बीमा सर्भेयरको स्वत: अपग्रेडिङ व्यवस्था गलत, नयाँ व्यवस्था लागू गरिने
काठमाडाैं । बीमा सर्भेयरहरूको स्वत: अपग्रेडिङको विषय यतिबेला पेचिलो बन्दै गएको छ । बीमा ऐन र नियमावलीमा उल्लेख भएको बीमा अभिकर्ता वर्गीकरणको विषय आलोचित मात्रै भएको छैन, यसले विकृति ल्याएको जानकारहरू बताउँछन् । बीमा ऐन र नियमावलीअनुसार बीमा सर्भेयरलाई ४ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ- क, ख, ग र घ । जसअनुसार सुरुमा सर्भेयरको लाइसेन्स लिएका सर्भेयर ‘घ’ वर्गमा पर्दछन् । लाइसेन्स लिएको ५ वर्ष पूरा भएपछि ‘घ’ वर्गबाट ‘ग’ वर्गमा अपग्रेड हुने व्यवस्था रहेको छ । सोहीअनुसार लाइसेन्स लिएको १० वर्ष पुरा भएपछि ‘ख’ वर्ग र १५ वर्ष पुरा भएपछि ‘क’ वर्षमा अपग्रेड हुने व्यवस्था रहेको छ । तर, उक्त बीमा ऐन र नियमावलीमा एउटा सर्भेयरले अपग्रेड हुनका लागि कति काम गर्नुपर्छ भन्नेबारे उल्लेख गरिएको छैन । अर्थात्, ऐनले सर्भेयरको अपग्रेडिङका लागि काम गरेको अनुभव चाहिने परिकल्पनासमेत गरेको छैन । ऐनअनुसार सर्भेयरले लाइसेन्स लिएर काम नै नगरी बसे पनि ५ वर्षपछि सो सर्भेयरको स्वत:अपग्रेड हुन्छ । सर्भेयरसम्बन्धी उक्त व्यवस्थाले बीमा बजारमा नकरात्मक असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ५ वर्षपछि सर्भेयरको स्वत: अपग्रेड हुने व्यवस्थाले बीमा बजारमा नै नकारात्मक असर पुग्ने नेपाल इन्स्योरेन्स सर्भेयर एशोसिएशनका अध्यक्ष मोहनपुरुष ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार यो व्यवस्थाले मानिसहरूले सर्भेयरको लाइसेन्स होल्ड गर्ने र काम नै नगरी बस्ने प्रविधि बढ्छ । यसका साथै स्वत: अपग्रेडिङ हुने व्यवस्थाले सर्भे रिपोर्टमा पनि असर पुग्ने उनले बताए । उदाहरण दिँदै अध्यक्ष ढकालले भने, ‘कुनै सर्भेयरले १० वर्षसम्म केही काम नगरी बस्यो भने पनि त्यो सर्भेयर ‘घ’ देखि ‘ग’ हुँदै ‘ख’ वर्गमा अपग्रेड हुन्छ । तर, उसको अनुभव हुँदैन । यस्तै, कुनै सर्भेयरले लाइसेन्स लियो र उसले लगातार काम गर्यो भने पनि ५ वर्षसम्म उसको वर्ग ‘घ’ नै हुन्छ । यो न्यायोचित भएन ।’ सर्भेयरको अपग्रेडिङ गर्दा कार्य मूल्याङ्कनलाई पनि हेर्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे । यस्तै, नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक कमल रेग्मीले पनि ५ वर्षपछि सर्भेयरको स्वत: अपग्रेड हुने व्यवस्था गलत भएको बताए । उनले भने, ‘५ वर्षपछि स्वत: अपग्रेड हुने व्यवस्था छ । यसले अनुभवी सर्भेयर उत्पादन गर्दैन ।’ निर्देशक रेग्मीले बीमा नियमावलीअनुसार सर्भेयरको स्वत: अपग्रेडिङ व्यवस्था रहेकाले अब बन्ने नियमावलीमा यो विषय सच्चिएर आउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । अब आउने नियमावलीको ड्राफ्टमा स्वत: अपग्रेडिङ हुने व्यवस्था हटाइएको छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘नियमावलीको ड्राफ्ट मैले हेरेको छैन । त्यसैले कस्तो व्यवस्था हुन्छ भनेर मैले भन्न सक्दिनँ ।’ उनले विश्वका अन्य देशहरूमा सर्भेयरले के कति काम गरे र कस्तो काम गरे भनेर गरिने मूल्याङ्नका आधारमा अपग्रेड हुने व्यवस्था रहेको बताए । भारतमा कुनै एक सर्भेयरले वर्षमा एउटा सर्भे नगरेको खण्डमा त्यो सर्भेयरको लाइसेन्स नै नवीकरण नहुने व्यवस्था रहेको भन्दै नेपालको हालको व्यवस्थालाई परिमार्जित गर्नुपर्नेमा उनकाे जोड छ । यस्तै, प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले पनि स्वत: अपग्रेडिङको व्यवस्थाले बजार दुषित तुल्याउने सम्भावना रहेको बताए । स्वत: अपग्रेड हुने व्यवस्थाले कोही सर्भेयर काम नै नगरी वरिष्ठ हुने र कोही सर्भेयर काम गरेर पनि कनिष्ठ रहने भएकाले यो व्यवस्था गलत भएको बताए । उनले आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा यस विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नयाँ नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था ड्राफ्ट भएर आउने बताए । निवर्तमान कानि पौडेलले भने, ‘यो व्यवस्था गलत छ भनेर नै नयाँ नियमावलीका लागि ड्राफ्टमा काम गरेको परिमाण र संख्यालाई पनि अपग्रेडिङको टुल्समा राख्नुपर्ने भनेर पठाएका छौं ।’ नयाँ नियामावली आएपछि यो समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ । उनका अनुसार नियमावलीमा कामको भोलुम र संख्याका आधारमा अपग्रेड हुने व्यवस्था हुन्छ । उनका अनुसार कति काम गरेपछि अपग्रेड हुने, कतिवटा सर्भे गरेपछि अपग्रेड हुने भन्नेबारे प्राधिकरणले निर्देशिका बनाएर गाइड गर्नेछ । वर्गअनुसार सर्भेयर चार्जमा छैन भिन्नता सबै वर्गका सर्भेयरले सर्भे गरेको शुल्क बराबर पाउँछन् । अर्थात् ‘क’ वर्गको सर्भेयरले सर्भे गर्दा जुन शुल्क पाउँछ, सोही शुल्क ‘घ’ वर्गको सर्भेयरले पाउने गर्दछ । सर्भेयरले खासगरी सर्भे रिपोर्टमा उल्लेख भएको रकमको आधारमा र बीमितलाई दिइने दाबी भुक्तानीका आधारमा शुल्क पाउने गर्दछन् । मोटर पोर्टफोलियोमा बीमितले पाउने रकमका आधारमा र पोर्टफोलियोमा सर्भे रिपोर्टमा उल्लेख भएको रकमका आधारमा सर्भे शुल्क लाग्ने गर्दछ । मोटर बीमा अन्तर्गत बीमितले ५० हजार भुक्तानी पाएको खण्डमा सर्भेयरले २ हजार ५ सय रुपैयाँ सर्भिस चार्ज लिन्छन् । यसैगरी, ५० हजार १ रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तनी पाएको खण्डमा सर्भेयरले ५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । १ लाख ५० हजार १ रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिएको खण्डमा सर्भेयरले ६ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । सोही क्रमअनुसार ४० लाख १ रुपैयाँदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म दाबी भुक्तानी भएको खण्डमा सर्भेयरले ३४ हजार रुपैयाँ पाउँछन् भने ६० हजार १ रुपैयाँभन्दा धेरै दाबी भुक्तानी भएको खण्डमा सर्भेयरले ४० हजार रुपैयाँ शुल्क पाउँछन् । मोटर पोर्टफोलियोबाहेक अन्य पोर्टफोलियोको हकमा सर्भे रिपोर्टमा उल्लेख भएको रकमाका आधारमा सर्भे फी लाग्ने गर्दछ । सर्भे रिपोर्टमा ५० हजार रुपैयाँसम्म दाबी उल्लेख भएको खण्डमा सर्भेयरले ७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँछन् । ५० हजार १ रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको दाबी आएको खण्डमा ९ हजार ७५० रुपैयाँ र सो दाबी रकमको ३.९० प्रतिशत जोडदा जति आउँछ सोही रकम सर्भेयरले सर्भे फी वापत भुक्तानी पाउँछन् । सोही क्रमअनुसार यदि १ करोड १ रुपैयाँभन्दा धेरैको दाबी आएको खण्डम सर्भेयरले २ लाख ३५ हजार १७० रुपैयाँ र दाबी रकमको ०.६५ प्रतिशत जोडदा जति हुन्छ, सोही रकम सर्भे फीको रूपमा प्राप्त गर्दछन् । यसका अलवा सर्भेयरले सर्भे गर्ने क्षेत्रको दूरी, सर्भे गर्न जाँदाको खर्च, होटल खर्च, यात्रा खर्च, फोटोग्राफवापतको खर्च शीर्षकमा पनि भत्ताको रूपमा रकम पाउने गर्दछन् ।
के हुन्छ कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको निक्षेपकर्ताको ५.२१ अर्ब ? सेयर कारोबार पनि रोक्का
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरी व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिम बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले जानकारी दिए । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८६ ग बमोजिम बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए । बैंकको व्यवस्थापन समूहको संयोजकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप-निर्देशक टीकाराम खतिवडा, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उप-निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप-निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकेको छ । खतिवडाको व्यवस्थापन समूहले पुस ११ गतेदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्ने र आफ्नो काम गर्नेछ । साथै बैंक समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएसँगै सेयर कारोबार के होला भन्ने चासोको विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले भने सेयर कारोबार रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाइसकेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)लाई पत्र पठाएर जानकारी गराइसकेको छ । ‘सेबोन र नेप्सेलाई पत्र पठाइसकेका छौं, अब सेबोन र नेप्सेको नियमअनुसार अघि बढ्छ, बिहीबारदेखि बैंकको सेयर कारोबार रोक्का हुन्छ,’ उनले भने । नेप्सेका सहायक महाप्रबन्धक निरन्जन फुयालका अनुसार विगतमा कुनै बैंक समस्याग्रस्त हुँदा राष्ट्र बैंकले सेयर कारोबार बन्द गर्न पत्र पठाउने गरेको थियो । आज बिदा