काठमाडौं । गोर्खाकी १९ वर्षीया अनुसा ठकुरीका दिनहरू यतिबेला किताब, नोट र पुराना प्रश्नपत्रबीच बितिरहेका छन् । उनको एउटै लक्ष्य छ- एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा नाम निकाल्ने । कक्षा १२ मा विज्ञान संकायअन्तर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री र बायोलोजी अध्ययन गरेकी उनले कहिल्यै चिकित्सक बन्ने सपना छोडेकी थिइनन् ।
सुरुमा ठकुरीको योजना विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने थियो । अमेरिका वा अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयमा जाने तयारी पनि थालेकी थिइन् । तर, पछिल्लो समय ती मुलुकले विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरेपछि उनले आफ्नो योजना बदलिन् । परिवारसँगको छलफलपछि विदेश होइन, अब नेपालमै एमबीबीएस पढ्ने योजना बनाइन् ।
तर, योजना फेरिएसँगै अर्को अनिश्चितताले उनलाई पछ्यायो । एमबीबीएसका लागि हुने साझा प्रवेश परीक्षा अझै घोषणा भएको छैन । परीक्षा कहिले हुन्छ, शैक्षिक सत्र कहिले सुरु हुन्छ भन्ने अन्योलले उनको तयारीसँगै भविष्यको योजनालाई पनि रोकिदिएको छ ।
‘विदेश जाने सोच बनाएको थिएँ, त्यो पूरा भएन । त्यसपछि यहीँ एमबीबीएस पढ्छु भनेर तयारी थालेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर अहिलेसम्म प्रवेश परीक्षा नै भएको छैन । कहिले परीक्षा हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । यसरी पर्खिँदै जाँदा आफ्नो सपना पनि अधुरै रहने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ।’
सिरहाको नवराजपुरबाट काठमाडौं आइपुगेकी वर्षा यादवका लागि यतिबेला राजधानी अवसरभन्दा बढी प्रतीक्षाको सहर बनेको छ ।
लहानस्थित सगरमाथा एजुकेशनल एकेडेमीबाट पीसीएल नर्सिङ पूरा गरेपछि उनको लक्ष्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको नर्सिङ कलेजमा बीएससी नर्सिङ अध्ययन गर्ने छ । यही सपना साकार गर्न उनी अहिले घरपरिवारबाट टाढा बसेर दिनहुँ प्रवेश परीक्षाको तयारीमा जुटेकी छिन् ।
तर, उनको पढाइको गति अहिले किताबले होइन, चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यतालिकाले निर्धारण गरिरहेको छ । आयोगले अझै प्रवेश परीक्षाको आवेदन नै खुलाएको छैन । परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने पनि टुंगो छैन । त्यसैले उनको दिन पढाइसँगै प्रतीक्षामा बितिरहेको छ ।
‘अहिलेसम्म फारम नै खुलेको छैन । कहिले फारम खुल्छ, कहिले परीक्षा हुन्छ भन्ने कुनै निश्चितता छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘समयमै परीक्षा भएको भए पढेका कुरा ताजै हुन्थे । तर पटक–पटक ढिलाइ हुँदै गयो भने अहिले सम्झेर पढेका विषय नै बिर्सिन्छु कि भन्ने डर लागिरहेको छ ।’
वर्षाको चिन्ता एउटा परीक्षाको मिति मात्र नभई उनको शैक्षिक यात्रा, समय र भविष्यसँग जोडिएको छ । उनीजस्तै देशभरका सयौं नर्सिङ विद्यार्थी अहिले किताब हातमा लिएर तयारी गरिरहेका छन्, तर उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न एउटै छ- प्रवेश परीक्षा आखिर कहिले हुन्छ ?
चिकित्सा शिक्षा आयोगको शैक्षिक कार्यतालिका प्रभावित हुँदा अनुसा र वर्षाजस्तै हजारौं विद्यार्थी अहिले किताबभन्दा बढी मिति पर्खिरहेका छन् । उनीहरूको चिन्ता अब परीक्षामा कस्तो प्रश्न आउला भन्नेभन्दा पनि परीक्षा कहिले होला भन्नेमा केन्द्रित भएको छ ।
कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक भएको डेढ महिना भइसकेको छ । अन्य संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू नियमित कलेज गएर अध्ययन थालिसकेका छन् । इन्जिनियर क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेहरू समेत कलेज गइरहेको अवस्थामा चिकित्सा शिक्षामा एकिकृत प्रवेश परीक्षासमेत नहुँदा निराश बनेका छन् ।
किन भयो ढिलाइ ?
