काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजनको व्यवस्था थप स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकाङ्क (इन्डेक्स) का आधारमा निर्माण लागत समायोजन गर्नुपर्ने र विगतमा जफत गरिएका कार्यसम्पादन जमानत (बैंक ग्यारेन्टी) रकमसमेत फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७९ को दफा ६९(८) ले निर्माण व्यवसायीलाई अन्याय गरेको भन्दै लामो समयदेखि संशोधनको माग गर्दै आएका थिए । अहिले ऐन संशोधन भइसके पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावलीमा व्यवसायीका मुख्य माग समेटिन बाँकी रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ महासचिव शिवहरि घिमिरे मूल्य समायोजनको व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकाङ्कका आधारमा हुनुपर्ने बताउँछन् । यसले निर्माण सामग्री, इन्धन तथा अन्य लागतमा आएको वास्तविक वृद्धि प्रतिबिम्बित गर्ने भएकाले व्यवसायीले घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने उनको तर्क छ ।
उनले भने, ‘हाल सञ्चालनमा रहेका ठेक्कामा मात्र होइन, मूल्यवृद्धिका कारण प्रभावित भइसकेका सम्पन्न वा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरूमा पनि मूल्य समायोजनको सुविधा लागू गर्नुपर्नेछ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युद्धलगायतका कारण बिटुमिन, डिजेल तथा अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेकाले पुरानै दरमा काम सम्पन्न गर्दा ठूलो आर्थिक भार परेको महासंघ बताउँछ ।
वर्षायामका बीच निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा रोकिएको नभए पनि लागत अत्यधिक बढेका कारण निर्माण व्यवसायी गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेका छन् । बिटुमिन, डिजेल, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य निरन्तर उच्च रहे पनि सरकारले मूल्य समायोजनको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू नगर्दा व्यवसायीले ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको महासचिव घिमिरेको गुनासो छ ।
अहिले वर्षातका कारण केही काम प्रभावित भए पनि अधिकांश आयोजनामा काम जारी छ । तर निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिअनुसार लागत समायोजन नहुँदा काम गर्नु नै व्यवसायीका लागि घाटाको कारोबार बनेको छ।
महासंघका अनुसार सरकारले बिटुमिन, डिजेललगायतका सामग्रीमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा निर्माण कम्पनीहरू आर्थिक रूपमा धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
‘अहिले १ करोड रुपैयाँको काम गर्दा व्यवसायीलाई करिब १ करोड रुपैयाँकै घाटा भइरहेको अवस्था छ । सरकारले मूल्य समायोजनमार्फत परिपूर्ति नगरेसम्म व्यवसायीलाई काम गर्न निकै कठिन हुन्छ,’ महासचिव घिमिरेले भने ।
उनका अनुसार हाल बिटुमिनको मूल्य प्रतिकिलो १५४ रुपैयाँ, डिजेल प्रतिलिटर १२६ रुपैयाँ र सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा करिब ६१० रुपैयाँ पुगेको छ । यी सामग्रीको मूल्य बढिरहे पनि ठेक्का सम्झौताअनुसार पुरानै दरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले व्यवसायीले लागत धान्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमार्फत मूल्य समायोजनको स्पष्ट व्यवस्था गर्दै वास्तविक लागतका आधारमा भुक्तानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तो व्यवस्था तत्काल लागू नभए विकास निर्माणका आयोजना थप प्रभावित हुने र धेरै निर्माण कम्पनी आर्थिक संकटमा पर्ने जोखिम बढ्ने महासंघको भनाइ छ ।
यदि कुनै आयोजनामा ५ करोड रुपैयाँको काममध्ये २ करोडको काम सम्पन्न भइसकेको र ३ करोड रुपैयाँ बराबरको काम बाँकी रहेको अवस्थामा मूल्यवृद्धिका कारण बाँकी काम सम्पन्न गर्न ४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक लागतअनुसार मूल्य समायोजन हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।
यस्तै, महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्मा सरकारको मूल्य समायोजन नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क व्यवहारिक नभएको बताउँछन् ।
