हामीले निष्पक्ष र विवेकसम्मत निर्णय गरेर विकास नायक छनोट गरेका छौं {अन्तर्वार्ता}
विकास मिडियाले विभिन्न १० क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेका १० जना व्यक्ति तथा संस्थालाई विकास नायक अवार्डबाट सम्मानित गरेको छ । आइतबार ललितपुरमा विकास बहस तथा विकास नायक अवार्ड समारोह आयोजना गर्दै १० विकास नायक सार्वजनिक गरेको हो । विकास नायक निर्णायक समितिमा पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा संयोजक हुनुहुन्थ्यो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायकी पूर्वडिन प्रा.डा.कुशुम शाक्य, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले, लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन श्रेष्ठ र सदस्यसचिवको रूपमा विकासन्युजका सम्पादक सन्तोष रोकाया रहेका थिए । हामीले विकास नायक छनोटको प्रक्रिया, अवार्डको निश्पक्षता लगायत विषयमा समितिका संयोजक कृष्णहरि बास्कोटासँग कुराकानी गरेका छौं । विकास नायक भनेको के हो ? विकास नायक भन्ने शब्दलाई आ–आफ्नै ढंगले परिभाषित गर्न सकिन्छ । तर, हामीले विकास मिडियाको विशेष आग्रहअनुसार मुलुकको विविध क्षेत्रमा योगदान गर्ने व्यक्तिहरू छनौट गरी विकास नायकको पहिचान गरेका छौं । अर्थात्, मुलुकको राजनैतिक संस्कार विकास, उद्योग स्थापना र व्यापार प्रवर्द्धन, सिर्जनशील आर्थिक सम्वृद्धि, कृषिमा आधुनिकीकरण यसका केही क्षेत्रमध्येमा पर्छन् । त्यस्तै, विद्युत क्षेत्रको प्रवर्द्धन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा एवं पर्यटन प्रवर्द्धन, बैंक, बीमा क्षेत्रको अब्बलता, नवीन प्रविधि विकास, कलाकारिता तथा मनोरञ्जनको उत्थान र पेशागत प्रतिष्ठामा विशेष योगदानसहित राष्ट्र र जनतालाई सेवा पुर्याउँदै समाजमा विशिष्ट पहिचान निर्माण गर्न सफल व्यक्ति र संस्थालाई विकास नायक भनी परिभाषित गरेका छौं । विकास नायक छनोट गर्ने निर्णायक समितिमा को–को रहनु भएको थियो ? म कृष्णहरि बास्कोटा समितिको संयोजक हुँ । म विगतमा नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाशित राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुँ । साथै मैले राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्त भएर पनि मुलुक र जनताको सेवा गरें । हाल म ‘सेण्टर फर इनोभेटिभ्स् गभरर्नेन्स् प्राक्टिसेस्’ (सीआईजी) को कार्यकारी अध्यक्ष छु । साथै नेपाल जनप्रशासन संघ (पान) को निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुँ । मैले थुप्रै प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम र उपर्युक्त व्यक्तिको छनोट गरी पुरस्कृत गर्ने र सम्मानित गर्ने निर्णायक समितिको संयोजक भई काम गरेको छु । विकास मिडियाको आग्रहमा यस पटक १० जना विकास नायक छनोट गर्ने टिममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायकी पूर्वडिन प्रा.डा.कुसुम शाक्य, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले, लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन श्रेष्ठ र सदस्यसचिवको रूपमा विकासन्युजका सम्पादक सन्तोष रोकाया रहनु भएको छ । विकास नायक छनोट गर्न तपाईंहरूले के–कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुभयो ? हामीले ८ मंसिर २०८२ मा निर्णायक समितिको पहिलो बैठक बसी विकास नायकका लागि १० वटा क्षेत्र पहिचान गर्यौं । जसमा सोही बैठकबाट विकास नायक छनोटको प्रक्रिया, आधार र मापदण्ड पनि पारित गर्यौं । ततपश्चात पहिलो चरणमा विकासन्युज डटकमबाट विकास नायकका लागि सार्वजनिक मनोनयनको आह्वान गर्यौं । र, नामावलीलाई सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढायौं । तपाईंहरूले तय गरेका विकास नायक छनोट गर्ने १० वटा क्षेत्र कुन–कुन हुन् ? पहिलो, राजनैतिक संस्कार विकास, नीति निर्माण र सुशासनमार्फत विकासमा योगदान गर्ने नायक