विकास वहस

नेपाली उद्योगी व्यवसायीमाझ परिचित नाम हो शिवप्रसाद घिमिरे । लामो समयदेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा आबद्ध रहँदै विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका उनी हाल महासंघको स्थल यातायात तथा पारवाहन समितिको सभापति तथा कार्यकारिणी सदस्यका रूपमा पनि कार्यरत छन् । सन् १९९६ मा स्थापना भएको व्यावसायिक समूह एसजी ग्रुपका अध्यक्षसमेत रहेका घिमिरे नेशनल बिजनेस इनिसियटिभका संस्थापक सदस्य समेत हुन् । उनले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका सदस्यका रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । साथै उनले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स संघको नेतृत्वसमेत सम्हालिसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी चैत २८ र २९ गते हुने निर्वाचनका सन्दर्भमा उनको उम्मेदवारी, उम्मेदवारीको आवश्यकता र व्यावसायिक वातावरण लगायत विषयमा विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी निर्वाचनमा तपाईं पनि उम्मेदवार बन्ने चर्चा छ । त्यो चर्चामा कत्तिको सत्यता छ ?  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचन चैत २८ र २९ गते हुँदैछ । म लामो समयदेखि महासंघमा आबद्ध छु र हाल पनि महासंघको कार्यकारिणी सदस्यसहित स्थल यातायात तथा पारवाहन समितिको सभापतिको रूपमा काम गरिरहेको छु । आगामी निर्वाचनमा वस्तुगततर्फ उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेको छु । साथै मैले आफ्नो टिम पनि तयार पारिसकेको छु । मेरो टिममा आकांक्षी २७ जना हुनुहुन्छ । वस्तुगततर्फ दुई प्रकारका सदस्यको निर्वाचन हुन्छ, जसमा १४ जना वस्तुगत संघ र २ जना वस्तुगत महासंघबाट हुन्छन् । उपाध्यक्षसहित १७ जनाको वस्तुगत परिषद् हुन्छ । त्यो १७ जनामध्ये म बाहेक महासंघ र संघ गरेर २७ जना आकांक्षी हुनुहुन्छ । त्यसमध्येबाट १६ जना सबै क्षेत्र समेटेर टिम बनाइन्छ । महत्त्वपूर्ण क्षेत्रसहित समग्र निजी क्षेत्रलाई समेटेर १६ जनाको टिम तयार गरिन्छ ।  टिम पनि तयार भइसक्यो भन्नुभयो । तपाईंको टिममा को-को हुनुहुन्छ ? यो नितान्त व्यावसायिक संस्थाभित्र हुने निर्वाचन हो । यो व्यवसायीहरूबीच हुने निर्वाचन हो । हामीले आम मतदातासँग भोट मागिरहनु पर्दैन । निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको नेतृत्वमा जानका लागि यो संस्थाभित्र सबैले एकअर्कालाई चिनेका पात्र हुन् । कुनै अपरिचित उम्मेदवार र मतदाता हुँदैनन् । त्यसकारण हामीले हतार गरेर ठूलो प्रचार-प्रसार गर्नु आवश्यक छैन । आम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि चैतको पहिलो साता वस्तुगत, एसोसिएट, जिल्ला-नगरको टिमसहित घोषणा गर्छौं । तर, महिला उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवार घोषणा गर्दैनौं, किनकि त्यो पद सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एकिन छैन । विधानतः १२ जना महिला कार्यकारिणी जितेर आउनुभयो भने मात्रै महिला उपाध्यक्षको पद खडा हुन्छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र महिला उपाध्यक्ष निर्वाचनपछि मात्रै चुनिने हो । एसोसिएट उपाध्यक्षमा प्रवलजंग पाण्डे, जिल्ला-नगरमा दिलसुन्दर श्रेष्ठ र कृष्ण शर्मा हुनुहुन्छ । कृष्ण शर्मा हाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष हुनुहुन्छ र दिलसुन्दर श्रेष्ठ महासंघको बागमती प्रदेश अध्यक्ष हुनुहुन्छ । विधानअनुसार जिल्ला-नगरमा दुई वटा उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि ४-५ जना आकांक्षी हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म निर्णय भइसकेको छैन । यसमा हतार पनि छैन । निर्वाचनपछि मात्रै त्यस पदका लागि सहभागी हुने हो । कार्यसमितिमा अध्यक्षले ७ जना मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । मनोनित गरेर सबै टिम पूर्ण भइसकेपछि मात्रै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन तोक्ने र उम्मेदवारको निर्वाचन हुने हो । हालसम्म ४-५ जना आकांक्षीमध्ये टिमले सबै हेरेर कसलाई अन्तिम टुंगो लगाउने भनेर निर्णय गर्छ । हामी महासंघका स्वतः अध्यक्ष हुँदै गरेका अञ्जन श्रेष्ठको टिम अन्तर्गत छौं । तपाईं वस्तुगत उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवार बन्ने भन्नुभयो । अर्को समूहबाट पनि उम्मेदवारी घोषणा भइसकेको छ । उहाँभन्दा आफू र आफ्नो टिम कति बलियो लाग्छ ? प्रजातान्त्रिक पद्धति र विधिअनुसार आफ्नो इच्छा-आकांक्षा राख्नु सबैको हक र अधिकार हो । दुई जना मात्रै उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । निर्वाचनको दिनसम्म ४-५ जना पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने छुट छ । त्यसकारण मैले मेरो प्रतिस्पर्धालाई सहज रूपमा लिएको छु । मैले कुनै अनौठो रूपमा सोचेको पनि छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको इतिहास केलाउने र समग्र जटिल परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने मुलुक इतिहासकै सबैभन्दा संकटमा गुज्रिरहेको छ । यस बेलामा निजी क्षेत्र समूह-समूहमा विभाजन भएर निर्वाचन प्रक्रियामा नजाँदा राम्रो हुन्थ्यो । तर आकांक्षी एकभन्दा बढी भएपछि स्वाभाविक रूपमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट एक जना निर्वाचित हुन्छ र निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दोस्रो दिनदेखि सबै एकै ठाउँमा रहेर काम गर्ने हो । अहिलेसम्म घोषणा भएअनुसार तपाईंको प्रतिस्पर्धीका रूपमा नरेशलाल श्रेष्ठ देखिनु भएको छ । तपाईं आफ्नो प्रतिस्पर्धीभन्दा त्यो पदका लागि अब्बल छु जस्तो लाग्छ ?  