मातृ-बाल मृत्युदर : करोडौं लगानी, नतिजा नगन्य
काठमाडौं । उनी कसैलाई गुहार माग्दै थिइन् । सँगै बसेका दुई÷तीन जना दिदीबहिनीको मालिसले उनको पीडालाई शान्त पार्ने सामथ्र्य पुगेको थिएन । लामो व्यथाले श्वास सुकिसकेको थियो, शरिर गलिसकेको थियो । भइँमा लर्छम्म पल्टिएर दुखाइलाई सहनुको विकल्प थिएन । उनी आशामा थिइन्– ‘यो सुन्दर संसारमा एउटा सुन्दर बच्चालाई जन्म दिएर खुसी बनुँ ।’ तर, दार्चुलाकी द्रोपती जागरीको त्यो सपना व्यथामा लुटियो । उनको निधन भयो । परिवार शोकमा पर्यो । दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका १ आरु खोलाकी द्रोपदीलाई सुत्केरी व्यथाले मृत्युसम्म पुर्यायो । घरबाट वडा कार्यालयमा रहेको सिती स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुग्दा उनकोे होस उडिसकेको थियो । भौगलिक रुपमा टाढा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रको उपचार नपाइ उनले बेहोस् अवस्थामा ज्यान गुमाउनु पर्यो । ‘स्वास्थ्य केन्द्र पुग्न नै ३/४ घण्टा समय लाग्छ, सुत्केरी महिलालाई बोकेर लिन थप कठिन छ, विगतको तुलनामा केही सहज भए पनि समस्या भने ज्यूँकात्यूँ छन्, ‘दुःखी हुँदै स्थानीय उर्मिला बोहराले भनिन्, ‘विगकटका कुरा सुन्ने कोही भएनन्, महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने विडम्वना छ ।’ गत पुसको अन्तिम साता बझाङमा गर्भवती महिला र नवजात शिशुको बाटोमै मृत्यु भयो । केदारस्यूँ गाउँपालिका १ की सविता बोहोरालाई सुत्केरी व्यथा लाग्दा स्वास्थ्य संस्था लैजाने क्रममा क्रममा उनी बाटोमै सुत्केरी भइन् । तर अत्यधिक रक्तस्राव हुँदा न सविता बाँचिन् न त उनले जन्माएको सन्तान । सवितालाई रातिदेखि नै व्यथा लागेको थियो । तर सासू र अन्यलाई दुःख हुने भन्दै उनले कसैलाई भनिनन् । जसका कारण आफ्नो प्राण नै त्याग्नुपर्यो । उसो त बझाङमा यस्तो घटना हुनु नौलो कुरा होइन । बर्सेनि दुई–तीन जना महिलाले यसैगरी बाटामै प्राण त्याग्दै आइरहेका छन् । यस्ता घटना हिमाली र पहाडी भेगका महिलाले भोगिरहँदै आएका छन् । उसो त यो समस्या कुनै नयाँ होइन, सयौँ वर्षदेखि भोग्दै आएको स्वास्थ्य समस्या हो । यो समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेको पनि होइन । तर प्रयास अझै पूर्णरूपमा सफल हुन सकेको छैन । जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले मातृ मृत्युदर र नवजात शिशु मृत्यदर घटाउन विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । यस्ता कार्यक्रममा बर्सेनि करोडौं रकम खर्च भइरहे पनि बीसको उन्नाइस हुन सकेको छैन । आमा-शिशु कार्यक्रम सरकारले आमा र शिशुको मृत्युदर रोक्न आमाशिशु कार्यक्रम सुरु गरेको वर्षौं भयो । आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको पनि होइन । कार्यक्रमले मातृ र नवजात शिशुको मृत्युदर निकै कम गरेको छ । तर अझै पनि यस्ता घटना हुन भने रोकिएको छैनन् । परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गगतको मातृ तथा नवशिशु शाखा प्रमुख डा. गौरीप्रधान श्रेष्ठ मातृ र नवशिशु मृत्युदर पहिलेको भन्दा धेरै कमी भए पनि पूर्णरूपमा रोक्न सफल नभएको स्विकार्छिन् । उनी ७ वटै पालिकाका ७ सय ५३ वटै वडामा विभिन्न कार्यक्रम भइरहेको जानकारी दिइन् । पूर्णरूपमा मृत्युदर रोक्न सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने उनको राय छ । पहिलाको तुलनामा महिला