काठमाडौं महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ८८ करोडको बजेट
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । काठमाडौंपाको १९औं नगर अधिवेशनमा बिहीबार (आज) आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले कुल बजेटमध्ये पूर्वाधार विकासमा ६१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको बताइन् । ‘महानगरले आगामी आवको बजेटमा पूर्वाधार विकासमा उच्च प्रथामिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छ’, उनले भनिन्। महानगरले आगामी आवको बजेटमा सामाजिक विकासतर्फ कुल बजेटको नौ दशमलव छ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, आर्थिक विकासतर्फ दुई दशमलव एक प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासन क्षेत्रतर्फ कुल बजेटको १८ दशमलव आठ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिइन् । आगामी आवको बजेटको स्रोततर्फ महानगरको आन्तरिक आय र बैंक मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार बेहोर्ने प्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट शसर्त, समानीकरण, राजस्व बाडँफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान चार अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले चालु अर्थिक वर्षमा रु २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ११ अर्ब २९ करोड २९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिइन् । महानगरको पुँजीगततर्फ चालु आवमा पाँच अर्ब ५२ करोड ६८ लाख १९ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ३५ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको जनाएको हो । ‘फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको क्षमता वृद्धि, एक वडा एक उद्यम कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गरी रोजगारी र आय वृद्धी गर्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथामिकतामा राखिएको छ’, कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले भनिन् । महानगर क्षेत्रभित्र प्रदुषण कम गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने, महानगर क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्व बोकेका मठ, मन्दिर, बहाल, पोखरी, हिटी, वहाः वही, ननीलगायत सम्पदास्थलको संरक्षण एवं मूर्त तथा अमूर्त संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्तिका लागि पुनः आवेदन खुला
काठमाडौं । शैक्षिकसत्र २०८३/८४ मा कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्तिका पुनः आवेदन दिन काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको छ । महानगरपालिकाको छात्रवृत्ति कार्यक्रमको पहिलो र दोस्रो सूचीमा मनोनयनमा नपरेका र अन्तिम मनोनयन (र्यापअप) मा समावेश हुन चाने परीक्षार्थीले विषय र शिक्षण संस्थाको प्राथमिकताक्रम छनोट गरी अनलाइन फाराम भर्न सूचित गरेको छ । यस वर्षका लागि महानगरपालिका भित्रका १४५ शिक्षण संस्थामा चार हजार ८५७ कोटा निर्धारण गरिएकामा निर्धारित कोटामध्ये पहिलो मनोनयन सूचीबाट तीन हजार ५१ विद्यार्थी दोस्रो सूचीबाट २३० जना गरी तीन हजार २८१ विद्यार्थी छनोट भएपछि बाँकी रहेका एक हजार ५७६ कोटाका लागि विषय र शिक्षण संस्थाको प्राथमिकता छान्न अवसर प्रदान गरिएको परीक्षा समितिका संयोजक एवं शिक्षा अधिकारी नमराज ढकालले जानकारी दिए । महानगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका संस्थागत शिक्षण संस्थामा प्रथम मनोनयन सूची र दोस्रो मनोनयन सूचीबाट तोकिएको समयावधिभित्र भर्ना भएका विद्यार्थीको विवरण शिक्षण संस्थाले अद्यावधिक गरेका आधारमा बाँकी रहेका शिक्षण संस्थागत विषयगत सिट सङ्ख्यामा अन्तिम मनोनयन (र्यापअप) गर्नका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको हो । आवेदन आज बिहान १०ः०० बजेदेखि खुला भइसकेको छ । यही असार ८ः०० गते साँझ ५ः०० बजेसम्ममा आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । अनलाइन फाराम भर्ने विधि इन्ट्रान्स डट जिओभी डट एनपीबाट पहिले झैँ सिम्बोल नं अल्फाबेट, जन्ममिति र पासवर्ड (इमेल/मोबाइलमा प्राप्त) प्रयोग गरी आफूले अध्ययन गर्न चाहेको कुनै एक विषय छनोट गरी (पहिले छानेको विषयभन्दा फरक विषयसमेत छनोट गर्न पाउने) सिट रिक्त भएका सबै वा इच्छ्याएको शिक्षण संस्थाको प्राथमिकताक्रम छनोट गरी पुनःआवेदन (रि अप्लाई) गर्न सकिन्छ । रिक्त रहेका शिक्षण संस्था यकीन गरेर मात्र आफूले अध्ययन गर्न चाहेको विषय र शिक्षण संस्था छनोट गर्न सकिन्छ । अन्तिम मनोनयनका आधार अन्तिम मनोनयन गदा विद्यार्थीहरूको एकमुष्ट योग्यताक्रम (ओभरअल मेरिट) का आधारमा विषयगत रूपमा गरिनेछ । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाको पहिलो म्याचिङ लिष्टबाट यसअघि तीन हजार ५१ विद्यार्थी छात्रवृत्ति कोटामा भर्ना भएका थिए । छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाबाट योग्यताक्रमको अन्तिम सूचीमा प्रकाशित नामबाट पहिलो मनोनयन सूची (म्याचिङ लिस्ट) मा तीन हजार ७३५ विद्यार्थी थिए । यी विद्यार्थीलाई जेठ २७ गतेभित्र भर्ना भइसक्न समय दिइएको थियो । यीमध्ये एक हजार ९०१ विद्यार्थी विज्ञान विषयमा, व्यवस्थापनमा एक हजार १११, कानुनमा ३४ र मानविकीमा पाँच विद्यार्थी भर्ना भएका हुन् । यसरी भर्ना भएका विद्यार्थीको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराएपछि रिक्त हुन आएका बाँकी सिटका आधारमा परीक्षा समितिले म्याचिङ लिष्टको दोस्रो सूचीमा ४८६ जनाको नाम प्रकाशन गरेको थियो । शिक्षा अधिकृत एवं परीक्षा समितिका सदस्य सचिव रामचन्द्र खड्काका अनुसार दोस्रो सूचीमा विज्ञान विषयका लागि ३२३, व्यवस्थापन विषयका लागि १४५, कानुनका लागि १५, मानविकीका लागि एक तथा शिक्षाका लागि दुई विद्यार्थीको नाम सिफारिस गरिएको थियो । यसमध्ये २३० विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । छात्रवृत्ति छनोटका लागि गत जेठ १७ गते लिइएको परीक्षाको १८ गते प्रारम्भिक योग्यता सूची र २१ गते अन्तिम सूची प्रकाशित भएको थियो । जेठ १८ गतेदेखि २० गतेसम्म पुनर्योग र विवरण सच्याउन समय दिइएको थियो । यस अवधिमा ३३१ परीक्षार्थीले पुनर्योगका लागि आवेदन दिएका थिए । यीमध्ये ओएमआर उत्तरपुस्तिकालाई कम्प्युटर प्रणाली र म्यानुअल गरी दुवै विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो ।
एउटै पालिकामा दुई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, मन्त्रालयको निर्णय विवादमा
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकै दिन एउटै स्थानीय तहमा दुई फरक कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी तोकेपछि विवाद सिर्जना भएको छ । दुवै प्रशासकीय प्रमुखहरू रामारोशन गाउँपालिका, अछाममा हाजिर गर्न पुगेपछि प्रशासनिक अन्योल सिर्जना भएको छ । मन्त्रालयले बिहान ११ बजे चलानी नम्बर ११ सहितको निर्णयमार्फत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को ४ अनुसार हाल गाउँपालिकामा कार्यरत सातौं तहका कर्मचारी जगतबहादुर रावललाई जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी कार्य सञ्चालनको अधिकार दिएको थियो । तर सोही दिन दिउँसो ४ बजे चलानी नम्बर १८ सहितको अर्को निर्णय जारी गर्दै मन्त्रालयले नेपाल प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृत तारादत्त भट्टलाई पनि सोही गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न खटाएको छ । एकै दिन एउटै पालिकाका लागि दुई अलग–अलग व्यक्तिलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरहको जिम्मेवारी दिइएपछि कुन निर्णय लागू हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा प्रशासनिक अन्योल देखिएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका आर्थिक हस्ताक्षर, प्रशासनिक निर्णय र सेवा प्रवाहका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भएकाले यस्तो दोहोरो निर्णयले कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने पालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर साउदले बताए । बजेट निर्माणको बेलामा मन्त्रालयले विवाद सिर्जना गरिदिएको साउदको दाबी छ । साउदले यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामशहादेर भण्डारीको जेठ २४ मा सरुवा गरेपछि असार १ गते नयाँ प्रशासकीय अधिकृत तोक्न आफैं मन्त्रालय गएर अनुरोध गरेको बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले आफू मन्त्रालयबाहिर रहेकोले यसबारे जानकारी नभएको बताए । अध्यक्ष साउदका अनुसार एउटै पदमा दुई फरक निर्णय जारी हुनु नीतिगत अस्पष्टता मात्र होइन, कार्यान्वयन तहमा द्विविधा सिर्जना गर्ने गम्भीर समस्या पनि हो ।