जब उडेको ३० सेकेन्डमै रकेटमा चट्याङ पर्यो...
काठमाडौं । चीनको एउटा रकेट प्रक्षेपण भएको करिब ३० सेकेन्डमै चट्याङको चपेटामा पर्यो । आकाशमा बिजुली चम्किँदै गर्दा रकेटमै चट्याङ परेको दृश्य क्यामेरामा कैद भएपछि उक्त भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छ । तर, चट्याङ लागे पनि रकेट आफ्नो मार्गबाट विचलित नभई सफलतापूर्वक अन्तरिक्षतर्फ अघि बढ्यो । यो घटना गत जुलाई २३ को हो । चीनले दक्षिणपश्चिमी सिचुआन प्रान्तस्थित छिचाङ स्याटेलाइट लन्च सेन्टरबाट स्थानीय समयअनुसार राति ८ बजे लङ मार्च–३ बी रकेट प्रक्षेपण गरेको थियो । रकेटले तियानलियन–२–०६ नामक डाटा रिले स्याटेलाइट बोकेको थियो । प्रक्षेपण भएको केही समयमै रकेटमाथि अचानक चट्याङ परेको थियो । भिडियोमा रकेटको तल्लो भागतिर चट्याङ चम्किएको देखिन्छ । केही क्षणका लागि आकाश नै उज्यालो बने पनि रकेटको उडानमा कुनै स्पष्ट अवरोध देखिएन । रकेटले आफ्नो उडान जारी राख्दै स्याटेलाइटलाई निर्धारित कक्षमा पुर्यायो । चीनको चाइना एरोस्पेस साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी कर्पोरेसन (सीएएससी) का अनुसार प्रक्षेपण मिसन पूर्ण रूपमा सफल भएको थियो । तियानलियन–२–०६ स्याटेलाइटलाई भू–स्थिर स्थानान्तरण कक्षमा पुर्याइएको हो । यो स्याटेलाइटले चीनको थियानगोङ अन्तरिक्ष स्टेसन लगायतका अन्तरिक्षयान र पृथ्वीमा रहेका ग्राउन्ड स्टेसनबीच डाटा आदानप्रदान तथा सञ्चारमा सहयोग गर्नेछ । रकेटमा चट्याङ पर्दा किन ठूलो क्षति भएन ? रकेट प्रक्षेपणका क्रममा चट्याङ पर्नु सामान्य जोखिम भने होइन । विद्युतीय झड्काले रकेटभित्र रहेका इलेक्ट्रोनिक प्रणाली, सञ्चार उपकरण र उडान नियन्त्रण प्रणालीमा असर पार्न सक्छ । त्यसैले प्रक्षेपणका लागि मौसमको अवस्था निकै सावधानीपूर्वक मूल्याङ्कन गरिन्छ । तर आधुनिक रकेटमा चट्याङको जोखिम कम गर्न विभिन्न सुरक्षा प्रणाली राखिएका हुन्छन् । लङ मार्च–३बी जस्ता रकेटको धातुको बाहिरी संरचनाले विद्युतीय प्रवाहलाई बाहिरी सतह हुँदै तलतिर प्रवाहित गर्न सहयोग गर्ने भएकाले भित्रका संवेदनशील उपकरण सुरक्षित रहन सक्छन् । यस घटनामा पनि चट्याङको असरले रकेटको महत्त्वपूर्ण प्रणालीमा समस्या नपारेको देखिएको छ । केही विशेषज्ञ व्याख्याअनुसार रकेट तीव्र गतिमा बादलयुक्त वातावरणबाट माथि जाँदा त्यसले छाड्ने आयोनाइज्ड ग्यासको मार्गले समेत विद्युतीय डिस्चार्जलाई सहज बनाउन सक्छ । अर्थात् कहिलेकाहीँ रकेट आफैंले पनि चट्याङको बाटो बन्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । प्रक्षेपणका क्रममा रकेटमा चट्याङ परेको यो पहिलो घटना भने होइन । सन् १९६९ मा अपोलो–१२ मिसनका क्रममा पनि रकेटमा दुईपटक चट्याङ परेको थियो । त्यसबाट केही विद्युतीय प्रणाली प्रभावित भए पनि मिसनलाई सफलतापूर्वक अघि बढाइएको थियो । त्यसैगरी सन् १९८७ मा एटलस–सेन्टौर ६७ पनि चट्याङको प्रहारमा परेको थियो । त्यस घटनाले रकेटको डिजिटल फ्लाइट कन्ट्रोल प्रणालीमा समस्या निम्त्याउँदै अन्ततः उडान असफल भएको थियो । यसपटक भने लङ मार्च–३बीले चट्याङको प्रत्यक्ष प्रहार सहँदै पनि आफ्नो उडानलाई निरन्तरता दियो र स्याटेलाइटलाई सफलतापूर्वक अन्तरिक्षमा पुर्यायो । त्यसैले रकेट प्रक्षेपणको क्रममा कैद भएको यो दृश्य अहिले अन्तरिक्ष प्रविधिको मजबुती देखाउने रोचक उदाहरणका रूपमा चर्चामा आएको छ ।
जहाज डिले भए यात्रुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, यात्रुको मृत्यु भए सवा करोड पाउने
