काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सन् २०२६ मा नेपालको अर्थतन्त्र ३.६ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आईएमएफले सार्वजनिक गरेको विश्व आर्थिक परिदृश्य प्रतिवेदनकमा अनुसार सन् २०२६ मा ३.६ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ३.७ प्रतिशत विस्तार हुने अनुमान गरेको हो ।
सन् २०२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै, आईएमएmले सन् २०२६ मा नेपालको उपभोक्ता मूल्य अर्थात् महँगी ३.१ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ५.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । सन् २०२५ मा नेपालको महँगी ४.१ प्रतिशत रहेको थियो ।
आईएमएफले सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्र भने ३.१ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यद्यपि यो सन् २०२५ मा हासिल भएको ३.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिभन्दा कम हो ।
मध्यपूर्वको युद्धले ऊर्जा बजारमा दबाब सिर्जना गरिरहेका बेला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिमा बढ्दो लगानीले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई टेवा दिने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मध्यपूर्वको युद्ध लम्बिँदा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ । यसले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति, उत्पादन लागत र मुद्रास्फीतिमा दबाब बढाएको छ । तर, एआई पूर्वाधारमा भइरहेको बलियो लगानीले त्यसबाट उत्पन्न आर्थिक धक्कालाई केही हदसम्म सन्तुलनमा राखेको आईएमएफको निष्कर्ष छ ।
थाइल्यान्डको बैंककमा आईएमएफ र विश्व बैंकको वार्षिक बैठक भइरहेका बेला सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिमा एआईको भूमिका बढ्दै गएको देखाएको छ । विशेषगरी एआई प्रविधि विकास गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक उपकरण र सामग्री आपूर्ति गर्ने देशले यसको लाभ लिइरहेका छन् ।
आईएमएफले सन् २०२७ मा विश्व अर्थतन्त्र ३.४ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरेको छ । यो प्रक्षेपण जुलाईमा गरिएको अनुमानसँग समान छ ।
एआईमा लगानीले अमेरिका र भारतलाई टेवा
प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये अमेरिकाको आर्थिक वृद्धि सन् २०२६ र २०२७ दुवै वर्ष २.३ प्रतिशत रहने आईएमएफको अनुमान छ । निजी उपभोग, कर कटौती र एआईमा भइरहेको लगानीले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
युरोजोनको आर्थिक वृद्धिको अनुमान पनि सुधारिएको छ । सन् २०२६ मा युरोजोनको अर्थतन्त्र १.१ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसअघि जुलाईमा ०.९ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान थियो । एआईमा बढ्दो लगानी, औद्योगिक आपूर्ति शृङ्खलामा सहभागिता र रक्षा खर्च वृद्धिले युरोपको आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग गर्ने देखिएको छ ।
बेलायतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान पनि बढाएर १.३ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
चीनको अर्थतन्त्र भने सन् २०२६ मा ४.५ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ४ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ । दुवै वर्षको प्रक्षेपण यसअघिको तुलनामा ०.१ प्रतिशत बिन्दुले कम हो । उच्च तेल मूल्य र कमजोर आन्तरिक मागले चीनको आर्थिक वृद्धिमा दबाब पार्ने आईएमएफको आकलन छ ।
भारत भने प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि हुने देशका रूपमा रहने अनुमान छ । भारतको अर्थतन्त्र सन् २०२६ र २०२७ दुवै वर्ष ७ प्रतिशतले बढ्ने आईएमएफले जनाएको छ । बलियो आन्तरिक माग, सेवा क्षेत्रको विस्तार र एआईमा भइरहेको लगानीले भारतको वृद्धिलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मध्यपूर्वको युद्धले खाडी मुलुकको अर्थतन्त्रमा धक्का
विश्व अर्थतन्त्रको समग्र वृद्धिको अनुमान सुधारिए पनि सबै देशले समान लाभ लिन नसकेको आईएमएफले जनाएको छ । विशेषगरी मध्यपूर्वको युद्धबाट प्रत्यक्ष प्रभावित खाडी मुलुकको आर्थिक परिदृश्य कमजोर बनेको छ ।
आईएमएफले साउदी अरबको अर्थतन्त्र सन् २०२६ मा ३.३ प्रतिशतले सङ्कुचित हुने अनुमान गरेको छ । यसअघि जुलाईमा १.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
त्यस्तै, सन् २०२६ मा इरानको अर्थतन्त्र ७.६ प्रतिशत, इराकको १६ प्रतिशत, कुवेतको १६.७ प्रतिशत, कतारको १५.६ प्रतिशत र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को ३.९ प्रतिशतले सङ्कुचित हुने अनुमान गरिएको छ ।
आईएमएफका अनुसार एआईबाट लाभ लिने र त्यसको अवसरबाट बाहिर रहने देशबीचको आर्थिक अन्तरसमेत बढ्दै गएको छ । अप्रिलमा विश्वको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउने देशको सङ्ख्या ५४ रहेकामा अहिले ३२ मा झरेको छ । ती ३२ देशले विश्वको कुल आर्थिक वृद्धिको ९५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अनुमान छ ।
तेलको मूल्य र सार्वजनिक ऋण मुख्य जोखिम
आईएमएफले सन् २०२६ मा विश्वव्यापी उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.७ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ४.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । तर मध्यपूर्वको युद्ध थप चर्किएर तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १३० अमेरिकी डलर पुगेमा आर्थिक वृद्धिमा थप दबाब पर्ने चेतावनी दिएको छ ।
त्यस्तो अवस्थामा सन् २०२६ को विश्व आर्थिक वृद्धिको अनुमान ०.२ प्रतिशत विन्दु र सन् २०२७ को अनुमान ०.५ प्रतिशत विन्दुले घट्न सक्नेछ । सन् २०२७ को मुद्रास्फीति ५.२ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने आईएमएफको आकलन छ ।
एआईमा भइरहेको लगानीबाट अपेक्षित उत्पादकत्व वृद्धि हासिल हुन नसकेमा पनि विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लगानी घट्दा सम्पत्तिको मूल्यमा गिरावट, वित्तीय अवस्था कसिलो हुने र उपभोग घट्ने जोखिम रहन्छ । यसको असर अमेरिकी अर्थतन्त्रसँगै एसियाली प्रविधि निर्यात गर्ने देशमा समेत पर्न सक्छ ।
त्यसैगरी, विकसित अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋणको उच्च स्तरले सरकारको ऋण लिने लागत बढाउने जोखिम रहेको आईएमएफले औँल्याएको छ । ऋणको भार बढ्दै जाँदा आर्थिक वृद्धिमा दबाब पर्न सक्ने भएकाले सरकारहरूले वित्तीय स्रोतको सुरक्षा क्षमता पुनर्निर्माण गर्न र सार्वजनिक ऋणलाई दिगो स्तरमा राख्ने विश्वसनीय मध्यमकालीन योजना बनाउनुपर्नेमा कोषले जोड दिएको छ ।
