हस्तलिखित बैंकिङदेखि अटोमेसनसम्म, आधा खर्ब पुग्यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुँजी कोष
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षदेखि कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानी वृद्धि गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन तथा प्रत्येक प्रदेशको विशिष्ट उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ । यसका लागि क्रमशः ‘किसानसँग राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक’ र ‘एक प्रदेश एक विशेष’ कर्जा कार्यक्रम लागु गर्न सुरुआत गरेको छ । वित्तीय सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि निरन्तर मुनाफा हासिल गर्न सफल भएको बैंकद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा सो जनाइएको छ । बैंकको सञ्चालनगत एवम् व्यवस्थापकीय कार्यदक्षतालाई वार्षिकरूपमा आर्जन हुने नाफाले प्रतिविम्बित गर्दछ । विसं २०५८ मा लागू भएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमपश्चात् प्रमुख परिसूचकहरूमा बैंकले उल्लेख्य सुधार गर्दै आइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि विसं २०२२ माघ १० गते स्थापना भएको बैंक साविक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०२१ अन्तर्गत स्थापना भई बैंकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन भएसँगै वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ र कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार विसं २०६३ वैशाख ६ गते पब्लिक कम्पनीका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त यस बैंकले वित्तीय संस्थाका रूपमा बैंकिङ कारोबार गर्दै आएको छ । गत आव २०८०/८१ मा रु दुई अर्ब ५५ करोड खुद मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले आव २०७५/७६ देखि नै बैंकिङ क्षेत्रमा उल्लेखनीय मुनाफा आर्जन गर्दै मुनाफा आर्जनलाई निरन्तरता दिएको छ । आर्जित नाफाबाट आव २०७५/७६ मा १२.० प्रतिशत नगद लाभांश, आव २०७६/७७ मा ४.५० प्रतिशत (२ प्रतिशत बोनस सेयर र २.५० प्रतिशत नगद लाभांश), आव २०७७/७८ मा ३३.० प्रतिशत (३० प्रतिशत बोनस सेयर र ३ प्रतिशत नगद लाभांश), आव २०७८/ ७९ मा १२.५० प्रतिशत (५.० बोनस सेयर र ७.५० प्रतिशत नगद लाभांश) र आव २०७९/८० मा ५.५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्दै शेयरधनीलाई समेत प्रतिफल दिन सफल भएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार २०८१ असार मसान्तमा बैंकको अधिकृत सेयर पुँजी रु ३० अर्ब, जारी र चुक्ता सेयर पुँजी रु. १५ अर्ब ६३ करोड ७३ लाख ७७ हजार ५५ रहेको छ । बैंकको विद्यमान पुँजी संरचनाअनुसार नेपाल सरकारको ९९.९७ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ०.०३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । व्यवसाय विस्तारको परिणामस्वरूप हासिल गरिएको नाफाको बाँडफाँट तथा सम्पत्तिको पुनःमूल्याङ्कनबाट कोषहरूको वृद्धिसँगै २०८१ असार मसान्तमा बैंकको पुँजी कोष रु ५२ अर्ब चार करोड पुगेको बैंकले जनाएको छ । निक्षेपको आयतन नै बैंकउपर निक्षेपकर्ताले गरेको विश्वासको प्रतिविम्ब भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकले सर्वसाधारण तथा संस्थागत गरी करिब ४५ लाख ५० हजारभन्दा बढी निक्षेपकर्ताहरूबाट आव २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्ममा रु चार खर्ब ४७ अर्ब ३२ करोड निक्षेप परिचालन गरेको छ । बैंकले समाजका हरेक वर्गका सर्वसाधारण तथा उद्यमी व्यवसायीसम्म वित्तीय सेवा पुर्याउने हेतुले राष्ट्रव्यापी शाखा सञ्जालद्वारा भौतिक एवम् डिजिटल प्रविधिमार्फत विभिन्न वर्ग, पेसा, व्यवसाय, लिङ्ग आदि लक्षित आकर्षक र नवीनतम बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । सरकारको प्रमुख सहयात्री सङ्घीय सरकारका कूल ८१ कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयमध्ये ५०, प्रदेश सरकारका ७७ मध्ये ५१, एक सय २८ स्थानीय तहको सम्पूर्ण खर्च भुक्तानी तथा सरकारी कारोबार यसै बैंकमार्फत हुने गरेको जनाएको छ । यस्तै बैंकले राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रयोजनका लागि शाखा तथा विस्तारित काउन्टरका साथै अन्य सबै शाखा सञ्जालमार्फत सरकारको राजस्व सङ्कलन कार्यमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । समग्रमा नेपालको कूल सरकारी कारोबारको आधाभन्दा बढी हिस्सा यसै बैंकमार्फत हुँदै आएको छ । सरकारका निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायतका सेवाबाट सेवानिवृत्त एक लाख ६० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूको निवृत्तिभरण भुक्तानी गर्ने सो बैंकको निवृत्तिभरण भुक्तानीमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समयानुकूल प्रविधिमैत्री प्रणालीमार्फत कारोबार गर्दै जाने नेपाल सरकारको योजनामा हातेमालो गर्दै बैंकले आफ्नो बैंकिङ प्रणालीलाई सोहीअनुरूप परिमार्जन गर्दै लगेको छ । साथै सरकारबाट वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानीसम्बन्धी अधिकांश कारोबार यसै बैंकमार्फत हुने गरेको छ । पञ्चवर्षीय राणनीतिक योजना २०२०-२०२५ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको बैंकले आर्जन गरेको नाफाबाट प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारलाई आयकर भुक्तानी गर्नुका साथै ब्याज कर तथा स्रोतमा करकट्टीलगायतका कार्य गरी सरकारको राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य योगदान गर्दै आएको छ । आयकरबापत सरकारलाई गत आव २०८०/८१ मा रु एक अर्ब ७५ करोड, आव २०७९/८० मा रु दुई अर्ब १८ करोड, आव २०७८/७९ मा रु एक अर्ब ७९ करोड ४० लाख दाखिला गरेको छ भने आव २०७४ / ७५ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्थामध्येमा सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गरेबापत आठौं राष्ट्रिय कर दिवस २०७६ का अवसरमा सरकारबाट सम्मानप्राप्त गरेको छ । सातवटै प्रदेशका ७७ जिल्ला सदरमुकामसहित दुई सय ९४ शाखा कार्यालय, ६४ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ९५ शाखारहित बैंकिङ एकाइमार्फत बैंकले आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सङ्घीय संरचनाअनुरूप सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालयमार्फत ग्राहक सेवालाई छिटो र प्रभावकारी बनाइएको छ । व्यावसायिक सम्भाव्यताका आधारमा शाखा विस्तार गर्ने नीतिअनुरूप चालु आवसम्ममा शाखा सङ्ख्या ३३० पु¥याउने लक्ष्य रहेको बैकले जनाएको छ । ग्राहक, विभिन्न तहका सरकार, नियामक निकाय तथा सर्वसाधारणको सहयोग तथा भरोसाका कारण यो बैंक ठूलो शाखा सञ्जालसहित अग्रणी वाणिज्य बैंकका रूपमा सञ्चालित छ । रोजगारी सिर्जनामा योगदान प्रत्यक्षरूपमा करिब तीन हजार जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरेको यस बैंकले स्थापनाकालदेखि नै बैंकका लागि आवश्यक जनशक्ति परिपूर्तिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको छ । बैंकले प्रवाह गरेको कर्जामार्फत राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धि तथा बढ्दो आर्थिक गतिविधिकोे परिणामस्वरूप अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारी सिर्जना हुन गई गरिबी निवारणमा समेत सकारात्मक योगदान गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले लघु, साना, कृषि तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमार्फत ऋणी तथा निजका परिवारलाई स्वरोजगार बनाउँदै लगेको छ । चालु आवको कार्यक्रममा स्थानीय सीपको प्रयोगमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय जीवनस्तर सुधारका लागि ‘ग्रामीण जीवनमा सुधार, एसएमई कर्जाको विस्तार’ कार्यक्रम