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व गरिरहँदा सबै कमजोर वा खराब हुँदैनन् । सबै राम्रा र अब्बल हुनुहुन्छ । तर, एजेन्डामा काम गर्ने हो । इतिहासकै सबैभन्दा खराब अवस्थामा निजी क्षेत्र र सिंगो मुलुक छ । यसलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने हो । महासंघमा सानो चिया पसल गर्ने, बाटोमा बसेर टायर पन्चर बनाउनेदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनी चलाउने अटाएका छन् । महासंघ एउटै छातामुनि सबैको छहारी हो । यसलाई अनुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । साथै महासंघ सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा रहनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । महासंघ आफैंले नीतिगत निर्णय गर्ने, ऐन-कानुन बनाउने निकाय होइन । नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रबीच पुलको काम गर्ने आर्थिक सल्लाहकार महासंघ हो र हुनुपर्छ ।  निजी क्षेत्रको गुनासा, सुझाव-सल्लाह, भइरहेका ऐन-कानुनबाट व्यवसायमा परिरहेको असरका बारेमा राज्यसँग लबिङ गर्ने हो । कतिपय ऐन-कानुन खारेज गर्नुपर्ने हुन सक्छ, कतिपय संशोधन र कतिपय पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । सरकारबाट निजी क्षेत्रले व्यापार, उद्योग सञ्चालन र पसल थाप्छु भनेर पैसा मागिरहेको छैन । व्यापार-व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदेऊ, हामी लगानी गर्छौं भनेर निजी क्षेत्रले भनिरहेको छ । सुरुमा स्वदेशभित्रै लगानीको वातावरण बन्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै बाह्य लगानी भित्रिन सक्छ । अवसर नभएको होइन । दुई ठूला छिमेकीको बीचमा नेपाल छ । ठूलो पोखरीमा कमलको फूलजस्तै छ नेपाल । भौगोलिक बनावट पनि हाम्रो अन्य देशको तुलनामा पृथक किसिमको छ । हिमाल, पहाड र तराई सबै भएको देश हो । यसलाई बनाउन सबै लागेर काम गर्ने हो भने लामो समय लाग्दैन । गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन् । यी सबैलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु महासंघको भावी नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । अहिलेको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो । सकसको घडीमा नेतृत्व निर्विरोध रूपमा चयन गर्नुपर्ने हो । तर, यही बेला तपाईहरु विभाजित जस्तो देखिनुभएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि ४-५ जना आकांक्षी देखिनु भएको छ । एकले अर्काको नेतृत्व र अस्तित्व स्वीकार नगर्ने अवस्था छ । यो अवस्था कसरी र किन सिर्जना भयो ?  हामी पनि अहिलेको समयमा सहमतिमा नेतृत्व चयन होस् भन्ने चाहन्छौं । म महासंघमा जोडिएको २०औं वर्ष भयो । यो अवधिमा महासंघमा कुनै न कुनै भूमिकामा रहेर काम गरेको छु । मैले आजभन्दा अगाडि कहिल्यै पनि नेतृत्वको दाबी गरेको थिइँन । आज मेरो उमेरसँगै, योग्यता र व्यवसायमा पनि विविधीकरण आएको छ । विभिन्न क्षेत्रका झण्डै पाँच दर्जन व्यवसायमा आबद्ध छु । मैले आकांक्षा राख्नु मेरो तर्फबाट अब ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ । यसभन्दा पछाडि पनि जानु हुँदैन र सधैं म मात्रै बसिरहनु हुँदैन । नेतृत्व परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ । एउटै ठाउँमा लामो समयसम्म बसिरहनु हुँदैन भन्ने लाग्छ । अरू साथीहरूले पनि आफूलाई अब्बल ठान्नु र अरूलाई किन समर्पण गर्ने भन्ने सोच्नु स्वाभाविक हो । चुनाव हुनु आफैंमा नराम्रो विषय होइन । चुनाव सम्पन्न भएको दोस्रो दिनदेखि मिलेर जान्छौं । राजनीतिक दलहरूमा विभाजन पनि हुन्छ । महासंघको इतिहासमा यस्तो अभ्यास छैन । महासंघको एजेण्डा सबैको साझा एजेन्डा हो र सबैले मिलेर काम गरिन्छ । त्यसकारण सर्वसम्मत हुन नसकेपछि निर्वाचन नै उपयुक्त हो । एकभन्दा बढी आकांक्षी भएपछि कसले ‘तपाई छोड्नुहोस्, तपाईं उठ्नुहोस्’ भन्ने ? सबै बराबर हुन् । त्यसकारण यस्तो परिस्थिति आएको हो र निर्वाचन हुन लागेको हो । महासंघका आगामी अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा एउटा टिम गठन गरिएको छ । उहाँले पनि आउँदो कार्यकाल मेरो नेतृत्व सञ्चालन हुने भएकाले काम गर्न सहज र सक्रिय रूपमा काम गर्ने टिम म आफैं बनाउँछु भनेर विगतको चुनावमै घोषणा गर्नुभएको थियो । सोहीअनुसारको टिम हामीभित्र तयार भएको छ । महासंघको कुनै न कुनै भूमिकामा रहेर योगदान दिइसकेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ । सबै किसिमले अब्बल हुनुहुन्छ । पाँच जना आकांक्षी हुनु स्वाभाविक हो । हाम्रो टिम वा हुनेवाला अध्यक्षको टिमबाट ४-५ जना आकांक्षीमध्ये वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार सर्वसम्मत हुनेछ । निर्वाचन सम्पन्न भएको पछिल्लो दिनबाट मिलेर काम गर्ने माहोल हुन्छ भन्नुभयो । तर, पछिल्लो समय महासंघका अध्यक्षलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षले नटेर्ने र अध्यक्षले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई बाइपास गरेर निर्णय गर्ने गरेको अभ्यास तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ । निर्वाचनले यो किसिमको इगो र त कायमै रहने रहेछ नि ? यस्तो परिस्थिति महासंघमा छैन । बैठकमा एजेण्डाको विषयमा छलफल हुँदा विचार र बहस फरक हुनु स्वाभाविक हो । जस्तो मैले राखेको एजेण्डामा अर्कोले आफ्नो विचार र बहस गर्नु बाहेक नटेर्ने र बाइपास भएको देखिँदैन । म पनि त्यो कार्यसमितिमा छु । कुनै विषयमा सबैका विचारलाई व्यापक छलफल गरेर बहुमतले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गरेपछि पनि फरक धारणा राख्नेको एजेण्डा त्यही नै हो । अध्यक्षले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई