स्वयम्भू, बालाजु र देवीनगरका अतिक्रमित वस्ती हटाइँदै

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्कायका बागमती तथा सहायक नदी किनारामा रहेका अतिक्रमित वस्ती हटाउने कार्य शनिबार पनि जारी छ । सङ्घीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाको संयोजनमा शनिबार कामपा–१६ बालाजुस्थित विष्णुमति नदी र धोबीखोला नदी किनारामा रहेका घरटहरा हटाइँदैछ ।      कामपा–१५ स्वयम्भू क्षेत्रका अतिक्रमित घरटहरा हटाउने कार्य जारी रहेको काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले जानकारी दिए । 'स्वयम्भू, बालाजु–गोङ्गबु बसपार्क, देवीनगरलगायत क्षेत्रमा अवैध संरचना हटाउने कार्य जारी छ', उनले भने ।      सरकारले शुक्रबार बल्खु र कालिमाटी क्षेत्रमा नदी किनारमा रहेको जोखिमयुक्त वस्ती हटाएको थियो । हालसम्म काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी, सार्वजनिक र निजी जग्गा अतिक्रमित गरी अवैधरूपमा निर्माण गरिएका करिब दुई हजार घर टहरा हटाइसकिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले जानकारी दिए ।       वस्ती हटाउने क्रममा प्रभावित परिवारलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा पठाइएको छ ।    

पोखरामा सवा २ अर्बको लगानीमा रिसाइकल सेन्टर निर्माण हुँदै, ३ हजारलाई रोजगारीको अवसर

काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले फालिएका वस्तुहरूको पुनः प्रयोग (रिसाइकल तथा अपसाइकल) गर्ने उद्देश्यका साथ सवा २ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा अत्याधुनिक केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ । पोखराको नयाँबजारस्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा निर्माणाधीन यस केन्द्रले प्रत्यक्ष रूपमा झन्डै ३ हजार व्यक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको हो ।  पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यकाअनुसार यो केन्द्र पोखराको भौगोलिक पहिचान झल्किने गरी ‘घोप्ट्याइएको ढुङ्गा’ को विशिष्ट शैलीमा डिजाइन गरिएको छ । यस्तो वास्तुकला नेपालमै दुर्लभ रहेको दाबी गरिएको छ । यो भवन केवल एक भौतिक संरचना मात्र नभई देशभरका मानिसका लागि फालिएका चिजहरूबाट नयाँ सामग्री उत्पादन गर्ने र चक्रीय आर्थिक प्रणाली (इकोनोमिक इको–सिस्टम) बारे अध्ययन गर्ने एउटा ‘लर्निङ सेन्टर’ (सिकाइ केन्द्र) का रूपमा विकसित गरिनेछ ।  दक्षिण कोरियाली सरकारको करिव २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यस आयोजनामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र कोइकाको साझेदारी रहेको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि पोखराको शिवालय चोकमा कार्यालय स्थापना गरी स्थानीय साझेदारहरूसँगको समन्वयमा काम अगाडि बढाइएको छ ।  यस परियोजनालाई प्रभावकारी बनाउन महानगरपालिकाका ३३ वटै वडामा १००–१०० जना सम्मिलित सामुदायिक समूहहरू गठन गरिएको छ । ती समूहहरूलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक उपकरण र अन्य सामग्रीहरू आयोजनाले नै उपलब्ध गराइरहेको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । यस पहलले फोहोर व्यवस्थापनका साथै स्थानीय स्तरमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने विश्वास लिइएको छ । १ वर्ष ६ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी कोसेली घर निर्माणको ठेक्का इन्टरनेश्नल इन्जिनियरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अनामनगर काठमाडौंले पाएको थियो । परियोजनाले नकुहिने फोहोर प्रशोधनसहित फोहोरबाट नयाँ चिजहरू उत्पादन गर्नेछ । यसलाई सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास गरिने र पोखराका लागि एक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा समेत यो स्थापित हुने विश्वास गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई आयआर्जन र पर्यटनसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ ‘ग्रिन भेन्चर जोन’ (जीभीजेड) निर्माण भइरहेको हो । ‘ग्रिन जब क्रिएसन थ्रु रिसाइकल एण्ड अपसाइकल’ परियोजना अन्तर्गत यो संरचना निर्माण गरिएको हो । जसलाई स्थानीय रूपमा ‘कोसेली घर’ को नाम दिइएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ९ मा निर्माणाधीन यस कोसेली घरलाई मुख्यतः एक प्रदर्शनी तथा सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्न लागिएको परियोजनाका फोकल पर्सन एवं इन्जिनियर नेत्र तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।  उनकाअनुसार यस केन्द्रमा फोहोर संकलन भन्दा पनि फोहोरलाई कसरी उपयोगी र मूल्यवान सामग्रीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रदर्शनी र प्रशिक्षण दिइनेछ । परियोजनाले पोखरा महानगरका १ सय ३६ वटा समुदायलाई छनोट गरी स्थानीय बासिन्दालाई फोहोरबाट आकर्षक सामग्री बनाउने तालिम प्रदान गरिरहेको छ । ती समुदायले तयार पारेका सामग्रीहरूलाई यसै कोसेली घरमा प्रदर्शनी र विक्रीका लागि राखिनेछ । ‘हामीले रिसाइकल भन्दा पनि अपसाइकललाई प्राथमिकता दिएका छौँ’ इन्जिनियर तिमिल्सिनाले भने, ‘प्रयोगविहीन पुराना कपडा वा फर्निचरमा मूल्य अभिवृद्धि गरी आकर्षक सामग्री बनाइनेछ, जसले स्थानीयको आयआर्जनमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।’ यस केन्द्रले विद्यार्थी र अन्य स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूका लागि फोहोर वर्गीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन स्थलको रूपमा समेत काम गर्नेछ । महानगरले यस केन्द्रलाई केवल फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा मात्र ससमित नराखी एक नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । फेवाताल, सराङकोट र पुम्दीकोटजस्ता प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरू भ्रमण गर्न आउने पर्यटकहरूका लागि यो ‘ग्रिन भेन्चर जोन’ एक नछुटाउनै पर्ने स्थल बन्ने विश्वास परियोजनाको छ । फोहोरबाट बनेका कलात्मक सामग्रीहरूको अवलोकन र खरिद गर्न सकिने भएकाले यसले पोखराको पर्यटनमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ ।    

