२ लाख बढी भवनको डिजिटल नक्साङ्कन, सबै कित्ताको भूउपयोग वर्गीकरण गरिँदै
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण कित्ताको कित्तागत विवरण तयार गरी भूउपयोग वर्गीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । भूउपयोग परिषद्का अध्यक्ष एवं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले महानगर क्षेत्रभित्रका जग्गाको वास्तविक अवस्था, उपयोग र स्वामित्वसम्बन्धी विवरणलाई भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआइएस) मा एकीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । जीआइएसमा एकीकृत विवरणलाई भूमि व्यवस्थापन, सहरी योजना, राजस्व, विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक सेवा प्रवाहमा तथ्यमा आधारित निर्णयका लागि प्रयोग गर्ने महानगरपालिकाको योजना छ । भूउपयोग ऐन, २०७६, भूउपयोग नियमावली, २०७९ तथा सम्बन्धित निर्देशिका र मापदण्डअनुसार जग्गाको विवरण तयार गर्ने, उपलब्ध नक्सा तथा तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने र महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण कित्ताको कित्तागत विवरण तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । भूउपयोग तथा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई एकीकृत बनाउन महानगरपालिकाले हाललाई अस्थायी ‘भू–सूचना तथा भूमि व्यवस्थापन एकाइ’ गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । उक्त एकाइले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण तथा अद्यावधिक, कित्तागत विवरण र जियोडाटाबेस निर्माण तथा अद्यावधिक, भूमि तथा जीआइएससम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थापन, नक्साङ्कन र प्राविधिक कामको समन्वय गर्ने महानगरले जनाएको छ । भूउपयोग वर्गीकरणमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल–सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वलगायत क्षेत्र समेटिनेछन् । आवश्यकताअनुसार अन्य क्षेत्रसमेत तोक्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । बैठकमा नापी अधिकृत अशोक श्रेष्ठले प्रस्तुतिकरण गर्दै महानगरपालिकाले घरधुरी सर्वेक्षणका लागि सम्पूर्ण क्षेत्रमा ड्रोन तथा डीजीपीएस सर्वेक्षण गरी लेयर डिजिटाइजेसन तथा म्यापिङको काम सम्पन्न गरिसकेको जानकारी दिए । महानगरपालिकाभित्र हालसम्म १२ हजार ८११ वटा सडकको नक्साङ्कन गरिएको छ । तीमध्ये दुई हजार ८ सयभन्दा बढी सडकलाई मौलिक तथा वैज्ञानिक नेपाली नामसहित आधिकारिक जीआइएस डाटाबेसमा प्रविष्ट गरिसकिएको छ । त्यस्तै, घर नम्बरिङ तथा घरधुरी सर्वेक्षणका लागि महानगर क्षेत्रभित्रका दुई लाख १० हजार ९७६ भवन डिजिटल रूपमा नक्साङ्कन गरिएको छ । तीमध्ये २५ हजार १९ वटा भवनको प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । विद्यालय, अस्पताल, पाटी, नदी, सम्पदा स्थल तथा सार्वजनिक संरचनाको समेत डिजिटल जीआइएस अभिलेख निर्माण गरिएको छ । भूमि व्यवस्थापनतर्फ गत वैशाख २ गतेदेखि महानगरपालिकाका १० वडाबाट सुरु गरिएको सेवामा भदौ ३० गतेसम्म ३५० भन्दा बढी निवेदन परेका छन् । त्यसमध्ये २८० भन्दा बढी लिखत पारित भएका छन् भने ५० भन्दा बढी नामसारीसम्बन्धी निवेदन फस्र्योट गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको छ । वडा नम्बर १५ बाट मात्रै ६५ वटा कारोबार सम्पन्न भएका छन् । महानगरपालिकाले अब सबै ३२ वडाबाट भूसेवा सञ्चालन गरी केन्द्रबाटै नापी तथा मालपोत सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य अघि सारेको छ । भूउपयोग वर्गीकरणको अन्तिम प्रक्रियाअन्तर्गत नापी विभागबाट प्राप्त नक्सा तथा तथ्यांकको अध्ययन, जनप्रतिनिधिलाई जानकारी, आधार तथा मापदण्ड तयारी, सरोकारवालासँग छलफल, भूउपयोग उपक्षेत्रमा वर्गीकरण, नक्सा तयार तथा स्वीकृति र अन्तिम कित्तागत विवरण सार्वजनिक गरिनेछ । स्वीकृत नक्सा तथा कित्तागत विवरण महानगरपालिकाको वेबसाइट र सूचना पाटीमार्फत सार्वजनिक गरी