१० स्थानीय तह पशुमा पूर्ण खोप घोषणा
काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका १० स्थानीय तहलाई पशुमा पूर्ण खोप स्थानीय तह घोषणा गरेको छ । सोमबार अर्थमन्त्री जीत बहादुर शेरचनले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो घोषणा गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत पशुपन्छीमा लाग्ने खोरेतलगायतका रोग नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहको समन्व्यमा प्रदेशका १० स्थानीय तहलाई पशुमा पूर्ण खोप स्थानीय तह घोषणा गरेको हो ।
स्थानीय तहका लागि करिब २ अर्ब अनुदान विनियोजन
काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहलाई कुल १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ। सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनले स्थानीय तहका लागि उक्त रकम छुट्याइएको जानकारी दिए । बजेटअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानका लागि ४९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानका लागि ३३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यी तीन शीर्षकअन्तर्गत स्थानीय तहलाई कुल १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
काठमाडौं महानगरको नीति तथा कार्यक्रम पारित
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम नगरसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । सोमबार बसेको नगरसभाको बैठकले सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव तथा संशोधनलाई समेट्दै नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो । नगरसभाको बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले कार्यपालिका सदस्यहरूबाट प्राप्त राय, सुझाव तथा सल्लाहलाई आधार बनाएर संशोधित नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनले सदस्यहरूले दिएका सुझावले आगामी बजेट, आर्थिक विधेयक तथा विनियोजन विधेयक निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले काठमाडौं महानगरपालिकाले सुशासन, पारदर्शिता तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै जनतालाई छिटो, छरितो, सरल र सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइएको बताइन् । उनले नगरसभा सदस्यहरूबाट प्राप्त नवीन तथा सिर्जनात्मक सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले केही सुझाव महानगरपालिकाले निर्माण गरेका ऐन तथा कानुन संशोधनसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिँदै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइन् । 'यहाँहरूले राख्नुभएको राय, सुझाव र सल्लाहलाई आधार बनाएर नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट निर्माण गर्नेछौं । आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकमा पनि यहाँहरूको सुझावले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ,' उनले भनिन् । उनका अनुसार महानगरपालिकाको उद्देश्य सुशासनयुक्त प्रशासन स्थापना गर्नुका साथै जनमुखी, सरल र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु हो। यसका लागि सदस्यहरूले दिएका रचनात्मक तथा व्यवहारिक सुझावहरू नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा कानुनी व्यवस्थामा समावेश गरिनेछ । नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएसँगै अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, आर्थिक विधेयक–२०८३ तथा विनियोजन विधेयक–२०८३ प्रस्तुत गर्ने तयारी महानगरपालिकाले थालेको छ । यसका लागि नगरसभाको अर्को बैठक असार ४ गते दिउँसो ३ बजे राष्ट्रिय सभा गृहमा बस्ने तय गरिएको छ । उल्लेखनीय छ, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले गत बिहीबार नगरसभामा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । नगरसभा सदस्यहरूबीच भएको छलफल र प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधन गरी उक्त नीति तथा कार्यक्रम अन्ततः सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको हो ।
