कमजोर मागले फरारीको दोस्रो ईभी २०२८ सम्मका लागि स्थगित
काठमाडौं । फरारीले आफ्नो दोस्रो पूर्ण रूपमा विद्युतीय मोडेल कम्तीमा २०२८ सम्मका लागि सारेको छ । उक्त मोडेल २०२६ मा आउने भनिएको थियो । उच्च प्रदर्शन लक्जरी विद्युतीय सवारीहरूको कमजोर मागका कारण यस्तो निर्णय गरिएको दुई जना नजिकका स्रोतहरूले रोयटर्सलाई बताए । पेट्रोल इन्जिनका लागि प्रसिद्ध फरारीले २०१९ देखि हाइब्रिड मोडेलहरू बेच्दै आएको छ र यस वर्ष अक्टोबरमा पहिलो विद्युतीय गाडी तीन चरणमा सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ, जसको विश्वस्तरीय सार्वजनिक प्रिमियर अर्को वर्षको हुनेछ । विद्युतीय गाडीमा आवाजको कमी र विद्युतीय ब्याट्रीहरूको भारीपनका साथै पेट्रोल इन्जिनको जस्तो निरन्तर शक्ति नहुनाले अटो निर्माता कम्पनीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । फरारीको गोप्य योजनाअनुसार दोस्रो विद्युतीय मोडेल सन् २०२६ को अन्त्यतिर ल्याउने भनिएको थियो । तर अब त्यो २०२८ भन्दा अघि नआउने स्रोतहरूले बताएका छन् । एक स्रोतका अनुसार विद्युतीय स्पोट्र्स गाडीका लागि वास्तविक र दिगो माग हाल छैन । स्रोतका अनुसार बजारमा चासो कम भएकाले फेरारीलाई दोस्रो विद्युतीय गाडीको लागि आफ्नै प्रविधि अझ विकसित गर्न समय मिल्नेछ, तर मुख्य कारण भने कमजोर माग नै हो । फरारीले यसबारे कुनै टिप्पणी गर्न मानेन । दुवै स्रोतहरूले विषयको संवेदनशीलताका कारण नाम गोप्य राख्न चाहे । फेरारीले दीर्घकालीन रूपमा विद्युतीय गाडी बेच्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ तर पहिलो विद्युतीय मोडेल बाहेक थप योजना कम्पनीले सार्वजनिक गरेको छैन । अन्य स्पोर्ट्स गाडी निर्माताहरूले पनि ग्राहकको चासोको अभावका कारण विद्युतीय योजनाहरू ढिलाइ गरेका छन् वा कटौती गरेका छन् । फरारीको इटालीयन प्रतिस्पर्धी ल्याम्बोर्घिनी (फक्सवागन समूहको एक हिस्सा) ले गत डिसेम्बरमा आफ्नो पहिलो विद्युतीय मोडेल २०२८ सट्टा २०२९ मा ल्याउने घोषणा गर्यो । जर्मनीको पोर्शेले पनि आफ्नो विद्युतीय मकान एसयूभी र टायकन मोडेलको कमजोर बिक्रीका कारण विद्युतीय योजनामा कटौती गरेको छ । यसै वर्ष स्टेलान्टिसको लक्जरी ब्रान्ड मासेराटीले आफ्नो एमसी २० स्पोट्र्स गाडीको विद्युतीय संस्करणको योजना रद्द गर्यो । इटालीको मारानेल्लोमा रहेको फरारी कम्पनीले दोस्रो विद्युतीय मोडेलको योजना दुई पटक ढिलाइ गरिसकेको छ । सुरुमा एक वर्षले सारेको थियो तर अहिले त्यो मोडेल २०२८ भन्दा पहिले आउने छैन । उसले उच्च प्रदर्शन विद्युतीय गाडीको माग हाल ‘शून्य रहेको समेत बताएको छ । स्रोतका अनुसार फरारीको दोस्रो विद्युतीय मोडेललाई कम्पनीले आफ्नो विद्युतीय रणनीतिका लागि वास्तविक परिवर्तनको रूपमा हेरेको छ भने पहिलो मोडेललाई कम मात्रामा उत्पादन हुने, सांकेतिक उपलब्धि हुने मोडेलका रूपमा लिएको छ जुन २०२६ मा सार्वजनिक हुनेछ । फरारीको पहिलो विद्युतीय मोडेल, जसलाई एप्पलका पूर्व मुख्य डिजाइन अधिकारी जोनी आइभले समेत सह-डिजाइन गरेका हुन्, यसको मूल्य ५ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुने जनाइएको छ । स्रोतले यो मोडेललाई फरक किसिमको फेरारी मोडेल भएको बताउँदै आकारमा सामान्यभन्दा ठूलो हुने तर एसयूभी भने नहुने जनाएको छ । स्रोतका अनुसार दोस्रो विद्युतीय मोडेल फेरारीको साधारण मोडेलहरू जस्तै पाँच वर्षको अवधिमा ५ हजार देखि ६ हजार युनिट डेलिभर गर्ने रणनीतिसँग मिल्ने गरी डिजाइन हुनेछ, तर हाल ग्राहकको चासो कमजोर भएकाले त्यो दिगो छैन । फेरारीले अक्टोबर ९ मा लगानीकर्ताहरूका लागि नयाँ दीर्घकालीन व्यवसायिक योजना सार्वजनिक गर्नेछ । चिनियाँ अटो उद्योगले विद्युतीय बजारमा नयाँ कीर्तिमान राख्दै बीवाईडीविरुद्ध जीली र ग्रेट वाल एकजुट, मूल्य युद्धले तात्यो बजार
