काठमाडौं । सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाहरूको संख्या, सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकनलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । सरकारले राजपत्रमार्फत मापदण्ड जारी गर्दै गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन गर्न सकिने जनाएको हो ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार स्थानीय तह वा वडाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्दा जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता र भाषिक–सांस्कृतिक बनौटलाई मुख्य आधार बनाइनेछ ।
यसका साथै नागरिकको सेवा सुविधामा पहुँच, जनघनत्व, बजार विकास, नदी प्रणाली, जलाधार र विपद् संवेदनशीलता जस्ता विषयहरूको विश्लेषण गरेर मात्र निर्णय गरिने उल्लेख छ ।
सिमाना हेरफेर गर्दा संविधान बमोजिम प्रदेश र जिल्लाको सिमाना नखल्बलिने गरी एउटा स्थानीय तह एउटै प्रदेश र जिल्लाभित्र पर्ने गरी मिलाउनुपर्ने कानुनी सर्त राखिएको छ । सिमाना हेरफेर, आपसी समायोजन र वर्गीकरण पुनरावलोकनको प्रस्तावमाथि विस्तृत अध्ययन गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिनेछ ।
समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुख, तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहनेछन् भने जिल्ला समन्वय अधिकारीले सदस्य–सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
यो समितिले कम्तीमा ७ दिनको समय दिएर स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने र आवश्यक अध्ययन तथा सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गरी ३० दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
समितिको सचिवालय जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहनेछ । अध्ययन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सिमाना वा संख्या हेरफेरको प्रस्तावलाई गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ । तर, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह एकआपसमा गाभिने (मर्जर) हकमा भने सभाको बहुमत भए पुग्नेछ ।
स्थानीय तहले पारित गरेको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि आवश्यक नापी नक्सा र विवरणसहित प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । प्रदेश सरकारले प्राप्त प्रस्तावको अध्ययन गरी मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा भएको पाएमा १५ दिनभित्र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित संघीय मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
प्रदेशबाट प्राप्त सिफारिसको अध्ययन गरी संघीय मन्त्रालयले ३० दिनभित्र अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्ने कानुनी मार्गचित्र तय गरिएको छ । यस मापदण्ड बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको व्यवस्था सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका आफैंले गर्नु पर्नेछ ।
