घटना-१ : तीन वर्षअघि नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा संलग्न रहेको अभियोगमा उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परे । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले पाण्डेलाई पेप्सीकोलाबाट पक्राउ गरेको थियो । उनी यतिखेर कारागारमै छन् ।
घटना-२ : नक्कली कागज बनाइ भिजिट भिसामा विदेश पठाएको आरोपमा अध्यागमन विभागका अधिकृत नरवीर खड्का पक्राउ परे । २०८० मङ्सिर २६ गते उपत्यका प्रहरी अपराध अनुसन्धान कार्यालयले खड्कालाई पक्राउ गरेको थियो । उनीमाथि विभिन्न समयमा नक्कली कागज बनाइ नेपाली नागरिकलाई विदेश पठाएको आरोप लागेको थियो।
घटना-३ : गत सोमबार मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराई पक्राउ परे । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनलाई काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाबाट पक्राउ गरेको हो । उनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट १० हजार धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् ।
घटना-४ : नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई अख्तियारले पक्राउ गर्याे । २०८२ मङ्सिर १७ गते उनी पक्राउ परेका थिए । सोही दिन अधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो। उनी पनि यतिखेर कारागारमा छन् ।
घटना-५ : एक वर्षअघि सिनामंगलमा नेपाल प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) पुष्कर कार्कीले आफ्नै चार महिने छोराको हत्या गरे । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले हत्या गरेर भागेको अवस्थामा नागढुंगाबाट असई कार्कीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
केही वर्ष यता सुरक्षाकर्मीदेखि सरकारी निकायका कर्मचारीहरू विभिन्न सामाजिक आपराधिक क्रियाकलाप तथा आर्थिकजन्य अपराधमा मुछिन थालेका छन् । प्रहरीले पनि आफ्नै मातहतका कर्मचारीदेखि विभिन्न निकायका सरकारी कर्मचारी एवम सुरक्षाकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाउने गरेको छ ।
उनीहरू सरकारी सेवामा जाँदा देशको सेवा गर्ने भन्दै शपथ खाएर नियुक्त हुने गर्छन् । कालान्तरमा कर्मचारीहरू आर्थिक कारोबारी तथा विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुन थाल्छन् ।
सेवा अवधिमा रहँदै कर्मचारी आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु नेपालको कानुनमा वर्जित ठहरिन्छ । सुरक्षाकर्मी तथा निजामती कर्मचारीहरू था कानुन पालना गर्न सिकाउने राष्ट्र सेवकहरू अपराध कर्ममा संलग्न हुँदा प्रहरीको अनुसन्धानमा पर्न थालेका छन् ।
विभिन्न समयमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, लागू औषध, सरकारी छाप दस्तखत किर्ते , सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुर, मानववेचबिखन तथा ओसारपसार, बहुविवाह, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणी उद्योग, सवारी ज्यान, लिखत सम्बन्धी कसुर, नक्कली शरणार्थी, आर्थिक कारोबार, सहकारी ठगी, वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने, घुस लेनदेन र अवैध रकम असुल्नेदेखि सुन तस्करहरूलाई सघाउनेसम्मका घटनामा सरकारी कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । प्रत्येक वर्ष सय भन्दा बढी कर्मचारीहरू अपराधमा मुसिन थालेको तथ्यांकले बताएको छ ।
