बीमा प्राधिकरणको ५८औं वार्षिकोत्सव मनाइयो, डिजिटल रूपान्तरणमा जोड
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको ५८औं वार्षिकोत्सव शुक्रबार ललितपुरको कुपण्डोलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा एक कार्यक्रमबीच मनाइएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्राधिकरणकी अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेलले बीमा क्षेत्रको विकास र पहुँच विस्तारका लागि नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । उनले बीमितको हित सुरक्षा, समयमै दाबी भुक्तानी तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन् । अध्यक्ष पौडेलका अनुसार आगामी दिनमा प्राधिकरणले नीतिगत कमजोरीहरू सुधार गर्दै बीमितको हित संरक्षण, बीमक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणाली, सुशासन प्रवर्द्धन तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेछ । उनले बीमित, बीमक तथा सम्बन्धित निकायबीचको सहकार्यले बीमा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले बीमा क्षेत्रलाई अझ समावेशी, डिजिटल र जोखिम सचेत बनाउँदै आर्थिक विकासको सहयात्रीका रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य रहेको बताए । उनले नियमन र निरीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइएको उल्लेख गर्दै आन्तरिक सुशासन, संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धिमा प्राधिकरणले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको बताए । कार्यक्रममा विभिन्न बीमा सम्बन्धित संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । यस अवसरमा प्राधिकरणमा २० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो । साथै, वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित खेलकुद प्रतियोगिताका विजेताहरूलाई पदक तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्राधिकरणका पदाधिकारी, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन उपनिर्देशक श्रद्धा श्रेष्ठले गरेकी थिइन् ।
स्वास्थ्य बीमामा सक्रिय बीमित २०.५ प्रतिशतमात्रै
काठमाडौं । महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको आकर्षण अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको देखाएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हाल स्वास्थ्य बीमामा सक्रिय बीमित कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । महालेखको प्रतिवेदनअनुसार सक्रिय रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध परिवार कुल परिवारको ३० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । महालेखको प्रतिवेदनले बीमा बोर्डको संरचना अस्थायी प्रकृतिको रहेको, स्रोत साधन र जनशक्तिको प्रर्याप्त व्यवस्था हुन नसकेको औंल्याएको छ । त्यस्तै, बीमितहरूको बढ्दो दाबीसँगै दाबी परीक्षण कार्य त्रुटिरहित र समयभित्र सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ । प्रतिवेदनले दाबी भुक्तानीमा प्रिमियमको योगदान न्यून रहेको र सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट गरिएको दाबी समयमै पूर्णरूपमा भुक्तानी हुन नसकेको पाइएको छ । त्यस्तै सबै बीमितले औषधी पर्याप्त रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको, बीमा कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिएको, दाबी अस्वीकृति दर वृद्धि हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबै उमेर समूहमा बीमाको दायरा विस्तार हुन नसकेको देखिएको छ भने राष्ट्रसेवक तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई बिमामा आबद्ध गर्न नसकिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रदेशगत रूपमा बीमामा सहभागिता असन्तुलित रहेको लगायतका बेहोरा प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।
कृषि बीमामा १० करोड अनुदान, ८७ लाखमात्रै भुक्तानी
काठमाडौं । बाली तथा पशुधन बीमाको अनुदान वितरणमा ढिलाइ भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले अनुदान वितरणमा ढिलाइ भएको पाइएको हो। प्रतिवेदनअनुसार बाली तथा पशुधन बीमा प्रिमियम अनुदान बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०८१ बमोजिम एक बीमा कम्पनीले ७ हजार ७०८ बीमालेखबाट ४ अर्ब ७२ करोड ४३ लाख ५६ हजारको बिमा दाबी गरेको थियो । त्यसमा कृषि विभागले रुजु गर्दा १ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख १ हजार बीमांक कायम गरेको छ । कायम भएको बीमांकका आधारमा १२ करोड ४८ लाख ७५ हजारको ८० प्रतिशतले हुने ९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्नेमा ८७ लाख ९० हजार मात्र दाबी भुक्तानी गरेको छ । बिमा प्रिमियम रकम सम्बन्धी कागजात समयमै रुजु गरी दाबी भुक्तानी दिनुपर्दछ । विभागले बिमा प्रिमियम अनुदानवापत यो वर्ष नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई .१ अर्ब ४३ करोड १० लाख भुक्तानी दिएको छ । यस वर्ष पशुधन, माछा र पन्छीतर्फको बीमांक रु.३४ अर्ब ९१ करोड ६३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ र वार्षिक बिमा शुल्क .३४१ अर्ब ५८ करोड ८३ लाख ९८ हजार रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार बीमा शुल्कको अनुपात बीमांक रकमको ४.५५ प्रतिशत देखिन्छ । पशुपन्छी बीमाको क्षेत्र र बीमा शुल्क बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारको आर्थिक दायित्व बढ्दै जाने देखिएकाले बिमा शुल्क निर्धारणलाई वैज्ञानिक र अनुमान योग्य बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