१ हजार १७० सहकारीलाई ४५ दिनको ताकेता

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई ४५ दिनभित्र विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । महानगरको सहकारी विभागले सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०८० अनुसार सबै सहकारी संस्थालाई नियमित रूपमा सञ्चालन, अभिलेख व्यवस्थापन र वार्षिक विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । साथै, साधारण सभा नगरी सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले तत्काल साधारण सभा सम्पन्न गरी अद्यावधिक विवरण ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्न महानगरले निर्देशन दिएको हो ।  महानगरपालिकाका अनुसार वैशाख १७ गतेसम्म १ हजार ८४८ सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् । जसमध्ये ६७८ वटा सहकारी संस्थाले मात्रै नवीकरण गरेका छन् भने बाँकी १ हजार १७० सहकारी संस्था अझै नवीकरण नभएको महानगरले जनाएको छ ।  महानगरका अनुसार १ हजार ६४४ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामध्ये ५५९ नवीकरण भएका छन् भने १ हजार ८५ नवीकरण भएका छैनन् । त्यस्तै १६५ वटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामध्ये १०० नवीकरण भएका छन् भने ६५ वटा सहकारीले नवीकरण गर्न बाँकी रहेको छ ।  ३ वटा सीपमूलक सहकारी संस्थामध्ये २ वटा नवीकरण भएका छन् भने १ वटा नवीकरण हुन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, १६ वटा कृषि सहकारी संस्थामध्ये ८ वटा नवीकरण भएका छन् भने ८ वटा अझै नवीकरण हुन बाँकी छन् । महानगरपालिकाका अनुसार ४ वटा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थामध्ये ३ वटा नवीकरण भएका छन् र १ वटा बाँकी रहेको छ। १३ वटा उपभोक्ता सहकारी संस्थामध्ये ४ वटा नवीकरण भएका छन् भने ९ वटा नवीकरण भएका छैनन्। २ वटा श्रमिक सहकारी संस्थामध्ये १ वटा नवीकरण भएको छ र १ वटा बाँकी छ। साथै, २ वटा सञ्चार सहकारी संस्थामध्ये १ वटा नवीकरण भएको छ भने १ वटा अझै नवीकरण हुन बाँकी रहेको छ । महानगरपालिकाले सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण कार्य पनि नियमित रूपमा भइरहेको जनाएको छ । यस क्रममा आवश्यक कागजातहरू अद्यावधिक र व्यवस्थित राख्न सहकारीहरूलाई अनुरोध गरिएको छ । निर्धारित समयभित्र विवरण पेश नगर्ने तथा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन हुने सहकारी संस्थामाथि प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गरिने महानगरपालिकाले चेतावनी दिएको छ ।