सुनमा ब्रेक, रुपैयाँमा दबाब
काठमाडौं । भारतले सुन र चाँदीमा लाग्ने आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दिनअघि मात्रै विदेशी मुद्रामा दबाब परेको भन्दै नागरिकलाई एक वर्षसम्म सुन–चाँदीको खरिद घटाउन आग्रह गरेका थिए । बुधबार जारी गरिएको सरकारी सूचनाअनुसार सरकारले सुन र चाँदी आयातमा १० प्रतिशत आधारभूत भन्सार शुल्क र थप ५ प्रतिशत कर लगाएको हो । भारत विश्वको दोस्रो ठूलो सुन उपभोक्ता पनि हो । गत महिना सार्वजनिक गरिएको विश्व सुन परिषदको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ का पहिलो दुई महिनामा भारतको मासिक औसत सुन आयात ८३ टन पुगेको छ, जबकि २०२५ मा यो औसत ५३ टन थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनवरी महिनामा लगानी माग बलियो भएकाले यो वृद्धि सम्भव भएको हो ।’ मूल्यका आधारमा हेर्दा सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासमा भारतको सुन माग वार्षिक रूपमा झण्डै दोब्बर बढेर कीर्तिमानी २५ अर्ब डलर पुगेको थियो । तर सुनको उच्च मागले भारतको आयात खर्च झन् बढाएको छ । विश्वव्यापी ऊर्जा मूल्यवृद्धि र मध्यपूर्वको अस्थिरताका कारण भारतको आयात बिल पहिले नै बढिरहेको छ । भारत वस्तु आयातमा निर्भर देश हो । मार्च २०२६ मा समाप्त आर्थिक वर्षमा भारतको व्यापार घाटा ३३० अर्ब डलरभन्दा बढी पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको २८० अर्ब डलरभन्दा धेरै हो । आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मा भारतले करिब ७२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सुन आयात गरेको छ । यो अहिलेसम्मकै उच्च आयात हो । भारतको कुल आयातमध्ये सुन र चाँदीको हिस्सा झण्डै ११ प्रतिशत रहेको छ भने कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा २२ प्रतिशत रहेको छ । विश्रुत रानाले सीएनबीसीसँग भने, ‘सुन आयात घट्दा भारतको चालु खाताबाट बाहिरिने रकम कम गर्न मद्दत पुग्न सक्छ, किनभने सुन आयातमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ ।’ ‘ऊर्जा लागत अझै मुख्य चुनौती हो र यी लागत उच्च रहँदासम्म भारतीय रुपैयाँमाथिको दबाब कायम रहने अपेक्षा छ,’ उनले थपे । दक्षिण एसियाली मुलुक भारतले आफ्नो इन्धन आवश्यकताको करिब ८५ प्रतिशत आयातमार्फत पूरा गर्छ । युद्धअघि भारतले आफ्नो कच्चा तेल आयातको करिब ५० प्रतिशत, तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को ६० प्रतिशत तथा लगभग सम्पूर्ण एलपीजी आपूर्ति स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट निर्भर रहँदै आएको थियो । ऊर्जा लागत बढेसँगै भारतको व्यापार घाटा र चालु खाता घाटा उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यिनै चिन्ताले अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ कमजोर बन्दै गएको छ र पछिल्ला दिनमा यो ऐतिहासिक न्यून स्तरमा पुगेको छ । त्रिन्ह न्युएनले भनिन्, ‘भारत बजार उदारीकरणबाट पछाडि हटिरहेको छ, जबकि यही कुरा लगानीकर्तालाई भारतप्रति आकर्षित गर्ने प्रमुख कारण हो ।’ उनका अनुसार सरकारले इन्धनको खुद्रा मूल्य नबढाई आयात शुल्क बढाउने नीति लिएको छ । यदि पम्पमा इन्धन मूल्य बढाइयो भने माग घट्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले भारतले आयात शुल्क बढाएर अर्थतन्त्रको उदारीकरणबाट केही हदसम्म पछि हट्ने रणनीति अपनाएको उनले बताइन् । सोमबार प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय नागरिकलाई सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न, घरबाटै काम गर्न तथा सवारी साझेदारी (कारपुल) गर्न आग्रह गरेका थिए, ताकि इन्धन बचत गर्न सकियोस् । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण ऊर्जा लागत बढिरहेका बेला इन्धन खपत घटाउन आग्रह गर्ने एसियाली देशहरूको सूचीमा भारत पनि थपिएको छ ।
बालेन सिंहदरबारमा, खोजी संसदमा
काठमाडौं । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधनमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को खोजीमात्रै भएन, उनको राजीनामा समेत माग गरियो । प्रतिपक्ष दलहरुले महत्वपूर्ण छलफलमा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित नभएको भन्दै उनको आलोचनासँगै राजीनामा माग गरे । धेरै सांसदहरुले उनी अस्वस्थ वा देश बाहिर पनि नभएकोले बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने अडान राखे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले बैठकमा आक्रोशित हुँदै भने, ‘प्रधानमन्त्री शाह कालो चस्मा लगाएर सिंहदरबारमै हुनुहुन्छ, उहाँलाई यति महत्वपूर्ण बैठकमा आउन केले रोक्यो ? यो भन्दा बढी महत्वपूर्ण कार्यक्रम के पर्यो ?’ सांसद शाहीले अघिल्लो संसदमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा विरोध गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले मौन बसेको भन्दै आलोचना गरे । उनले संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने धारणा राखे । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले प्रधानमन्त्री बालेनको खोजी गरे । हामीले पनि प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतसँग बुझ्दा उनी सिंहदरबारमै रहेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री शाह बिहानै सिंहदरबार पुगेका थिए । त्यसपश्चात् उनी सिंहदरबारबाट बाहिरिएका छैनन् । बुधबार प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जवाफ दिने कार्यसूची तय गरिएको थियो । तर, उनले एक्कासि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रस्ताव टेबल गर्न निर्देशन दिए । बिहान प्रधानमन्त्रीले सम्बाधेन गर्ने र सांसदहरुको जवाफ दिने सूचना बाहिरिए पनि त्यसपश्चात् भने अर्थमन्त्री वाग्लेले नै छलफलका लागि प्रस्ताव टेबल गर्न खोजेपछि प्रतिपक्षी दलहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची एकाएक किन परिवर्तन भयो भन्नेबारे न संसद सचिवालय, न सरकारले नत सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जवाफ दिन सकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग, हर्कको बहिस्कार
काठमाडौं । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को राजीनामा मागसँगै प्रतिपक्ष दलहरुले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्यो । प्रधानमन्त्री शाह संसदप्रति जवाफदेशी नबेको र नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा समेत सहभागी नभएको भन्दै विपक्षी दलहरुले चर्को विरोध गरे । उनीहरुले प्रधानमन्त्री बैठकमा सहभागी नभएसम्म बैठक अगाडि बढाउन नदिनेसम्मको चेतावनी दिए । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङ भने प्रधानमन्त्री असक्षम भएको भन्दै राजीनामा मागे बैठबाट बाहिरिए । यहीबीच सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र विपक्षी दलका सांसदहरूबीच सवालजवाफ चलेको छ । उनीहरुले विरोध जारी राखेपछि सभामुख अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेको घोषणा गरे । अहिले उनी विपक्षी दलहरुसँग सम्वादमा छन् । ‘जनताले चुनिएर पठाएका प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ, संसदलाई अवज्ञा गर्न मिल्दैन,’ प्रतिपक्ष दलहरुले बैठकमा भने । उनीहरुले बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुनुपर्ने र सांसदले उठाएका जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका हुन् । नेपाली कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नदिने भए बैठक बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलको तर्फबाट बोल्दै सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री जवाफ दिन नआए आफूहरूले गम्भीर रूपमा लिने बताए । प्रधानमन्त्री संसदीय मर्यादा विपरीत चलेको आरोप उनको छ । ‘प्रधानमन्त्रीबाट एक पछि अर्को गरेर संसदीय परम्परा, मान्यता र त्यसका मूल्य पद्धतिहरूमाथि नै उहाँले उपेक्षा गरेको भन्ने आम रूपबाट प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको कुनै पनि मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले टेबल गर्ने कुरा अर्का मन्त्रीले टेबल गर्ने हाम्रो परम्परा हो । तर, प्रधानमन्त्रीबाट यो सदनलाई उपेक्षा भयो,’ उनले बैठकमा भने । बैठकमा नेकपा एमालेका सचेतक ऐन महरले सरकारबाट पटक–पटक संसद्को हुर्मत लिने काम भएको आरोप लगाए । ‘सदनलाई कुनै जानकारी नगराई एक्कासि अर्को मन्त्रीबाट जसरी टेबल गर्ने प्रयास भयो, यो नियमावली, संसद्को नियमावली, संविधान, सबै कुराको बर्खिलापमा छ,’ सांसद महरले भने । एमालेकै सांसद गुरु बरालले पनि प्रधानमन्त्रीको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । सत्तापक्षले प्रतिपक्षले उठाएको विषयलाई अन्देखा गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘प्रधानमन्त्रीले यहाँ आउन केले रोकेको छ ? कहाँ हुनुहुन्छ ? हाउसले थाहा पाउनुप¥यो ? उहाँ आउन नसक्ने उचित कारण भए अरू मन्त्रीले जवाफ दिन सक्छन् होला नि ! तर प्रतिपक्षको यो भावनालाई सम्बोधन गरिरहेको छैन,’ उनले पनि बैठकमा भने । बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञान प्रसाद शाहीले पनि प्रधानमन्त्री बैठकमा सहभागी नभएको विषयमा असन्तुष्टि पोखे । यस्तै, संसदमा सत्तापक्ष दलका सांसदले भने प्रधानमन्त्री शाहको बचाउ गरे । सत्तारुढ दल राष्ट्रि स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको धारा ३८ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा मन्त्रीलाई तोकेको स्मरण गराए । ‘आज प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधि तोक्नुभएको जानकारी मलाई आएको छ । त्यसैले सदनको कारवाही त्यसैअनुसार सुचारु गरौं,’ उनले भने ।
