काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आगामी पुस १ गतेदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको २०८३ असोज १२ गते बसेको दोस्रो बोर्ड बैठकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने गरी विभिन्न निर्णय गरेको हो ।
निर्णयअनुसार पुस १ गतेदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा स्वास्थ्य बीमा सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिनेछ ।
त्यस्तै, सामान्य तथा लक्षित वर्गका सबै बीमित परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको ई–पोर्टलमार्फत आफ्नो विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको छ । यसबाट बीमितको पहिचान सुनिश्चित गर्नुका साथै दोहोरो आबद्धता नियन्त्रण, ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक र दाबी व्यवस्थापनलाई थप विश्वसनीय बनाउने बोर्डको अपेक्षा छ ।
बैठकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा खरिद तथा भुक्तानी प्रणालीलाई वैज्ञानिक, लागत प्रभावकारी र दिगो बनाउन रणनीतिक खरिदसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
कार्यदलले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको छनोट तथा सम्झौताको आधार, सेवाको वर्गीकरण, सेवा खरिद तथा भुक्तानी विधि, सम्झौताको मस्यौदा र चरणबद्ध कार्यान्वयन योजनासहितको प्रतिवेदन ६० दिनभित्र पेश गर्नेछ। यसबाट स्वास्थ्य बीमा कोषको वित्तीय दिगोपना, सेवा गुणस्तर, लागत नियन्त्रण तथा दाबी व्यवस्थापनमा सुधार हुने बोर्डको अपेक्षा छ ।
यसैगरी, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख (ईएमआर) प्रणालीमार्फत प्राप्त डिजिटल स्वास्थ्य विवरण तथा दाबीलाई प्रचलित कानुन र निर्धारित मापदण्डअनुसार मान्यता दिने निर्णय भएको छ ।
यसले हस्तलिखित प्रिस्क्रिप्सन, म्यानुअल दाबी तथा कागजी अभिलेख घटाउनुका साथै भुक्तानीमा हुने ढिलाइ कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । ईएमआरबाट प्राप्त डिजिटल तथ्यांकलाई आगामी दिनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा मेसिन लर्निङमा आधारित दाबी समीक्षा प्रणालीमा समेत प्रयोग गर्ने निर्णय भएको बोर्डले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा दाबी व्यवस्थापनलाई तथ्यपरक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन पहिलो चरणमा २ हजार १८९ वटा परिमार्जित आईसीडी–११ कोड स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) मा प्रयोग गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
यसबाट रोग पहिचानको अभिलेखीकरणमा एकरूपता कायम हुनुका साथै दाबी परीक्षणलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने बोर्डको विश्वास छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार यी निर्णयसँगै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम डिजिटल पहिचान, डिजिटल दाबी र रणनीतिक खरिद प्रणालीतर्फ अघि बढ्नेछ ।