पहिचान गर्ने । दोस्रो, उद्योग स्थापना र सञ्चालनमार्फत बजार र निकासी प्रवद्र्धन गरी देश विकास गर्ने नायक पहिचान गर्ने । तेस्रो, सिर्जनशील र निष्ठापूर्वक व्यापार व्यवसाय गरी आर्थिक सम्वृद्धिमा योगदान गर्ने नायक पहिचान गर्ने । चौंथो, कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायिक उत्पादनको विक्री प्रवर्द्धन गरी कृषकको जीवनस्तर सुधारमा टेवा दिने नायक पहिचान गर्ने । पाँचौं, जलविद्युत क्षेत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गरी सर्वसाधारण जनतालाई लाभ पुर्याउने नायक पहिचान गर्ने । छैठौं, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने नायक पहिचान गर्ने । सातौं, आर्थिक क्षेत्रको (बैंक, बीमा लगायत) विकासमा विशिष्ट योगदान गर्ने नायक पहिचान गर्ने र आठौं, नवीन प्रविधि विकास तथा कृतिम बौद्धिकता (एआई) विकास गरी सर्वसाधारणको जीवनशैलीमा रूपान्तरण गर्ने नायक पहिचान गर्ने । त्यसैगरी नवौं, खेलकुद, साहित्य, कला, मनोरञ्जन क्षेत्रबाट देशको प्रतिष्ठा बढाउने नायक पहिचान गर्ने । अनि दशौं, आ-आफ्नो पेशागत कर्मबाट देश र विदेशमा प्रतिष्ठा आर्जन गरी राष्ट्रनिर्माणमा योगदान गर्ने नायक पहिचान गर्ने भनेर क्षेत्रगत रूपमा छुट्याएका छौं । सम्भावित नामावलीको प्रथम सूची कसरी तयार गर्नु भयो ? हामीले पहिलो चरणको नामावलीको सूची तयार गर्न आयोजक संस्था (विकासन्युज डटकम, देश विकास पत्रिका र सोसल प्लेटफर्महरू) लाई सम्भावित विकास नायक सिफारिस गर्न अपील गर्यौं । यसअनुसार १८ मंसिर २०८२ सम्ममा सिफारिस नामावली सूची प्राप्त भयो । त्यसमा विकास मिडिया (देश विकास पत्रिका, विकासन्यूज डटकम र बीएन मल्टिमिडिया) का सञ्चारकर्मीहरूले तोकिएका १० क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेका व्यक्ति वा संस्थाको नामावली थप गर्नुभयो । सो सूचीमा निर्णायक समितिका सदस्यहरूबाट पनि नामावली थप गर्न मैले आग्रह गरें । मैले पनि नामावली सूचीमा केही नाम थप गरें । हाम्रो ध्येय हरेक क्लष्टरमा कम्तीमा १० जनाको नाम समावेश होस् भन्ने थियो । मोटामोटी यसै संख्यामा नामावली संकलन भयो । कुलमा प्रारम्भिक सूचीमा १८० जना भन्दा बढीको नाम प्राप्त भयो । त्यत्ति ठूलो संख्याबाट कसरी विकास नायकको छनोट गर्नु भयो त ? निर्णायक समितिको दोस्रो बैठक १९ मंसिर २०८२ मा बस्यो । बैठकमा हामीले यसपूर्व नै तय गरेको मापदण्डभित्र रही प्राप्त नामावली माथि एक एक गरेर विश्लेषण गर्यौं । यो काम गर्न निकै समय लाग्यो । सो विश्लेषण पछि हामीले आफूहरूबीच गोप्य मतदान पनि गर्यौं । विभिन्न सिर्जनशील चरणहरू पार गरेर दोस्रो बैठकबाट प्रत्येक क्लष्टरमा ३/३ जनाको नाम ‘सर्टलिष्ट’ गरी कुल ३० जनामा झार्यौं । ती ३० जनाको सम्बन्धमा व्यापक सूचना खोजी गर्ने निर्णय गरेर दोस्रो बैठक सकियो । तपाईंहरूले तय गरेको छनोट प्रक्रिया कति निष्पक्ष र विवेकसम्मत थियो भन्ने लाग्छ ? पूर्णत : निष्पक्ष र विवेकसम्मत थियो भन्ने लाग्छ । यो प्रक्रिया कसरी पूरा भयो भन्ने सम्बन्धमा म दोहोर्याएर निवेदन गर्न चाहन्छु । हामीले १० जना वर्ष (२०८२) विकास नायक छनोटका लागि सर्वप्रथम १० वटा क्षेत्र पहिचान गर्यौं । सोहीअनुसार १० जना विकास नायक छान्यौं । विकास नायक छनोटका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्यौं । आयोजक सञ्चारमाध्यमले बढी नामावली संकलनका लागि विशेष पहल गर्यौं । हामीले विकास नायक छनोटमा व्यक्ति र संस्था दुवैलाई स्थान दिने भन्यौं । परिणाम पनि यस्तै आयो । हामीले प्रारम्भिक सूची फाइनल गरेपछि सोही नामावलीभित्र बहस चलायौं । प्रत्येक क्लष्टरमा ३/३ जनाको सर्टलिष्ट तयार गरेपनि अपवादबाहेक सोही सूचीमा रही विकास नायक छनोट गर्यौं । प्रत्येक क्लष्टरमा १० जनाभन्दा बढीकै नामावली रह्यो । आवश्यक चरणमा निर्णायक समितिका पदाधिकारीहरूले गोप्य मतदान पनि गर्नुभयो । हरेक