‘लो बिडिङ’ नीति खारेज, काम नगर्ने कर्मचारी निशानामा
काठमाडौं । प्रक्रियामुखीभन्दा परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । असार ३२ गतेदेखि लागू भएको संशोधित ऐनले सार्वजनिक खरिद, निर्माण तथा परामर्श सेवामा दशकौंदेखि लागू हुँदै आएको सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्नेले ठेक्का पाउने व्यवस्था अन्त्य गरी गुणस्तर, यथार्थ लागत र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत असार २५ गते प्रमाणीकरण गरेको संशोधित ऐनमा निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी १७ वटा प्रमुख व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ । संशोधनले खरिद प्रक्रिया छोट्याउने, निर्माणको गुणस्तर सुधार गर्ने र आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सार्वजनिक खरिदमा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनी स्वतः छनोट हुने छैन । प्राप्त बोलपत्रहरूको औसत मूल्य निर्धारण गरी सो औसतसँग सबैभन्दा नजिक रहेको र लागत अनुमानभन्दा बढी नभएको प्रस्तावलाई छनोट गरिनेछ । साथै लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रको मूल्यांकन नै गरिने छैन । लागत अनुमानभन्दा बढी भएको प्रस्ताव भएपनि वार्तामार्फत मूल्य घटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । खरिद प्रक्रियाको समय पनि उल्लेख्य रूपमा छोट्याइएको छ । राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको अवधि ३० दिनबाट २१ दिनमा र पुनः आह्वान गर्दा १५ दिनबाट ७ दिनमा झारिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको अवधि ४५ दिनबाट ३० दिन र पुनः आह्वान गर्दा २१ दिनबाट १५ दिनमा सीमित गरिएको छ । सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना अवधि पनि १५ दिनबाट ७ दिनमा झारिएको छ । ऐनले लागत अनुमानमा प्रयोग हुने मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । विभागीय प्रमुख वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत मापदण्ड सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परामर्श सेवामा पहिलोपटक कार्यसम्पादन जमानत अनिवार्य गरिएको छ । अब स्वीकृत परामर्शदाताले सम्झौता रकमको ५ प्रतिशत बराबरको कार्यसम्पादन जमानत पेस गर्नुपर्नेछ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । संशोधित ऐनले सरकारी ई–मार्केटप्लेसमार्फत तोकिएको सीमासम्मका मालसामान तथा सेवा सोझै खरिद गर्न सकिने कानुनी आधार पनि तयार गरेको छ । यसले खरिद प्रक्रियालाई थप डिजिटल र सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। सब–कन्ट्रयाक्टरको हित संरक्षणका लागि पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । मुख्य ठेकेदारले सम्झौताअनुसार भुक्तानी नगरेमा सार्वजनिक निकायले कार्यसम्पादन जमानत, रिटेन्सन वा अन्य रकमबाट कटाएर सिधै सब–कन्ट्रयाक्टरलाई भुक्तानी गर्न सक्नेछ । साथै सार्वजनिक निकायको स्वीकृतिमा सब–कन्ट्रयाक्टरले गरेको कामको अनुभव प्रमाणपत्र मुख्य ठेकेदारले दिन सक्ने व्यवस्था पनि थपिएको छ । भेरिएसन स्वीकृतिको अधिकारसमेत विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । अब ५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका प्रमुखले र १५ प्रतिशतभन्दा माथिको भेरिएसन विभागीय प्रमुखले स्वीकृत गर्न सक्नेछन् । यसअघि यस्ता निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्सम्म प्रस्ताव लैजानुपर्ने अवस्था थियो । मूल्य समायोजनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले १२ महिनाभन्दा कम अवधिका ठेक्कामा समेत युद्ध, महामारी, नाकाबन्दी, आपूर्ति शृंखला अवरोध वा इन्धन तथा श्रम लागतमा अस्वाभाविक वृद्धि भए मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविधिअनुसार मूल्य समायोजन गर्न सकिने कानुनी बाटो खोलेको छ । ऐनले सरकारी निकायलाई पनि उत्तरदायी बनाएको छ । निर्माणस्थल उपलब्ध गराउने, वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति, विद्युत्, खानेपानी, ढल तथा दूरसञ्चारका संरचना स्थानान्तरण, पहुँचमार्ग निर्माण र आवश्यक सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी निकायको हुने व्यवस्था गरिएको छ । समयमै निर्णय, स्वीकृति वा सहजीकरण नगर्ने अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही हुने तथा आवश्यक परे अनुदानसमेत रोक्का गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै, पेस्की वा सरकारी रकम बदनियतपूर्वक अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्ने निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदातामाथि ठगी तथा किर्तेसम्बन्धी फौजदारी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था पनि थपिएको छ । ठेक्का रद्द भएमा क्षतिपूर्ति असुल्ने प्रणाली पनि परिवर्तन गरिएको छ । अब कार्यसम्पादन जमानत जफत गरी अद्यावधिक लागत अनुमानका आधारमा बाँकी रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गरिनेछ । राष्ट्रिय गौरवका तथा रुपान्तरणकारी आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने सरकारी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन बोनस दिने व्यवस्था पहिलोपटक समेटिएको छ । यसअघि निर्माण व्यवसायीलाई मात्र यस्तो सुविधा उपलब्ध थियो । कालोसूचीमा राख्ने आधारसमेत विस्तार गरिएको छ । अन्तिम समयमा बोलपत्र फिर्ता लिने, स्पष्टीकरण नदिने वा स्पष्टीकरण दिँदा मूल्य वा सारभूत विषय परिवर्तन गर्ने बोलपत्रदातालाई समेत कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, ईपीसी, डिजाइन एन्ड बिल्ड तथा टर्नकी परियोजनाका लागि प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सरकारी खरिद सेवा कार्यालय स्थापना गरी सरकारी निकायलाई आपूर्तिकर्ता छनोट र मालसामान खरिदमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने कानुनी आधारसमेत तयार गरिएको छ । के भन्छन् निर्माण व्यवसायी ? सरकारले निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न १७ वटा बुँदामा गरेको ऐन संशोधनलाई निर्माण व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा वर्तमान सल्लाहकार जयराम लामिछानेले यस संशोधनले निर्माण क्षेत्रमा रहेका दशकौं पुराना विकृति अन्त्य गर्न मार्गप्रशस्त गरेको बताए । पूर्वअध्यक्ष लामिछानेले आफू २०६८ सालमा महासंघको अध्यक्ष हुँदादेखि नै उठाउँदै आएका मागहरू अहिले आएर सम्बोधन भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । लामिछानेका अनुसार नेपालको विकास निर्माण अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण जथाभाबी इजाजत पत्र बाँड्नु र ‘लो बिडिङ’ (सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने) प्रणाली थियो । ‘सबैभन्दा कम हाल्नेलाई ठेक्का दिँदा राज्यलाई नोक्सानी र जनतालाई सास्ती मात्र भयो,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले इष्टिमेटभन्दा धेरै कममा जान नपाउने गरी जुन औसत बिडिङको विधि ल्याएको छ, यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउनेछ र कामको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नेछ ।’ हिजोका दिनमा ४०/५० प्रतिशत घटेर काम लिने र पछि पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर पनि काम सक्न नसक्ने अवस्थाको अब अन्त्य हुने लामिछानेको विश्वास छ । संशोधित ऐनले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र नभई सरकारी कर्मचारी र इन्जिनियरहरूलाई समेत उत्तिकै जिम्मेवार बनाएको लामिछानेले उल्लेख गरे । ‘बजेटको सुनिश्चितता र साइटको उपलब्धता बिना अब टेन्डर गर्न पाइने छैन, जुन निकै सकारात्मक छ,’ उनले भने । यस्तै, निर्माण कार्यका लागि लिइने पेस्की अब ऋण तिर्न वा व्यक्तिगत काममा खर्च गर्न पाइने छैन । पेस्की रकम सम्बन्धित आयोजनामै खर्च गर्नुपर्ने कानुनी कडाइले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ । दण्ड र जरिवानामा पुनर्विचारको माग ऐनका धेरै पक्ष सकारात्मक भए पनि दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था भने अलि बढी कठोर भएको लामिछानेको टिप्पणी छ । व्यवसायीले गल्ती गर्दा दण्ड हुनुपर्ने भए पनि यसको सीमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘असीमित दण्ड र शाखा सन्तानले समेत व्यहोर्नुपर्ने गरी ल्याइएको प्रावधान अलि बढी कडा भयो कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले भने । ऐन संशोधन भए पनि यसको सफल कार्यान्वयनमा अझै ठूला चुनौतीहरू रहेको लामिछानेले औंल्याए । उनका अनुसार सबैभन्दा ठूलो चुनौती सरकारी कर्मचारीहरूको मनोदशा र कार्यशैलीमा छ । ‘सरकार र कर्मचारी इमान्दार हुनेबित्तिकै निर्माण व्यवसायी पनि इमान्दार हुन बाध्य हुन्छन्,’ लामिछानेले भने, ‘इजाजत पत्र लिन योग्य छ कि छैन भन्ने कुरामा व्यवसायीतर्फ पनि कमजोरी छन् । त्यसैले अबको मुख्य खाँचो कार्यान्वयन र दुवै पक्षको इमान्दारिताको हो ।’ यो ऐनले आगामी १०/१५ वर्षसम्म निर्माण क्षेत्रलाई सही दिशा दिने अपेक्षा गर्दै उनले नियमावलीमार्फत बाँकी रहेका ४० प्रतिशत मागहरूलाई पनि समेट्न सरकारलाई सुझाव दिए । यदि सबै पक्ष जिम्मेवार भएर अघि बढेमा यसले नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाउन ठूलो सहयोग पुग्ने उनको निष्कर्ष छ । यसैगरी, महासंघका वर्तमान महासचिव शिवहरि घिमिरेले सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १५ औं संशोधनले मुलुकको निर्माण पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । मुख्य गरी रुग्ण आयोजनाहरूको म्याद थप र भुक्तानीको समस्यालाई यस संशोधनले सम्बोधन गरेको उनको ठहर छ । महासचिव घिमिरेका अनुसार नियमावलीको नियम १२० लाई संशोधन गरी १२० ‘क’ मार्फत म्याद थपको विशेष व्यवस्था गरिएको छ । यस अन्तर्गत ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजनाहरूको म्याद थपिनेछ । यस्तै, २०८२/८३ सम्म सम्झौता भएका बहुवर्षीय ठेक्काहरूको हकमा पनि बजेट व्यवस्थापनका आधारमा एक वर्ष म्याद थप गर्ने बाटो खुलेको छ । संशोधनका सकारात्मक पक्षहरू महासचिव घिमिरेले यस संशोधनका धेरै पक्षहरू निर्माण व्यवसायीको हितमा रहेको बताए । उनका अनुसार भेरिएसन अर्डर र म्याद थपको अधिकार आयोजना प्रमुखलाई नै दिइएकाले प्रशासनिक झन्झट कम भई कामले गति लिनेछ । थप बैंक ग्यारेन्टी ५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था र जोइन्ट भेन्चर मर्जरको प्रावधान स्वागतयोग्य छ । समयमै काम सम्पन्न गर्ने व्यवसायीलाई पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्नेछ । पहिलेको तुलनामा टेन्डर हाल्ने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिएको छ । यसैगरी, निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा महासचिव घिमिरेले असार २५ गते पछिको १० प्रतिशतभन्दा बढीको मूल्य वृद्धिलाई ऐनले सम्बोधन गरे पनि फागुन १५ देखि असारसम्म भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिलाई भने अझै पूर्ण रूपमा समेट्न नसकेको गुनासो गरे । संशोधन आउनु ठुलो कुरा नभई यसको सफल कार्यान्वयन मुख्य चुनौती रहेको घिमिरेको भनाइ छ । उनले कर्मचारीतन्त्रमा रहेको कमिसनको प्रवृत्तिको कडा आलोचना गरे । ‘अतिरिक्त रकम नदिई म्याद थप र बिल भुक्तानी नहुने बाध्यकारी सर्त जस्तो बनाइएको छ । जुन निर्माण व्यवसायीका लागिठुलो पीडाको विषय हो,’ उनले भने । सरकारले व्यवसायीका खाताहरू ट्रयाकिङ गरिरहेको अवस्थामा कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो कार्यशैली सुधार्नुपर्ने र यो सिस्टम पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । महासचिव घिमिरेले अब साउनदेखि नै निर्माण व्यवसायीहरूलाई नयाँ नियमावली, खरिद प्रक्रिया र लो बिडिङबाट हुने क्षतिबारे प्रशिक्षण दिने योजना सुनाए । सरकारले ल्याउन लागेको सनसेट ल साना आयोजनामा पनि लागू भएमा व्यवसायीले बहानाबाजी गर्न नपाउने र कामले गति लिने उनको विश्वास छ । ‘निर्माण कार्यको मासिक भुक्तानी हुने व्यवस्थाले मजदुर, कर्मचारी र आपूर्ति शृङ्खलालाई चलायमान बनाउँछ,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले पाउने बिलको झन्डै ३० देखि ३५ प्रतिशत रकम राजस्वको रूपमा राज्यको ढुकुटीमा फिर्ता जाने भएकाले यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै बलियो बनाउँछ ।’ पूर्वाधार विज्ञ भन्छन्- निर्माण क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको स्वागत नीतिगत संशोधनहरूले व्यवसायीहरूलाई केही राहत दिए पनि अझै धेरै व्यावहारिक चुनौतीहरू बाँकी रहेको पूर्वाधार विज्ञ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य समेत रहेका अर्जुनजंग थापा बताउँछन् । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा राजस्वमा समेत असर परिरहेको वर्तमान अवस्थामा सरकारले ल्याएका नयाँ व्यवस्था र त्यसका सबल एवं दुर्बल पक्षबारे थापाले आफ्नो विश्लेषण राखेका हुन् । निर्माण व्यवसायीहरूका लागि म्याद थप या को विषय राजपत्रमा प्रकाशित हुनु र बैंक ऋणको पुनरतालिकीकरण हुनुलाई थापाले सकारात्मक कदमका रूपमा दिए । यसैगरी, लो–बिडिङको समस्या समाधान गर्न ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर आउने बोलपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्थाले अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने उनको विश्वास छ । साथै मन्त्रालयहरूलाई नै रकमान्तर गर्ने अधिकार दिनुले पनि काममा सहजता ल्याउने उनले उल्लेख गरे । मूल्यवृद्धि र भुक्तानीमा ठुलो मार नीतिगत सुधारका बाबजुद निर्माण सामग्रीमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन नगरिएकोमा थापाले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘डिजेल र बिटुमिन (अलकत्रा) जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य दोब्बर हुँदा पनि व्यवसायीलाई कुनै शोधभर्ना दिइएन,’ उनले भने । