पछिल्लो समय बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य महँगिएको छ । बाढी-पहिरोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको अवस्थामा चाडपर्वसमेत नजिकिँदै गर्दा बजारमा खाद्यवस्तुको मूल्य अझ बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता उपभोक्तामा छ । सरकारले बजार हस्तक्षेपका लागि सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले पनि विभिन्न खाद्यवस्तु सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको छ । चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै कम्पनीले सञ्चालन गर्ने सहुलियत बजार, खाद्यवस्तुको मूल्य निर्धारण, मौज्दात, दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य आपूर्ति, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण तथा बजार अनुगमनलगायत विषयमा कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्मिला न्यौपाने सुवेदीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।
पछिल्लो समय देश बाढी-पहिरोका कारण पीडामा छ । बजार पनि केही सुस्त देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको भूमिका के हुन्छ ?
अहिले देश नै पीडा र शोकमा छ । बाढीपहिरोका कारण नागरिकहरू प्रभावित भएका छन् । त्यसको असर बजारमा पनि परेको छ । बजार सुस्ताएको अवस्था छ । तर बजारमा रहेका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको मूल्य भने आकाशिने अवस्था आउन नदिन हामीले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेका छौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको मुख्य जिम्मेवारी नै खाद्यवस्तुको सहज आपूर्ति र उपभोक्तालाई आवश्यक खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउनु हो । अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामीले खाद्यवस्तुको मौज्दात व्यवस्थापन, बिक्री वितरण र आपूर्ति प्रणालीलाई निरन्तर सञ्चालन गरिरहेका छौं ।
चाडपर्व पनि नजिकिँदै छन् । दशैं, तिहार र छठजस्ता पर्वमा खाद्यवस्तुको माग स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले खाद्यवस्तुको आपूर्ति सहज बनाउने तयारी गरेका छौं । कम्पनीको उपस्थिति भएका स्थानमा मात्र होइन, आवश्यकताअनुसार अन्य क्षेत्रमा समेत खाद्यवस्तु पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ ।
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा खाद्यवस्तुको मूल्य बढिरहेको छ । कम्पनीले उपभोक्तालाई राहत दिन के गरिरहेको छ ?
हामीले अहिले मात्र होइन, पछिल्लो समयदेखि नै सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गरिरहेका छौं । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले चाडपर्वको केही दिनका लागि मात्र सहुलियत दिनेभन्दा वर्षभरि नै सहुलियत मूल्यमा खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । विशेषगरी दाल, चामल, चिनी र तेलजस्ता अत्यावश्यक खाद्यवस्तुमा उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले बिक्री वितरण गरिरहेका छौं । निर्धारित मूल्यमा बिक्री हुने खाद्यवस्तुमा प्रतिकेजी वा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्छ । हामीले जहाँ कम्पनीको बिक्री केन्द्र वा उपस्थिति छ, त्यहाँ सहुलियत मूल्यमा खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । यसबाट बजारमा मूल्य बढेको अवस्थामा केही हदसम्म उपभोक्तालाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं ।
सहुलियत बजार कति समय सञ्चालन हुन्छ ?
पछिल्लो समय हामीले चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्य पसललाई केही दिनमा सीमित नराखी वर्षभरि नै सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम बनाएका छौं । अत्यावश्यक खाद्यवस्तु दाल, चामल, चिनी, तेललगायत वस्तु सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्ने योजना छ । निर्धारित मूल्यमा बिक्री गर्दा प्रतिकेजी तथा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेका छौं । यसका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानको सीमाभित्र रहेर उपभोक्तालाई छुट दिने व्यवस्था गरिएको हो । यसको उद्देश्य बजारमा कृत्रिम रूपमा मूल्य बढ्न नदिनु र उपभोक्तालाई केही राहत दिनु हो । कम्पनीले आफ्नो बिक्री केन्द्रमार्फत नियमित रूपमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
शर्मिला न्याैपाने ।
सहुलियत मूल्य भनेपछि बजारको भन्दा कति सस्तो हुन्छ ?
हाम्रो मूल्य निर्धारण बजारको मूल्यसँग तुलना गरेर मनलाग्दी गर्ने होइन । हामीले लागतका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्छौं । कम्पनीले खरिद गर्ने मूल्यमा ढुवानी तथा अन्य आवश्यक खर्च जोडिन्छ । त्यसपछि कम्पनीको सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम पक्षलाई समेटेर मूल्य निर्धारण गरिन्छ । तर सरकारले दिएको अनुदान तथा छुटको व्यवस्था प्रयोग गरेर उपभोक्तालाई राहत दिने प्रयास गरिएको छ । अहिले प्रतिकेजी वा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँसम्म छुट दिने व्यवस्था छ । हाम्रो उद्देश्य अत्यधिक नाफा कमाउने होइन । कम्पनीले बजारमा उपस्थिति जनाएर उपभोक्तालाई सहज र सुपथ मूल्यमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने हो । त्यसैले मूल्य निर्धारण गर्दा लागतलाई आधार बनाइएको छ ।
कम्पनीले खाद्यवस्तुको मूल्य कसरी निर्धारण गर्छ ?
मूल्य निर्धारण गर्दा खरिद मूल्य मुख्य आधार हुन्छ । त्यसमा कम्पनीलाई लाग्ने आवश्यक खर्चहरू जोडिन्छन् । त्यसपछि अत्यधिक नाफा राखेर मूल्य निर्धारण गर्ने होइन । कम्पनी सार्वजनिक संस्थान भएकाले उपभोक्तालाई सहज हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ । हामीले बजारलाई पनि हेर्छौं । तर निजी क्षेत्रले जस्तो नाफामुखी ढंगले मात्र मूल्य निर्धारण गर्ने हाम्रो उद्देश्य हुँदैन । कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने खर्च व्यवस्थापन गर्दै उपभोक्तालाई सकेसम्म सहुलियत दिने हाम्रो नीति हो ।
चाडपर्वका बेला खाद्यवस्तुको माग बढ्छ । माग बढ्दा आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या हुँदैन ?
अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो समस्या देखेका छैनौं । कम्पनीले आवश्यक खाद्यवस्तुको मौज्दात व्यवस्थापन गरिरहेको छ । देशभर रहेका गोदाम तथा रणनीतिक मौज्दात केन्द्रमा खाद्यवस्तु राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । विशेषगरी चाडपर्वका बेला माग बढ्ने भएकाले त्यसअनुसार खरिद र मौज्दात व्यवस्थापन गरिन्छ । दशैं, तिहार र छठका लागि पनि हामीसँग पर्याप्त मौज्दात राख्ने योजना छ । खाद्यवस्तुको खरिद सिजनमा बढी मौज्दात गर्ने र त्यसपछि क्रमिक रूपमा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था छ । यसरी मौज्दातलाई रोटेसनमा राखेर व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । त्यसकारण अहिले खाद्यवस्तुको मौज्दातका विषयमा ठूलो समस्या छैन ।
दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यवस्तु पुर्याउन कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ?
दुर्गम जिल्लामा खाद्यवस्तुको उपलब्धता कम हुने र उत्पादन पनि कम हुने भएकाले कम्पनीको विशेष भूमिका हुन्छ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै त्यस्ता क्षेत्रमा खाद्यवस्तुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु हो । हामीले देशका विभिन्न जिल्लामा कार्यालय तथा डिपो स्थापना गरेका छौं । त्यहाँ खाद्यवस्तु भण्डारण गरिन्छ । सुगम जिल्लाहरूमा मागअनुसार खाद्यवस्तु पठाउने व्यवस्था पनि छ । सुदूरपश्चिमको दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, अछामलगायत क्षेत्रदेखि कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, मुगुजस्ता जिल्लामा खाद्य आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिएका छौं । हाम्रो उद्देश्य दुर्गम भनेर कुनै नागरिक खाद्यवस्तुबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हो । त्यसैले आवश्यकताअनुसार मौज्दात राख्ने र ढुवानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी महँगो हुन्छ । त्यहाँ मूल्य पनि त्यहीअनुसार महँगो हुन्छ ?
हामीले सकेसम्म एउटै किसिमको मूल्य कायम गर्ने प्रयास गरेका छौं । दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी लागत बढी हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । ढुवानीमा लाग्ने अतिरिक्त लागतलाई त्यसैमा समेट्ने प्रयास हुन्छ । गत वर्षभन्दा फरक ढंगले उपभोक्ताले रोजेको र खोजेको खाद्यवस्तु सहज रूपमा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्य राखेका छौं । कार्यालय समय मात्र होइन, बिदाका दिन तथा आवश्यक परेको समयमा समेत बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं ।
यसको उद्देश्य उपभोक्तालाई सहज वातावरणमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउनु हो । स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने योजना पनि छ ?