बाइपास गर्ने र वरिष्ठ उपाध्यक्षले अध्यक्षलाई नटेर्ने भन्ने हुँदैन । एउटै जंगलमा दुइटा सिंह हुनु हुँदैन भन्ने भनाइ छ। विगतको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने भएकाले काममा कमजोरी भइरहेको थियो । किनभने वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेको मान्छे ‘म किन दौडधुप गरिरहनु पर्यो ? अध्यक्ष स्वतः भइहालिन्छ’ भन्ने सोच हुन्थ्यो । अनि अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति ‘म रिटायर हुने बेलामा किन धेरै दौडधूप गर्ने, हिजो दिनमा दौडधूप गरिरहें’ भन्ने सोच हुन जान्छ । त्यो महसुस धेरैले गरे पनि । यसरी महासंघ कमजोर बनाउने उपकरणको रूपमा काम गर्दै थियो भन्ने आशंका र अभिप्रायले हामी सबै लागेर महासंघमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाबाट नेतृत्व आउनुपर्छ भनेर विधान संशोधन गरिएको हो । अब अञ्जनजीको कार्यकालपछि अध्यक्ष पनि प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आउनेछ र यो अध्याय नै बन्द हुनेछ ।  वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हेमराज ढकाललाई अघि सार्नेगरी अर्को समूहबाट पदाधिकारीहरूको प्यानल घोषणा गरिएको छ । घोषणा कार्यक्रममा महासंघका ८ जना पूर्वअध्यक्षको साथ रहेको पनि दाबी गरिएको छ । ८ जना पूर्वअध्यक्षले ढकाल समूहलाई सहयोग गर्ने देखिएपछि तपाईंहरूसँग अब आगामी अध्यक्ष (अञ्जन श्रेष्ठ) मात्रै हुनुहुन्छ । तपाईहरूले हार्ने चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा व्यवसायीहरूमाझ छ । यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ ? अर्को समूहको उम्मेदवारी घोषणा सभामा ८ जना पूर्वअध्यक्ष सहभागी हुनुभयो । हामी हाम्रो उम्मेदवारी घोषणा सभामा १४ जना पूर्वअध्यक्षलाई सहभागी गराउँछौं । किनभने निमन्त्रणा दिएपछि पूर्वअध्यक्ष, पूर्वउपाध्यक्ष तथा सीएनआई, चेम्बर, एनबीआई लगायत संस्थाबाट पनि बोलाइन्छ । कार्यसमितिलाई पनि बोलाइन्छ । र जिल्ला-नगर तथा वस्तुगत सबै अध्यक्षलाई पनि बोलाइन्छ । महासंघका वर्तमान अध्यक्ष पनि आउनुहुन्छ । वर्तमान अध्यक्ष भएकाले महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि टिम तयार भइरहेको छ, निमन्त्रणा दिएपछि शुभकामना दिन आउनुहुन्छ । सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भए हुन्थ्यो । तर, अर्को टिममा पनि शुभकामना दिन जानुपर्छ भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ । यदि मैले चाहेको भए १० वर्ष अगाडि नै अध्यक्ष भइसक्थेँ भनेर तपाईंले अनौपचारिक रूपमा भन्नुभयो । अब भाइ-भतिजाहरू आए उनीहरूलाई साथ दिनुपर्छ । अब महासंघमा बसेर नेतृत्व गर्नेभन्दा पनि पछाडि बसेर अनुभव सेयर गर्नुपर्छ । विश्राम लिनुपर्छ भन्ने महसुस तपाईंलाई भएको छैन ? त्यही भएर नै जहाँ छु, त्यहाँबाट छोड्दै अगाडि जाने हो । अर्थात् म अहिले जुन ठाउँमा बसेर जुन भूमिकामा काम गरिरहेको छु, त्यो ठाउँ खाली गर्दै नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ, नयाँ अनुहार आउनुपर्छ, त्यही ठाउँमा लामो समय बसिरहनु हुँदैन भनेर छोड्दै अगाडि बढेको हो । त्यसकारण महसुस छैन भन्न मिल्दैन । तर, मुलुकमा ‘जेनजी’ आन्दोलन भयो, फेरि पनि नेतृत्वमा न्यायालय सम्हालिसक्नु भएकी सुशीला कार्कीलाई नै ल्याएर राख्नुभयो । किन ‘जेनजी’ भाइबहिनीहरू प्रधानमन्त्री बन्नु भएन ? आन्दोलन ‘जेनजी’हरूले गरेको हो । उपलब्धि ल्याउन काम हामीले गर्यौं भन्दै गर्दा परिपक्व व्यक्तिबाट नेतृत्व गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको होला । त्यसकारण हामीसँग पनि लामो अनुभव छ र परिपक्व भइसकेका छौं । अब हामीले मूल नेतृत्वतर्फ अगाडि बढेर टिममा नयाँ पुस्तालाई प्रमोट गर्दै ल्याउने हो । त्यो ठाउँ खाली गर्दै जाने हो । महासंघको पदाधिकारीमा आउनका लागि तपाईंले लामो समयदेखि तयारी गरिरहनु भएको छ भन्ने चर्चा पनि छ, कति समयदेखिको हो तयारी ? महासंघमा लामो तयारी गर्नुपर्ने आम चुनावजस्तो होइन । यो नितान्त व्यवसायीहरूको चुनाव हो । सबै व्यवसायी एउटै छातामुनि छौं । त्यसकारण लामो तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । विगत ४-५ महिनादेखि टिम बनाउने, छलफल गर्ने र उम्मेदवारी घोषणा गर्नु अगाडि मतदाता तथा महासंघलाई माया गर्ने अग्रजहरू, जसले नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ, उहाँहरूसँग छलफल तथा सुझाव-राय लिएर घोषणा गरिएको हो । मेरो भूमिकाले महासंघलाई कत्तिको सहयोग पुग्छ वा मेरो आवश्यकता छैन भन्ने हिसाबले सबैसँग सल्लाह गरेर नै उम्मेदवारी घोषणा गरेको हो । महासंघमा समय दिन जाने हो । व्यवसायीहरूको समय महत्वपूर्ण हुन्छ । विभिन्न पेशा-व्यवसाय गर्नेहरूको समय महँगो पनि हुन्छ । त्यो महँगो समय खर्चेर केही गर्न सकिँदैन भने किन अलमलिने भन्ने हिसाबले सिनियरहरू, अग्रजहरू लगायत सबैसँग सल्लाह गरेर उम्मेदवारी घोषणा गरेको हो । विविध कारणले महासंघमा प्रतिनिधित्व गरिरहन आवश्यक छ भन्ने सुझावका आधारमा मैले २-४ महिना अगाडि अभ्यास गरेको हो त्यो पनि मतदाताको आशय बुझेर । तपाईंको प्रतिद्वन्द्वीलाई म अगाडि बढ्छु, एक पटक सहयोग गर्नुपर्यो भनेर सल्लाह गर्नु भएन ? अब सहमति हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? कोही टिम घोषणा गरेर अगाडि बढिसकेको साथीलाई ‘तपाईंभन्दा म अब्बल छु, तपाईंले छोडिदिनूस्’ भन्ने विषय राम्रो होइन । अब सहमतिको समय गइसकेको छ । एजेण्डामा काम गर्ने भएकाले अब मतदाताले भाग्य र भविष्य कोर्नु हुन्छ । यसको जिम्मा उहाँहरूलाई नै छोड्नुपर्छ । तपाईंहरूका एजेण्डा के-के हुन् ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी कार्यदिशा के हुनुपर्छ, के-के काम गर्नुपर्छ, के-के गर्न सकिन्छ र केका लागि हाम्रो उम्मेदवारी हो भन्ने प्रतिवद्धतासहित सार्वजनिक गर्छौं । त्यसैका आधारमा मतदाताले विश्लेषण गरेर नेतृत्व छान्नुहुन्छ । म राम्रो र अर्को खराब भन्नु पर्दैन । एजेण्डा सही छन् कि छैनन्, ती एजेन्डा उपर्युक्त छन् कि छैनन् भनेर मतदाताले विश्लेषण गर्नुहुन्छ । यो दलहरूको घोषणापत्रजस्तो होइन । हाम्रा बोलीलाई व्यापारी भाषामा ‘सौदाबाजी’ भन्ने गरिन्छ । त्यसको आधारमा नै व्यवसायी साथीहरूले विश्वास गर्ने हो ।  