पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माणको काम ३५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । टेकुमा निर्माणाधीन उक्त भवनको निर्माण सुरु भएको ९४ दिनमै ३५ प्रतिशत भौतिक र ३० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको भवन निर्माण परियोजनाका परियोजना निर्देशक महेश भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत चैत २२ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको भवनको बेसमेन्ट निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले बेसमेन्टको कभर स्ल्याब ढलानको तयारी भइरहेको छ । भट्टले संरचना निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएकाले तोकिएको समयभन्दा अगावै भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । निर्माण कम्पनीसँग २०८४ कात्तिक २२ गतेभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गरी महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको उनले जानकारी दिए । हाल निर्माणस्थलमा ७० जना कामदार परिचालन गरिएको छ । साथै परियोजना प्रबन्धक, साइट सुपरभाइजर लगायत १० जना प्राविधिक जनशक्ति खटिएको उनले बताए । निर्माणस्थलमा आवश्यक सबै सुरक्षा मापदण्ड र सुरक्षा प्रोटोकल पालना गर्दै काम भइरहेको उनको भनाइ छ । करिब ६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गामा ८ तले प्रशासनिक भवन निर्माण भइरहेको छ। निर्माणाधीन भवनको बुधबार काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले स्थलगत अनुगमन गरेकी छन् । अनुगमनका क्रममा उनले निर्माण कम्पनीलाई निर्धारित समयमै भवन निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक आय संकलन विगत ६ वर्षमा निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८२/८३ सम्मको तथ्याङ्कले महानगरको राजस्व सङ्कलनको दायरा र परिमाण दुवै विस्तार भएको देखाएको हो । महानगरपालिकाको राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कुल राजस्व सङ्कलन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो बढेर १२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्ला ६ वर्षमा यो नै सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हो र यस अवधिमा घरबहाल कर महानगरको सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक आयस्रोतका रूपमा स्थापित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको घरबहाल कर २०८२/८३ मा बढेर ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन करिब १३० प्रतिशतको वृद्धि हो । सम्पत्ति करतर्फ पनि उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । ६ वर्षअघि ७५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएकोमा गत आर्थिक वर्ष १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। व्यवसाय कर पनि ३५ करोड ५३ लाख रुपैयाँबाट बढेर ६९ करोड १ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सिफारिस दस्तुर ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँबाट बढेर ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको महानगरले जनाएको छ । यद्यपि केही शीर्षकमा भने राजस्व घटेको छ। नक्सापास दस्तुर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भवन अभिलेखीकरण अभियानका कारण १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । तर अभिलेखीकरण कार्यक्रम रोकिएपछि र नयाँ भवन निर्माणको गति सुस्त बन्दै गएपछि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो घटेर ३९ करोड ३१ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सवारी साधन करतर्फ पनि कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४३ करोड १८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २० करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानमा भने उल्लेख्य परिवर्तन देखिएको छैन । समानीकरण अनुदान वार्षिक ७० देखि ८० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ भने सशर्त चालु अनुदान १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन ६ वर्षअघिको तुलनामा करिब २५ करोड रुपैयाँ बढी हो । महानगरले हरेक वर्ष राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पनि बढाउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लक्ष्य बढाएर १५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । राजस्व विभागका प्रमुख अधिकारीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष उक्त लक्ष्यको करिब ७९ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ४ करोड ३३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। जनप्रतिनिधिको नेतृत्व तथा केन्द्र र वडामा कार्यरत कर्मचारीको समन्वित प्रयासका कारण यो उपलब्धि हासिल भएको उनले बताए । गत आर्थिक वर्ष घरबहाल करतर्फ ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ तथा सम्पत्ति करतर्फ १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लक्ष्यमा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यस्तै, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा भने लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठेको छ। १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको महानगरले जनाएको छ। घरजग्गा कारोबारमा आएको वृद्धिका कारण यस शीर्षकमा अपेक्षाभन्दा बढी राजस्व प्राप्त भएको विश्लेषण गरिएको छ । व्यवसाय करतर्फ १ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्यमा ६९ करोड १ लाख रुपैयाँ, नक्सापास दस्तुरतर्फ ५० करोड रुपैयाँ लक्ष्यमा ३९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ तथा सिफारिस दस्तुरबाट ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । संघीय समानीकरण अनुदानतर्फ ७९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ६४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । सशर्त चालु अनुदान भने लक्ष्यभन्दा बढी प्राप्त भएको छ। १ अर्ब ५० करोड १९ लाख रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यद्यपि सशर्त पुँजीगत अनुदानतर्फ १४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिए पनि कुनै रकम प्राप्त हुन सकेन । बागमती प्रदेशबाट बाँडफाँट हुने सवारी साधन करतर्फ ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँ लक्ष्यमा २० करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क बाँडफाँटतर्फ भने ३५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ लक्ष्यमा ३५ करोड ३० लाख रुपैयाँ सङ्कलन भई लक्ष्य नजिक पुगेको देखिएको छ । 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले माइतीघर क्षेत्रमा हुने डुबानको प्राविधिक कारण पहिचान गरी विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न सम्बन्धित निकायका अधिकारीलाई निर्देशन दिएकी छन् । मंगलबार डुबान प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनपछि उनले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौं तथा महानगरपालिकाका सम्बन्धित विभागका अधिकारीलाई यथाशीघ्र प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएकी हुन् । अनुगमनमा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहरी योजना आयोग तथा महानगर प्रहरी बलका अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो । स्थलगत अनुगमनका क्रममा डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सुवोध देवकोटाले माइतीघर क्षेत्रमा ९० सेन्टिमिटर व्यासको ढल रहे पनि निकास हुने स्थानमा ६० सेन्टिमिटरको मात्रै ढल रहेकाले पानीको बहावमा समस्या देखिएको प्रारम्भिक जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार माइतीघर मण्डला आसपास भवन तथा अन्य संरचना निर्माणका क्रममा ढल निकास प्रणालीमा अवरोध सिर्जना भएकाले त्यस्ता अवरोध हटाउन आवश्यक छ । कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले स्थानीय प्रशासन तथा पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी माइतीघर मण्डला क्षेत्रको ढल प्रणालीमा रहेका सबै अवरोध हटाई डुबानको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।