फोकस

काठमाडौं । देशको हरेक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले लघुवित्त संस्थाहरू खुले । गरिबी न्यूनीकरण, पिछडिएका समुदाय, विपन्न वर्ग, न्यून आय भएका घरपरिवारलाई आर्थिक गर्जो टार्न वा उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्ने उद्देश्यले देशभर लघुवित्तको संख्या ९१ वटासम्म पुग्यो । तर, धेरै वटा संस्था हुँदा लघुवित्त क्षेत्रमा अराजकता मौलायो, नियामकलाई नियमन गर्न कठिन भयो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेकाे भन्दै नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिशन नीति अघि सार्‍यो । ९१ वटा लघुवित्त संस्थाबाट मर्जर तथा एक्विजिशन गराएर क्रमिक रूपमा घट्दै हाल ५० वटा लघुवित्त संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् । मर्जर तथा एक्विजिशनको माध्यमबाट दुइटा संस्था एक बने । तर, शाखाहरूको संख्या भने यथावत नै रह्यो । मर्जरले लघुवित्तको संख्यासँगै शाखा कार्यालय पनि घटाउन मद्दत पुर्‍याउनु पर्ने हो । तर, उल्लेख्य भूमिका भने निर्वाह गर्न सकेन । त्यसैले यतिबेला लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूले शाखाहरूको संख्या ३ हजारमा झार्न प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष बसन्त लम्साल लघुवित्त संस्थाहरूले शाखा मर्ज गर्न पाउनु पर्ने माग गरे । एउटै ठाउँमा धेरै वटा शाखा हुँदा व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था रहेको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेका कारण शाखा मर्जरको माग गरेको उनको भनाइ छ । ‘लघुवित्त क्षेत्रमा धेरै वटा संस्थाहरू मर्ज भए । तर, शाखाहरू मर्ज भएनन् । संख्या धेरै हुँदा डुप्लिकेसन बढ्यो । एउटा सानो ठाउँमा पनि १५/२० वटा शाखा छन् । शाखाहरु ओभरक्राउडेड भयो, हरेक ठाउँमा । लघुवित्त संस्थाहरू मर्जरको माध्यमबाट घटेर ५० वटामा झरेका छन् । अब शाखालाई पनि मर्ज गर्न पाउनु पर्छ,’ पूर्वअध्यक्ष लम्सालले भने, ‘जस्तो एउटै ठाउँमा रहेका विजय लघुवित्तको शाखा र अर्काे कुनै लघुवित्त संस्थाको शाखा मर्जर गर्न पाउनुपर्छ । शाखा मर्जरको कानुनी व्यवस्था नरहेकाले सजिलो व्यवस्था ल्याउनुपर्छ ।’  उनका अनुसार हाल लघुवित्त संस्थाहरूका ५ हजार हाराहारीमा शाखा कार्यालय छन् । त्यसलाई घटाएर ३ हजार/३२ सय शाखामा झार्नुपर्ने उनले बताए । एउटै ठाउँमा १५/२० वटा संस्था रहेकाले आवश्यकताका आधारमा शाखा मर्ज तथा खरिदबिक्री गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादव लघुवित्त संस्थाका शाखा मर्जर, खरिदबिक्री र पुनर्संरचना गर्न पाउनु पर्ने बताउँछन् । लघुवित्त संस्थाहरूको एउटै ठाउँमा धेरै शाखा कार्यालय भएकाले मर्जरको माध्यमबाट कम गर्नुपर्ने उनले माग गरे । ‘अहिले एउटा व्यक्तिले दुइटा संस्थाबाट मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ । कर्जाको सीमा १५ लाख रुपैयाँबाट ७ लाख रुपैयाँमा झारिसकेको छ । लघुवित्त संस्था मर्जर बेग्लै छ । तर, शाखा पनि मर्जर गर्न पाउनुपर्छ । जुन ठाउँमा शाखाहरूको ओभर क्राउडेड छ, त्यो क्राउडेडलाई मिनिमाइज गरेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउन शाखाको मर्जरलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै संस्था मर्जरमा गएको छैन तर उसले शाखा कार्यालय मर्ज गर्न सक्छ । त्यसैले लघुवित्त संस्थामा मल्टिपल फाइनान्सिङ धेरै कम भइसकेको हुँदा शाखाको संख्या कम गर्न आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार अहिले पनि एउटै ठाउँमा १५/२० वटा शाखा कार्यालय छन् । अब लघुवित्त संस्थाहरु आधार दर लागू गर्ने तयारीमा रहेकाले शाखाको मर्जर, खरिदबिक्री र पुनरसंरचना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अधिकांश लघुवित्त संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं वरिपरि काभ्रे, धादिङ, नुवाकोट लगायतका जिल्लामा रहेकाले काठमाडौंभित्र केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने अध्यक्ष यादवले माग गरे ।  ‘२० वटा शाखा एउटै ठाउँमा किन चाहियो ? खब आवश्यकताका आधारमा शाखा हुनुपर्छ । जुन लघुवित्तको शाखा टिक्न सक्दैन, त्यो शाखा राखेर काम छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय कार्यालयको अधिकांश काम काठमाडौंमा हुन्छ । काठमाडौंमा कार्यालय भयो भने सीईओ आउने जाने समय बचत हुन्छ, सवारी साधनको इन्धन पनि कम हुन्छ, लजस्टिक खर्च कम हुन्छ ।’  ऋण लिनका लागि वाणिज्य बैंकसँग डिल गर्न होस् या नियामकीय कामका लागि लघुवित्त संस्थाका प्रमुखहरुले काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैले काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय राख्न इच्छुकलाई अनुमति दिनु पर्ने उनले बताए ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्था र तीनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाइने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । सोही बमोजिम नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले शाखा कार्यालयको पुनरसंरचनाको सन्दर्भमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सका सीईओ नुमनाथ पौडलको नेतृत्वमा ४० पृष्ठको सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पेस गरिएको छ ।  ‘संस्थाको पुनरसंचना अन्तर्गत मर्ज एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै हो । पुनर्संरचनाभित्र धेरै आयामहरु हुन्छन् । संस्थाको व्यवस्थापन पुनरसंरचना, पुँजी संरचना, संस्था व्यवासयको पुनर्संरचना, आकार प्रकृति लगायतको संरचना हुन्छ । जसमध्ये मर्ज एउटा तत्व हो,’ सीईओ पौडेलले भने ।  