कीटविज्ञ रिटायर्ड हुँदा बढ्यो कीटजन्य रोग
काठमाडौं । मनसुन सक्रिय भएसँगै अस्पतालमा किटजन्य बिरामीको चाप बढ्छ । अहिले टेकु अस्पतालसँगै देशभरका अस्पतालमा मनसुनजन्य बिरामीको चाप पढेको छ । विशेषगरी यो बेला लामखुट्टे, भुसुनाको टोकाइबाट लाग्ने संक्रमणले मान्छेको ज्यानै लिन्छ । चिकित्सकका अनुसार यो बेलामा डेंगी, चिकुनगुनियाँ, जापानी इन्सेफलाइटिस, स्क्रवटाइफस लगायतका रोगहरू यो बेलामा बढी फैलन सम्भावना हुन्छ । यस्ता संक्रमण सकेसम्म बढी फैलन नदिन सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको छ । तर यसको नियन्त्रणका लागि पहल कदमी गर्ने विज्ञहरूको भने निकै कमी छ । जस कारण यस्ता रोगहरू रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि थप चुनौती बनेको छ । पहिले तराई क्षेत्र अर्थात् गर्मी बढी हुने स्थानमा मात्र यस्ता किटजन्य रोगहरू सीमित थिए । तर, जलवायु परिवर्तनसँगै आजभोलि कीटजन्य रोग गर्मी क्षेत्रमा मात्र सीमित छैनन् । हिमाल पहाड सबै ठाउँमा फैलिसकेका छन् । यो जोखिम देशभर फैलिरहेको बेला यस्तो संक्रमणबाट बचाउन विशेष भूमिका खेल्ने विज्ञहरूको कमी छ । यसमा अध्ययन गर्ने विज्ञको कमीले सक्दो अनुसार काम हुन नसकेको सरोकोरवालाहरू बताउँछन् । इन्टेमोलोजिष्टको अभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा इन्टेमोलोजिष्ट (कीटविज्ञ) हरूले विशेष गरी डेंगी, मलेरिया, चिकुनगुनिया, जापानी इन्सेफलाइटिसजस्ता रोग सार्ने लामखुट्टेको प्रजाति, बासस्थान, प्रजनन र नियन्त्रणका उपायबारे अनुसन्धान गर्छन् । डेंगीलगायत अन्य किटजन्य संक्रमण नियन्त्रण अभियानमा उनीहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । इन्टेमोलोजिष्टहरूले रोग सार्ने लामखुट्टेको प्रजाति पहिचान गर्ने, कहाँ र किन संक्रमण फैलिरहेको छ भन्नेवारे अध्ययन गर्छन् । यस्तै, लार्भा र वयस्क लामखुट्टेको निगरानी गर्नेदेखि कुन विषादी प्रभावकारी छ वा लामखुट्टेमा विषादी प्रतिरोध विकास भएको छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्छन् । सरकारलाई वैज्ञानिक आधारमा नियन्त्रण रणनीति बनाउन सहयोग गर्ने विज्ञहरूको कमीले यस्ता संक्रणम नियन्त्रणमा चुनौती थपेको छ । सरकारले अभावलाई पुरा गर्न विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई छोटो अवधिको फिल्ड इन्टेमोलोजी तालिम दिँदै आएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियनत्रण महाशाखाले जनाएको छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले पनि तालिम, प्रयोगशाला उपकरण र इन्टेमोलोजिकल किट उपलब्ध गराएर नेपाललाई सहयोग गरिरहेको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका कीट विज्ञ डा. गोकर्ण दाहाल विज्ञको कमी हुँदा यसको विकल्पका काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा पहिले तालिम अध्ययन गरेका विज्ञहरू अवकासमा गइसकेको र नयाँ उत्पादन गर्न नेपालमा अध्ययन नहुन भएकाले यो समस्या आएको हो,’ उनी भन्छन्, तर यसबाट हुने समस्या कम गर्न स्थानीयदेखि नै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिम दिएर भेक्टर चिन्न सक्ने बनाएका छौं ।’ अहिले सातवटै प्रदेशमा किटसँग सम्बन्धीत इन्टेमोलोजिकल प्रयोगशाला स्थापना गरेर किटहरूको निगरानी हुने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । हरेक वडा, पालिकामा पुग्न नसके पनि हरेक प्रदेशको भेक्टरहरूको डेटा संकलन गरिरहेको दाहालले बताए । उनले संख्यागत रूपमा इन्टेमोलोजिष्ट कमी भए पनि वैकल्पिक रूपमा तालिमको माध्यमबाट संख्यालाई पूर्ति गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए । लक्ष्यमा असर नेपालले सन् २०३० सम्म मलेरिया उन्मूलन तथा लिम्फेटिक फाइलेरियासिसलाई जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर डेङ्गी, स्क्रब टाइफस र अन्य भेक्टरजन्य रोगको बढ्दो जोखिमबीच यिनको वैज्ञानिक निगरानी र नियन्त्रण गर्ने इन्टेमोलोजिष्ट (कीटविज्ञ) को अभावले राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नसमेत चुनौती थपिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । नयाँको नियुक्त नहुँदा र पुरानाहरू रिटायर्ड भएर जाँदा अहिले अभाव नै रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूको संख्या कम हुँदा तालिमप्राप्त जनशक्तीले काम गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिमकेन्द्र मकवानपुरका पूर्व निर्देशक डा. यदुचन्द्र घिमिरे कीट विज्ञहरूको संख्या नै कम हुँदा यसले रोग नियन्त्रणमा गम्भीर चुनौती थप्ने बताउँछन् । पानी पर्ने, पानी जम्मा हुने, तापक्रम पनि बढ्ने यो समयमा लामखुट्टे, भुसुना जस्ता प्राणीको संख्या बढ्ने गर्छ । लामुखुट्टेको संख्या बढ्ने वित्तिकै यसले टोक्ने सम्भावना हुँदा यो मौसममा कीटजन्य रोगहरू फैलने गर्छन् । ‘लामखुट्टेको आनीबानी कस्तो हुन्छ, कुन बेला अण्डा पार्छ, कस्तो बेला वृद्धि हुन्छ, यसलाई रोक्ने उपायहरू के हुन् भन्ने अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र यसलाई नियन्त्रणको काम गर्ने इन्टेमोलोजिष्टको मुख्य भूमिका हो तर, हामीकहाँ त्यस्ता विज्ञहरूको संख्या नै कम छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकटको अवस्था हो जन स्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी उनी सरकारले सामान्य ठानी रहेको यो विषय नेपालका स्वास्थ्य कार्यक्रममा निकै ठूलो संकटको विषय भएको बताउँछन् । उनी सरकारले स्वास्थ्य जनशक्तिको योजना बिना काम गर्दा यस्तो अवस्था आएको बताए । ‘सरकारले कुनै कुराको जोखिम हुनुभन्दा अगाडि गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ, यसले कस्तो समस्या निम्त्याउन सक्छ, समस्या ननिम्त्याउन कसरी काम गर्नुपर्छ र यसका लागि जनशक्ति कहाँ कति आवश्यक पर्छ भन्नेबारे नसोच्दा यो समस्या आएको हो,’ मरासिनीले भने । उनका अनुसार सरकारले सबैभन्दा पहिले योजना बनाउनुपर्छ । यसका लागि मान्छेलाई प्रेरित गरेर सेवामा लगाउन सक्नुपर्छ र स्वास्थ्य जनशक्ति योजना तयार पार्नुपर्छ । इन्टेमोलोजिष्टको समस्या पूर्ति गर्न सरकारले सकेसम्म छात्रवृत्ति माग्नुपर्ने सरकार आफैले पनि यसमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सातवटै प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आवश्यक छ । सकेसम्म हरेक जिल्लामा राख्न सके अझ राम्रो, नभए अहिले प्रदेश सरकार पनि छ, त्यहाँ हुनुपर्छ, केन्द्रमा पनि आवश्यक छ, कमसेकम पनि ३०,३५ जना अहिलेलाई आवश्यक छ ।’ किन आयो यस्तो अवस्था ? नेपाल सरकारले देशका लागि चाहिने आवश्यक जनशक्ति आफै उत्पादन गर्छ । पहिले पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्य देशसँग सहकार्य गरेर नेपालि चिकित्सकलाई इन्टेमोलोजिष्ट अध्ययनका लागि पठाउने गथ्र्यो । यसरी सरकारले छात्रवृत्तिकोटामा अध्ययन गराएका चार जना विज्ञहरू नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरू मध्ये कतिपय रिटायर्ड भइसकेका छन् भने कतिपय विज्ञताभन्दा फरक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । डा. मरासिनी भन्छन्, ‘पहिले आवश्यक जनशक्तिलाई सरकारले पढाइ र तालिमका लागि जनशक्ति पठाउने गर्थ्यो तर अहिले पढेर आएकालाई भन्दा अन्य जनस्वास्थ्य पढेर आएकाहरूको पदपूर्ति हुँदा र अर्कोतर्फ इन्टेमोलोजिष्ट पढेकै व्यक्ति कम हुँदा अभाव भएको हो ।’ घिमिरे सरकारले लगानी गरेर जनशक्ति उत्पादन नगर्दा समस्या भएको बताउँछन् । उनका अनुसार आफ्नै खर्चमा पढ्न गएका वा तालिम लिएकाहरू पनि यो क्षेत्रमा काम नगरेर अर्को क्षेत्रमा कार्यरत रहँदा पनि समस्या भएको हो । सरकार आफैले बिगारेको थिति संघीयता आउनुभन्दा अगाडि ७५ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा एकजना भेक्टोर कन्ट्रोल इन्सपेक्टर तोकिएको थियो । जसले इन्टेमोलोजिष्टले गर्ने कामहरू गर्थे । यसका लागि उनीहरूलाई तालिम दिनेने काम सरकारले गर्थ्यो । विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेका नभएपनि उनीहरूलाई औंलो, कालाजार लगायतका किटजन्यरोगबारे जानकारी गराइएको थियो । आवश्यक योग्यताविनाका उनीहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामान्य प्रशसन मन्त्रालयले पब्लिक हेल्थ इन्सपेक्टर बनाइयो । डा. मरासिनीका अनुसार संघियतापछि स्वास्थ्य नीतिमा केही फेरबदल हुँदा समस्या आएको हो । डा. मरासिनी भन्छन्, ‘औषधीको बारेमा सामान्य जानकारी गराइएको भन्दैमा फार्मेसी नपढेका व्यक्तिलाई फर्मासिष्ट बनाउँदा कस्तो हुन्छ, सरकारले त्यही अवस्था लागू गर्यो । सरकारले आफै नचाहिने निर्णय गरेर उनीहरूलाई छरपष्ट पार्नाले अहिले झन झन यसको समस्या गहिरिँदैछ ।’ ‘जसरी अप्रेसनको लागि आवश्यक सर्जन र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने नर्स, एनेस्थेसिया आवश्यक पर्छ त्यस्तो आवश्यक जनशक्ति हुनुपर्ने हो तर भएको जनशक्तिलाई धेरै समय लगाएर बनाएको जनशक्तिलाई पनि छरपष्ट पारिदियो,’ उनले थपे । नेपालमा किन पढाइ हुँदैन ? नेपालका प्रमुख सरकारी विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले अझै पनि कीट नियन्त्रण (इन्टेमोलोजी) विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको शिक्षा सञ्चालन गरेका छैनन् । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (हेटौंडा), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा वीर अस्पतालअन्तर्गतको राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता प्रतिष्ठित संस्थाहरूमा समेत इन्टेमोलोजी पढाइ हुँदैन । केही व्यक्तिले आफ्नै पहलमा विदेशबाट यो विषय अध्ययन गरेर फर्किए पनि सरकारले उपयुक्त दरबन्दी सिर्जना नगरेकाले उनीहरू अन्य पदमा काम गर्न बाध्य छन् । डा. मरासिनी इपिडिमियोलोजीको निर्देशक हुँदा ग्लोबल फण्डले आफू आर्थिक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै नेपालको कुनै विश्वविद्यालयसँग कोर्स सुरु गर्न भनेको बताउँछन् । उनले यो विषयमा छलफल अगाडि बढाएका थिए । तर उनी त्यही समयमा रिटायर्ड भए । ‘म रिटायर्ड भइसके पछिको नेतृत्वले कुनै चासो दिएन, त्यसपछि नेपालमा पढाइ हुन सकिएन,’ उनले भने, ‘मैले मास्टर डिग्री नभइ सुरुमा स्नातक तहबाट कोर्स सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ, तर यो अगाडि बढ्न सकेन । मेरो कार्यकाल सकियो, पछाडि आउका साथीहरूले चासो नै दिनुभएन ।’ विदेशबाट पढेर आएको जनशक्तिले नेपालमा विज्ञता अनुसार काम गर्न पाउँदैनन् । उनका अनुसार विदेशबाट पढेर आएका एक जना व्यवस्था महशाखामा काम गरिरहेका थिए भने अर्का एक जना ल्याबमा काम गरिरहेका थिए । ‘सेवाभित्र रहेर पनि फरक पदमा काम गर्दा भएपनि नभए सरह हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले सामान्य लिएको यो नीतिले भोलि गम्भीर संकट निम्त्याउने देखिन्छ ।’
हर्मुजमा अड्कियो अमेरिका-इरान सम्झौता, युद्धको जोखिममा वृद्धि
काठमाडौं । जुन १७ मा अमेरिका र इरानबीच भएको अस्थायी समझदारी (एमओयू) ले केही समयका लागि तनाव कम हुने आशा जगाएको थियो । तर अहिले उक्त सम्झौता गम्भीर संकटमा परेको छ । सम्झौतापश्चात हर्मुज जलडमरूमध्य सबै जहाजका लागि खुला भएको अमेरिकाले दावी गरिरहँदा इरानले भने यो सम्झौताले हर्मुज जलडमरूमध्यमा आफ्नो अधिकारलाई मान्यता दिएको दाबी गरेको छ । यसयता दुवै पक्षले एकअर्कासँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा आक्रमण गरिरहेका छन् । बीबीसीको साप्ताहिक कार्यक्रम ‘द लेन्स’ मा भारतका पूर्व राजदूत नवदीप सूरीले भने, ‘एमओयूलाई दुवै देशले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो ‘मेमोरान्डम अफ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ’ (गलत बुझाइको सम्झौता) जस्तै बनेको छ । हतारमा गरिएको सम्झौता भएकाले यो टिक्न सकेन ।’ पश्चिम एसिया मामिलाका विज्ञ अशरफ जैदीका अनुसार इरानी जनताका एक वर्ग सम्झौताबाट सन्तुष्ट छैनन् । यही असन्तुष्टि इरानी प्रशासनको पछिल्लो अडानमा पनि देखिन्छ, जहाँ उनीहरू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग बदला लिन चाहेको भावना व्यक्त गरिरहेका छन् । पूर्वराजदूत सूरीका अनुसार इरानले आक्रामक नीति अपनाइरहे आफ्ना समर्थक देशहरूको साथ गुमाउन सक्छ । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग हर्मुजमा नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयासका कारण ऊर्जा मूल्य फेरि बढेको छ, जसको असर विश्व अर्थतन्त्रमा परेको छ । यस कार्यक्रममा कलेक्टिभ न्यूजरुमका पत्रकारिता निर्देशक मुकेश शर्माले वासिङ्टनस्थित विदेश नीति विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार सीमा सिरोही सँग पनि कुराकानी गरेका थिए । उनका अनुसार अहिले अमेरिकाको युद्धको मुख्य उद्देश्य होर्मुजलाई पुनः पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु हो । घरेलु स्तरमा युद्धप्रति समर्थन घट्दै गएकाले ट्रम्प प्रशासन फेरि वार्ताको टेबलमा फर्किन सक्ने सम्भावना छ । उनले इरानले पनि आफ्नो प्रतिरोधी क्षमता देखाउँदै कूटनीतिक बाटो अझै खुला रहेको संकेत दिएको बताइन् । खामेनेईको अन्त्येष्टिले के संकेत गर्छ ? हालै इरान भ्रमण गरेर फर्किएका विज्ञ अशरफ जैदीका अनुसार सर्वोच्च नेता अली खामेनेईको अन्त्येष्टिका क्रममा धेरै इरानीहरू एमओयूप्रति असन्तुष्ट देखिएका थिए । उनका अनुसार धेरै इरानीको विश्वास छ कि यस क्षेत्रमा स्थायी शान्तिको एकमात्र उपाय अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको अन्त्य हो । त्यसैले उनीहरू वर्तमान सरकारले सम्झौता गर्नुको सट्टा युद्धलाई निरन्तरता दिनुपर्थ्यो भन्ने धारणा राख्छन् । जैदीका अनुसार इरानका केही समूह ठूलो युद्धका लागि समेत तयार देखिन्छन् । उनले सार्वजनिक स्थानहरूमा ट्रम्पविरुद्ध नाराबाजी भएको सुनेको दाबी गरे । उनीहरू अमेरिका शक्ति प्रयोग नगरी पछि हट्ने पक्षमा नरहेको ठान्छन् । यद्यपि सबै इरानी युद्ध समर्थक छैनन् । कतिपयको धारणा भने अमेरिका नै युद्ध थोपरेको र देशको सार्वभौमिकता जोगाउन लड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जैदीका अनुसार सर्वोच्च नेता खामेनेईको लिखित सन्देशमा पनि उनको मृत्युको बदला लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो, जसले इरानको राजनीतिक मनोवृत्ति झल्काउँछ । बीबीसी मोनिटरिङले पनि अन्त्येष्टिका क्रममा ‘ट्रम्पको हत्या गर’ भन्ने नारासहितका ब्यानर देखिएको जनाएको छ । पूर्वराजदूत सूरीका अनुसार इरानमा अर्को धारणा पनि छ, जसले अमेरिका विरुद्धको युद्ध जित्न नसकिने भन्दै युद्ध रोक्नुपर्ने बताउँछ । तर कट्टरपन्थी समूहहरू भने आफ्ना नेताको हत्या गर्ने देशसँग सम्झौता हुन नसक्ने तर्क गर्छन् । जैदीले इरानका वर्तमान सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेई सार्वजनिक रूपमा नदेखिएको विषयमा धेरै इरानी सन्तुष्ट रहेको र उनको सुरक्षा राष्ट्र तथा युद्ध दुवैका लागि आवश्यक ठानिएको बताए । उनका अनुसार अली खामेनेईको अन्त्येष्टिमा भएको विशाल जनसहभागिताले जनताले अझै पनि वर्तमान प्रशासनका निर्देशन पालना गरिरहेको देखाएको छ । तर उनले चेतावनी पनि दिए, ‘यदि इरानले हर्मुजमा कर लगाउने वा नियन्त्रण जमाउने जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीतका कदम चालिरह्यो भने हालसम्म पाएको अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति गुमाउन सक्छ ।’ के अब युद्धको केन्द्र हर्मुज मात्रै हो ? संयुक्त अरब इमिरेट्स, इजिप्ट र अष्ट्रेलियाका लागि भारतका पूर्व राजदूत नवदीप सूरीका अनुसार अहिलेको तनावको मुख्य कारण एमओयूका अस्पष्ट प्रावधान हुन् । उनले भने, ‘होर्मुज जलडमरूमध्यका कारण इरानसँग अझै पनि रणनीतिक लाभ छ । अहिले युद्धको केन्द्र इरानको शासन परिवर्तन वा परमाणु कार्यक्रमबाट हटेर हर्मुजको नाकाबन्दीमा सरेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार अमेरिकाको अहिलेको मुख्य उद्देश्य फेब्रुअरी २८ अघिको अवस्था पुनः कायम गर्नु हो, जब जहाजहरू बिना अवरोध आवतजावत गर्थे र कुनै अतिरिक्त शुल्क लाग्दैनथ्यो । पत्रकार सीमा सिरोहीका अनुसार पनि अहिले अमेरिकाको प्राथमिकता तेलको मूल्य घटाउन हर्मुज खुला गराउनु हो । ट्रम्पको लोकप्रियता घट्दै गएको र नोभेम्बरमा मध्यावधि चुनाव हुने भएकाले यो विषय अमेरिकी प्रशासनका लागि महत्त्वपूर्ण बनेको छ । उनका अनुसार इरानको परमाणु कार्यक्रम अहिले केही पछि परेको विषय बनेको छ र त्यसबारे पछि वार्ता हुन सक्छ । एमओयू किन विवादित बन्यो ? सूरी र सिरोही दुवैले एमओयूमा धेरै शर्त स्पष्ट नभएको बताएका छन् । सिरोहीका अनुसार सम्झौता निकै छोटो समयमा तयार पारिएकाले धेरै विषय अस्पष्ट रहन पुगे । सूरीले भने, ‘त्यतिबेला ट्रम्प जसरी पनि सम्झौता गर्न चाहन्थे । त्यसैले हतारमा तयार भएको एमओयूमा इरानले आफ्नो अनुकूल भाषा राख्न सफल भयो । त्यसपछि दुवै पक्षले आफू विजयी भएको दाबी गरे, तर मूल विवाद भने समाधान भएन ।’ उनका अनुसार सबैभन्दा ठूलो विवाद एमओयूको पाँचौं बुँदामा रहेको हर्मुजसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर हो । अमेरिका यसलाई जलमार्ग पूर्ण रूपमा खुला गर्ने सहमति मान्छ भने इरानले आफ्नै नियन्त्रण र तोकिएको मार्गअनुसार मात्रै जहाज सञ्चालन गर्न दिने दाबी गर्छ । यसै आधारमा इरानले आफ्नो अनुमति वा समन्वयबिना आवतजावत गर्ने जहाजमाथि कारबाही गरिरहेको छ । यस्ता घटनामा केही भारतीय नागरिक पनि प्रभावित भएका छन् । उता अमेरिकाले ती कारबाहीलाई अवैध भन्दै इरानी लक्ष्यमा आक्रमण गरिरहेको छ । सूरीका अनुसार दुवै पक्ष अझै पनि नयाँ सम्झौता चाहन्छन्, तर त्यसका सर्तहरूमा सहमति हुन भने अझै धेरै समय लाग्न सक्छ । सिरोहीका अनुसार ट्रम्पका सल्लाहकारहरू दुवै पक्षलाई फेरि वार्ताको टेबलमा ल्याउने प्रयासमा छन् । इरानका प्रमुख सल्लाहकार गालिबाफले पनि वार्ताका संकेत दिएका छन् । युद्धप्रति भारतको कूटनीतिक रणनीति सही छ ? पूर्व राजदूत नवदीप सूरीका अनुसार भारतले आफ्ना राष्ट्रिय हितसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नैतिकता र सिद्धान्तको पक्षमा पनि स्पष्ट र सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ । त्यसो गर्न सके मात्रै विश्व राजनीतिमा भारतको प्रभाव बढ्नेछ । उनले भने, ‘यदि भारतले फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि भएको अमेरिकी आक्रमणको खुलेर निन्दा गरेको भए अहिलेको युद्धको प्रभाव वा भविष्यका परिणाममा उसको भूमिका अझ प्रभावकारी हुन सक्थ्यो ।’ उनका अनुसार यस पटक भारतले व्यवहारमा अमेरिका र इजरायलको पक्ष रोजेको देखियो, जसका कारण उसको विश्वसनीयतामा केही असर परेको हुन सक्छ । उनले भारत कूटनीतिक रूपमा पर्याप्त सक्रिय नदेखिएको र त्यसको फाइदा पाकिस्तानले उठाएको टिप्पणी पनि गरे । सूरीले अली खामेनेईको अन्त्येष्टिमा भारतले कम्तीमा उपराष्ट्रपति स्तरको प्रतिनिधिमण्डल पठाउनुपर्ने धारणा राखे । यद्यपि उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पूर्वनिर्धारित विदेश भ्रमणका कारण सहभागी हुन कठिन भएको स्वीकार गरे । ऊर्जा सुरक्षाको विषयमा भने उनले भारतले अन्य धेरै देशको तुलनामा संकटलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको बताए । उनका अनुसार भारतले ऊर्जा आयातका स्रोत विविधीकरण गरेर परिपक्व ढंगले परिस्थिति सम्हालेको छ । तर भविष्यका लागि रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डार दोब्बर वा तेब्बर बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । बढ्दो महँगीबारे उनले वर्तमान विश्व परिस्थितिमा सरकारको नियन्त्रण सीमित रहेको बताए। उनका अनुसार सरकारी पेट्रोलियम कम्पनीहरूले लामो समयसम्म मूल्यवृद्धिको भार आफै बेहोरेका थिए, पछि इन्धनको मूल्य बढाउनु बाध्यकारी बनेको हो । भारतीय समुद्री कामदारको सुरक्षाबारे उनले सरकारले परामर्श जारी गर्न सक्ने भए पनि अन्तिम निर्णय सम्बन्धित कम्पनीहरूको हुने बताए । पत्रकार सीमा सिरोहीका अनुसार यो युद्धसँग भारतका हित प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। खाडी क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय नाविक तथा कर्मचारी कार्यरत छन् र भारतको ऊर्जा सुरक्षा पनि त्यही क्षेत्रको स्थिरतामा निर्भर छ । त्यसैले भारतले अझ सक्रिय कूटनीतिक भूमिका खेल्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले भनिन्, ‘भारतले बलियो कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। कम्तीमा अहिले भइरहेको अवस्था गलत हो भनेर त भन्नुपर्छ । तर अहिले दिल्ली अत्यन्तै मौन देखिन्छ ।’ (बीबीसी हिन्दीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
