पालिका

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन महिना बितिसक्दा पनि देशभरका पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच पालिकाले अझै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । बजेट ल्याउन नसकेका सबै पालिका मधेश प्रदेशका छन् । धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटको गरुडा नगरपालिका र  फत्तुवा विजयपुर नगरपालिका, सिरहाको सुखीपुर नगरपालिका तथा रौतहटकै यमुनामाई गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, कानुनी समयसीमा सकिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि पाँच पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीचको विवाद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावलगायतका कारण बजेट निर्माण तथा सभाबाट पारित गर्ने प्रक्रिया प्रभावित हुँदा ती पालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको देखिएको छ । बजेट ल्याउन कर उठाउन र खर्च गर्न पाउँदैनन् । फतुवा विजयपुर नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख अम्बेया खातुनले जनप्रतिनिधिबीचको मतभेद र कर्मचारी अभावका कारण बजेट समयमै ल्याउन नसकिएको बताइन् ।  उनका अनुसार नगरपालिकामा लामो समयदेखि लेखापालको अभाव थियो भने बीचमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत थिएनन् । ‘यहाँ अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्न । हामीले बल्लबल्ल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएका छौं । बीचमा उहाँ हुनुहुन्थेन,’ कार्यवाहक नगर प्रमुख खातुनले भनिन् । बजेट पारित हुन नसक्दा कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको उनले बताइन् । यद्यपि बजेट नआएका कारण दैनिक प्रशासनिक काम भने खासै प्रभावित नभएको उनको भनाइ छ ।  ‘दैनिक सामान्य काममा खासै समस्या छैन । ‘तर, चालु आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा भने असर परेको छ,’ उनले भनिन् । कमला नगरपालिकाले पनि हालसम्म बजेट ल्याउन सकेको छैन । नगरपालिकामा अहिलेसम्म बजेटसम्बन्धी बैठकसमेत बस्न नसकेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत नितेश किशोर सिंहले बताए । बजेट पारित हुन नसक्दा कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार बजेट ल्याउन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो । ‘बजेट पारित नहुनुमा मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । ‘अहिलेसम्म कुनै बैठक बस्न सकेको छैन । बजेट कहिले आउँछ भन्ने नै थाहा छैन,’ उनले भने । धनुषाको कमला नगरपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्म पारित गर्न सकेको छैन । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रवणकुमार शाहका अनुसार मुख्य बजेट आइसकेको भए पनि आन्तरिक बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ । नगरपालिकाले यही भदौ १० गते नगरसभा बोलाएको छ । उक्त नगरसभापछि बजेट पारित हुने वा नहुनेबारे निर्णय हुन सक्ने शाहले बताए । बजेट पारित हुन नसक्दा हालसम्म नगरपालिकाको काममा ठूलो असर नपरेको उनको भनाइ छ ।  ‘साउनमा हाम्रो खासै त्यस्तो काम हुँदैन । अहिले अडिटको डकुमेन्टेसन भइरहेको छ,’ उनले भने ।  तर, बजेट पारित नहुँदा कर्मचारीको तलब भुक्तानी भने प्रभावित भएको छ । शाहका अनुसार बजेट पारित हुन नसक्दा कर्मचारीले साउन महिनाको तलबसमेत पाउन सकेका छैनन्। गरुडा नगरपालिकाका प्रमुख कन्थमणिप्रसाद कलवारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत असारको सुरुमै सरुवा मागेर काठमाडौं गएपछि बजेट रोकिएको बताए ।  ‘हामी बजेट ल्याउने तयारीमै थियौं । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नभएपछि नगरसभा बोलाउन सकिएन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य र कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको छ । उनले केही दिनमै बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए । सुखीपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयचन्द्र शाहले बजेट पारित गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले पनि आन्तरिक कारणले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको जानकारी दिएका छन् ।  