सूचीकृत नाममाथि गहन विश्लेषण गर्यौं । यसरी उत्कृष्ट प्रक्रियाका साथ काम सम्पन्न गरेको महसुस गरेको छु । तपाईंहरूको छनोटको आधार र मापदण्ड कस्तो थियो ? सर्वप्रथम निर्णायक समितिमा रहेका हामीले निष्पक्ष ढंगले छनोट गर्ने वाचा गर्यौं । कथमकदाचित नातागोता, साथीभाइ परेमा स्वार्थको घोषणा गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध भयौं । छनोट गरेका प्रत्येक विकास नायकको योगदान तयार गर्यौं । यसका आधारमा आयोजकले ततव्यक्तिको विस्तृत स्टोरी नै बनाउनु भएको छ । सामान्यतः हामीले प्रत्येक व्यक्ति र संस्थाका विषयमा विश्लेषण गर्दा उहाँहरूले तत् क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान, तत् क्षेत्रमा गरेको नवीनतम आविष्कार (इनोभेशन), तत् क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानबाट समाजमा हासिल गरेको ख्याति र उहाँको सत्चरित्र (इमान्दारिता, निष्ठा, स्वच्छ छवि) बापत निश्चित प्रतिशत अंक दिने गरी मापदण्ड निर्माण गरेका थियौं । हामीले आपसमा भरसक खुल्ला बहस छलफल गरी सर्वसम्मतिमा निर्णय गर्ने, सो सम्भव नहुने क्लष्टरमा गोप्य मतदान गर्ने मापदण्ड निर्माण गरेका थियौं । यसरी छनोटमा पर्ने व्यक्ति वा संस्थासँग सम्पर्क गरी विकास नायक सम्मान लिन स्वीकृति दिनेलाई मात्रै छनोट गर्ने मापदण्डसमेत तय गरी काम गरेका थियौं । यसरी हरेक साना–ठूला कुरालाई मिहिनरूपमा केलाई मापदण्ड निर्धारण गरेकाले उपर्युक्त पात्रहरू नै विकास नायकमा छनोट हुनु भएको विश्वास मैले गरेको छु । १० जना विकास नायकमा को–को छनोट हुनु भयो त ? निर्णायक समितिको २२ मंसिर २०८२ मा बसेको तेस्रो बैठकबाट १० जना विकास नायकको अन्तिम निर्णय ग¥यौं । जसअनुसार नेपाल विश्वविद्यालयका उपकूलपति डा. अर्जुन कार्की, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति तथा धुलिखेल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. रामकण्ठ माकजु, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जन हुनुहुन्छ । यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक तथा पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, कृषि क्षेत्रका विज्ञ तथा फर्स्ट फुड च्वाइसका सञ्चालक कृष्णप्रसाद पौडेल, जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञ तथा आरएम ग्रुपका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य, नबिल बैक, आईएमई ग्रुपका संस्थापक नवीन प्रविधि उद्यमी हेमराज ढकाल र अभिनेत्री सुरक्षा पन्त २०८२ सालको विकास नायकमा छनोट हुनु भएको छ । निर्णायक समितिले निर्णय गर्दा अन्य कुन–कुन पात्रहरू प्रतिस्पर्धाको शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्यो ? यो प्रश्न नसोधी दिएको भए पनि हुन्थ्यो । मैले पनि यसको जवाफ सरी, नभनौं ल भनेको भए पनि हुन्थ्यो । तथापि पारदर्शिताको पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्ति भएकाले अति नै आदरपूर्वक केही व्यक्ति र संस्थाको नाम उल्लेख गर्दछु । यसमा महेश आचार्य, सुनिल प्रजापति, ह्वाङ्सी सिमेण्ट, तीलगंगा आँखा अस्पताल, टासी छोम्बे नेपाली, यमुना श्रेष्ठ, लोकेन्द्र विष्ट, वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो । यस्तै, शीर्ष सूचीमा कविता पोखरेल, डा. डम्बरबहादुर नेपाली, कर्ण शाक्य, कालिका मानव ज्ञान मा.वि. बुटबल, सुदेश खालिंग, सुमित्रा मानन्धर, प्रा.डा.सुवर्ण शाक्य, सुरेश कर्ण, पारस खड्का हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै, सावित्रा भण्डारी (साम्बा), प्रा.डा. अभि सुवेदी, शारदा त्रिताल, न्ह्यू बज्राचार्य लगायतको नाम छनोट प्रक्रियामा शीर्ष स्थानमा थियो । तर, हामी निर्णायक समितिको १० जना मात्रै छनोट गर्नुपर्ने सीमाका कारण निकै मूर्धन्य व्यक्तिहरूलाई पनि छनोट गर्न नसकेकोमा मन दुखेको छ । तर, उत्कृष्ट १० छनोटमा परेकाहरूको नाम हेर्दा मन प्रसन्न भएको छ । विकास नायकको सम्मान देश विकासमा ‘विकास नायक’हरूको योगदान महत्वपूर्ण छः अर्थमन्त्री खनाल
