अव्यवस्थित तार हटाउन भरतपुर महानगरको निर्देशन, भवनमा कडाइ
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तनसम्बन्धी नियम पालना नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । महानगरले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई वैशाख मसान्तभित्र तार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि सरोकारवालासहितको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार पत्राचार गरिए पनि हालसम्म कार्यप्रगति नदेखिएकाले पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको महानगरले जनाएको छ । यस्तै, महानगर क्षेत्रभित्र रहेका भवनहरूको उपयोग परिवर्तन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ । ‘भरतपुर महानगरपालिका भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७२’ अनुसार स्वीकृति बिना उपयोग परिवर्तन गरेमा सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिनुका साथै सम्बन्धित निकायमार्फत थप कारबाही गरिने बताएको छ ।
ईश्वरपुर नगरपालिकामा विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु, सामुदायिक विद्यालयलाई ई-रिक्सा हस्तान्तरण
काठमाडौं । विपन्न तथा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकामा नगरस्तरीय विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरिएको छ । नगरपालिकाको आयोजनामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नगर उपप्रमुख रंजिता चौधरीले अभियानको औपचारिक उद्घाटन गरिन् । ‘पढौं लेखौं फरर, ई-रिक्सामा विद्यालय सरर’ भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालित यस अभियानले नगरभित्रका दुर्गम र विपन्न बस्तीका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पु¥याउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ । अभियानलाई थप प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउन नगरपालिकाले पहिलो चरणमा ८ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई ई-रिक्सा हस्तान्तरण गरेको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख मनोज कुमार आचार्यले मधेश प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियानबाट प्रभावित भई यो कदम चालिएको बताए । उनले भने, ‘संस्थागत विद्यालयको बस सेवा जस्तै हामीले सामुदायिक विद्यालयमा ई-रिक्सा सञ्चालन गरेका छौं । यसले विशेषगरी दलित, विपन्न र टाढाका विद्यार्थीलाई ओसारपसार गर्न सहयोग गर्नेछ ।’ हाल ८ वटा विद्यालयमा सुरु गरिएको यो सेवा आगामी दिनमा नगरका सबै विद्यालयमा विस्तार गरिने योजना रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । नगर प्रमुख आचार्यले ईश्वरपुर नगरपालिकाको वडा नं. ४ सागरनाथलाई मधेश प्रदेशकै नमूनाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै उक्त वडामा कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको घोषणा गर्न पाउनु गर्वको विषय भएको बताए । मधेश सरकारले समेत ईश्वरपुरको यो पहलबाट सिक्न सक्ने दाबी गर्दै उनले तिनै तहका सरकारका कानुनमा देखिएका कतिपय अस्पष्टता र बाझिएका विषयहरूलाई समाधान गरी शिक्षा क्षेत्रमा एकरूपता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ई-रिक्सा प्राप्त गर्ने विद्यालयहरूमा जनता प्रावि सागरनाथ (वडा नं. ४), चन्द्रकुमारी प्रावि धनपट्टीडाँडा (वडा नं. ७), जनता प्रावि खोरियाटोल (वडा नं. ९), जनशक्ति प्रावि बेला (वडा नं. १०), जनता मावि करमोहान (वडा नं. ११), जनता प्रावि नयाँटोल (वडा नं. १२), जनता आधारभूत विद्यालय घाटटाल (वडा नं. १३) र जनता प्रावि हरकठवा (वडा नं. १४) रहेका छन् । नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख दिनेश लुइँटेलका अनुसार ई-रिक्साको प्रयोगले गाउँ–गाउँमा पुगेर विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई खोज्न र ल्याउन सहज हुनेछ । सोही कार्यक्रमको अवसरमा शैक्षिक सत्र २०८२ मा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेका विभिन्न विद्यालयका शिक्षकहरूलाई उहाँहरूको योगदानको कदर गर्दै सम्मान समेत गरिएको थियो ।
१४ वटा सहकारी खारेज गर्दै महानगर
काठमाडौं । विराटनगर महानगरपालिकाले विवरण नबुझाई निष्क्रिय रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । महानगरपालिकाले सहकारी ऐन, २०७५ (दोस्रो संशोधन २०८० सहित) अनुसार १४ वटा सहकारी संस्थालाई खारेज गर्नु अघि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । महानगरपालिकाका अनुसार यसअघि गत चैत २७ गते १५ दिने सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित संस्थासँग आधिकारिक धारणा माग गरिएको थियो । तर, उक्त अवधिमा पनि संस्थाहरू सम्पर्कमा नआएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ । महानगरका अनुसार गोर्खा, जुनतारा, ताजा तरकारी तथा फलफूल, नयाँजीवन, नागरिक, निलकमल, प्राइम, युनिक, रारा, शिवम्, सामूहिक, सिद्धार्थ बहुउद्देश्यीय, सिनिक तथा स्वागतम् बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खारेजीको प्रक्रियामा परेका छन् । महानगरपालिकाले सम्बन्धित संस्था तथा सरोकारवालाहरूलाई सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र आफ्नो स्पष्टिकरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ । तोकिएको अवधिमा पनि सम्पर्कमा नआएमा कानुन बमोजिम खारेज प्रक्रिया अघि बढाइने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जनाए ।