त्यसैगरी, गरुडा नगरपालिकाको बजेट पारित हुन बाँकी छ । पालिकाले भदौ ५ गते नगरसभा बोलाएको छ । उक्त नगरसभाबाट बजेट पारित हुने विषयमा निर्णय हुन सक्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । यी पालिकाबाहेक अन्य पालिकाले भने बजेट पारित गरिसकेका छन् । केही पालिकाले यही साता बजेट पारित गरेका छन् भने केहीले यसअघि नै पारित गरेका थिए । अघिल्लो वर्ष पनि धेरै पालिकाले समयमै बजेट पारित गर्न सकेका थिएनन् । पालिकामा समयमा बजेट पारित नहुँदा विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण तथा नयाँ ठेक्का प्रक्रियासमेत प्रभावित हुने गरेका छन् । बजेट पारितमा ढिलाइ हुँदा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणको गतिमा पर्ने गरेको छ । त्यसैगरी, बजेटसँगै आर्थिक विधेयक पारित हुन नसक्दा नयाँ करका दर लागू गर्न तथा विद्यमान कर असुलीलाई निरन्तरता दिनसमेत कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।  आर्थिक विधेयक पारित नभएसम्म स्थानीय तहले प्रस्तावित नयाँ करका दर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएकाले राजस्व संकलनमा समेत असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका अनुसार २२ वटा माध्यमिक र १४ वटा आधारभूत सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त रहेका तथा पदावधि समाप्त हुन एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेका विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न आवेदन माग गरिएको हो । शिक्षा नियमावली, २०५९ (दशौं संशोधनसहित) को नियम ९३ को उपनियम (२) तथा महानगरपालिकाको निर्णयअनुसार आवश्यक योग्यता पुगेका स्थायी शिक्षकहरूले सम्बन्धित विद्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन् । इच्छुक उम्मेदवारहरूले आवश्यक कागजात र विद्यालय विकास प्रस्तावसहित भदौ १६ गतेभित्र सम्बन्धित विद्यालयमा रीतपूर्वक दरखास्त पेस गर्नुपर्नेछ । प्रधानाध्यापक पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, उम्मेदवारीको प्राथमिकता, छनोट प्रक्रिया, आवेदन फारामको ढाँचा तथा विज्ञापन गरिएका विद्यालयहरूको विस्तृत विवरण काठमाडौं महानगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइट वा शिक्षा विभागबाट प्राप्त गर्न सकिने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । ललितपुर होस् वा काठमाडौं महानगरपालिका, जुनसुकै क्षेत्रमा घरजग्गा हुनेलाई वर्षमा कति सम्पत्ति कर तिर्नुपर्छ भन्ने चासो हुनु स्वाभाविक नै हो । काठमाडौं महानगरपालिकासहित देशका अन्य स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नयाँ सम्पत्ति करको दर निर्धारण गरिसकेका छन् । यसैबाट नागरिकले कर कति तिर्नुपर्ने जानकारी लिन सक्छन् । महानगरपालिकाहरूले साना करदातालाई कम र उच्च मूल्याङ्कन भएका सम्पत्ति धनीलाई बढी कर लगाउने नीति अघि सारेका छन् । नयाँ कर प्रणालीअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले मध्यमवर्गीय तथा साना करदातालाई सम्पत्ति करमा राहत दिएको छ । काठमाडौंमा १ करोड रुपैयाँसम्म सरकारी मूल्याङ्कन भएको घरजग्गा हुनेले वार्षिक १ हजार रुपैयाँ मात्रै सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्याङ्कन भएको सम्पत्तिमा भने मूल्यअनुसार करको रकम क्रमशः बढ्दै जाने व्यवस्था महानगरपालिकाले गरेको छ । जसअनुसार २ करोड सम्पत्ति हुनेले २ हजार ५ सय वार्षिक कर बुझाउनुपर्छ । त्यसैगरी, ३ करोड सम्पति हुनेले ४ हजार पाँच सय रुपैयाँ, ५ करोड हुनेले १४ हजार ५ सय र ६ करोड हुनेले २४ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।  त्यस्तै, ८ करोडसम्म सम्पति हुनेले वार्षिक ०.३०० प्रतिशतका दरले कर बुझाउनुपर्छ । अर्थात ८ करोड सम्पत्ति हुने नागरिकले वार्षिक ६० हजार रुपैयाँसम्म कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।  त्यस्तै, महानगरले १० करोड रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति हुनेलाई वार्षिक १ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । १० करोडभन्दा माथिको थप मूल्याङ्कनमा ०.