महासंघको चुनावमा पूर्वअध्यक्षहरू हावी हुन्छन् भन्ने बुझाइ अधिकांशको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । आफूले सफल नेतृत्व गरिसकेको संस्थाबारे चिन्ता-चासो राख्नु स्वाभाविक हो । तर, हस्तक्षेपकारी भूमिका गर्ने गरेको मेरो अनुभवमा छैन । वस्तुगत उपाध्यक्ष भएर बाहिरिनु हुन्छ कि अध्यक्ष नै बन्ने योजना छ ? यो सुरुवाती हो । पदाधिकारी पहिलो प्रस्थान बिन्दु हो । सबैको साथ-सहयोग रह्यो भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भएर रिटायर भएको देख्न, सुन्न र भेट्न पाउनुहुनेछ । महासंघको चुनावसँगै आम चुनाव नजिकिँदैछ । यतिखेर राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले उद्योगी व्यवसायीसँग चन्दा पनि राम्रै असुल गर्छन् भन्ने सुनिन्छ, कतिपय व्यवसायीले चन्दा आतंक नै छ भन्छन् । आफू पनि चुनाव लड्ने पार्टीलाई पनि चन्दा दिनु पर्ने खर्च त धेरै हुन्छ होला नि ? अब ‘आतंक’ नै नभनौं । कुनै समयमा त्यो पनि थियो । अहिले त्यस्तो किसिमको अभ्यास छैन । तर, सहयोगको अपेक्षा गर्नेमा कमी छैन । स्वैच्छिक रूपमा केही गरिदिनूहोस् भन्ने धेरै छन् । कुनै समय चन्दा बाध्यकारी पारिन्थ्यो । दिएन भने ठिक हुँदैन भन्ने समय थियो, त्यसलाई आतंक भनिन्छ । तर, अहिले सबै राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवार र शुभचिन्तकहरूले आर्थिक सहयोग स्वैच्छिक रूपमा गरिदिनूपर्यो भन्ने गर्छन् । यसलाई आतंक भन्न मिल्दैन, किनकि नदिन पनि पाइन्छ । अहिले नदिँदा ठिक हुँदैन भन्ने अवस्था छैन । तर, चन्दालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सबै राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोगदेखि सरकारले आगामी दिनमा चन्दालाई विधि र प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । स्वैच्छिक भए पनि चन्दा खाममा होइन, बैंकमार्फत हुनुपर्छ । मैले चाहेको दल वा उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने इच्छा लाग्यो भने पनि कानुनी रूपमा हुनुपर्छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका सर्वोत्कृष्ट भएको छ । १७ सूचकांकका आधारमा गरिएको मूल्यांकनमा ८३.८४ अंक प्राप्त गर्दै पाणिनी मुलुकभरका पालिकामा पहिलो भएको हो । उत्कृष्ट हुनुको पछाडिको कारण गाउँपालिकाले गरिरहेका असल अभ्यास, वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा अवसर, सम्भावनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले गाउँपालिका अध्यक्ष टेकराज न्यौपानेसँग कुराकानी गरेकी छन् । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पाणिनी गाउँपालिका देशभरकै पालिकामध्ये उत्कृष्ट भएको छ । के-के कारणले गाउँपालिकाले उत्कृष्ट स्थान पाउन सफल भएको हो ? कार्यसम्पादनको मूल्यांकनमा पाणिनी गाउँपालिका ८३.८४ अंक ल्याएर देशभरकै पालिकामध्ये पहिलो भएको छ । वित्त आयोगले १७ वटा सूचकहरूको आधारमा हाम्रो गाउँपालिका उत्कृष्ट ठहराएको हो । उत्कृष्ट हुनुमा धेरै आधारहरू छन् । वित्त आयोगले स्थानीय सरकारको हकमा कुल १७ सूचकमा मूल्यांकन गरेको थियो । जसमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे–नगरेको उल्लेख छ । आगामी आवको बजेट प्रक्षेपणसहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए-नबुझाएको, बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे–नगरेको राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग, विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गर्ने महिला अनुपात, एसईई परीक्षाको नतिजा, खोप लगायतका बालबालिकाको अनुपात समेत आयोगले मूल्यांकनका आधार मानेको छ ।  हामीले हरेक गतिविधि पारदर्शिताका साथ सबै कुराहरू वेबसाइटमा राखेका छौँ । आयोगले यी सबै कुराहरू हामीकहाँ सम्म आएर भन्दा पनि सिस्टमबाट निकालेको रिपोर्ट हो । राजश्वको जुन प्रक्षेपण छ त्यही अनुसार नै हामीले संकलन गर्न सकेका छौँ । कानुनबमोजिम खर्च गरेका छौँ । हामीले मनोमानी राजश्व बढाएर योजना बनाउने काम गरेका छैनौँ । कानुनसम्मत ढंगले काम गरेकै कारण हाम्रो पालिका उत्कृष्ट पालिका भएको हो । गएको वर्ष आयोगको रिपोर्टमा हामी छैटौँ थियौँ भने लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो भएको थियो । हामीले कानुनसम्मत ढंगले काम गरेको कारणले उत्कृष्ट भयो । गएको वर्ष ०८१/८२ मा प्राकृतिक रिपोर्टमा छैटौँ थियो भने लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो भएको थियो । महालेखा परीक्षा कार्यालयको रिपोर्टले पनि यो नम्बर आउनमा सहयोग पुग्यो । त्यस्तै समयभित्रै आय व्यय विवरण पेश गरी पारित गर्न सकेका छौँ । हामीले २०८१/८२ को बजेट खर्च गर्दा खेरी समग्रमा ९० प्रतिशत पुँजीगततर्फ खर्च भएको छ भने हाम्रो सरदरमा ८७.