पालिका

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकै दिन एउटै स्थानीय तहमा दुई फरक कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी तोकेपछि विवाद सिर्जना भएको छ । दुवै प्रशासकीय प्रमुखहरू रामारोशन गाउँपालिका, अछाममा हाजिर गर्न पुगेपछि प्रशासनिक अन्योल सिर्जना भएको छ । मन्त्रालयले बिहान ११ बजे चलानी नम्बर ११ सहितको निर्णयमार्फत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को ४ अनुसार हाल गाउँपालिकामा कार्यरत सातौं तहका कर्मचारी जगतबहादुर रावललाई जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी कार्य सञ्चालनको अधिकार दिएको थियो । तर सोही दिन दिउँसो ४ बजे चलानी नम्बर १८ सहितको अर्को निर्णय जारी गर्दै मन्त्रालयले नेपाल प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृत तारादत्त भट्टलाई पनि सोही गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न खटाएको छ । एकै दिन एउटै पालिकाका लागि दुई अलग–अलग व्यक्तिलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरहको जिम्मेवारी दिइएपछि कुन निर्णय लागू हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा प्रशासनिक अन्योल देखिएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका आर्थिक हस्ताक्षर, प्रशासनिक निर्णय र सेवा प्रवाहका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भएकाले यस्तो दोहोरो निर्णयले कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने पालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर साउदले बताए । बजेट निर्माणको बेलामा मन्त्रालयले विवाद सिर्जना गरिदिएको साउदको दाबी छ । साउदले यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामशहादेर भण्डारीको जेठ २४ मा सरुवा गरेपछि असार १ गते नयाँ प्रशासकीय अधिकृत तोक्न आफैं मन्त्रालय गएर अनुरोध गरेको बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले आफू मन्त्रालयबाहिर रहेकोले यसबारे जानकारी नभएको बताए । अध्यक्ष साउदका अनुसार एउटै पदमा दुई फरक निर्णय जारी हुनु नीतिगत अस्पष्टता मात्र होइन, कार्यान्वयन तहमा द्विविधा सिर्जना गर्ने गम्भीर समस्या पनि हो ।

दमौली । दमौलीको सदरमुकामस्थित व्यास नगरपालिकाले फोहरजन्य वस्तु बिक्री गरी आम्दानी गर्न थालेको छ । नगरपालिकाले विसं २०८२ वैशाख १ गतेदेखि हालसम्म २४ लाख ७१ हजार ५५३ रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो ।  फोहरका रुपमा संकलन गरी पुनःप्रयोगयोग्य बनाइएका विभिन्न वस्तु बिक्री गरी नगरपालिकाले आम्दानी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्सालले जानकारी दिए । उनका अनुसार कागजजन्य वस्तु बिक्रीबाट छ लाख २३ हजार १६७ रुपैयाँ, प्लाष्टिकजन्य वस्तु बिक्रीबाट ११ लाख ९८ हजार ५१२ रुपैयाँ, धातुजन्य वस्तु बिक्रीबाट तीन लाख नौ हजार १२५ रुपैयाँ, शिशाजन्य वस्तु बिक्रीबाट दुई लाख ७८ हजार ७३६ रुपैयाँ र लिलामबाट ६२ हजार दश रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।  फोहरलाई मोहरमा परिणत गरी विबक्रीयोग्य वस्तु बिक्रीका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको र चालु आवमा साविकको मूल्यमा १० प्रतिशत थप गरी तनहुँ स्क्रेप सेन्टर व्यास–१ लाई फोहर बिक्रीको जिम्मा दिइएको छ । फोहरमैला व्यवस्थापनको चुनौती खेप्दै आइरहेको नगरपालिकाले घरबाटै फोहर वर्गीकरण गरी सङ्कलन गर्न थालेको छ । कुहिने र नकुहिने फोहरलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरी सङ्कलन गर्ने र बिक्री गर्न योग्य फोहर विक्री गरी आम्दानी गरिएको लम्सालले बताए ।  उनले भने, 'एकैठाउँमा सबै फोहर संकलन गर्दा समस्या हुने भएकाले कुहिनेलाई छुट्टै गाडीमा र नकुहिनेलाई छुट्टै गाडीमा संकलन भइरहेको छ ।' फोहर बिक्री गरी आम्दानी हुन थालेपछि नगरपालिकालाई आन्तरिक स्रोत वृद्धिमा सहयोग पुगेको लम्सालले बताए ।  व्यास नगरपालिका–१३ मा सरसफाइ व्यवस्थापनका लागि जग्गा खरिद गर्ने कार्यको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निर्णयका लागि पेस भएकामा हालसम्म निर्णय नआएको उनले बताए ।  व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले फोहर उठाउँदादेखि नै कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्याउने र नकुहिने फोहरभित्र पनि विभिन्न सिसा, प्लाष्टिक, कागजजस्ता चिजहरू छुट्टाएर त्यसलाई मेसिनले कम्प्रेस गरी आम्दानी गर्न थालिएको बताए । तेतीस वर्षसम्म पनि फोहरमैला व्यवस्थापनको स्थायी समाधान गर्न नसकिएको बताउँदै न्यौपानेले भने, 'विगतको मेरो कार्यकालमा पनि प्रयत्न गर्दा गर्दै समस्या आयो । जग्गा व्यवस्थापनका लागि नगरपालिका लागिरहेको छ । नगरपालिकाले कुहिने फोहरलाई भने दुम्सीस्थित गौसंरक्षण केन्द्रमा व्यवस्थापन गरी त्यहाँबाट बायोग्यास उत्पादन गर्ने काम गरिरहेको छ । व्यास नगरपालिकाले बजार क्षेत्रको वडा नं २, ३ र ४ बाट दैनिक रुपमा फोहर संकलन गर्दै आएको छ । नगरपालिकाका बजार क्षेत्रबाट दैनिक ११ टन फोहर संकलन हुने गरेको छ । रासस 

