काठमाडौं । मनसुन सक्रिय भएसँगै अस्पतालमा किटजन्य बिरामीको चाप बढ्छ । अहिले टेकु अस्पतालसँगै देशभरका अस्पतालमा मनसुनजन्य बिरामीको चाप पढेको छ । विशेषगरी यो बेला लामखुट्टे, भुसुनाको टोकाइबाट लाग्ने संक्रमणले मान्छेको ज्यानै लिन्छ ।
चिकित्सकका अनुसार यो बेलामा डेंगी, चिकुनगुनियाँ, जापानी इन्सेफलाइटिस, स्क्रवटाइफस लगायतका रोगहरू यो बेलामा बढी फैलन सम्भावना हुन्छ । यस्ता संक्रमण सकेसम्म बढी फैलन नदिन सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको छ ।
तर यसको नियन्त्रणका लागि पहल कदमी गर्ने विज्ञहरूको भने निकै कमी छ । जस कारण यस्ता रोगहरू रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि थप चुनौती बनेको छ ।
पहिले तराई क्षेत्र अर्थात् गर्मी बढी हुने स्थानमा मात्र यस्ता किटजन्य रोगहरू सीमित थिए । तर, जलवायु परिवर्तनसँगै आजभोलि कीटजन्य रोग गर्मी क्षेत्रमा मात्र सीमित छैनन् । हिमाल पहाड सबै ठाउँमा फैलिसकेका छन् ।
यो जोखिम देशभर फैलिरहेको बेला यस्तो संक्रमणबाट बचाउन विशेष भूमिका खेल्ने विज्ञहरूको कमी छ । यसमा अध्ययन गर्ने विज्ञको कमीले सक्दो अनुसार काम हुन नसकेको सरोकोरवालाहरू बताउँछन् ।
इन्टेमोलोजिष्टको अभाव
स्वास्थ्य क्षेत्रमा इन्टेमोलोजिष्ट (कीटविज्ञ) हरूले विशेष गरी डेंगी, मलेरिया, चिकुनगुनिया, जापानी इन्सेफलाइटिसजस्ता रोग सार्ने लामखुट्टेको प्रजाति, बासस्थान, प्रजनन र नियन्त्रणका उपायबारे अनुसन्धान गर्छन् । डेंगीलगायत अन्य किटजन्य संक्रमण नियन्त्रण अभियानमा उनीहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
इन्टेमोलोजिष्टहरूले रोग सार्ने लामखुट्टेको प्रजाति पहिचान गर्ने, कहाँ र किन संक्रमण फैलिरहेको छ भन्नेवारे अध्ययन गर्छन् । यस्तै, लार्भा र वयस्क लामखुट्टेको निगरानी गर्नेदेखि कुन विषादी प्रभावकारी छ वा लामखुट्टेमा विषादी प्रतिरोध विकास भएको छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्छन् ।
सरकारलाई वैज्ञानिक आधारमा नियन्त्रण रणनीति बनाउन सहयोग गर्ने विज्ञहरूको कमीले यस्ता संक्रणम नियन्त्रणमा चुनौती थपेको छ । सरकारले अभावलाई पुरा गर्न विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई छोटो अवधिको फिल्ड इन्टेमोलोजी तालिम दिँदै आएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियनत्रण महाशाखाले जनाएको छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले पनि तालिम, प्रयोगशाला उपकरण र इन्टेमोलोजिकल किट उपलब्ध गराएर नेपाललाई सहयोग गरिरहेको छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका कीट विज्ञ डा. गोकर्ण दाहाल विज्ञको कमी हुँदा यसको विकल्पका काम गरिरहेको बताउँछन् ।
‘नेपालमा पहिले तालिम अध्ययन गरेका विज्ञहरू अवकासमा गइसकेको र नयाँ उत्पादन गर्न नेपालमा अध्ययन नहुन भएकाले यो समस्या आएको हो,’ उनी भन्छन्, तर यसबाट हुने समस्या कम गर्न स्थानीयदेखि नै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिम दिएर भेक्टर चिन्न सक्ने बनाएका छौं ।’
अहिले सातवटै प्रदेशमा किटसँग सम्बन्धीत इन्टेमोलोजिकल प्रयोगशाला स्थापना गरेर किटहरूको निगरानी हुने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । हरेक वडा, पालिकामा पुग्न नसके पनि हरेक प्रदेशको भेक्टरहरूको डेटा संकलन गरिरहेको दाहालले बताए ।