पाँच आर्थिक वर्षमा मात्र ५ सय ५ जना सरकारी कर्मचारी पक्राउ परेका छन । नेपाली सेना ५७ , नेपाल प्रहरी १८२ , सशस्त्र प्रहरी ५० र सरकारी कर्मचारी २०२ जना पक्राउ परेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९ मा विभिन्न निकायका १३३ जना कर्मचारी पक्राउ परेका थिए । नेपाली सेना १४, नेपाल प्रहरी ४४, सशस्त्र प्रहरी ११ र सरकारी कर्मचारी ६४ जना रहेका थिए । आव २०७९ / ०८० मा ११० जना कर्मचारी पक्राउ परेका थिए । नेपाली सेना १६, नेपाल प्रहरी ३०, सशस्त्र प्रहरी १२, सरकारी कर्मचारी ५१ र नेपाल सरकार सचिव १ पक्राउ परेका थिए ।
त्यसैगरी, आव २०८०/ ०८१ मा ११७ जना कर्मचारी पक्राउ परेका थिए । नेपाली सेना २०, नेपाल प्रहरी, ४६, सशस्त्र प्रहरी ११ र सरकारी कर्मचारी ४० जना पक्राउ परेका थिए । आव २०८१/०८२ मा ११३ जना पक्राउ परेका थिए । नेपाली सेना १७, नेपाल प्रहरी ४९, सशस्त्र प्रहरी १५ र सरकारी कर्मचारी ३२ जना पक्राउ परेका थिए ।
आव २०८२/ ०८३ को पौससम्म ३२ जना कर्मचारी पक्राउ परेका थिए । नेपाल सरकारका सचिव, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी १३, सशस्त्र प्रहरी १ र सरकारी कर्मचारी १२ जना पक्राउ परेका थिए ।
सुरक्षाकर्मी, निजामती कर्मचारीहरू अवकाश नहुँदै तथा सेवाग्राहीलाई पूर्णकालीन सेवा दिन नपाउँदै प्रहरीको हिरासतमा पुग्छन् । आर्थिक प्रलोभन, विभिन्न खालका अपराध, पारिवारिक कलह र विचौलियाको संगतमा परेर आफ्नो पदीय मर्यादा भुल्दै कर्मचारीहरू अपराध गरेर प्रहरीको अनुसन्धानमा परी कानुन बमोजिम कारबाही भोग्न थालेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अबीनारायण काफ्लेले सरकारी कर्मचारी हुन वा नागरिक कानुन उल्लंघन गरेमा कानुनको दायरामा पर्ने बताए ।
'प्रहरीको काम भनेको काम सधैँ कानुन पालना गराउने र कानुन पालना गराउने हुने हो,’ उनले भने,’ अपराध कर्म गर्ने जोसुकैलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिन्छ । सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी निभाएमा अपराध कर्मबाट वञ्चित हुने गर्छन् ।'
शून्य तहमा पुगेर अनुशासित बनौँ
निजामती सेवामा राम्राका लागि तालिम दिए पनि नराम्रो काम गर्न हुँदैन भनेर तालिम नदिने तथा नसिकाएकै कारण सामाजिक तथा आर्थिकजन्य अपराधमा कर्मचारीहरू संलग्न हुने गरेको समाजशास्त्री दिपेश घिमिरे बताउँछन् ।
'शून्य तहमा पुगेर कर्मचारीलाई जिम्मेवारी भइ र कानुनको पालना गर्नुपर्छ भनेर सिकाइएको छ,’ उनले भने ,’ नराम्रो गर्नु हुँदैन भनेर कहिले पनि तालिम दिएको छैन । भ्रष्ट्राचार गर्न नहुने, समाजमा विचलन ल्याउने काम गर्न नहुने तथा यसले मुलुक र समाजलाई असर गर्छ भनेर सम्झाइएको छैन ।'
उनका अनुसार कर्मचारीहरू के- कस्ता गतिविधिमा संलग्न छन् । उनीहरूको मनोविज्ञानलाई समेत अध्ययन गर्नुपर्नेछ । कर्मचारीले गरिरहेको कामलाई सुपरिवेक्षण गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ । कार्यालय प्रमुखले आ- आफ्ना मातहतका कर्मचारीले गरेका कार्यलाई निगरानी गरेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने घिमिरेले बताए ।
