घरजग्गामा लगानी गर्दै बीमा कम्पनी, ५ कम्पनीले लिए प्राधिकरणबाट अनुमति
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले घरजग्गामा समेत लगानी गर्न थालेका छन् । जसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ५ कम्पनीले घरजग्गा लगानीका लागि नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट अनुमति लिएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार नेपाल लाइफ, नेको इन्स्योरेन्स, सानिमा रिलायन्स, सिटिजन लाइफ र हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले घरजग्गा लगानीका लागि अनुमति मागेका हुन् । जसमध्ये नेपाल लाइफले करिब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर भवन खरिदसमेत गरिसकेको छ । नेपाल लाइफले इटहरी उपमहानगरपालिका- ६ स्थित सन्दीप गौतम, प्रतिभा खनाल र अनन्त सिंहको नाममा रहेको जग्गासहितको भवन खरिद गरेको हो । कम्पनीले ९१.५० धुर क्षेत्रफलमा रहेको उक्त भवन १६ करोड ७९ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको र ५६ हजार ८८९ रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शुल्क गरी कुल १६ करोड ७९ लाख ५६ हजार ८८९ रुपैयाँ लागत लागेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको व्यावसायिक एवं कार्यालय प्रयोजनका लागि कार्तिक २८ गते उक्त जग्गा र भवन खरिद गरेको जनाइएको छ । यसैगरी, हिमालयन लाइफले १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको घरजग्गा खरिदका लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृत लिएको छ । हिमालयन लाइफले काठमाडौं आसपासमा घरजग्गामा लगानी गर्न लागेको कम्पनीले जनाएको छ । यसैगरी, सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले १ अर्ब रुपैयाँको घरजग्गा कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गर्न लागेको छ । त्यस्तै, सिटिजन लाइफले पनि ७० करोड रुपैयाँको घरजग्गा कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गर्न लागेको जनाइएको छ । साथै, नेको इन्स्योरेन्सले पनि ८ करोड रुपैयाँको घरजग्गा कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गर्न लागेको छ । नेकोले बुटवल क्षेत्रमा आफ्नो कार्यालय बनाउन घरजग्गा खरिद गर्न लागेको जनाएको छ । यी कम्पनीहरूले प्राधिकरणबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ भित्रै उक्त घरजग्गामा लगानीका लागि स्वीकृति लिएका हुन् । प्राधिकरणका अनुसार नेको, सानिमा रिलायन्स, सिटिजन र हिमालयन लाइफ गरी ४ कम्पनीले कुल ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको घरजग्गा खरिद गर्न अनुमति लिएका हुन् । नेपाल लाइफले भने भवन खरिद गरिसकेको छ । कम्पनीहरूले प्राधिकरणबाट अन्तिम स्वीकृति लिएको ६ महिनासम्म पनि घरजग्गा खरिद नगरेमा उक्त स्वीकृति स्वत रद्द हुने प्राधिकरणका उपनिर्देशक विरोध वाग्लेले जानकारी दिए ।
ऋणी र बैंकमध्ये बैंक नै बाँच्नुपर्छ