उनले संख्यागत रूपमा इन्टेमोलोजिष्ट कमी भए पनि वैकल्पिक रूपमा तालिमको माध्यमबाट संख्यालाई पूर्ति गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए ।
लक्ष्यमा असर
नेपालले सन् २०३० सम्म मलेरिया उन्मूलन तथा लिम्फेटिक फाइलेरियासिसलाई जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर डेङ्गी, स्क्रब टाइफस र अन्य भेक्टरजन्य रोगको बढ्दो जोखिमबीच यिनको वैज्ञानिक निगरानी र नियन्त्रण गर्ने इन्टेमोलोजिष्ट (कीटविज्ञ) को अभावले राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नसमेत चुनौती थपिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
नयाँको नियुक्त नहुँदा र पुरानाहरू रिटायर्ड भएर जाँदा अहिले अभाव नै रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूको संख्या कम हुँदा तालिमप्राप्त जनशक्तीले काम गर्नुपरिरहेको अवस्था छ ।
कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिमकेन्द्र मकवानपुरका पूर्व निर्देशक डा. यदुचन्द्र घिमिरे कीट विज्ञहरूको संख्या नै कम हुँदा यसले रोग नियन्त्रणमा गम्भीर चुनौती थप्ने बताउँछन् । पानी पर्ने, पानी जम्मा हुने, तापक्रम पनि बढ्ने यो समयमा लामखुट्टे, भुसुना जस्ता प्राणीको संख्या बढ्ने गर्छ । लामुखुट्टेको संख्या बढ्ने वित्तिकै यसले टोक्ने सम्भावना हुँदा यो मौसममा कीटजन्य रोगहरू फैलने गर्छन् ।
‘लामखुट्टेको आनीबानी कस्तो हुन्छ, कुन बेला अण्डा पार्छ, कस्तो बेला वृद्धि हुन्छ, यसलाई रोक्ने उपायहरू के हुन् भन्ने अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र यसलाई नियन्त्रणको काम गर्ने इन्टेमोलोजिष्टको मुख्य भूमिका हो तर, हामीकहाँ त्यस्ता विज्ञहरूको संख्या नै कम छ,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकटको अवस्था हो
जन स्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी उनी सरकारले सामान्य ठानी रहेको यो विषय नेपालका स्वास्थ्य कार्यक्रममा निकै ठूलो संकटको विषय भएको बताउँछन् । उनी सरकारले स्वास्थ्य जनशक्तिको योजना बिना काम गर्दा यस्तो अवस्था आएको बताए ।
‘सरकारले कुनै कुराको जोखिम हुनुभन्दा अगाडि गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ, यसले कस्तो समस्या निम्त्याउन सक्छ, समस्या ननिम्त्याउन कसरी काम गर्नुपर्छ र यसका लागि जनशक्ति कहाँ कति आवश्यक पर्छ भन्नेबारे नसोच्दा यो समस्या आएको हो,’ मरासिनीले भने ।
उनका अनुसार सरकारले सबैभन्दा पहिले योजना बनाउनुपर्छ । यसका लागि मान्छेलाई प्रेरित गरेर सेवामा लगाउन सक्नुपर्छ र स्वास्थ्य जनशक्ति योजना तयार पार्नुपर्छ । इन्टेमोलोजिष्टको समस्या पूर्ति गर्न सरकारले सकेसम्म छात्रवृत्ति माग्नुपर्ने सरकार आफैले पनि यसमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘सातवटै प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आवश्यक छ । सकेसम्म हरेक जिल्लामा राख्न सके अझ राम्रो, नभए अहिले प्रदेश सरकार पनि छ, त्यहाँ हुनुपर्छ, केन्द्रमा पनि आवश्यक छ, कमसेकम पनि ३०,३५ जना अहिलेलाई आवश्यक छ ।’
किन आयो यस्तो अवस्था ?