काठमाडौं । नेपालमा आन्तरिक हवाई यात्रालाई सुरक्षित, भरपर्दो र पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संसदमा पेस गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) द्वारा प्रस्तुत यस विधेयकले आन्तरिक हवाई यात्राका क्रममा यात्रु, ब्यागेज, कार्गो तथा तेस्रो पक्षमा पर्न सक्ने जोखिम र क्षतिपूर्तिको दायरालाई पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्पष्ट कानूनी ढाँचामा ल्याएको छ । प्रमाणीकरण भएको ३१ औं दिनदेखि लागू हुने यस ऐनले वायुसेवा सञ्चालकहरूलाई आर्थिक र कानूनी दायित्वभित्र बाँध्दै यात्रुहरूको हक–हितको संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा हवाई दुर्घटनामा परी यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएमा दिइने क्षतिपूर्तिको सीमा उच्च बनाइएको छ । दुर्घटनामा मृत्यु वा शारीरिक क्षति भएमा मृतक वा पीडितका हकवालाले अधिकतम १ लाख अमेरिकी डलर (करिब १ करोड ३४ लाखभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ) सम्म क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । हाल आन्तरिक उडानका जहाज दुर्घटना भएर ज्यान गुमाउने यात्रुले २० हजार डलर बीमा रकम पाउँदै आएका छन् । विधेयकले ऐनको रूप धारण गरेपछि सम्बन्धित यात्रुका परिवारले बीमाबापत एक लाख डलर रकम पाउने छन् । क्षतिपूर्ति भुक्तानीमा ढिलाइ हुने अवस्थामा शव हस्तान्तरण गर्दाकै बखत अन्तिम संस्कारका लागि कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ, जुन पछि कुल क्षतिपूर्ति रकमबाट कट्टा गरिनेछ । घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्ने दायित्व वायुसेवाको हुनेछ भने दुर्घटनाका कारण तेस्रो पक्षको धनसम्पत्तिमा पुग्ने नोक्सानीको पूर्ति पनि सम्बन्धित वायुसेवाले नै गर्नुपर्नेछ । उडान ढिलाइ, रद्द र टिकटसम्बन्धी नियमहरूलाई थप कडा र पारदर्शी बनाउन विधेयकमा विशेष व्यवस्था समेटिएको छ । उडान रद्द, स्थगन वा ढिलाइ हुने भएमा तोकिएको समयभन्दा कम्तीमा ३ घण्टा अगावै यात्रुलाई पूर्वसूचना दिनुपर्नेछ । सूचना नदिई उडान रद्द वा ढिलाइ गरेमा वा भारवहन क्षमताका कारण यात्रुलाई उडान गराउन नसकेमा वायुसेवाले तोकिएको सुविधा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै, यात्रुको चेक–इन ब्यागेज हराएमा वा क्षति पुगेमा प्रति किलोग्राम २० अमेरिकी डलरका दरले बढीमा ५०० डलरसम्म र कार्गोको हकमा मूल्य घोषणा नगरिएको भए प्रति किलोग्राम १० डलरका दरले क्षतिपूर्ति दिइनेछ । हवाई सेवा सञ्चालकहरूका लागि सर्वपक्षीय बीमा अनिवार्य गर्दै नियमनकारी प्रावधानहरू सशक्त पारिएको छ । वायुसेवाले यात्रु, मालसामान र तेस्रो पक्षका साथै युद्ध, आतंककारी क्रियाकलाप, अपहरण र वातावरणीय क्षतिसमेत समेट्ने गरी बीमा गर्नुपर्नेछ । बीमा नगर्ने वायुसेवालाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले व्यावसायिक उडानमा रोक लगाउन सक्नेछ भने ३५ दिनभित्र पनि बीमा नगरे वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र (ब्इऋ) नै रद्द गर्न सक्नेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूले ऐन प्रारम्भ भएको ३ महिनाभित्र यो बीमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । क्षतिपूर्ति दाबी प्रक्रिया र कानुनी पुनरावेदनको स्पष्ट समयसीमा विधेयकमा निर्धारण गरिएको छ । दुर्घटना वा क्षति भएको ९० दिनभित्र हकवाला वा पीडितले र उडान रद्द वा ब्यागेज नोक्सानीको हकमा ३० दिनभित्र दाबी पेस गर्नुपर्नेछ । वायुसेवाले ६० दिनभित्र निर्णय नगरे वा निर्णयमा चित्त नबुझे प्राधिकरणको महानिर्देशकसमक्ष र त्यहाँबाट पनि समाधान नभए ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिनेछ । महानिर्देशकले कसुरको प्रकृति हेरी १० हजारदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