प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामै परेन स्वास्थ्य क्षेत्र
काठमाडौं । आगामी आर्थिक २०८२/०८३ लागि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकता नपरेको पाइएको छ । सातवटै प्रदेशको विनियोजित बजेट हेर्दा पूर्वाधारमुखी बढी केन्द्रित भएको छ । प्रदेशहरूले स्वास्थ्यका केही विषय समेटिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । सबैभन्दा कमजोर बजेट सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको रकम सार्वजनिक गरेको सुदूरपश्चिम सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट अंकमा उल्लेख नै गरेको छैन । ६८ पृष्ठको बजेट भाषणमा ३३/३४ ठाउँ स्वास्थ्य विषय उल्लेख गरेपनि कुन शीर्षकमा कति बजेट छुट्याइएको छ भन्ने स्पष्ट छैन । मलेरिया, कुष्ठरोग, एचआईभीलगायत मातृ, शिुशु मृत्युदरको जोखिम भएपनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न ठोस कार्यक्रम न कार्यक्रममा आएको छ न बजेटमा उल्लेख छ । सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नजिकबाट नियालेका डा. गुणराज अवस्थी स्वास्थ्यका विभिन्न समस्या अहिले पनि उत्तिकै रहेको भन्दै स्वास्थ्यमा सबैभन्दा धेरै बजेट आवशयक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बजेटमा आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गरेको छु भनिएको छ, तर अंकमा कतै देखिँदैन, आवश्यक भनेको छ, यसको मतलब आवश्यकताअनुसार बजेट छुट्टयाएको भन्न मिल्दैन ।’ अवस्थी प्रदेशमा मात्र नभइ संघमै पनि आवश्यकताअनुसार बजेट नहुँदा दिगो विकासका लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकस भएको बताउँछन् । डडेल्धरा अस्पतालका अध्यक्ष करुणकर ओझा स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्यको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै आवश्यकताका आधारमा बजेट नआएको बताउँछन् । ‘म अध्यक्ष रहेको अस्पतालले संघबाटै बजेट पाउँछ, प्रदेशबाट पनि केही पाइन्छ कि भन्ने आशा थियो, कानुनी झन्झटले नमिल्ने बताएपछि हामीले प्रदेशबाट पाएनौं,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँको स्वास्थ्य अवस्थालाई प्रदेशमात्र होइन, संघ सरकारले पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ ।’ कर्णालीमा पनि उस्तै सुदूरपश्चिममात्र होइन, कर्णाली प्रदेशमा पनि अवस्था उस्तै छ । तर बजेट वक्तव्य हेर्दा कर्णालीले शीर्षकका आधारमा अंक खुलाएर बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रकम विनियोजन गरेको हो । उसो त कर्णालीले पनि एकमुष्ट स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट छुट्याइएको पाइँदैन । कर्णालीले ‘गुणस्तरीय सेवा दीर्घ जीवनका लागि टेवा’ नारा सहित कार्यक्रम ल्याएको छ । जसअन्तर्गत प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । यस्तै, अस्पतालको छुट्टै ओपीडी ब्लक निर्माणका लागि १० करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । दीर्घरोग पीडितको उपचारका लागि १ करोड विनियोजन गर्ने उल्लेख छ भने भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका सामुदायिक अस्पताल र अस्पताल पुनःनिर्माणका लागि ४२ करोड १० लाख, विनियोजन गरेको छ । यसरी विभिन्न शीर्षकमा केही बजेट छुट्याएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ठ्याक्कै यति प्रतिशत अथवा यति रकम भनेर विनियोजन गरेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशको ४ अर्ब ९५ करोड