काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र विस्तार गरेर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार र बैंकहरूले हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
नयाँ बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय बजारको अवस्थाबारे मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
उनले बैंकहरूको समस्या सुन्न, समाधानका लागि सरकारी पहल गर्न तथा सरकारको आर्थिक वृद्धिको फराकिलो उद्देश्य हासिल गर्न मन्त्रालयले छलफल आयोजना गरेको स्पष्ट पारे । बैंक तथा बैंकरहरूलाई आफ्नो क्षेत्रका समस्या निर्धक्क भएर राख्न आग्रह गर्दै उनले सरकारले इमानदारीपूर्वक समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि आर्थिक राजकाजको जहाज मोडेका छौँ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकरहरूलाई भने, ‘अर्थतन्त्रको आकार ७४ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य छ । यसका लागि लगानी बढाउनुपर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। तपाईंहरूले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, योगदान गर्नुहोस्। सरकारले पनि कहाँ-कहाँ के-के गर्नुपर्ने हो, भन्नुहोस् ।’
उनले बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न नसक्नुको कारणबारे पनि बैंकरहरूलाई प्रश्न गरे । ‘बैंकहरूले कर्जा विस्तारमा के समस्या भइरहेको छ? सरकारले केही गर्नुपर्ने अवस्था छ भने भन्नुहोस् । हामी सहजीकरण गर्छौँ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकहरूले भोगिरहेका नीतिगत तथा व्यावहारिक कठिनाइलाई एकीकृत रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्न अनुरोध गर्दै त्यसको समाधान खोजिने स्पष्ट पारे ।
छलफलमा बोल्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले लगानीको वातावरण नभएको भन्ने बाहिरी हल्लामा सत्यता नरहेको प्रस्ट पारे । उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्र अहिले केही पुराना नियामकीय व्यवस्थाका कारण स्वाभाविक रूपमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुगेको भए पनि त्यसको समाधान गर्न सकिने बताए ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको भन्दै बैंकरहरूले अन्य क्षेत्रमा पनि बिस्तारै माग बढ्ने संकेत देखिएको बताए । केही सहजीकरणका काम सरकारले र नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले जलविद्युत् क्षेत्रमा बढेको लगानीको आकर्षणलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ठूला परियोजना समयमै सम्पन्न हुने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले साना–ठूला व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश पोखरेलले बैंकिङ क्षेत्रको अहिलेको सुस्ततालाई नियमित आर्थिक चक्रका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए । ‘जलविद्युत्मा लगानी गर्न प्रतिस्पर्धा छ। बाहिर देखिएजस्तो कमजोर अवस्था पनि होइन। यो एउटा चक्र हो,’ उनले भने ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र रेग्मीले बजारमा व्यवसायीको आत्मविश्वासमा आएको कमीलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । उनले बैंकको ऋण दिने क्षमता वृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। सरकारले स्थापना गर्ने भनिएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी छिट्टै सञ्चालनमा आउनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले कर्जा विस्तार ग्रामीण तथा विपन्न वर्गसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने भन्दै उनले अर्थतन्त्र चलायमान गराउने सरकारी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिए ।
हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले उद्योगी-व्यवसायी नयाँ आर्थिक वर्षमा लगानीका लागि उत्सुक रहेको बताए । ‘उद्योगी-व्यवसायी नयाँ वर्षका लागि आफ्नो लिमिट बढ्छ कि बढ्दैन भनेर सोध्न आउन थालेका छन् । यो शुभ संकेत हो,’ उनले भने ।
एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित शाक्यले कोभिडका बेला साना व्यवसायीलाई प्रदान गरिएको कर्जामा देखिएको समस्या समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । उनले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने र कर्जाको प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्थामा छिमेकी देशहरूको असल अभ्यास अध्ययन गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘एक वर्षमै शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नु घाँटी अठ्याउने काम हो,’ उनले भने ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोरखशमशेर राणाले चालु पुँजी कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।
सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर बस्यालले बाह्य तथा आन्तरिक कारणबाट अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको र त्यसको असर कर्जाको गुणस्तरमा परेको बताए। उनले पनि एक वर्षमै कर्जाको शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे ।
नेपाल एसबिआई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकुमार तिवारीले नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको तुलना गर्दै आर्थिक विकास र विस्तारका लागि सरकारले ठूला पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेले जलविद्युत्जस्तै खाद्यान्न तथा निर्माण क्षेत्रमा पनि छिट्टै माग बढ्ने अवस्था देखिएको बताए । जबर्जस्ती मर्जरको प्रभाव परेका बैंकहरूलाई लगानी विस्तारमा समस्या भएको उनले औंल्याए । कर्जा नतिर्ने समस्याबाट बैंकहरू पीडित भएको भन्दै उनले त्यसका लागि सरकारबाट सहयोग अपेक्षित रहेको बताए ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय शाहले एसएमईमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । उनले बैंक तथा व्यवसायीलाई त्रसित नपारी विश्वासमा लिएर काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । रियल इस्टेटमा लगानी फसेका कारण पनि अर्थतन्त्र सुस्त भएको उनको भनाइ थियो ।
प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव मानन्धरले बैंक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय बढेको धरपकडले मनोबल खस्किएको बताए ।
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले खराब कर्जामाथिको प्रोभिजनिङ नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले कालोसूचीमा चेक अनादर गर्ने र कर्जा नतिर्ने दुवै प्रकारका व्यक्तिको संख्या धेरै रहेको भन्दै यस समस्याको उचित समाधान आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलक पाण्डेले बैंकहरू गैरबैंकिङ सम्पत्तिको बोझले थिचिएको भन्दै त्यसको निकासका लागि प्रभावकारी उपाय आवश्यक रहेको बताए ।