९ बैंक कारबाहीमा, अध्यक्ष र सीईओलाई जरिवाना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेका विभिन्न ९ वटा वाणिज्य बैंकमाथि विभिन्न प्रकारका कारबाही गरेको छ । गत वर्षभर गरेको कारबाहीमा बैंक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई सचेत गराउने, सञ्चालक समितिसँग सुधारात्मक कदम चाल्ने कबुलियतनामा गराउनेदेखि तत्कालीन अध्यक्ष र सीईओलाई नगद जरिवानासम्म तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले कुमारी बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकमाथि कारबाही गरेको थियो । कुमारी बैंकले एकीकृत निर्देशन बमोजिम कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई रकम जम्मा गर्नेबाहेक अन्य बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था पालना नगरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १(क) बमोजिम पहिलो पटक सचेत गराएको थियो । यस्तै, निरीक्षणका क्रममा प्राइम बैंकले केही कर्जाको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण नगरेको, बक्यौता अवधिका आधारमा आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको तथा केही कर्जाको जोखिम भार क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क, २०१५ बमोजिम गणना नगरेको भेटिएपछि राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा २(क) बमोजिम बैंकका सीईओलाई सचेत गराएको थियो । साथै गत आवको दोस्रो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले एनआईसी एशिया बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमाथि कारबाही गरेको थियो । एनआईसी एशिया बैंकले राष्ट्र बैंकका निर्देशन बारम्बार उल्लंघन गर्दै वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको तथा लिखित आदेशसमेत पालना नगरेको पाइएपछि तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल र तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेलाई राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा २(ग) बमोजिम जनही २ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना तिराएको थियो । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, एजिङका आधारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको तथा कर्जा पुनरतालिकीकरण र पुनर्संरचना सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना नगरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, बैंकको कोर बैंकिङ प्रणालीमा चुक्ता भइसकेको कर्जालाई पुरानै मूल्य मितिमा पुनः सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था रहेको समेत भेटेको थियो । यी कमजोरीका कारण बैंकका सीईओलाई राष्ट्र बैंक ऐन दफा १०० को उपदफा २(क) बमोजिम सचेत गराएको थियो । त्यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडले कर्जा सुरक्षणसम्बन्धी प्रावधान पूर्ण रूपमा पालना नगरेको, आवश्यक कागजातमा ग्राहकको सहिछाप नगराई तथा सुरक्षण क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको, एउटै प्रकृतिका कर्जामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी ब्याजदर अन्तर कायम गरेको तथा चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ विपरीत त्रैमासको अन्तिम महिनामा नयाँ अल्पकालीन कर्जा प्रवाह गरी त्यसलाई कर्जा असुलीमा प्रयोग गरेको भेटिएपछि बैंकको सञ्चालक समिति तथा सीईओलाई सचेत गराएको इएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवको तेस्रो त्रैमासमा भने हिमालयन बैंक मात्रै कारवाहीमा परेको थियो । