पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले पछिल्लो समय मानसिक समस्या मौन महामारीका रूपमा फैलिँदै गएको भन्दै टोलटोलमा मनोसामाजिक स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ । कामपा स्वास्थ्य विभागले ‘ह्यापी माइन्ड’सँगको सहकार्यमा काठमाडौंमा सञ्चालन गरेको मनोसामाजिक स्वास्थ्य शिविर र टोलका विभिन्न ठाउँमा पुगेर विभिन्न उमेर समूह र पेसासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानीसमेत गरेको कामपा स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनले जानकारी दिए । शिविर जेठ ३० गतेदेखि असार ८ गते सोमबारसम्म चलेको थियो । स्वयम्भू भगवान् पाउ, कमलपोखरी, पञ्चमुखी हनुमान मन्दिर खरिबोट, बौद्ध स्तुप परिसर, इटुम्बहाल, चिवाद्यो आँगन, गहनापोखरी, हाँडीगाउँ डबली, न्हुःघ जोशी देगल मन्दिर परिसर गरी नौ ठाउँमा शिविर सञ्चालन गरिएको थियो ।  शिविरमा आएर सेवा लिनेमा उमेरगत रूपमा हेर्दा १० वर्ष र अधिकतम् ८४ वर्ष उमेर व्यक्तिलाई परामर्श प्रदान गरियो । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै १८ वर्षदेखि ४५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति थिए । यस्तै लैङ्गिकताका आधारमा ५५ जना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक ५५५ जना महिला र ४०५ जना पुरुष सहभागी थिए ।  मनोसामाजिक शिविरबाट प्राप्त भएको तथ्याङ्कले सहरमा मानसिक स्वास्थ्य अब व्यक्तिगत समस्यामात्र नभई एउटा भयावह ‘जनस्वास्थ्य सङ्कट’का रूपमा विकसित हुँदै गएको महर्जनले जानकारी दिए ।  ‘मानसिक स्वास्थ्य समस्या मनभित्रै र घरभित्रै लुकाउने विषयका रूपमा हेर्नु हुँदैन । शरीरमा लागेको रोग जसरी उपचार गराइन्छ, त्यसरी नै मनमा लागेको रोगको पनि उपचार गराउनुपर्छ,’ महर्जनले भने, ‘सहरमा सबै मानिस कुनै न कुनै मानसिक समस्यामा गाँजिएकै छन् । सबैलाई कुनै न कुनै रूपको उपचार चाहिएको छ । यसका केही उपचार व्यक्ति आफैंले गर्न सक्छन् । केही परिवारबाट सम्भव छ । केही समाजबाट र केही चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीबाटै उपचार गराउनुपर्छ ।’ सहरमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको तथ्याङ्कगत अवस्थाले, बढ्दो अवस्था घटाउन विद्यालयमा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताको व्यवस्था, अभिभावकलाई सचेतना, युवाहरूका लागि रोजगारीको सुनिश्चितता र ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सक्रियताका कार्यक्रमलाई सम्बन्ध भएका निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ । नत्र सहर एक दिन ‘मानसिक समस्याको मौन महामारी’मा पर्ने जोखिम रहेको बताइएको छ । 

काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाबीच नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो सम्झौतामा आज कोषका निमित्त कार्यकारी निर्देशक शोभा श्रेष्ठ सुवेदी र गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रोणप्रताप केसीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।        सम्झौताअनुसार गाउँपालिकाले श्रमिक कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधिअनुसार सहभागीलाई श्रमिक कल्याण कोषबाट गाउँपालिकाले मासिक ५०० रुपैयाँ र सहभागी श्रमिकले मासिक ५०० रुपैयाँ योगदान गरी प्रतिमहिना एक हजार रुपैयाँ जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि कोषले योजना सञ्चालन गर्न आवश्यक केवाइसी फाराम तथा व्यक्तिगत विवरण कार्ड निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ भने गाउँपालिकाले सहभागी श्रमिक तथा उनीहरूको व्यक्तिगत खातासम्बन्धी विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ । सहभागी श्रमिकले नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ बमोजिम ६० वर्ष उमेर पुगेपछि पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।      पेन्सन प्राप्त गरिरहेका सहभागीको मृत्यु वा हराएको, बेपत्ता भएको अवस्थामा निजको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई प्रचलित व्यवस्थाअनुसार सहभागीले पाएसरह आजीवन पेन्सन उपलब्ध गराइनेछ । दुवैको मृत्यु भएमा खातामा रहेको बचत रकम नजिकको हकवालालाई उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । योजनामा सहभागी भएको पाँच वर्ष पूरा भएपछि जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशतसम्म रकम गाउँपालिकाको सिफारिसमा सापटीका रूपमा लिन सकिने व्यवस्था छ ।  