८७ प्रतिशत खर्च भएको कारणले पनि अगाडि आउन सकेका छौँ । यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा पनि राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सकेका कारण हामी उत्कृष्ट भयौँ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेका छौं भन्नुभयो,  पालिका भित्रको विद्यालय, अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूको अवस्था कस्तो छ ? सामुदायिक विद्यालयहरूमा हामीले अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ । हाम्रो उद्देश्य भनेकै विद्यालयहरुमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने र नतिजा बढाउन सहयोग गर्ने नै हो । अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको लागि हामीले शिक्षा शाखाबाट केही बजेट छुट्याएका छौँ । विद्यालयमा अहिले विद्यार्थी संख्या न्युन तर विद्यालय धेरै छन् । तर जति विद्यार्थी छन् त्यसलाई नै उत्कृष्ट बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं । स्वास्थ्यको हिसाबले गत वर्ष जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गरेको मूल्यांकन अनुसार हामी पहिलो बन्न सफल भइसकेका छौँ । अहिले हाम्रो पालिका भित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरु राम्रैसँग चलिरहेको छ । हाम्रा पालिकामा ८ वटा वडा छन् । ८ वटै वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण भइसकेका छन् । १५ सैय्याको अस्पताल तयार भएको छ । अस्पताल पनि सञ्चालन गर्ने भनेर अगाडि बढेका छौँ । मन्त्रालयमा पनि दक्ष कर्मचारी र सामग्रीको लागि माग गरेका छौ ।  अस्पताल सञ्चालन गर्ने कुरा पनि सानो योजनाले नहुने रहेछ । सञ्चालनको लागि नयाँ भवनलाई फर्निचर, स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण चाहिने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न लागिपरेका छौँ । पालिकाले जति सक्छ त्यति फर्निचरको व्यवस्था गर्ने भनेका छौँ । सरकारले अस्पतालको लागि एक जना डाक्टर र दुई जना अन्य कर्मचारी दियो भने बाँकी कर्मचारी हामी यहीँको स्वास्थ्य चौकीबाट तानेर भएपनि यो ठाउँमा अस्पताल चलाउन सक्छौँ । हामीले असार मसान्तभन्दा अघि नै अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं ।  पालिकामा अस्पताल सञ्चालन भइसकेपछि त्यहाँका जनता बाहिरी जिल्ला या सहरी क्षेत्रमा उपचार गर्न जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य होला ? अस्पतालमा आवश्यक डाक्टर राख्न सकियो भने समस्या नआउला । तैपनि जुन ठाउँमा १५ सैयाको अस्पताल बनेको छ, यो अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि छिमेकी जिल्ला गुल्मीका बिरामीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ । किनकि यो स्थान गुल्मीबाट आवतजावतका लागि सहज र पायक पर्ने क्षेत्र हो । यहाँ  उपचारपछि बिरामीलाई आवश्यक परेमा पाल्पा वा बुटवल रिफर गर्नसमेत सजिलो हुनेछ । अहिले बनेको अस्पताल सबैलाई पायक पर्ने ठाउँ भएकाले यसले बाहिरै गएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन नसके पनि धेरै सहज हुने हाम्रो अपेक्षा छ । पालिकाका मुख्य प्राथामिकताका क्षेत्रहरु के-के हुन् ? पर्यटकीय हिसाबले हाम्रो गाउँपालिकालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । विशेषगरी यहाँका पर्यटकीय स्थलहश्र पाणिनी तपोभूमि, साततले गुफा, मालिका मन्दिरलगायत बढी प्रख्यात छन् । तपोभूमि संस्कृत व्याकरणको उत्पति भएको ठाउँ भएकाले पनि यसको थप प्रचारमा हामी लागेका छौँ । गएको वर्ष मात्रै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर सम्मेलन गरेका थियौँ । त्यसपछि यहाँ पर्यटकको आगमन बढ्दै गइरहेको छ । हाम्रो पालिकाको मूख्य प्राथमिकताको क्षेत्र कृषि नै हो । कृषकको आम्दानीको स्रोत पनि कृषि नै हो । हामी कृषिमै अगाडि जानुपर्छ किनभने यहाँका बस्ती पहाडी भेगबाट तल फाँटतिर र फाँटबाट सहरतिर पलायन हुने वातावारण छ । माथिबाट तल्लो भेगमा सर्ने वस्ती रोक्न सकेको छैन तर जतिसक्दो बाहिरी जिल्ला, सहर क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइलाई हामीले कम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । यहाँ सुन्तला पकेट एरियाको रुपमा पनि परिचित छ  । सुन्तलालगायतका अन्य फलफूलको खेती पनि उत्तिकै हुने भएकाले किसानहरू त्यसमै लागिरहनुभएको छ । गाई भैँसी, बाख्रापालन र दुग्ध उत्पादनमा यहाँका कृषक बढी आवद्द छन् । हामीकहाँ १७ वटा दुध डेरीहरु छन् । छुर्पी उद्योग पनि सञ्चालनमा छ । गाउँपालिकाको तल्लो भेगमा अन्न बाली, तरकारी खेती अलि बढी उब्जनी हुने गरेको छ । पकेट क्षेत्र अन्तर्गत आलुकै खेती पनि भइरहेको छ । हामीले कृषकलाई आवश्यकता अनुसार ट्याक्टर, मल, बिउ पनि अनुदान दिने गरेका छौं । तपाईंको नेतृत्वमा पालिकामा भएका विकासका मुख्य कामहरु के-के हुन् ? पहिले नै सुरु भएका तर पूरा हुन बाँकी कामहरूलाई नै हामीले निरन्तरता दिँदै आएका छौँ । हामीले पहिले सुरु भएका तर पूरा नभएका कामहरुलाई नै निरन्तरता दिँदै आएका छौँ । विकासका क्षेत्रमा कृषकलाई हाते ट्याक्टर वितरण गर्ने काम गर्दै आएका र्छौँ । यो पटक बजारीकरणलाई अझै व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर केही बजेट छुट्याएका छौँ । किनभने यहाँको किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म लाने र बजारको व्यवस्था मिलाइसकेपछि किसान लाभान्वित हुन्छ भन्ने लागेका छौँ । पहाडी भेग त्यसमा पनि बाढी पहिरो गइरहने हुनाले हामीले बाटोघाटोलाई नै बढी जोड दिएका र्छौँ ।  पालिका भित्रका परियोजनाहरू कस्तो अवस्थामा छन् ? संघ र प्रदेशको सहयोग कस्तो छ ? गत वर्ष हाम्रो पालिकालाई संघीय सरकारबाट एउटा मात्रै समपुरक बजेट थियो । यो वर्ष समपुरकको २ वटा बजेट छन् । यसमा अहिले काम भइरहेको छ । पाणिनी तपोभूमि सम्मेलनपछि हामीलाई केही बजेट संघीय सरकारले दिने भनिएको थियो । तर जेनजी आन्दोलनपछि बजेट रोकिएको छ । त्यसले गर्दा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । अहिले संघीय सरकारबाट आउनुपर्ने १० करोड बजेट रोकिएको छ । बजेट उपलब्ध नहुँदा अतिआश्यक काम रोकिएका छन् । पाणिनी तपोभूमि निर्माणको लागि १ करोड ५० लाख बजेट परेको थियो । लगभग २८ करोडको सेरोफेरोमा डिपिआर सम्पन्न भइसकेको छ । तर सहरी विकास मन्त्रालयबाट परेको ३ करोड बजेट पनि रोकिँदा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।  