‘यो व्यक्तिगत नभई एकताको जित हो, संवादबाटै सबल नाडा बनाउँछौं’ {अन्तर्वार्ता}
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को नयाँ कार्यसमिति सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा निर्विरोध निर्वाचित भएको छ । यद्यपि उप्रेती नाडाको इतिहासमा निकै चर्चा र विवादका बीच नेतृत्वमा पुगेका हुन् । एकातिर अदालतमा मुद्दा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी छ भने अर्कोतिर संस्थाभित्रकै असन्तुष्ट पक्षले बहिष्कार गरेको छ । यस्तो अवस्थामा उप्रेती नाडाको बागडोर समाल्न पुगेका हुन् । उनी विशेषगरी स्पेयर पार्ट्सको आयात व्यवसायमा संलग्न छन् । उनी पीएलओ समूहसँग पनि आबद्ध छन् । लामो समयदेखि नाडाको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर अटो क्षेत्रको उत्थानमा सक्रिय उप्रेती कुशल संगठित मानिन्छन् । यसअघि नाडाको कोषाध्यक्ष र महासचिव पद सम्हालिसकेका उप्रेतीले लुब्रिकेन्ट र वातावरण समितिको सदस्य रहेर समेत काम गरिसकेका छन् । नाडाको नेतृत्वमा पुग्दै गर्दा उप्रेतीले अब यी विवाद र विकासलाई कसरी सँगै लैजान्छन्, नाडाको भविष्य कस्तो होला, नाडा अब कसरी अगाडि बढ्छ त यी समग्र विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका नरेन्द्र विष्टले उप्रेतीसँग विकास बहस गरेका छन् । विवाद र मुद्दा-मामिलाका बीच निर्विरोध चयन हुनुभएको छ, यो जितलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? मैले यसलाई अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिएको छु । निर्विरोध हुनुको अर्थ नै सबै पक्षबीच सहमति जुट्नु र सबैले एउटै उम्मेदवारमाथि साझा विश्वास कायम गर्नु हो । अहिलेको अवस्थामा दुवै पक्षलाई मिलाएर लैजान सक्ने र सबैलाई समेट्न सक्ने पात्रका रूपमा मलाई साथीहरूले विश्वास गर्नुभएको हो । यो मेरो व्यक्तिगत जितभन्दा पनि नाडाभित्रको एकताको जित हो । के यो चयनले सबै सदस्यको पूर्ण विश्वासलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ? पक्कै पनि, निर्विरोध चयन हुनु भनेकै विश्वासको बलियो आधार खडा हुनु हो । साथीहरूले मेरो विगतको कार्यक्षमता (महासचिवका रूपमा) हेरेर नै आगामी कार्यकालमा सहज ढंगले संस्थालाई अघि बढाउन सक्छ भन्ने भरोसा गर्नुभएको हो । सबै पक्षलाई समेट्ने मेरो प्रतिबद्धतामा कसैले शंका नगरेकै कारण यो परिणाम सम्भव भएको हो । अदालत र प्रशासनमा विचाराधीन मुद्दाहरूलाई कसरी सुल्झाउनुहुन्छ नि ? कुनै पनि असन्तुष्टिलाई समाधान गर्ने उत्तम उपाय भनेको छलफल नै हो । मुद्दा–मामिलामा जानु भनेको केही साथीहरूको व्यक्तिगत असन्तुष्टि हुन सक्छ । तर संस्थाको वृहत्तर हितका लागि संवादको ढोका सधैं खुला छ । म अहिले पनि भन्छु, हामी संवादबाटै निकास निकाल्छौं । पदभन्दा बाहिर बसेर पनि संस्थालाई सहयोग गर्न सकिन्छ । हामीले परिकल्पना गरेको सबल नाडा बनाउन म सबै साथीहरूलाई गोलबद्ध गराउने प्रयासमा छु । केही समयपछि तपाईंले सुखद परिणाम देख्नुहुनेछ । अब हामीले परिकल्पना गरेको नाडा यस्तो थियो भन्ने बनाएर देखाउँछौं । बहिष्कार र निर्वाचन प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नलाई कसरी लिनुभएको छ ? बहिष्कारको कुरा मैले बाहिर सुनेको मात्र हो । व्यवहारमा त्यस्तो महसुस भएको छैन । हामीले राष्ट्रिय दैनिकहरूमा सूचना प्रकाशित गरेर पारदर्शी रूपमा चुनावी प्रक्रिया पुरा गरेका हौं । साधारण सभामा १ हजार ७ सयभन्दा बढी सदस्यहरूको उत्साहजनक उपस्थिति थियो । सबैको सहमतिमा प्रक्रिया अघि बढेकाले यसमा कुनै कानुनी वा नैतिक त्रुटि छैन । कसैले हल्ला फैलाउँदैमा संस्थाको गरिमा र विधिमा असर पर्दैन । नाडालाई महासंघ बनाउने प्रक्रियामा प्रशासनको अवरोधबारे के सोच्दै हुनुहुन्छ ? प्रशासनले नै मिल्दैन भनेको अवस्था होइन । यो एउटा कानुनी प्रक्रिया हो । नेपालका अन्य ठूला संस्थाहरू महासंघमा जान सक्छन् भने नाडालाई रोक्ने कुनै कारण छैन । हाम्रो साधारण सभाले यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । अब हामी कानुनका विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गरेर आवश्यक प्रावधानहरू पुरा गर्दै नाडालाई महासंघको स्वरूपमा लैजानेछौं । यो हाम्रो प्राथमिकतामा छ । हेभीवेट बाहिरिएको र तपाईं साना व्यवसायी भएको आलोचनामा कत्तिको सत्यता छ ? यो भ्रम मात्र हो । म आफै एक गाडी आयातकर्ता हुँ । मेरो दुईपाङ्ग्रेमा इम्पेरर ब्रान्ड छ भने चारपाङ्ग्रेमा जिम्नीलगायतका छन् । साथै मेरो दुईवटा उद्योग पनि सञ्चालित छन् । तर मुख्य कुरा के हो भने नाडाको विधानले ठूलो वा सानो व्यवसायी भनेर विभेद गर्दैन । नाडा सबै अटो व्यवसायीको साझा थलो हो । यहाँ व्यक्तिको कदभन्दा संस्थाप्रतिको समर्पण महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अध्यक्षको कुर्सीमा पुगेपछि तपाईंको काम गर्ने शैलीमा के परिवर्तन आउँछ ? संस्था व्यक्तिले होइन, विधि र पद्धतिले चल्नुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ । अध्यक्ष एक्लैले निर्णय गर्ने होइन; कार्यसमितिमा व्यापक छलफल गर्ने, मिडिया र सरोकारवालाका सुझावहरू सुन्ने र सामूहिक निर्णय गर्ने संस्कार म बसाल्नेछु । अटोमोबाइल क्षेत्रमा अहिले धेरै चुनौतीहरू छन् । ती चुनौतीलाई चिर्दै व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउनु मेरो मुख्य दायित्व हुनेछ । अन्त्यमा नाडा र नाइमाबीचको सम्बन्ध अब कस्तो हुनेछ ? नाडा र नाइमालाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्नु नै गलत हो । नाडाको ५० वर्ष लामो गौरवशाली इतिहास छ । हामी सबैलाई समेटेर हिँड्ने अभिभावक संस्था हौं । हाम्रो मूल मर्म भनेकै अटोमोबाइल क्षेत्रको साझा हित हो । त्यसैले कसैसँग प्रतिष्पर्धा होइन, बरु सबैको भावनालाई समेटेर एउटै लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौं । हामी कसैसँग प्रतिस्पर्धी हाम्रो कसैसँग होइन, यो नाडा हो । यसले अटोमोबाइल क्षेत्रका सबैको भावनालाई समेटेर हिँड्छ यस संस्थामा एक अर्कामा प्रतिस्पर्धा होइन । सबैले एउटै मूल मर्म बनाएर हिँड्नुपर्छ । यसकारण हामी सबैलाई मिलाएर जानेमा कुनै शंका छैन । सम्बन्धित सामग्री: नाडामा असन्तुष्ट पक्ष अदालत जाने तयारी, कार्यसमिति निर्विरोध गराएर नाटक गरेको आरोप अन्यौलमा नाडा निर्वाचन, विधान उल्लंघन र अदालतको चक्करमा नयाँ नेतृत्व नाडाको ४९ औं साधारणसभा सम्पन्न, नयाँ नेतृत्वका लागि पुस २५ गते निर्वाचन हुने नाडालाई महासंघ बनाउने प्रस्ताव पारित, कागजात कुर्दै सीडीओ कार्यालय निर्वाचन बिना साधारण सभा नगर्न नाडालाई प्रशासनको निर्देशन
‘ठेक्का तोडेर अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ भन्ने भाष्य सिर्जना गर्नु हुँदैन, दोषीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ’ {अन्तर्वार्ता}
सरकारले पछिल्लो समय धमाधम रुग्ण ठेक्का तोड्ने काम गरिरहेको छ । लामो समयदेखि काम सुरु नगरेका तथा विभिन्न कारणले अलपत्र परेर अगाडि बढ्न नसकेका आयोजनाको ठेक्का तोडेर सरकारले नयाँ ठेक्का लगाउने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ । जसको नेतृत्व गरिरहेका छन्- सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसी । दुई दशकदेखि प्रशासनिक तवरबाट सडक पूर्वाधारमा काम गरिरहेका जैसीले ठेक्का तोड्ने कामलाई नियमसंगत र नीतिगत प्रक्रियाका माध्यमबाट अगाडि बढाइएको बताउँदै आएका छन् । उनै जैसीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले वर्तमान ठेक्का विवादको विषय र सडक पूर्वाधार विकासको कार्ययोजनालगायत विषयमा विकास वहस गरेका छन् । पछिल्लो समय सडक विभागले देशभरका रुग्ण