पुस अन्तिम सातादेखि पाइपलाइनबाटै पेट्रोल र मट्टितेल ल्याइने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले यही पुस अन्तिम सातादेखि भारतको मोतिहारीदेखि पाइपलाइनबाट डिजेलसँगै पेट्रोल र मट्टितेल पनि ल्याउने तयारी गरेको छ । निगमले २०७६ सालदेखि पाइपलाइनमार्फत मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म डिजेल आयात गरिरहेको छ । पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल आयात गर्न सकिने गरी निर्माण गरिएको ‘मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन’बाट पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको निगमको मधेस प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख प्रलयङ्कर आचार्यले जानकारी दिए । निगमले परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउने कामको परीक्षण सफल गरिसकेको छ । प्रमुख आचार्यले भने, ‘पाइपलाइनबाट परीक्षणका रूपमा पेट्रोल र मट्टितेल अमलेखगञ्ज ल्याएका छौँ, भण्डारणका लागि डिपोभित्र नयाँ पाइपलाइन र ट्याङ्क निर्माण भएको छ । हाल ती संरचनामा ‘चार्ज’ गर्ने र मिटरको गुणस्तर परीक्षणको काम भइरहेको छ ।’ निगमले पाइलपाइनबाट गत असोज १८ गते ५ हजार ५ सय किलोलिटर पेट्रोल र गत मङ्सिर २६ गते १ हजार किलोलिटर मट्टितेल अमलेखगन्ज झारेको थियो । अब निरन्तर पाइपलाइनबाट डिजेलका साथै पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउन सक्ने स्थितिमा निगम पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै हाल विस्तृत परीक्षणको काम भइरहेको छ । ‘स-साना ‘लिकेज’ हुन सक्छ कि भनेर सुक्ष्म रूपमा निगरानी गरिरहेका छौँ, यसै महिनाको अन्तिम साता पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणको काम उद्घाटन गर्ने योजना छ । यसपछि क्रमशः पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टिटेल अमलेगन्ज आउनेछ,’ कार्यालय प्रमुख आचार्यले भने, ‘ट्रक ट्याङ्करका तुलनामा पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्नु धेरै नै सुरक्षित मानिन्छ । पाइपलाइनबाट इन्धन आउन थालेपछि ट्रकट्याङ्कर दुर्घटना, इन्धन चोरी तथा मिसावट र वातावरणीय प्रदूषणलगायत समस्याको अन्त्य हुनेछ ।’ पाइपलाइनबाट दैनिक ६ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ अमलेखगन्ज ल्याउन सकिन्छ । तर पेट्रोलियम पदार्थको माग नबढेकाले पूर्ण क्षमतामा पाइपलाइन सञ्चालन हुने अवस्था भने बनेको छैन । ‘दैनिक ६ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयत गर्नुपर्ने अवस्थामा निगम पुगेको छैन,’ प्रमुख आचार्यले भने, ‘डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल पाइपलाइनबाटै आयत हुन थालेपछि भने पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्छ ।’ यसलाई दक्षिण एसियाको पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइन परियोजना भनिएको छ, जसको कुल लम्बाइ ६९.२ किमी रहेको छ । यसमध्ये भारततर्फ ३३ किमी र नेपालतर्फ ३६.