झोलुंगे पुल निर्माणको लागि परेको ३ करोड रुपैयाँ बजेट नआउँदा त्यो काम पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन । गाउँपालिकाको विकट क्षेत्र खुर्साने भर्तापुर हल्दे मो.बा. मा परेको तीन करोड बजेटसमेत रोकिएको छ । संघीय सरकारबाट पाउनुपर्ने बजेट रोकिँदा अहिले विकास परियोजनाका काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । संघीय बजेट रोकिँदा पालिकालाई समस्या नै हुन्छ । यहाँको आन्तरिक बजेट धेरै हुँदैन । जसरी सहरी र तराई क्षेत्रमा घरबहाल, रोयल्टीबाट राम्रो राजश्व उठ्छ, हाम्रोमा त्यो पनि हुँदैन । जनतालाई सेवा दिँदा र सामान्य रोयल्टी नै हाम्रो राजश्व हो । हाम्रो पालिका ठूलो व्यवसायको रुपमा विकासित पनि भइसकेको छैन । पालिकाका अन्य समस्याहरु के-के छन् ? समाधानतर्फ कसरी जोड दिनुभएको छ ? खानेपानीको केही मात्रामा समस्या छ । हामीले ‘वासप्लान्ट’ बनाएर सरकारलाई पठाएका छौं । यो वर्षबाट केही बजेटको व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ ।  यहाँको अर्को समस्या यातायातकै हो । यहाँ सडकहरु धुलम्य छन् । धुलाम्य सडकलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । केही बाटोहरुमा हामीले ग्राभेल गरेका छौँ, केही सडक प्रदेशको बजेटबाट पिच भइसकेको छ । तर उल्लेखनीय रुपमा हुन सकेको छैन ।  विदेश पलायनको समस्या छ, हाम्रो पालिकाको अवस्था के छ ? स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुभएको छ ?  स्वरोजगार बन्ने कुरामा हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । उहाँहरूलाई स्वरोजगार बन्नुस, बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्धदेखि हरेक कुरामा  पहल गर्छौ भन्ने गरेका छौँ । केही युवाहरू बाख्रापालन, गाइपालनमा लागेका छन्, कोही सुन्तली खेतीमा रोकिएका छन् । यहाँ दुध र सुन्तला राम्रो उत्पादन भएको देखेर प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने छ तर संघीय सरकारबाट मागअनुसार कुनै योजना पार्न सकेका छैनौँ । कृषिलाई प्रमोट नगरीकन स्वरोजगार हुन सक्दैन । हामी त्यसमै लागेका छौँ ।  गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यो कार्यक्रमले पनि उद्यमी बनाउनको लागि सहयोग गरिरहेको छ । केही व्यक्तिहरूलाई तालिम दिने, उद्यमी बनाउने भनिएपनि तालिम लिइसकेपछि वितृष्णा भएर बाहिर नै जान खोज्नेहरु धेरै छन् । तर हुँदै नभएको पनि होइन । हाम्रै कार्यक्रमबाट केही व्यक्तिहरू उद्यमी भइसक्नुभएको छ । यहाँका नागरिकहरू पनि विदेश पलायन हुने अवस्था त तर अरुको तुलनामा कम होला । नागरिकको बढीजस्तो गुनासो के-के हुने गरेका छन् ? त्यसलाई समाधानतर्फ कसरी लाग्नुभएको छ ?  हामीसँग नागरिकको धेरै अपेक्षा छ । सबै गुनासो सम्बोधन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । हामीसँग स्रोत साधन कम छ । यसैपनि पहाडी भेग यहाँ ठूलो राजश्व नउठ्ने भएकाले ठूलो सहर बजारसँग मुकाविला गर्न सक्ने बजेट छैन । हामीसँग भएका बजेटबाट जनताका सानातिना समस्या हल गर्नेतर्फ अगाडि बढेका  छौँ । धेरैका समस्या एकैचोटि नसक्ने रहेछ । त्यही ढंगले हामीले सबैका समस्या हल गर्दै गएका छौँ । जनताको साथ कति पाइरहनुभएको छ ?  जनताको साथ छ, जनताको साथले नै म आज यहाँसम्म आइपुगेको छु । हामी सबै मिलेर अगाडि बढिरहेका छौँ । जनप्रतिनिधिहरको पनि राम्रो साथ छ । राजनैतिक दलको पनि साथ छ । आगामी योजनाहरु के-के छन् ? कार्यपालिका र पालिकाका भद्रभलाद्मीहरु बसेर अब कसरी जाने भनेर छलफल हुन्छ । अहिले गत वर्षमा हामीले बनाएको बजेटको कार्यान्वन पक्षमा लागिरहेका छौँ । आगामी वर्षको बजेट अब बनाउँदै जाने हो । कृषिमा कति लगानी गर्ने, स्वास्थ्यमा के-के गर्ने, शिक्षामा के–के गर्ने भनेर सम्बनिधत विषयका समिति नै राखेर हामी अगाडि बढाउँछौं ।                                                                                                        

नेपाल चिकित्सक संघ नेपालका चिकित्सकहरूको छाता संगठन हो । यसले देशभरका चिकित्सकहरूका पेशागत हकहितको संरक्षण, चिकित्सा पेशाको मर्यादा कायम र जनस्वास्थ्य सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ ।  माघमै नयाँ नेतृत्व पाउने तयारीमा रहेको संघले अब प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि मात्र नयाँ नेतृत्व पाउने भएको छ । नयाँ नेतृत्वका लागि अध्यक्षमा प्यानलसहित दुई जनाको उम्मेदवारीसमेत परिसकेको छ । हालका अध्यक्ष डा.अनिलविक्रम कार्कीसँग तीन वर्षे कार्यकालको अनुभवसँगै नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।  