मूल्य समायोजनमा समस्या शर्माका अनुसार अहिले निर्माण सामग्रीको मूल्य ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म बढिसक्दा पनि राष्ट्र बैंकको सूचकाङ्कले केवल ३ देखि ४ प्रतिशतको मात्र वृद्धि देखाउने गरेको छ । यसले गर्दा व्यवसायीहरूले ठुलो घाटा व्यहोर्नु परेको उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्र बैंकको इन्डेक्स समसामयिक छैन, यसलाई अझ व्यवहारिक र वस्तुपरक बनाइनुपर्छ,’ शर्माले भने ।
मूल्य समायोजन गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ (विशेष गरी डिजेल) लाई छुट्टै बुँदाका रूपमा राख्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ । हाल सबै निर्माण सामग्री र खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरूलाई एउटै बास्केटमा राखेर मूल्य मापन गर्दा निर्माण क्षेत्रको वास्तविक महँगी सम्बोधन हुन नसकेको उनले बताए ।
बैंक ग्यारेन्टी र नीतिगत माग बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रियामा पनि व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उचित कागजात र आधार बिना बैंक ग्यारेन्टी फ्रिज गर्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ ।
यी विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि निरन्तर पहल गरिरहेको छ । पछिल्लो समय सरकारले साउन महिनाभित्रै सबै टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने र दशैंसम्ममा निर्णय गरिसक्ने गरी निकालेको सर्कुलरप्रति शर्माले खुसी व्यक्त गरे ।
यसअघि आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्र काम हुने र बजेट खर्च हुने परिपाटी रहेकोमा, अब पहिलो त्रैमासिकदेखि नै काम सुरु हुने र रकम रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था हुनु सकारात्मक रहेको उनको ठम्याइ छ।
यसले गर्दा बजारमा पैसाको चहलपहल बढ्ने र सिमेन्ट, फलाम लगायतका उद्योगहरूले पनि समयमै काम पाउने वातावरण सिर्जना हुने शर्माले बताए ।
यस्तै, महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा वर्तमान सल्लाहकार जयराम लामिछानेले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग माग गरे ।
विशेषगरी निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन र व्यवसायीमाथि लगाइने दण्ड–जरिवानाका विषयमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
लामिछानेले विश्व बजारमा आएको परिवर्तन र प्रत्यक्ष देखिएको मूल्यवृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै यथाशीघ्र मूल्य समायोजन हुनुपर्ने बताए । निर्माण सामग्रीको मूल्य अकासिएका कारण पुरानै दररेटमा काम गर्न व्यवसायीहरूलाई कठिन भइरहेको उनको तर्क छ ।
त्यसैगरी, निर्माण व्यवसायीहरूमाथि लगाइने दण्ड र जरिवाना निकै बढी भएको भन्दै उनले यसलाई बैंक ग्यारेन्टी र रिटेन्सन मनी (धरौटी रकम) को सीमाभित्र मात्र सीमित गरिनुपर्ने माग राखे ।
‘दण्ड र जरिवाना अत्याधिक भयो, यसलाई बैंक ग्यारेन्टी र धरौटी रकमभन्दा बढी नहुने गरी सीमित गरिनुपर्छ,’ भने ।
सरकारले हालै गरेको कानुन संशोधनमा यी महत्वपूर्ण विषयहरू नसमेटिएकोमा लामिछानेले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । व्यवसायीका यी मागहरू संशोधनमा नपरेका कारण निर्माण क्षेत्र थप समस्यामा परेको भन्दै उनले यी बुँदाहरूलाई पनि तत्काल समेट्न आग्रह गरे ।
यस्तै, ठेक्का सम्झौता रद्द हुँदा वा विभिन्न कारणले जफत गरिएका कार्यसम्पादन जमानत (बैंक ग्यारेन्टी) सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । जफत गरिएको रकम फिर्ता हुने व्यवस्था नियमावलीमै समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
व्यवसायीका अनुसार नियमावली संशोधनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगिसकेको छ । अब छिट्टै नियमावली स्वीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकार मूल्य समायोजनको विषय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको र व्यवसायीका मागप्रति सकारात्मक रहेको उनीहरूको विश्वास छ ।
सरकारले केही प्रक्रियागत सुधार गरे पनि मूल्य समायोजनलाई वास्तविक बजार मूल्यसँग मेल खाने बनाउन व्यवसायीको जोड छ ।
