फोकस

लगानी सम्मेलन २०८१ को पूर्वाद्धमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट ‘लगानी सहजीकरणको लागि केही नेपाल ऐन संशाेधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ अध्यादेशबाट जारी गरेको थियो । यस विधेयकमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०८१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र वन ऐन, २०७६ का केही अव्यवहारिक प्रावधानहरू संसोधन गरी लगानीकर्ताहरूमा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । अध्यादेशबाट जारी भएको विधेयक संसद्‌मा प्रस्तुत भई संसद्को दुवै सदनबाट अनुमोदन भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशाेधन गर्ने ऐन, २०८१’ जारी भएकोमा नेपालको आर्थिक विकासमा कोशेढुङ्गाको रूपमा सावित हुने विश्वास थियो । यस ऐनको दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ मा ५ ‘क’ र दफा ६ मा उपदफा (१ क) थप गरी नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको हिमाली र पहाडी क्षेत्रको सिमानामा रहेको प्राकृतिक स्राेत र साधन एवं सम्भावनाहरूलाइ नेपाल र नेपालीहरूको आर्थिक हित र राष्ट्रिय समृद्धिको लागि प्रयोग गर्न सक्ने गरि ढोका खोली दिएको थियो ।  यसबाट २०६५ सालदेखि २०८० सम्ममा सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणका अनुमतीहरू प्राप्त गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणका कार्यहरू गर्न सहमति दिए पनि कानुनका विभिन्न छिद्रहरू देखाउँदै व्यक्ति विशेषको स्वविवेकीय विचारको आधारमा प्रयोग भएका विभेदकारी व्यवहार र आचरणका कारणले कठिनाइ भोगिरहँदा पनि मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, शिकार आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भित्रका हजारौं मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्वाध रूपमा निर्माण अघि बढिरहेका यी आयोजनाहरू विकास गर्ने क्रममा लगानीकर्ताहरूले लगानी गरिसकेको निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिक समेतको खर्बौं लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता मात्रै नभएर लगानीकर्ताहरूमा उत्साहसमेत सृजना गरेको थियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा भएको संशोधन उपर केही जलविद्युत आयोजना आयोजना निर्माण विरोधीहरूको सहभागितामा विकास र परिवर्तन स्वीकार गर्न नसक्ने व्यक्ति विशेषको क्रियाशीलतामा ऐनको संशोधित प्रावधानहरू नेपालको संविधान २०७२ सँग बाझिएको हुँदा बदर घोषणाको माग सहित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास समक्ष रिट दायर भएकोमा सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट नेपाल र नेपालीको समृद्धि र देशको आर्थिक परिवर्तनको चाहनालाई नबुझि रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि संशोधित प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि वि.सं २०८१ साउन ३० गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भयो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संसोधन हुनु अघिनै अर्थात २०६५ साल देखि २०८० सालको अन्त्यसम्ममा विद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्य गर्न सम्बन्धित निकायहरुबाट आवश्यकता अनुसार पाउनुपर्ने स्वीकृती सहमति पाइसकेका आयोजनाहरुको नियमित कार्यहरूलाई नियमितता दिन अन्तरिम आदेश र  ऐनको संसोधनसँग कुनै खालको सम्बन्ध रहेको थिएन र छैन । यद्यपि  कुनै न कुनै बहाना बनाएर जलविद्युत आयोजनाहरुलाई असहयोग गर्ने मनसायका साथ वन मन्त्रालयका अधिकारीहरुबाट सर्वोच्च अदालत, संबैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेश पश्चात संरक्षित क्षेत्रभित्र प्रस्ताव भएका आयोजनाहरुको पाइपलाइनमा भएका काम कार्वाही, ईआइए स्वीकृती, अध्ययन सहमती, जग्गाको भोगाधिकार एवं रुख हटाउने जस्ता कार्यहरु अनायसमै रोकिदिएको कारणले आयोजनाहरू ६ महिनादेखि प्रताडित भएका छन् । जसबाट प्रत्येक दिन राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट हतारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर संशोधित प्रावधान बमोजिम काम कारबाही गर्न रोक लगाएको झण्डै ६ महिना पछि भएको फैसलाले पौने ३ करोड नेपालीको आशा, भरोसा र विश्वासमा चोट पुर्याएको छ । २०८१ माघ २ गते संवैधानिक इजलासको विभाजित मतमध्येको बहुमत निर्णय अनुसार आएको फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले विधिवत रुपमा निर्माण गरेको कानुनलाई खारेज गरि विगत १५ वर्षदेखि प्रवर्धन भईरहेका जलविद्युत आयोजनको कामलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको छ । यसबाट राज्यलाई प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति समेत पाएर खर्बौ लगानी समेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुले फेरी जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।  ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८०’ मन्त्री परिषद्बाट वि.सं २०८० पुस १७ गते जारि भएपछि विद्युत विकास विभाग उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट अध्ययन सहमति उपलब्ध गराउनु अघि वन मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सहमति नपाएर रोकिएका दर्जनौं आयोजनाहरू समेत करिव २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुको भविष्य संकटमा परेको छ । यसमा आवद्ध भएका ६० लाख सर्वसाधारण नागरिक एवं निजी क्षेत्रको लगानी के हुने हो ? अन्योलता सृजना भएको छ । विद्युत विकास विभागमा प्रक्रियामा रहेका र डेस्क स्टडी भइरहेका थप  १५ हजार मेगावाट समेत गरि ४० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अब के हुन्छ ? थप अन्योल सृजना भएको छ । तसर्थ, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको उक्त फैसलाले चिन्तित बनाएको छ ।  हाम्रो देशको कूल भू-भागको २३.