स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य जाँचसमेत गर्न नआउने सुत्केरी पनि घरमै गराउने गरेको बताउँदै प्रमुख श्रेष्ठ पहिलेभन्दा अहिले धेरै सचेत भइसकेको दाबी गर्छिन् । ‘पहिलेजस्तो अवस्था अब रहेन, मान्छे आफ्नो स्वास्थ्यप्रति निकै सचेत भइसकेका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘आजभोलि मान्छे शिक्षित भए, सके आफै खोजी गरी आउँछन्, नभए भनेको कुरा सुन्छन् । तर, कतिपय ठाउँमा अझै सचेतना नहुँदा यस्ता घटना घटिरहेका हुन् ।’ सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका यस्ता खालका कार्यक्रम निकै खर्चिलो हुने भएकाले बजेट पर्याप्त नभएको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ । शाखाका एक कर्मचारीका अनुसार आमा शिशु कार्यक्रमका लागि सरकाले हरेक वर्ष करोडौंको बजेट छुट्याउँछ । तर यति रकम पर्याप्त नहुने भन्दै स्थानीय तहहरूले बारम्बार फोन गरिरहन्छन् । ती कर्मचारी भन्छन्, ‘चालु आर्थिक वर्षमै पनि धेरै ठाउँबाट फोन आइसकेको छ, हामीले ती जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँछौँ तर, रकम कति दिन्छ, के गर्छ, यो त मन्त्रालयको काम हो ।’ उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा स्थानीय तहमा १ अर्ब ५७ करोड र प्रदेशमा १ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । गत आव २०८०/२०८१ मा परिवार कल्याण महाशाखाले स्थानीय तहमा १ अर्ब ७१ करोड, प्रदेश अस्पतालमा १ अर्ब ३ करोड बजेट बिनायोजन गरेको थियो । गत आवभन्दा यो वर्ष रकम कम वितरण गरेका बताउँदै ती कर्मचारीले यो पर्याप्त नभएको बताए । ३ हजार ५ सय बढी बर्थिङ सेन्टर सरकारले मातृ–शिशु मृत्यदर कम गर्नका लागि ३ हजार ५ सय बढी बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । सन् २००५ देखि यो कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर वर्थिङ सेन्टरको सुरुवात भएको थियो । जसअनुसार हरेक वडा अथवा केन्द्रमा पायक गर्ने गरी वर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिँदै आइएको छ । जहाँ सरकारले प्रशिक्षित जनशक्ति र प्राविधिक उपकरणसमेत उपलब्ध गराएको छ । अझै पूर्णरूपमा महिला बर्थिङ सेन्टरमा बच्चा जन्माउन नपुग्ने गरेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। शून्य होम डेलिभरी बर्थिङ सेन्टर स्थापना सँगसँगै सरकारले जिरो होम डेलिभरी –शून्य होम डेलिभरी) अर्थात घरमा हुने सुत्केरीलाई शून्यमा झार्ने कार्यक्रम चलायो । जसको उद्देश्य कुनै पनि महिलालो घरमा बच्चा नजन्माई स्वास्थ्य संस्था नै पुगून् भन्ने थियो । यो कार्यक्रम विशेषगरी तत्कालीन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले नेतृत्व गर्दै हरेक वडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना मात्र नभइ सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सक्रिय रूपमा सुरु गरेको थियो । महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा प्रोत्साहन गर्दै घरमा प्रसूति गराउने परम्परालाई अन्त्य गर्ने अभियान एकताका खुब चल्यो । कतिपय वडा र साविकका गाविस जिरो होम डेलिभरी घोषणासमेत भएका थिए । जब देशमा संघियता आयो । स्वास्थ्यको सबै अधिकार स्थानीय तह मातहत गए । घोषणा कार्यक्रम सेलाएको छ । जिल्लामा रहेका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र केन्द्र पनि स्थानीय स्तरका समस्याबारे