काठमाडौं । गर्भवतीको उपचारमा चिकित्सकीय लापरवाही भएको ठहर गर्दै उपभोक्ता अदालतले चिकित्सक र अस्पताललाई ३९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ ।
उपचारका क्रममा गम्भीर ‘प्रि-इक्लाम्पसिया’को जोखिम देखिए पनि आवश्यक सावधानी र उपचार व्यवस्थापन नगरिएकाले क्षतिपूर्ति भराउने निष्कर्षमा अदालत पुगेको हो । अदालतको फैसलाअनुसार उपचारमा संलग्न स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. ज्योत्सना शर्मा तिवारीले ९ लाख रुपैयाँ र एभरेष्ट अस्पतालले ३० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ ।
वादी पक्षले ५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको माग गरे पनि अदालतले उपलब्ध प्रमाण, उपचार अभिलेख, विशेषज्ञ चिकित्सकको राय तथा चिकित्सकीय मापदण्डका आधारमा ३९ लाख रुपैयाँ मात्र क्षतिपूर्ति तोकेको हो ।
के थियो घटना ?
२०८१ मंसिर २५ गते काठमाडौं गोठाटारकी ३४ हप्ताकी गर्भवती मनिता शर्मालाई पेटको माथिल्लो भागमा असह्य पीडा भयो । उनले आफ्नै नियमित चिकित्सक डा. ज्योत्सना शर्मा तिवारीलाई फोन र सन्देशमार्फत सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिन्, तर तत्काल सम्पर्क हुन सकेन ।
त्यसपछि परिवारले उनलाई काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) पुर्याए । केएमसी पुगेपछि डा. शर्माले फोन गरी मनितालाई नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेष्ट अस्पताल आउन भनेपछि उनी त्यहाँ पुगिन् ।
अदालतका अनुसार मनिता दिउँसो २ः१५ बजे एभरेष्ट अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुगेकी थिइन् । त्यसबेला उनको रक्तचाप २२०/१३० सम्म पुगेको अस्पतालको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
त्यसअघि पनि उनको रक्तचाप २००/१३० र १८०/११० सम्म पुगेको रेकर्ड थियो । तर, अस्पताल पुगेपछि पनि उनको तत्काल उपचार सुरु भएन । डा. शर्मा करिब ४ बजेपछि मात्रै अस्पताल पुगेकी थिइन् । त्यसपछि ५ः१७ बजे शल्यक्रियामार्फत छोरीको जन्म भयो ।
नवजात शिशुलाई एनआईसीयू र मनितालाई शल्यक्रियापछिको वार्डमा सारियो । साँझ करिब ६ः४५ बजे मनिताले माथिल्लो पेट र टाउको दुखेको बताइन् । त्यसपछि उनको अवस्था झन् गम्भीर बन्दै गएपछि राति आईसीयूमा सारियो ।
अस्पतालको नर्सिङ अभिलेखमा उनलाई गम्भीर प्रि-इक्लाम्पसिया, एक्लाम्पसिया, एचईएलपी सिन्ड्रोम, सेप्सिस तथा मिर्गौलाको समस्या देखिएको विवरण उल्लेख थियो ।
पुरानो स्वास्थ्य अवस्था र शल्यक्रिया अघिको जोखिम
मनिता यसअघि पनि डा. शर्माकै निगरानीमा थिइन् । पहिलो गर्भावस्थामा समस्या देखिएपछि २०८० असार १५ मा केएमसीमा गर्भपतन गराइएको थियो । त्यसपछि परीक्षण गराउँदा स्वास्थ्य सामान्य नै थियो ।
दोस्रोपटक गर्भवती भएपछि नियमित जाँच चलिरहँदा पुरानो उच्च रक्तचाप, हाइपोथाइराइडिज्म र उमेरका कारण उनको गर्भावस्था उच्च जोखिमयुक्त थियो । २०८१ मंसिर ९ र १६ गते गरिएका परीक्षणमा एसजीपीटी, एसजीओटी र अल्कलाइन फोस्फाटेज बढेकाले कलेजोमा समस्या देखिएको वादी पक्षको दाबी थियो ।