३९ प्रतिशत भुभाग संरक्षण क्षेत्र पर्दछ । जुन भौगोलिक हिसाबमा उत्तरी सिमानातर्फ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको अधिकांश तल्लो तटिय हिमाली भाग र उच्च पहाडी क्षेत्रलाई समेटेर सिमाङ्कन गरिएको छ । यो एशियाका अन्य मुलुकहरुको भन्दा बढी प्रतिशत हो । यो क्षेत्र जलविद्युत उत्पादनका हिसाबमा अति सम्भाव्य र निर्विकल्प क्षेत्र हो । कूल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग कि.मि क्षेत्रफल भएको हाम्रो मूलुकमा संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको ३४ हजार ४२५ वर्ग कि.मि. क्षेत्रलाई छुँदै नछोएर कुनै पनि विकासको काम गर्न सम्भव हुँदैन । जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न पानीको बहाव, उचाई र गुरुत्वकर्षणको तादम्यता मिल्नुपर्छ । यो तादम्यता निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रका नाममा रोकिएका तल्लो हिमाली र माथिल्लो पहाडी भागमा मात्रै छ । जहाँ २ किमि नदी बहँदा सयौं मिटर उचाइ कायम हुन्छ । यो बाहेकका तल्लो तटीय पहाडी भाग र चुरे एवं तराईमा पानीको बहाव भएतापनि १०औं कि.मि पार गर्दा समेत १०/२० मिटर उचाई कायम हुन सक्दैन । जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाउन हजारौं वर्ग कि.मि कृषि योग्य भूमि र गाउँ बस्ति डुबानमा पर्दछन् । यो सबै गर्ने हाम्रो सामथ्र्यता पुग्दैन । यस खालका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत अति महङ्गो हुने हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न । विद्युत आयोजनाको हेडवर्क, सुरुङ, हेडरेस पाईप, पेनस्टक पाईप, पावर हाउस, ट्रान्समिसन लाईन टावर, प्रवेशमार्ग, स्वीचयार्ड, डिसेन्डर वा क्याम्प आदी मध्ये कुनै न कुनै संरचना संरक्षित क्षेत्रको घेरा भित्र पर्छ । यस्तो यथार्थता हुँदा हुँदै सरलताको सट्टा जटिलतातर्फ धकेल्ने गरि संक्षिप्त फैसला आउनु पौने ३ करोड नेपालीहरुको हितमा नहुने हँुदा आदेश दिने श्रीमान्हरुबाट आदेशको सुधारात्मक कदमतर्फ विशेष ध्यान जानेछ भन्ने विश्वास छ ।  देशको कूल ३४ हजार ४२५ वर्ग कि.मि. भुमि ओगटेको संरक्षित क्षेत्रभित्रको प्रयोग आयोजनाको निर्माण हुन नसक्ने र आयोजनाका संरचनाहरूमध्ये हेड वर्क, वाटर वेय, पावर हाउस, ट्रान्जिक्सन लाइन स्विचवार्ड, हेडरेस पाइपमध्ये कुनै संरचना पर्ने नै भएको र यो क्षेत्र प्रयोगको विकल्प नै नभएको कारण नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को विसं २०६५ चैत २० गतेको निर्णयबाट संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ जारी गरेको थियो । यसैका आधारमा १५ वर्षमा संरक्षित क्षेत्रभित्र विभिन्न आयोजनाहरू प्रर्वदनका लागि उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति एवं विद्युत उत्पादन जारी गरि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट समय सापेक्ष सहमती, स्वीकृति प्रदान भएर खरबौं लगानी समेत भईसकेको छ । यि आयोजना निर्माण गर्नका लागि ५० वर्ग कि.मि. मात्रै जग्गा प्रयोग हुन्छ र यसबाट राज्यले वार्षिक ४ खर्ब राजस्व प्राप्त गर्नेछ । यद्यपी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा  ३४ हजार ४२५ वर्ग क्षेत्रफलबाट वार्षिक ८१ करोड आम्दानी भई संरक्षित क्षेत्रमा कर्मचारी र सेना परिचालन गर्दा २ अर्ब ७५ करोड खर्च भएको तथ्याङ्क छ ।  यस्तो अवस्थाबाट देशमा सम्वृद्धि आउला र ? यीमध्ये अपर तामाकोशी, खारे, सिप्रिङ्ग खोला, खानी खोला, सिंगटी, अपर चाकु ए, चाकु खोला, भोटेकोशी-१, बलेफी ए, इन्द्रावती, निलगीरी-१, निलगिरी-२, लाङटाङ्ग, चिलिमे, रसुवागढी, सार्दी खोला, खिम्ती खोला, उपल्लो खिम्ती, सिक्लेस, मिदिम खोला, भुजुङ, सुपरमादी लगायतका दर्जनौं आयोजना निर्माण समेत भईसकेका छन् । सयौं आयोजनाहरू निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । र दर्जनौं आयोजनाहरू ईआइए स्वीकृत भई निर्माणको तयारीमा रहेका छन् र जग्गा भोगाधिकारको पर्खाइमा छन् । सयौं आयोजनाहरू ईआइए अध्ययन गरिरहेका छन् । तालिकामा उल्लेख भएभन्दा अतिरिक्त ३ दर्जन भन्दा बढी आयोजनाहरुलाई अझै पनि अध्ययन सहमतीको पखाईमा रहेका छन् ।  दर्जनौं आयोजनाहरू विद्युत विकास विभाग र उर्जा मन्त्रालयमा प्रक्रियामा रहेका छन् । यि सबै आयोजनाहरुलाई गणना गर्दा संरक्षित क्षेत्रभित्र ४० हजार मेगावाट क्षमताका उच्च सम्भाव्य आयोजनाहरू रहेका छन् । यो नै नेपालीले गर्न सक्ने आयोजनाहरू हुन् । १९ हजार ७३६ मेगावाटका २६७ वटा आयोजनाहरू प्रवद्र्धन गर्ने क्रममा खर्बौं धनराशि लगानी भईसकेका छन् ।  नेपालभित्र विकास हुन सक्ने तर प्रतिमेगावाट लागतको प्रवाह नहुने खालका अधिक महङ्गो आयोजना बाहेक हाम्रो श्रोत र साधनबाट नेपालीले नै निर्माण गरी अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा विद्युत निकालेर बिक्री गर्न सक्ने खालका आयोजनाहरुको अधिकतम क्षमता ७२ हजार मेगावाट मात्र हो । यदि संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत आयोजनाहरू बन्ने वातावरण भएन भने विद्युतमा परनिर्भर हुनुपर्नेछ । वास्तविक अति सम्भाव्य क्षमता ७२ हजार मेगावाटमध्ये संरक्षित क्षेत्र बाहिर बन्न सक्ने ३२ हजार मेगावाट मात्रै हो । जसमध्येमा कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना, पश्चिम सेती,, अपर कर्णाली, सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजना, टनकपुर, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, सुनकोशी १, सुनकोशी २, सुनकोशी ३ आदि जस्ता हाम्रा क्षमता भन्दा बाहिर रहेका आयोजनाहरू समेत पर्दछन । संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण गर्नेगरि अनुमतिहरु पाईसकेका आयोजनाहरू निर्वाध रुपमा निर्माण हुने अवस्था नहुने हो भने नेपाल सरकारले भर्खरै जारी गरेका ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ अनुसार आगामी १० वर्ष अर्थात वि.