काठमाडौं । कर्जा विस्तार तीव्र बनाउँदै आम्दानी बढाएको हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेज लिमिटेडको वित्तीय आकार उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीको कुल सञ्चालन आम्दानी करिब ५८ प्रतिशतले बढेर डेढ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने व्यवस्थापनमा रहेको कुल सम्पत्ति १२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । अर्कोतर्फ, निष्क्रिय कर्जा अनुपात घटेर १.७४ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, घट्दो ब्याज मार्जिन र ऋणमा आधारित तीव्र विस्तारले कम्पनीको वित्तीय व्यवस्थापनलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।
गोल्छा अर्गनाइजेसनअन्तर्गत सञ्चालित कम्पनीको आम्दानी, सम्पत्ति र कर्जा पोर्टफोलियोमा आएको वृद्धिले हायर पर्चेज बजारमा यसको व्यवसाय विस्तार भइरहेको देखिन्छ । सवारीसाधन, मोबाइल फोन तथा घरेलु उपकरणको वित्तपोषणमा केन्द्रित कम्पनीको व्यवसायमा समूहभित्रका अन्य कम्पनीसँगको व्यावसायिक सम्बन्धले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
आम्दानी डेढ अर्ब, एक वर्षमै ५४ करोड वृद्धि
हुलास फिनसर्भले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९५ करोड १० लाख रुपैयाँको तुलनामा आम्दानी ५४ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात् ५७.७२ प्रतिशतले बढेको हो । कर्जा पोर्टफोलियो विस्तार र व्यवसायको आकार बढ्दै जाँदा प्राप्त भएको सञ्चालनगत लाभले योगदान गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५३ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४८ करोड ८० लाख, आव २०७८/७९ मा ५२ करोड १० लाख, आव २०७७/७८ मा ६१ करोड ३० लाख र आव २०७६/७७ मा ५४ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।
व्यवस्थापनमा रहेको सम्पत्ति १२ अर्ब ८५ करोड
कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा व्यवस्थापन गरेको कुल सम्पत्ति १२ अर्ब ८५ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो सम्पत्ति ८ अर्ब ६४ करोड ७० लाख रुपैयाँ थियो । एक वर्षमै व्यवस्थापनमा रहेको सम्पत्ति करिब ४ अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँले बढेको छ ।
यसअघि कम्पनीको व्यवस्थापनमा रहेको कुल सम्पत्ति आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ अर्ब ७० करोड ३० लाख, आव २०७९/८० मा २ अर्ब ८५ करोड ६० लाख, आव २०७८/७९ मा ३ अर्ब ९१ करोड ४० लाख, आव २०७७/७८ मा ४ अर्ब २५ करोड ५० लाख र आव २०७६/७७ मा ३ अर्ब ५१ करोड ३० लाख रुपैयाँ थियो ।
कम्पनीको कुल कर्जा पोर्टफोलियो पनि बढेर गत आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो पोर्टफोलियो ८ अर्ब १८ करोड १० लाख रुपैयाँ थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ अर्ब ४६ करोड ९० लाख, आव २०७९/८० मा २ अर्ब ६१ करोड, आव २०७८/७९ मा ३ अर्ब ६२ करोड २० लाख, आव २०७७/७८ मा ३ अर्ब ८१ करोड २० लाख र आव २०७६/७७ मा ३ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपैयाँ थियो ।
नेटवर्थ १ अर्ब ८८ करोड, प्रवर्द्धकको बलियो साथ
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीको नेटवर्थ १ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४८ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको नेटवर्थ एक वर्षमा ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँले बढेको हो ।
कम्पनीको नेटवर्थ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब २४ करोड ५० लाख, आव २०७९/८० मा १ अर्ब १९ करोड १० लाख, आव २०७८/७९ मा १ अर्ब १९ करोड ७० लाख, आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ४ करोड ८० लाख र आव २०७६/७७ मा ८९ करोड ६० लाख रुपैयाँ थियो ।
सन् २०१२ मा ‘हुलास इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड’का रूपमा स्थापना भएको कम्पनी सन् २०२१ जुलाईमा पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण भएको थियो । त्यसपछि ‘हुलास फिन सर्भ लिमिटेड’ नामबाट सञ्चालन भएको कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय आवश्यकताअनुरूप सन् २०२३ नोभेम्बरमा नाम परिवर्तन गरी ‘हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेज लिमिटेड’ कायम गरेको हो ।