नेपाल चिकित्सक संघमा तपाईंको तीन वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ? अध्यक्ष भएर काम गर्दा र चिकित्सक भएर काम गर्दाको अनुभव कस्तो हुने रहेछ ? मेरो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रह्यो । संघमा भएपछि स्वत: नै जिम्मेवारी धेरै हुने भयो नि । आफू चिकित्सक हुँदा शुद्ध एउटा पेशामा मात्रै, आफ्नो काममा मात्र, एकेडेमिक ग्रोथमा मात्र हेर्नु हेर्नुपर्थ्यो । तर संघमा हुँदा समग्र देशकै स्वास्थ्य अवस्था, नीतिदेखि लिएर आइपर्ने चुनौतीलगायत धेरै कुरामा ध्यान जानुपर्छ । चिकित्सकदेखि स्वास्थ्यकर्मीको मागदेखि विश्वमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका विभिन्न नीति, चिकित्सक र समाजलाई जोड्ने कसीलगायत धेरै काम गर्नुपर्छ । तपाईंको कार्यकालमा के-के उल्लेखनीय काम भए ? चिकित्सक ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाएर अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौं । पोष्ट ग्राजुएटका सिटहरू नेपालका सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजहरूमा  थपेका छौं । चिकित्सा शिक्षा  आयोगमार्फत पीजी रेसिडेन्टहरूको तलब ४८ हजार ७ सय अर्थात् नेपाल सरकारको आठौं तह सरहको बनाउन सफल भयौं । अहिले हामी चिकित्सकको काम गर्ने समयका बारेमा काम गरिरहेका छौं । मेडिकल काउन्सिलबाट गैरस्वास्थ्यकर्मी, गैरचिकित्सकहरूबाट पनि स्वास्थ्यमा भइरहेको खेलबाडविरुद्ध आवाज उठायौं, काम गर्ने ठाउँमा हुने ह्यारेसमेन्टका विषयमा पनि काम गर्यौं । मेडिकल काउन्सिलमार्फत फेलोसिपको अवसर सिर्जना गर्यौं । चिकित्सा शिक्षा स्नातोकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न (पीजी) सिट बढाउने  काम गर्यौँ, अहिले पाँच सरकारी कलेजमा एमबीबीएसको पठनपाठन बढेको छ । डीएमएमसीएचओलाई नवौं तह र एमबीबीएसको लागि आठांै तहसम्मको बनायौं । अर्को स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था ऐनको संसोधनका लागि प्रयास अगाडि बढाइएको छ । अहिले कन्जुमर एक्ट संशोधन भएर चिकित्सा क्षेत्रमा त्रास सिर्जना भएको छ, यसको पनि आवश्यक संसोधनका लागि  अगाडि बढाएका छौं ।   स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा समस्याको रूपमा रहेको विषय जनशक्ति व्यवस्थापन हो, तपाईंले यो विषयमा के पहल गर्नुभयो ? हामीले पटकपटक दबाब दिँदै आएको विषय जनशक्ति व्यवस्थापन पनि हो । दरबन्दीको राम्रो प्रयास यस अगाडिको स्वास्थ्यमन्त्रीबाट भएको थियो । उहाँले पाँच वर्षमा झण्डै १०÷१२ हजारको जनशक्ति बनाउने योजना बनाएर मन्त्रिपरिषदमा जानु भएको थियो र २ हजार ५ सय यही वर्ष बढाउने भन्ने कुरा थियो । यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक भूमिका नखेलेर रोकिएको भन्ने कुरा आएको थियो । अहिले पनि हामीले वर्तमान सरकारलाई यो कुरा अगाडि बढाइदिनूहोस भनिरहेका छौं । सबैभन्दा प्रयास गर्दागर्दै नसकेको भनेको  चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको उपचारमा राज्यले अझै जिम्मेवारी लिएको छैन । हरेक पेशाकर्मी, व्यवसायीहरूको आ–आफ्नो अस्पताल छ, जसले निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ । तर चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि यो सुविधा पनि छैन र कुनै कोष पनि छैन । चिकित्सक आफ्नै उपचारको लागि चन्दा उठाउनुपर्ने अवस्थामा स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेर राखेको फिटिक्कै सुहाएन । स्वास्थ्यलाई हेर्ने नजर राजनीतिज्ञ र नागरिक समाजको परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यसमा हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । तपाईंको कार्यकालमा नर्स चिकित्सक पटक-पटक सडकमा आएको देखियो नि, किन ? मेरो कार्यकालमा जति चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू सडकमा निस्किएका थिए, अबको कार्यकालमा यो क्रम झनै बढ्ने छ । पीजी आन्दोलनको कुरा गर्दा एमबीबीएस गरेको चिकित्सकलाई आठौं तह सरहको सरकारी कर्मचारीलाई दिएसरह तलब देऊ भनेको हो ।  भारतमा चिकित्सकलाई ८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाइने अवस्था आइसक्यो । हामीले कमसेकम हप्तामा ७२ कि त ४८ घण्टा काम गर्नुपर्छ, त्यो समय तोकौं भनेको हो । ७२ घण्टा काम गरेको चिकित्सकबाट नागरिकले राम्रो सेवा पाउन सक्दैन । अर्को कुरा चिकित्सकले उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु हुँदा एक करोड बढी रकम तिर्नुपर्छ, यस्तो हो भने किन चिकित्सकले उपचार गर्छ ? यिनै माग लिई हामी सडकमा आएका थियौं । नर्सहरू पनि काम गरेअनुसारको पैसा पाउनुपर्यो भन्दै सडकमा आएका हुन् । यो देशमा चिकित्सक तथा नर्स चाहिएको छैन कि भन्ने पनि लाग्छ ।  कार्यकालमा गर्न नसकेका काम केही छन् ? हामीले नागरिक समाजको कोणबाट एन्टीटोवाको (सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग विरुद्ध) कडा आवाज उठाएका थियौं । स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा सुधारका साथै औषधी ऐन निर्माणका बारेमा  पनि कुरा गरेका थियौं । त्यस्तै, स्यानिटरी प्याडमा कर छुट गर्नुपर्छ भनेका थियौं । भेपमा कर बढाउनेदेखि स्वास्थ्यको बजेटमा हेरफेर हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं ।  केही काम हामीले प्रयास गर्दागर्दै गर्न सकेका छैनौं । जस्तै, दरबन्दी सोचेजति बढ्न सकेको छैन । बढ्यो तर केही सय संख्यामा मात्र । त्यो पनि प्रदेशमा । अन्य व्यवसायमा ८ घण्टाभन्दा बेसी काम गर्दा १५ प्रतिशत हाराहारीमा कर घट्छ । चिकित्सकसँग राज्यले ३९ प्रतिशतसम्म कर लिइरहेको छ । हामीले अहिले पनि यसमा काम गरिरहेका छौं । ८ घण्टाबाहेक गरेकोलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड मोडलमा लगेर कर घटाइदिनुपर्छ । किनकि चिकित्सकहरूलाई मात्र होइन, नागरिक समाजको हिसावले हेर्दा तपाईंले दिएको ४० प्रतिशत  र चिकित्सकले सरकारलाई बुझाउने हुँदा यसले कतै न कतै स्वास्थ्यसेवा महँगो बनाइरहेको छ । यसमा पनि हामीले राज्यलाई घचघच्याइरहेका छौं ।  