म नेपाल राष्ट्र बैंक, सिटिजन्स बैंक र नेपाल बैंकर्स संघमा रहँदा आफैलाई नियालेर आत्मकथा सार्वजनिक गरिसकेको छु । राष्ट्र बैंकमा २६ वर्ष काम गरिसकेपछि म बैंकर बन्न आइपुगे । बैंकर बनेपछि देखेको होइन, लेखेको पाइने रहेछ भन्ने महसुस भयो । राष्ट्र बैंकमा काम गर्दा २६ वर्षको दौरानमा बैंकर हुन्छु भनेर मैले परिकल्पना पनि गरेको थिइनँ । समयक्रम परिवर्तन भयो, म बैंकर बन्न आइपुगें । त्यसबखत निजी क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकमा काम गर्नेले के बैंक चलाउँछ भन्ने भाष्य बनाएका थिए । र, राष्ट्र बैंकका क्याडर बैंकिङ जगतमा सफल धेरै कम थिए । जबसम्म न्यूनतम १५ प्रतिशत लाभांश बाँड्दिनँ, तबसम्म म आफूलाई बैंकर ठान्दिनँ भन्ने अठोट लिए । जुनबेला १५ प्रतिशत लाभांश बाँड्न सफल भएँ तब म पनि बैंकर हुँ कि भन्ने महशुस गरें । मैले भोगेअनुसार बैंकर हुन गाह्रो रहेछ । जहिले पनि पर्फमेन्सको दबाब रहन्छ । सुशासन कायम गर्नुपर्ने र सेयरधनीहरूलाई प्रतिफल पनि दिनुपर्ने रहेछ । यी दुई काम गर्न सकिएन भने राष्ट्र बैंक र सेयरधनी दुवैको आँखाको तारो बन्नुपर्ने रहेछ । सिटिजन्स बैंकमा विभिन्न हैसियतमा रहेर करिब १७ वर्ष काम गरें । यस अवधिमा औसतमा ११ प्रतिशत लाभांश बाँड्न सफल भएँ । यसलाई मैले कुनै ठूलो तीर मारेजस्तो लाग्दैन । तर, यस अवस्थामा आइपुग्दा मैले विभिन्न ५ सिद्धान्त अवलम्बन गरें । जस्तै, आफूले आफैलाई ऋण नदिने, अर्कालाई ऋण दिँदा खस्रो भाषामा घुस नखाने, ग्राहक असल हुनुपर्ने अर्थात् उसको कमाइ असल हुनुपर्ने र धितो असल हुनुपर्छ । यी पाँच सिद्धान्तलाई नमान्ने बैंकरहरू विगतमा जेल गए । यी गुरुमन्त्र (सिद्धान्त)हरू सबैले जानेका छन्, मैले मात्रै जानेको छ भन्न खोजेको होइन । जसले जानेका छैनन् उनीहरू जेल गए । आजकल राष्ट्र बैंकले बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक, सीईओहरूको छलफलमा अब लाभांशको धेरै आश नगर्नुस्, बैंकका सीईओलाई लाभांशका लागि धेरै दबाब नदिनुस् भनेको सुन्दा मलाई अचम्म लाग्छ । बैंकहरूले सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पूर्ण पालना गरी उच्चतम दरको लाभांश बाँड्न सक्षम हुन्छन् भने त्यस्ता बैंकलाई सबैले प्रोत्साहित र माया गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले धेरै लाभांश बाँड्छन् भनेर राष्ट्र बैंकले धेरै प्रोभिजन गर्न लगाएको सुनिरहेको हुन्छु । बैंकरूको नाफा वृद्धि हुँदा सरकारको राजस्व पनि बढ्छ भन्ने विषय कसैले बुझेका छैनन् । मेरा लागि राष्ट्र बैंक माइती हो । विवाह गरेपछि छोरीलाई माइतीघर धेरै प्यारो लाग्छ । त्यसैले छोरीहरूका लागि माइती भने झैं मेरो लागि राष्ट्र बैंक हो । र, राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त हुने मासिक ५३ हजार रुपैयाँ पेन्सन मलाई अत्यन्तै प्यारो छ । आफू बाँचुन्जेल खायो र आफू मरेपछि श्रीमती छ भने उसले पनि आजीवन आधा पेन्सन पाउँछ । यो राष्ट्र बैंकले दिएको एकदमै राम्रो सुविधा हो । अहिले मेरो कमाइ वार्षिक करोडौं भएपनि राष्ट्र बैंकको पेन्सनको मोह बढी हुँदो रहेछ । कसैको लागि करोड भनेको केही पनि हुँदैन, एकदमै थोरै लाग्छ । म राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी कार्यरत हुँदा मासिक १२/१५ हजार रुपैयाँ घरमा लगेर घरबार चलाएको थिएँ । त्यस्तो मान्छे म जस्तालाई करोड रकम धेरै लाग्छ । यिनै विषय अधिकांश बहालवाला बैंकरहरूलाई त्यति सजिलो नहोला कि ? कोही कोही बोल्नलाई बहादुर पनि होलान् । बैंकरले राष्ट्र बैंकका बारेमा सत्य र सही विषयमा बोल्यो, राष्ट्र बैंकको गलत नीतिको विरोध