लघुवित्तलाई अन्य कम्पनीको सेयर किन्न राेक
काठमाडौं । लघुवित्त कम्पनीहरुले कुनै पनि संगठित संस्थाको शेयरमा लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । लघुवित्तले संस्थाले संगठित संस्थाको शेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्न पाइने छैन, हाल कायम रहेका यस्ता लगानीहरु २०७९ साल असार मसान्तभित्रमा विनिवेष गरिसक्नु पर्नेछ,’ निर्देशनमा लेखिएको छ । इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यसपुर्व धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइनसकेको कुनै संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानीे गरेको भएमा उक्त शेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी भए बराबरको रकम लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यस्तो कोषमा रहेको रकम उक्त शेयर तथा डिबेञ्चर सूचीकृत वा विनिवेष नभएसम्म अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
लघुवित्तले उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग कारोबार गर्दा व्यवस्थापनसँग स्वीकृति लिनु पर्ने
काठमाडौं । लघुवित्तले उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग कारोबार गर्दा व्यवस्थापनसँग स्वीकृति लिनु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकिकृत निर्देशिका जारी गर्दै लघुवित्तहरुले उच्च पदस्थहरुसँग व्यापार तथा कारोबार गर्दा माथिल्लो व्यवस्थापकिय नेतृत्वसँग स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ (ख) बमोजिम संस्थाले ग्राहक/सदस्यसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा वा कारोवार गर्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने संन्यत्र÷प्रणालीको विकास गर्नु पर्नेछ, यस क्रममा उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिवार तथा सम्बद्ध व्यक्तिको समेत पहिचान गर्नु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा भनिएको छ । यस्तै, उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्तिबाट सूचना लिने वा स्वःघोषणा गर्न लगाउने, सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध सूचना एवम् व्यावसायिक रुपमा उपलब्ध हुने तथ्याङ्क लाई लिन सकिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
लघुवित्त संस्थाले ग्राहकबाट सेवा शुल्क लिन नपाउने
काठमाडौं । लघुवित्त संस्थाले निक्षेपकका ग्राहकबाट सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्तले बचत/निक्षेप खाता सञ्चालन गरे वापत ग्राहकबाट कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क लिन नपाउने वयवस्था गरेको हो । यस्तै, कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.५० प्रतिशत सम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् । एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् । तर, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५० प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