हजारौं विद्यार्थीको परीक्षा प्रभावित हुनुको एउटै कारण हो, चिकित्सा शिक्षा आयोगको पदाधिकारी नियुक्त हुनु नसक्नु ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएपछि विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र विभिन्न आयोगमा कार्यरत पदाधिकारीलाई हटाएर नयाँ नेतृत्व नियुक्त गर्ने नीति लिइयो । त्यही केही विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त पनि भए ।
तर चिकित्सा शिक्षा आयोगसहित केही महत्त्वपूर्ण निकायमा अझै निर्देशक र सदस्यको नियुक्ति हुन सकेको छैन । नेतृत्व रिक्त रहँदा आयोगको नियमित प्रशासनिक काम मात्र होइन, शैक्षिक गतिविधि नै प्रभावित हुन पुगेको छ ।
असार २३ गते प्रधानमन्त्री शाहले आयोगको उपाध्यक्षमा प्रा. डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीलाई नियुक्त गरे । तर आयोग सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने निर्देशक र सदस्यका पद भने अझै रिक्त छन् । परिणामस्वरूप आयोगले आफै सार्वजनिक गरेको शैक्षिक कार्यतालिका कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यसको प्रत्यक्ष असर स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा देखिएको छ । आयोगको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिङलगायत स्वास्थ्य विज्ञानका १६ वटा स्नातक कार्यक्रमको साझा प्रवेश परीक्षाका लागि साउनको पहिलो सातामै आवेदन आह्वान भइसक्नुपर्ने थियो । तर साउनको तेस्रो सातासम्म पुग्दा पनि आवेदन प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।
आवेदन नै खुल्न नसक्दा प्रवेश परीक्षा, नतिजा, भर्ना र नयाँ शैक्षिक सत्रसम्मका सबै तालिका पछाडि धकेलिने निश्चितजस्तै देखिएको छ । यसले हजारौं विद्यार्थीलाई अनिश्चित प्रतीक्षामा राखेको छ ।
विदेश जाने योजना त्यागेर स्वदेशमै चिकित्सा शिक्षा पढ्ने तयारीमा रहेका विद्यार्थीदेखि नर्सिङ, डेन्टल र अन्य स्वास्थ्य विज्ञानका कार्यक्रमको प्रतीक्षामा रहेका विद्यार्थीसम्म आयोगको निर्णय कुरेर बस्न बाध्य छन् । आयोगको आफ्नै शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुँदा करिब ६० हजार विद्यार्थीको अध्ययन यात्रा अन्योलमा परेको छ ।
९३ वटा शिक्षण संस्थामा अध्ययन
हाल नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालित ९३ वटा शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षाका १६ वटा विभिन्न विधा अध्यापन हुँदै आएको छ ।
ती संस्थामा जम्मा ९ हजार २ सय ७५ सिटका लागि हरेक वर्ष एकीकृत प्रवेश परीक्षामार्फत विद्यार्थी छनोट गरिन्छ । अर्थात् आयोगले सञ्चालन गर्ने एउटै प्रवेश परीक्षा नै देशभरका मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमको मुख्य प्रवेशद्वार हो ।
गत वर्ष यी सीमित सिटका लागि ५८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । यस वर्ष भने प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र हुने अनुमान गरिएको छ । कक्षा १२ को नतिजामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी विद्यार्थी ग्रेडेड (उत्तीर्ण) भएकाले यसपटक एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनेको संख्या थप बढ्ने देखिन्छ ।
तर प्रतिस्पर्धीको संख्या बढ्दै जाँदा प्रवेश परीक्षाको मिति भने अझै टुंगो लागेको छैन । आवेदन आह्वानसमेत हुन नसक्दा हजारौं विद्यार्थी तयारी र प्रतीक्षाको बीचमा अल्झिएका छन् । एकातिर मेडिकल शिक्षामा प्रवेश पाउन चर्को प्रतिस्पर्धा छ भने अर्कोतिर परीक्षा कहिले हुने भन्ने अनिश्चितताले उनीहरूको अध्ययन योजना नै प्रभावित बनाइरहेको छ ।
के भन्छ आयोग ?