त्यति जानकार रहेको पाइँदैन । हवाई उद्धार पनि यता महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत दूर्गमका गर्भवती महिलाको उद्धार गर्ने कार्य पनि गरिरहेको छ । जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी ज्यान जोगाइरहेको छ । देशभरका १९ जिल्लामा पूर्ण र २९ जिल्लामा आंशिक गरी ४८ जिल्लामा यो कार्यक्रम जारी छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म ७ सय ९० महिलाको उद्धार गरी ज्यान जोगाइएको छ । आव २०७५/०७६ बाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत ७ सय ९० महिलाको उद्धार गरी ज्यान जोगाउन २२ करोड ५८ लाख खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गैर जिम्मेवार स्थानीय तह यस्ता किसिमका कार्यक्रममा करोडौं रुपैयाँ खर्च भए पनि समस्या भने अझै उस्तै छन् । सरकारले स्थापना गरेका बर्थिङ सेन्टरमा न आवश्यक उपकरण छन् न त दक्ष जनशक्ति नै । करोडौं खर्च गरे पनि यस्ता कार्यक्रम खासै प्रभावकारी नभएको बैतडीकी एक स्वास्थकर्मीले भनिन् । नाम नबताउने सर्तमा उनले भनिन्, ‘यहाँका बर्थिङ सेन्टरको अवस्था दयनीय छ । कतिपय भएका भवनमा उपकरण छैनन्, कतिपयमा अनमी नर्स पनि छैन । भएका कतिपय ठाउँका भवन त भत्किएका पनि छन् ।’ यस्ता विषयमा प्रश्न गर्दा सम्बन्धित निकाय भने जवाफ दिन पन्छिँदै आएका छन् । उनीहरू सबै अधिकारी स्थानीय तहलाई गइसकेको भन्दै जवाफ पनि स्थानीय तहले दिनुपर्ने बताउँछन् । जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयको जवाफ पनि यस्तैखालको आउँछ । पालिकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारी भए नभएको, उपकरण भए नभएको हेर्ने अधिकार सबै स्थानीय तहलाई छ । तर स्थानीय तहले पाएको अधिकार सबै प्रयोग गर्न नसकेको गुनासोहरू पनि उत्तिकै आइरहेका छन् । बर्थिङ सेन्टरमा न पर्याप्त जनशक्ति न उपकरण बैतडी जिल्लामा अहिले १ सय ५७ वटा बर्थिङ सेन्टर छन् । १० वटा पालिका रहेको जिल्लामा कतिपय बर्थिङ सेन्टरमा न पर्याप्त जनशक्ति छ न त उपकरण नै । नाम मात्र खोलिएका यस्ता बर्थिङ सेन्टरमा वर्षमा एक जना महिला पनि सुत्केरी हुन पुग्दैनन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी विपिन लेखक यो समस्या बैतडीको मात्र नभइ अधिकांश स्थानको रहेको बताउँछन् । ‘जनशक्ति नभएको, उपकरण नभएकोलगायतका गुनासा सुनिरहन्छ तर, यसमा हाम्रो कुनै भूमिका रहदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय पालिकाले राम्रो काम पनि गरिरहेका छन्, कर्मचारी पनि भर्ना गरेका छन् तर, कुनै पालिकाले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन ।’ उता बझाङमा पनि ९४ वटा बर्थिङ सेन्टर छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, बझाङका अनुसार १२ वटा पालिकामा अधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, बर्थिङ सेन्टर गरी १ सय १७ वटा स्वास्थ्य संस्था छन् । तर त्यहाँ बर्सेनि गर्भवती महिला तथा नवजात शिशुको मृत्यु भइरहन्छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, बझाङका प्रमुख लालबहादुर धामी स्वास्थ्य संस्था बढेपनि गुणस्तर बढ्न नसकेको बताउँछन् । संघीयता आउनुपूर्व ४७ वटा स्वास्थ्य संस्था रहेको बझाङमा हाल १ सय १७ स्वास्थ्य संस्था र तीनवटा निजी अस्पताल भएपनि नागरिक खुसी हुने गरी सेवा लिन सकिरहेका छैनन् । बझाङमा अहिले न स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ न स्वास्थ्य संस्थाको तर पनि यस्त दुर्घटना भइरहेको भन्दै धामी भन्छन्, ‘यहाँ काम गर्नुपर्छ, सेवा दिनुपर्छ भन्ने मनोवृति भएन, अर्को कुरा स्वास्थ्यकर्मीलाई कसरी दक्ष बनाउने भन्ने बारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम भएनन् । जसले गर्दा भए हुन्छ नभए हुँदैन भन्ने मानसिकता छ ।’ उनका अनुसार हरेक पालिकाले कर्मचारी राखेपनि आवश्यक उपकरणको भने अझै अभाव छ । धामी यसका लागि प्रदेश र संघले कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिन आवश्यक रहेको बताउँछन् । अनुगमन र मुल्यांकनको पाटो कमजोर हुँदा पनि गुणस्तरीय सेवामा कमी भइरहेको उनी औंल्याउँछन् । बझाङमा गर्भवती महिलासँगै नवजात शिशुको मृत्यु पनि उच्च रहेको छ । दिगो व्यवस्थापनमा चुनौती सरकारले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न सरकारले सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युलाई प्रतिलाख ७० भन्दा कममा झार्नुपर्छ । तर अहिले प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १ सय ५१ आमाको मुत्यु हुन्छ । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार यो तथ्यांक आएको हो । जसमा प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी मातृ मृत्युदर लुम्बिनी प्रदेशमा पाइएको छ । लुम्बिनीमा प्रति १ लाख जीवित जन्ममा २ सय ७ आमाको मृत्यु हुने गरेको छ । यसैगरी, कर्णालीमा १ सय ७२, गण्डकीमा १ सय ६१, कोशीमा १ सय ५७, मधेशमा १ सय ४०, सुदूरपश्चिममा १ सय ३० र बागमतीमा ९८ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखाको मातृ तथा नवशिशु शाखा प्रमुख डा. गौरी प्रधान एकल प्रयासले यो सम्भव नहुने बताउँछिन् । यता विज्ञहरू भने मातृ मृत्युदर घटाउने दायित्व राज्यकै भएको बताइरहेका छन् ।
ट्रम्पको आदेशले नेपालका ३०० बढी संस्था अलमलमा, डेढ खर्ब बढी अनुदान प्रभावित
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वैदेशिक अनुदान रोक्ने आदेश दिएसँगै अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआइडीले गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाललाई पत्र पठाएको छ । पत्रमा ९० दिनसम्म यूएसएआईडी अन्तर्गत हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्न भनेको छ । गैरसरकारी संस्था महासङ्घले पत्र प्राप्त भएसँगै ९० दिनका लागि तत्काल सबै काम रोकिएको छ । महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार यूएसएआईडीमार्फत हुने कुनै पनि सभा, गोष्ठी, सामग्री वितरण र खरिदको काम रोक्न भनिएको छ । तर, कुनैपनि कर्मचारीको तलब रोक्ने भन्ने कुरा भने पत्रमा उल्लेख गरिएको छैन । उनले कर्मचारीको तलबको बारेमा केही नभनेकाले पनि निर्णयमा केही हेरफेर भएर कार्यक्रम यथावत सञ्चालन हुने अपेक्षा गरेका छन् । उनी यो निर्णयले नेपालको आर्थिक विकासमात्रै नभइ हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने बताउँछन् । ‘तत्काल ९० दिनसम्मका लागि रोक्न भनेको छ । यसले खासै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन,’ अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘तर त्यसपछि पनि यो निर्णय यथावत रह्यो भने स्वाभाविक रूपमा ठूलो असर पर्छ ।’ यूएसएआईडीअन्तर्गत चलिरहेका २१ कार्यक्रमहरू रोकिएका छन्, जसको लागत १७ करोड ८१ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर अर्थात २४ अर्ब ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबर रहेका छन् । गैरसरकारी संस्था महासंघका अनुसार हाल नेपालमा विभिन्न ३ सय बढी संघ संस्थाले यूएसएआईडीको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । यूएसएआईडीले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युतलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । जसबाट नेपाली नागरिकले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो सहयोग पाइरहेका छन् । यूएसएआईडीले सबैभन्दा ठूलो लगानी नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेको छ । उनले कार्यक्रम रोक्यो भने यो क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा ठूलाे प्रभाव यूएसएआईडीले पछिल्लो समय स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । विशेषगरी पहाडी क्षेत्रका बालबालिकालाई प्राथमिकता दिई नेपालभरि नै यो कार्यक्रमले नेपालको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तार गरिरहेको छ । यसले प्रारम्भिक कक्षाका विद्यार्थीहरू, विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरूको लागि गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच बढाउने काम गरिरहेको छ । यसले शिक्षकलाई तालिम, पाठ्यपुस्तक वितरण, शौचालय निर्माण, पुस्तकालय स्थापना, र कक्षाकोठा सुधार जस्ता क्रियाकलापमार्फत शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरिरहेको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका यो कार्यक्रमले गर्दै आएको छ । यसले विशेषगरी मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन र संक्रामक रोगहरूको रोकथाम केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिले नेपालका सबैजसो स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रममा युएसएआइडीको ठूलो भूमिका रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले विशेषगरी नेपालको मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ । यदि यो कार्यक्रम बन्द हुने हो भने यो क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो असर पर्ने स्वास्थका जानकारहरूको भनाइ छ । नेपालका अधिकांश जिल्लामा गर्भवती महिलाको सुरक्षित प्रसूति सेवा, नवजात शिशुहरूको हेरचाह र पोषण कार्यक्रमदेखि निःशुल्क स्वास्थ्य सामग्री वितरण,प्रजनन स्वास्थ्यमा जनचेतना अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपालको कृषि, क्षेत्रमा पनि यसले सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । कृषिमा विशेषगरी कृषिकको जीवनस्तर सुधार,उत्पादनशिलता वृद्धी लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ । यसका लागि उन्नत बीउ वितरण गर्नेदेखि मल, सिँचाइ लगायतका विभिन्न प्राविधिक पाटोमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । जसले नेपालका सयौँ किसानहरू राहत हुँदै आएको छ । यसले विशेष गरी सुदूपश्चिम, कर्णाली, मधेप्रदेश लगायतका क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । यूएसएआईडीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण, दिगो विकास लगायतका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यी कार्यक्रमले जलवायुका असर कम गर्न भूमिका खेलिरहेका छन् । यसरी नेपालको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यलगायतका