ठेक्काहरू धमाधम तोड्न थालेको छ, यस्तो कडा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था किन आइलाग्यो ? यो विषय मिडियामा बढी हाइलाइट भएर धेरै सुनिएको हो, गत वर्ष पनि झण्डै सय वटा रुग्ण ठेक्का तोडेका थियौं । तर, यसपटक हामीले त्यस्ता ठेक्काहरूलाई निसाना बनाएका छौं, जसले जनमानसमा चरम निराशा पैदा गरेको छ । पटक-पटक म्याद थप्दा पनि काम भएको छैन । अहिले विभागअन्तर्गत ३ हजारभन्दा बढी ठेक्का चालु छन् । तीमध्ये २० वटा पुल अलपत्र देखिनु भनेको कुल संख्याको १ प्रतिशतभन्दा कम हो । अस्पतालमा डाक्टरले मुटुको अप्रेसन गर्दा सबै बिरामी बाँच्छन् भन्ने हुन्न, केही जटिलता आउँछन् । तर, १५ वर्षसम्म पनि काम नहुने ठेक्कालाई पालिरहनु उचित होइन । ठेक्का तोड्नु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो । धमाधम ठेक्का रद्द गर्दा कालान्तरमा यसको नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्छ भनेर व्यवसायीहरूलाई गुनासो गर्दै आइरहेका छन्, योप्रति ध्यान दिनु भएको छ कि छैन ? विभाग एक जिम्मेवार निकाय हो । हामी कुनै आवेगमा निर्णय लिँदैनौं । हरेक कदम चाल्नुअघि पर्याप्त योजना, अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्रै अघि बढ्छौं । चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ४१ वटा ठेक्का तोडिएका छन्, जसको कुल मूल्य करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । यो रकम देशको समग्र बजेटको तुलनामा नगण्य हो । ठेक्का तोडिँदा सरकारको प्रत्यक्ष दायित्व भनेको ठेक्का रकमको जम्मा ५ प्रतिशत बराबरको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी मात्रै हो । त्यसैले यस निर्णयले बजारमा ठूलो हलचल ल्याउँछ, बैंकिङ प्रणाली संकटमा पर्छ वा भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने दाबीमा कुनै यथार्थ छैन । हाम्रो उद्देश्य डर सिर्जना गर्नु होइन, वर्षौंदेखि अलपत्र परेका आयोजनालाई ट्र्याकमा ल्याउनु हो । मन्त्री वा महानिर्देशकको लोकप्रियताका लागि धमाधम ठेक्का रद्द हुन थाले भन्ने पनि बजारमा बहस चलिरहेको छ, यो काम पहिले किन भएन ? यो लोकप्रियताका लागि होइन । हाम्रो विश्लेषणले करिब २५० देखि २८४ वटा ठेक्काहरू निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण जीर्ण भएको देखाएको छ । हामीले ती ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सूचना निकालेका छौं । सकारात्मक पक्ष के छ भने सूचना निकालेपछि धेरै व्यवसायीहरू काममा फर्किसक्नुभएको छ । सूचनापछि अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरू काममा फर्किन थालेका छन् जुन राम्रो संकेत हो । यही कारण सबै ठेक्का तोड्नैपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छैन । हाम्रो उद्देश्य ठेक्का तोड्नु मात्र होइन, काम गराउनु पनि हो । यदि काम हुन्छ भने हामी सबै ठेक्का तोड्दैनौं । हालसम्म कतिवटा ठेक्का तोडिए, पाइपलाइनमा अझै छन् कि ? देशभर रहेका करिब ३ हजार ठेक्कामध्ये सबैको गहिरो विश्लेषण गर्दा करिब २५० वटाजति ठेक्का निर्माण व्यवसायीको कमजोरीका कारण दीर्घकालीन रूपमा अल्झिएको देखिएको छ । यो निष्कर्ष प्रोजेक्ट लेभलमै गरिएको मूल्यांकनबाट आएको हो । त्यसपछि करिब २८४ वटा ठेक्कामा हामी कडा रूपमा पछि लाग्यौं र किन ठेक्का नतोड्ने भनेर सूचना पनि जारी गर्यौं । यदि सबै ठेक्का तोड्ने निर्णय गरियो भने अधिकतम त्यही दायराभित्रका ठेक्का तोडिन सक्छन् । अहिलेसम्म ४१ वटा ठेक्का मात्रै तोडिएका छन् । सडक विभागले २८५ वटा ठेक्कामा किन नतोड्ने भन्ने सूचना मात्र निकालेको हो । ती ठेक्का तोडिसकिएका होइनन् । यी ठेक्का गम्भीर निगरानीमा छन् । यी ठेक्कामा या त काम गराइन्छ, नत्र तोडिन्छ । हाल यो विषय प्रक्रियामै छ । अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन । धमाधम रद्द हुने तर पुनः ठेक्का