पालिका

ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी साउन १५ गतेदेखि बालबालिका, अशक्त व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै स्वास्थ्यकर्मीमार्फत घरघरमै  स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भएको छ ।       नगरप्रमुख चिरीबाबु महर्जनले स्वास्थ्यमा कुनै समस्या आएमा  महानगरको हटलाइन फोन नम्बर ११३१ मा सम्पर्क गर्न नगरवासीलाई अनुरोध गरेका छन् ।    तोकिएको हटलाइनमा बिमारीका फोन नं. प्राप्त हुनासाथ महानगरको एम्बुलेन्स, चिकित्सक, नर्स र आवश्यक औषधिसहितको स्वास्थ्य टोली बिरामीको घरमै पुगी उपचार गर्नेछन् ।      चिकित्सकले बिरामीका अवस्थाअनुसार उपचार गर्छन् । यद्यपि घरमा सम्भव नभएका बिरामीलाई सोही एम्बुलेन्समार्फत अन्यत्र अस्पतालमा पठाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।       महानगरभित्र  करिब दुई लाख ९४ हजार नागरिक रहेका छन् ।   

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार २४ गतेसम्ममा साढे ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन गरेको छ । महानगरपालिकाले असार २४ गतेसम्ममा ११ अर्ब ३४ करोड १४ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबर राजश्व संकलन गरेको हो । असार २४ गतेसम्ममा महानगरपालिकाले अनुमानित कुल बजेटको ७५.३६ प्रतिशत राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ ।  महानगरपालिकाको राजश्व विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कुल १५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रक्षेपण गरेको थियो ।  महानगरपालिकाले आन्तरिक आयतर्फ १० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ५ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन कुल लक्ष्यको ५९.२० प्रतिशत राजश्व संकलन हो । बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने राजस्वमा महानगरको प्रगति उत्साहजनक देखिएको छ । महानगरले २ अर्ब ५१ करोड १० लाख २५ हजार रुपैयाँको लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको १०७.४३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख ६६ हजार ८१३ रुपैयाँ बाँडफाँडबाट राजश्व संकलन भएको छ । असार २४ गतेसम्ममा महानगरले आन्तारिक अनुदानबाट २ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको १०८.९१ प्रतिशत हो । महानगरले चालु आवमा २ अर्ब ४७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्रक्षेपण गरेको थियो । कुन शीर्षकमा कति उठ्यो राजस्व ? महानगरले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर क्षेत्रमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आवमा महानगरले १ अर्ब ६४ करोड २५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको प्रक्षेपण गरिएकोमा २ अर्ब ९ करोड २५ लाख २२ हजार ८६४ रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको १२७.३९ प्रतिशत हो । त्यस्तै, सम्पत्ति करबाट महानगरले १ अर्ब ९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । चालु आवमा महानगरले सम्पत्ति करमार्फत १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । असार २४ गतेसम्ममा मालपोत करबाट लक्ष्यको ४७.२५ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको छ । महानगरले चालु आवमा मालपोत करबाट २ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य राखेकोमा १ करोड १८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, घरबहाल करबाट ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ३ अर्ब ४९ करोड ८६ लाख ९ हजार ५९७ रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ५५.९८ प्रतिशत हो । महानगरको तथ्यांकअनुसार शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीमा भने अप्रत्याशित रावश्व संकलन भएको देखिएको छ । महानगरले उक्त क्षेत्रबाट १० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ करोड २५ लाख ४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको १२५०.४० प्रतिशत प्रगति हो । महानगरले पर्यटन शुल्कबाट लक्ष्यको ९३.५३ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको छ । चालु आवमा महानगरले पर्यटन शुल्कबाट २० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १८ करोड ७० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । महानगरले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन करबाट २० करोड ६२ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको ५१.६८ प्रतिशत हो । त्यस्तै, बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मनोरञ्जन करबाट २ करोड २४ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । चालु आवमा उक्त क्षेत्रबाट महानगरले ३ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । महानगरले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने विज्ञापन करबाट २ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, समानीकरण अनुदानबाट ७३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, बाँडफाँटबाट प्राप्त वन रोयल्टीबाट ४३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।  त्यस्तै, नक्सापास दस्तुरबाट ३८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, सिफारिस दस्तुरबाट ९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, व्यक्तिगत घटना दस्तुरबाट १२ लाख ७ हजार, नाता प्रमाणित दस्तुरबाट १२ लाख ७ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । 

काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले  पस्तावित पोखरा बसपार्कभित्रको जग्गाका बारेमा छानबिन भइरहेकाले अहिल्यै आफ्नो दाबी नगर्न आग्रह गरेको छ ।  बसपार्कको जग्गा व्यवस्थापन तथा स्वामित्व सम्बन्धी विषयमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म कुनै पनि पक्षले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो अधिकार दाबी गर्न नमिल्ने महानगरले स्पष्ट पारेको छ ।  बसपार्कका लागि  २०३२ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा विभिन्न समयमा बिक्री, सट्टापट्टा, बसोबास तथा भोगचलनका लागि दिइएको विषयमा कानुन र प्रक्रिया समान रूपमा पालना नभएको गुनासा आएपछि महानगरले अहिले न्यायिक छानबिन गरिरहेको छ । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले छानबिन समितिको अन्तिम प्रतिवेदन नआउँदासम्म ‘मेरो लालपुर्जा यति हो’ वा ‘मेरो अधिकार यही हो’, भन्ने सार्वजनिक दाबी गर्नु उपयुक्त नहुने बताए ।  बसपार्कभित्रका ६०० व्यवसायीले सार्वजनिक हितका लागि आफ्नो व्यावसायिक स्थान छाडेर व्यवस्थापन प्रक्रियामा सहयोग गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले एउटा पेट्रोल पम्पलाई मात्र विशेष सुविधा दिनुपर्ने तर्क न्यायोचित नहुने बताए ।  ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसले ठहर गरेबमोजिम सबै लालपुर्जा भएका वा दाबी गर्ने पक्षका हकमा समान कानुनी मापदण्डका आधारमा निर्णय लागू गर्नेछौं । तथ्य र कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदै दाबी गर्नु उचित हुँदैन । कानुनी राज्यमा मौखिक अनुमति वा अनौपचारिक सहमतिले स्थायी कानुनी अधिकार सिर्जना गर्दैन ।  कानुन, प्रक्रिया, समानता र न्यायका आधारमा नै अन्तिम निर्णय गर्नेछौं’, महानगर प्रमुख आचार्यले भने ।  बसपार्कभित्रका सुकुम्बासीको छानबिन कार्य सम्पन्न भइसकेको र  प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढाइने सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिने महानगरले जनाएको छ ।