विषयमा सहयोग गर्दै आएको युएसएआइडीले कार्यक्रम स्थगित गर्दा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ । एमसीसीकाे भविष्यमाथि पनि प्रश्न अमेरिकाले यूएसएआईडीमार्फत मात्र होइन अन्य वैदेशिक अनुदान पनि लिँदै आएको छ । अमेरिकाले चर्चित विकास अनुदान आयोगमार्फत नेपालमा मिलिनियम च्यालेज्न कर्पोरेशन (एमसीसी) को कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । २०७८ साल फागुन १५ गते सरकारले यो कार्यक्र अगाडि बढाउने सहमति जनाएको थियो । सुरुमा ६० अर्ब बराबरको लगानीमा सुरु गर्ने भनिएको यो परियोजनाको हाल लगानी बढेर ९२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । कार्यक्रम सुरु भएको ५ वर्षभित्र सक्ने गरी काम सुरु भएको छ तर, यो निर्णयले यो कामलाई समेत प्रभाव पर्ने विज्ञहरूको तर्क छ । अब नेपालमा एमसीसीकाे भविश्यमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेकाे छ । यूएसएआईडीले नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेमार्फत अरबौँ डलर रुपैयाँ नेपाल ल्याउने गर्छ । यसले पञ्चवर्षीय योजनामा करिब ५०० मिलियन डलर अर्थात नेपाली ८२ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ बढी आर्थिक सहायता गरिरहेको छ । यो कार्यक्रम स्थगित हुँदा ५०० मिलियन मिलियन डलर नेपालले गुमाउनु पर्ने हुनसक्छ । विभिन्न संघसंस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि नेपालमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत कति कर्मचारी छन् भन्ने तथ्यांक भने आफूसँग नरहेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । विज्ञहरूका फरक-फरक मत अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी अमेरिकाको यो कदमले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने बताउँछन् । ‘यसले कतिसम्मको असर पार्छ भन्ने कुरा त ९० दिनपछिको अवस्था हेरेर थाहा हुन्छ तर, यो ९० दिनमा पनि नेपालमा प्रभाव पर्छ,’उनी भन्छन्, ‘योभन्दा बाहेक अन्य तरिकाबाट पनि अमेरिकाको अनुदान सहयोग निकै ठूलो छ ।’ वैदेशिक सहायता रोक्दा नेपालजस्तो देशलाई ठूलो प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अमेरिकाको सहयोग नेपालका शिक्षा स्वास्थ्यमात्र नभइ खानेपानी, पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि धेरै छ, ९० दिन पछि पनि यी कार्यक्रम रोकिने अवस्था आयो भने यसको असर धेरै पर्छ ।’ ट्रम्पले जलवायु परिवतर्न र विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट बाहिरिने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन् । अर्थविद् अधिकारी अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा ठूलो लगानी रहेको बताउँदै उसको यो निर्णयले नेपालजस्ता देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारी भने तत्काल असर नपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कार्यक्रम सबै स्थगित नै भयो भने त असर पर्ला । तर, अहिले यूएसएआईडीले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने भनेका कतिपय कार्यक्रमहरू सुरु नै भएका छैनन् र सुरु भएकाहरू पनि अघि बढिसकेको अवस्था छैन ।’ उनले हिजो गरेको निर्णयले आज कति असर गर्छ भन्ने विषयमा जवाफ दिन गाह्रो हुने बताए । ‘अमेरिकाले पनि आफ्नो नीतिगत समीक्षा गर्दै होला, हामी पनि गरौंला,’ उपाध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, ‘सबै कार्यक्रम यूएसएआईडीमै केन्द्रित छैनन्, हाम्रा आफ्ना कार्यक्रम पनि छन्, काम गरिरहेका छौँ । यी कार्यक्रमले केही असर त पर्छ तर आत्निुपर्ने अवस्था भने हुँदैन ।’ यूएसएआईडीका अधिकांश कार्यक्रम एनजीओ आइएनजीओ मार्फत गइरहेकाले त्यहाँ असर पर्न सक्ने भन्दै उनले नेपाल सरकारमार्फत आएका कार्यक्रमहरू सुरुवाती चरणमा रहेकाले असर नपर्ने बताए । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भने यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा नेपालीलाई ठूलो सिकाइ हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आत्मनिर्भर बन्ने हो भने यो कार्यक्रम स्थगित हुँदा पनि फरक पर्दैन, जब हामी पहिलेजस्तै परनिर्भर हुन्छौँ भने यहाँनेर ठूलो असर पर्छ । उनी नेपालले आफ्नै ज्ञानमा आफ्नै शिक्षाकलाई तालिमदिन सक्नुपर्ने र सिकाइमा उपलब्धी गर्नेसक्ने दाबी गर्छन् । उनी शिक्षाको नाममा ठूला-ठूला होटेलमा लाखौ खर्च गरी तलिम दिनुभन्दा समूदायमै गएर शिक्षक र विद्यार्थीलाई यो विषयमा अभिमुखीकरण दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी शिक्षा क्षेत्रमा खासै असर नपरेपनि अन्य क्षेत्रमा भने केही असर पर्ने सक्ने बताउँछन् । ७० वटा परियोजना रोकिए अमेरिकाले अनुदान रोक्ने निर्णय गरेसँगै नेपालमा ७० वटा परियोजनाको काम रोकिएको छ । जसमा यूएसएआईडी २१ वटा कार्यक्रम रहेका छन् । यी परियोजनाहरू सन् २०११ देखि हालसम्म निरन्तर सञ्चालित हुँदै आइरहेका छन् । सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्यका १२ , कृषि र वन क्षेत्रका १०, परिवार तथा शिशु कल्याण क्षेत्रका ७, शिक्षा र आर्थिक मामिला क्षेत्रका ६/६ कार्यक्रमहरू छन् । अर्थमन्त्रालयले भन्यो : थप दायित्व सिर्जना गर्ने काम नगर्नू यूएसएआईडीबाट सञ्चालित परियोजनामा थप दायित्व सिर्जना हुने काम नगर्न अर्थमन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । यूएसएडले विभिन्न आयोजनामा प्राप्त अनुदान सहयोग ९० दिनका लागि रोकिएको पत्र पठाएपछि अर्थ मन्त्रालयले ती आयोजनामा थप दायित्व सिर्जना नगर्न परिपत्र गरेको हो । ‘यूएसएडले ४ वटा आयोजनाको अनुदान सहयोग तत्काल ९० दिनका लागि स्थगित गरेको छ । ९० दिनको अवधिमा स्थगित भएका आयोजनाअन्तर्गत यूएसएड स्रोततर्फ कुनै दायित्व सिर्जना गर्ने कार्य नगर्न सम्बन्धित सबै सम्बद्ध निकायहरुलाई जानकारी गराइएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ ।
खुम्बु क्षेत्रमा उडान खोल्ने निर्णय, एक महिनापछि जुट्यो सहमति
काठमाडौं । खुम्बु क्षेत्रमा अन्ततः हेलिकप्टर उडानमा लगाइएको रोक हट्ने निर्णय भएको छ । झन्डै एक महिनाअघि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको संयुक्त पहलमा व्यावसायिक हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाउने निर्णय भएको थियो । निकुञ्जले विज्ञप्ति जारी गर्दै अनियन्त्रित हेलिकप्टर उडानले पर्यटनको मर्मलाई नै नोक्सान पुर्याएको भन्दै हेलिकप्टर उडान रोक्ने निर्णय गरेको हो । ‘निकुञ्जको वन, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधतामा कुनै किसिमको बाधा तथा असर नपुग्ने गरी निकुञ्जको अनुमति लिएर तथा नियमानुसार तोकिएको राजस्व बुझाई प्रचलित कानुनअनुसार सुरक्षित तवरले हेलिकप्टरको उडान अवतरण होभरिङ गर्न गराउन हुन सबै हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई अनुरोध गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । निकुञ्ज प्रशासनले सन् २०२५ को जनवरी १ देखि हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई उद्धारबाहेकका काममा समुद्री सतहबाट करिब ४ हजार मिटरमाथिको सगरमाथा क्षेत्रमा जान रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयप्रति कतिपय सरकारी निकाय तथा पर्यटन व्यवसायीहरू तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए । अझ खासगरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) र निकुञ्जबीच विवाद नै चर्कियो । पर्यावरण र वन्यजन्तु संरक्षणको तर्क निकुञ्जले दिँदै आएको थियो । यता क्यानले अधिकार क्षेत्र मिचेको बताउँदै आएको थियो । सबैभन्दा अचम्मको विषय चाहिं निकुञ्ज र क्यान दोहोरी खेल्दा पर्यटन मन्त्रालय मौन बस्यो । जसकारण यो समस्या झन् पेचिलो बन्दै आएको थियो । उडान खोल्ने सहमति गत शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सोलुखुम्बु, नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघ, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सोलुखुम्बु कार्यालय, खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका र अन्य सरोकारवाला पक्षबीच सर्वपक्षीय बैठक बसी उक्त रोक खोल्ने सहमति भएको हो । हाल उक्त क्षेत्रमा हेलिप्याडमा देखिएको अवरोध स्थानीय तहले हटाउने र वायुसेवा सञ्चालक कम्पनीले उद्धार उडानलाई अवरोध हटेलगत्तै सुचारु गर्ने सहमति भएको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका अध्यक्ष मिङ्मा छिरी शेर्पाले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहले हेलिप्याडमा रहेका अवरोध हटाएपछि उद्धार उडान सुरु भएको छ । उनले भने, ‘दुई दिनअघि हामी सर्वपक्षीय बैठक बस्यौं । बैठकमा हाललाई हवाई उडान सुचारु गर्ने सहमति भएको छ । नागरिकलाई समस्या भयो । त्यसैले उडान सुरु गर्ने सहमतिमा पुग्यौं । अब उद्धार उडान सुरु हुन्छ । हाल यस क्षेत्रमा कुनै समस्या छैन ।’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पाले कसैले उद्धार उडानका लागि हेलिकप्टरको आवश्यकता परेमा तत्कालै उडान माग गर्न सकिने जानकारी दिए । त्यस्तै, उनले नियमित उडानका लागि भने १५ दिनभित्र सबै पक्षबीच छलफल भई खोजिने बताए । के भन्छ क्यान ? खुम्बु क्षेत्रमा तत्काललाई कुनै बाधा अवरोध नभएको क्यानले जनाएको छ । क्यानका उपमहानिर्देशक हंसराज पाण्डेका अनुसार सहमति भइसकेको र तत्काललाई कुनै समस्या नभएको बताए । उनले भने, ‘सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी सहमति जुटाउने निर्णय भएको छ । स्थानीय सरकारले केही अवरोध गरिरहेको थियो । स्थानीय सरकारका आफ्नै गुनासाहरू हुन सक्छन् । बाँकी सबै अन्य सरकारी निकाय सहमतिमै थियौं । हाम्रो तर्फबाट कुनै अवरोध भएको छैन । सबै कानुनमै प्रष्ट छ । तत्कालाई कुनै समस्या छैन ।’ उनले हाललाई केही ठाउँमा उडान भइरहेको र कुनै ठाउँमा उडान हुन नसकेको बताए । उनले आफूहरुले कानुनमा रहेको कुरा नागरिकहरुलाई सम्झाउने र बुझाउने कर्तव्य भएको सुनाए । ११ कम्पनीका ३२ हेलिकप्टर सञ्चालनमा सरकारी विवरणअनुसार हाल नेपालमा ११ वटा कम्पनीका ३२ हेलिकप्टरहरू सञ्चालनमा छन् । सगरमाथा आरोहणका लागि अनुकूल समय वसन्त ऋतुको समयमा आधार शिविरमा मात्र दैनिक औसतमा ५० भन्दा बढी हेलिकप्टर उडान हुने गरेका छन् ।
