पालिका

काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनबारे सरकारले गरेको निर्णयले विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर पार्ने भन्दै काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।  बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमले विद्यार्थीको सिकाइ र पठनपाठनलाई ध्यान दिँदै बैशाख ११ गतेदेखि भर्ना सुरु गरी बैशाख १५ गतेबाट पठनपाठन गर्न निर्देशन दिएको छ ।  ऐनमा भएको कुरालाई वेवास्ता गर्दै केन्द्र सरकारले बैशाख १५ गतेबाट भर्ना अभियान सञ्चालन गरी २१ गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न विद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।  गत चैत २२ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार शैक्षिक सत्र २०८३ को भर्ना अभियान पठनपाठन २०८३ वैशाख २१ गतेबाट सुरु गर्न भनिएको थियो  । फोरमले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८४ को उपनियम ९१० मा विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख एक गते देखि प्रारम्भ भई चैत्र मसान्तसम्म कायम रहने उल्लेख भएको र नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार सूची अन्तर्गत नै रहेकाले शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा स्थानीय सरकारले नै निर्णय गर्नसक्ने भनेको छ । फोरमले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत २३ वटा कार्यहरू उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये दफा ११ ज (२) मा व्यवस्था भएको सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र रहेकाले हरेक स्थानीय तहले शैक्षिक सत्र शुरु हुनु अगावै विद्यालय सञ्चालनका लागि शैक्षिक क्यालेण्डर तयार गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको अवस्थामा नेपाल सरकारको उक्त सूचनावाट विद्यालय सञ्चालनमा अन्यौलता सृजना भई नियमित शैक्षिक क्रियाकलापमा असर पर्न गएकोमा उपत्यका मेयर्स फोरमको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ केन्द्र सरकारको निर्देशनलाई लत्याउँदै देशभरका कतिपय पालिकाहरूले आफ्नो शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार विद्यालय सञ्चालन गरिसकेका छन् । यो विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघको सुझाव तथा शिक्षक महासंघ, प्याब्सन, एनप्याब्सन, अभिभावक संघ समेतका सरोकारवाला निकायहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् । सरकारको यो कदमबारे चौतर्फी विवाद भएपछि काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र उपत्यकाको शैक्षिक वातावरणमा एकरूपता कायम गर्न पठनपाठन सुचारू गर्न आवश्यक देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । फोरमले वैशाख ११ गतेदेखि विद्यालयमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु गर्न र मिति २०८३ वैशाख १५ गतेदेखि नियमित रुपमा पठनपाठन सञ्चालन गर्नरगराउन उपत्यका भित्रका सबै पालिकाहरूलाई अनुरोध गरेको छ । यस्तै, फोरमले मुलुकमा विद्यमान इन्धन संकटलाई ध्यानमा राख्दै अनलाइन कक्षा लगायत अन्य वैकल्पिक उपायको समेत तयारी गर्न भनेको छ । 

काठमाडौं । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको विकट क्षेत्रमा रहेको बासखली चुनभट्टी क्षेत्रका वस्तीबाट वडा कार्यालय पुग्न करिब २४ किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा अवस्थित बासखली, चुनभट्टी, खैरभट्टी, कुन्टेपानी, महेशपुर, गुर्दनगौडी, जुरुवा र तल्लो बासखली लगायतका क्षेत्रबाट वडा कार्यालय राप्तीसोनारी-४ बैजापुर पुग्न कम्तीमा चार घण्टा लाग्ने बैजापुरका स्थानीय अगुवा तुलसीराम थारूले बताए । ‘सडक नहुँदा वडा कार्यालयमा सेवा लिन ४ घण्टा हिँडेर पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यहाँका जनताले स्थानीय सरकारको अनुभूतिसम्म गर्न नपाएकाले अब सहज सेवा सुविधाको लागि छुट्टै वडा कायम गर्नुपर्दछ,’ थारूले भने । उनका अनुसार, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको दुर्गम क्षेत्रका रूपमा चिनिने गुर्दनगौडी र खयरभट्टी क्षेत्रका जनताको अवस्था निकै कष्टकर छ । यस क्षेत्रका जनताले अझै पनि आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । वडा कार्यालयबाट खयरभट्टीसम्म करिब १४ किलोमिटर दूरी भए पनि भारतीय सीमा क्षेत्रमा रहेको महेशपुर थप १० किलोमिटर टाढा रहेको छ । वडा कार्यालयको केन्द्र बैजापुरबाट टाढा र दुर्गममा पर्ने भएकाले खयरभट्टी क्षेत्रमा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ हुने गरेको वडाध्यक्ष मीनराज खड्काले जानकारी दिए । खयरभट्टी क्षेत्रका नागरिक न्यूनतम आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् । ३५० घरधुरी र करिब ४०० मतदाता रहेको यो क्षेत्रलाई छुट्टै वडा र मतदान केन्द्र कायम गर्नुपर्ने माग अनौपचारिक रुपमा उठ्दै आए पनि औपचारिक रुपमा प्रवेश हुन नपाएको उनले बताए।  गाउँसम्म पुग्ने सडक नहुँदा पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानीको समस्या रहेको छ । गाउँपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका वडाध्यक्ष खड्काले नागरिकलाई पायक पर्ने स्थानमा वडा कार्यालय र मतदान केन्द्र कायम गरिनुपर्ने माग औपचारिक रुपमा माग आए कार्यपालिकामा पेस गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए ।  यो क्षेत्रमा स्वास्थ्य चौकी वा सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नहुँदा सामान्य बिरामी पर्दा निकै टाढासम्म जानुपर्ने र प्रसूति सेवाको अभावमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । शिक्षाको अवस्था नाजुक छ । बालबालिकाहरू लामो दुरी पैदल हिँडेर विद्यालय जान बाध्य छन्, जसले गर्दा विद्यालय छोड्ने दर उच्च छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीलबहादुर तामाङले मतदान केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य समस्या नरहेको बताए । वडा विभाजनको कुरा औपचारिक रुपमा कार्यपालिकाबाट निर्णय भएर आए आफूले आवश्यक समन्वयका साथ अगाडि बढाउने उल्लेख गरे । 

काठमाडौं । धुर्कोट गाउँपालिकामा दोस्रो चौमासिकसम्मको पूँजीगत खर्चको प्रगतिका आधारमा वडा नं ५ पहिलो स्थानमा परेको छ । उक्त वडाले ८९ दशमलव २९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेर अन्य वडाहरूलाई पछि पार्दै अग्रस्थान हासिल गरेको वडाध्यक्ष केशव भण्डारीले जानकारी दिए । वडा नं ५ का वडाध्यक्ष भण्डारीका अनुसार अन्य वडाको तुलनामा उच्च कार्यसम्पादन गर्दै विकास–निर्माणका कामलाई तीव्रता दिएकै कारण यो सफलता सम्भव भएको हो । यस अवधिमा वडा नं १ नयाँगाउँले ८३ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च गर्दै दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ भने वडा नं ६ रजस्थलले ७४ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च गर्दै तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता गिरीले उच्च खर्च प्रगति हासिल गर्ने वडाहरूले विकास योजनाको कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाएको बताइन् । उनले न्यून प्रगति भएका वडाहरूले कार्यसम्पादन सुधार गर्न आवश्यक रहेकोले आगामी दिनमा सुधार गर्न सबैखाले सहयोग गर्ने बताइन् ।