कम्पनीमा गोल्छा अर्गनाइजेसनको प्रमुख एकाइ हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडको करिब ८२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । उक्त कम्पनी नेपालका लागि बजाजका दुईपाङ्ग्रे तथा तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधनको आधिकारिक बिक्रेता हो । हुलास फिनसर्भमा बाँकी १८ प्रतिशत सेयर अन्य ४५ जना सेयरधनीको रहेको छ । तीमध्ये बजाज ब्रान्डका दुईपाङ्ग्रे तथा तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधन एसेम्बल गर्ने हुलास अटोक्राफ्ट प्राइभेट लिमिटेडको करिब ५ प्रतिशत र सामसङका मोबाइल तथा घरेलु उपकरणको आयात तथा वितरणमा संलग्न हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्राइभेट लिमिटेडको करिब २ प्रतिशत सेयर छ । कम्पनीका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको पनि करिब ५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।
ब्याज मार्जिन घट्दै, नाफामा दबाब
कम्पनीको खुद ब्याज मार्जिन गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घटेर ९.९ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो मार्जिन ११.४ प्रतिशत थियो ।
कम प्रतिफल दिने कर्जा क्षेत्रमा बढ्दो एकाग्रता र बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा लिने लागत घटेसँगै बढेको प्रतिस्पर्धाले ब्याज मार्जिनमा दबाब परेको हो । यद्यपि, दुवै वर्षको मार्जिनमा सब्सिडीबाट प्राप्त आम्दानीसमेत समावेश भएकाले प्रतिस्पर्धी कम्पनीको तुलनामा यो स्तर तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको कम्पनीले जनाएको छ । ब्याज मार्जिन घटे पनि कम्पनीको व्यवसाय विस्तारले कुल आम्दानी र नाफालाई सहयोग गरेको छ । तर, आगामी दिनमा कर्जाको लागत, प्रतिस्पर्धा र ऋणको स्रोत व्यवस्थापनले नाफाको दिगोपन निर्धारण गर्नेछन् ।
निष्क्रिय कर्जा १.७४ प्रतिशतमा झर्यो
हुलास फिनसर्भको सम्पत्ति गुणस्तरमा पछिल्लो वर्ष सुधार देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीको कुल निष्क्रिय कर्जा अनुपात (एनपीए) १.७४ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात ३.०८ प्रतिशत थियो ।
कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५.२३ प्रतिशत र आव २०७९/८० मा ५.९८ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसपछि घट्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २.२१ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा २.५८ प्रतिशत र आव २०७६/७७ मा १.९३ प्रतिशत रहेको थियो ।
त्यस्तै, ९० दिनभन्दा बढी भुक्तानी अवधि नाघेको कर्जाको अनुपात पनि अघिल्लो वर्ष ६ प्रतिशतबाट घटेर गत वर्ष ३ प्रतिशतमा आएको छ । कर्जा असुलीमा सुधार, कर्जाको निगरानीमा कडाइ र प्रविधिमा आधारित नियन्त्रण प्रणालीको प्रयोगले निष्क्रिय कर्जा घटाउन सहयोग गरेको कम्पनीको भनाइ छ ।
साना कर्जामा विविधीकरण
कम्पनीको कर्जा पोर्टफोलियो सवारीसाधन, मोबाइल फोन र घरेलु उपकरणजस्ता क्षेत्रमा फैलिएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल कर्जामा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको हिस्सा करिब ४५ प्रतिशत, मोबाइल फोनको १८ प्रतिशत र घरेलु उपकरणको ५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यी क्षेत्रको हिस्सा क्रमशः ३८ प्रतिशत, २६ प्रतिशत र २ प्रतिशत थियो ।
यस अवधिमा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन तथा घरेलु उपकरण कर्जाको हिस्सा बढेको छ भने मोबाइल फोन कर्जाको हिस्सा घटेको छ । समूहका भगिनी कम्पनीहरूले बिक्री गरेका सवारीसाधन, मोबाइल फोन र घरेलु उपकरणको वित्तपोषणबाट कुल कर्जा पोर्टफोलियोको करिब ५३ प्रतिशत सिर्जना भएको छ । यसले समूहभित्रको व्यावसायिक सम्बन्ध कम्पनीको व्यवसाय विस्तारमा महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
कर्जा पोर्टफोलियो बढे पनि थपिएको व्यवसाय तुलनात्मक रूपमा साना कर्जामा फैलिएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रतिकर्जा औसत रकम करिब ७० हजार रुपैयाँ रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको करिब ६० हजार रुपैयाँभन्दा केही बढी हो ।
साथै, नियामकीय परिवर्तनले कम्पनीको आम्दानी बढाउने सम्भावना देखिएको छ । सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था, कर्जाको ब्याजदर अन्तरमा रहेको ४ प्रतिशतको सीमा हटाइनु र कोषको लागतमा आधारित ब्याजदर प्रणाली लागू हुनुले कर्जाको मूल्य निर्धारणमा थप लचकता दिन सक्ने कम्पनीको अपेक्षा छ ।