मर्जर तथा प्राप्ति विनियमवालीलाई संशोधन गरेर अब मर्जर तथा पुनरसंरचना विनियमावली बनाउनुपर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । शाखा स्थानान्तरणको व्यवस्था रहेपनि बन्द गर्न भने कानुनी व्यवस्था छैन । साथै, संस्थालाई नयाँ शाखा खोल्न पनि रोकेको छ । नेपालजस्तै अन्य देश श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत लगायतका देशको कानुनी व्यवस्थामा के कस्तो नियम छ सोही व्यवस्था नेपालमा पनि लागू गरिनु पर्ने सीईओ पौडेलले बताए। नेपालसँग तुलना गर्न मिल्ने देशको जस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ । हाल लघुवित्त संस्थाका केन्द्रीय कार्यालय र क्षेत्रीय कार्यालय बाहेक ४ हजार ९५० शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश कार्यालयसहित ५ हजार ५० वटा शाखा कार्यालय छन् । उनका अनुसार १० किलोमिटरको दूरीमा २५ वटा भन्दा बढी शाखालाई मान्ने हो भने ३१ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अझ यसमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको शाखा जोड्ने हो भने धेरै शाखा रहने छन् । ‘१० किलोमिटरको दूरीमा ७५ भन्दा बढी शाखा छन् । यस्तो अवस्था १५५ वटा ठाउँमा देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको रेकर्डका आधारमा नै शाखाको संख्या धेरै बाक्लो देखिएको छ । एउटा शाखाबाट अर्काे शाखाको दूरी १० किलोमिटरको दूरीमा निकालिएको छ । १० किलोमिटरको दूरीमा जनसंख्या बढी छ भने धेरै शाखा राख्ने, कम जनसंख्या छ भने कम राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जस्तो डोल्पामा १० किलोमिटरको दूरीमा २ वटा शाखा भए पुग्छ । काठमाडौंमा १० किलोमिटरको दूरीमा १ सय वटा भएपनि हुन्छ । जनसंख्या पनि हेरेर शाखा राख्नुपर्छ ।’

काठमाडौं । स्वास्थ्यलाई मानसिक र शारीरिक गरी दुई क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिन्छ । शरीरका अंगहरूसँग सम्बन्धी विभिन्न रोगहरूलाई शारीरिक स्वास्थ्य समस्याका रूपमा चिनिन्छ भने मानसिक स्वास्थ्य भनेको मनभित्रको समस्या हो । बाहिरबाट हेर्दा न कुनै समस्या भएको जस्तो देखिन्छ, न कुनै अंग दुखेको हुन्छ । तर पनि मान्छेमा यो समस्या आजभोलि तीव्र रूपमा बढ्दै छ ।  कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो बौद्धिक क्षमता प्रयोग गरेर हरेक काम गर्ने गर्छ । व्यक्तिले बौद्धिक क्षमता प्रयोग गरी पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन र व्यक्तिगत अन्तरसम्बन्धका कुराहरूलाई प्रभावकारी ढंगमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने र समाजलाई पनि योगदान दिन सक्ने क्षमता भनेर मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई बुझिन्छ । मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भइसकेपछि विभिन्न पक्षमा असर पर्छ ।  शारीरिक समस्यामा लक्षण पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ । कुन ठाउँमा समस्या भएको हो भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । तर मानसिक समस्यामा कहिलेकाँही लक्षणको बारेमा जानकारी नै नहुने हुन्छ । तर यो भन्दै गर्दा यसमा लक्षण बुझ्नै नसकिने, थाहै नहुने भन्ने हुँदैन । सामान्यतया मानिसले आफ्नो दैनिकीमा केही परिवर्तन भएको छ र सधैको भन्दा यो फरक छ भने किन यस्तो भयो कतै मलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या त भएन भने सम्झनुपर्छ । यो परिवर्तनलाई पनि दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो आफैले थाहा पाउन सकिने अवस्था जस्तै मेरो जीवनशैलीमा के परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसले मलाई कस्तो कठिनाइ बनाइरहेको छ भनेर जान्न सकिने अवस्था हुन्छ जसलाई न्यूरोसिस पनि भनिन्छ । अर्को आफ्नो अवस्थामा जानकारी नै नहुने । कतिपय अवस्थामा मान्छे विक्षिप्त अवस्थामा पुगेको हुन्छ । आफू कहाँ छु, के गरिरहेको छु भन्ने नै थाहा हुँदैन जसलाई साइकोसिस पनि भन्ने गरिन्छ ।  डा. सुनिल रेग्मी मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिको दैनिक जीवनको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले उसको भोक निन्द्रा प्रभावित हुन्छ, जस्तै हामीले गर्ने काममा जसरी दत्तचित्त भएर ध्यान दिन्छौं त्यो हराउँदै जान्छ । पहिले हामीलाई जे–जे कुरा गर्न मन लाग्थ्यो, जुन चिजमा रुचि हुन्थ्यो यो एकाएक हराउने हुन्छ । यो समस्याको कुरा गर्दा धेरै चरणहरू हुन्छन् । एन्जाइटी, डिप्रेसन इत्यादि ।  कुनै पनि व्यक्तिलाई एन्जाइटी हुँदा अत्यधिक चिन्ता हुने, त्रासको विचार आउने, विभिन्न शारीरिक लक्षणजस्तो छातीसम्बन्धी समस्या हुने, मुटु ढुकढुक हुने, हातहरु काँप्ने, पसिना आउने जस्ता केही शारीरीक लक्षणहरू हुन्छन् । यस्ता लक्षणहरूलाई मध्यनजर गरेर मलाई केही समस्या भयो कि भन्नेबारे अन्दाज लगाउन सकिन्छ ।  जीवन भनेको सधै एउटै लाइनमा चलिरहँदैन । उतार–चढावहरू आइरहन्छन् । यो सामान्य जीवनको अंग हो । यसलाई जीवनको सामान्य फेरबदल भनेर बुझ्न सक्छौं । तर यो समस्या लामो समयसम्म रहिरह्यो अथवा अधिक मात्रामा अचानक देखिन थाल्यो  यसले गर्दा हाम्रो जीवनमा मुख्य जिम्मेवारीमा दीर्घकालीन असर पार्दै जान थाल्यो भने मलाई समस्या भयो भनी हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।  कतिपय बिरामीहरूमा देखिने लक्षण सामान्यतया जीवनयापनमा अथवा सामान्य जीवनमा पनि महसुस गर्ने भइरहेकै हुन्छ । त्योभन्दा बढी बिरामी नै भएको हुँदैन । यो सामान्य अवस्थामा, सामान्य जीवनयापनमा देखिएका लक्षणदेखि लिएर आफ्नो वास्तविकताबाटै बाहिर पुग्ने अधिक अवस्थामा विक्षिप्तताको जुन अवस्था हुन्छ, त्यहाँ आफ्नो परिचय, आफ्नो सामाजिक जीवन, आफ्नो पारिवारिक जीवन, व्यवसायिक जीवनभन्दा मानिस अलग हुन्छ। डिप्रेसन अलग खालको समस्या हो भने एन्जाइटी अर्कै खालको हो । साइकोसिससम्बन्धी समस्या अर्कै हुन्छ । जसरी हामीले शारीरिक स्वास्थ्यमा ब्लडप्रेसर, डाइबिटीज, थाइराइडजस्तै भन्छौं, त्यस्तै डिप्रेसन, एन्जाइटी पनि मानसिक स्वास्थ्य भित्रको फरक–फरक समस्या हुन् । कहिलेकाँही लक्षण समान किसिमको देखापर्न सक्छन् तर यी फरक-फरक हुन् । हरेक प्रकारको  आफ्नै किसिमको गम्भीरताको चरणहरू हुन्छन् ।  