सम्बन्धित मालपोत तथा नापी कार्यालयमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । बैठकमा नापी विभागको भूउपयोग शाखाका प्रमुख नापी अधिकृत खिम राना र नापी अधिकृत प्रकाश दुलाले भूउपयोग वर्गीकरणको प्रक्रिया तथा कानुनी व्यवस्थाबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । महानगरपालिकाले आगामी दिनमा ड्रोन तथा लाइडार प्रविधि, तथ्यांक प्रशोधन र विश्लेषणमार्फत डिजिटल प्रशासन तथा स्थानमा आधारित योजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । जीआइएसको प्रयोग स्मार्ट टोल, सडक सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्थापन, ई–रेजिष्ट्रेसन, सामाजिक नक्सांकन र घरधुरी सर्वेक्षणलगायत नियमित काममा विस्तार गर्ने योजना महानगरपालिकाको छ । यसबाट जग्गा तथा भवनसम्बन्धी विवरणलाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गरी योजना निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य महानगरपालिकाले राखेको छ । भूउपयोग ऐन, २०७६ अनुसार पालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग परिषद् रहने व्यवस्था छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने परिषद्मा कार्यपालिकाका सदस्य रहने प्रावधान छ । त्यस्तै, प्रमुखको संयोजकत्वमा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति तथा वडाध्यक्ष संयोजक र वडा सचिव सदस्य सचिव रहने भूउपयोग कार्यान्वयन उपसमिति रहने व्यवस्था छ । ऐनले सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व, औद्योगिक, सार्वजनिक उपयोग, नदी–खोला–ताल–सिमसार, व्यावसायिक र आवासीयलगायत विभिन्न क्षेत्रमा जमिन वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्वनिगः विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारीमा काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वनिगः क्याम्पसबाट उच्च शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै स्वनिगः विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको छ । यसका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. माणिकरत्न शाक्य र बागमती विश्वविद्यालयका अध्यक्ष प्रा. डा. चन्द्रमणि पौडेलसँग सम्झौता गरेकी छन् । सम्झौताअनुसार स्वनिगः क्याम्पस सञ्चालनको सम्भाव्यता, उपयुक्त स्थानको पहिचान, लागत सहभागिता, आवश्यक शैक्षिक कार्यक्रम, क्याम्पस सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको संस्थागत प्रारूप र सहकार्य तथा साझेदारीको संरचनाबारे अध्ययन गरिनेछ । यस्तै, क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक कार्यक्रम, जनशक्ति व्यवस्थापन, प्राज्ञिक तथा गैरप्राज्ञिक प्रशासन, समन्वय, सहजीकरण, समुदायको पहुँच तथा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनलगायत विषयमा पनि अध्ययन हुनेछ । अध्ययन समितिले पाठ्यक्रम निर्धारण, शैक्षिक सत्र, विद्यार्थी भर्ना, कोटा निर्धारण, परीक्षा, क्रेडिट, अनुसन्धान केन्द्र, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा उपाधिसम्बन्धी प्राज्ञिक जिम्मेवारीका विषयमा समेत अध्ययन गरी सिफारिस गर्नेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय एवं प्राज्ञिक संस्थासँग सहकार्य र सम्बन्ध, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्यांकन अधिकारका विषयमा पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ । काठमाडौं महानगरपालिकाको उच्च शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा कार्यक्रमका विषयमा अध्ययन गरी समितिले महानगरपालिका र सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई सिफारिस गर्नेछ । यसका लागि तीन दिनभित्र सबै पक्षबाट दुई–दुई जना रहने गरी अध्ययन समिति गठन गरिनेछ । काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर सभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वीकृत गरेको नीतिअनुसार सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर स्वनिगः क्याम्पस सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको हो । सम्झौतापछि बोल्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले महानगरपालिकाले आफैँ स्वनिगः क्याम्पस स्थापना तथा सञ्चालन गरेर नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्दै स्वनिगः विश्वविद्यालय सञ्चालनको यात्रा थालनी गरेको बताइन् । ‘हामीलाई काठमाडौं उपत्यकाको सहरी विकास, रैथाने ज्ञान तथा सीपको विज्ञान अध्ययन गरेर स्थानीय समस्याको स्थानीय स्तरमै समाधान दिन सक्ने जनशक्ति चाहिएको छ । यसका लागि हामी कस्टमाइज्ड कोर्स विकास गर्न चाहन्छौँ,’ उनले भनिन् । ‘सहरले पूर्वाधार विकास, सामाजिक तथा आर्थिक विकास तथा सहरी व्यवस्थापनका काम त गर्छ नै । यससँगै मानव पुँजी विकासको काम पनि गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘समयसापेक्ष परिवेश सुहाउँदा जनशक्ति निर्माण गरेर उत्पादित जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गर्न चाहन्छौँ ।’ यसरी अध्यापन गराउन थालेपछि काठमाडौं उपत्यकालाई तथ्य र आवश्यकतामा आधारित एकीकृत विकास प्रणालीमा आधारित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको डंगोलले बताइन् । त्यस क्रममा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. शाक्यले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि बौद्ध अध्ययन गर्न काठमाडौं उपयुक्त स्थान भएको बताए । ‘काठमाडौंको भाषा, कला, संस्कार र संस्कृति तथा परम्परागत वास्तुकलाको अध्ययन गराउन आवश्यक थियो । अब त्यो आवश्यकता पूरा हुनेछ,’ उनले भने । बागमती विश्वविद्यालयका अध्यक्ष प्रा. डा. पौडेलले नेपालका पहिचानसँग जोडिएका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अध्यापन गराउने जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘नेपालका पहिचानका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अध्यापन गराउँदा विदेशीले नै गराइरहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले शैक्षिक यात्रा थालेपछि नेपालको पहिचानका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनको अध्यापन गराउने जनशक्ति विकास हुनेछन्,’ उनले भने । उनले विषयगत शिक्षक उत्पादनमा समेत कमी भइरहेको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । त्यस क्रममा व्यवस्थापन तथा कानुन संकायका डीन डा. शिवराज अधिकारीले महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति प्रदान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए । यस्तै, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका निर्देशक कुमार खड्काले बौद्ध अध्ययनमार्फत काठमाडौं र नेपालको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजान काठमाडौं उपयुक्त स्थान भएको बताए । बागमती विश्वविद्यालयसँग स्वनिगः क्याम्पसमार्फत कानुन, वातावरण, इन्जिनियरिङलगायत विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्च शिक्षा, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गरिनेछ । त्यसैगरी, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा बौद्ध अध्ययन, पुरातत्त्व, सङ्ग्रहालयशास्त्र, बौद्ध कला तथा वास्तुकला, सम्पदा संरक्षण र दिगो विकाससँग सम्बन्धित उच्च शिक्षा, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्भावनाका विषयमा अध्ययन गरिनेछ । महानगरपालिकाले थालेको यो यात्राले काठमाडौंका मौलिक भाषा, संस्कृति तथा सम्पदासँग सम्बन्धित ज्ञानलाई उच्च शिक्षासँग जोड्ने, अनुसन्धान र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा सम्पदा संरक्षणलाई व्यावसायिक र प्राज्ञिक आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भक्तपुरमा पनि रात्रिकालीन बस चलाउन काठमाडौं महानगरको प्रस्ताव