तय गरी कार्य प्रारम्भसमेत गरिसकेको जनाइएको छ । बैंकले स्थापनाको सुरुआतदेखि लामो समयसम्म हस्तलिखित खाता प्रणालीबाट कारोबारको हिसाबकिताब राख्दै आएकोमा विसं २०६० देखि आरबिबी एसवाइएस बाट कारोबारलाई कम्प्युटर प्रणालीमार्फत अटोमेसन गर्ने कार्य सुरु गरेको र हालको कारोबार प्रणालीलाई समेत समयसापेक्ष सुधार गर्न आइटी इन्हासमेन्ट रोडम्याप तयार गरी सोको कार्यान्वयनमार्फत कारोबार प्रणालीको स्तरवृद्धि गर्ने चरणमा रहेको छ । प्रविधिमा आधारित अत्याधुनिक वित्तीय सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिई मौजुदा प्राविधिक पूर्वाधारको स्तरोन्नतिका लागि बैंकले योजनाबद्ध रूपमा लगानी वृद्धि गर्दै आएको बैकले जनाएको छ । आव २०७९/८० र आव २०८०/८१ मा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी डिजिटल कारोबार( सरकारी कारोबार समेत) गरेबापत नेपाल क्लियरिङ हाउसबाट प्रोत्साहन प्राप्त गरिरहेको छ । बैंकले समाजप्रतिको बृहत्तर उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा दैवी तथा प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई आर्थिक सहायता, देशको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक तथा वातावरण सम्वद्र्धन तथा संरक्षण, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, शैक्षिक स्तरवृद्धिका लागि विद्यालयहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण, रक्तदान कार्यक्रम, सामाजिक संस्था/पार्क व्यवस्थापन कार्यमा सहकार्य, स्थानीय निकाय, क्लब तथा सामाजिक संस्थासँगको सहकार्यमा अन्य सामाजिक कार्यमा उल्लेखनीय आर्थिक सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । यसै वर्ष असोज महिनामा आएको बाढीबाट प्रभावितलाई राहत तथा उद्धारका लागि बैंकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु दुई करोड रकम सहयोग गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासका लागि कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि पुँजी उपलब्ध गराउने, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि महिला उद्यमशील कर्जा, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जालगायतका विभिन्न प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा आफ्नो व्यावसायिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई समेट्ने गरी व्यावसायिक/परियोजना कर्जा तथा उपभोक्ता कर्जा योजनाहरूमार्फत २०८१ पौष मसान्तसम्ममा दुई लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई रु दुई खर्ब ७९ अर्ब ५७ करोड कर्जा लगानी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा विगत वर्षहरूदेखि क्रमिकरूपमा घट्दै गइरहेकोमा हाल बैंकिङ प्रणालीमा नै निष्क्रिय कर्जाको अनुपात वृद्धि भइरहेको अवस्थामा २०८१ असार मसान्तमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४.२८ प्रतिशत बिन्दुमा रहेकोे बैकले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा वित्तीय बजारमा प्रतिस्पर्धी रहिरहन बैंकले पुँजी आधार तथा व्यावसायिक क्षमता विस्तार, बैंकिङ सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि, आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा, सूचना प्रविधि प्रणालीलाई समयसापेक्ष सुदृढीकरण, बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन, डिजिटल तथा भौतिक माध्यममार्फत वित्तीय सेवा पहुँचमा विस्तार, सरल तथा समयसापेक्ष कार्यप्रक्रिया निर्माण, कर्मचारीको कार्यदक्षता अभिवृद्धि, रेमिट्यान्स कारोबारमा बैंकको हिस्सा वृद्धि, सरकार तथा नियामक निकायका नीति नियमको पूर्णपालना गरी सरल, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने योजनाका साथ अघि बढिरहेको उल्लेख छ ।
कर नीतिमा कठोर बने ट्रम्प, कुन देशलाई कति लगाउँदैछन् भन्सार शुल्क ?