छ, अहिले हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण योजना स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण हो । धेरै दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा स्थानीयस्तरमा कोदो, फापर, उवा, सिमी, भटमासलगायत खाद्यवस्तु उत्पादन हुन्छन् । तर उत्पादन भए पनि किसानले बजार नपाउने समस्या छ । हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर त्यस्ता स्थानीय उत्पादनलाई बजारमा ल्याउने काम सुरु गरेका छौं ।
केही पालिकामा स्थानीय उत्पादनको कलेक्सन गर्ने र त्यसलाई बजारमा लैजाने काम भइरहेको छ । स्थानीय उत्पादनलाई काठमाडौंलगायत अन्य सहरी क्षेत्रमा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था पनि गर्न थालेका छौं । यसले किसानलाई बजार उपलब्ध गराउने र उपभोक्तालाई स्थानीय तथा रैथाने खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने दुवै काम हुन्छ ।
स्थानीय उत्पादनको माग कस्तो छ ?
पछिल्लो समय स्थानीय उत्पादनप्रति आम उपभोक्ताको रुचि बढिरहेको देखिन्छ । विशेषगरी कोदो, फापर, उवा, सिमी, दाललगायत स्थानीय तथा रैथाने खाद्यवस्तुप्रति चासो बढेको छ । अर्गानिक वा रैथाने उत्पादनप्रति पनि उपभोक्ताको रुचि बढ्दै गएको छ । त्यसैले हामीले पनि स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएका छौं । हामीले केही खाद्यवस्तुको न्यूट्रिसन प्रोफाइलिङ अर्थात् पोषणसम्बन्धी विवरणसमेत तयार गर्ने काम सुरु गरेका छौं । हाल ३/४ वटा खाद्यवस्तुको यस्तो प्रोफाइलिङ गरिएको छ । आगामी दिनमा यसलाई थप विस्तार गर्ने योजना छ ।
बजार अनुगमनका विषयमा कम्पनीको भूमिका के हो ?
प्रत्यक्ष बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कम्पनीको होइन । बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायहरू छन् । विभाग तथा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निकायहरूले बजार अनुगमन गर्छन् । तर कम्पनीको उपस्थिति पनि बजारमा एउटा अप्रत्यक्ष नियमनकारी भूमिकाजस्तो हुन्छ । हामी जहाँ उपस्थित हुन्छौं । त्यहाँ अत्यधिक मूल्यवृद्धि नहोस् भन्ने सन्देश जान्छ ।
कम्पनीले आफ्ना बिक्री केन्द्रमार्फत निर्धारित मूल्यमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउँदा निजी क्षेत्रका व्यवसायीले पनि बजार मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले कम्पनीको उपस्थिति आफैमा बजारलाई सन्तुलित राख्ने एउटा माध्यम बन्न सक्छ ।
कालोबजारी र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोक्न कम्पनीले के गर्न सक्छ ?
प्रत्यक्ष रूपमा कालोबजारी रोक्ने अधिकार कम्पनीसँग छैन । तर, हामीले बजारमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन सक्छौं विभिन्न स्थानमा बिक्री केन्द्रमार्फत निर्धारित मूल्यमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउन सक्छौं । जहाँ कम्पनीको उपस्थिति हुन्छ, त्यहाँ अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुन कठिन हुन्छ । हामीले बढीभन्दा बढी स्थानमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने र सन्दर्भ मूल्य उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेका छौं । यसले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु बिक्री गर्न दबाब सिर्जना गर्छ । अन्ततः बजार आफै नियन्त्रित र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।
बाढी-पहिरोका कारण अहिले सडक अवरुद्ध छन्, खाद्यवस्तु ढुवानीमा समस्या आएको छैन ?