गर्यो भने मेरो बैंकलाई रिस साँध्छन् कि, अर्थात् बढी प्रोभिजन गर्न लगाएर नाफा घटाइ दिन्छ कि भन्ने जस्ता विषय जहिले पनि मनमा त्रसित भएर बसिरहेका हुन्छन् । विगतमा पूर्वगभर्नरहरूले बैंकका अध्यक्षहरूलाई बोलाएर हामीबीच कुनै मुद्दा छन् भने आपसमा सल्लाह गरौं, यस्ता विषयलाई सार्वजनिक नगरौं भनि व्यक्त गरिएको धारणा अहिलेको पुस्ताका बैंकरलाई पनि थाहा छ । बैंकिङ क्षेत्रको भविष्य जतिसुकै चुनौती, अप्ठ्याराहरू भएपनि उज्जवल नै छ । म राष्ट्र बैंकमा कार्यरत हुँदा ३० वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को तालिमका लागि अमेरिका गएको थिए । अमेरिकन बैंक कस्तो हुँदो रहेछ भनेर काउन्टरमा जान मन थियो । बैंकमा गएर चेक साटेर फर्किएँ । बेलुका कम्बोडिया बिल्डिङमा फोन आयो, बैंकबाट । तपाईं आज बैंकको अफिसमा आउनु भएको रहेछ, बैंकमा कर्मचारीले कसरी स्वागत गर्यो ? मुस्कुराएर नमस्कार गर्यो कि गरेनन् ? भनेर यावत विषय सोधपुछ गर्नुभयो ? यी सबै विषय सोध्दा अचम्म लाग्यो । त्यतिबेला मेरो खातामा २ हजार डलर थियो । अनि तपाईंलाई के-के सुविधा चाहिन्छ ? होम लोन चाहिन्छ ? भेहिकल लोन चाहिन्छ ? भनेर आफ्नो प्रडक्टको मार्केटिङ गर्ने चलन रहेछ । ३० वर्ष अगाडि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा यस्तो गर्ने चलन नै थिएन । एटीएम देखेर पनि आश्चर्य लाग्थ्यो । ओहो पैसा त भाँडोबाटै आउँदो रहेछ, भाँडोमा राखेपछि पैसा जम्मा हुँदो रहेछ भन्ने लाग्थ्यो । ३० वर्षपछि नेपालको बैंकिङमा डिजिटाइजेशनले फड्को मारेको छ । अहिले मोबाइल भए ठाउँको ठाउँ बैंकिङ कारोबार गर्न मिल्छ । बैंकको शाखा कार्यालयमा जानु नै पर्दैन । २/४ वर्ष अगाडि अमेरिकामा जाँदा एउटा पसलमा पुगे । त्यस पसलमा इटालीको मुरानोमा बनेको सिसाको ग्लास सजाइएको थियो । राम्रो लागेर मूल्य सोधेको २५ सय डलर भन्नुभयो । मसँग पैसा छैन भनेर जवाफ दिएँ । तर, पसलले तपाईंको क्रेडिट हिस्ट्री राम्रो छ भने ८०/९० प्रतिशत ऋण पाउनुहुन्छ भन्नुभयो । कुन बैंकबाट पाउँछ भनेर सोधेको वेल्स फार्गाे बैंकबाट भनेर जवाफ दिनुभयो । वेल्स फार्गाे भनेको ठूलो वाणिज्य बैंक हो । क्रेडिट हिस्ट्री हेरेर कर्जा दिने व्यवस्था नेपालमा कहिले आउला ? यी विषयमा हामीले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । ऋणी र बैंकहरू सँगसँगै बाँच्न पाउनुपर्छ । तर, यी दुइटामध्ये एउटा मात्रै बाँच्नुपर्ने अवस्था आयो भने बैंक नै बाँच्नु पर्छ । किनभने बैंकको पैसा भनेको जनताको पैसा हो । बाँदरले सबैभन्दा बढी माया आफ्नो बच्चालाई गर्छ । बाँदर र उसको बच्चालाई समुन्द्रमा फालिदिएछन् । तर, बच्चालाई छाडेर बाँदर आफै बाँच्न खोजेछ । त्यो अवधारणाले ऋणी र बैंकरहरू सँगसँगै बाँच्नुपर्छ । तर, दुईमध्ये एउटा बाँच्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्योबेलामा बैंक बाँच्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले बैंकको पक्ष लिनुपर्छ, डिफल्टरको होइन । उद्योगीहरूका समस्या आफ्नै किसिमका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले गरिसकेको कामको भुक्तानी सरकारबाट नपाउने अनि राष्ट्र बैंकबाट कर्जा सूचनामा सहजीकरण गरिदिने ? कर्जा नतिर्नेको ऋणीको नाम सार्वजनिक गर्दा फोटो नछाप्नु भनेर व्यवस्था गरिएको छ । बैंक भनेको जनताको पैसाबाट चलेको व्यवसाय र पारदर्शी क्षेत्र हो । त्यसैले सरकारले बैंकिङ क्षेत्रको पक्ष लिनुपर्छ । यसमा सबैको सहमति हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु । लगानीकर्ताको हित संरक्षण लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि संस्थापक सेयरधनी र सर्वसाधारण सेयरधनीको बीचमा कुनैपनि भिन्नता हुनुहुँदैन । संस्थापक सेयर सहज रूपमा बिक्री हुने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्यो । अर्थात् लगानीकर्तालाई बैंकले दिने प्रतिफलप्रति चित्त नबुझेपछि अर्काे क्षेत्रमा लगानी गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । लाभांश बाँड्न पनि नियन्त्रण गर्ने, अनि लगानीकर्तालाई सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन पनि नदिने ? थुनेरै राख्ने व्यवस्था कतिसम्मको न्यायोचित हो ? यो विचारणीय छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ । नेपालको सरकारी बैंकबाहेक सबै बैंकमा कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ । जसले बैंकिङ क्षेत्रमा बस्न चाहँदैनन् उसको सेयर बिक्री गरिदिने व्यवस्था हुनुपर्यो । त्योपनि कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दियो भने बैंकले आफ्नो सेयर आफै खरिद गर्न सक्छ । उक्त सेयर बैंकले विस्तारै बेच्यो भइहाल्छ । सेयरको मूल्य स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत छँदैछ । नीतिगत व्यवस्थामा निरन्तरता हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा स्थिरता कायम हुनुपर्छ । निरन्तर एउटै किसिमको हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत कुनै बैंकले बदमासी गरेको छ भने त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कसैको दुईमत छैन । न बैंकर्स संघ विरोधमा आउन सक्छ न बैंकर नै आउँछ । तर, सम्बन्धित बैंकलाई कारवाही गर्नुको साटो नीति नै परिवर्तन गरिदिने गरेको छ । नीति नै परिवर्तन गर्यो भने सबै बैंकलाई बैंक सञ्चालन गर्दा प्रतिकूल असर पर्ने गरेको छ । (भण्डारी पूर्व बैंकर हुन् ।)
सहकारीको सीईओ कसरी बने बैंकको अध्यक्ष ?
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको एकमात्रै बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालक समितिको नेतृत्वको विषयमा अहिले चौतर्फी बहस हुन थालेको छ । विगतमा सरल र सहज रूपमा सदस्यहरूको मतदानमार्फत् नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यास गर्दै आएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकले यस पटक बैंकको बैठक कक्षबाट नेतृत्वको घोषणा गरेपछि यो विषय सहकारी क्षेत्रमा थप पेचिलो र रहस्यमयी बनेको हो । झापाको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र गिरीलाई बैंकको अध्यक्ष बनाएसँगै अध्यक्ष चयन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको हो । बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गिरीलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलाई गत शनिबार भएको बैंकको साधारणसभाले अनुमोदन गरिसकेको बैंकको दाबी छ । अध्यक्ष बन्नुअघि उनी सो बैंकको सञ्चालक सदस्य थिए । तर, अध्यक्ष चयनका लागि बैंकले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया र एउटा सहकारी संस्थाको कर्मचारीलाई बैंकको अध्यक्ष बनाउने सञ्चालक समितिको नियतमाथि सहकारी क्षेत्रमै गम्भीर सवाल सिर्जना भएको छ । सहकारी ऐन २०७४ ले समेत कुनै पनि सहकारीको सञ्चालक वा कर्मचारी अर्को संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै गिरीलाई अध्यक्ष बनाउने प्रयत्न गर्नुलाई बैंक सञ्चालक समिति, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको भूमिकालाई पनि शंकास्पद रूपमा लिइएको छ। सहकारी ऐनको दफा ४१ को उपदफा ४ मा कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कर्मचारी वा आफ्नो संस्थाले सदस्यता लिएको सहकारी संस्थाबाहेक अर्को कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, वार्षिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी संस्थामा कर्मचारीको रूपमा काम गर्न बाधा नपर्ने पनि उल्लेख छ । सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भने अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था हो । सो ऐनको दफा ४१ को उपदफा ६ मा कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा कर्मचारी रहन नपाउने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै गिरीलाई अध्यक्ष बनाइएको विषयले अहिले सहकारी क्षेत्रमा तरंग मच्चिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको टिमले गत असारमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । बैंकको बिग्रिँदाे वित्तीय अवस्था तथा बढ्दो खराब कर्जाको अनुपातकाे कारण राष्ट्र बैंकले तत्काल ऋण असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो भने ऋण नतिर्ने बैंककै सञ्चालकलाई पनि हटाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार सहकारीको बचत ठगीको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अध्यक्ष केबी उप्रेतीसहित अन्य पाँच जना सञ्चालकलाई सञ्चालकलाई हटाइसकेको छ । अध्यक्षबाट उप्रेतीलाई हटाउने निर्णय पनि सञ्चालक समितिको बैठकले नै गरेको हो । तर, बैंकले त्यसलाई साधारणसभाबाट अनुमोदन गरिसकेको दाबी गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४५ ले सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो दफा ४५ को उपदफा २ मा कुनै सञ्चालकलाई समितिको पदबाट हटाउने निर्णय गर्नुअघि त्यस्तो सञ्चालकलाई साधारण सभा समक्ष सफाई पेस गर्ने मनासिब माफिकको मौका दिइने उल्लेख छ । सो दफाको उपदफा ५ मा कुनै सञ्चालक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा साधारण सभाले बाँकी अवधिको लागि अर्को सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, बैंकले कुनै पनि चुनावी प्रक्रिया अगाडि नबढाइ राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासरहको नीति अवलम्बन गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नियमनभित्रमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि त्यस्ताे कुनै भईपरि आउने अवस्थाबाहेक साधारणसभाबाट नेतृत्व चुन्ने अभ्यास छ । तर, राष्ट्रिय सहकारी बैंक सहकारी विभागको नियमनभित्र पनि छ । सहकारी ऐनले निर्वाचन प्रक्रियाबाट नै नेतृत्व चुन्न निर्देशित गर्छ । १६ जनाको सञ्चालक समिति रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा ६ जनालाई सञ्चालक समितिबाट हटाएपछि हाल बैंकको सञ्चालक समितिमा ९ जनामात्रै छन् । एक जना सञ्चालकको मृत्यु भइसकेको छ । बैंकले आफ्नो वेवसाइटबाट सबै सञ्चालकहरूको नामावली पनि हटाइसकेको छ । गत बिहीबार बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले अध्यक्ष केबी उप्रेतीसँगै सञ्चालकहरू रामबहादुर जीसी, रामहरि बजगाईं, केदार मानन्धर, शिवा थापा र मनोजकुमार थापा मगरलाई पदबाट हटाएको हो । के भन्छन् नियामक ? राष्ट्रिय सहकारी बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको नियमनभित्र पर्छ । बैंकले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेको र ६ जना सञ्चालकलाई हटाएको निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाइसकेको छ भने सहकारी विभागलाई जानकारीसमेत गराएको छैन । सहकारी विभागले आफूलाई बैंकको अध्यक्ष को भयो र को-को सञ्चालक हटे भन्ने विषयको औपचारिक जानकारी नभएको बताएको छ । विभागका सूचना अधिकारी रघुनाथ महतले विभागलाई बैंकले कुनै जानकारी नगराएको बताए । ‘सहकारी बैंक राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र पनि पर्छ, राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीलाई जानकारी नआएको हुनाले को कसरी अध्यक्ष बन्यो भन्ने विषय औपचारिक रूपमा जानकारी आएपछि मात्र थाहा हुन्छ, हामीले गर्नुपर्ने काम त्यसपछि गर्छौं,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले उप्रेतीलाई हटाएर सञ्चालकमध्येबाट एक जनालाई अध्यक्ष बनाउन निर्देशन दिए बमाेजिन गिरी अध्यक्ष बनेका हुन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले अहिलेको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रस्ताव गरेर साधारणसभाले पारित गरेको छ भने अध्यक्षमाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ नहुने बताए । संक्रमणकालीन अवस्था भयो, इज्जत जोगाउनु छ अब केही समयपछि सहकारी छोडिहाल्छु । सहकारीमा काम गर्ने समय पनि घटाउने हो । सहकारी बैंकलाई पनि महिनाको १०/१५ दिन दिनै पर्यो । राष्ट्र बैंकले विशेष साधारणसभा गर भन्यो भने सोही अनुसार अगाडि बढ्छौं । प्रक्रियाबाटै अध्यक्ष आउने काम भइहाल्छ । अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन लगायत अन्य प्रक्रियाभन्दा पनि नेतृत्व गर्ने मान्छेको आवश्यकता परेको हो । यो संक्रमणकालीन अवस्था हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले नै अहिले हामीले सञ्चालकमध्येबाट एक जना अध्यक्ष बन्नुपरेको हो । निर्वाचन भयो भने म छोडिहाल्छु । अब धेरै राजनीतिक गफ गर्ने भन्दा पनि व्यावसायिक नेतृत्व बन्ने हो । बैंकको खराब कर्जा बढेको छ । हामीले आन्तरिक व्यवस्थापन नगरेर सुख छैन, बैंकलाई बचाउन सदस्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, अब मेरो नेतृत्वमा पुससभरि सुझाव संकलन गरेर आगामी असारसम्म राम्रो नतिजा आउने गरि काम गर्छु ।