल पारीगाउँस्थित नगर प्रमुख वासुदेव थापाको घरमा नम्बर टाँसेर सुरु भएको अभियान आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत नगरका सबै घरमा पुर्याउने गरी सुरु गरिएको नगर कार्यालयले जनाएको छ । नगर प्रमुख थापाले नगरलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र स्मार्ट बनाउने उद्देश्यले डिजिटल घर नम्बर प्रणाली अभियान सुरु गरेको जानकारी दिँदै यो प्रणालीले नागरिकलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । भविष्यमा स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने आधारसहित डिजिटल घर नम्बर प्रणाली लागू गरी घर-घरमा नम्बर टाँस्ने अभियान सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । यसबारे जानकारी दिँदै नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज आचार्यले डिजिटल म्यापिङ र घर नम्बरिङ प्रणालीले नगरको तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने, सेवा प्रवाहलाई द्रुत बनाउने तथा आपत्कालीन सेवालाई लक्षित स्थानमा छिटो पुग्न सहयोग पुर्याउने बताए । नगरपालिकाका प्रत्येक घरमा क्यूआर कोडसहितको डिजिटल नम्बर जडान गरी घरको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्ने गरिनेछ । जसमा प्रत्येक घरको ठेगाना, परिवार विवरण, नक्सा समन्वयलगायतका सूचना डिजिटल रूपमा अभिलेख राखिने छ । प्रणालीले कर सङ्कलन, योजना निर्माण, विपद् व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उनले जानकारी दिए ।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दै पोखरा महानगरले लगायो फेवाताल किनारामा डोजर, मापदण्डविपरीतका ३२ संरचना भत्काइयो
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल किनारामा मापदण्डविपरीत रहेका संरचना हटाउन सुरु गरेको छ । महानगरपालिकाले आज नेपाल प्रहरीसहितको सहयोगमा डोजर लगाएर सेदिदेखि खपौदीसम्मका मापदण्डविपरीत विभिन्न ३२ वटा टहरा भत्काएको महानगर प्रहरी प्रमुख पुरुषोत्तम थापाले जानकारी दिए । महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न मापदण्डविपरीत रहेका संरचना भत्काएको उनले बताए । यसअघि महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा ६५ मिटर सीमा क्षेत्रमा पिल्लर गाडेको उनले जानकारी दिए । नवगठित सङ्घीय सरकारले फेवातालमा भएको अतिक्रमण तीन महिनाभित्र हटाउन सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारका लागि तय गरेका १०० कार्यसूचीमा फेवाताल अतिक्रमणको विषय पनि उल्लेख छ ।