३.२७ अर्बमा ५० मेगावाटको सौर्य आयोजना बन्दै, नोभेम्बर २०२७ देखि उत्पादन
काठमाडौं । सुनसरीको कुशाहा गाउँपालिकामा ५० मेगावाट क्षमताको ग्रिड–जडित सौर्य फोटोभोल्टाइक आयोजना निर्माण हुने भएको छ । निजी क्षेत्रका विभिन्न लगानीकर्ताको लगानीमा सोलारिस इनर्जी प्राइभेट लिमिटेडले आयोजना विकास गर्न लागेको हो । कम्पनीका अनुसार आयोजनाको उद्देश्य नेपालमा स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन वृद्धि गर्दै राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्याउनु हो । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रत्यक्ष आपूर्ति गरिनेछ । सोलारिस इनर्जी प्राइभेट लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको यस आयोजनाको अनुमानित कुल लागत ३ अर्ब २७ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ, अर्थात् प्रति मेगावाट करिब ६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना ७५ः२५ को ऋण–इक्विटी अनुपातमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइएको कम्पनीले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमध्ये २ अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ५५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहनेछ । कम्पनीका मुख्य प्रवद्र्धकमा पूजा चन्द ठाकुर, प्रदीप्त राणा, विपुल मान सिंह, केशवराज विजयानन्द र मीरा चन्द ठाकुर रहेका छन् । कम्पनीकी अध्यक्ष पूजा चन्द ठाकुरसँग सौर्य तथा जलविद्युत् आयोजना विकासको अनुभव रहेको छ । सञ्चालक प्रदीप्त राणासँग यूएसएआईडी, युरोपेली संघको ईको, बेलायतको डिएफआईडी तथा डेनिस रिफ्युजी काउन्सिलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारद्वारा सञ्चालित बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम व्यवस्थापनको अनुभव छ । त्यस्तै, सञ्चालक विपुल मान सिंह वेस्टर्न हिमालयन पावर लिमिटेडका निर्देशकसमेत हुन् भने केशवराज विजयानन्दसँग लगानी पोर्टफोलियो तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनको अनुभव रहेको छ । साथै उनी ग्रिड नेपाल हाइड्रोपावरसँग पनि आबद्ध छन् । सञ्चालक मीरा चन्द ठाकुरसँग पनि ऊर्जा क्षेत्रमा लामो व्यावसायिक अनुभव रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका प्रवद्र्धकहरूले सन् २०२६ जुन मसान्तसम्म अग्रिम सेयर पुँजीसहित ८ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन्, जुन कुल इक्विटीको करिब १० प्रतिशत मात्रै हो । उक्त अवधिसम्म आयोजनाको वित्तीय प्रगति करिब २.