बैंकमा पूर्णरुपमा शुसासन कायम गर्नका लागि बैंकभित्र राजनीतिको अन्त्य गर्नका लागि प्रयास गुर्छु । खराब अवस्थामा रहेको २०/२५ वटा कर्जामध्ये ८/१० वटाको समस्या समाधान भइसकेको छ । अझैं समाधान हुने प्रक्रियामा छ । मलाई बैंकको अध्यक्ष भएर केही लिनु छैन, इज्जत जोगाउनु छ । तर, उनले सहकारीको प्रमुख कार्यकारी भएको विषय भने सहकारी ऐन आकर्षित हुने भएको त्यो विषय सहकारी विभागले हेर्नुपर्ने धारणा राखे । गिरी सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै बैंकको सञ्चालक बनेका थिए । अन्य सञ्चालक सहकारी संस्था सञ्चालकको प्रतिनिधित्व गर्दै बैंकको सञ्चालक बनेका थिए । तर, गिरी भने कर्मचारी हुन् । त्यसैले पनि उनीमाथि प्रश्न उठेको हो । यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी बैंककै सल्लाहकार तथा अर्थविद् प्राध्यापक डा. विश्वम्भर प्याकुरेल सहकारी संस्थाको कर्मचारी बैंकको अध्यक्ष बन्नु प्रश्नयोग्य विषय नै रहेको धारणा राख्छन् । गिरी यसअघि नै सञ्चालक नै रहेकोले उनी अध्यक्षका लागि भने योग्य हुन सक्ने तर्क पनि उनको छ । तर, सहकारीकाे कर्मचारी बैंककाे सञ्चालक कसरी बने भन्ने विषयमा भने उनकाे जिज्ञासा नै छ । ‘हुन त म पनि बैंकको सल्लाहकार हो । तर, नयाँ अध्यक्ष बनेको र सञ्चालक हटाइएको विषय मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार बैंक पनि सहकारी ऐनबाटै नै निर्देशित हुने भएकोले त्यसको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । बढ्न सक्छ स्वार्थको द्वन्द्व नवनियुक्त अध्यक्ष गिरी देशकै ठूलोमध्येको सहारा नेपाल बच तथा ऋण सहकारी संस्थाको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा छन् । जुन सहकारीको १३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बढी बचत, ११ अर्ब ९१ लाख बढी ऋण लगानी, १ अर्ब ७० करोड सेयर पुँजी र पौने २ लाख सेयर सदस्य छन् । यति ठूलो सहकारीको कार्यकारी प्रमुख भएर काम गरिरहेका गिरीलाई बैंकको नेतृत्व सम्हाल्नु आफैमा चुनौतीमात्रै होइन स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावना पनि सहकारीकर्मीले देखेका छन् । सहकारी बैंकको पनि ५७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बचत, २२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ऋण, २ अर्ब ७९ करोडको सेयर पुँजी र १६ हजार बढी सेयर सदस्य छन् । यी दुइटै संस्थाको यति ठूलो जिम्मेवारी सम्हाल्नु गिरीमाथि ठूलो चुनौती छ । सहारा नेपाल आफै पनि बैंकको ठूलो मध्येको सेयर सदस्य हो । बैंकमा सहारा नेपालको ३.०१ प्रतिशत अर्थात् साढे ८ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी छ । ठुलाे मात्रामा बचत पनि छ । यी दुइटै संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका गिरीमाथि स्वार्थको द्वन्द्व निम्तिन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । उनीमाथि ठूलो चुनौती रहेको सहकारीकर्मीहरू बताउँछन् । बैंककै सल्लाहकार लिलामणी पोखरेलले पनि नवनियुक्त गिरीमाथि ठूलो चुनौती थपिएको बताए । उनका अनुसार बैंकलाई लयमा फर्काउनका लागि गिरीले ठूलो त्याग गर्नुपर्ने छ । धेरैले निर्वाचन प्रक्रियाबिनै अध्यक्ष बन्नु सहकारी ऐनको मर्मविपरीत रहेको धारणा राखिरहेका छन् । सहकारीको सीईओको भूमिकामा रहेका व्यक्तिले बैंकको अध्यक्ष बन्नु सहकारी संस्थाको पारदर्शितामाथि प्रभाव पार्न सक्ने बुझाइ अधिकांशकाे छ । सम्बन्धित सामग्री : सहकारी बैंकका ६ जना सञ्चालक बर्खास्त, ७ जनाको समिति बनाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन अध्यक्ष जेलमा, सीईओ चेपुवामा