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कर नीतिमा कठोर देखिएका छन् । राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ लिएपछि उनले सार्वजनिक धारणा राख्दै कर नीतिमा कडाइ गर्ने बताएका हुन् । ट्रम्पले विभिन्न देशबाट आयात हुने वस्तुमा दोब्बर कर लगाउने घोषणा गरेका छन् । विशेषगरी उनी चीनप्रति बढी अनुदार देखिएका छन् । उनले फेब्रुअरी १ देखि नै चीनबाट आयात हुने वस्तुमा १० प्रतिशत शुल्क लगाउने बताएका छन् । यस विषयमा आफूले आन्तरिक छलफल गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । चुनावी प्रचारप्रसारका बेला ट्रम्पले चिनियाँ सामानमा ६० प्रतिशतसम्म आयात शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए । चीनपछि उनले मेक्सिको, क्यानडा र युरोपेली संघ (ईयू)माथि पनि २५ प्रतिशत बढी आयातमा कर लगाउने बताएका छन् । यी देशहरूले अमेरिकाप्रति पृथक किसिमको व्यवहार गरिरहेको बताउँदै उनीहरूलाई कर लगाउन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले विभिन्न देशहरुमाथि कर लगाउने घोषणा गरिरहँदा ती देशहरूले भने जवाफी कर लगाउने बताइरहेका छन् । अमेरिकासँग जुध्नका लागि जवाफी कर लगाउने अभिव्यक्ति ती देशहरूले दिइरहेका छन् । क्यानडा, चीन र मेक्सिको अमेरिकाका शीर्ष व्यापार साझेदार हुन् । राष्ट्रपति ट्रम्पको विदेशी उत्पादनहरूमा भन्सार शुल्क लगाएर ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्ने रणनीति छ । उनले त्यो राजस्व संकलन गर्नका लागि एउटा छुट्टै निकाय ‘एक्स्टर्नल रेवेन्यू सर्भिस’ स्थापना गर्ने पनि बताएका छन् । ‘अमेरिकी नागरिकहरूलाई कर लगाएर अन्य देशलाई धनी बनाउनुभन्दा हामी विदेशी देशहरूलाई कर लगाएर हाम्रा नागरिकहरूलाई धनी बनाउनेछौं,’ ट्रम्पले भनेका छन्, ‘यसले देशको राजस्वमा पनि ठूलो योगदान गर्नेछ । यसले देशको राजस्वमा पनि ठूलो योगदान गर्नेछ ।’ यस्तै, राष्ट्रपति ट्रम्पले १५ प्रतिशतको न्यूनतम कम्पनी मुनाफा कर लगाउने वैश्विक सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने घोषणा गरेका छन् । यो सम्झौतामा १४० देशहरूले सहमति जनाएका थिए, जुन अर्गनाइजेसन फर इकोनमिक कोअपरेसन एण्ड डेभलपमेन्टको पहलमा भएको थियो । उनले अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीमाथि कर नलगाउन पनि विभिन्न देशलाई अपील गरेका छन् । विशेषज्ञकाे चेतावनी विज्ञहरूले अमेरिकी प्रशासनलाई ट्रम्पले विभिन्न कर लगाउने चेतावनी दिइसकेका छन् । उनीहरूले ट्रम्पले कर लगाउने घोषणा गर्नासाथ चेतावनी दिएका हुन् । यस्तो आयात करले आर्थिक वृद्धिमा मात्रै नभई मुद्रास्फीति पनि बढाउने विज्ञहरूको भनाइ छ । विज्ञहरूका अनुसार भन्सार बढाएर अमेरिकामा यी वस्तुहरू महँगो मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले त्यसको असर आम मानिसलाई पनि पर्नेछ । (एजेन्सीको सहयोगमा) ट्रम्पले क्यानडामाथि ट्यारिफ लगाए इन्धनको मूल्य बढ्ने आशंका ट्रम्पको नीतिले अमेरिकी व्यवसायी चिन्तित, व्यापारिक रणनीति बदल्दै चीन
५४ स्मार्ट सिटीको नाममा कामै नगरी १२ अर्ब स्वाहा, १२ खर्ब बजेट माग
काठमाडौं । विशेषगरी चुनावको बेला नेताको भाषणमा नछुट्ने विषय हो- स्मार्ट सिटी । चिटिक्क परेको बस्ती । भौतिक सुविधासम्पन्न । योजनाबद्ध तरिकाले बनाइएको व्यवस्थित सहर नै ‘स्मार्ट सिटी’ हो । सहरमा अव्यवस्थित बसोबासले भीडभाड र कोलाहल बढ्दै गएपछि सरकारले स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गरेको छ । तर, नयाँ सहर विकास तथा निर्माण गर्ने भनेको दशकौं भएपनि काम भने सुस्त गतिमै छ । हालसम्म घोषणा गरिएका नयाँ सहर आयोजनाको संख्या ५४ वटा पुगेको छ । तर, यी आयोजनाहरू बजेट अभावमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । आधुनिक