सुदूर र कर्णालीभन्दा अन्य प्रदेशले स्वास्थ्य क्षेत्रमा यकिन रकम विनियोजन गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको ३८ अर्ब ९१ करोड बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ । जसमा निःशुल्क वितरण गरिने औषधीका लागि ३ करोड र उपकरणका लागि १२ करोड बजेट छुट्याएको छ । सुरक्षित मातृत्व अभियान अन्तर्गत निःशुल्क हावाइ उद्धार कार्यक्रमका लागि १० करोड, मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार, स्वस्थ्य जीवनको आधार भन्ने नाराका साथ बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या रोकथामका लागि २ करोड, मुटुको भल्ब प्रत्यारोपण, मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर रोगको सहुलियतलाई निरन्तरता दिन १० करोड विनियोजन गरिएको छ भने राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि ५ करोड, निर्माणाधीन स्वास्थ्य कार्यालय प्युठान, रुकुमपूर्व अस्पताल, ट्रमा सेन्टर लमहीको लागि ८ करोड, पोषण विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ८ करोड, प्रादेशिक आयुर्वेद, लुम्बिनी आयुवेर्दकलाई स्तोरोन्नतिका लागि तीन करोड विनियोजन गरेको छ यस्तै नसर्ने रोग न्यूनीकरणका लागि ४ करोड, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि १ अर्ब वितरण गरेको छ । बागमती प्रदेशमा ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा स्वास्थ्यमा भने जम्मा ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख छुट्टाएको छ । प्रदेशले ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी– एक घण्टा, मेरा लागि’ अभियान सञ्चालन गरी मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सबै नीतिमा स्वास्थ्य, एक जिल्ला एक स्वस्थ शहर, एक स्थानीय तह, एक नमुना स्वास्थ्य संस्था कृषि कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै, एक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको सहकार्यमा समुदायस्तर सम्म विस्तार गर्ने, स्तन क्यान्सर मुखको क्यान्सर लगायत विभिन्न खालका क्यान्सरलाई भएकाहरूलाई थप सहुलियतका लागि १५ करोड, स्थानीय तहका बर्थिङ सेन्टरलाई सबलीकरण गर्न र प्रादेशिक अस्पतालमा मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य सेवा सुदृढिकरणको लागि १० करोड, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयहरूबाट विशेषज्ञ आयुर्वेदसेवाको विस्तार गर्दै मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट जिल्लामा अन्तरंग सेवा प्रदान गर्न ४ करोड, अपांगता भएका व्यक्ति र महिला स्वंयसेविकाहरूको बीमालाई निरन्तरता दिन ११ करोड, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि ३५ करोड, प्रदेश औषधी केन्द्र स्थापना गर्न र प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत आँखा र रोबोटिक्स शल्यक्रियाका लागि १० करोड छुट्याएको छ । मधेश प्रदेश ७ वटा प्रदेशमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रकम मधेश प्रदेशले विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल ४६ अर्ब ५८ करोड बराबरको बजेट मध्ये ले ६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख रकम स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको हो । अन्य प्रदेशले ३ अर्ब वरिपरी बजेट ल्याउँदा मधेशले ६ अर्ब बढी स्वास्थ्यका लागि छुट्याएको हो । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार विनियोजन गरेको छ । कुल ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार विनियोजन गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार विनियोजन गरेको हो । कोशी प्रदेश कोशी प्रदेशले कुल ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रकमको बजेट ल्याउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ५१ करोड ७१ लाख रकम छुट्याएको छ । आकस्मिक अवस्थामा आवश्यक पर्ने बफर स्टक तथा निःशुल्क वितरण गर्ने औषधी खरिदका लागि ३ करोड ६१ लाख, खोटाङमा जडिबुटी तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा प्रशोधन स्थापनाका लागि ३ करोड, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रगोशालालाई रेफरल ल्याबको रूपमा विकास गरी अनुसन्धानमुलक काम गर्न ३ करोड १० लाख छुट्याएको छ । प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख र पुँजीगत तर्फ १७ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेका छन् । विज्ञहरू भने प्रदेशको मात्र नभइ समग्र स्वास्थ क्षेत्रमै बजेट कमजोर आएको बताउँछन् । केन्द्रले नै स्वास्थ्यलाई १० प्रतिशत बजेट छुट्याउन नसकेको अवस्थामा प्रदेशले झन् नछुट्टयाएको उनीहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भए पनि ४/५ प्रतिशतमात्र बजेट हरेक वर्ष विनियोजन हुन्छ । प्रदेश सरकारले गाउँठाउँमा डोजर चलाउने र सडक निर्माणलाई मात्र प्राथिमकता दिने गरेको बताउँदै विज्ञहरू स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्र जहिले उपेक्षामा पर्ने गरेको बताउँछन् । डा. अवस्थी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी जोड दिनु अहिलेको अवश्यकता रहेको बताउँछन् । चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की नेपालमा जति प्रयास गर्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद भएको बताउँछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा आवश्यक पर्छ तर नेपालमा ८/९ प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन हुँदैन ।
नाडाविरुद्ध अदालत जाने आकाश गोल्छाको तयारी, अध्यक्ष र महासचिवसँग ‘टसल’
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा ) को वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदबाट हटाएपछि आकाश गोल्छा कानुनी उपचारमा जाने तयारीमा जुटेका छन् । नाडाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदबाट हटाउने निर्णय लिएको र त्यसको जवाफ माग्दा पनि नपाएपछि गोल्छा कानुनी लडाइँमा जाने तयारी गरेका हुन् । गोल्छाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदबाट किन हटाएको भन्दै एक महिनाअघि लिखित रूपमा नाडाको केन्द्रीय कार्यसमिति तथा महासचिवसमक्ष सत्य तथ्य खुल्ने कागजातहरू माग गरेका थिए । उनले संस्थाभित्र मुख्य सरोकारवाला व्यक्तिको हैसियतले कुनै जानकारी नपाएको र सोही कारण आफू कानुनी उपचार खोज्न बाध्य भएको जानकारी दिए । नाडाको तर्फबाट भने हालसम्म यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन । गोल्छाले भने, ‘नाडालाई पत्र पठाएको एक महिना भइसक्यो । धेरै कुरा भनिसकेको छु । हालसम्म न केही जवाफ आएको छ नत कुनै पत्र पठाएको छ, अब नाडामा ताला लगाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ,’ उनले भने । आफूलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट अध्यक्ष करण चौधरी र महासचिवले निकालेको उनको आरोप छ । ‘जिल्ला प्रशासनले गरेको भए उसले लिखित रूपमा पत्र लेखेर पठाउँछ । मैले पनि भनेकै छु । यदि प्रशासनले मलाई वरिष्ठ पदबाट हटाएको भए खै त पत्र ? यो सबै हल्ला हो । जिल्ला प्रशासन यो गर्न मिल्दैन । यदि गरेको हो यो साधारण सभाबाटै हटाइनुपर्छ,’ उनले थपे । उनले नाडाको विधान संशोधनको प्रक्रिया, त्यसको वैधानिकता र पारदर्शिता सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । चौधरीको नाडा कार्यसमिति सञ्चालन गर्ने शैली व्यक्तिगत चासो र पूर्वाग्रहमा आधारित रहेको गोल्छा बताउँछन् । उनले २०७७ सालमा नाडाको ४७ औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरिएको संशोधित विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दर्ता भए पनि सो विधान सचिवालयले फिर्ता ल्याएको आरोप लगाए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो संशोधन स्वीकृत नभएको स्पष्ट पारेको उनको दावी छ । गोल्छाका अनुसार संस्थाको विधानमा गरिएको संशोधन अभिलेखीकरण मात्र पर्याप्त हो । कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पूर्व स्वीकृति आवश्यक छैन । सो संशोधनमार्फत वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको व्यवस्था गरिए पनि त्यसलाई नाडाले औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन नगरेको उनको आरोप छ । गोल्छाले नाडाको १३ औंदेखि १८ औं कार्यसमिति बैठकको माइन्युट, ४७ औं र ४८ औं वार्षिक साधारण सभाको कार्यवृत्त, ४७ औं साधारण सभाबाट पारित तिन महले विधान संशोधनको प्रतिलिपि, तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव बहादुर थापाको कार्यकालका २३ औं र २४ औं बैठकहरूको माइन्युट लगायतका कुरा माग गरेका छन् । गोल्छा र चौधरीबीचको सहमतिअनुसार गोल्छालाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने सम्झौता भएको थियो । तर, चौधरी अध्यक्ष बने बित्तिकै एकतर्फी निर्णयहरू गरेको आरोप गोल्छाको छ । विसं २०८० को मंसिरमा भएको नाडाको ४७ औं साधारणसभाले नयाँ कार्यसमितिलाई सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित गरेको थियो । त्यतिबेला अध्यक्षका लागि करण चौधरी र गोल्छाको चर्चा थियो । तर, नाडाकै नेताहरू तथा पूर्वअध्यक्षहरूले यस पटक चौधरीलाई अध्यक्ष बनाउने र गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाएर अर्को पटकका लागि स्वतः अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको थियो । गोल्छाले पनि अध्यक्ष बन्ने चाहना त्यागेर अर्को पटक अध्यक्ष बन्ने गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बस्न राजी भएका थिए । सबैको सहमतिमा साधारणसभामा विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद सिर्जना गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको थियो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विधान संशोधन अस्वीकृत गरेपछि समस्या सिर्जना भएको हो । यसैबीच नाडा फुटेर नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) को जन्म भयो । सो संस्थाको स्थापनामा गोल्छाको भूमिका पनि ठूलो रह्यो । नाडाका केही पदाधिकारीले नाइमा जन्मिनुमा गोल्छाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै कारवाही गरेको रूपमा पनि बुझेका छन् । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरी पत्रबारे नाडाको कार्य समितिको आफ्नै आन्तरिक कुरा भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस विषयमा म केही बोल्दिनँ । यो हाम्रो कार्य समितिको कुरा हो । ’ यस्तै, महासचिव सुरेन्द्र उप्रेतीले पनि आफूहरूले गोच्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदबाट नहटाएको जिकिर गर्छन् । उनले भने, ‘कसैलाई कसैले हटाएर हटाइने कुरा हुँदैन । उहाँलाई हामीले हटाएका होइनौं । त्यो त जिल्ला प्रशासनले नै गरेको हो ।’ पछिल्लो सयम नाडाभित्रको यो आन्तरिक विवादले संस्थाको निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता र कानुनी संयन्त्रप्रति प्रश्न खडा भएको छ ।
