गंगासागर क्षेत्रमा डोजर, अतिक्रमित संरचना हटाइँदै
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारको सक्रियतासँगै जनकपुरधामस्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व बोकेको गंगासागर पोखरी क्षेत्रबाट अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र पारिएको छ । गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री फकिरा महतोको पहलमा आइतबार पोखरी आसपासका अवैध संरचना हटाउन डोजर प्रयोग गरिएको हो । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको उक्त अभियानले लामो समयदेखि विवादमा रहेको गंगासागर क्षेत्रलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ । स्थानीय प्रशासन, प्रहरी तथा नगरप्रहरीको उपस्थितिमा अतिक्रमित संरचना हटाइँदा केही स्थानमा सामान्य तनावसमेत देखिएको थियो । गृहमन्त्री महतोले गंगासागर पोखरीको संरक्षण धार्मिक आस्थासँग मात्र नभई ऐतिहासिक पहिचान र पर्यटन प्रवर्द्धनसँग समेत जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरे । उनले प्रदेश सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा कठोर ढंगले प्रस्तुत हुने स्पष्ट पार्दै आवश्यक परे अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै अभियान सञ्चालन गरिने बताए । स्थानीयवासीले वर्षौंदेखि अतिक्रमणका कारण पोखरी क्षेत्र साँघुरिँदै गएको गुनासो गर्दै आएका थिए । पछिल्लो कदमलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने केही व्यवसायीले वैकल्पिक व्यवस्थाविनै हटाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
११ करोड ५६ लाख लागतको भवनबाट कालिका नगर सेवा सञ्चालनमा
चितवन । चितवनस्थित कालिका नगरपालिकाले आइतबारदेखि आफ्नै नवनिर्मित प्रशासकीय भवनबाट सेवा सुरुआत गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार आइतबारदेखि नियमित काम नयाँ भवनबाट सुरु गरिएको जानकारी दिए । निर्माणको ६ वर्षपछि भवन सम्पन्न भएको हो । निर्माण कम्पनीले विसं २०७६ फागुन १५ गते दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का लिएको थियो । निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि चारपटक म्याद थप गर्दै अन्तिम म्याद २०८१ कात्तिक ३० गतेसम्म पुर्याइएको थियो । नगरपालिकाले म्याद थप नगरी जरिवाना लिने निर्णय कार्यपालिकाको बैठक र परिषद्बाट गरेको छ । नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीसँग एक करोड १६ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । प्रमुख रेग्मीका अनुसार ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँको लागतमा आधुनिक नयाँ भवन निर्माण गरिएको हो । विसं २०७२ असोज १ गते स्थापना भएको नगरपालिकाले १० वर्षपछि आफ्नै भवनबाट सेवा सुरुआत गरेको हो । नयाँ भवन आधुनिक सुविधासम्पन्न रहेको छ । भवनमा सभाहल, नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालयसहित कार्यकक्ष तयार गरिएको छ । साथै आर्थिक, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुसेवा, सामाजिकलगायत सबै शाखाले यही भवनमार्फत सेवा प्रदान गर्नेछन् । साविकको जुटपानी, पदमपुर, शक्तिखोर र सिद्धि गाउँविकास समिति समायोजन गरी यस नगरपालिका बनाइएको हो । यस नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ५२ हजारभन्दा बढी रहेको छ । यहाँ ब्राह्मण, चेपाङ, तामाङ, थारु, क्षेत्रीलगायत विभिन्न जातजाति र समुदायको मिश्रित बसोबास छ । नगरपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा दिएसँगै नगरवासीलाई सेवा लिन र कर्मचारीलाई काम गर्न सहज भएको नगर प्रमुख रेग्मीले बताए । रासस
नवप्रवर्तन कार्यक्रमका लागि कर्णालीका सात पालिकालाई ३ करोड ४० लाख बजेट
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका सात पालिकाको नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन कार्यक्रमका लागि तीन करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि सम्बन्धित पालिकाहरूलाई बजेट अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत डिजिटल प्रविधि, सेवा प्रवाह सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्यम विकासजस्ता क्षेत्रमा रुपान्तरण ल्याउने उद्देश्य राखेर बजेट व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए । छनोटमा परेका परियोजना स्थानीय आवश्यकता र प्रविधिमैत्री सेवाको विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर तय गरिएको उनले बताए । प्रवक्ता शाहका अनुसार नवप्रवर्तन कार्यक्रमअन्तर्गत सानीभेरी नगरपालिका रुकुमपश्चिमको डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्थानीय सेवा प्रवाहका लागि रु ४२ लाख, शारदा गाउँपालिका सल्यानको एकीकृत डिजिटल सेवा तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका लागि रु ४२ लाख, चौरजहारी नगरपालिका रुकुमपश्चिमको प्रविधिमैत्री शिक्षाका लागि डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापन परियोजनामा रु ५५ लाख ६० हजार, नारायण नगरपालिका दैलेखको आर्थिक विकास र रुपान्तरणका लागि व्यावसायिक उद्यम विकास परियोजनाका लागि रु ५५ लाख ५१ हजार ७०० बजेट अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी, मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका मुगुको डिजिटल नवप्रवर्तनमा आधारित सामुदायिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि रु ७५ लाख, नलगाड नगरपालिका जाजरकोटको प्रविधिमैत्री एकीकृत सेवा प्रवाह केन्द्र सञ्चालनका लागि रु २२ लाख ८८ हजार ३०० र रास्कोट नगरपालिका कालीकोटको डिजिटल पालिका निर्माणका लागि रु ४९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले ती परियोजनामार्फत स्थानीय तहमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने अपेक्षा गरेको छ । साथै नवप्रवर्तनमार्फत स्थानीय आर्थिक गतिविधि सुदृढ पार्दै रोजगारी सृर्जनामा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको जनाइएको छ । प्रवक्ता शाहका अनुसार कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौँ अधिवेशन आज राति १२ः०० बजेदेखि अन्त्य गर्नका लागि सिफारिस गरिएको छ । रासस