काठमाडौं । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) ले काठमाडौं महानगरपालिकालाई माध्यमिक तहको छात्रवृत्ति व्यवस्थालगायत विभिन्न विषयमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । हिसानले महानगर प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै निजी विद्यालयको योगदानलाई ध्यानमा राखी नीतिगत सुधार गर्न माग गरेको हो । हिसानले स्थापना कालदेखि नै नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै विद्यार्थी विदेश पलायन रोक्न निजी विद्यालयहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाएको छ ।  सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध भए पनि निजी विद्यालयले उच्च लागतमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको र कानुनबमोजिम गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई १० प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेको संघको भनाइ छ । विद्यार्थी संख्या घट्दै जाँदा र सञ्चालन खर्च बढ्दै गएको अवस्थामा छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै हिसानले महानगरसमक्ष विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । यस्ता छन् हिसानका सुझाव हिसानले नियमअनुसार प्रदान गरिने छात्रवृत्तिमध्ये ५ प्रतिशत महानगरको सिफारिसमा र बाँकी ५प्रतिशत सम्बन्धित विद्यालयले वडासँगको समन्वयमा पारदर्शी रूपमा लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै, छात्रवृत्तिमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई भर्ना शुल्क र मासिक शुल्कमा मात्र छुट दिन सकिने अवस्था रहेकाले प्रयोगशाला शुल्क र परीक्षा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थी वार्षिक वा त्रैमासिक परीक्षामा असफल भएमा सम्बन्धित विद्यार्थीले शिक्षण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हिसानको प्रस्ताव छ। संघले निजी विद्यालयलाई सम्पत्ति कर तथा बहाल करबाट छुट दिनुपर्ने, माध्यमिक तहमा छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीले विश्वविद्यालय तहको चारवर्षे स्नातक शिक्षा अनिवार्य रूपमा स्वदेशमै अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा महानगरको छात्रवृत्ति समितिमा हिसानको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र बहस गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिँदै हिसानले विद्यालय शिक्षालाई थप व्यवस्थित र लक्षित वर्गमुखी बनाउने उपयुक्त मोडल निर्माणमा आफूहरू सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।