हजारौं विद्यार्थी अन्योलमा परिरहेका बेला चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि शैक्षिक कार्यतालिका प्रभावित भएको तथ्य स्वीकार गरेको छ । आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार समस्या केवल प्रवेश परीक्षाको मिति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको मात्र होइन, नेतृत्व रिक्त हुँदा नीतिगत निर्णयदेखि दैनिक प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित भएका छन् ।
आयोगभित्र नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियलिटी, परीक्षा निर्देशालय, योजना तथा नवप्रवर्तन निर्देशालय र मापदण्ड निर्देशालय गरी चार प्रमुख निर्देशनालय छन् ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माण, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शैक्षिक योजना, मापदण्ड निर्धारण र अनुगमनजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी यिनै निर्देशनालयले सम्हाल्छन् । तर ती निर्देशनालयको नेतृत्व गर्ने निर्देशक नै नियुक्त नहुँदा आयोगको निर्णय प्रक्रिया सुस्त बनेको छ भने शैक्षिक गतिविधिले पनि गति लिन सकेको छैन ।
यद्यपि आयोग भने रोकिएका प्रक्रिया धेरै लामो समय नलम्बिने दाबी गर्छ । आयोगका सदस्य–सचिव वसन्तप्रसाद कोइराला प्रवेश परीक्षासम्बन्धी अधिकांश तयारी आन्तरिक रूपमा पूरा भइसकेको र अब सूचना प्रकाशनसँगै प्रक्रिया अघि बढाइने बताउँछन् ।
‘हामीले आन्तरिक रूपमा सबै तयारी पूरा गरिसकेका छौं । यो साताभित्रै रोकिएका काम अगाडि बढ्छन्। त्यसका लागि हामी निरन्तर लागिरहेका छौं,’ कोइरालाले भने ।
‘छिटो नतिजा’को प्रशंसा, ‘ढिलो प्रवेश परीक्षा’को आलोचना
यस वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को नतिजा अपेक्षाभन्दा छिटो सार्वजनिक गरेर सरकारले व्यापक प्रशंसा बटुल्यो । समयमै नतिजा प्रकाशनलाई शिक्षा क्षेत्रको सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरियो ।
तर त्यही सरकारले चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा भने अनिश्चित बन्दै जाँदा आफ्नै उपलब्धिलाई कमजोर बनाएको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको टिप्पणी छ ।
उनीहरूका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा समयको मूल्य अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । एक दिनको ढिलाइले पनि विद्यार्थीको अध्ययन योजना, मानसिक अवस्था र शैक्षिक यात्रा प्रभावित हुन सक्छ ।
त्यसैले हजारौं विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको प्रवेश परीक्षाजस्तो विषयमा सरकारी ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीका अनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने हजारौं विद्यार्थीलाई लामो समयसम्म पर्खाइमा राख्नु उनीहरूका लागि मात्र होइन, समग्र देशकै लागि पनि राम्रो संकेत होइन । अन्य संकायका विद्यार्थी नियमित रूपमा कलेजमा अध्ययन गरिरहँदा चिकित्सा शिक्षा रोजेका विद्यार्थी भने परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने अनिश्चिततामै बस्न बाध्य छन् ।
यस्तो अवस्थाले उनीहरूको अध्ययनको लय मात्र बिगार्दैन, मानसिक दबाबसमेत बढाउँछ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइ संसदमा पनि उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले आयोगमा रिक्त रहेका निर्देशकको नियुक्ति तत्काल अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा, भर्ना प्रक्रिया र समग्र शैक्षिक सत्र नै प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले कक्षा १२ को नतिजा समयमै सार्वजनिक भएकोलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा भने झन् पर धकेलिँदै जानु विडम्बनापूर्ण भएको मल्लको टिप्पणी थियो ।
प्रतिनिधिसभामा उनले भने, ‘विगत एक महिनादेखि करिब ६० हजार विद्यार्थी प्रवेश परीक्षाको तयारी गरेर बसेका छन् । तर, आवेदनसम्बन्धी सूचनासमेत आउन सकेको छैन । यसले विद्यार्थी र अभिभावक दुवैलाई गम्भीर अन्योलमा पारेको छ ।’