लगाउने काममा सुस्तता देखिएको छ नि ? यो डिभोर्स गरेजस्तै हो । प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्छ । ठेक्का तोडिएपछि कति रकम असुल गर्ने, भएको कामको गुणस्तर कस्तो छ, ती सबै प्राविधिक विश्लेषण गर्नुपर्छ । पुलको जग ठीक छ कि छैन भनेर जाँच्न समय लाग्छ । यो सकिनेबित्तिकै हामी असुलीको प्रक्रिया र नयाँ ठेक्काको काम सँगसँगै अगाडि बढाउँछौं । ठेक्का अलपत्र हुनुमा ठेकेदारको त जिम्मेवारी छ नै, सरकारी संयन्त्रको पनि कमजोरी होला नि ? अवश्य पनि । यसमा तीन पक्ष हुन्छन्- क्लाईन्ट (सरकार), कन्ट्र्याक्टर र कन्सल्टेन्ट । यदि हामीले जग्गा उपलब्ध गराउन सकेनौं, रुख कटान वा बिजुलीको पोल सार्न ढिला गर्यौं वा पैसा दिएनौं भने त्यो हाम्रो कमजोरी हो । तर, सबै सुविधा पाउँदा पनि काम नगर्ने ठेकेदारको दोष हो । जहाँ जसको कमजोरी छ, उसैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । यो धमाधम ठेक्का रद्द हुनुभन्दा अगाडि त्यो परियोजना निर्माणका लागि यो ठेकेदार योग्य छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ? ठेक्का दिनुअघि हामी सबै आवश्यक पक्ष गहिरो रूपमा मूल्यांकन गर्छौं । ठेक्का पाउने कम्पनीको अनुभव कस्तो छ, आर्थिक अवस्था र क्यास-फ्लो कति सक्षम छ, प्राविधिक क्षमता कस्तो छ र अघिल्ला ठेक्कामा उसले कस्तो प्रदर्शन गरेको छ । यी सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै ठेक्का दिइन्छ । तर भविष्यमा उसले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा हामीले पहिल्यै थाहा पाउन सक्दैनौं । ठेक्का पाएपछि उसले लगानी कहाँ गर्छ, प्राथमिकता के बनाउँछ वा कामप्रति उसको वास्तविक प्रतिबद्धता कस्तो हुन्छ, यी कुराहरू अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ, ठ्याक्कै थाहा हुँदैन । हामी निरन्तर अनुगमन गर्छौं, सक्दो निगरानी गर्छौं । तर यति गर्दा पनि भविष्यमा उसले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा शतप्रतिशत प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन । यही नै हाम्रो प्रणालीको एउटा सीमितता हो । यो समस्याको समाधान कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? वास्तवमा देशमा भौतिक विकासको काम गर्ने भनेकै निर्माण व्यवसायीहरूले हुन् । देश बनाउने जिम्मेवारी उनीहरूकै काँधमा छ । सरकारको भूमिका भनेको नीति र नियम बनाउने, अनुगमन गर्ने र सहजीकरण गर्ने मात्रै हो । मुख्य काम त निर्माण व्यवसायीहरूको नै हो । त्यसैले उनीहरूप्रति हाम्रो पूर्ण सहानुभूति छ । हामी उनीहरूसँग निरन्तर संवादमा छौं, छलफल गरिरहेका छौं । त्यसरी पनि समाधान नआएपछि मात्रै किन नतोड्ने भन्ने जस्ता कडा विकल्पतर्फ जानुपरेको हो । कसैलाई मनलाग्दी ठेक्का तोडिएको होइन । बाहिर मिडियामा देखिएजस्तो सम्बन्ध बिग्रिएको होइन । मिडियामा कहिलेकाहीँ चर्को अभिव्यक्ति आउनु स्वाभाविक हो, किनकि उनीहरूलाई पनि आफ्ना सदस्य र समुदायका अगाडि जवाफदेही देखिनुपर्छ । तर बाहिर देखिएजस्तो हाम्रो सम्बन्ध त्यति खराब छैन, सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ । सडकहरू निर्माण गर्दा सुरक्षालाई कत्तिको ध्यानमा राख्ने गर्नु भएको छ ? सडक सुरक्षा आफैमा एकदमै फरक र जटिल विषय हो । सडक विभागले सडक निर्माण गर्दा डिजाइन चरणमै रोड सेफ्टी अडिट गर्छ, निर्माण सुरु गर्दा पनि गर्छ र निर्माणकै क्रममा निरन्तर सेफ्टी अडिट भइरहेको हुन्छ । त्यसैले सडक दुर्घटना हुनुका कारण एक/दुईवटा मात्रै हुँदैनन् । ६/७ वटा प्रमुख कारण हेर्दा अधिकांश दुर्घटना चालककै कारणले हुने देखिन्छ । सडक चिल्लो र गुणस्तरीय बनाइदिँदैमा दुर्घटना शून्य हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यसपछि सवारीसाधनको अवस्था, चालकको लापरवाही, पैदलयात्रीको व्यवहार र क्रसिङको अवस्थाले पनि दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । सडककै