परेकाले राष्ट्र बैंकले पत्र पठाए नपठाएको जानकारी नभएको उनले बताए । यदि पत्र पठाएको भए कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर कारोबार रोक्का हुने उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असोजसम्म बैंकको चुक्ता पुँजी ५० करोड २८ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोष १९ करोड ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । तर, बैंकको सञ्चित नाफा २० करोड ३४ लाख २९ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक छ । असोजसम्म बैंकले ५ अर्ब २१ करोड १८ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ३ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । गत मंसिर ११ गते बैंकलाई शीघ्रसुधारात्मक कारवाही गरेर सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलनमा रोक लगाएको थियो । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार यसअवधिमा बैंक सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न निर्देशन दिएको भएपनि सुधारका कुनै लक्षण नदेखिएपछि समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपरेको हो । बैंकलाई यस्तै अवस्थामा चल्न दिँदा वित्तीय स्थायित्वमा नै ममस्या आउन सक्ने भएकाले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको उनको भनाइ छ । ‘यसबीचमा सुधारका कुनै लक्षण देखिएनन्, समस्या झनै बल्झिएको देखियो, बैंकमा ५ अर्ब बढी निक्षेप छ, निक्षेपकर्ताको संरक्षण, वित्तीय स्थायित्वमा समस्या आउन सक्ने संकेत भेट्यौं, त्यसकारण बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको हो,’ उनले भने । संयोजक खतिवडाको टिमलाई कहिलेसम्म काम गर्न दिने भनेर राष्ट्र बैंकले समय तोकेको छैन । काम गर्दै जाँदा राष्ट्र बैंकबाहेक छुट्टै टोली पठाउन सक्ने पौडेलको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले आवश्यकताको आधारमा नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएर खतिवडाको टिमलाई फिर्ता बोलाएर स्वतन्त्र टोलीलाइ बैंक व्यवस्थापनका लागि पठाउन सक्ने उनले बताए । कर्णाली बैंकलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । उक्त व्यवस्थामा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन वा अन्य कुनै पनि तवरबाट कुनै बैंकमा समस्या देखिएमा समस्याग्रस्त भएको मानिने उल्लेख छ । साथै, निक्षेपकर्ता, सेयरधनी, साहू वा सर्वसाधारणको हित विपरीत कार्य गरेमा, वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्न सक्ने नभएमा वा रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा, दामासाहीमा परेको वा पर्न लागेको वा उल्लेखनीय रुपमा आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको भएमा, बैंक सम्बन्धी र अन्य प्रचलित कानून, इजाजत पत्र प्रदान गर्दा तोकिएका शर्त वा बैंकको नियमन, निर्देशन वा आदेश अवज्ञा वा उल्लंघन गरेमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ । यस्तै, झुट्टा, जालसाज, गलत कागजात वा तथ्य पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेमा, राष्ट्र ऐन, बैंक सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा राष्ट्र बैंकले समय-समयमा दिएको निर्देशन बमोजिम न्यूनतम पुँजी कोष कायम गर्न नसकेमा, प्रचलित कानून बमोजिम कुनै बैंकको खारेजी (लिक्विडेशन) वा दामासाही सम्बन्धी कानूनी कारबाही अघि बढाइएमा, स्वेच्छिक खारेजीको कारबाही शुरु भएमा त्यस्तो कारबाही पूरा गर्न अनुचित ढिलाई भएमा राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, कुनै विदेशी बैंकको संलग्नतामा स्थापना भएका बैंकमा त्यस्तो विदेशी बैंक दामासाहीमा वा खारेजीमा परेमा वा खारेजीमा परी लिक्विडेटर नियुक्त भएमा, त्यस्तो बैंकको बैंकिङ कारोबार गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजिम खारेज गरेमा वा कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लागेमा वा त्यस्ता बैंकसँग सम्मिलित भई बैंकिङ्ग कारोबार सञ्चालन गरेमा वा बैंकले गर्नु पर्ने भुक्तानी वा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व वा काम कर्तव्यमा प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था विद्यमान भएको कुरामा बैंक विश्वस्त भएमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको मानिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणासँगै अर्को व्यवस्था नभएसम्म ऐनको दफा ८६ ग बमोजिम व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेमा विभिन्न काम गर्न आदेश दिन सक्ने उक्त व्यवस्थामा उल्लेख छ । नयाँ सेयर जारी गरी वा जारी पुँजीको भुक्तानी हुन बाँकी रकम भुक्तानी गर्न लगाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न लगाउने, सेयरधनीहरूको मताधिकार वा अन्य अधिकारहरू आवश्यकता अनुसार निलम्बन गर्ने, पुँजी वृद्धि गर्न सेयरधनीहरूलाई प्रदान गरिने लाभांश वा अन्य रकमहरू निश्चित अवधिका लागि वितरण गर्न रोक लगाउने, सञ्चालक तथा अन्य उच्च पदाधिकारीहरूलाई प्रदान गरिने बोनस, पारिश्रमिक, क्षतिपूर्ति तथा अन्य रकमहरूको वितरणको सीमा निर्धारण गर्ने, बैंकको सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा जोखिम व्यवस्थापनको समुचित व्यवस्था मिलाउने काम गर्नेछ । निक्षेप स्वीकार, कर्जा प्रवाह वा लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउने वा सोको सीमा तोक्ने, पुँजीको पर्याप्तता तथा तरलताको अनुपात उच्च राख्न लगाउने वा व्यवसायिक कारोबार माथि प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य आवश्यक शर्त तोक्ने, बैंकको कारोबार सीमित गर्ने वा जायजेथाको बिक्री गर्न वा शाखा विस्तार गर्न रोक लगाउने वा स्वदेश वा विदेशका कुनै शाखा कार्यालय बन्द गर्न लगाउने, गुणात्मक रुपले शंकास्पद देखिएका सम्पत्ति र यथार्थ मूल्य अभिलेखन नभएका धितो वा अन्य सम्पत्तिहरूको जोखिम कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कार्य राष्ट्र बैंकले गर्नेछ । प्रचलित कानून तथा बैंकको नियमन उल्लंघन गरी अनियमित तरिकाबाट सम्बन्धित बैंकलाई हानि नोक्सानी पुग्न जाने कार्यमा रोक लगाउने, बैंकले गर्न पाउने कार्यहरूमध्ये कुनै खास प्रकृतिको काम कारबाही कुनै खास अवधिका लागि गर्न रोक लगाउने, मुख्य-मुख्य पुँजीगत खर्च गर्दा उल्लेखनीय रुपमा दायित्व व्यहोर्नु पर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाउँदा वा सम्भावित दायित्वमा खर्च गर्दा बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । आवश्यकता अनुसार एक वा एक भन्दा बढी सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई हटाउन लगाउनेछ । आदेश दिँदा सम्बन्धित बैंकले सो आदेशमा उल्लिखित सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई नहटाएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बैंकले त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई आफैं हटाउन सक्नेछ । बैंकको सञ्चालक समिति निलम्बन गर्ने र त्यस्तो बैंकको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई आफैं वा आफूद्वारा नियुक्त अधिकारीमार्फत त्यस्तो बैंकको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्ने गराउनेछ । धितोपत्र बजारमा सूचीकृत बैंकलाई धितोपत्र बजारबाट आफ्नो नाम हटाउन आवेदन दिन लगाउने, बैंकको सुरक्षण नराखेको सहायक आवधिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा प्रतिबन्ध लगाउने र बैंकले आवश्यक र उपयुक्त देखेका अन्य कुनै काम कारबाही गर्नेछ । बैंकका सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई हटाउने आदेश दिँदा बैंकको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई त्यस्तो बैंकको सञ्चालक समिति निलम्बन गर्दा त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी वा सञ्चालक समितिलाई सुनुवाईको मनासिब मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । तर, त्यस्तो मौका दिँदा बैंक वा सोका निक्षेपकर्ता, सेयरधनी, साहु वा सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकुल असर पर्ने देखिएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई तत्काल निजको पद वा सेवाबाट हटाउन आदेश दिने वा सञ्चालक समिति निलम्बन गरी यथासम्भव छिटो सुनुवाईको मौका प्रदान गर्न यस उपदफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन । राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक आफ्नो नियन्त्रणमा लिई बैंकको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित बैंकले बेहोर्नु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएकोमा सोको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र तत्पश्चात बैंक वा बैंकद्वारा नियुक्त अधिकारीले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारको जानकारीको लागि पठाउनेछ । समस्याग्रस्त कुनै पनि बैंकको पुँजीको निर्धारण, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन राष्ट्र बैंकले तोकिदिए बमोजिमको आधार, प्रक्रिया र मापदण्ड बमोजिम हुनेछ । अब नयाँ व्यवस्थापनले समस्याग्रस्त संस्थाको स्थलगत निरीक्षण, विशेष निरीक्षण वा गैर-स्थलगत सुपरिवेक्षण गरी बर्तमान अवस्थाको जानकारी लिन तथा व्यवस्थापनबाट कर्जा असूली र निक्षेप भुक्तानी सम्बन्धमा तयार गरिएको कार्ययोजना माग गरी बिवरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । संस्थाकाे वर्तमान अवस्था, विद्यमान जोखिमको अवस्था तथा प्रवृत्ति, सुधारको संभावना, संस्थाको उच्च व्यवस्थापनले सुधार प्रति देखाएको अभिरुची र प्रयास, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण, सूचना प्रविधि, कर्जा व्यवस्थापन, दायित्व व्यवस्थापन, वित्त व्यवस्थापन, कर्जा असूली सम्वन्धमा गरेको प्रयास, पूँजी वृद्धि गर्न वा अन्य संस्थाहरुसंग गाभ्न वा गाभिन वा अन्य संस्थामा विलय हुनको लागि गरेको पहल, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, संस्थागत सुशासन लगायतका विषयमा आवधिकरुपमा जानकारी लिन सक्नेछ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त घोषणा, व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको छ । नेपालगञ्जको बाँकेमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको ‘ख’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्था कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको हो । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको पुस १० गते बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिम बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको गभर्नरको कार्यालयले जनाएको छ । साथै, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि ऐनको दफा ८६ ग बमोजिम बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा लिइएको छ । उक्त संस्था सञ्चालनका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप-निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ । जसमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उप-निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप-निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । खतिवडाको व्यवस्थापन समूहले पुस ११ गतेदेखि नै बैंकको तोकिएको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ । राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थापन समूहलाई तोकिएको कार्यादेशसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायतका प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारण सभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको छ । व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको ड्यू डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका अख्तियारी प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशङ्का भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्नुका साथै संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलन समेतका आधारमा बैंकलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने भएकाले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको लगायत कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको बैंकलाई गत मङ्सिर ११ गते शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो । सम्बन्धित सामग्री : कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई व्यवसाय गर्न राष्ट्र बैंकले रोक्यो, एनपीएल ४०.८५ प्रतिशत विशेष निरीक्षण गरेको ५ महिनापछि कारवाही, कर्णाली विकास बैंकको एनपीएल ७ कि ४० प्रतिशत ? ३ विकास बैंक र २ फाइनान्सलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही, समस्या बढ्दा राष्ट्र बैंक चिन्तित