सं. २०९१ साल भित्रमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन भने फेरि देशले लोडसेडिङ्ग बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुग्नेछ । विद्युत प्रसारण लाईनहरु पनि संरक्षण क्षेत्र प्रयोग नगरि बन्न सक्ने अवस्था छैन । समयमै वन मन्त्रालय, निकुञ्ज विभाग, संरक्षण कार्यालयले अनुमती नदिएका कारणले विगत १० वर्षदेखि उर्जा मन्त्रालयबाट अनुमती पाईसकेका १ हजार ७३६ मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।  १९ हजार ७३६ मेगावाटका आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर उत्पादन हुने अवस्थामा पुग्न पाउने हो भने क्यापासिटी रोयल्टी, इनर्जी रोयल्टी, कर्पाेरेट ट्याक्स समेत गरी वार्षिक ४ खर्व २० अर्ब भन्दा बढी राज्यले प्राप्त गर्ने हुन्छ । उत्पादित विद्युत भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्ने हो भने व्यापार घाटा पूर्णरुपमा नियन्त्रण हुनेछ ।  यद्यपि यस्तो सम्भावना भएको क्षेत्रमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न निर्वाध रुपमा काम गर्ने गरेर जनताका प्रतिनिधिहरुबाट देश र जनताको भावि पुस्ताको लागि सम्वृद्ध र समुन्नत नेपाल बनाई हस्तान्तरण गर्ने उद्धेश्यबाट गरिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधन सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भयो भन्ने सुन्दा हामीलाई अझै सपना नै होला भन्ने लागिरहेको छ । किनकी फैसला गर्ने न्यायाधीशहरु पनि नेपाली नै हुनुहुन्छ । एउटा सच्चा नेपालीले मातृभूमिको अहितमा कुनै निर्णय सुनाउन सक्दैन । तसर्थ नेपाल र नेपालीहरुको समृद्धिको सपना साकार बनाउने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्न सक्ने एउटैमात्र क्षेत्रको द्रुततर विकासमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सकारात्मक सहयोग र निर्देशन हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधन हुनुभन्दा १५ वर्षअघि सरकारले संरक्षित क्षेत्र भित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धीे कार्यनिति, २०६५ जारी गरी यसैका आधारमा सयौं आयोजनाहरुलाई अध्ययन सहमति दिई आयोजनाहरू प्रवद्र्धन भएका छन् । उक्त कार्यनीतिमा कतिपय अस्पष्टता भएकाले २०७८ जेठ १३ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले संसोधन गरि स्पष्ट र सहज व्याख्या गरिदिएकोमा उक्त संसोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकोमा अदालतको पूर्ण इजलासको विसं २०८० जेठ ३२ गतेकोबाट रिट खारेज भई सरकारको नाममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन को दफा ३३ क को अधिकार प्रयोग गरि निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई संरक्षित क्षेत्र (राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका क्षेत्र)भित्र जलविद्युत लगायतको पूर्वाधारका आयोजनाहरू नियमन, निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । अदालतको पूर्ण इजलासको उक्त निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम सरकारबाट विसं २०८० माघ १७ गते संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी भएको थियो ।  यद्यपि संरक्षित क्षेत्रलाई नियमन गर्ने अन्य नियमावलीहरुमा फरक व्यवस्था हुन सक्ने र सोही कारणले सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयनमा असहजता हुन सक्ने भएकोले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संसोधन गरिएको भएतापनि यो ऐनको संसोधन वा संसोधनको खारेजीसँग ऐनको दफा ३३ क अन्तर्गत अदालतको आदेश बमोजिम समेटिएका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यहरु निरन्तर कार्यन्वयन गर्न कहिँ कतैबाट कुनै असहजता हुँदैन र हुनु हुँदैन ।  अदालतको पूर्ण इजलासबाट फैसला भई निर्देशनात्मक आदेश जारी हुँदाका बखत रूराष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा विकास निमार्ण लगायत पूर्वाधार विकासका कार्य गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ को कार्यान्वयनका लागि संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एंव सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि वा निर्देशिका यथासिघ्र बनाई लागू गर्नु  साथै उक्त कार्यविधि बनाउँदा लगानीकर्ताहरुको संरक्षण गर्ने प्रयोजनाको लागि यस अघि नै जल तथा विद्युत उत्पादन गर्न अनुमति पाईसकेका र लगानी समेत गरीसकेका आयोजनाको हकमा अर्थात यस अगाडि भए गरेका काम कारबाहीलाई समेत समेट्ने गरी आवश्यक प्रवन्ध गर्नु’ भन्ने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको र सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको संक्षिप्त जारी हुने सन्दर्भमा फरक मत राख्ने न्यायाधिसबाट व्यक्त भएको, ‘संविधानको धारा ३० भित्र उल्लेख भएको उपधारा (३) लाई पढ्दा वातावरणको सर्वोच्चतामा विकास निर्माणका कार्य गरिनु पर्दछ र नागरिकको पर्यावरण जैविक विविधता समेतलाई कायम गर्दा मात्र प्राप्त हुने हक भित्र हेरिनु पर्दछ । तसर्थ उक्त थप दफाहरुलाई पढ्दा वा कार्यान्वयन गर्दा धारा ३०, ५० (च) र (छ), प्रचलित वातावरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा नेपालको वातावरण र पर्यावरण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दायित्व र स्थानिय समुदायको प्राथमिकता समेतलाई मध्यनजर गरी गरिनु पर्दछ । जसरी वातावरण र पर्यावरण अन्तरपुस्ताका  विषय हुन् वा विकास निर्माण होइनन् भन्न सकिदैन । हाम्रा भावी पुस्ताले वातावरण र पर्यावरण मात्र हेरेर बस्दैनन्, त्यसको औचित्यपूर्ण उपयोग किन गरिएन र प्रकृतिको विवेकपूर्ण उपयोगबाट थप वातावरण जोगाउन र विकास र समृद्धिका बाटो किन खोजिएन भन्ने प्रश्न पनि गर्नेछन् । अतः वैकल्पिक ऊर्जाको श्रोत, ठूला र महङ्गा आयोजनाको विकल्प तथा पर्यटन र सम्भावित अन्तरदेशिय यातायातको आयाम बोकेका ठाउँहरुमा विकास निर्माणका कार्यलाई निषेध गर्ने गरि उक्त दफाहरुलाई असंवैधानिक घोषणा गर्नु उपयुक्त नहुने’ भनि राय व्यक्त भएको छ । अदालत विकास विरोधी होईन भन्ने तथ्यसँग सर्वोच्च अदालतबाट निजगढ विमानस्थलको विषयमा भएको फैसला/आदेशले पुष्टि गरेको छ । यसर्थ यी भावनाहरुको प्रतिकुल हुने गरी अदालतको संक्षिप्त फैसलाको पूर्ण पाठ आउने छैन भन्ने विश्वास छ ।  (कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष हुन् । )