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यकामा रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायात सेवा विस्तार गर्न भक्तपुरका स्थानीय तहलाई प्रस्ताव गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिका र मध्यपुर थिमी नगरपालिकालाई उक्त प्रस्ताव गरेकी हुन् । काठमाडौं र ललितपुरका स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको रात्रिकालीन यातायात सेवामा जोडिन उनले भक्तपुरका स्थानीय तहलाई पनि आग्रह गरिन् । उनका अनुसार गत वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका र चन्द्रागिरि नगरपालिकाको सहकार्यमा साझा यातायातले रात्रिकालीन यातायात सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । रात्रिकालीन बस सेवा काठमाडौं बाहिरका क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने माग बढेको उनले बताइन् । अब सेवा विस्तारका लागि भक्तपुरका स्थानीय तहहरूले पनि साझेदारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । श्रमिक तथा मध्यम वर्गका लागि रात्रिकालीन बस सेवा अत्यावश्यक देखिएको उनले बताइन् । उनले प्रारम्भिक चरणमा यातायात सेवा सञ्चालनमा केही घाटा देखिएको बताइन् । त्यसलाई सबै स्थानीय तहले व्यहोर्ने गरी सेवा सञ्चालन गर्न उनले जोड दिइन् । रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन हुने सबै स्थानीय तहबीच वित्तीय साझेदारी गरेर सेवालाई दीर्घकालीन सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् । यातायात सेवालाई दिगो बनाउन सकेमा यात्रु संख्या बढ्ने उनको भनाइ छ । श्रमिक वर्गलाई लक्षित गरी सेवा सञ्चालन भएकाले स्थानीय तहले नै वित्तीय साझेदारी गर्नुपर्ने देखिएको बताइन् । सेवा सञ्चालन हुने पालिकाहरूले लागत साझेदारी गरेमा कुनै एक स्थानीय तहमा मात्र आर्थिक भार नपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘हाम्रो सहरलाई सुरक्षित बनाउन यातायातको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको एउटा पालिकालाई अर्को पालिकासँग जोड्ने ‘ट्रान्स–बाउन्ड्री’ अर्थात् अन्तरपालिका यातायात पनि हो । राति ६–७ बजेपछि सार्वजनिक यातायातका साधनहरू बिस्तारै कम हुँदै जान्छन् । धेरै श्रमिक वर्गका मानिसहरू काठमाडौंमा काम गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूको घर भक्तपुर, ललितपुर, कीर्तिपुर, चन्द्रागिरि लगायतका ठाउँमा हुनसक्छ । काम सकेर घर फर्किनुपर्दा सार्वजनिक यातायात नपाउने समस्या उहाँहरूले भोग्दै आउनुभएको छ ।’ उनले रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायातलाई स्थानीय तहबीच समझदारी गरेर दिगो सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तह जोडिने रुटमा सेवा विस्तार गर्दा काठमाडौं, ललितपुर, कीर्तिपुर, चन्द्रागिरि, भक्तपुर, ठिमी, सूर्यविनायकलगायत पालिकाले लागत साझेदारी गर्न सक्नेछन् । उनले रात्रिकालीन सेवा विस्तारमा भक्तपुरका स्थानीय तहलाई पनि साझेदारीका लागि विशेष आग्रह गरिन् । भक्तपुर नगरपालिका र मध्यपुर थिमी नगरपालिका दुवैले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रस्तावलाई सकारात्मक भएको भन्दै साझेदारीका लागि इच्छुक रहेको जनाएका छन् । असोज ३ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा २८ वटा रात्रि बसले ६ वटा नयाँ रुटमा सेवा दिने गरी तयारी थालिएको छ । सेवालाई भक्तपुरमा पनि जोड्न काठमाडौं महानगरले विशेष पहल थालेको हो । असोज ३ गतेदेखि उपत्यकाको उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिम दुवै भागलाई जोड्ने गरी सेवा थालनी गर्न लागिएको हो । यसअन्तर्गत गोदावरीदेखि बुढानीलकण्ठसम्म ६ वटा, भक्तपुरको जगातीदेखि रत्नपार्क हुँदै ठमेलसम्म ६ वटा बस, एयरपोर्टदेखि चन्द्रागिरिको नागढुङ्गासम्म ४ वटा बस, कीर्तिपुरदेखि काठमाडौंको नयाँ सडक नेपाल वायुसेवा निगमसम्म ४ वटा र चक्रपथमा दुईतर्फी फन्को लगाउन ८ वटा बस सञ्चालन हुनेछन् । चक्रपथमा यातायात सेवा प्राप्त भएपछि एक ठाउँमा बस परिवर्तन गर्दा सेवा सञ्चालन गरेका हरेक ठाउँमा पुग्न सकिनेछ । यसरी यात्रा गर्दा अधिकतम ८० रुपैयाँ भाडा लाग्नेछ ।