मानसिक स्वास्थ्य समस्या के कारण लाग्छ ? मानसिक स्वास्थ्य समस्याको यही कारण भन्न सकिँदैन । यसलाई खासगरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरिन्छ । एउटा व्यक्तिको आफ्नो जैविक कारण- जुन हर्मोनल र वंशाणुगत कारणले हुन्छ । अर्को वातावरणीय कारण । जस्तै व्यक्तिको वरिपरिको समाज कस्तो छ ? परिवारको अवस्था कस्तो छ, वरिपरीको वातावरण कस्तो छ, व्यक्तिले त्यो समाजभन्दा आफूलाई के फरक पाउन सक्छ भन्ने हुन्छ । अनि अर्को रहेको छ– मनोवैज्ञानिक कारण । कसैमा धेरै हिनताबोध हुँदा, धेरै नकारात्मक भावना उत्पन्न हुँदा मनोरोगको समस्या देखिन सक्छ । नेपालमा भएको पछिल्लो अध्ययनले १० देखि १५ प्रतिशत व्यक्तिलाई तत्कालै मानसिक स्वास्थ्यको उपचारको आवश्यकता भएको देखाएको छ । धेरै मात्रामा डिप्रेसन एन्जाइटीको समस्या भएको पाइएको छ । समयमै पहिचान गर्न सक्यो भने निको हुन्छ यो रोग निको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा व्यक्तिमा निर्भर रहन्छ । अर्को कुरा रोगलाई वर्गीकरण गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिको रोगसम्बन्धी गम्भीरता कस्तो किसिमको छ, अरू जोखिमका कारणहरू के कति छन् ? रोगकै कुरा गर्दा एन्जाइटी अथवा डिप्रेसनका बिरामीहरूमा एउटा निश्चित समयमा औषधी खाएपछि यो समस्याबाट बाहिर निस्कन सक्छन् र बाँकी आफ्नो नर्मल जीवनयापन गर्न सक्छन् । सिजोफेर्निया जस्ता बिरामीहरूले जीवनभर औषधी खानुपर्ने हुन्छ । एउटा राम्रो पक्ष भनेको औषधी डोज मिलाएर नियमित खायो भने नर्मल जीवनयापन बिताउन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।  मानसिक समस्याले आत्महत्याको सम्भावना उच्च  मानसिक बिरामीमा रोगकै कारण कुनै शारीरिक जटिलता आएर मृत्यु हुनेभन्दा पनि आत्महत्याको सम्भावना उच्च हुन्छ । यसका कारण मृत्यु हुने सम्भावना जहिले पनि बढी रहन्छ । अहिले पनि विश्वभरिको रेकर्ड हेर्यो भने चौंथो पाँचांै नम्बरमा आत्महत्याको कारण मृत्यु हुने संख्या बढ्दै गएको छ ।  रोगलाई बेलैमा निदान गर्यौ, बेलैमा उपचार गर्यौं भने यस्तो परिवेशबाट बचाउन सकिन्छ । बिरामीको विचारमा भावनामा सोच्ने शैलीमा परिवर्तन हुँदा यस्तो निर्णयमा व्यक्ति पुग्न सक्छ । आफ्नो परिवेशलाई आफ्नो अवस्थालाई सही पहिचान नगर्दा यस्तो कदम उठाउने परिवेशमा मान्छे पुग्न सक्छ । यो पनि रोगको प्रकार हेरेर हुन्छ ।  नकारात्मक भावनाबाट उत्प्रेरित हुँदा मान्छे अन्तिममा के गर्दा मैले मुक्ति पाउँछु भन्ने अवस्थामा आइपुग्दा आत्महत्याको बाटोमा पुग्ने गर्छन् । रोगको उचित उपचार नहुँदा पनि समस्या आउँछ अनि मान्छे यस्तो निर्णयमा पुग्न सक्छन् । कहिलेकाहीँ बिरामीको बिकारको अवस्थाले गर्दा थाहै नपाइ आफ्नौ ज्यान फालेको अवस्था पनि देखिन्छ ।  अस्पताल पुग्ने न्यूरोसिसका बिरामी धेरै अहिले धेरै संख्यामा न्युरोसिसकै बिरामीहरू उपचारको लागि अस्पताल पुग्ने गर्छन् । निन्द्रामै समस्या भइसकेपछि अब देखाउनुपर्छ, मलाई केही समस्या भएको हो कि भन्ने हुन्छ । अत्यधिक डर लाग्ने, आत्तिने जस्ता लक्षणले पनि बिरामीहरू उपचारका लागि आउँछन् । सामाजिक जिम्मेवारी, आफ्नो काम कर्तव्य पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा पनि किन यस्तो भयो भने बिरामीहरू उपचारको लागि आउँछन् । यो समस्या जुनसुकै उमेरका बालबालिका, युवा वयस्क, वृद्धवृद्धालाइ पनि समस्या देखिन्छ । तर सेवा लिन बढी युवा वर्ग आइरहेका छन् । बालबालिका, वयस्क पनि आउनुहुन्छ । जोगिने कसरी ? जैविक कुरालाई भने हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौं । परिवर्तन गर्न सकिने वातावरणीय कारण परिवर्तन गर्न सकिन्छ । आफू कसरी आफ्नो वातावरणसँग जोडिने, अरुसँग कसरी सम्बन्ध गाँस्ने, नकारात्मक विषयबाट टाढा रहने कुरा मनोविज्ञानमा पर्छन् । मुख्य कुरा हामी सकारात्मक हुनुपर्छ । सकारात्मक बनौं, सकारात्मक सोचौं । यदि गर्दा हामी मजाले जोगिन सक्छौं ।  व्यायाम, योगा खानपानदेखि अरू जीवनशैलीले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भूमिका खेलेको हुन्छ । स्वथ्यकर जीवनशैलीको जुन सिद्धान्त छ त्यो मानसिक स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदा हुन्छ भने हामीले अपनाउने जीवनशैली, हामीले राख्ने सोच, व्यक्तिहरूसँग गर्ने भावनाको आदानप्रदान राम्रो हुनुपर्छ । यसकै पृष्ठभूमिबाट यो समस्या आएको हुन्छ । हामीले कति महत्वाकांक्षा राख्ने, हाम्रो क्षमताको सही पहिचान कसरी गर्ने, हाम्रो वरिपरिको परिवेशमा कसरी अन्तरसम्बन्ध कसरी राख्ने भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।  तथ्यांकले नेपालमा हरेक ४ जनामध्ये एक जनालाई कुनै न कुनै किसिमको मानसिक समस्या भएको देखाएको छ । कति पहिचानमा आएका छन् त कति छैनन् । अहिले बहुआयामिक  परिवर्तन हुँदैछ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने हरेक परिवारको संरचना परिवर्तन भएको छ, हामी आधुनिक युगमा आउँदै गर्दा सामाजिक अन्तक्रिया, अरू सम्बन्धमा पनि अन्तरसम्बन्धमा पनि बहुआयामिक परिवर्तन हुँदैछ । यसले गर्दा यसको पृष्ठभूमिमा मनोरोगको जोखिम थपिएको छ ।  अहिले सूचनाको लागि हामीसँग सुविधा छ । योसँग सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीहरू, सीपयुक्त परामर्शकर्ताहरू हुनुहुन्छ । अझ काठमाडौं उपत्यकालगायत सहर बजारमा उहाँहरूको उपलब्धता सहज छ । तर दूरदराजमा अहिले पनि केही समस्या छ । तर पनि हरेक जिल्ला, प्रदेशमा केही मात्रामा मनोपरामर्शकर्ताहरू उपलब्ध छन् ।   आफ्नो नजिकको स्वास्थ्यसंस्था वा स्वास्थ्यकर्मीसँग गएर पनि हामीले आफ्नो समस्याबारे भन्न सक्छौं ।  