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मूल्यवृद्धि सम्बोधनका लागि पठाएको प्रस्ताव मुख्य सचिव वा क्याबिनेट स्तरमा रोकिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको तर्क छ । त्यस्तै, म्याद थपको निर्णय राजपत्रमा ढिलो गरी प्रकाशित हुँदा अर्बौं रुपैयाँको भुक्तानी रोकिएको र यसले पुँजीगत खर्चमा समेत नकारात्मक असर पारेको उनले बताए । ‘सनसेट ल’ र प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता पूर्वाधार आयोजनाहरूमा समन्वयको ठुलो अभाव रहेको औंल्याउँदै थापाले ‘सनसेट ल’ को अवधारणा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार आयोजना सुरु हुनुअगावै वन क्षेत्रका रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण, र बिजुली-खानेपानीका पाइप व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू फास्ट ट्र्याकमा गर्न छुट्टै कानुनी संयन्त्र आवश्यक छ । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको मस्यौदामा हामीले पनि सुझाव दिएका छौं । यदि खरिद ऐन जस्तै गरी यी विषयलाई पनि संसदबाट चाँडो पारित गर्ने हो भने विकास निर्माणले गति लिनेछ,’ थापाले भने । थापाले केवल नियम मात्र कडा पारेर नहुने बरु पर्याप्त बजेट विनियोजन र व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । सरकारले गरेका पछिल्ला संशोधनहरू व्यवहारमा कति लागू हुन्छन्, त्यसैले नै निर्माण क्षेत्रको भविष्य तय गर्ने उनको निष्कर्ष छ ।
महाधिवेशनपछि पनि अधुरै रास्वपा नेतृत्व, बालेन पक्षको सूची रविसमक्ष पेश
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महाधिवेशन सम्पन्न भएको तीन सातासम्म पनि पार्टीको संगठनात्मक संरचनाअनुसार नेतृत्वले पूर्णता पाउन सकेको छैन । महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित रवि लामिछानेले पदाधिकारी, सचिवालय र थप केन्द्रीय सदस्यको टुंगो लगाउने तयारी गरे पनि विभिन्न राजनीतिक र संगठनात्मक समीकरणका कारण निर्णय प्रक्रिया लम्बिएको हो । महाधिवेशन सम्पन्न भएको २२ दिन बितिसक्दा पनि पार्टीको सचिवालय गठन, केही पदाधिकारीको नियुक्ति तथा केन्द्रीय समितिमा थप सदस्य मनोनयनको काम बाँकी नै छ । सुरुमा असार महिनाभित्रै यी सबै काम सम्पन्न गर्ने तयारी भए पनि अपेक्षित सहमति जुट्न नसक्दा निर्णय स्थगित भएको नेताहरूले बताएका छन् । रास्वपाभित्र महाधिवेशनअघि र त्यसक्रममा सक्रिय रहेका विभिन्न समूहबीच सन्तुलन मिलाउनु अहिले सभापति लामिछानेका लागि फलामको च्युरा चपाउनु सरह रहेको एक नेताले बताए । पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक दल तथा अभियानबाट रास्वपामा प्रवेश गरेका नेताहरूलाई समेत समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले पद बाँडफाँट झन् जटिल बनेको ती नेताको दाबी छ । पार्टीका एक पूर्वपदाधिकारीका अनुसार सचिवालयदेखि केन्द्रीय समितिसम्म समावेशी प्रतिनिधित्व, भौगोलिक सन्तुलन, महिला सहभागिता र विभिन्न क्लस्टरको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब नेतृत्वमाथि परेको छ । साथै, महाधिवेशनमा सक्रिय भूमिका खेलेका नेताहरूको व्यवस्थापन पनि नेतृत्वका लागि सहज छैन । सभापति लामिछाने निकट एक नेताले रास्वपाबाट सरकारमा सहभागी भएका नेताहरूले पार्टीमा पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा समेत पार्टीभित्र बहस सुरु भएको जानकारी दिए । सरकारमा रहेका मन्त्री वा अन्य पदाधिकारीलाई पार्टीको सचिवालय तथा पदाधिकारी तहमा राख्ने विषयमा एकमत बन्न नसक्दा निर्णय थप पछि धकेलिएको ती नेताको भनाइ छ । पार्टीभित्र एक पक्षले सरकारमा रहेका व्यक्तिले पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने तर्क गर्दै आएकोले असहज स्थिति उत्पन्न भएको अर्का नेता बताउँछन् । ती नेताका अनुसार अर्को पक्षले सरकार र पार्टीबीच स्पष्ट कार्यविभाजन हुनुपर्ने धारणा राखिरहेको छ । ‘यही विषयमा साझा निष्कर्ष ननिस्कँदा सभापति लामिछानेले अन्तिम निर्णय लिन सकेका छैनन्,’ ती नेताले भने । उनका अनुसार नेतृत्वले सबै पक्षसँग निरन्तर छलफल गर्दै संगठनलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउने गरी निर्णय गर्ने प्रयास भइरहेको छ । हतारमा निर्णय गर्दा भविष्यमा असन्तुष्टि बढ्न सक्ने भएकाले नेतृत्वले सहमतिमै जोड दिएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, सरकारमा रहेका नेताहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट नीति तय नगरी पदाधिकारी चयन गर्न उपयुक्त नहुने मत पार्टीभित्र बलियो देखिएकाले तत्काल निर्णय हुने सम्भावना भने कमजोर बन्दै गएको छ । महाधिवेशनपछि नयाँ ऊर्जा र स्पष्ट संगठनात्मक संरचनासहित अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको रास्वपामा अहिले भने नेतृत्व व्यवस्थापन, समूह सन्तुलन र दोहोरो भूमिकाको बहस प्रमुख एजेन्डा बनेको छ । यी विषयमा सभापति लामिछानेले कसरी सन्तुलन कायम गर्छन् भन्ने कुराले आगामी दिनमा पार्टीको आन्तरिक एकता र संगठनात्मक दिशालाई समेत प्रभावित पार्ने देखिएको राजनीतिक विश्लेषक परसुराम घिमिरे बताउँछन् । पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न भएलगत्तै संगठनलाई पूर्णता दिने तयारीमा रहेका सभापति रवि लामिछाने अहिले नेतृत्व व्यवस्थापनको सबैभन्दा कठिन परीक्षाबाट गुज्रिरहेका छन् । पदाधिकारी, सचिवालय र केन्द्रीय समितिको विस्तारलाई लिएर पार्टीभित्र विभिन्न समूहबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग भएको छलफलले पनि त्यसलाई नयाँ दिशा दिएको छ । गत आइतबार बूढानीलकण्ठस्थित लामिछाने निवासमा भएको भेटवार्तामा दुईबीच देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्था, सरकारको कामकारबाही, सुकुम्बासी व्यवस्थापनसँगै रास्वपाको बाँकी संगठनात्मक संरचना टुंग्याउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको रास्वपाका एक नेताले जानकारी दिए । मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले पनि प्रधानमन्त्री शाहसँग पार्टीका अपूरा संगठनात्मक कामबारे छलफल भएको पुष्टि गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू र मबीच देशको पछिल्लो अवस्था, सुकुम्बासी व्यवस्थापन र पार्टीका टुंग्याउनुपर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भयो । पार्टीका आन्तरिक काम अघि बढाउने र सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा पनि लामो कुराकानी भएको छ,’ लामिछानेले भने । पहिले एकता, त्यसपछि पद बाँडफाँट पार्टी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले संगठन विस्तार गर्दा कुनै समूहले आफूलाई उपेक्षित महसुस नगर्ने गरी अघि बढ्न सभापति लामिछानेलाई सुझाव दिएका छन् । महाधिवेशनपछि तुरुन्तै पद बाँडफाँटमा जानुभन्दा पहिले विभिन्न धार र समूहबाट आएका नेताहरूलाई समेटेर एकताको सन्देश दिने गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा दुई नेताबीच समान बुझाइ बनेको स्रोतको दाबी छ । छलफलका क्रममा रास्वपामा पछिल्ला वर्षहरूमा आबद्ध भएका विभिन्न राजनीतिक समूह, अभियान र विशेषगरी पूर्व विवेकशील साझा समूहबाट आएका नेताहरूलाई सम्मानजनक ढंगले समायोजन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले पहिले केन्द्रीय समिति विस्तार गरेर त्यसपछि मात्रै सचिवालय र पदाधिकारी गठन गर्न सुझाव दिएका थिए । त्यसमा सभापति लामिछाने पनि सकारात्मक देखिएका छन् । केन्द्रीय समिति विस्तारपछि मात्रै सचिवालय रास्वपाको विधानअनुसार केन्द्रीय समिति सदस्य नभई सचिवालय वा पदाधिकारीमा मनोनयन गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको व्याख्या नेतृत्वले गरेको छ । यही कारण लामिछानेले पहिले केन्द्रीय समिति विस्तार गर्ने र त्यसपछि सचिवालय तथा पदाधिकारीको अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । पार्टीभित्र यसअघि चरणबद्ध रूपमा केही सचिवालय सदस्य मनोनयन गर्ने प्रस्ताव पनि आएको थियो । तर समायोजन प्रक्रियाबाट आएका नेताहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए । समायोजन प्रक्रियाबाट आएका एक नेताका अनुसार नेतृत्वलाई सबै संरचना एकैपटक विस्तार गरेर पार्टीले एकताको सन्देश दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ‘पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकमै केही सचिवालय सदस्य थप्ने तयारी थियो । तर हामीले त्यसो नगर्न सुझाव दियौं । सबै समूहलाई एकैपटक समेटेर संरचना विस्तार गर्दा राम्रो सन्देश जान्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो,’ एक नेताले भने । तर राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी पार्टी अझै संस्थागत भइ नसकेका कारण रास्वपामा पार्टी संस्कृति विकास नभएकोले केही असहजता आएको हुन सक्ने बताउँछन् । बालेन पक्षको सूची पनि रविसमक्ष स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहनिकट समूहले