काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणलाई लिएर भारतीय सञ्चारमाध्यमले निकै प्राथमिकता दिएका छन् । भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले बालेनको भारत भ्रमणको सम्भावित कार्यसूची, अगाडि बढ्न सक्ने परियोजना तथा हुन सक्ने सम्झौताका विषयमा महत्वका साथ समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् ।
भारतीय सञ्चार माध्यमले प्रधानमन्त्री शाह आगामी नोभेम्बर २२ देखि २४ सम्म भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीकी शाहकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले अहिलेसम्म मिति तय भइनसकेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार मंसिरको पहिलो साताको अन्तिमतिर भ्रमण हुन सक्ने भए पनि दिन नै तग भइनसकेको बताइन् ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेनको यो पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री शाहलाई यसअघि नै भारत भ्रमणको निमन्त्रणा दिएका थिए। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले नोभेम्बर ४ र ५ मा काठमाडौं भ्रमण गरी प्रधानमन्त्री शाह, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालसँग भेटवार्ता गरेपछि भ्रमणको तयारी थप तीव्र भएको हो ।
भारतीय सञ्चारमाध्यम द इन्डियन एक्सप्रेस, द टाइम्स अफ इन्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, एनडीटीभी, इन्डिया टुडे र द इकोनोमिक टाइम्स ले भ्रमणका विभिन्न पक्षलाई प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएका छन् ।
ती सञ्चार माध्यमले बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग, जलविद्युत् तथा ऊर्जा व्यापार, हवाई तथा भौतिक पूर्वाधार, व्यापार सम्बन्धको पुनर्संरचना र लामो समयदेखि विवादित सीमा तथा जलस्रोतका मुद्दाका विषयमा समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् ।
हिन्दुस्तान टाइम्सले शाहको भ्रमणलाई नेपाल-भारतबीच व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्ध पुनर्संरचना गर्ने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । भारतले व्यापार, आर्थिक सहकार्य, हवाइ तथा स्थल यातायात, डिजिटल सम्पर्क, सीमा व्यवस्थापन, रोजगारी र शैक्षिक अवसर विस्तारमा जोड दिने समाचारमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि पदभार सम्हालेपछि पहिलो वर्ष विदेश भ्रमण नगर्ने धारणा राखेका थिए । तर, पछिल्लो समय भारतसँग उच्चस्तरीय भेटघाट र कूटनीतिक संवाद अघि बढेको छ ।
२ अर्ब डलरको आर्थिक सहायता माग्दै नेपाल
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक एजेन्डामध्ये बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग माग गरिएको करिब २ अर्ब अमेरिकी डलरको सहायता रहेको छ ।
भारतीय सञ्चार माध्यम द इकोनोमिक टाइम्सले नेपालले भारतसँग २ अर्ब डलरको आर्थिक सहायता प्याकेज माग्ने तयारी गरेको उल्लेख गरेको छ । उक्त प्याकेजमा १ अर्ब डलर पूर्वाधार निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण तथा १ अर्ब डलर अनुदानका रूपमा प्रस्ताव गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा तीन ठूला आयोजना चर्चामा
नेपालको जलविद्युत् सम्भावना भारतीय लगानी र ऊर्जा बजारसँग जोड्ने विषय पनि भ्रमणको प्रमुख एजेन्डा बन्ने देखिएको छ । भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी एनएचपीसी संलग्न रहेका तीन ठूला जलविद्युत् आयोजना वार्तामा उठ्ने सम्भावना रहेको समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने वार्ताका लागि परियोजना तय भइनसकेको बताएको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्ने उल्लेख गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिममा प्रस्तावित यो आयोजना लामो समयदेखि चर्चामा छ । भारतीय कम्पनी एनएचपीसीको संलग्नतामा आयोजना विकास अघि बढाउने विषयमा थप छलफल हुने अपेक्षा छ ।
यस्तै, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पनि अगाडि बढ्ने सम्भावना छ । कर्णाली नदीमा प्रस्तावित यो आयोजना भारतसँगको ऊर्जा सहकार्यको अर्को महत्त्वपूर्ण परियोजना हो । यसको विकास र लगानीसम्बन्धी विषयमा प्रगति यो भ्रमणबाट देखिनेछ ।
४५० मेगावाटको सेती नदी-६ जलविद्युत् आयोजना पनि अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा प्रस्तावित यस आयोजनामा पनि एनएचपीसी संलग्न छ । भारतीय लगानी, आयोजना विकासको गति र कार्यान्वयनको समयसीमा छलफलको विषय बन्न सक्नेछ ।
यी तीन आयोजनाको कुल प्रस्तावित क्षमता १ हजार ६८० मेगावाट हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा यी आयोजनाको निर्माण सम्झौता नै हुने वा लगानीसम्बन्धी अन्तिम निर्णय हुने निश्चित छैन ।
त्यस्तै, ९०० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ । यो आयोजना भने प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त उपस्थितिमा निर्माण आरम्भ गर्ने सम्भावित परियोजनाको सूचीमा छ ।
भारतले नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी विस्तार गर्नुका साथै उत्पादित बिजुली खरिद तथा प्रसारण पूर्वाधारमा सहकार्य गर्न चाहेको भारतीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख छ ।
सिलिगुडी-झापा पेट्रोलियम पाइपलाइनदेखि दोधारा-चाँदनी जाँच चौकीसम्म