यो परिवेशलाई पहिचान गरेर यसमा काम गर्न स्थानीय, प्रदेश केन्द्र सबै सरकारले लाग्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । तर आजभोलि केही पहल भइरहेको छ तर त्यो पर्याप्त छैन । स्वास्थ्य संस्थामा मानसिक समस्याका बारेमा जानकारी गराउने परामर्शदाता हुनुपर्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ भने स्थानीय तहमा पनि केही प्रयासहरू भइरहेको देखिन्छ । (मनोचिकित्सक डा. सुनिल रेग्मीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवाली बैंकिङ क्षेत्रका चर्चित व्यक्तित्व हुन् । हालै सीईओमा नियुक्त भएका ज्ञवाली पाँच वर्षअघि नायब महाप्रबन्धक पदमा नबिल बैंक प्रवेश गरेका थिए । उनीसँग २५ वर्षभन्दा बढीको बैंकिङ अनुभव छ । नियामक संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक लगायत ठूला संस्थामा काम गरेको अनुभव पनि छ । साथै ज्योति विकास बैंकको सीईओ भई उच्च तहको नेतृत्व  गरेकाे अनुभव पनि उनीसँग छ । नबिलमा विभिन्न पदमा पाँच वर्ष काम गर्दा आन्तरिक कमीकमजोरीहरू पनि देखेको, समस्याहरूलाई एक/एक गरेर बुझेको बताउँदै ज्ञवालीले अन्तर्वार्तामा बैंकलाई सहि नेतृत्व दिन सक्ने आत्मविश्वास व्यक्त गरेका छन् । बैंकलाई अग्रपङ्क्तिमा टिकाउने मात्र होइन, बैकिङ क्षेत्रको पथप्रदर्शन एवं अनुकरणीय संस्था बनाउने उनको प्रतिवद्धता छ । प्रस्तुत छ सीईओ ज्ञवालीसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको विकास वहस ।   नबिल बैंक निजी क्षेत्रको पहिलो बैंक हो । यो संस्था बैंकिङ क्षेत्रमा ट्रेण्ड सेटर पनि हो । यति महत्त्वपूर्ण संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । तपाईंको अबको भूमिका कस्तो हुन्छ ?  नबिल बैंक हरेक हिसाबमा पायोनियर बैंक हो । पहिलो ज्वाइन्ट भेञ्चर बैंक, कम्प्युटराइज्ड सफ्टवेयर राखेर लेखा राख्ने, क्रेडिट कार्डदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका प्रडक्टमा नबिल बैंक अगाडि रहेको छ । नबिल बैंक व्यवस्थित प्रणाली र सुशासनमा सञ्चालित संस्था हो । प्रणाली र सुशासनमा आधारित संस्था भएकाले पर्फमेन्समा धेरै उतारचढावहरू हुँदैनन् । सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने नबिल बैंक हो । कर्मचारीलाई सबै भन्दा बढी तलब सुविधा दिने नबिल बैंक हो । जब सीकरका लागि सपनाको बैंक हो नबिल । लगानीकर्तालाई हरेक वर्ष र उच्च दरमा लाभांश दिने पनि नबिल बैंक नै हो ।  विगतमा कर्पोरेट सेन्ट्रिक बैंक भएकाले सेवाको गुणस्तरीयतामा पनि अब्बल बैंक हो । कम्प्लायन्सलाई प्राथमिकता दिएको हुँदा नियामकको नजरमा पनि सुशासनमा सञ्चालित बैंक हो । त्यसैले नबिल पायोनिर भइरहेको छ । यस बैंकलाई अरू बैंकले पच्छ्याइरहेका हुन्छन् । सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नुभन्दा त्यहाँ टिकिराख्न बढी गाह्रो हुन्छ । ब्रान्ड, पोजिशन लगायत जुनसुकै हिसाबले पहिलो च्वाइसमा नबिल बैंक पर्छ । आगामी दिनमा यसलाई अझ बलियो बनाउने गरी काम गर्छौं ।  पछिल्लो समय नबिल बैंकले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पनि कर्जा विस्तार गरेको छ । कृषिमा कर्जा विस्तार गरेको छ । म पाँच वर्ष अगाडि नबिलमा आउँदा ६५ वटा शाखा कार्यालयबाट विस्तार भएर आज २६८ वटा पुगिसकेका छन् । ३५ वटा शाखा घाटामा हुँदा पनि हामी दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिइरहेका छौं । समाजका सबै वर्ग र समुदायलाई बैंकिङ सेवा दिँदै हामी राष्ट्रको एउटा गर्विलो बैंक बनेका छौं । बैंकको नेटवर्क बढेको हुँदा लागत पनि बढेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनबाट जुन पोर्टफोलियो अक्वायर भएको छ, त्यो नबिल बैंकको स्ट्याण्डर्ड अनुसार थिएन । त्यो पोर्टफोलियो नबिल बैंकको स्ट्याण्डर्ड अनुसार ल्याउन संघर्ष गर्नु पर्‍याे । सरकारले भुक्तानी नगर्दा ठेकेदारहरू कालोसूचीमा परेका छन् । जसले गर्दा खराब कर्जा बढ्न पुग्यो ।  विगतमा कतिपय बैंक नम्बरको दौडमा धेरै दौडिए, ब्यालेन्ससिट ठूलो बनाउन दौडिए, नाफा धेरै देखाउन दौडिए । त्रैमासिक रुपमा कसले बढी नाफा गर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढे । पछिल्लो समय त राष्ट्र बैंकको मासिक स्टेटमेन्टका आधारमा सबैभन्दा बढी कमाउने बैंक वा सबैभन्दा कम कमाउने बैंकको रुपमा चिनाउन थालिएको छ । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निम्त्याएको छ । पछिल्लो समय भने सबैलाई चेत भइसकेको छ । अब हामी बैंकर्सहरू पनि सच्चिनुपर्छ ।  सच्याइ कहाँबाट हुन्छ ? यसमा तपाईंको भूमिका के हुन्छ ? बैंक भनेका वित्तीय मध्यस्थकर्ता हुन् । फण्डको च्यानलाइज सही तरिकाबाट गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चुकिरहेका छन् । विगत एक दशकमा जीडीपी र कर्जा अनुपात ४६ प्रतिशतबाट ९६ प्रतिशत पुग्यो । यसको मतलब बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा बढायो, ब्यालेन्ससिटको आकार बढायो, नाफा बढायो । तर, जीडीपीलाई योगदान दिन सकेन । बैंकको कर्जा उपभोगमा प्रयोग भयो । गाडी, घरजग्गा, सेयर लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढ्यो । जसले वास्तविक जीडीपीलाई योगदान दिन सकेनन् ।   आगामी मौद्रिक नीति लचिलो भएर आउँछ भन्ने अपेक्षा छ । लचिलो मौद्रिक नीति आउँदा बैंकहरूले पनि चेतेर कुन क्षेत्रमा कसरी कर्जा प्रवाह गर्ने भनेर पहिचान गर्नुपर्छ । हुन त राष्ट्र बैंकको निर्देशित क्षेत्रमा मात्र ४५ प्रतिशत कर्जा लगानी छ । बाँकी रहेको रकमलाई अर्थतन्त्र वृद्धिमा च्यानलाइज गर्न बैंकहरू सजग हुनु जरुरी छ । र, कर्जा प्रवाह गर्नु मात्रै उपलब्धि होइन, त्यसको सदुपयोग र सुरक्षित हुने गरेर बैंकहरुले मनिटरिङ गर्नुपर्छ । त्यो गरेको छ/छैन भनेर राष्ट्र बैंकले तत्काल रिभ्यू र सुपरभिजन गर्नुपर्छ । यदि गरेको छैन भने तत्काल सुधार गर्दै लैजानु पर्छ । उद्यमी, व्यवसायीहरूले पनि अब हामीले उद्यम व्यवसाय गर्नुपर्छ, सकेसम्म आयात निरुत्साहित र निर्यात प्रोत्साहित होस्, रोजगारी बढोस्, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याओस् भन्ने हिसाबले व्यवसायीहरू अघि बढ्नुपर्छ । यही आधारमा अघि बढ्ने हो भने अबको ७/८ महिनाभित्र अर्थतन्त्रको पुन:उत्थानका हुन्छ । नबिल बैंक धेरै ठूलो भइसक्यो । बैंक ठूलो हुनुको मतलब बैंक जिम्मेवारी पनि बढेको छ । बैंकको जिम्मेवारी नाफा मात्रै होइन । ठूलो बैंक भएपछि कुन दिशामा कर्जा लगानी प्रवाह गर्ने, कस्तो ठाउँमा लगानी गर्ने भनेर जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिनुपर्छ । अब नबिल बैंकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने गरी जिम्मेवारी पूर्वक लिडिङ रोल खेल्नुपर्छ ।    