सहरमा आवश्यक पर्ने कुनै पनि विषय नछुटेको सहरलाई स्मार्टसिटी भनिन्छ । यस्तो सहरमा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिक पूर्वाधारको रूपमा राखिएको हुन्छ र यसैमार्फत यहाँका बासिन्दालाई सेवा दिइन्छ । स्मार्टसिटीको उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक र सहरी विकासलाई सबल बनाउन तथा आर्थिक र राजनीतिक सक्षमतामा सुधार गर्न सञ्जालीकृत पूर्वाधारको प्रयोग गर्नु हो । स्मार्टसिटीको अवधारणा सन् १९९० मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका दुई कम्पनीहरू ‘इन्टरनेसनल बिजनेस मसिन्स’ र ‘सिस्को सिस्टम्स’ ले स्वचालित प्रक्रियामा आधारित आदर्श सहर निर्माण गर्ने उद्देश्यअनुरूप सर्वप्रथम अगाडि बढाएका हुन् । दशकौं बित्दा पनि एउटाकाे पनि काम भएन हालसम्म नेपालका कुनै पनि सहर ‘स्मार्ट’ हुन सकेका छैनन् । यसको अवधारणा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा सार्वजनिक गरिएको थियो । हाल राजनीतिक घोषणापत्र तथा नेताको भाषणमा यो दोहोरिरहने गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा पनि स्मार्टसिटीको अवधारणा अघि सारिँदै आएको छ । सरकारले आव २०७३/७४ मा पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा निजगढ, पालुङटार र लुम्बिनीलाई स्मार्टसिटी बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि मध्येपहाडमा थपेर आव ०७४/७५ मा १० वटा स्मार्टसिटी थपेकाे थियो । हाल ४ वटा थपेर जम्मा स्मार्टसिटीको संख्या १७ वटा पुगेको छ । यी मध्ये १० वटा स्मार्टसिटी सरकारले निर्णय गरेर बनाइने घोषण गरेको थियो । तर, सरकारीस्तरबाट घोषणा यी १० नयाँ सहर आयोजनामै सीमित छन् । बाँकी ७ वटा मन्त्रालयस्तरीय तथा विभिन्न प्रोजेक्टबाट बनाउने घोषणा भइसकेको छ । यस्तै, १० हुलाकी राजमार्ग र तराईमा सन्तुलित विकास गर्ने गरी ५ वटा गरेर जम्मा १५ वटा नयाँ स्मार्टसिटी बनाउने घोषण गरेको छ । यसैगरी, १० वटा हिमाली सहर बस्ती गरी जम्मा ५४ वटा रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । यी पछि घोषणा भएका बाँकी ४४ वटा नयाँ सहर आयोजना अघि बढाउन पनि बजेट अभाव देखिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक एकराज अधिकारीले बताए । सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसक्दा प्रत्येक नयाँ सहर आयोजनामा खासै प्रगति नभएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म यो आयोजना हातमा लाग्यो शून्यकै अवस्थामा छ । हाल देशका अन्य सडकसँग जोडिएका तथा हिमाल, पहाड र तराईमा सन्तुलित विकास गर्ने गरी देशभरि जम्मा करिब नयाँ ६० वटा स्मार्ट सिटी छन् भनेर हल्ला छ । तर, आफूहरूले ५४ वटा मात्रै भन्ने गरेको निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेपालमा भन्न त करिब ६० वटा स्मार्टसिटी बनाउँदै छन् भन्ने हल्ला छ । तर, हामीले ५४ वटा स्मार्ट सिटी नै छन् भन्छौं । हालसम्म यीमध्ये एउटा पनि स्मार्टसिटी बनेको छ भन्ने अवस्था छैन । किनभने कुनै बेला सरकार फेरबदेल हुने, कहिले राजनीतिक अस्थिरता हुने, समग्रमा आर्थिक अभावका कारण यी सबै सहर बनाउने कामले पूर्णता नपाएको र यी सिटी अघि बढ्ने अवस्थामा छैनन्।’ उनले तीनवटै सरकारले लोकप्रियताका नाममा स्मार्टसिटी र नयाँ सहर घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले पनि अधिकांश आयोजना अलपत्र छन् । ‘नयाँ सहर विकास अवधारणा अघि बढेको करिब १३ वर्ष भइसकेको छ । अपेक्षित प्रगति नहुनुमा बजेट अभाव, जग्गा अधिग्रहण समस्या, अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वयन नहुनु, जनशक्ति अभाव, संगठनात्मक समस्या लगायतका कारणले पनि नयाँ सहर विकासको गतिमा पुग्न सकिरहेका छैन्,’ निर्देशक अधिकारीले भने, ‘चालु आवमा मध्येपहाडी आसपास १० नयाँ सहर विकासमा बजेट केन्द्रित गर्दैछौं ।’ आयोजना कार्यान्वयनमा आएको यत्तिका समय बित्दा पनि विभिन्न ठाउँमा नयाँ सहर बनाउने घोषणा हुँदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै एक स्थानमा पनि नयाँ सहर विकास हुन सकेको छैन । चालु आवमा सरकारले नयाँ सहर आयोजना विकास लागि १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन बजेट १० वटा नयाँ सहर विकास गर्नका लागि पनि पर्याप्त नभएको आयोजना निर्देशक अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार १० वटा नयाँ सहरको विकासका लागि समेत चालु आवको बजेट न्यून नै छ । मध्येपहाडी लोकमार्ग आसपास १० नयाँ सहरको विकास गर्न साढे तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । तर, १० वटा नयाँ सहरका लागि पनि अर्ब हाराहारीमा मात्रै विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ । स्मार्टसिटीमा भएको खर्च निर्देशक अधिकारीका अनुसार यो आयोजना स्थापना भएदेखि हालसम्म यी ५४ वटा स्मार्टसिटीको लागि १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तथापि ११ वटा स्मार्टसिटीमा भने हाल कार्यालय स्थापना गरेर रणनीतिक पूर्वाधारको काम भइरहेको छ । यी ५४ वटै स्मार्टसिटी बनाउनलाई १२ खर्ब लागत लाग्ने विभागले जनाएको छ । उनले भने, ‘हामीसँग जे-जति स्रोतसाधन उपलब्ध छ त्यही अनुसार काम गरिरहेका छौं । अन्य आयोजनाको तुलनामा यो आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका छैनन् । यसमा लगानी कम छ। जुनमा लगानी गर्न सकिएको अवस्था छैन । बिना स्रोतसाधन आयोजनाहरू अघि नबढाउनुपर्ने रहेछ ।’ निर्देशक अधिकारीले स्रोतसाधन नभएको तर संख्याकाे आधारमा बढेको र यो आफूहरूलाई च्यालेन्ज भएको दुखसो पोखे । सहरअनुसार लगानी पनि फरक फरक भएको उनको भनाइ छ । विभागले आयोजना सुरु गर्दा विसं २०९० सम्ममा बनाइसक्ने भनेको छ । तर ठ्याक्कै आधा समय घर्किसकेको छ । कहाँ-कहाँ बन्दैछन् स्मार्टसिटी ? हिमाली पदमार्गमा नयाँ सहर बनाउने सरकारको योजना छ । सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाकाे स्याफ्रुबेसी, मुस्ताङकाे जोमसोम, हुम्लाको सिमकोट, बाजुराको मार्तडी, ताप्लेजुङकाे फुङलिङ, संखुवासभाको किमाथांका, मनाङकाे चामे, डोल्पाको डुनेमा नयाँ सहर बसाउने सरकारी घोषणा छ । रुपन्देहीको लुम्बिनी स्मार्टसीटी, गोरखाको पालुङटार र बाराको निजगढ स्मार्ट सीटी, त्यस्तै, धनकुटा बजार, सिरहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, काभ्रेको काभ्रे उपत्यका, चितवनको भरतपुर, स्याङ्जाको वालिङ, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, डडेल्धुराको अमरगढी र कैलालीको टिकापुरलाई स्मार्टसिटी बनाइने छ । मध्येपहाडी लोकमार्गमा पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी-गल्छी, तनहुँको डुम्रे-भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम-कर्णाली, अछामको साँफेबगर, बैतडीको पाटन, सुर्खेतको भेरिगंगा र प्युठानको भिंग्री त्यसैगरी, तराईको हुलाकी लोकमार्गमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म हुने जनाएको छ । जसमा झापामा गौरीगञ्ज, मोरङमा रंगेली नयाँ सहर, महोत्तरीमा मनरा नयाँ सहर, रौतहटमा मौलापुर नयाँ सहर, सर्लाहीमा ब्रम्हपुर नयाँ सहर, बारामा गढीमाई नयाँ सहर, नवलपरासीमा बर्दघाट नयाँ सहर, बर्र्दियामा राजापुर, बैतडीको पाटन, कैलालीमा भजनी र कञ्चनपुरमा बेलैरीलाई स्मार्ट सिटी बनाइनेछ । तराईका विभिन्न जिल्लामा थप ५ स्मार्ट सिटी बनाइनेछ । सप्तरीको शम्भुनाथ नयाँ सहर, महोत्तरीको बलवा नयाँ सहर, सर्लाहीको ईश्वरपुर नयाँ सहर, रौतहटको कटहरिया नयाँ सहर र दाङमा गढवालगायत ठाउँहरुमा नयाँ सहर बसाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