नेपाल सरकारले देशका लागि चाहिने आवश्यक जनशक्ति आफै उत्पादन गर्छ । पहिले पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्य देशसँग सहकार्य गरेर नेपालि चिकित्सकलाई इन्टेमोलोजिष्ट अध्ययनका लागि पठाउने गथ्र्यो । यसरी सरकारले छात्रवृत्तिकोटामा अध्ययन गराएका चार जना विज्ञहरू नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।
उनीहरू मध्ये कतिपय रिटायर्ड भइसकेका छन् भने कतिपय विज्ञताभन्दा फरक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।
डा. मरासिनी भन्छन्, ‘पहिले आवश्यक जनशक्तिलाई सरकारले पढाइ र तालिमका लागि जनशक्ति पठाउने गर्थ्यो तर अहिले पढेर आएकालाई भन्दा अन्य जनस्वास्थ्य पढेर आएकाहरूको पदपूर्ति हुँदा र अर्कोतर्फ इन्टेमोलोजिष्ट पढेकै व्यक्ति कम हुँदा अभाव भएको हो ।’
घिमिरे सरकारले लगानी गरेर जनशक्ति उत्पादन नगर्दा समस्या भएको बताउँछन् । उनका अनुसार आफ्नै खर्चमा पढ्न गएका वा तालिम लिएकाहरू पनि यो क्षेत्रमा काम नगरेर अर्को क्षेत्रमा कार्यरत रहँदा पनि समस्या भएको हो ।
सरकार आफैले बिगारेको थिति
संघीयता आउनुभन्दा अगाडि ७५ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा एकजना भेक्टोर कन्ट्रोल इन्सपेक्टर तोकिएको थियो । जसले इन्टेमोलोजिष्टले गर्ने कामहरू गर्थे । यसका लागि उनीहरूलाई तालिम दिनेने काम सरकारले गर्थ्यो ।
विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेका नभएपनि उनीहरूलाई औंलो, कालाजार लगायतका किटजन्यरोगबारे जानकारी गराइएको थियो । आवश्यक योग्यताविनाका उनीहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामान्य प्रशसन मन्त्रालयले पब्लिक हेल्थ इन्सपेक्टर बनाइयो । डा. मरासिनीका अनुसार संघियतापछि स्वास्थ्य नीतिमा केही फेरबदल हुँदा समस्या आएको हो ।
डा. मरासिनी भन्छन्, ‘औषधीको बारेमा सामान्य जानकारी गराइएको भन्दैमा फार्मेसी नपढेका व्यक्तिलाई फर्मासिष्ट बनाउँदा कस्तो हुन्छ, सरकारले त्यही अवस्था लागू गर्यो । सरकारले आफै नचाहिने निर्णय गरेर उनीहरूलाई छरपष्ट पार्नाले अहिले झन झन यसको समस्या गहिरिँदैछ ।’
‘जसरी अप्रेसनको लागि आवश्यक सर्जन र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने नर्स, एनेस्थेसिया आवश्यक पर्छ त्यस्तो आवश्यक जनशक्ति हुनुपर्ने हो तर भएको जनशक्तिलाई धेरै समय लगाएर बनाएको जनशक्तिलाई पनि छरपष्ट पारिदियो,’ उनले थपे ।
नेपालमा किन पढाइ हुँदैन ?
नेपालका प्रमुख सरकारी विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले अझै पनि कीट नियन्त्रण (इन्टेमोलोजी) विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको शिक्षा सञ्चालन गरेका छैनन् ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (हेटौंडा), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा वीर अस्पतालअन्तर्गतको राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता प्रतिष्ठित संस्थाहरूमा समेत इन्टेमोलोजी पढाइ हुँदैन ।
केही व्यक्तिले आफ्नै पहलमा विदेशबाट यो विषय अध्ययन गरेर फर्किए पनि सरकारले उपयुक्त दरबन्दी सिर्जना नगरेकाले उनीहरू अन्य पदमा काम गर्न बाध्य छन् ।
डा. मरासिनी इपिडिमियोलोजीको निर्देशक हुँदा ग्लोबल फण्डले आफू आर्थिक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै नेपालको कुनै विश्वविद्यालयसँग कोर्स सुरु गर्न भनेको बताउँछन् । उनले यो विषयमा छलफल अगाडि बढाएका थिए । तर उनी त्यही समयमा रिटायर्ड भए ।
‘म रिटायर्ड भइसके पछिको नेतृत्वले कुनै चासो दिएन, त्यसपछि नेपालमा पढाइ हुन सकिएन,’ उनले भने, ‘मैले मास्टर डिग्री नभइ सुरुमा स्नातक तहबाट कोर्स सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ, तर यो अगाडि बढ्न सकेन । मेरो कार्यकाल सकियो, पछाडि आउका साथीहरूले चासो नै दिनुभएन ।’
विदेशबाट पढेर आएको जनशक्तिले नेपालमा विज्ञता अनुसार काम गर्न पाउँदैनन् । उनका अनुसार विदेशबाट पढेर आएका एक जना व्यवस्था महशाखामा काम गरिरहेका थिए भने अर्का एक जना ल्याबमा काम गरिरहेका थिए ।
‘सेवाभित्र रहेर पनि फरक पदमा काम गर्दा भएपनि नभए सरह हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले सामान्य लिएको यो नीतिले भोलि गम्भीर संकट निम्त्याउने देखिन्छ ।’