नबिल पायोनियर हो, नबिल नम्बर वान हो भन्दै गर्दा यस बैंकले दिने लाभांशको दरमा नम्बर वान र सेयर मूल्यमा नम्बर वान कहिले हुन्छ ?  म नबिल बैंकमा प्रवेश गरेको ५ वर्ष भयो । यो ५ वर्षको अवधिमा धेरै पटक बोनस सेयर जारी गरिसकेको छ । सेयरधनीको नेटवर्थ र लगानीसँग तुलना गर्ने हो भने बैंकको सेयर मूल्य कम होइन । ईपीएस/डीपीएस मेन्टेन गरेर राख्यो, वर्षाैंदेखि डिभिडेण्डमा क्यापिङ गरेर राखेको, नगद लाभांश मात्रै दिएका बैंकको सेयर मूल्यसँग तुलना गर्याे भने त्यो न्यायिक हुँदैन । किनभने हाम्रो सेयरधनीहरूको सेयरको संख्या बढेको छ । कसैसँग १ सय कित्ता सेयर थियो भने यो पाँच वर्षको अवधिमा त्यो सेयरको संख्या बढेर २ सय कित्ता पुगिसकेको छ । तुलनात्मक पर्फमेन्सको विषय हो । नबिल बैंकको सेयर मूल्य कुनै बेला ६/७ हजार रुपैयाँसम्म पुगेकै हो । ६ हजार रुपैयाँमा लगानी गरेका लगानीकर्ता आजको दिनमा करोडपति भन्दा माथि भइसकेको छ । त्यसकारण सेयरधनीहरूको नेटवर्थ बढ्यो कि बढेन ? अर्थ त्यसले राख्छ । बजारको सेयर मूल्यलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तपाईंको नेतृत्वमा बैंकको सेवा र कार्यशैलीमा कस्तो परिवर्तन हुनेछ ? दीर्घकालीन बैंकिङलाई जोड दिएर काम गर्ने हो । मेरो कार्यकालमा धेरै उतारचढाव हुँदैन । तर मैले आफ्नो कार्यकाल छोडेर जाँदै गर्दा पनि बैंक चाहिँ अटो पाइलट मुडमा चल्ने हुन्छ । बैंकमा आबद्ध भएको पाँच वर्ष भइसकेको हुँदा कहाँ नटबोल्ट कस्नुपर्नेछ, कहाँ खुकुलो गर्नुपर्नेछ, कहाँ पार्टपुर्जा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा मलाई एकएक थाहा छ । मेरो टिम पनि सक्षम टिम छ । बैंकको टप टिममा रहेका ४/५ जना साथीहरू अरु बैंकको सीईओका लागि योग्य छन् । सञ्चालक समितिमा मात्रै ४ जना बैंकरहरू छन् । जो सीईओ भइसकेको, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भइसकेका व्यक्ति छन् । उहाँहरूको निर्देशन जहिले पनि प्रुडेन्ट बैंकिङमा रहन्छ ।  बैंकहरू कतिपय ठाउँमा नियम कानुनको परिपालनामा चुकेका छन्, कतिपय ठाउँमा बाटो बिराएका छन् । नबिल बैंक आजभन्दा १० वर्ष पहिला जुन कम्प्लायन्स बेसमा सञ्चालित थियो त्यसलाई मेरो चार वर्षे कार्यकालभित्र पूरा रिस्टोर गर्ने हो । नबिल बैंक सुन्नेबित्तिकै नियामक वा अरु जो कोहीको नजरमा पारदर्शिता, कम्प्लायन्स र सुशासनमा राम्रो बैंक भनेर हामी स्थापित हुनेछौं । कर्मचारीहरूको हकहितको लागि ट्यालेन्टलाई निरन्तर क्षमता विकास गराउने, डिजिटाइजेशनमा ध्यान दिने, ग्राहकहरूलाई छिटो, छरितो र सहज, सुलभ सेवा प्रदान गर्न डिजिटाइजेशनमा जोड दिने हो । जिम्मेवारी पूर्वक काम गर्‍याैं भने प्रतिफल राम्रो आउँछ ।  बैंकमा आवद्ध भएको पाँच वर्ष भइसकेको छ । कहाँ नटबोल्ट कस्नुपर्नेछ, कहाँ खुकुलो गर्नुपर्नेछ, कहाँ पार्टपुर्जा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा मलाई एकएक थाहा छ । आजभन्दा १० वर्षअगाडि नबिल बैंकले गरेको प्रुडेन्ट बैंकिङको पनि चर्चा गर्नु भयो । १० वर्षअघि नबिल बैंकको लाभांश पनि उच्च थियो । प्रुडेन्ट बैंकिङ गर्ने हो भने प्रतिफल पनि राम्रो हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?  पक्कै पनि हो । प्रतिस्पर्धी र पायोनिरिङ पर्फमेन्स दिन्छु तर, यति नै प्रतिशत लाभांश दिन्छु भन्न सक्दिनँ । किनभने आजभन्दा १० वर्ष पहिलाको तुलनामा अहिलेको नियमनकारी निकायले धेरै ठाउँमा कसेर राखेको छ । यो वर्षको अन्त्यमा बैंकहरूको डीपीएस औसत ५ प्रतिशत पनि हुँदैन । कतिपय बैंकले तीन/चार वर्षदेखि एक रुपैयाँ लाभांश दिन सकेका छैनन् । हामीलाई हिट के भइरहेको छ भने एकातिर राष्ट्र बैंकले शुल्क, कमिसन लिन नपाउने, ०.७५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने भनेर कसेर राखेको छ । त्यसमाथि एनपीएको चाप छ । बजारमा पर्याप्त तरलता नहुँदा, व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा पर्दा, अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा एनपीए बढेको छ । नाफा हुने क्षेत्र संकुचन भइरहेको छ । खराब कर्जा बापतको प्रोभिजन बढेको छ । दोहोरो चापमा बैंकिङ क्षेत्र परेका कारण प्रतिफल दिन सकिएको छैन । नबिल बैंकले १० वर्ष अगाडि जति लाभांश दिन्थ्यो, त्यो अहिले दिन सक्छ की सक्दैन भन्ने प्रश्नमा अरू बैंकहरूले पनि सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो । मेरो प्रतिस्पर्धा मेरो सेयरधनीको नेटवर्थ अरु बैंकको सेयरधनीको नेटवर्थभन्दा उत्कृष्ट बनाउने हो । यो वर्ष पनि २० वटा बैंकमध्ये ११/१२ बैंकले २ पैसा लाभांश दिने सक्ने अवस्था छैन । १०औं वर्षदेखि लाभांश दिन नसकेका बैंकहरू बजारमा छन् ।  जतिबेला नबिल बैंकले ७० प्रतिशत लाभांश दिन्थ्यो, यूनिलिभरले ७ सय प्रतिशत दिन्थ्यो । अहिले यूनिलिभरले १७ सय प्रतिशत लाभांश दिन्छ । तर, नबिल बैंकको १० प्रतिशतमा झरेको छ । अर्थतन्त्र एउटै छ, उपभोक्ता तिनै हुन् । बैंकहरू किन उँधो लागिराछन् ? यूनिलिभरलाई क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क लाग्दैन । यूनिलिभरले सीमित पुँजीमा जतिसुकै व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छ । तर, बैंकले व्यवसाय बढाउन पुँजी बढाउनुपर्ने हुन्छ । पुँजी बढ्दै गएपछि ईपीएस र डीपीएस घट्दै जान्छ । अर्कोतिर बैंकलाई नियामकले कसेको छ । जस्तो एक बोतल पानीको किराना पसलमा २० रुपैयाँ, ठिकठाकको होटलमा ५० रुपैयाँ, अलि राम्रो होटलमा १ सय रुपैयाँ र पाँच चारे होटलमा ५०० रुपैयाँ पर्छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा एकनासको दर लागू गरिएको छ । मैले कुन लेभलको सेवा दिन्छु, कुन लेभलको कस्ट लिन्छु भन्दा पनि साम्यवादी व्यवस्था लागू गरिएको छ यूनिलिभरको प्रडक्टको मूल्य र मार्जिनमा कसैले प्रश्न गर्दैन । कस्ट अफ प्रडक्सन कति थियो र कतिमा बिक्री गर्‍यो ? यो बीचको मार्जिन कति हुन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न हुँदैन । जब उनीहरुको भोलुम बढ्दै जान्छ, त्यसले मार्जिनल इनकम झन् बढ्दै गयो । त्यसकारण उनीहरुको लाभांश दिने क्षमता बढ्यो । तर, बैंकमा त्यस्तो छैन ।  