पर्सा । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख इम्तियाज आलमले बुधबार सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ मा कृषि विविधीकरण तथा व्यवसायीकरणका लागि आधुनिक प्रविधिमा आधारित उत्पादनशील कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्ने बताएका छन् । महानगरपालिकाले मुख्य खाद्यान्न बाली गहुँको उत्पादकत्व बढाउन कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत गहुँको बीउ वितरण गर्ने व्यवस्थालाई महत्वका साथ निरन्तरता दिने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । कार्यवाहक नगर प्रमुख आलमल जलवायु परिवर्तन तथा रसायनिक मलको उच्चतम प्रयोगका कारण कृषि क्षेत्रमा सिर्जित जोखिम र बालीनालीमा लाग्ने आकस्मिक रोगव्याधि तथा कीरा नियन्त्रणका लागि ‘आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने उल्लेख गरे । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, 'कृषि पेसाको विविधीकरण, व्यवसायीकरण र कृषकको आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्न असार १५ लाई धान दिवसको रूपमा मनाउँदै प्राविधिक साक्षरता विस्तार गरिनेछ ।' महानगरपालिकाले ‘नश्ल सुधार र आकस्मिक उपचारः पशुपालनमा वीरगञ्जको नयाँ पूर्वाधार’ नारालाई आत्मसात् गर्दै निःशुल्क पशु सेवा उपचार कार्यक्रम तथा महामारीजन्य र आकस्मिक रोग निवारणका लागि आवश्यक औषधि खरिद र वितरणको न्यायपूर्ण प्रबन्ध पनि मिलाउने भएको छ । त्यसैगरी आधुनिक प्रविधिमार्फत पशु सेवा क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न पोर्टेबल (अल्ट्रासाउन्ड) मेसिन, भेटेरिनरी ल्याब सामग्री र सर्जिकल सामग्री खरिद गरी निदान प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउँदै व्यावसायिक पशुपालनलाई प्रवद्र्धन गर्न कृत्रिम गर्भाधारण कार्यक्रमलाई नगरव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने महानगरले जनाएको छ । ‘सफा नाला, स्वस्थ सहरः लामखुट्टे मुक्त वीरगञ्जको रहर’ नारालाइ आत्मसात् गर्दै वर्षातको समयमा हुने डुबान समस्या समाधानका लागि नाला सफाइ कार्यलाई प्राथमिकता दिने महानगरको योजना छ । नाला सफाइमा संलग्न सफाइकर्मीको व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध गराउने पनि महानगरको योजना छ । ‘सहरी क्षेत्रमा डेङ्गु, औलोजस्ता घातक रोगहरूको प्रकोप नियन्त्रणका लागि उच्च गुणस्तरीय औषधि खरिद, स्प्रे र फगिङ मेसिनहरूको व्यवस्थापन गरी लामखुट्टे नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइने र त्यस कार्यका लागि दैनिक ज्यालादारी कामदार परिचालन गरी नगरव्यापी अभियान चलाइने’ विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सार्वजनिकस्थल र सडक किनारका अनावश्यक झारपात न्यूनीकरणका लागि सुरक्षित केमिकल तथा जैविक विधिहरू प्रयोग गरी व्यस्थित सहरीकरणको अवधारणा अवलम्बन गर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ । महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको योगदानको उच्च कदर गर्दै उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रोत्साहन सुविधामा निरन्तरता दिने कार्यवाहक प्रमुख आलमले बताए । उनले मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर न्यूनीकरण गर्न सञ्चालनमा रहेका बर्थिङ सेन्टरहरूलाई आवश्यक उपकरण, दक्ष जनशक्ति तथा एम्बुलेन्स सेवासहित सुविधा सम्पन्न बनाउँदै सुत्केरी आमा, नवजात शिशु, ज्येष्ठ नागरिक तथा नसर्ने रोगबाट प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि सामुदायिक नर्सिङ तथा घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम विस्तार गरिने पनि बताए ।