२ किमी रहेको छ । विसं २०७६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सो परियोजनाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए । निगमको मधेस प्रादेशिक डिपो अमलेखगन्जबाट विराटनगर, भैरहवा, थानकोट, पोखरा, वीरगन्ज, जनकपुरस्थिति डिपोमा इन्धन आपूर्ति हुँदै आएको छ । अमलेखगन्जबाट स्थानीयस्तरका पम्पका लागि पनि पेट्रोलिमय पदार्थ बिक्रीवितरण हुँदै आएको छ । पूर्ण ‘अटोमेसन’मा अमलेखगन्ज डिपो करिब ५ दशकदेखि सञ्चालित अमलेखगन्ज डिपो पूर्ण ‘अटोमेसन’मा जाँदैछ । पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत डिपोमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टिटेल भण्डारणका लागि ४ वटा नयाँ ‘भर्टिकल ट्याङ्क’ निर्माण गरिएका छन् । पाइपलाइनबाट ल्याइएको पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न दुई वटा ‘ट्रान्समिक्स ट्रयाङ्क’ र अग्नि नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । ट्रक ट्याङ्करमा इन्धन भर्नका लागि थप २४ वटा पूर्णस्वचालित ‘लोडिङ-वे’, अत्याधुनिक प्रयोगशालालगायत संरचना निर्माण गरी परीक्षण सम्पन्न गरिएको परियोजनाका इन्जिनियर प्रशान्त भट्टराईले जानकारी दिए । ‘२४ वटा लोडिङ-वेमा पेट्रोल र डिजल ट्याङ्कर भर्नका लागि टप फिलिङ र बटम फिलिङको व्यवस्था गरिएको छ, भण्डारण ट्याङ्क र नयाँ लोडिङ-वे करिब ८ सय मिटरको अन्तरमा छ, यसले डिपोलाई झन् सुरक्षित बनाएको छ,’ उनले भने । मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्न विसं २०३० मा अमलेखगन्ज डिपोको निर्माण सुरु गरिएको थियो । करिब ६७ हजार ७२४ वर्गमिटरमा फैलिएको सो डिपो निर्माण सम्पन्न गरी २०३३ माघबाट सञ्चालनमा आएको थियो । यो देशकै सबैभन्दा ठूलो डिपोका रूपमा रहेको छ । अमलेखगन्जस्थित डिपोमा हाल १५ हजार ११० किलोलिटर पेट्रोल, २४ हजार ८१० किलोलिटर डिजेल र २ हजार २७० किलोलिटर मट्टितेलको भण्डारण क्षमता रहेको छ । सरकारले सातै प्रदेशमा कम्तीमा तीन महिनाको माग धान्न सक्ने गरी भण्डारण क्षमता विस्तारको योजना अघि सारेको छ । सोही योजनाअनुसार निगमले हाल विभिन्न प्रदेशमा भण्डारण क्षमता विस्तारका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । अमलेखगञ्ज–लोथर पाइपलाइन विस्तार छिट्टै पाइपलाइन परियोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयनका क्रममा छ । लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार परियोजनामा सहयोग गर्न इण्डियन आयल कर्पोरेशसनको विज्ञ टोली नेपाल आएको छ । ‘परियोजना विस्तारका लागि पुनः सर्भे हुनुपर्ने देखिएको छ, पाइपलाइन जाने मार्गमा रहेका वन र आरक्ष क्षेत्रका बारेमा पनि अध्ययन भइरहेको छ,’ प्रमुख आचार्यले भने, ‘सम्भवतः अर्को महिनादेखि लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार परियोजनाको काम अघि बढ्छ ।’
माथिल्लो म्याग्दीमा ५ बैंकको साढे ५ अर्ब लगानी, १२ वर्षमा ऋण तिरिसक्ने
काठमाडौं । माथिल्लो म्याग्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण स्थल पहुँचमार्गले जोडिएको छ । ३७ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको हाइड्रो इम्पायर प्रालिको प्रवद्र्धक रहेको छ । बाँध, विद्युत गृह र सुरुङको अडिट निर्माण स्थल जोड्ने सडक निर्माण भएको हो । मालिका गाउँपालिका–७ बिमको भारबाङदेखि कल्लेनी, छहरी, खारा, खाम्ला, नाउरा हुँदै बगर गाउँ नजिकैसम्म करिब २१ किलोमिटर पहुँच निर्माण गर्न सो क्षेत्रमा निर्माणका क्रममा रहेका माथिल्लो म्याग्दी, अपर म्याग्दी १, म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजनाले साझेदारी गरेका