पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी ऐन विपरीतका गतिविधि नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाको सहकारी विभागले केही सहकारी संस्थाहरूले ऐन तथा नियम विपरीत कार्य गरेको पाइएकाले त्यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको हो ।  सहकारी ऐन विपरीत कार्यहरू कानुनतः कसुर मानिने भएकाले सबै सहकारी संस्थालाई सचेत रहन महानगरले आग्रह गरेको छ । महानगरका अनुसार दर्ता नगरी वा खारेज भएका संस्था सञ्चालन गर्नु, सहकारी नाम दुरुपयोग गरी कारोबार गर्नु, सदस्यको बचत अन्यत्र प्रयोग गर्नु, बिना सुरक्षण ऋण प्रवाह गर्नु, तथा संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गर्नु जस्ता कार्यहरू कसुर मानिने छन् । यसैगरी, झुट्टा विवरण पेश गरी कर्जा लिनु, कृत्रिम व्यवसाय खडा गर्नु, धितोको गलत मूल्याङ्कन गर्नु, ऋणको दुरुपयोग गर्नु, कागजातमा जालसाजी गर्नु तथा अवैध लाभ लिन-दिनु जस्ता गतिविधिहरू पनि दण्डनीय हुने महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरपालिकाले सहकारी ऐनको दफा ७९ अनुसार यस्ता कसुर गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कानून बमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राचीन सहरी बस्ती असनको मौलिकता जोगाउन आजदेखि ‘भेहिकल फ्रि असन’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । कामपाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले उक्त कार्यक्रम कःमिलाछी (कमलाक्षी) चोकदेखि असनसम्म, भोटाहिटी चोकदेखि असनसम्म र महाबौद्धबाट असनसम्मको क्षेत्रमा सञ्चालन हुने जानकारी दिइन् । अब हरेक शनिबार सञ्चालन हुने यो कार्यक्रम अवधिमा सवारीसाधन प्रवेश निषेध गरिनेछ । आफ्नो भौगोलिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रभित्रका मूर्त, अमूर्त, प्राकृतिक तथा अभिलेख सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि कामपाले निरन्तर काम गरिरहेको छ । यसरी गरिने कामले काठमाडौंको सांस्कृतिक पहिचान, सहरभित्रका परम्परागत जीवनशैली, जात्रा पर्व, संस्कार संस्कृति पुस्तान्तरण हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । मानवीय तथा सवारी आवागमन चापका कारण पछिल्लो समय काठमाडौंका भित्री सहरी क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय चुनौती थपिएका छन् । सांस्कृतिक तथा सामाजिक चलनलाई मौलिक स्वरूपमा निरन्तरता दिन कठिन हुन थालेको र काठमाडौँको पहिचानमा नकारात्मक प्रभाव पारेकाले कामपाले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कामपाको प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए ।  शनिबार असन क्षेत्रमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक, रैथाने ज्ञान तथा सीपको प्रदर्शनी, गायन, वादन तथा नृत्यलगायत क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेछन् । त्यस क्षेत्रमा भएका जीवन्त मूर्त अमूर्त सम्पदा बचावट गर्ने, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, परम्परागत धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा परम्परागत व्यापारिक क्रियाकलापको प्रदर्शन र प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने प्रवक्ता मानन्धरले जानकारी दिए ।   कार्यक्रम सञ्चालन अवधिमा जमलतर्फ कःमिलाछी (कमलाछी) सिंह ढोकाबाट असनतर्फ सवारी प्रवेश गर्न पाइने छैन । यस्तै भोटाहिटी कलश ढोकाबाट असनतर्फ प्रवेश पाइने छैन । वीर अस्पतालबाट महाबौद्ध स्तुपातर्फ सवारी प्रवेश निषेध हुनेछ । वटु गणेश र भोँसीको स्थित गणेश मन्दिरबाट महाबौद्ध स्तूपतर्फ प्रवेश पाइने छैन । इन्द्रचोकबाट सवारी प्रवेश रोकिनेछ । मच्छिन्द्र वहाल, मांस गल्लीबाट मोटरसाइकलसमेत प्रवेश रोकिनेछ । गोसिफबाट इनबहाल इनबहाल गणेश मन्दिर जान सकिनेछ । गणेश मन्दिरबाट पिलांतु गल्लीतर्फ प्रवेश निषेध हुनेछ । न्हकेटलाबाट असनतर्फ जान पाइने छैन । कान्तिपथतर्फ ज्याठा अन्नपूर्ण स्कुलबाट भमुलु गल्लीतर्फ प्रवेश रोकिनेछ । यो क्षेत्र भएर सवारी धनीहरुले वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । शनिबारका दिन असन आउने आगन्तुकहरुले धरहरा भूमिगत पार्किङ, जमल वहाल, दरबार हाइस्कुल तथा अन्य तोकिएका स्थानमा सवारीसाधन राखेर पैदलयात्राबाट असन प्रवेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ । 