मंसिर २५ गते एभरेष्ट अस्पताल पुग्दा उनको अवस्था गम्भीर थियो । प्रि-अपरेटिभ चेकलिस्टमा ‘क्रोनिक हाइपरटेन्सन’ र ‘प्रि-इक्लाम्पसिया’ तथा नर्सिङ अभिलेखमा ‘सुपर इम्पोज्ड सिभियर प्रि-इक्लाम्पसिया’ उल्लेख थियो । शल्यक्रियापछि मनिताको रक्तचाप पुनः २२०/११० सम्म पुगेको थियो ।
औषधीको प्रयोगमा विवाद र अदालतको निष्कर्ष
मुद्दाको मुख्य विवाद ‘म्याग्नेसियम सल्फेट’ औषधीको प्रयोगसँग जोडिएको थियो । वादी पक्षका अनुसार गम्भीर प्रि-इक्लाम्पसिया र अत्यधिक उच्च रक्तचाप भएको अवस्थामा शल्यक्रियाअघि नै म्याग्नेसियम सल्फेट दिनुपर्ने भए पनि दिइएन ।
अस्पताल र चिकित्सकले भने शल्यक्रियाअघि यो औषधि दिँदा रक्तस्राव बढ्न सक्ने र प्रसूतिमा समस्या आउन सक्ने भएकाले शल्यक्रियापछि मात्र दिएको जिकिर गरेका थिए ।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको उपचार मापदण्ड, विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको राय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अध्ययन गर्दा अदालतले अर्कै निष्कर्ष निकाल्यो ।
गम्भीर प्रि-इक्लाम्पसिया वा एक्लाम्पसियाको जोखिममा शल्यक्रियाअघि नै म्याग्नेसियम सल्फेट दिएको भए एक्लाम्पसिया रोक्न सकिने विशेषज्ञहरूको राय थियो । शल्यक्रियाअघि यो जीवनरक्षक औषधी नदिँदा मनितामा एक्लाम्पसिया, एचईएलपी सिन्ड्रोम र मिर्गौलाको समस्या थपिँदै गएको अदालतको ठहर छ ।
ह्याम्समा उपचार र मृत्यु
एभरेष्ट अस्पतालमा अवस्था जटिल बनेपछि २०८१ मंसिर २६ गते उनलाई ह्याम्स अस्पताल रेफर गरियो । त्यहाँ एचईएलपी सिन्ड्रोम र एक्युट किड्नी इन्जुरीको उपचारका क्रममा करिब सात दिनपछि मनिताको मृत्यु भयो ।
अदालतले एभरेष्ट अस्पतालमै उत्पन्न भएको जटिल अवस्था समयमै प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । अदालतले चिकित्सकलाई मात्र नभई अस्पताललाई पनि दोषी ठहर्याएको छ ।
बिरामीको निगरानी, अभिलेख व्यवस्थापन, आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सकको उपलब्धता र समयमै रेफर गर्ने जिम्मेवारी अस्पतालको हुने अदालतको व्याख्या छ ।
कलेजो, मुटु र मिर्गौलामा जटिलता देखिँदा आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध गराउन एभरेष्ट अस्पताल असफल भएको अदालतको ठहर छ । चिकित्सकको लापरवाहीको दायित्व संस्थागत रूपमा अस्पतालले पनि व्यहोर्नुपर्ने कानुनी सिद्धान्तलाई फैसलाको आधार बनाइएको छ ।
दाबी ५ करोड, फैसला ३९ लाखको
मनिताका श्रीमान् सुवास पराजुलीले ५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । विपक्षीले उपचारमा सावधानी अपनाएको र जटिल अवस्थाका कारण मृत्यु हुँदैमा लापरवाही प्रमाणित नहुने तर्क गरेका थिए । तर, अदालतले मेडिकल अभिलेख र मापदण्डका आधारमा लापरवाही भएको ठहर गर्दै उपचार खर्च, काजकिरिया खर्च, मानसिक क्षति र परिवारको हानिनोक्सानी विचार गरी ३९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तोकेको हो ।
नेपाल बैंकमा मनिताले पाउने तलब तथा बैंक र सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणलाई भने क्षतिपूर्तिको आधार मान्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