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उद्घाटन र निर्माण आरम्भ गरिने सम्भावित पूर्वाधार आयोजनाले पनि विशेष महत्त्व पाएका छन् । नेपाल र भारतले परियोजनाहरूको सम्भावित सूची आदानप्रदान गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनको यो भ्रमणमा भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापास्थित चारआलीसम्म पाइपलाइन निर्माण, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्यको संयुक्त शुभारम्भ, दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी सीमापार व्यापार तथा भन्सार पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिने सम्भावना छ ।
सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने ढुवानी प्रणाली थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा छ । यसले ट्यांकरमार्फत हुने ढुवानीमा निर्भरता घटाउन तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन सहयोग गर्न सक्छ ।
दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकीले पश्चिमी नाकाबाट हुने व्यापार तथा आवागमनलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यस्तै, काभ्रेको पनौतीस्थित नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठान, दार्चुलामा निर्माण भएको पुल, भैरहवास्थित एकीकृत जाँच चौकी र महाकाली नदीमाथिको मोटरेबल पुलको संयुक्त उद्घाटन गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको बुझिएको छ ।
यो भ्रमणमा भारतको अयोध्या र नेपालको जनकपुरलाई रेलमार्गबाट जोड्ने विषयले प्राथमिकता पाउने चर्चा छ । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले काठमाडौं भ्रमणका क्रममा अयोध्या–जनकपुर रेलसेवा सञ्चालनको तयारी पूरा भएको र परीक्षण सञ्चालनसमेत गरिएको जानकारी प्रधानमन्त्री शाहलाई गराएका थिए ।
यो रेलमार्ग सञ्चालनमा आएपछि भारतको अयोध्यास्थित राममन्दिर र नेपालको जनकपुरस्थित जानकी मन्दिरबीच धार्मिक पर्यटनको आवागमन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसले भारत र नेपालबीचको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्न सक्नेछ। विशेषगरी जनकपुरको होटल, यातायात, पर्यटन व्यवसाय र स्थानीय व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
नयाँ हवाई प्रवेशमार्ग र पञ्चेश्वर आयोजनाको माग
नेपालले भारतसँग लामो समयदेखि उठाउँदै आएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि थप हवाई प्रवेशमार्ग हो । नेपालले सन् २०१४ देखि भारतसँग थप हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको छ । विशेषगरी गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालनका लागि थप प्रवेशमार्ग आवश्यक रहेको नेपालको भनाइ छ ।
हाल उपयुक्त हवाई प्रवेशमार्ग नहुँदा यी विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । भारतले नेपालको मागप्रति सकारात्मक संकेत दिएको दिएको बुझिएको छ । दुवै देशका नागरिक उड्डयन निकायबीच प्राविधिक छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै १९९६ को महाकाली सन्धिसँग सम्बन्धित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि वार्ताको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको यस आयोजनामा लागत बाँडफाँट र जलस्रोतबाट प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँट प्रमुख विवादका विषय हुन् ।
भारतको उत्तराखण्डका मन्त्री सतपाल महाराजले नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनासँगै कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाहबारे छलफल हुने बताइसकेका छन् ।
व्यापार सन्धि परिमार्जन र लगानी संरक्षणको विषय
नेपाल र भारतबीचको व्यापार सम्बन्धलाई नयाँ आर्थिक आवश्यकताअनुसार विस्तार गर्ने विषय पनि भ्रमणको एजेन्डामा छ । द इन्डियन एक्सप्रेसले नेपालका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको भारत भ्रमणका क्रममा व्यापार सन्धि अद्यावधिक गर्ने विषयमा छलफल भएको उल्लेख गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणमा वस्तु व्यापारसँगै सेवा व्यापारलाई पनि समेट्ने, विदेशी लगानीको संरक्षण गर्ने, लगानीबाट प्राप्त नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सहज बनाउने, उद्योगमा आवश्यक कच्चा पदार्थ, पार्टपुर्जा तथा कम्पोनेन्टको आवागमन सहज बनाउने र सीमापार व्यापार तथा पारवहन पूर्वाधार सुधार गर्ने विषयमा सम्झौता हुने पनि दाबी गरिएको छ ।
नेपालका लागि भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । तर भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा ठूलो छ । त्यसैले व्यापार सन्धि परिमार्जन गर्दा नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा पहुँच, निर्यात प्रवद्र्धन र लगानीको अवसरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणअनुसार उनको मुख्य गन्तव्य नयाँदिल्ली रहने सम्भावना छ । उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नयाँ दिल्लीमा द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन् । उनले अहमदाबाद, गुजरातको पनि भ्रमण गर्न सक्ने उल्लेख छ । जुन मोदीले लामो समय राजनीति गरेको ठाउँ हो । नेपाल पक्षले भने गुजरातको भ्रमण स्वीकार गरिनसकेको उल्लेख छ ।