यो सरकारले व्यापक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तीमध्ये एक महत्त्वपूर्ण विषय भनेको आर्थिक वर्ष (फिस्कल इयर) परिवर्तन हो । आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्दा डिजाइन, लागत अनुमान (स्टिमेट), टेण्डर लगायतका कागजी कार्यहरू प्रि–मनसुन वा मनसुन अवधिमा सम्पन्न गर्ने र उपयुक्त समयमा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूलाई मैले यो सुझाव दिएको थिएँ ।  नेपाल हालको अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ पनि एउटा हो । यो देशमा २८ वटा राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाहरू छन् । कुनै पनि योजना समयमै सम्पन्न भएका छैनन् । अधिकांश आयोजना लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छन् । काठमाडौंबाट बाहिरि कतै जानुपर्याे भने गाडीमा जाँदा अधिकांश मान्छेले रामराम भनेर जानु पर्छ । किनभने सडकको अवस्था खत्तम छ । जसकारण यो सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीलाई गुणस्तरीय रोजगारी चाहिएको छ, समय अनुसार प्रतिस्पर्धा हुनुपर्याे ।  यही ऐनअन्तर्गत सम्पदाको काम पनि गर्नुपर्छ । ललितपुर महानगरपालिका सम्पदाको सहर हो । सन् १९७९ देखि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ । तर, पाटन दरबार स्क्वायरको कुनै पनि काम यही ऐनअन्तर्गत गर्नुपर्यो भने त्यसको अवस्था के हुन्छ ? म २०७४ सालमा निर्वाचित हुनु भन्दा अगाडि शंखमूलको जगतनारायण मन्दिरको टेण्डर गरिएको थियो, तर अहिले पनि ग्राउण्ड जिरोमै छ । काम पाउनका लागि लबिङ गरियो, काम पाइयो पनि । तर, जति काम गर्यो त्यति घाटा हुने रहेछ, जसका कारण काम नै गरिएन । अहिले पनि केही काम भएको छैन । जबकि त्यसपछि पाटन दरबार क्षेत्रका जति पनि मन्दिरहरू छन्, हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिको रूपमा आएपछि सबै मन्दिर निर्माण गरिसकेका छौँ । निर्माण गर्दा नेपाल सरकारसँग हामीले बजेट लिएनौँ, जसका कारण हामीले राम्रो काम गर्न पायौँ । किनभने सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लागू भएन । तसर्थ, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा सम्पदासम्बन्धी छुट्टै अध्याय राखौँ, जसमा अन्य क्षेत्रमा लागू हुने विधि–विधान यहाँ लागू नहोऊन् । सहकारीका कारण मुलुकको अवस्था कहाँ पुगेको छ ? नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ । तर म मेयर भएपछि घोषणा गरेँ- कुनै पनि हालतमा सहकारी दर्ता गर्न दिइनँ । किनभने यसको प्रभावकारी नियामक निकाय नै छैन । राष्ट्र बैंकलाई पनि यसप्रति खास सरोकार छैन, किनकि यो राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । मानिसहरूले बढी ब्याजको लोभमा सहकारीमा रकम जम्मा गर्छन्, तर निश्चित रकम संकलन भएपछि सञ्चालकहरू फरार हुने गरेका छन् ।  अन्ततः जनता नै पीडित हुन्छन् । त्यसैले मैले सहकारी दर्ता नगर्ने निर्णय लिएको हुँ । त्यतिबेला धेरै नाम चलेका सहकारीकर्मीहरू कार्यालयमा मुर्दावाद गर्न आए । तर मैले ज्यान गए पनि निर्णय परिवर्तन गर्दिनँ भनेर अडान लिएँ । तपाईंहरू मुद्दा हाल्नुहोस्, म पहिलो मुद्दामै हार्छु, तर त्यसपछि देखिन्छ भनेर भनेको थिएँ । तर उहाँहरू कसैले पनि मुद्दा हाल्नुभएन । त्यसैले अन्य धेरै पालिकाहरूमा सहकारी पीडितहरूले धर्ना दिइरहेका छन्, तर ललितपुर महानगरपालिकामा त्यस्तो अवस्था छैन । किनभने मैले सहकारी नै दर्ता गरिनँ । तर अन्यलाई सहयोग गर्नु मेरो कर्तव्य हो र म सहयोग गर्दै आइरहेको छु । हालसालै विद्यालयहरूमा दुई दिन बिदा (टु डे विकेन्ड) लागू गरिएको छ । यसले पठनपाठनका कार्यदिनहरू घटाउने भएकाले निर्धारित लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । त्यसकारण यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनका कारण धेरै पालिकाहरू प्रभावित भएका छन् । ती पालिकाहरूलाई पुनः सुदृढ गर्न आगामी बजेटमा केही व्यवस्थापन गरियोस् । (ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले एक कार्यक्रममा राखेको विचार)