चिकित्सक र नर्सहरू विदेशिने क्रम बढ्दै गएको कुराहरू आइरहेको पाइन्छ, किन यस्तो अवस्था आयो ? नीतिगत समस्या छ । युवा चिकित्सकलाई एक वर्ष काम नगरिकन पढ्न पाइँदैन भनेको छ  । यस्तो अवस्थामा निजी अस्पतालमा भएपनि भोलेन्टियरका रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  नेपालभन्दा विदेशमा पारिश्रमिक पनि राम्रो छ । नेपालमा बस्छु भन्दा पनि चिकित्सकहरूले सुरक्षा महसुस गर्दैनन् । चिकित्सक भौतिक, आर्थिक मानसिक कुनै रुपमा पनि सुरक्षित हुँदैनन् त्यसैले त उनीहरू यहाँ बस्न मान्दैनन् । राज्यले  चिकित्सकलाई मुखले मात्र विशिष्ट भनेर हुँदैन, व्यवहारले पनि भन्न सक्नुपर्छ । यस्ता समस्या हुँदा चिकित्सकहरू विदेश जान बाध्य भएका हुन् । यसका लागि राज्यले नीतिगत व्यवस्था, आर्थिक, मानसिक, समाजिकलगायतका कुरामा काम गरिदिनूपर्छ ।  दलहरूले घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषय राख्दा के-कस्ता कुरा राखून् जस्तो लाग्छ ? राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा राखेका कुराको विश्वास नै लाग्न छोडिसक्यो, किनकि ती कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैनन् । अब अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने विज्ञहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको लगानीलाई खर्चको रूपमा हेर्नुहुन्छ ।  विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी आवश्यक भनेको छ तर यहाँ चार प्रतिशत आउँछ । हामी संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क लेख्छौं, समाजवादउन्मुख देश भन्छौं । स्वास्थ्यमा विभिन्न कार्यक्रम बनाएर निःशुल्क गर्छौं । पहिलो लगानी कति ? दोस्रो, हामीले वितरणमुखी र प्रचारमुखी सस्तो खोजेको हो कि गुणात्मक रूपले सुविधायुक्त स्वास्थ्य खोजेको हो ? यसमा बहस हुन जरुरी छ । धेरै वितरणमुखी र प्रचारमुखी कार्यक्रमले स्वास्थ्य दिगो हुँदैन । अबका सबै राजनीतिक दलहरूले आ आफ्नो घोषणापत्रमा स्वास्थ्य नीति सुधारका करामा जोडदिनुपर्छ । अहिले देशमा तीन तहको सरकार छ कुन सरकारले कस्तो सेवा उपलब्ध गराउने र साझा राष्ट्रिय कार्यक्रममा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।  स्वास्थ बीमा कार्यक्रमलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो । तर यो कार्यक्रम धरासायी हुँदै गइरहेको छ । हामीले बीमामा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ दिएर एक लाख रुपैयाँ लिएर जानूहोस भन्ने भाष्य बनायौंं । स्वास्थ्य बीमामा केन्द्र सरकारले मात्रै  लगानी गर्छ, सेवा स्थानीय, प्रदेश सबैले लिन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकलाई  बीमा गरिदिने मात्र दायित्व हो त ?  तीन तहको सरकारको समायोजन, आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा पनि हेरिनुपर्छ । एउटा नागरिक तीनवटै सरकारको नागरिक हो । ऊ स्वस्थ हुनु भनेको तीनवटै तहका सरकारको नागरिक स्वस्थ हुनु हो । तर लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा  अरू सरकारले तत्परता देखाउँदैनन् तर सेवा भने लिइरहनुभएको छ । कुन तहकोले कुन सेवा लिने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा नगर प्रमुख, अध्यक्षको रुचि डाइलासिस, आइसियू, सिटीस्क्यान  पर्छ । जबकि स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने भनेको पहिलो चरणको प्रमोटिभ हेल्थ सर्भिस हो अर्थात् रोग लागेपछि उपचार गर्ने नभइ रोग नै नलागोस् भनेर स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्नु हो । तपाईं नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधारोन्मुख, संघर्षरत र संकटग्रस्त कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ ? नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारोन्मुख, संघर्षरतभन्दा पनि अहिलेसम्म संकटग्रस्त नै देख्छु । अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने अबको १०÷१२ वर्षपछि नेपाली चिकित्सकबाट उपचार गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने पनि लाग्छ । यही अवस्था हो भने चिकित्सा शिक्षामा अध्ययन गर्ने मान्छे नै पाउन गाह्रो हुने हो कि भन्ने पनि लाग्छ । धेरै देशमा  मान्छेले नर्सिङ पढ्नै छोडिसके । नेपालमा पनि यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।  हामीले स्वास्थ्यलाई उपचारात्मक हिसाबले मात्र हेर्यौं । नेपालजस्तो देश जहाँ नसर्ने रोगहरू बढिरहेका छन् । यहाँ सरुवा रोगको जोखिम पनि बेलाबेला उत्तिकै देखिन्छ । सर्लाहीमा फेरि दादुरा देखिएको समाचार आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो जस्तो देशमा जोखिम हुनै नदिन  सचेतना जगाउन आवश्यक छ । जसमा स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्छ । नेपालमा  युनिफाइड प्लान कहिल्यै लागू भएको पाइँदैन । हामीसँग नीति तथा नियम राम्रा छन् तर कार्यान्वयनमा चुकिरहेका छौं । हामीले स्वास्थ्यमा लगानी हो भन्ने हिसाबले काम गर्दैनौं । अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? स्वास्थ्य सबैको सरोकारको विषय हो । हामीले उठाएका मुद्दा नागरिकसँगै प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन् । यसमा कार्यक्रम बनाउँदा दिगो हुने खालका बनाउनुपर्यो । अब आउने स्वास्थ्यमन्त्रीले १० वर्ष स्वास्थ्यमा लगानी गर्नेगरी बजेट नपाएसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउन सक्दैन भन्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्य सचिवले पनि १० प्रतिशतको न्यूनतम ३ प्रतिशत जनशक्तिमा खर्च दिनुभएन भने म स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउन सक्दिनँ भन्नुपर्छ । अबका अस्पताल नेतृत्वकर्ताले पनि यस्तै अडान राख्न सक्नुपर्छ । अबको अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता हो, हामी यति प्रतिशत लगानी गर्छौं भन्ने हुनुपर्छ । यो तरिकाले अगाडि बढ्यो भने केही होला नत्र भने स्वास्थ्य क्षेत्र यस्तै अवस्थामा रहन्छ ।