छन् । माथिल्लो म्याग्दी जलविद्युत् आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक जीतबहादुर घर्तीले पहुँचमार्गमा पर्ने म्याग्दी नदीमाथि ५० र ३० मेट्रिकटन क्षमताको २ वटा बेलिब्रिज जडान भइसकेको जानकारी दिए । पहुँचमार्ग, आवास र सैनिक क्याम्पको भवन, जेनेरेशन लाइन निर्माण सकिएको आयोजनाको सुरुङ, बाँध र विद्युत गृह निर्माणको तयारी गरेको उनले बताए । निर्देशक घर्तीका अनुसार अबको दुई वर्ष ६ महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सिभिल ठेकेदार परिचालित भइसकेको छ । धवलागिरि गाउँपालिका-४ मा पर्ने सिन्कोस र म्याग्दी खोलाको दोभानभन्दा १३० मिटर तल म्याग्दी खोलाको दायाँ किनारमा बाँध, म्याग्दी खोलाको बाँया किनारमा भूमिगत बालुवा थिग्रयाउने पोखरी, हेडरेस सुरुङ बन्ने आयोजनाको विद्युत गृह म्याग्दी खोला र मुदी खोलाभन्दा एक किलोमिटर माथि प्रस्ताव गरिएको छ । तीन किलोमिटर ५५३.३३ मिटर लामो सुरुङबाट ल्याइने पानी ३००.८८ मिटर अग्लो हेडबाट विद्युतगृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिने भएको छ । आउटलेटदेखि विद्युत्गृहसम्म ७९७.९६ मिटर लामो पेनस्टक पाइप जडान गरिनेछ । आयोजनाका लागि आवश्यक १.६९ हेक्टर निजी जग्गा खरिद गरिएको र ३.६९ हेक्टर सरकारी जग्गा प्रयोग गरेबापत शोधभर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक विष्फोटक पदार्थ खरिदका लागि सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रबन्ध निर्देशक घर्तीले बताए । लगानी जुट्यो माथिल्लो म्याग्दी निर्माणका लागि सिद्धार्थ बैंक, नेपाल एसबिआइ, सिटिजन्स बैंक, एभरेष्ट बैंक र नबिल बैंकले ५ अर्ब ३४ करोड ८८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । बैंकको ब्याजबाहेक आयोजनाको कूल लागत ६ अर्ब ६९ करोड ९४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । ब्याजसहित ७ अर्ब ६३ करोड २९ लाख १४ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाले १२ वर्षको अवधिमा ऋण तिरिसक्ने योजना बनाएको छ । ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी रहने आयोजना पूरा भएपछि २१५.७१४ गिगावाट प्रतिघण्टा विद्युत् उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युत् विद्युत गृहदेखि १०.२ किलोमिटर दूरीको १३२ केभी सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत डाडाखेत सबस्टेसनमा जोडिनेछ । धौलागिरि हिमालको फेदी भएर बग्ने म्याग्दी नदीबाट विद्युत् उत्पादनका लागि विद्युत् विकास विभागबाट थप ४ वटा आयोजनाले निर्माणको अनुमति पाएका छन् । ५३.५ मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी पहिलोको निर्माण सुरु भएको छ । १४.७० मेगावाट क्षमताको मुदीखोला र ५७.३० मेगावाट क्षमताको म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजना पहुँचमार्ग निर्माणको चरणमा छन् । धौलागिरि कालिका हाइड्रो लिमिटेडले मालिका गाउँपालिकामा २५ मेगावाट क्षमताको दरबाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको ५ वर्षअघि शिलान्यास गरे पनि गति लिन सकेको छैन ।
ईभीमा कर छलीः सरकारसँग छैन क्षमता जाँच गर्ने मेसिन
काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारी (ईभी)को आयात बढदो क्रममा रहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आईसीई इन्जीन (पेट्रोल, डिजेलबाट सञ्चालन हुने) सवारीभन्दा ईभीको आयात ह्वात्तै बढ्न थालेको छ । कुल आयातको करिब ७० प्रतिशत ईभीको आयात हुन थालेको छ । ईभीको आयात बढेसँगै यससम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू पनि देखिन थालेका छन् । उसो त नेपालमा ईभीका लागि पूर्वाधार निर्माण, पर्याप्त अनुसन्धान, यससम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको अभावका बाबजुत नै ईभीको आयात गरियो । यसले गर्दा ईभीको आफ्टर सेल्स सर्भिसमा ठूलो समस्या हुने जानकारहरू बताउँछन् । यतिमात्र होइन, ईभीको कारण प्रणालीको बारेमा पनि पहिल्यै पर्याप्त छलफल नभएको देखिन्छ । नेपालमा आयात हुने ईभीको भन्सार कर त्यसको मोटर क्षमताको आधामा निर्धारण गरिन्छ । तर, नेपालमा भने ईभीको मोटरको क्षमता मापन गर्ने ल्याब तथा मेसिनसमेत छैन । यसले पनि के देखाउँछ भने नेपालमा आवश्यक पूर्वतयारी बिना नै ईभीको आयात गरिएको हो । हाल नेपालमा आउने ईभीको कार उत्पादक कम्पनीले उल्लेख गरेको मोटरको क्षमताका आधारमा निर्धारण गरिन्छ । अर्थात जति धेरै किलोवाटको मोटर जडान गरिएको छ, त्यति नै धेरै कर लाग्ने गर्दछ । उत्पादक कम्पनीले नेपालका आयातकर्तालाई दिएको कागजात यातायात व्यवस्था विभागमा सम्बन्धित आयतकर्ताले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यातायातले सोही कागजातमा सो गाडीको मोटर पावर कति छ, त्यसअनुसार नै भन्सार कार्यालयलाई पत्र पठाउँछ । भन्सारले सोही पत्रका आधारमा सो गाडीको कर संकलन गर्दछ । कर छली हुने सम्भावना यातायात विभागले यसरी उत्पादक कम्पनीले उल्लेख गरेको मोटरकै आधारलाई विश्वास गर्दछ । र भन्सारले पनि सोहीअनुसार कर उठाउँछ । यस अवस्थामा उत्पादक कम्पनी र नेपालका लागि आयातकर्ता कम्पनीबीच यदि मिलेमतो भएको खण्डमा कर छली हुन सक्ने आधार प्रशस्तै छन् । तर, नेपाल सरकारले यसलाई अन्धाधुन्ध तरिकाले विश्वास गरेको छ । कुनै पनि आयातकर्ता र उत्पादक कम्पनीहरू मिलेर नेपालमा पठाउने ईभीको मोटर क्षमता कागजमा मात्रै घटाइदिए त्यसको क्रस भेरिफिकेसन गर्ने मेसिन तथा ल्याब नेपालमा छैन । यसो हुँदा उत्पादक कम्पनीले मोटर पावर कागजमा घटाइदिएर पठायो भने त्यसलाई नै विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा सो गाडीको वास्तविक करभन्दा धेरै कम कर भन्सारले उठाउनुपर्ने हुन्छ । यसले सिधै कर छलीलाई बढावा दिन्छ । तर, सरकारले यसबारेमा अझैसम्म खासै चासो नदिएको देखिन्छ । के भन्छन् जानकार ? करविज्ञ अरुण राउतले सरकारले मोटरको क्षमता मापन गर्ने मेसिन तथा ल्याबको व्यवस्था नगर्नु सरकारको कमजोरी भएको बताएका छन् । उनले उत्पादक कम्पनीले गलत गर्छ वा गर्दैन भनेर सोच्नुभन्दा पनि सरकारले आफै मेसिन तथा ल्याबको स्थापना गरेर चेक गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले मोटर क्षमताको बारेमा गाडीसम्बन्धी अन्य डकुमेन्टले पनि पत्ता लाग्ने भन्दै त्यसमा मात्रै भर परेर नबस्न सरकारलाई सुझाव पनि दिए । उनले भने, ‘मोटरको क्षमताको बारेमा अन्य कागजातहरूबाट पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ । राज्यले चाह्यो भने सक्छ । तर, मेसिन तथा ल्याब भने सरकारले अनिवार्यरूपमा निर्माण गर्नुपर्दछ ।’ नेपालमा मोटर क्षमता जाँच गर्ने मेसिन तथा ल्याब नहुँदा कर छली हुन सक्ने सम्भावना कति छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘नेपालमा आयात हुने ब्राण्ड कम्पनीहरूले मोटर घटाएर काजगात नबनाउलान् । उनीहरूले त्यस्तो गल्ती नगर्लान् । तर, कर छली हुँदै हुँदैन भनेर भन्न भने सकिँदैन । कर छली हुने जोखिम छ ।’ यस्तै, उनले नेपालको राजस्वको मुख्य स्रोत अटोमोबाइल क्षेत्र भएकाले यसको निगरानीमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । के भन्छन् सरोकारवाला ? यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले मोटर क्षमता मापन गर्ने ल्याब स्थापना गर्नेबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भएको बताएका छन् । तर, ल्याब स्थापना गरे पनि नेपालमा आयात हुने सबै ईभीको क्षमता जाँच गर्न भने सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । ‘गाडीको इन्जिन खोलेर जाँच गर्नुर्छ, त्यत्तिकै बाहिरबाट गरेर हुँदैन,’ महानिर्देशक पोखरेलले भने, ‘सबै गाडीको त्यसरी जाँच गर्न सम्भव नै छैन ।’ उनका अनुसार एउटा मोडल गाडीको एउटा स्याम्पल मात्र जाँच सम्भव हुन्छ । ल्याब स्थापना भएपछि यदि शंका लागेको खण्डमा जुन गाडीमा शंका लागेकाे छ, त्यसको जाँच गर्न सकिन्छ । मोटर जाँचको ल्याब स्थापनका लागि ठूलो पूर्वाधारको संरचना आवश्यकता पर्ने उनले औंल्याए । त्यसका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने पनि उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसका लागि जग्गा पनि धेरै चाहिन्छ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले सरकारले मोटर जाँचको ल्याब स्थापना गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन् । नेपालमा विश्वमा ख्यातिप्राप्त कम्पनीहरूबाट ईभी आयात हुने भएकाले ती कम्पनीहरूले त्यस्तो गलत काम नगर्ने बताउँदै सरकारले उक्त कागजातकै भर भने पर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे । ‘नेपाल भनेको उनीहरूका लागि सानो मार्केट हो । उनीहरूले आफ्नो ख्यातिको पनि ख्याल गर्छन । त्यसैले उनीहरूले गलत कागजात बनाइदेलान् भन्ने मलाई लाग्दैन, ’ उनले भने, ‘तर, पछिल्लो समय नेपालमा धेरै ब्राण्डहरू भित्रिएकाले सबै कम्पनी राम्रा छन् भनेर भन्न मिल्दैन । कुनै कुनैले गलत गर्न पनि सक्छन् ।’ यसरी केही उत्पादक कम्पनी र आयातकर्ता मिलेर गलत गर्न पनि सक्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारले पूर्वतयारी भएर बस्नुपर्ने पूर्वअध्यक्ष थापाको भनाइ छ । उनले एउटा देशका लागि ल्याब स्थापना गर्न खासै ठूलो विषय नभएको भन्दै सरकारले जतिसक्दो छिटो जाँच ल्याबको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तो छ ईभीमा लाग्ने कर प्रणाली ५० किलोवाटसम्मको ईभीमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्दछ । यसैगरी, ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मको ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार कर र १५ प्रतिशत अन्तशुल्क कर लाग्ने गर्दछ । १०१ किलोवाटको ईभीमा ३० प्रतिशत भन्सार कर र २० प्रतिशत अन्तशुल्क कर, २०१ देखि ३०० किलोवाटको ईभीमा ६० प्रतिशत भन्सार र ३५ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ भने ३०१ किलोवाटदेखि माथिको मोटर क्षमता भएको ईभीमा ८० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
