काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकमा आइपर्न सक्ने सम्भावित बैंक तथा वित्तीय संकटको तत्काल समाधानका लागि राष्ट्र बैंकलाई विशेष र निर्णायक अधिकार दिनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले वित्तीय प्रणालीको संवेदनशीलता र निक्षेपकर्ताको सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले तत्काल र द्रुत निर्णय लिन सक्ने कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताए ।
हाल विद्यमान बहुतहगत नियामक प्रक्रिया र नियमहरूको अस्पष्टताका कारण राष्ट्र बैंकलाई द्रुत निर्णय लिन कठिनाइ भइरहेको उनले उल्लेख गरे । वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी तथा नीतिगत सुधारका विषयमा प्रकाश पार्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदा संसदमा दर्ता भइसकेको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण ऐन र भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन संशोधनसहितका ६ वटा महत्वपूर्ण कानुनका मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पेश भइसकेको पनि उनले बताए । साथै, विनिमय अधिकार ऐन संशोधन, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना तथा दाबी नपरेका निक्षेपसम्बन्धी व्यवस्था लगायतका अन्य चार प्रस्तावमाथि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए ।
गभर्नर पौडेलले नेपालसँग हाल २२ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको जानकारी दिए । कुल सञ्चितिको करिब ६० प्रतिशत सुरक्षित सम्पत्तिका रूपमा अमेरिकी ट्रेजरीमा लगानी गरिएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय ब्याजदरको उतारचढावले पार्ने प्रभावबारे संसदको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने, ‘कुनै बैंक संकटमा पर्यो भने गभर्नर, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री बसेर एकै रातमा समाधान गर्न सक्ने अधिकार हामीलाई चाहिन्छ । अमेरिकी संघीय ब्याजदर १ प्रतिशतले घट्दा मात्र पनि राष्ट्र बैंकलाई करिब ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँसम्म प्रतिफल नोक्सानी हुन सक्छ ।’
कृषि कर्जाको आकारमा व्यापक वृद्धि भए पनि यसको वास्तविक सदुपयोग भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा विस्तृत मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । त्यस्तै, सोभरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गरी सुरक्षित म्युचुअल फन्डहरूमा लगानी गर्ने विकल्पबारे संसद र सरकारले छलफल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।
सांसदहरूले उठाएका कृषि कर्जा सम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै गभर्नर पौडेलले विगत १० वर्षमा कृषि कर्जा घटेको नभई बढेको तर यसको सदुपयोगबारे अनुगमन र मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । आर्थिक वर्ष २०७६ मा २५० अर्ब रुपैयाँ रहेको कृषि कर्जा हाल ७१० अर्ब रुपैयाँ पुगेको उनले जानकारी दिए ।
लक्षित कर्जा प्रवाहको लक्ष्य १२ प्रतिशत भए पनि करिब ७ प्रतिशत मात्र प्रवाह हुनुमा समग्र आर्थिक इकोसिस्टम जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ थियो । जबर्जस्ती कर्जा प्रवाह गरेर मात्र उद्यमी उत्पादन गर्न नसकिने भन्दै उनले उद्यमीलाई गल्ती गर्दा पनि संरक्षण गर्ने र व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले राष्ट्र बैंक र सरकारका कार्यगत भिन्नता बुझ्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे । सिंहदरबार राजस्व संकलन र खर्च गर्ने निकाय भए पनि राष्ट्र बैंकको मुख्य दायित्व जनताको निक्षेपको सुरक्षा र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्नु रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
निक्षेपकर्ताको उच्च ब्याज पाउने चाहना र ऋणीको सस्तो ऋण खोज्ने आकांक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । बाह्य क्षेत्र बलियो भएकै कारण सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न १० लाख अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने नीति अपनाइएको र यसले सकारात्मक परिणाम दिएको पनि उनले बताए ।
विगतका आर्थिक वर्षहरूमा सरकारले ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा वित्तीय प्रणालीमा देखिएका समस्याको स्मरण गर्दै उनले वर्षमा करिब ३०० अर्ब रुपैयाँसम्म सरकारी ऋण परिचालन हुँदा बजारमा तरलता संकुचन भई ब्याजदर बढेको ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत गरे ।
आगामी मौद्रिक नीति केवल गोप्य दस्तावेज नभई सरकारको बजेट र वित्तीय नीतिसँग पूर्ण समन्वय हुने गरी तर्जुमा गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मौद्रिक र वित्तीय नीतिको उचित समन्वयबाट मात्र मुलुकका आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भन्दै उनले सबै पक्षको रचनात्मक सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