१४ प्रतिशत मात्र भएको छ । हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन र साइट अनुसन्धान सम्पन्न भइसकेका छन् भने आवश्यक जग्गामध्ये करिब ४० प्रतिशत जग्गाको भाडा सम्झौता सुनिश्चित गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, आयोजना स्थलमा प्रारम्भिक भौतिक निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ । निर्माणस्थलमा कामदार तथा प्राविधिकका लागि निर्माण शिविर निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाको निर्धारित व्यावसायिक सञ्चालन मिति नोभेम्बर, २०२७ तय गरिएको छ । सोलारिस इनर्जीले निर्माण गरिरहेको उक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् करिब २.६ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत निर्माणाधीन कुशाहा १३२ केभी सबस्टेसनमा जोड्ने योजना रहेको छ । तर उक्त सबस्टेसन अझै निर्माणाधीन रहेकाले यसको निर्माण समयमै सम्पन्न नहुँदा आयोजनाबाट उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न कठिनाइ हुन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । त्यसैले आयोजना समयमै सञ्चालनमा ल्याउन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण पनि निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनु महत्वपूर्ण रहने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले उत्पादन गर्ने ५० मेगावाट विद्युत् खरिदका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सन् २०२५ नोभेम्बरमा दीर्घकालीन विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ । ‘टेक अर पे’ अवधारणामा आधारित उक्त सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले निर्धारित सर्तअनुसार उत्पादित विद्युत् खरिद गर्नेछ । पीपीए आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन मितिबाट २५ वर्ष वा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त नहुँदासम्म, जुन पहिले हुन्छ, त्यतिन्जेलसम्म लागू रहनेछ । सम्झौताअनुसार कम्पनीले उत्पादन गर्ने विद्युत्को खरिद दर प्रतियुनिट (किलोवाट–घण्टा) ५ रुपैयाँ ४० पैसा निर्धारण गरिएको छ । सरकारले विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा राख्दै निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न विभिन्न नीतिगत प्रोत्साहन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सौर्य ऊर्जा आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र मार्फत विभिन्न सहुलियत तथा सुविधाहरू उपलब्ध गराइँदै आएका छन् । साथै, सरकारले २०८५ साल वैशाखसम्म व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण सुरु गर्ने आयोजनाहरूलाई १० वर्ष पूर्ण आयकर छुट र त्यसपछिका ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम निश्चित हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले ऊर्जा आयोजनाहरूमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा राख्दै निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न विभिन्न नीतिगत प्रोत्साहन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य ऊर्जा आयोजनाका लागि विभिन्न सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गरिँदै आएका छन् । साथै, २०८५ वैशाखभित्र व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट तथा त्यसपछिका पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम निश्चित हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले ऊर्जा आयोजनामा वित्तीय स्रोत परिचालन थप सहज हुने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ ।
