पालिका

काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि जग्गाको मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको छ । महानगरले विभिन्न क्षेत्रको जग्गा तथा भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कनको आधार तथा दररेट तोकेको हो ।  महानगरको आर्थिक ऐन अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाका मुख्य व्यापारिक तथा राजमार्गसँग जोडिएका क्षेत्रको जग्गाको मूल्याङ्कन सबैभन्दा उच्च तोकिएको छ । नारायणगढको मुख्य बजार क्षेत्र, लायन्सचोक, सहिदचोक, चौबीसकोठी, पुलचोक, भरतपुर हाइट र पूर्व-पश्चिम राजमार्ग तथा मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्डसँग जोडिएका जग्गाहरू शीर्ष मूल्य दायरामा रहेका छन् । यी व्यापारिक हबहरूमा अवस्थित जग्गाको मूल्याङ्कन वर्गीकरण अनुसार प्रतिकठ्ठा २ करोड देखि ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीसम्म कायम गरिएको छ । मुख्य राजमार्गबाट अलिकति भित्री भागमा रहेका र मुख्य तथा सहायक लिङ्क रोडले छोएका वडा नं. २, ४, ५, ७, १०, ११, १२ र १५ का आवासीय क्षेत्रहरूको जग्गा मूल्याङ्कन मध्यम वर्गमा राखिएको छ । पक्की बाटो पुगेका तथा सहरी ढाँचामा विकास भइरहेका यी क्षेत्रहरूमा सडकको चौडाइ र पहुँचका आधारमा जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा २० लाख देखि १ करोड रुपियाँसम्म तोकिएको छ । महानगरभित्र समेटिएका साविकका पश्चिम तथा दक्षिणी ग्रामीण वडाहरू जस्तै मेघौली, जगतपुर, दिव्यनगर, पदमपुर, काभ्रेघाट तथा नारायणी/राप्ती तटीय क्षेत्रको जग्गाको मूल्याङ्कन सबैभन्दा न्यूनतम कायम गरिएको छ । बाटोको पहुँच नपुगेका वा कच्ची बाटो भएका कृषि तथा बाझो जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिधुर/प्रतिकठ्ठा न्यूनतम दरमा (प्रतिकठ्ठा २ लाख देखि १० लाख रुपैयाँसम्म) तोकिएको छ । आर्थिक ऐन अनुसार नारायणगढ मुख्य बजार र चौबीसकोठी क्षेत्रका नारायणगढको सहिदचोक, लायन्सचोक, कमलनगर, पुलचोक र चौबीसकोठी वरपरका पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा मुख्य सडकसँग जोडिएका जग्गाको न्यूनतम सरकारी मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा २ करोड ५० लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।   मालपोत÷नापी कार्यालय वरपरको भरतपुर हाइट, अस्पताल रोड, त्रिचोक तथा केन्द्रीय बसपार्क आसपासका सडक मोहडा भएका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा १ करोड ५० लाखदेखि २ करोड २५ लाख रुपैयाँसम्म कायम छ । नारायणगढ बजार क्षेत्रका भित्री गल्ली तथा रामनगर–आँपटारी खण्डका पक्की सहायक बाटोले छोएका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा ५० लाख देखि १ करोड २५ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । त्रिचोक, भोजड, जखडीमाई तथा बसपार्क पछाडिका आवासीय क्षेत्रका पक्की बाटो भएका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा ४० लाखदेखि ९० लाख रुपैयाँसम्म छ ।  कल्याणपुर, गङ्गानगर तथा केसरबाग आसपासका पक्की बाटोले छोएका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा २५ लाख देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ  पर्यटकीय तथा आवासीय विकास भइरहेका पटिहानी, जगतपुर क्षेत्रका मुख्य पिच बाटोमा पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा १५ लाख देखि ३५ लाखसम्म र भित्री कच्ची बाटोका जग्गा ८ लाख देखि १५ लाखसम्म तोकिएको छ । साविकका मेघौली तथा दिव्यनगरका मुख्य सडक किनारका जग्गाहरूको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा १० लाखदेखि २० लाखसम्म छ भने भित्री कृषि जग्गा तथा बाटो नभएका/कच्ची बाटो भएका जग्गाको मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा ४ लाख देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म (सबैभन्दा न्यूनतम) कायम गरिएको छ । भरतपुरमा काठमाडौंभन्दा बढी मूल्यांकन छ । काठमाडौंका अधिकतम् ५० लाख मूल्यांकन भए पनि भरतपुरमा भने ३ करोड रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ ।  काठमाडौंमा प्रतिआना जग्गाको ७ लाखदेखि ५० लाखसम्म मूल्य, कुन ठाउँमा कति मूल्य ? 