अहिलेको अवस्थामा यो चुनौतीपूर्ण विषय हो । बाढीपहिरोका कारण धेरै ठाउँका सडक अवरुद्ध छन् । कतिपय ठाउँमा बाटो कति दिन बन्द हुन्छ भन्ने पनि निश्चित हुँदैन । त्यसैले खाद्यवस्तु ढुवानी गरेर बिक्री गर्नु अहिले केही चुनौतीपूर्ण भएको छ । तर हामीले सम्भव भएसम्म वैकल्पिक बाटो तथा ढुवानीका माध्यम प्रयोग गरिरहेका छौं । विशेषगरी चाडपर्वको समयमा काठमाडौंमा खसी, बोका तथा च्याङ्ग्राजस्ता वस्तु ल्याएर बिक्री गर्ने काम पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ । सडकको अवस्था हेरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस वर्ष खसी, बोका तथा च्याङ्ग्रा बिक्रीको तयारी के छ ?
अहिले विगतको तुलनामा अवस्था फरक छ । बाढीपहिरोका कारण विभिन्न ठाउँका बाटो अवरुद्ध छन् । यस्तो अवस्थामा बाहिरबाट खसी, बोका तथा च्याङ्ग्रा ल्याएर काठमाडौंमा बिक्री वितरण गर्न चुनौती छ । कति बाटोमा कति दिन अवरोध हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । वस्तु काठमाडौंसम्म ल्याइसकेपछि पनि विभिन्न कारणले असहज अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले यस वर्ष खसी, बोका तथा च्याङ्ग्रा बिक्री वितरणको विषयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । हामी उपलब्ध अवस्थाअनुसार यसको व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा छौं ।
सहुलियत बजार राख्नुको मुख्य उद्देश्य के हो ?
हाम्रो मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो । विशेषगरी खाद्यान्नको उपलब्धता न्यून भएका, उत्पादन कम भएका र बढी जोखिममा रहेका दुर्गम जिल्लामा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउनु कम्पनीको प्राथमिकता हो । हामीले देशका विभिन्न जिल्लामा कार्यालय तथा गोदाम राखेका छौं । आवश्यक खाद्यवस्तु भण्डारण गरेर राख्ने गरेका छौं । त्यसपछि मागअनुसार ती खाद्यवस्तु सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने गर्छौं । स्थानीय उत्पादनलाई पनि बजार उपलब्ध गराउने, किसानलाई उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने कामलाई पनि हामीले प्राथमिकता दिएका छौं ।
यस वर्ष कति कारोबार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ?
हामीले यो अवधिमा करिब ६ हजार ५ सय मेट्रिक टन खाद्यान्न सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्ने योजना बनाएका छौं । तर यो मात्रा बढ्न पनि सक्छ । हाम्रो उद्देश्य सहुलियत मूल्यमा बढीभन्दा बढी उपभोक्तालाई खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउनु हो । चाडपर्वलाई लक्षित गरेर मात्रै होइन, वर्षभरि नै सहुलियत मूल्यमा खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको छ ।
सरकारले सहुलियत बजारका लागि कति बजेट दिएको छ ?
कम्पनीसँग मूल्य सहुलियतका लागि छुट्टै व्यवस्था हुन्छ । सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएको छ र त्यसैको सीमाभित्र रहेर उपभोक्तालाई छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस वर्ष कम्पनीका लागि करिब ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था भएको छ । त्यसैबाट उपभोक्तालाई खाद्यवस्तुमा सहुलियत दिने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
अन्त्यमा उपभोक्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी भनेको उपभोक्ताकै कम्पनी हो । हामी उपभोक्ताको सहजताका लागि सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं । यस वर्ष विशेषगरी चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सहुलियत मूल्यमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने तयारी गरेका छौं । उपभोक्ताले आफ्नो नजिकको बिक्री केन्द्रमा गएर आवश्यक खाद्यवस्तु खरिद गर्न सक्नुहुन्छ । हामीले सम्भव भएसम्म खाद्यवस्तुको पर्याप्त मौज्दात राखेका छौं । दुर्गम तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पनि खाद्यवस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन काम भइरहेको छ । स्थानीय उत्पादनलाई बजारमा ल्याउनेदेखि उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउनेसम्मका कामलाई कम्पनीले निरन्तरता दिनेछ । त्यसैले चाडपर्वका बेला उपभोक्ताले कम्पनीका बिक्री केन्द्रमा गएर सेवा लिन हाम्रो आग्रह छ ।
