वडामै पहिलोपटक सडक कालोपत्र
काठमाडौं । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका-६ मा पहिलोपटक सडक कालोपत्र गर्न थालिएको छ । हालसम्म उक्त वडाका कुनै पनि सडक कालोपत्र गरिएका थिएनन् । वर्षौंदेखि कच्ची सडकको सास्ती भोग्दै आएका यहाँका बासिन्दाले अब सहज र सुरक्षित यातायात सुविधा पाउने आशा गरेका छन् । गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटअन्तर्गत हिलेखर्क खण्डमा दुई किलोमिटर र समस्तीपुर-गिरन्चौर खण्डमा दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम भइरहेको गाउँपालिकाका इन्जिनियर पङ्कज मगरले जानकारी दिए । हिलेखर्क सडक स्तरोन्नति योजनाअन्तर्गत जोगीनिभञ्ज्याङदेखि वडा नं ६ को कार्यालयसम्मको सडक सुधारकार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । पहिलो चरणमा करिब २ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिँदैछ भने जोगीनिभञ्ज्याङदेखि हिलेखर्कसम्मको खण्डका लागि करिब २ करोड रूपैयाँ खर्च हुने उनको भनाइ छ । यस सडकले गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ६ लाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने भएकाले यसको रणनीतिक महत्व पनि उच्च छ । स्थानीय किसानका लागि कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउन सहज हुने, विद्यार्थीलाई विद्यालय आवतजावतमा सहजता हुने तथा बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्था पुर्याउन समयमै सेवा प्राप्त हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए । गिरन्चौरदेखि सार्तेसम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि सङ्घीय सरकारबाट विनियोजित करिब ६ करोड रूपैयाँ हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । उक्त बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा बरादीदेखि हिलेखर्कसम्मको सम्पूर्ण सडक कालोपत्र कार्य अधुरै रहने अवस्था देखिएको छ । अध्यक्ष चुमानले भने, ‘यदि सो बजेट समयमै कार्यान्वयनमा आएको भए चालु आवभित्रै बरादी–हिलेखर्क सडक पूर्ण रूपमा कालोपत्र हुने थियो ।’ अध्यक्ष चुमानले स्थानीय तहको बजेटबाट सम्भव भएसम्म सडक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको बताउँदै सङ्घीय सरकारको बजेट छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हामीले आफ्नो स्रोतले सक्दो काम अघि बढाएका छौँ, बाँकी काम सङ्घीय बजेट कार्यान्वयनसँगै पूरा हुनेछ,’ उनले भने । वडाध्यक्ष दिलीप गुरुङका अनुसार सडक कालोपत्र भएपछि धुलो र हिलोको समस्या अन्त्य हुने, सवारीसाधन सञ्चालनमा सहजता आउने र समग्र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं महानगरले होस्टलहरूको अनुगमन गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित छात्रावास (होस्टल) हरूको अनुगमन गर्ने भएको छ । महानगरको शिक्षा विभागले सूचना जारी गर्दै ‘काठमाडौं महानगरपालिका छात्रावास (होस्टल) सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ अनुसार छात्रावासलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन स्थलगत अनुगमन टोली खटाइने जनाएको हो । अनुगमनका क्रममा आवश्यक कागजात तथा विवरणहरू तयारी अवस्थामा राखी अनुगमन टोलीलाई पूर्ण सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै छात्रावास सञ्चालकलाई आग्रह गरिएको छ । महानगरले छात्रावास सञ्चालनलाई मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्न र सेवाग्राहीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अनुगमनलाई तीव्र बनाउने जनाएको छ ।
सडक विस्तार गर्दा भूमिहीन भएकालाई राहत, ३० दिनभित्र सम्पर्क गर्नुपर्ने
काठमाडौं । वीरगञ्ज महानगरले मुल सडक विस्तारको क्रममा पूर्णरुपमा भूमिहीन हुन पुगेका र मुलुकको अन्य भू-भागमा कतै पनि जग्गा नभएका भूमिहीनलाई ३० दिनभित्र सम्पर्कमा आउन अनुरोध गरेको छ । डिभिजन सडक हेटौंडाले गत वैशाख ६ गते वीरगन्जको गण्डकचोकदेखि मितेरीपुलसम्म सडक अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका घर टहरा भत्काउन थालेको हो । वीरगञ्ज महानगर प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सुनिलकुमार कर्णले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सडक विस्तारबाट भूमिहीन बन्नेले ३० दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित सम्पर्कमा आउनको लागि आह्वान गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बिहीवार बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले लगत सङ्कलन प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको महानगरले जनाएको छ । महानगरमा प्राप्त विवरणको यथार्थ छानबिन गरी पूर्णरूपमा प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकार समक्ष सिफारिस गरिने महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले जानकारी दिए । त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भत्किएका घर टहरामा व्यापार नगर्न प्रशासनको अनुरोध गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार पोखरेलले केही घरधनीले भत्किएको जोखिमपूर्ण घर टहरामा केही व्यक्तिलाई व्यापार,व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिँदा घरधनी, व्यवसायी र सर्वसाधारण जोखिममा पर्न सक्ने हुँदा त्यस्तो जोखिमपूर्ण संरचनामा व्यापार तथा व्यवसाय नगर्न अनुरोध गरे ।