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा हिमालयन बैंकले सीमित ऋणीलाई निर्धारित प्रिमियम दरमा ब्याकडेटबाट लागू हुने गरी छुट प्रदान गरेको तथा उक्त छुट रकम बक्यौता ब्याज र साँवा भुक्तानीमा प्रयोग गरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, तोकिएको समयसीमापछि बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम प्राप्त गरी कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरेको, पुनरतालिकीकरण भएका कर्जामध्ये भाखा नाघेको किस्ताको साँवा रकम मात्र पुनरतालिकीकरण गरिएको कर्जामा वर्गीकरण गरी बाँकी साँवा रकमलाई असल कर्जामै राखेर पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको पनि निरीक्षणमा देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसका अतिरिक्त केही कर्जालाई भाखा नाघेको अवधिका आधारमा वर्गीकरण नगरेको, ऋणीहरूको भुक्तानी अवधि अस्थायी रूपमा लामो समयसम्म बढाइएको, ९० दिनभन्दा बढी बक्यौता रहेका फोर्स लोनलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण नगरेको तथा त्यस्ता कर्जामा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको पाइएपछि सञ्चालक समिति र सीईओलाई सचेत गराएको थियो । साथै बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा १(ख) बमोजिम निर्देशन उल्लंघन गरेबापत बैंकको सञ्चालक समितिलाई आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्ने प्रतिबद्धतासहित कबुलियतनामा गराइएको थियो । यस्तै, गत आवको चौथो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र प्रभु बैंकमाथि कारबाही गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ को व्यवस्था विपरीत समयमै बैंक खाता रोक्का नगरी निर्देशन उल्लंघन गरेको पाइएपछि बैंकलाई सचेत गराएको थियो । त्यस्तै, कृषि विकास बैंकले पनि समयमै बैंक खाता रोक्का नगरेको पाइएपछि बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ (प्रथम संशोधनसहित) अनुसार भविष्यमा अनुरोध प्राप्त हुनासाथ खाता रोक्का तथा फुकुवा गर्न निर्देशन दिँदै सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, प्रभु बैंकको हकमा भने स्थलगत निरीक्षणका क्रममा देखिएका गम्भीर प्रकृतिका कमजोरीहरू पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि सुधार नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०८१ को निरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कैफियत सुधार गर्न यसअघि निर्देशन दिइएको भए पनि २०८२ मा गरिएको जोखिममा आधारित निरीक्षणमा समेत अपेक्षित सुधार नदेखिएपछि राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा १(ख) बमोजिम सुधारात्मक कदम चाल्न प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिसँग कबुलियतनामा गराइएको हो । यस्तै, कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेको, पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित अधिकांश कैफियत सुधार नगरेको तथा राष्ट्र बैंकमा पेस गरिएको कर्जा विवरण र कोर बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त विवरणबीच फरक देखिएको भन्दै प्रभु बैंकका तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनलाई ५ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