जस्तै कुनै बैंकको ५ प्रतिशत आधार दर छ भने कुनै बैंकको ७ प्रतिशत भन्दा बढी छ । ७ प्रतिशत बढी भएकाले २ प्रतिशत प्रिमियम लगाउँदा ९ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन सक्छ । तर, ५ प्रतिशत आधार दर भएको बैंकले ४ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ९ प्रतिशतमा कर्जा दिन पाउँदैन । यस प्रकारको अभ्यासले गर्दा बैंकको नाफामा गिरावट आएको हो । अरु सबै क्षेत्रले आफ्नो हिसाबले नाफा लिन पाउने, मार्जिन लिन पाउँछन् । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो छैन । एकातिर कसिलो नियमनले चारैतिरबाट नाफा संकुचन बनाएको छ । अर्कोतिर सरकारले चुरोट, मदिरा बराबर बैंकलाई ३० प्रतिशत कर लगाइएको छ । राज्यलाई पैसा नपुगेपछि बैंकिङ क्षेत्रबाट नै अर्बौं रुपैयाँ क्यापिटल गेन ट्याक्स उठायो । महालेखापरीक्षकले लिनुपर्ने भनेपछि अर्थमन्त्रीले पनि लिनुपर्ने भन्नु भयो । अन्ततः अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि तिर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिए । एउटा गोजीबाट निकालेर अर्काे गोजीमा राखेको बोनसलाई राज्यले आम्दानी मानेर १३ अर्ब रुपैयाँ लुटेर लगेको छ । त्यसो हुँदा लगानीकर्ता निरुत्साहित बनेका छन् ।  राष्ट्र बैंकले जबर्जस्ती यो ठाउँमा तिमी जानै पर्छ भनेपछि खुलेका शाखाहरूमा नबिल बैंकको मात्र ३५ वटा शाखा घाटामा छन् । जुन बैंकको च्वाइसमा नजान सक्थ्यो, त्यसको लागत धेरै छ । राज्यले यो गाउँमा तिमी जानै पर्छ भनेका कारण आज मेरो ३५ वटा शाखा घाटामा छन् । जहाँ व्यवसाय छैन, व्यापार छैन, धुलो मात्रै उडेको छ । तर, त्यहाँको शाखामा जाने कर्मचारीलाई नबिल बैंकले स्ट्याण्डर्डको तलब दिनै पर्छ । अझ दुर्गम भत्ता समेत थपेर दिनुपर्ने हुन्छ । जतिबेला बैंक कर्पोरेट सेन्ट्रिक बैंक, २०/२५ वटा शाखा थिए, सबैले कमाउँथे, मार्जिनमा पनि स्वतन्त्रता थियो, नाफा पनि राम्रो थियो । तर अहिलेको अवस्था फरक छ । आधुनिक सेवा दिने क्रममा बैंकले प्रयोग गर्ने प्रविधिको लागत, एक्सपान्सनको लागत, सफ्टवेयरको लागत बढेको छ । तर लागत बढी छ भनेर शुल्क बढाउन छुट छैन । यी सबै कारणले बैंकको नाफा घटिरहेको छ । तर, अझै पनि बैंकहरू चोर, लुटेरा, यिनीहरूले मात्रै कमाएर खाए भनेर गाली मात्रै गरिरहेका छन् । कसैले बैंकरहरूलाई चोर भनेको छ । कोही माणेलाई मात्रै कर्जा दिए, हामीले कर्जा पाएनौ भन्दै गाली गर्छन् । ३५ वटा शाखा घाटामा छन् भने घाटा कमाउने शाखा किन बन्द नगर्ने ? सरकारले एकातिर खुला बजार नीति भन्ने, अर्कोतिर घाटा खाएर पनि सेवा दिनुपर्छ भन्ने साम्यवादी नीति किन लाद्न खोजेको हो ? नियामकसँग, नीति निर्मातासँग किन बोल्न सक्दैनन् बैंकर्स  ? बैंकहरू पक्कै पनि नाफामूलक संस्था हुन् । नियमनभित्र रहेर नाफा गर्ने संस्था हो । नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य भएपनि एउटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन, पब्लिकको पैसा उठाएर राष्ट्रिय स्रोतलाई प्रयोग गर्ने हो । नबिल बैंकको ब्यालेन्ससिटको आकार ६ सय अर्ब भन्दा माथि छ । तर, त्यसमा लगानीकर्ताको लगानी चुक्ता पुँजी २७ अर्ब रुपैयाँ र केही रिजर्भ गरेर ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै हो । बाँकी ५४० अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाएको रकम हो । जब बैंकहरुले सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरेर व्यवसाय गर्छन् भने सर्वसाधारणलाई सेवा दिन बैंकहरुले पनि उदारता देखाउनुपर्छ । त्यसैले बैंकहरू अन्यायमा परेका छन् म भन्दिनँ । पछिल्लो समय राम्रो गर्ने, राम्रो कमाउने मान्छे बदमास, चोर, फटाहा हो, जसले राम्रो गर्ने सकेन, जो डुब्यो त्यो राम्रो भन्ने भाष्य श्रृजना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा इमोसन कि एंगर बिकिरहेको छ । त्यसैले बैंकहरुले पनि मलाई गाह्रो भयो भनेर शाखा बन्द गर्दै गर्दा त्यो दूरदराजको मान्छेहरू वित्तीय पहुँचबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण जिम्मेवार बैंकले घाटा खाएर भएपनि दूरदराजमा नबिल बैंकको लोगो मुनी राखेर सेवा दिइरहेको छ । आज नबिल बैंक अर्बाैं रुपैयाँ लगानी गर्ने ठाउँ मात्र हेर्दैन । कसैलाई सानोतिनो समस्या परेर ३/४ लाख रुपैयाँ कर्जा लिन आयो भने बैंकले सहज रुपमा दिन्छ । यसमा हामीले गौरवान्वित महसुस गर्नुपर्छ । त्यसकारण घाटामा रहेका शाखा बन्द गरि हाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, बन्द गर्नुपर्ने ठाउँ पनि छ । कतिपय अवस्थामा एउटै ठाउँमा धेरै बैंकका शाखा छन् । काठमाडौंमा शाखा खोल्दा उपत्यका बाहिर दुईटा शाखा खोल्नुपर्ने सिस्टमले गर्दा व्यापार व्यवसाय नै नहुने ठाउँमा पनि २०/२५ वटा शाखा छन् । त्यो शाखा मर्ज गर्न दिने, अर्काे बैंकलाई चलाउन दियो भने सहज हुन्छ ।  ३५ वटा शाखाको घाटा कति आउँछ ?  क्यूमिलिटिभ हिसाबमा १२/१५ करोड रुपैयाँ घाटा हुन्छ । तर, नबिल बैंकले गाउँमा शाखा खोल्न सरकारले बाध्य बनायो, नोक्सानमा जाँदा बन्द गर्न दिनुपर्छ म भन्दिनँ । नबिल बैंकको जिम्मेवारी गाउँगाउँमा सेवा पुग्नुपर्छ भनेपछि त्यसको कस्ट पनि लिनुपर्छ ।  