काठमाडौं । काठमाडाैं उपत्यकाकाे ट्राफिक जाम व्यवस्थापन हुन नसक्दा दैनिक हजाराैं सर्वसाधारणले हैरानी खेप्नु परिरहेको छ । अत्यधिक सवारी चाप, साँघुरा सडक र अव्यवस्थित सिस्टमले उपत्यकामा ट्राफिक समस्या झन् जटिल बनेको देखिन्छ । दैनिकजसो हुने ट्राफिक जामले सर्वसाधारण हैरान भएका छन् । विशेषगरी बिहान र बेलुकाकाे अफिस समयमा ट्राफिकको समस्या चरम अवस्थामा पुग्ने गरेको देखिन्छ । ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक प्रहरीले प्रयास गरिरहेको भए पनि समस्या समाधानमा अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । स्मार्ट ट्राफिक लाइट प्रणाली र डिजिटल निगरानी प्रणाली केही क्षेत्रहरूमा मात्र सीमित छन् । सवारीसाधनको तुलनामा पार्किङ स्थलको अभाव र अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायात प्रणाली समस्या बढाउने मुख्य कारण हुन् । सवारी चालकलाई सचेत बनाउने, जथाभावी पार्किङ गर्नेलाई कारबाही गर्ने र स्मार्ट ट्राफिक लाइट प्रणाली जडान गर्ने प्रयास भए पनि प्रभावकारी परिणाम देखिन नसकेको यातायात व्यवसायीले बताउने गरेका छन् । कहाँ-कहाँ हुन्छ जाम ? विशेष गरी उपत्यकाको माइतीघर, कोटेश्वर, सिंहदबार, रत्नपार्क, थापाथली, त्रिपुरेश्वर कंलकी, चावहिल, जडिबुटी, सातदाेबाटाेलगायतका स्थानमा दिनहुँ जाम हुन्छ । दैनिकरूपमा सडकमा सवारी चाप बढ्न थालेपछि समाधानका लागि सरकारले सार्वजनिक यातायात र वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था गर्न यातायात विभाग, सडक विभाग र ट्राफिक प्रहरीलाई जिम्मा दिएको छ । तर, यी सबै सरकारी निकायकाे व्यवस्थापन प्रभावकारी देखिएकाे छैन । उपत्यकाको ट्राफिक जाम विस्तारै कम हुँदै जाने उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विनोद घिमिरेले दाबी गरे । उनले जाम व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास भइरहेको बताए । उनले भने, ‘हामी ट्राफिक लाइटको नयाँ अभ्यासमै छौं । यसमा सवारी चालकहरू विस्तारै अभ्यस्त भइरहेका छन् । रातको समयमा रातो बत्ती बल्दा सवारी रोक्ने अनुशासनको विकास भइसकेको छ ।’ उपरीक्षक घिमिरेले उपत्यकामा ६९ वटा ट्राफिक लाइट रहेको बताउँदै ४३ वटा लाइट सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । उनले ट्राफिक लाइटले राम्रो रिजल्ट दिइरहेको दाबी गरे । यसैगरी, उनले गाडीमा सिटको क्षमताभन्दा बढी मान्छे राख्न नदिने गरेको बताउँदै यदि सिट क्षमताभन्दा बढी देखिएको पाइएमा कारबाही गर्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘हाल गाडीमा सिटको क्षमताभन्दा बढी मान्छे राख्न नदिने मात्रै हैन, गाडीको ढोका खोल्यो भने पनि कारबाही गर्ने गरेका छौं । ट्याक्सीको सन्दर्भमा ३ जनाबाहेक बस्न बढी राख्न दिने गरेका छैनौं । हामी नभएको ठाउँमा कतै हुनसक्छ, तर त्यसमा पनि सचेत नागरिकले हामीलाई सूचना दिने गरेका छन् । त्यसकै आधारमा पनि कारबाही गर्ने गरेका छौं ।’ उपरीक्षक घिमिरेले नियमको उल्लघंन गर्ने सवारी चालकलाई कारबाही गर्न आफूहरू पछाडि नहट्ने बताए । यातायातलाई व्यवस्थित गरी सेवाग्राहीलाई सेवा दिने काम भइरहेकाे उनकाे भनाइ छ । ‘यातायातलाई व्यवस्थित बनाई सेवाग्राहीलाई सेवा सहज दिन तत्पर छौं । नो हर्न अभियानले दुर्घटनालाई नियन्त्रण गर्ने विश्वास छ । यस अभियानमा सबैले सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशावादी छु,’उनले भने । उपत्यकामा १ हजार ८ सयभन्दा बढी ट्राफिक प्रहरी कर्मचारी खटिएको उपरीक्षक घिमिरेले जानकारि दिए । उनका अनुसार उपत्यकामा एक हजार ४ सय ट्राफिक प्रहरीको मात्रै दरबन्दी रहेको छ । जसमा दरबन्दीभन्दा बढी प्रहरी छन् । सार्वजनिक गाडीमा असुरक्षित यात्रा उपत्यकाका सार्वजनिक बसहरूमा उपत्यकाबासी असुरक्षित यात्रा गर्न बाध्य छन् । गत शुक्रबार बिहान बानेश्वरबाट सुन्धारा आउन लागेका राजु विष्टलाई बसमा कोचिएर यात्रा गर्न मन थिएन । भीड देखेर तीनवटा बस छाडिसकेका उनले चौथो बसले पनि निराश बनायो। उनी त्यसमै कोचिएर आए । माइतीघर पुग्दा लगभग आधा घण्टा नै ट्राफिक जाममा परे । १० बजे अफिस पुग्नुपर्छ । भीडमा हिँड्दिनँ भनेर के गर्नु, खाली सिट भएको बस भेटे पो हो । यो समस्या हालको मात्रै त हैन् उपत्यकामा पहिलेदेखि नै रहेको छ । तर सार्वजनिक सवारी चढ्ने अधिकांश यात्रुको नै हुन्। सम्भव भएसम्म त आजभोलि धेरैले सार्वजनिक सवारी प्रयोग नै गर्न छाडेका छन् । तर, विकल्प नभएका यात्रुलाई भने कोचिएर यात्रा गर्नु बाध्यता छ । उनले भने, ‘बसमा कहिले सिट भेटिँदैन । उभिएर यात्रा गर्नुपर्छ । सकेसम्म भीडमा जादिन् भन्छु । तर, साँझ पर्दै जाँदा झन् बसहरु भरिभरि हुन थालेपछि भीडभित्र घुस्नैपर्ने हुन्छ।’ ‘ट्राफिक लाइटमार्फत सवारी व्यवस्थापन गर्न सकेमा बढीमा ९० सेकेण्डमा पालो आउँछ, अहिले एउटै चोकमा आधा-घण्टा कुर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले थपे । उपत्यकाको मुख्य/मुख्य चोकहरुमा सामान्य अवस्था पनि २०/२५ मिनेट जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अझ नाराजुलुस, सडक निर्माण र वर्षा हुँदा घण्टौँसम्म जाममा फस्नुपर्ने बाध्यता उपत्यकामा छ । कसरी हुनसक्छ व्यवस्थापन ? पूर्वाधारविज्ञ राम घिमिरेले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन नसक्दा निजी सवारीसाधनकाे संख्या बढ्दै गइरहेकाले उपत्यकामा जाम हुने गरेका दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘जाम हुनुमा एउटै घरमै ४/५ जना जागिरे हुन्छन् । प्रत्येकसँग आ-आफ्नाे निजी सवारीसाधन रहेको भेटिन्छ । एउटै गाडीको प्रयोग भएको देखिँदैन ।’ यसैगरी, उनले सबै सरकारी तथा निजी कार्यालयहरूमा काम गर्ने समय १० बजे भएकाले पनि जाम हुने गरेको बताए । पूर्वाधारविज्ञ घिमिरे भन्छन्, ‘उपत्यकाको काम गर्ने १० बजेको समयलाई ९ बजे नै राखेर अफिसहरू खोल्ने गर्दा पनि हुन्छ । अथवा फरक-फरक समय मिलाएर कार्यालयहरू खोलियो भने केही जाम कम हुन सक्छ । अर्काे कुरा राइड सेयरिङलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न सकिएको छैन । यसको प्रयागे बढी मात्रामा गरिनुपर्छ ।’ त्यस्तै, उनले मिटिङको लागि एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालय जान अथवा १०/१५ मिनेटसम्म पुग्न पनि सवारीसाधन प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यसलाई पनि हटाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । के भन्छ यातायात व्यवस्था विभाग ? नागरिक र सरकारी निकायहरूमा अनुशासनको कमीका कारण उपत्यकामा ट्राफिक जाम हुने गरेको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गणेश राईले बताए । उनले भने,  ‘हामी सबैसँग अनुशासनको कमी छ । सडकको अवस्था उस्तै छ । जस्तो हुनुपर्ने हो, त्यस्तो सडक पूर्वाधार नै छैन । अर्काे कुरा सार्वजनिक सवारीसाधनभन्दा व्यक्तिगत सवारीसाधनको विश्वसनीयता बढेको देखिन्छ । ’ उनले ट्राफिक प्रहरी, सडक विभागसँग समन्वय भइरहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो प्रयास जारी नै छ । हामीसँग घुम्ती अनुगमन टोली छ । त्यो टोलीले अनुगमनसँगै नागरिकहरूलाई सचेत समेत गराइरहेकाे छ ।’ यस्तै, उनले यससम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ठूला सवारीसाधनको प्रयोग गरिनुपर्ने र साना व्यक्तिगत सवारीसाधनलाई हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

  काठमाडौं । काठमाडौंको इन्द्रचोकमा एउटा सामान्य कपडा पसल सञ्चालन गरेर आज देशकै गर्व गर्न लायक व्यावसायिक समूह हो– आईजे ग्रुप । विगतमा एनई ग्रुपको नामले परिचित यो व्यावसायिक समूहले व्यवसायको पाँच पुस्ता पार गरिसकेको छ । आफ्नो पाँच पुस्ताले बेहोरेका विभिन्न आरोह-अवरोह र अनुभवहरूलाई आत्मसात गर्दै आईजे ग्रुपको व्यावसायिक नेतृत्व गरिरहेका छन्- रविभक्त श्रेष्ठ । रविभक्त आईजे ग्रुपको चौथो पुस्ताको व्यावसायिक नेतृत्वकर्ता हुन् । परिवारले अगाडि बढाएको व्यवसायलाई उनले मलजल गर्दै देशको एक प्रतिष्ठित र स्थापित व्यावसायिक घरानाका रूपमा आईजे ग्रुपलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । नेपाली व्यवसायीमाझ पृथक किसिमको पहिचान स्थापित गरेका श्रेष्ठको हजुरबुबा (हरिभक्त श्रेष्ठ)को आमाले सुरु गरेको व्यवसाय उनको हजुरबुबा, बुबा र उनी हुँदै उनका छोरा रविन्द्रभक्तको काँधमा आईजे ग्रुपको व्यावसायिक जिम्मेवारी आइपुगेको छ । शताब्दीऔंदेखिको व्यावसायिक अनुभवले रविभक्तलाई थप परिपक्व भएर अगाडि बढ्न प्रेरित गरिरहेको छ । आईजे समूहको जग रविभक्तका बुबा स्व. इन्द्रभक्तले राखेपनि यो परिवारको व्यावसायिक जरा भने अझै गहिरो छ । आईजे ग्रुपका अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार उनको पारिवारिक व्यवसायको जन्मदाता उनको हजुरबुबाको आमा हुन् । ‘मेरो हजुरबुबाको आमा अशिक्षित भए पनि व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको हुनुहुँदो रहेछ, हजुरबुबालाई पनि व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्नु हुँदो रहेछ,’ पारिवारिक व्यावसायिक इतिहास स्मरण गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘इन्द्रचोकमा घरकै तल सानो कपडा पसल थियो, त्यहीबाट परिवारको गुजारा चल्थ्यो, त्यही कपडा पसलबाट व्यवसाय विस्तार हुँदै आज आईजे ग्रुप देशको अग्रणी व्यावसायिक ग्रुप बनेको हो ।’ व्यवसायप्रति हजुरबुबाको कम रुचि भएका बुबा इन्द्रभक्तले सानो उमेरमै व्यवसाय सम्हालेको रविभक्त सुनाउँछन् । उनले बुबाले नै हो आईजी ग्रुप (तत्कालीन एनई ग्रुप) बिस्तार गरेको । एउटा सामान्य कपडा पसलदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याउने पहिलो साहसी र क्षमतावान व्यवसायीको पहिचान उनै इन्द्रभक्तले बनाए । उनले त्यसअघि भारतबाट चिया आयात गरेर बिक्री गर्ने काम पनि गरिरहेका थिए । उनको चिया व्यापारले हिन्दुस्तान लिभरलाई नेपाल ल्याउन ठूलो भूमिका खेल्यो । ‘मेरो बुबा खासै नपढेको भएपनि धेरै दूरदर्शी हुनुहुन्थ्यो । कपडा र चिया लगायत वस्तु आयात गरेर बिक्री गर्नेमध्येको त्यतिखेरको प्रमुख व्यवसायी उहाँ नै हो । बिस्तारै विभिन्न देशसँग सम्बन्ध बनाएर व्यापार सुरु गर्नुभयो । जापान, कोरिया, भारतलगायत देशबाट सामान आयात गर्नुहुन्थ्यो, त्यतिखेर सरकारको नजरमा पनि उहाँ एक अनुशासित र मिहिनेती व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो,’ आफ्नो बुबालाई स्मरण गर्दै श्रेष्ठ भन्छन् । वर्षौंसम्म कपडाको व्यापार गरेपछि श्रेष्ठका बुबाले उद्योग सुरु गर्ने योजना बनाए । उनले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको एउटा बन्द सिन्थेटिक फ्याक्ट्री किनेर पुनः सञ्चालनमा ल्याए । त्यहींबाट कपडाको उत्पादन सुरु गरे । विराटनगरमा गणपति कपास उद्योग पनि सुरु गरे । त्यो पनि पछि बन्द भयो । आइरन उद्योग खोले त्यसमा पनि सफलता मिलेन । श्रेष्ठका अनुसार अनौपचारिक अध्ययनमा माहिर थिए इन्द्रभक्त । ‘विभिन्न पत्रपत्रिका र किताबहरू अध्ययन गर्नमा उहाँ धेरै अगाडि हुनुहुन्थ्यो, देश विदेशका घटनाक्रमबारे जानकारी लिइरहनु हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा युनिलिभरको आगमन उहाँको अध्ययनले नै सार्थक बनेको हो ।’ एकदिन श्रेष्ठका बुबा पत्रिका पढ्दै थिए । उनले हिन्दुस्तान लिभर (यूनिलिभर) को विज्ञापन देखे । यसलाई नेपाल किन ल्याउन सकिँदैन भन्ने सोंचे, त्यसैको खोजीमा लागे । हिन्दुस्तान लिभरका अधिकारीहरूसँग भेटे । सुरुमा उनीहरूले नेपालको बजार अध्ययन गरेर मात्रै नेपालमा आउन सकिने बताएपछि उनी नेपाल फर्किए । उनीहरूले नेपालको बजार हेरे, सम्भावना देखेपछि युनिलिभरको प्रडक्ट नेपाल पठाउन र नेपालमै उत्पादन गर्न सहमत भए तर सरकारले नेपालमा उत्पादनको स्वीकृत दिएन । ‘आर्थिक विकास, रोजगारी र राजस्वको हिसाबले नेपालमा ठूलो सम्भावना थियो । तर, नेपाल सरकारले त्यतिबेला स्वीकृति दिएन, सरकारले रेड कार्पेट बिछ्याउनुपर्ने बेला उल्टै वास्तै गरेन । निजी क्षेत्रहरूका व्यवसायीले पनि नेपालमा यो उद्योग आउनु हुन्न भनेर विरोध गर्नतर्र्फ लागे,’ विगत स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘त्यतिखरे खुला अर्थतन्त्रको नीति पनि आइसकेको थिएन ।’ विसं २०४७ सालपछि नेपाल सरकारले उदारवादी अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन ग¥यो । निजी क्षेत्रले विभिन्न क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अवसर पायो । त्यतिखरे अर्थमन्त्री महेश आचार्य बनिसकेका थिए । विभिन्न निकायमा धाएपछि सरकारले दुई वर्षपछि अर्थात २०४९ सालमा नेपाल लिभर लिमिटेडको नाममा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र प्रदान ग¥यो । बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरलाई नेपालमा ल्याएर उत्पादन सुरु गर्ने पहिलो नेपाली व्यवसायी नै इन्द्रभक्त बने । उनले २०३५ देखि २०३८ सालसम्म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व पनि गरेका थिए भने चार कार्यकालसम्म नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष भएर समेत काम गरिसकेका थिए । सुरुमा नेपाल लिभरबाट स्थापना भएको कम्पनी २०६२ सालमा यूनिलिभरको नाममा रूपान्तरण भयो । नेपालमा १० मध्ये ८ घरपरिवारले दैनिक रूपमा यूनिलिभरका प्रडक्टहरू प्रयोग गर्ने श्रेष्ठको दाबी छ । उनका अनसार यूनिलिभरले हेयर केयर, स्किन केयर, ओरल केयर होम केयरका प्रडक्टहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । यूनिलिभरले प्रत्येक वर्ष लगभग २७ हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्दै आएको उनले बताए । अहिले यूनिलिभर नेपालको पुँजीबजारमा ‘ब्लु चिप’ कम्पनी बनेको छ । लगानीकर्ताको नजर यही कम्पनीमा छ, जुन बजारमा प्रतिकित्ता ५ हजार ८०५ रुपैयाँसम्ममा कारोबार भएको छ । यो नै नेपालको सबैभन्दा महँगो सेयर हो । कम्पनीले वार्षिक १७१४ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरेको छ । यस कम्पनीमा श्रेष्ठ परिवारको ५ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत र भारतीय लगानीकर्ताको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । श्रेष्ठ परिवारले पहिलो पटक बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याएकै कारण आज नेपालमा अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि धमाधम भित्रिरहेका छन् । श्रेष्ठ परिवारको सर्वस्व हरण इन्द्रभक्त श्रेष्ठका तीन जना दाजुभाइ थिए । जेठा इन्द्रभक्त व्यवसायमा, माइला राजनीतिमा थिए भने कान्छा परराष्ट्रमा जागिरे थिए । इन्द्रभक्तलाई व्यवसायबाहेकमा रुचि थिएन । माइला नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय थिए । देशमा जहानियाँ राणाशासन थियो । त्यहीबेला नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरू राणाशासनको विरोधमा थिए । इन्द्रचोकमा घर भएका इन्द्रभक्तका माइला भाइले इन्द्रचोकमै कार्यक्रम राखेर जोडतोडले राणाविरुद्ध भाषण गरे । त्यही कसुरमा उनी पक्राउ परे । उनलाई राणाहरूले सजाय दिए । पुरै परिवार सर्वस्व हरणमा प¥यो । ‘माइला काकाले परिवारको कुरा पनि सुन्नु भएन । भाषण गरेकै आधारमा राणाहरूले काकालाई गोलघरमा थुन्यो । हामी संयुक्त परिवारमा थियौं । काकासँगै हामी पनि सर्वश्व हरणमा परेका रहेछौं, ’ उनले भने । श्रेष्ठका अनुसार त्यसपछि उनको परिवारले फेरि सुरुवातदेखि व्यवसाय थाल्यो । उनका बुबाको मिहिनेतकै कारण व्यवसायले फेरि एउटा लय समात्यो । भारतबाट सुतीको कपडा र चिया ल्याएर नेपालमा बिक्री गर्ने काममा इन्द्रभक्त सक्रिय बने । ‘बुबाले भारत र कोरियाबाट सुतीको कपडा ल्याउनु हुन्थ्यो, त्यतिबेलाको सरकारले आयातको जिम्मा पनि बुबालाई मात्र दिएको थियो । उहाँ धेरैको प्रिय पात्र हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले बुबालाई नै विश्वास गरेर आयातको जिम्मेवारी दिएको बुबाले सुनाउनुहुन्थ्यो,’ श्रेष्ठले पुरानो कुरा स्मरण गर्दै भने । अमेरिकामा पढाइ, नेपालमा व्यवसाय विसं. २०१२ सालमा जन्मिएका रविभक्त श्रेष्ठले बुबाबाट धेरै व्यावसायिक कुरा सिके । उनी पनि व्यवसायमा लागेको लामो समय भइसकेको छ । ६९ वर्षीय रविभक्त अझै पनि आफूमा युवापन रहेको सुनाउँछन् । ‘जोस, जाँगर र काम गर्ने हुटहुटी अहिले पनि छ, मेरो मनबाट म पनि युवा नै हो, म योङ्ग नै छु,’ उनी भन्छन्, ‘अझै पनि सबै काम गर्न सक्छु ।’ श्रेष्ठले एनई ग्रुपलाई परिवर्तन गरेर आमाबुबाकै नामबाट आईजे ग्रुप बनाए । अहिले उनको व्यावसायिक समूहको नाम आई (इन्द्रभक्त) जे (जवाहर देवी) अर्थात आईजे ग्रुप राखेका छन् । उनले आफ्नो छोरा रविन्द्रभक्त श्रेष्ठको सल्लाहमै नाम परिवर्तन गरेको सुनाए । श्रेष्ठको स्कुले जीवन काठमाडौंमै भयो । उनी कक्षा चारसम्म जेपी हाई स्कूलमा पढे । त्यसपछि त्रिभुवन आदर्श विद्यालय हुँदै लेबोरेटरी स्कूलबाट एसएलसी (हालको एसईई) पास गरे । उनले त्रिचन्द्र कलेजबाट व्यवसाय प्रशासनमा स्नातक गरे । श्रेष्ठका अनुसार उनकी आमाले आफ्ना छोराछोरीको राम्रो शिक्षामा संधै जोड दिन्थिन् । त्यसकारण उनी दाजुसँगै उच्च शिक्षा पढ्न अमेरिका गए । उनले अमेरिकाको न्यूयोर्क बिजनेस स्कूलमा व्यवस्थापन पढे । त्यहाँको पढाइसकेपछि उनी नेपाल फर्किए । तर, विडम्वना उनको दाजु अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएनन् । उनी भने नेपाल फर्किएर बुबालाई व्यवसायमा सहयोग गरे । जसले व्यापक अवरोधका बीच नेपालमा पहिलो पटक बहुराष्ट्रिय कम्पनी यूनिलिभर साझेदारीमा भित्र्यायो र अरू व्यवसायीलाई पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग साझेदारीको सम्भावना देखायो । अमेरिबाट फर्किएपछि श्रेष्ठले विवाह गरे । विवाहअघिको प्रेम प्रसंग पनि गज्जव छ उनको । पद्मकन्या कलेजमा आफ्नी बहिनीलाई छोड्न जानु उनको दैनिकी थियो । त्यहाँ जाँदा उनले एउटा युवतीलाई मन पराए । घरमा कुरा राखे । केटाकेटीको घरमा कुराकानी भयो । ‘सुरुमा उनलाई म मन परिनँ । तर, म उनको पछि लागिरहेँ, अन्ततः प्रेम बुझाउन सफल भएँ, त्यसपछि दुई परिवारबीच भेटघाट भयो र विवाह तय भयो,’ श्रेष्ठ विगत सम्झिँदै भन्छन्, ‘त्यसपछि त विवाह भैहाल्यो नि ।’ अहिले उनकी श्रीमती कान्ता श्रेष्ठको एक छोरा र एक छोरी छन् । छोरा रविन्द्रभक्त पनि आईजे ग्रुपकै निर्देशकका रूपमा काम गरिरहेका छन् । व्यापारबाट उद्योगमा, ठूला कम्पनी साझेदारीमा एउटा कपडा पसलबाट सुरु भएको आईजे ग्रुपको व्यावसायिक यात्रा अहिले उत्पादन, बैंकिङ, बीमा, डिस्ट्रिब्युसन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, परामर्श सेवा तथा परियोजना विकासमा बिस्तार भएको छ । यूनिलिभर, सोल्टी होटल, समिट होटल, हिमालय बैंक, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स, नेशनल आइसक्रिम जस्ता कहलिएका व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आईजे ग्रुपको लगानी छ । उपभोग्य वस्तुमा यूनिलिभरका प्रडक्ट र नेशनल आइसक्रिममा यस ग्रुपको लगानी छ भने हस्पिटालिटीमा भिभान्ता होटल, समिट होटल, सोल्टी क्राउन प्लाजा र सोल्टी वेष्टेन्ड प्रिमियर लगायतमा साझेदारीमा यस समूहको लगानी छ । श्रेष्ठका अनुसार अहिले सोल्टीले उपत्यका बाहिर पनि विभिन्न होटलको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ । सोल्टी ब्राण्डकै होटल काठमाडौं बाहिर पनि खोल्ने योजनाका साथ नेपालगञ्जमा होटल सञ्चालन भइसकेको छ भने पोखरामा जग्गा खरिदको काम भइसकेको उनको भनाइ छ । पाँचतारे होटल सोल्टीमा ओवराय ग्रुपको लगानी थियो । ओवरायले सोल्टीबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि त्यसको सेयर आईजी ग्रुपले खरिद गरेको थियो । विसं २०६७ सालमा सोल्टी होटलको सेयर खरिद गरेर यो व्यावसायिक समूहले हस्पिटालिटी क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो । त्यसको चार वर्षपछि अर्थात विसं २०७१ सालमा समिट होटलमा लगानी ग¥यो भने २०७५ सालमा सोल्टी वेष्टेन्डमा लगानी ग¥यो । विसं २०७६ सालमा भिभान्ता होटलमा प्रवेश गरेको यो व्यावसायिक समूहले अहिले चौधरी र अन्य व्यावसायिक साझेदारसँग मिलेर कान्तिपथमा ८ रोपनी जग्गामा ‘१९०५ टावर’ निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । जसमा होटल तथा व्यावसायिक कम्पलेक्स हुनेछन् । ‘मन मिल्ने ग्रुपसँग साझेदार हुने हो, त्यसपछि मात्रै सफलता पाउन सकिन्छ, हामीले सोही ढंगले दुई÷तीन व्यावसायिक ग्रुपसँग साझेदारीमा काम गरिरहेका छौं,’ श्रेष्ठले भने । उनको ग्रुपको हिमालयन बैंक र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा पनि लगानी छ । उनी तत्कालीन युनाइटेड इन्स्योरेन्सको धेरै समय अध्यक्ष रहेका थिए । यस्तै, श्रेष्ठले घरजग्गामा पनि लगानी गरेका छन् भने श्री इन्टरप्राइजेज, सिबक्रिम होल्डिङ्स, प्रेसटेलर भेन्चर, आईजे क्यापिटल पार्टनरमा लगानी गरेर ती कम्पनीलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । यस्तै, उनले आईजे ग्रुपको सहायक कम्पनी एसआरआई डाइग्नोस्टिक्समा पनि लगानी गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन् । श्रेष्ठका अनुसार आईजे ग्रुपले एक हजार बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । पछिल्लो समय अस्वस्थ्य अभ्यासले व्यवसाय गर्न कठिन भएको सुनाउँदै वस्तु व्यापारबाट आफूहरूले हात झिकेको उनले बताए । ‘पछिल्लो समय व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकै हो, पुराना तथा इथिकल व्यवसाय गर्नेभन्दा पनि नयाँ अनुहारले व्यवसायमा गति लिएको देखिन्छ, उनीहरू कसरी अगाडि बढे त्यो प्रष्ट छ,’ उनले भने । नेपालमा नीतिगत कारण नै व्यवसायको बाधक रहेको श्रेष्ठले सुनाए । ‘नेपालमा नीतिगत र राजनीतिक अस्थिरता छ, पर्यटनमा ठूलो सम्भावना छ तर नेपाल ईयूको कालोसूचीमा छ । यो समस्या समाधानका लागि कुनै प्रयास गरिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेतर्फ सरकारको चासो छैन । होटललाई पनि उद्योगको सरह मान्यता दिनुपर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि भनिरहेका छौं तर यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान छैन,’ उनी प्रश्न गर्छन् ‘अनि कसरी हुन्छ देश विकास ?’ नेपालको प्रशासनिक झन्झट, आर्थिक नीति र कानुनकै कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘वैदेशिक लगानीकर्तालाई जुन किसिमको महत्व दिनुपथ्र्यो त्यो भएको छैन, विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउँदा बजार हेर्छन् । सुरक्षा, प्रतिफल र लगानीमैत्री वातावरण हेर्छन्, ती सबै कुरामा कन्भिन्स भएपछि मात्रै नेपालमा आउँछन् । यी सबै कुरा नभेट्टाएपछि उनीहरू आउँदैनन्, अहिले भएकै यही हो,’ उनले भने । श्रेष्ठले प्रोफेशनल बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा आउन नमानेको धारणा राखे । ‘यूनिलिभर प्रोफेशनल कम्पनी हो, संसारभर परिचित ब्राण्ड छ, यसका प्रडक्टसँग सबै परिचित छन, कम्पनीमा कानूनीरूपमा काम हुन्छ । बेस्ट ब्रेन भएका जनशक्ति छन्, उनीहरूले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण देखेनन् भने थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ, अरूलाई पनि लगानी नगर्नका लागि सुझाव दिन सक्छन्, सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा पूर्णरूपमा सन्तुष्ट छैनन् ।’ श्रेष्ठले तयारी बस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सारदर उस्तै हुँदा नेपालमा बनेका वस्तुले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको धारणा राखे । कच्चा पदार्थको भन्सारदर तयारी वस्तुको भन्दा एक तह कम हुनुपर्ने उद्यमीहरूको माग मान्न सरकार तयार नहुँदा नेपालमा उद्योग फस्टाउन नसकेको, व्यापार मात्र फस्टाएको उनी बताउँछन् । ‘सरकार र ब्यूरोक्रेसीबाट व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सहयोगी छैन । हामीले सरकारी निकायमा गएर दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन नै भएका छैनन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट गएका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन ग¥यो भने पनि देशलाई धेरै टेवा पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली उद्योगको उत्पादनको १० रुपैयाँ पर्छ भने आयात गर्दा ८ रुपैयाँ पर्छ अनि कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ?’ विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको समयपछि पर्यटन क्षेत्रलाई चलायनमा बनाउनका लागि अधिकांश देशले फ्री भिसाको नीति अगाडि सारे । त्यसले ती देशहरूलाई फाइदा नै ग¥यो । तर, व्यवसायीले नेपाल सरकारलाई पर्यटकका लागि फ्री भिसाको व्यवस्था गर्न माग गरेपनि वास्ता नगरेको गुनासो उनले गरे । सरकारले भिसा फ्री गरेको खण्डमा राजस्व १० अर्ब बढ्ने अनुमान उनको छ । बुबाछोरा नै महासंघको नेतृत्वमा रविभक्तले आफ्नो बुबाको पदचाप पछ्याइरहे । उनका बुबा विसं २०३५ सालमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष बने, जतिखेर उनी २३ वर्षका थिए । एकदिन उनी बुबासँगै महासंघमा पुगे अनि ‘म पनि भविष्यमा यही कुर्सीमा बस्छु’ भन्ने प्रण गरे । विगत स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘बुबा महासंघको अध्यक्ष हुँदा मेरो भर्खर विवाह भएको थियो, बुबा अध्यक्ष भएपछि एकदिन महासंघको कार्यालय पुगेँ, त्यहाँ पुगेपछि एकदिन म पनि अध्यक्ष बन्छु भन्ने प्रण गरेँ ।’ बुबासँगै उनको व्यावसायिक यात्रा अगाडि बढ्दै गयो । उनको बुबापछि महेशलाल प्रधान, विनोदकुमार चौधरी, पद्म ज्योति, आनन्दराज मुल्मी र प्रदिपकुमार श्रेष्ठ महासंघको अध्यक्ष बने । पद्म ज्योति अध्यक्ष भएको समितिमा उनी कार्यसमिति सदस्यमा निर्वाचित भए । विसं २०५४ साल अर्थात आनन्दराज मुल्मी अध्यक्ष रहेको कार्यसमितिको तृतीय उपाध्यक्ष बने र २०५६ अर्थात प्रदिपकुमार श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको कार्यसमितिको प्रथम उपाध्यक्ष बने । विसं २०५८ सालमा उनी महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित भए । महासंघमा आवद्ध भएको ८ वर्षमै उनले महासंघको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । आफ्नो बुबाकै पदचापमा हिँडेको कारण आफू सफल भएको उनी बताउँछन् । ‘कार्यसमितिमा पुगेपछि सबैभन्दा छोटो समयमा अध्यक्ष बन्ने मै हुँ । महासंघमा बाबुछोरा नै अध्यक्ष बन्ने मौका पनि मिल्यो,’ उनले खुसी साटे । ‘म अध्यक्ष हुँदा उद्योगी व्यवसायीलाई समाज र ब्यूरोक्रेसीले हेर्ने नजर पृथक थियो, व्यवसायी फटाहा हुन् भन्ने दृष्टिकोण थियो । म अध्यक्ष भएपछि ‘कर्पोरेट इथिक्स फोरम’ बनाएँ, ‘बिजनेस कोड अफ कन्डक्ट’ बनाएँ, सबैसँग छलफल गएर सरकारलाई बुझायौं,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मोरल बिजनेस अगाडि बढाउन मैले ठूलो पहल गरेँ ।’ विगतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले खासै चासो नराख्ने महासंघमा आफू अध्यक्ष बनेपछि सबैको चासो बढेको दाबी गर्छन् । ‘विगतमा केही माग राख्नु प¥यो र केही भन्नुपर्यो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीकहाँ जानु पथ्र्यो तर मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गरेर महासंघमै आउने वातावरण सिर्जना गरेँ, त्यसपछि मन्त्री तथा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू पनि महासंघमै आएर छलफल गर्ने अभ्यास सुरु भयो,’ ‘उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि धेरै नेताहरूले हामी पनि महासंघमा आएर तपाईंहरूसँग छलफल गर्छौं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो, महासंघलाई ‘रेपुटेड’ संस्था बनाउन ठूलो पहल गरेँ ।’ श्रेष्ठले विसं २०५८ देखि २०६० सालसम्म महासंघको नेतृत्व गरे । महासंघको अध्यक्ष हुँदा पर्यटनलाई उद्योगको रूपमा मान्यता दिन ठूलो प्रयास गरेपनि त्यसले अहिलेसम्म साथर्कता नपाएको उनको गुनासो छ । उनी महासंघको अध्यक्ष हुँदा पर्यटन सहायक मन्त्रीसमेत बन्ने अवसर पाए । त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्र थिए भने प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द्र थिए । ‘म सहायकमन्त्री भएपनि मन्त्रीसरह अधिकार दिइएको थियो, राजा र प्रधानमन्त्रीसँग नियमित छलफल हुन्थ्यो, सात महिनाको अवधिमा पनि धेरै काम गरेँ, मलेसियाको क्वालम्पुर जाँदा त्यहाँको उपप्रधानमन्त्रीले स्वागत गर्नु भएको थियो,’ उनी विगत स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘नेपाल वायुसेवा निगमको पीपीपी मोडलमा लैजाने प्रतिवेदन पनि मेरै पालामा बनेको हो ।’ तर, उनी सहायक मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि त्यो प्रतिवदेनले सार्थकता पाएन । अहिलेसम्म निगम वित्तीयरूपमा समस्यामा परिरहेको छ । त्यतिबेलै सरकारी–निजी मोडलमा निगमलाई लिन सकेको भए अहिले यो हाल देख्न नपर्ने उनको भनाइ छ । श्रेष्ठ व्यवसायीले बढी नाफा गरे, नाफाखोर भए भन्ने आरोप स्वाभाविक नभएको तर्क गर्छन् । उनी सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ, सरकारलाई साझेदारका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ, आर्थिक विकासका काममा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धीको दृष्टिकोणले हुर्नु हुँदैन ।’ व्यवसाय र औद्योगिक क्षेत्रमा दिएको योगदानका लागि श्रेष्ठले प्रसिद्ध प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु (दोस्रो), गोर्खा दक्षिण बाहु (तेस्रो), र वीरेन्द्र–ऐश्वर्य पदकलगायत विभिन्न पुरस्कारहरू पाएका छन् । नेपालमा पहिलो पटक बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याएको श्रेय मात्रै होइन, उनको परिवारले नेपाली अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदानको समग्र निजी क्षेत्र र सरकारले पनि प्रशंसा गर्दै आएको छ ।