६०० प्रतिशतका दरले थप कर लाग्ने महानगरले जनाएको छ ।  ललितपुरमा ३० लाख सम्पत्ति हुनेलाई वार्षिक ५ सय कर काठमाडौं र ललितपुरको करको तुलना गर्दा साना तथा मध्यम वर्गीय नागरिकलाई काठमाडौंमा कर सस्तो छ भने उच्च मूल्यांकन भएका ठूला सम्पत्तिधनीका लागि ललितपुरमा कर सस्तो पर्न आउँछ ।  काठमाडौंमा १ करोडसम्म सम्पत्ति हुनेले १ हजार रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्छ भने ललितपुरमा वार्षिक ९ हजार ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।  ललितपुरमा ३० लाख रुपैयाँसम्म सम्पत्ति हुनेलाई वार्षिक पाँच सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । त्यसपछिको २० लाखसम्म अर्थात ५० लाख रुपैयाँ सम्पति हुनेलाई ०.०८ प्रतिशतको दरले कर निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार ५० लाख सम्पति हुनेले वार्षिक महानगरलाई २ हजार १ सय रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ललितपुरमा सम्पत्तिको मूल्यांकन १ करोड मूल्याङ्कन पुग्दा ०.१५ प्रतिशतले कर निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार १ करोड सम्पति हुनेले वार्षिक ९ हजार ६ सय रुपैैयाँ कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछिको १ करोड अर्थात २ करोडसम्म सम्पति हुनेलाई ०.३ प्रतिशतले कर निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार २ करोड सम्पति हुनेले वार्षिक ३९ हजार ६ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । २ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको जतिसुकै थप रकम भए पनि त्यसमा ०.५५ प्रतिशतका दरले सम्पत्ति कर लाग्ने व्यवस्था छ । भरतपुरमा २० लाखसम्मको सम्पत्तिमा ३५० कर भरतपुर महानगरपालिकाले चालु आव २०८३/८४ को लागि २० लाख रुपैयाँसम्मको सम्पति भएको करदातालाई  न्यूनतम र बढी मूल्याङ्कन भएका सम्पत्तिलाई सोही अनुसार करको दर निर्धारण गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार २० लाखसम्म मूल्याङ्कन भएको घरजग्गामा वार्षिक  ३५० रुपैयाँ मात्र सम्पत्ति कर लाग्नेछ । त्यसैगर  २० लाखदेखि २५ लाखसम्म ६ सय रुपैयाँ, २५ देखि ३० लाखसम्म ९ सय रुपैयाँ र ३० देखि ३५ लाखसम्म १ हजार २ सय रुपैयाँ कर तोकिएको छ । महानगरपालिका अनुसार मध्यम वर्गीय सम्पत्तिधनीका लागि ४५ देखि ५० लाखसम्म २ हजार रुपैयाँ, ५० देखि ५५ लाखसम्म २ हजार ५ सय रुपैयाँ र ७० देखि ८० लाखसम्म ५ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, ९० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको घरजग्गामा वार्षिक ७ हजार रुपैयाँ  र १ करोड रुपैयाँदेखि १ करोड १० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन भएको सम्पत्तिमा वार्षिक ८ हजार रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्छ । उच्च मूल्याङ्कन भएका सम्पत्तिको हकमा १ करोड ६० लाखदेखि २ करोडसम्म १७ हजार रुपैयाँ, २ करोडदेखि २ करोड ५० लाखसम्म २२ हजार रुपैयाँ र २ करोड ५० लाखदेखि २ करोड ७५ लाखसम्मको सम्पतिमा २७ हजार रुपैयाँसम्पत्ति कर तोकिएको छ । विराटनगरमा १० लाखसम्मको सम्पत्तिमा ८० रुपैयाँ कर  विराटनगर महानगरपालिकाले भने न्यून आय भएका साना करदातालाई समेत ध्यानमा राखेर न्यूनतम १० लाख रुपैयाँको सानो सीमाबाटै कर निर्धारण गरेको छ । विराटनगरमा १० लाखसम्म मूल्याङ्कन भएको सम्पत्तिमा वार्षिक ८० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, २० लाख रुपैयाँसम्म २४० रुपैयाँ र ३० लाखसम्म ५६० रुपैयाँ कर लाग्छ । ३० लाख नाघेपछि भने क्रमशः ०.०५ प्रतिशत, ०.१० प्रतिशत हुँदै दर बढाएको छ । विराटनगर महानगरमा ५० लाखसम्मको सम्पत्तिमा १ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । त्यसपछिको १ करोडसम्मसम्मको सम्पत्तिमा ६ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ कर लाग्छ । त्यसपछिको १ करोड अर्थात  १ करोडभन्दा माथिको थप मूल्याङ्कन रकममा भने विराटनगरले ०.५० प्रतिशतका दरले थप कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार १ करोडभन्दा माथि सम्पत्ति हुने नागरिकले वार्षिक ९६ हजारभन्दा माथि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । कुन महानगरमा कति पर्छ जग्गाको मूल्य ?