कुनै बेला नबिल बैंकका कर्मचारीले १८/२० महिनाको तलब खान्थे बोनससहित । आगामी दिन कस्तो होला ? बोनस नाफासँग टाइअप हुन्छ । गत वर्ष उच्च बोनस दिने नबिल बैंक थियो । बैंकमा कर्मचारीको संख्या बढेको छ । नाफा घटेको छ । स्थायी कर्मचारी मात्रै २४ सय हाराहारी छन् । खाने मुख बढ्यो भने भाग कम पर्नु स्वभाविक हो । विगतमा कर्मचारीहरूले १७/१८ महिना, २ वर्ष जति बोनस पाएका थिए । सेयरधनीले पनि उच्च लाभांश पाउँथे । तर, अहिले प्रतिस्पर्धा बढेका कारण विस्तारै कम हुँदै गएको छ । विगतमा के कति थियो भन्ने विषय इतिहास भइसक्यो । आजको स्थितिमा काम गर्ने हो । मापदण्डमा काम गरेर प्रतिस्पर्धी फाइदा लिने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (वाफिया) संशोधनमा बैंकर र उद्यमी छुट्याउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव संसदमा छ । यो कति व्यवहारिक हुन्छ ? यसमा मेरो दुई/तीन वटा प्रतिप्रश्न छन् । आजको दिनमा कुनै बैंकको संस्थापकले वा उल्लेखनीय सेयर होल्ड गरेका सेयरधनीले आफूले लगानी गरेको वा आफू संस्थापक भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैन । जस्तो नबिल बैंकमा प्रभाव पार्न सक्ने भनेको नबिल बैंकका संस्थापकले होला । नबिल बैंकको संस्थापकले हिमालयन बैंकमा कर्जा लिँदा कसरी प्रभावित हुन्छ ? थाहा छैन । अथवा म्याच फिक्सिङ वा हिमालयन बैंकको संस्थापकलाई नबिलले कर्जा दिने, नबिलको संस्थापलाई हिमालयनले दिने ? यसरी बैंकिङ गर्न आजको दिन सम्भव छैन । म नबिल बैंकको सीईओको हैसियतले सबै विषय नबुझी, व्यवसायीक सम्भाव्यता नहेरी, आवश्यक कागजात परीक्षण नगरी कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन । नियमन धेरै कडा छ, बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी छ, नियमनभित्र बसेको हुँदा त्यो सम्भव छैन । त्यसैले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक वा मुख्य सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले सोही संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैन, त्यो बन्देज छ । १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर होल्ड गर्न नपाउने भन्दा त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउँछ । यदि त्यो व्यवस्था लागू गर्ने हो भने व्यापारीसँग दुईटा च्वाइस हुन्छन् सेयर बेच्ने कि कर्जा चुक्ता गर्ने हो । कर्जा चुक्ता गर्न सजिलो छैन । कर्जा लिएर व्यवसायमा लगानी गरिसकेको हुन्छ । कर्जा चुक्ता गर्नलाई कि त्यो व्यवसाय वा उद्योग नै बेच्नुपर्छ । व्यवसायीले पक्कै पनि त्यो निर्णय गर्दैन । तेसो भए सेयर बेच्ने हो भने किन्ने कसले ? ७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा चुक्ता पुँजी छ बैंकिङ क्षेत्रको । औसत मूल्य २ सय रुपैयाँ राख्ने हो भने त्यति धेरै सेयर कसले किन्ने ? त्यसैले पालना गर्नै नसकिने कानुन ल्याउनु राम्रो होइन । सेयर होल्ड गरेर मात्रै प्रभाव पार्दैन । घुस दिएर पनि प्रभावित पार्न सकिन्छ । आजको दिनमा धेरै ठाउँमा व्यवसायी, उद्यमीले प्रभावित पारेर नीतिगत परिवर्तन गरेका धेरै उदाहरण छन् । के त्यहाँ उनीहरू सेयरधनी छन् त ?  जुम्लामा गज्जबको स्याउ खाएको थिए, अब जनकपुरमा स्याउको बोट लगाउनु पर्‍यो भन्दा त्यहाँ स्याउ फल्दैन । जुम्लामा स्याउ फलेर नै मीठो हुने हो । त्यसकारण कुन नियम कति बेला, कसरी ल्याउने भन्ने विषय हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरेको लगानी फिट एण्ड पर्पर टेस्टदेखि एक/एक पैसाको स्रोत देखाएर लगानी गरेको हुन्छ । त्यसैले लगानीकर्तालाई आजको दिनमा ह्यारेस गर्न हुँदैन । पहिला लगानीकर्ताको प्रतिफलमा संकुचन हुने हिसाबले नियमन गरेर निचोर्ने अब एक्जिट पनि नपाउने गरी लगानी धुस्न खोजेको देखिन्छ । कामभन्दा पहिला हल्ला गर्नु राम्रो होइन । सरकारको किन्ने क्षमता पनि छैन । किनभने आफैले लगाएको ठेकेदारलाई पैसा तिर्न नसक्ने सरकारले त्यति धेरै सेयर किन्न सक्दैन । कार्यान्वयन गर्नसक्ने कुनै पनि कानुन नियम ल्यायो भने राज्यको इज्जत जोगिन्छ । होइन भने राम्रो सन्देश जाँदैन । समग्रमा अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छन् । आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा माथि रहने अनुमान छ । अर्काे वर्ष ६ प्रतिशत बढी हुने बजेटमा घोषणामा उल्लेख छ । आयात निर्यात, रेमिट्यान्स, मूल्यवृद्धि लगायत सूचक सबै सकारात्मक छन् । तर, उद्योगी, व्यवसायीहरूले अवस्था सहज छैन भन्छन् । असार मसान्त कस्तो हुँदैछ ? मौद्रिक सूचकांङ्क राम्रो छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति अत्यन्त सहज अवस्थामा छ । मूल्यवृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८० प्रतिशतभन्दा तल आउनु भनेको लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको भन्ने हो । अहिले ७ खर्ब रुपैयाँ थप तरलता बैंकिङ क्षेत्रसँग कायम छ । ब्याजदर दुई दशकको न्यून विन्दुमा छ । यो बेलामा व्यवसायीहरू उत्साहित भएर कर्जा लिन आउनु पर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । नयाँ उद्यमी बजारमा आउने क्रम न्यून छ । भइरहेका उद्यमीहरूले पनि व्यवसायलाई विस्तारका लागि थप कर्जा माग गरेका छैनन् । कुनै समयमा ७/८ प्रतिशतको ब्याज १३/१४ प्रतिशत पुर्याएको भनेर गाली गर्नेहरू एकल अंकको पनि न्यून विन्दुमा ब्याजदर आउँदा कर्जा लिन आउनु भएको छैन ।  अहिले उपभोगको माग नै कमजोर भएर समस्या आएको हो । युवा पुस्ता विदेश पलायन भइरहेको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूले विगतमा उधारोमा सामान बिक्री गर्थे । सहकारी लगायतबाट सरसापट मागेर भएपनि तिर्थे । तर, अहिले बजारमा मान्छेले मान्छेलाई विश्वास गर्न छाडेका छन् । किनभने व्यक्तिगत लेण्डिङमा पनि समस्या आयो । त्यसकारण उधारो बिक्री गरेर टाउको दुखाउनु भन्दा नबेचेकै ठिक भन्ने हिसाबले टर्नओभर घटेको छ । त्यसैले मनिटरिङ इण्डिकेटर सबै राम्रो भएपनि फिस्कल इण्डिकेटर सोचे जस्तो हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकमा सकारात्मक सोच भएका गभर्नर आउनु भएको छ । केही गरौं भन्ने हुटहुटी छ, अरूको कुरा पनि सुन्नु हुन्छ, प्राक्टिकल एप्रोचको स्वभाव देखाउनु भएको छ । उचित मान्छेको हातमा गभर्नर पद गएको महसुस बजारलाई भइरहेको छ । बजेटले केही दिने आशा थिएन तर तर्साएको पनि छैन । राजस्व संकलन धेरै हुने वाला छैन, ऋण लिएर विकास खर्च गर्छु भन्ने हिसाबले बजेटले स्वीकार गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन राम्रोसँग समयमा भयो भने बजारमा सहजता प्रदान हुन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र पुन: उत्थान गर्नका लागि लचिलो, खुकुलो गर्नुपर्ने छ । गभर्नरज्यूले नियुक्ति हुँदा नै नियमन कम सुपरभिजन बढी गर्छु भन्नु भएको छ । त्यसैले रिकोभरीलाई सहयोग पुग्ने मौद्रिक नीति आयो भने छिट्टै अर्थतन्त्र वृद्धि र प्रगतिमा जान्छ भन्ने आशा छ । अब बैंकहरुको एनपीएल विस्तारै घट्ला कि अझै बढ्ला ?  स्वाट्स्वाट बढिरहेको एनपीएल तेस्रो क्वार्टरमा त्यसरी बढेको छैन । चौंथो त्रैमासमा भुक्तानी राम्रो भएको छ । धितो पनि बिक्री हुन थालेको छ । पुँजी बजारमा पनि रौनकता आएको छ । किनभने १० अर्ब बढीको कारोबार भइरहेको छ । यसले बजार चलायमान हुन थालेको संकेत गरेको छ । पुँजी बजारमा आएको रौनक विस्तारै घरजग्गा क्षेत्रमा पनि आउँछ । त्यसले रिकोभरीलाई सहयोग पुर्याउँछ । सर्वसाधारणको मनोबल बढेपछि उद्योग व्यवसाय बढ्छ । कर्जा असुलीमा सुधार हुन्छ । मेरो विचारमा अब एनपीएल बढ्दैन ।  बैंकिङ क्षेत्र र बैंकरप्रति प्रचारात्मक आक्रमण रोक्न बैंकरहरूकाे भूमिका के हुन सक्छ ?  यो देशमा नकारात्मक सेल हुन थाल्यो । एंगर र इमोसन सेल हुन थालेपछि मान्छेहरूले त्यही मात्रै बेच्छन् । त्यसले समाजलाई हित गर्छ/गर्दैन, हाम्रो सन्ततिलाई हित गर्छ/गर्दैन, आउँदो पिडीलाई कतातिर डोर्‍याउँछ भन्ने विषयमा मान्छेहरू चिन्तित छैनन् । अहिले युवा पढ्छ, एउटा तहसम्म पुग्छ, त्यसपछि उसलाई घरको पनि दबाब हुन्छ, जागिर खाऊँ भन्दा पाउँदैन, व्यवसाय गर्दा धितो नहुँदा बैंकले कर्जा दिँदैन । यताउति हेर्छ केही पनि देख्दैन । अहिले केही नदेख्नेले भविष्यको आशा पनि देख्दैन । त्यसपछि त्यो मान्छे एग्रेसिभ हुन्छ र फेसबुकमा भएजतिका सबैलाई गाली गर्छ । अहिले हुने खाने, कमाउने सबै चोर हुन् । जो डुब्यो त्यो मान्छे ठिक हो भन्ने भाष्य सिर्जना भइरहेको छ । मिलाएर गाली गर्न जान्यो भने त्यो मान्छे हिरो भयो । मान्छे हिरो हुनका लागि अब काम गर्नु नपर्ने भयो । यो ठूलो सामाजिक विचलनको विषय हो । ​​​​​​ बैंकरको नाताले मेरो भूमिका पनि हुनुपर्छ । बैंकरहरू प्रोफेसनल हुन्छन् भनिन्छ । तर, कति प्रोफेसनल भयौं भनेर बैंकरहरूले पनि सोच्नुपर्छ । ६ प्रतिशत ब्याजदरमा गाडी कर्जा लैजानुस् भन्दै गर्दा इएमआई तिर्ने पैसाको स्रोत पुग्दैन । इएमआइका लागि आम्दानी देखाउनुपर्छ भनेपछि भाडा नै नलिएको घरको पनि भाडा लिएको डकुमेन्टेसन गर्न लगाएर कर्जा दिएका छन् बैंकहरूले । तर पछि त्यहि ऋणमा १२/१३ प्रतिशत ब्याजदर पुग्दा कसरी इएमआईले धान्छ ? ब्याजदरको उतारचढावमा बैंकहरूमा प्यासन भएन । तरलता टाइट हुनेबित्तिकै अर्काको निक्षेप खोसाखोस गरे । जसले गर्दा निक्षेपको ब्याजदर १२/१४ प्रतिशत पुग्दा ऋणीहरूलाई दबाब पर्‍यो । अहिले तरलता सहज छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन नम्बर १५ खारेज भएको जस्तो गरेर अर्का बैंकको तानातान गरेको छ सस्तोमा । जतिबेला १० प्रतिशत आधार दर पुगेको थियो, त्यतिबेला व्यवसायी उद्यमीलाई ४ प्रतिशत प्रिमियम लगाउँदा १४ प्रतिशत ब्याजदर पुग्छ । १४ प्रतिशत पुग्दा उद्योगी व्यवसायीलाई सस्टेन हुन अफ्ठेरो हुन्छ । आधार दर १० प्रतिशत पुगेको समयमा प्रिमियम १ प्रतिशत मात्रै लगाउनुपर्छ भन्ने सोच बैंकरहरुमा आएन । आज ५ प्रतिशत आधार दर भएका बेलामा ४ प्रतिशत प्रिमियम लगाए हुन्थ्यो नि । जतिबेला उच्च आधार दर थियो बैंकरहरुले पनि उच्च प्रिमियम दर तोके । आज आधार दर न्यून बिन्दुमा छ, आधार दरमा ०.२५ प्रतिशत, १ प्रतिशतमा कर्जा दिन्छु भनेर तानातान गरिरहेका छन् । बैंकरहरू पनि प्राफेसनल भएनन् । वित्तीय क्षेत्रमा स्थायीत्व ल्याउने हो भने ब्याजदरको निर्धारणदेखि अन्य विषयको भागदौडमा हामी शान्त बस्नुपर्छ । यदि सानो उतारचढावले उथलपुथल गर्छ भने गाली खानु स्वाभाविक हो ।  साथै वित्तीय साक्षरताका हिसाबले पब्लिकलाई हामीले बुझाउन सकेनौं । बैंकका सीईओहरूले करोडौं तलब खाए, बैंकरहरू डाँका, चोर हुन् भनेर गाली गरिरहेका छन् । करोडौं तलब खाए पनि मैले ४० प्रतिशत कर तिर्छु, एक रुपैयाँ घुस खाँदैन नि । जसले गर्दा पब्लिकको पैसा सुरक्षित छ । सबैले घुस खाऊ भन्न खोजेको हो ? राज्यलाई कर नतिर भन्ने खोजेको हो ? त्यो होइन नि । बैंकका सीईओ, डीसीईओले पाउने गरी तलब पायो भने त्यसपछि दायाँबायाँ हेर्दैन । उसले पब्लिकको पैसाको सुरक्षा गर्छ । संस्थालाई सुशासन, प्रणाली र संरचनामा राख्न सहयोग पुग्छ । त्यही भएर बैंकहरू डुबेका छैनन् भनेर बैंकरहरूले सम्झाउनुपर्थ्यो । हुने खानेलाई मात्रै कर्जा दिने, नहुनेलाई कर्जा नदिने, गरिबलाई गरिब राख्ने, धनीलाई धनी बनाउने भनेर गाली गर्छन् । तपाईको गोजिमा १० हजार रुपैयाँ छ भने कसैले माग्दैमा दिनु हुँदैन । फिर्ता आउने विश्वास भए मात्र दिने हो । बैंकले पनि सर्वसाधारणको पैसा लिएर छ । पब्लिकको पैसालाई जथाभावि बाँड्दै हिँड्यो भने भोलिका दिनमा डुब्न सक्छ । त्यतिबेला पब्लिकको विश्वास टुट्छ । त्यसैले सक्नेलाई र क्षमता भएको उद्यमीलाई ऋण दिने हो । यही विषय हामीले हाम्रा प्रधानमन्त्री, सांसद, न्यायाधीशलाई बुझाउन सकिरहेका छैनौं । ​​​​​​ बैंकको कर्जाको ब्याजदर बढ्दा उद्योगी व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरे । सडकदेखि सदनसम्म उच्च ब्याजदरको विरोध गरे । तर, अहिले निक्षेपको ब्याजलर न्यून बिन्दुमा हुँदा कोही पनि निक्षेपकर्ताको हकहितमा बोल्दैनन् । किन ?  बैंकहरूले ३ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् । तर, जापानमा निक्षेपको ब्याजदर माइनस छ । निक्षेप राखेबापत एकाउन्ट मेन्टेन्स चार्ज तिर्नुपर्छ । नेपालमा त कम्तिमा ३ प्रतिशत छ । अझै मुद्दती ५ प्रतिशत छ । मूल्यवृद्धि भन्दा माथि नै ब्याजदर छ । यदि ब्याजदर कम भएको हो भने अन्य क्षेत्रमा लगानी गरे भइहाल्यो नि ।