'कर्मचारीलाई अपराध गर्ने कुरामा छिटो धनी हुनुपर्ने सामाजिक मनोविज्ञानले डोर्याएको छ,’ उनी भन्छन्,’ पैसाको पछि लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । निजामती कर्मचारीमा पनि पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने मनोविज्ञानले छाप छाडेको पाइन्छ । नेपाली समाजले पैसावाला तथा धनीलाई महत्त्व दिने र सम्मान गर्ने हुँदा कर्मचारी यसबाट अछुतो हुन सकेनन् ।'
कर्मचारीहरू पनि यहीँ समाजको उत्पादन भएकाले पैसा गर्ने अपराधबाट भाग्न नसक्ने उनको बुझाइ छ । पैसा भएकाहरू मात्र समाजको आइडल हुन भन्ने भावनाले कर्मचारीमा व्याप्त हुँदा अपराध कर्ममा सरीक हुने गरेको पाइएको घिमिरेले बताए ।
समाजमा देखिएका विकृत मानसिकता उनीहरूको दिमागमा पर्ने भएकाले पनि अन्य अपराध गर्ने उनको भनाइ छ ।
कर्मचारीलाई सुपरिवेक्षण गर्नुपरे र तालिम दिँदा गर्न हुने तथा गर्न नहुने कामको बारेमा सिकाइ हुनुपर्ने उनले सुझाए । सम्बन्धित कर्मचारीको कार्यालयमा उसले गरेका गतिविधिहरूको निगरानी र व्यवहारलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ ।
'शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याएमा समाज सुध्रने बाटोमा जान्छ भन्ने विश्वास छ । देखावटी नगर्ने र पैसाले मात्र नभइ पनि समाज र व्यक्तिको जीवन चल्छ भनेर ज्ञान दिनुपर्ने समय आएको उनले बताए । 'दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन नहुने र कानुन अनुसार जोसुकै भए पनि कडा कारबाही हुनु पर्छ,' उनले अगाडि थपे ।
हस्ताक्षर गर्न पनि डर
सरकारी निकायमा राम्रा-नराम्रा दुवै खालका कर्मचारी रहेका नेपाल सरकारका पुर्वमुख्य सचिव लिलादेवी गड्तौला बताउँछिन् । प्रक्रियागत काम नगर्नेहरू पनि अपराधमा फस्ने र नियशवश गलत काम गर्नेहरू कर्मचारीहरू रहेको उनको भनाइ छ ।
'विविध समाजमा विविध विचारका कर्मचारी रहेकाले पनि कर्मचारीमा त्यस्ता त्रुटी रहेको पाइन्छ,’ उनले भनिन्,’ कर्मचारीको तलब र सेवासुविधा कम भएकाले पनि अपराधजन्य कर्ममा उनीहरू लाग्ने गरेका छन् । मुख्यतया कर्मचारीको तलब कम हुनु र आधुनिक समयमा सेवा सुविधाको उपभोग बढ्नुले पनि कर्मचारीले बाटो बिराएको हुन सक्छन् ।'
कर्मचारी पनि यहीँ समाजमा जीवन बिताउने भएकाले यहाँ वरिपरि हुने अपराधमा सरिक हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
मौकामा अवसर पाएको भन्दै गलत काम गर्नतर्फ लाग्ने कर्मचारीहरू रहेको गड्तौला बताउँछिन् । लोभ-लालचमा लाग्ने कर्मचारी हुनेहरू पैसा खोजी तथा अपराध गर्नेतर्फ लाग्ने गरेको उनको बुझाइ छ ।
विविध समाजबाट आएका कर्मचारीहरू भएकाले भ्रष्ट्राचार गर्ने र गलत काममा लाग्ने गरेको उनले बताइन् । मानिसहरूमा इजी मनीको चाहना र छिटो धनी हुनुपर्छ भन्ने चाहना हाबी भएकाले कर्मचारीहरू पनि त्यसबाट अछुतो रहन नसकेको उनले उल्लेख गरिन् ।
मानसिक रुपमा विक्षिप्त हुनेहरू तथा पारिवारिक कलहका कारण अपराधमा लाग्ने गरेको उनले बताइन् । सामाजिक तथा मानसिक रुपमा मजबुत हुनेहरू अपराध कर्ममा नलाग्ने उनको बुझाइ छ ।
'सोसल मिडियाको कारण पनि देखावटी हुनुपर्छ भन्ने धारणा मनोविज्ञानले बुझाएको छ । धनी भएमा भौतिक सुख सुविधा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ,’ उनले अगाडि थपिन्,’ लोभ लालचमा लाग्ने कर्मचारीहरु नै बढी आर्थिक जन्य अपराध गर्ने गरेका छन् ।'
उच्च तहका सरकारी कर्मचारीहरू हरेक निर्णयमा सहभागी हुने भएकाले हस्ताक्षर गरेका कारण कानुनी कारबाहीमा फस्ने गरेका छन् । त्यसैले पनि उनीहरू हस्ताक्षर गर्न पनि डराइरहेकाे बुझिएको छ ।