पनि केन्द्रीय समितिमा समेट्नुपर्ने नेताहरूको छुट्टै सूची सभापति लामिछानेसमक्ष बुझाइसकेको छ । तर त्यस समूहभित्रै केन्द्रीय समिति, सचिवालय र पदाधिकारी तहमा जिम्मेवारी चाहने नेताको संख्या अपेक्षाभन्दा धेरै रहेकोले शाह पक्षले नाम किटान गर्न सकेको छैन । यही कारण कुन समूहलाई कति प्रतिनिधित्व दिने भन्ने विषय अहिले नेतृत्वका लागि सबैभन्दा जटिल बनेको हो । पूर्वविवेकशील साझा समूह, विभिन्न जातीय समुदाय, प्रदेशगत प्रतिनिधित्व, महिला सहभागिता तथा नयाँ प्रवेशी नेताहरूबीच सन्तुलन मिलाउँदै संगठन विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यताले लामिछानेले अन्तिम निर्णय लिन समय लिइरहेका छन् । अधिकार ५१ जनाको, दाबेदार सयभन्दा बढी रास्वपाको विधानले सभापतिलाई ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर नेतृत्वसमक्ष पुगेको सूचीमा एक सयभन्दा बढी आकांक्षी रहेको स्रोतले बताएको छ । त्यसैगरी, सभापतिले १० जना पदाधिकारी तथा १८ भन्दा बढी सचिवालय सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधानमा छ । तर सीमित पद र धेरै दाबेदारका कारण कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा लामो गृहकार्य भइरहेको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार नेतृत्व अहिले प्रदेशगत प्रतिनिधित्व, समावेशिता, संगठन निर्माणमा योगदान, महाधिवेशनको भूमिका र भविष्यको राजनीतिक सन्तुलनलाई आधार बनाएर सूची तयार पार्ने प्रयासमा छ । निर्वाचनमा पराजितलाई पनि अवसर रास्वपाको विधानले महाधिवेशनमा निर्वाचित हुन नसकेका नेताहरूलाई पनि मनोनयनमार्फत केन्द्रीय समिति, सचिवालय वा पदाधिकारीमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले निर्वाचनमा पराजित भए पनि प्रभावशाली नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने विकल्प सभापति लामिछानेसँग खुला रहेको छ । यसले एकातिर असन्तुष्टि कम गर्ने अवसर दिएको छ भने अर्कोतर्फ सीमित पदमा धेरै आकांक्षी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ । विश्लेषक सुवेदी प्रधानमन्त्री शाहलाई पार्टी अनुशासन मन नपरेजस्तो देखिएको बताउँछन् । कार्यशैलीगत भिन्नताका कारण पनि अहिले लामिछाने र साहको स्प्रिट नमिलेजस्तो देखिएको विश्लेषक सुवेदीको विश्लेषण रहेको छ । दुई पद अझै रिक्त महाधिवेशनबाट निर्वाचित ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमध्ये हालसम्म ९७ जनाले मात्रै शपथ लिएका छन् । दुई सदस्यको निर्वाचन परिणामविरुद्ध धाँधलीको आरोपसहित निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेपछि उनीहरूको शपथ प्रक्रिया रोकिएको छ । उक्त विवाद समाधान नभएसम्म केन्द्रीय समितिले पनि पूर्णता पाउन नसक्ने देखिन्छ ।
साइबर आक्रमणबाट बच्न बीमाको सहारा
काठमाडौं । साइबर आक्रमणका घटना बर्सेनि बढ्दै गइरहेका छन् । इन्टरनेटको पहुँच विस्तारसँगै सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रका कुनाकाप्चासम्म यसका प्रयोगकर्ताहरू उल्लेख्य रूपमा बढेका छन् । प्रविधिको यही विकाससँगै मुलुकभर डिजिटल कारोबार पनि तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ, जसले गर्दा साइबर सुरक्षाको चुनौती थप पेचिलो बन्दै गएको हो । प्रविधिको बढ्दो निर्भरतासँगै अनलाइन ठगी र ह्याकिङजस्ता घटनाले संस्थागत क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष क्षति पुर्याउने जोखिम बढाएको छ । तर, नेपालमा यस्ता साइबर जोखिमबाट हुने आर्थिक नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्ने ‘साइबर बीमा’को बजार भने अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । बढ्दो साइबर अपराधसँगै साइबर ठगी तथा ह्याकिङका घटनाबारे प्रहरीमा पर्ने उजुरीको संख्या पनि निरन्तर बढ्दै गएको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार वेबसाइट ह्याकिङसम्बन्धी मात्रै मासिक औसत १० वटा उजुरी पर्ने गरेका छन् । ब्युरोका एक प्रहरी अधिकृत सरकारी निकाय र निजी कम्पनीका वेबसाइट ह्याक भएको, डाटा चोरी भएको तथा प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच स्थापित गरिएको भन्दै उजुरी आउने गरेका बताउँछन् । ‘वेबसाइट ह्याक भयो, डाटा चोरी भयो भन्ने प्रकृतिका उजुरीहरू पछिल्लो समय बढी आउने गरेका छन्,’ ती प्रहरी अधिकृतले भने । डिजिटल कारोबारसँगै साइबर ठगी, डाटा चोरी, ह्याकिङ तथा र्यान्समवेयर आक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा त्यसबाट हुने आर्थिक क्षतिबाट जोगाउने साइबर बीमाको आवश्यकता पनि बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, सानादेखि ठूला आइटी उद्योग, सरकारी कार्यालयदेखि निजी निकायसम्म साइबर जोखिमको घेरामा पर्दै जाँदा सम्भावित आर्थिक क्षति वा जोखिमलाई हस्तान्तरण गर्ने माध्यम बीमा भएपनि अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतसहित विश्वका विभिन्न मूलुका धेरै बीमा कम्पनीले साइबर बीमा पोलिसी चर्चित छन् । नेपालको सन्र्दभमाा भने जोखिम तीव्र गतिमा बढिरहेको भए पनि साइबर बीमा पोलिसी बेच्ने बीमा कम्पनी र खरिद गर्ने संस्था सीमित हुँदा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । पहिलो साइबर पोलिसी बीचमै बन्द नेपाल इन्स्योरेन्सले ८ वर्षअघि अर्थात् २०७५ सालमा नेपालमै पहिलोपटक साइबर क्राइम इन्स्योरेन्स पोलिसी बजारमा ल्याएको थियो । यो पोलिसी कम्पनीको तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विजयबहादुर शाहको नेतृत्वमा ल्याएको थियो । विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था र डिजिटल कारोबार गर्ने संस्थालाई लक्षित गर्दै सुरु गरिएको उक्त पोलिसीले भने अपेक्षित बजार पाउन नसक्दा केही वर्षमै बन्द गर्नुपरेको कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेलका अनुसार साइबर बीमाप्रति पर्याप्त माग नबढेपछि कम्पनीले बीचमै उक्त पोलिसी बिक्री बन्द गरेको हो । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बीमा शुल्क महँगो भएको भन्दै पोलिसी किन्न इच्छुक नभएपछि निरन्तरता दिन कठिन बनेको बताए । डीसीईओ पोखरेलका अनुसार कम्पनीले प्रस्ताव गरेको रेट बढी भएको भन्दै बैंकहरुले पोलिसी लिन चासो देखाएका थिएनन् । ‘यो पोलिसी जसका लागि ल्याइएको थियो, उनीहरू नै खरिद गर्न इच्छुक भएनन् । खरिद गर्नेमध्ये धेरैले पनि नवीकरण नगरेपछि पोलिसीलाई निरन्तरता दिन सकिएन,’ उनले भने । साइबर बीमामा जोखिम उच्च र बजार सानो हुने भएकाले बीमा शुल्क स्वाभाविक रूपमा अन्य बीमाको तुलनामा महँगो पर्ने उनको भनाइ छ । यसैबीच पछिल्लोपटक साइबरसम्बन्धी नयाँ पोलिसी जारी गर्नका लागि शिखर इन्स्योरेन्सले भने प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाएको छ । शिखर इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) सविता मास्केले भखरै मात्रै प्राधिकरणबाट साइबर पोलिसी जारी गर्नका लागि स्वीकृति पाएको जानकारी दिइन् । ‘हामीले साइबर पोलिसी जारी गर्ने भनेर धेरै समय अघि नै प्राधिकरणमा पेश गरेका थियौं, तर भखरै मात्रै स्वीकृति भएर आएको छ । प्राधिकरणबाट पोलिसी स्वीकृति भएसँगै अब कम्पनीले पोलिसी बिक्री गर्ने बाटो खुलेको छ,’ उनले भनिन्। कम्पनीका अनुसार यो बीमा पोलिसी विशेषगरी संस्थाहरूलाई लक्षित गरेर ल्याएको हो । सूचना प्रविधि कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, व्यापारिक फर्म, उद्योग, अस्पताल र शैक्षिक संस्थाहरूले यो पोलिसी खरिद गर्न सक्नेछन् । हाल यो पोलिसी व्यक्तिगत रूपमा भने उपलब्ध हुने छैन । यस पोलिसीले साइबर हमला वा साइबर अपराधका कारण संस्थाहरूलाई हुने विभिन्न वित्तीय क्षतिहरूलाई कभर गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार साइबर आक्रमणका कारण क्षति भएका तथ्यांकहरू फेरि प्राप्त गर्न लाग्ने खर्च, साइबर अपराधकै कारण व्यवसाय वा सेवा ठप्प हुँदा वा काममा ढिलाइ हुँदा हुने नोक्सानी, सेवाग्राहीप्रतिको दायित्व र कानुनी उपचारका लागि बेहोर्नुपर्ने खर्चलगायत यो पोलिसीले कभर गर्ने छ । बीमा शुल्क भने बीमित संस्थाको आवश्यकताअनुसार र जोखिमस्तरअनुसार निर्धारण गरिने कम्पनीले जनाएको छ । हाल यो पोलिसी बजारमा उपलब्ध भइसकेको छ । कम्पनीका अनुसार यो बीमा लिन चाहने संस्थाले प्रस्ताव फारम भरी आफ्नो साइबर सुरक्षा नीति र अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेछ । विशेषगरी मास्टर कार्ड वा भिसा कार्ड प्रयोग गर्ने संस्थाहरूको हकमा भने आफ्नो प्रविधिको अनिवार्य लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो पोलिसी अन्तर्राष्ट्रिय बीमा साझेदारहरूको सहयोगमा नेपालको कानुनअनुसार परिमार्जन गरी तयार गरेको कम्पनीको भनाइ छ । ग्राहकको बढ्दो माग र आवश्यकताअनुसार अध्ययन गरेर नै यो पोलिसी ल्याएको हुनाले यसका बीमितको आकर्षण बढ्नेमा कम्पनीले अपेक्षा लिएको छ । हाल यसको पुनर्बीमा ‘केस टू केस’ (आवश्यकता र प्रकृति हेरेर) आधारमा गरिने र भविष्यमा यसलाई सम्झौताकै रूपमा लैजाने योजना कम्पनीले बनाएको छ । इच्छुक संस्थाहरूले शिखर इन्स्योरेन्समा सम्पर्क राखी यो पोलिसी खरिद गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका बीमालेख शाखाका सहायक निर्देशक सुदिप गिरीका अनसार पछिल्लो पटक अन्य केही बीमा कम्पनीहरुले पनि साइबरसम्बन्धी पोलिसी स्वीकृतिको लागि फाइल पेश गरेका छन् । उनले एक बीमा कम्पनीको फाइल अहिले स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ । उनले साइबर बीमाको बीमा शुल्क पुनर्बीमा कम्पनीले निर्धारण गर्ने दरमा आधारित हुने भएकाले अन्य बीमाको तुलनामा स्वाभाविक रूपमा महँगो हुने बताए । त्यसमाथि यो दायित्व बीमा भएकाले पनि यसको जोखिम उच्च रहने र बीमा शुल्क बढी पर्ने उनको भनाइ छ । उनले साइबर बीमामा अदालतको निर्णयबाट ठूलो क्षतिपूर्तिको दायित्व सिर्जना हुन सक्ने उल्लेख गरे । मोटर बीमामा दुर्घटनाको प्रकृतिअनुसार सानो वा ठूलो रकमको दाबी पर्न सक्छ भने साइबर बीमामा एकपटक प्रणाली ह्याक भएमा बीमाङ्ककै हाराहारीमा दाबी आउने सम्भावना उच्च रहन्छ । ‘यदि ५० लाख रुपैयाँको साइबर बीमा गरिएको छ भने साइबर आक्रमणका कारण ४०–५० लाख रुपैयाँसम्मकै दाबी आउन सक्छ,’ गिरीले भने । साइबर बीमाको शुल्क सबै संस्थाका लागि समान हुँदैन । संस्थासँग रहेको डाटाको संवेदनशीलता, साइबर सुरक्षा पूर्वाधारको अवस्था, आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली तथा समग्र जोखिमको स्तरका आधारमा एउटै बीमाङ्क भए पनि बीमा शुल्क फरक–फरक हुन सक्छ । गिरीले हाल साइबर बीमाका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गरिएको छैन । विद्यमान बीमा ऐन, नियमावली र प्रचलित नियामकीय व्यवस्थाअनुसार नै साइबर बीमा पोलिसी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेका पोलिसीलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्वीकृति प्रदान गर्दै आएको उनले बताए । साइबर विज्ञ प्रभात पोखरेल नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी निकायदेखि निजी क्षेत्रसम्म साइबर आक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले साइबर बीमाको आवश्यकता पनि बढेको औंल्याउँछन् । तर उनले साइबर बीमाभन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता साइबर आक्रमण हुनै नदिने सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्नु रहेको बताए । उनका अनुसार आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाउँदा अपनाउँदै पनि साइबर आक्रमण हुन सक्ने भएकाले त्यसबाट हुने आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि साइबर बीमा प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ । पोखरेलले नेपालको सन्दर्भमा केही नियामकीय व्यवस्था, विनियमावली र निर्देशिकाहरूमा साइबर बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भए पनि लामो समयसम्म त्यसअनुसारको बीमा पोलिसी उपलब्ध नभएको बताए । अहिले भने बीमा कम्पनीहरूले विस्तारै आवश्यकताअनुसारका साइबर बीमा पोलिसी ल्याउन थालेकाले यसको अभ्यास पनि सुरु भएको उनको भनाइ छ । ‘साइबर बीमा लिनुअघि पोलिसीले के–के जोखिम कभर गर्छ, बीमांक कति छ र कभरेजको सीमा कस्तो छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै संस्थालाई एउटै स्तरको कभरेज आवश्यक नहुन सक्छ ।’ उनले साइबर बीमा कसैलाई उच्च कभरेज चाहिन सक्छ भने कसैका लागि सीमित कभरेज नै पर्याप्त हुने भएकाले कम्पनीले पनि आवश्यकताअनुसार बीमा पोलिसी जारी गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार विगतमा नेपाली बजारमा संस्थाको आवश्यकताअनुसारका साइबर बीमा पोलिसी उपलब्ध थिएनन् । ‘हामीले चाहेजस्तो साइबर बीमा पोलिसी लामो समयसम्म नेपालमा थिएन । त्यसका लागि हामीले निरन्तर माग पनि गर्दै आएका थियौं । अहिले भने आवश्यकता अनुसार खरिद गर्न सकिने पोलिसीहरू आउन थालेका छन्,’ पोखरेलले भने । प्राधिकरणका साहयक सहायक निर्देशक गिरीका अनुसार सुरुआती चरणमा साइबर बीमा पोलिसी मुख्यतः बैंक तथा वित्तीय संस्था र सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीलाई लक्षित गरिएको थियो । तर अहिले साना व्यवसाय र व्यक्तिगत ग्राहकले पनि खरिद गर्न सक्ने गरी नयाँ पोलिसी स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले बताए । ‘मोबाइल ह्याकिङबाट हुने वित्तीय नोक्सानी वा सार्वजनिक छविमा पुग्ने क्षतिबाट हुने दायित्वसमेत समेट्ने गरी अहिलेको साइबर बीमा पोलिसी तयार गरिएको छ,’ गिरीले भने । उनका अनुसार अब बीमा कम्पनीहरूले कर्पोरेट ग्राहकसँगै रिटेल ग्राहकलाई लक्षित गरेर पनि साइबर बीमा पोलिसी बिक्री गर्न सक्नेछन् । यसले साइबर बीमाको पहुँच विस्तार हुनुका साथै बीमितको आकर्षण पनि बढ्ने विश्वास प्राधिकरणको छ ।