काठमाडौं । काठमाडौंको जमल क्षेत्र वर्षायाममा बारम्बार डुबानमा पर्नुको मुख्य कारण पानी भित्रिने र बाहिरिने पूर्वाधारको क्षमता नमिल्नु रहेको प्राविधिक अध्ययनले देखाएको छ । चारैतिरबाट आउने पानीको कुल प्रवाह क्षमता ०.८२६ वर्गमिटर रहे पनि निकासको क्षमता ०.२८३ वर्गमिटर मात्रै भएकाले पानी सडकमै जम्ने गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार ज्याठातर्फबाट ६० सेन्टिमिटर, निर्वाचन आयोगतर्फबाट ९० सेन्टिमिटर, येल्लो प्यागोडा होटलतर्फबाट ४५ सेन्टिमिटर र जनप्रशासन क्याम्पसतर्फबाट २० सेन्टिमिटर व्यासका पाइपमार्फत वर्षाको पानी जमल चोकमा आइपुग्छ । यी सबैबाट आउने पानीको कुल प्रवाह क्षेत्रफल ०.८२६ वर्गमिटर पुग्छ । तर, त्यति पानी बाहिर निकाल्ने व्यवस्था भने ६० सेन्टिमिटर व्यासको एउटै ढलमार्फत गरिएको छ । यसको निकास क्षमता ०.२८३ वर्गमिटर मात्रै भएकाले पानीको बहाव थामिन नसकी सडकमै जम्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले टुकुचा खोलाको सतह र ढलको निकासबीच उचाइको अन्तर निकै कम रहेकाले ठूलो वर्षा हुँदा टुकुचाको पानी उल्टै ढलभित्र पस्ने र निकास थप अवरुद्ध हुने समस्या पनि औँल्याएको छ । यसलाई माइतीघर मण्डलामा देखिएको जस्तै ‘बोटलनेक’ समस्या भनिएको छ । जमलमा पटक–पटक डुबान हुन थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सम्बन्धित निकायलाई संयुक्त प्राविधिक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । त्यसपछि महानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन विभागको समन्वयमा विभिन्न निकायका प्राविधिकले स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा गठित प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा डुबान समाधानका लागि तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना अघि सारिएको छ । तत्कालका लागि जमलदेखि केशरमहलसम्म थप क्याचपिट निर्माण, ढल, म्यानहोल र क्याचपिटमा थुप्रिएको लेदो, बालुवा र फोहोर नियमित सफा गर्ने तथा टुकुचा खोलाको पिँध सफा गरेर बहाव सहज बनाउने सुझाव दिइएको छ । मध्यकालीन योजनाअन्तर्गत हालको ६० सेन्टिमिटर व्यासको निकास पाइप हटाएर ठूलो क्षमताको ट्रंक लाइन निर्माण गर्नुपर्ने, पानीको चाप घटाउन डाइभर्सन प्रणाली अपनाउनुपर्ने र पुरानो ढल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी वर्षाको पानी जमिनमा पुनःभरण गर्ने प्रणाली विस्तार गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । दीर्घकालीन रूपमा भने जमल क्षेत्रका भवनमा वर्षाको पानी सङ्कलन (रेन वाटर हार्भेस्टिङ) र भूजल पुनःभरण (ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज) प्रणाली अनिवार्य गर्न तथा वर्षाको पानीका लागि छुट्टै स्टोर्म वाटर ड्रेनेज निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । प्राविधिक टोलीले सन् २०१८ मा तयार गरिएको काठमाडौंको कोर सिटी क्षेत्रको ढल पुनर्संरचना डिजाइनलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लैजान सके जमलको डुबान समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ आजदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । उमेर हदका कारण उनी बुधबारदेखि सेवा निवृत्त भएका हुन् । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०८१ भदौ २७ गतेको निर्णयअनुसार गुरागाईँले २०८१ असोज ७ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पदबहाली गरेका थिए । कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा साझेदार निकायबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व प्रवर्द्धन गर्न गुरागाईँले खेलेको प्रशासनिक नेतृत्व काठमाडौं महानगरपालिकाले सधैं स्मरण गर्ने बताइन् । ‘पद अस्थायी हो, सेवा स्थायी हो। पदीय जिम्मेवारी सकिए पनि सेवाको भावना समाप्त हुँदैन । सेवा निवृत्तिपछिको जीवनमा पनि यहाँको अनुभव र सेवा यात्राले अझ परिष्कृत रूप लिने अपेक्षा गरेका छौँ,’ उनले भनिन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको इतिहासमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदबाट सेवा निवृत्त हुने गुरागाईँ पहिलो अधिकारी बनेका छन् । बिदाइ कार्यक्रममा गुरागाईँले आफ्नो साढे ३२ वर्ष लामो निजामती सेवामध्ये काठमाडौं महानगरपालिकामा बिताएको समय सबैभन्दा स्मरणीय रहेको बताए । ‘प्रशासनिक सेवामा आउने उतारचढाव कर्मचारीका लागि स्वाभाविक हुन् । मैले ती सबैलाई सहज रूपमा लिएको छु,’ उनले भने । वि.सं. २०५१ पुस १९ गते शाखा अधिकृतबाट सङ्घीय निजामती सेवामा प्रवेश गरेका गुरागाईँले आफ्नो सेवा अवधिको अधिकांश समय स्थानीय प्रशासनमा बिताएका छन् । उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा करिब दुई वर्ष तथा स्थानीय तहमा करिब २१ वर्ष सेवा गरेका थिए । महानगरपालिका आउनुअघि उनले उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत करिब सात वर्ष सेवा गरेका थिए । त्यसअघि उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘समृद्धि आयोजना’का प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । उनले करिब चार महिना गृह मन्त्रालयअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरेका थिए । गुरागाईँ २०७६ फागुन १३ गते नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्त भएका थिए ।