कारणले हुने दुर्घटना पनि हुन्छन्, तर ती कारणको सूचीमा प्रायः ६/७ नम्बरतिर मात्रै पर्छन् । उदाहरणका लागि-अहिले मुग्लिन-पोखरा सडक अत्यन्तै राम्रो अवस्थामा छ, तर त्यहाँ पनि दुर्घटना हुने गरेका छन् । यद्यपि, सडक विभागका लागि रोड सेफ्टी सधैं पहिलो प्राथमिकता हो । डिजाइनदेखि निर्माण र सञ्चालनसम्म, हरेक चरणमा सेफ्टीलाई केन्द्रमा राखेर काम भइरहेको छ । दाउन्ने सडकको नाजुक अवस्थाले नागरिकहरूले सास्ती पाइरहेका छन्, यसको समाधानका लागि के गरिरहनुभएको छ, समाधान कहिले हुन्छ ? यो आयोजना सुरुमा केही प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कारणले ढिला भयो । तर अहिले हामी ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेका छौं । दाउन्नेको १३/१४ किलोमिटर खण्ड भौगोलिक रूपमा धेरै चुनौतीपूर्ण छ । एकातर्फबाट गाडी चलाउने र अर्कोतर्फ काम गर्ने गर्दा समस्या भएको हो । अझ शीतलहर र हिलोले गर्दा थप सास्ती थपिएको छ । अहिले तत्कालका लागि हामीले रेस्क्यु टिम र क्रेनहरू राखेर जाम हटाउने कोसिस गरिरहेका छौं । नारायणगढ–बुटवल सडकमा बाँकी सम्पन्न गर्न काम करिब २० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । त्यो पनि हामी असारभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा छौं । हाल आयोजना निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ । काम एकदमै राम्रो गतिमा चलिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सडक विभागमा कत्तिको क्षति पुग्यो, हाल भवनको अवस्था के कस्तो छ ? सडक विभागको नयाँ केन्द्रीय कार्यालय नयाँ बानेश्वरस्थित मीनभवनमा निर्माणाधीन छ । करिब छ/सात महिनापछि हामी त्यहाँ सर्ने तयारीमा छौं । त्यसपछि हालको पुरानो भवनलाई के गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सडक विभागको मुख्य भवनमा आगजनी हुँदा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो । त्यसक्रममा बाहिरका करिब पाँचवटा सडक कार्यालयसमेत जलेका थिए । घटनापछि हामीले तत्कालै अस्थायी रूपमा यही स्थानलाई रेक्टिफाइ गरेर ललितपुरस्थित पुल्चोकमा कार्यालय सञ्चालनमा ल्यायौं । तर त्यस आगजनीमा विभागका करिब ८० वटा सवारीसाधन जलेर नष्ट भएका थिए । सवारीसाधनको ठूलो क्षतिका कारण अहिले काम गर्न केही कठिनाइ भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ गाडी उपलब्ध नभएकाले हामी अहिले पनि पुरानै सवारीसाधन प्रयोग गरेर काम चलाइरहेका छौं । जलेका ८० वटा गाडीमध्ये सबैमा बीमा थिएनन् । बीमा भएका सवारीसाधनको हकमा भने सम्बन्धित बीमा कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अन्त्यमा मैले मेरो कार्यालयमा विभागमा गर्व गर्ने किसिमको काम गरेँ भन्ने के नोट गर्नुभएको छ ? सडक विभागको नेतृत्व सम्हालेपछि मैले भौतिक मन्त्रालयको प्रगति इतिहासमै पहिलो पटक ७६ प्रतिशत पुर्याउन सफल भएँ । ठूला बाढी-पहिरो र विपद्का बेला पनि हामीले सडक सञ्जाललाई टुट्न दिएनौं । जसमा देशले ठूलो विपत्ति बेहोर्यो । बाढी र पहिरो आयो । त्यस्तो कठिन अवस्थामा पनि हामीले सडक सञ्चालन कायम राख्यौं, सवारी आवागमन चलायौं । त्यो आफैमा ठूलो चुनौती थियो । त्यसपछि जेनजी आन्दोलनका क्रममा सडक विभागको केन्द्रीय संरचनामै गम्भीर क्षति पुग्यो । तर हामी दुई दिनभित्रै अवस्था रेक्टिफाइ गरेर पुनः काममा फर्कियौं । अहिले सडक विभाग फेरि पूर्ण गतिमा काम गरिरहेको छ । धुलिखेल-सुनकोशी खण्डदेखि धुलिखेल क्षेत्रमै हेर्नुस् । कामले तीव्र गति लिएको छ । नारायणगढ-बुटवल, काँकडभिट्टा, नागढुंगा-मुग्लिन सबै आयोजनामा उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको छ । ठेक्का व्यवस्थापनमा पनि हामीले कडाइका साथ काम गरिरहेका छौं । जसको परिणामस्वरूप निर्माण व्यवसायीहरू धमाधम काममा फर्किएका छन् । यो सकारात्मक संकेत हो । यसैगरी, हेटौंडामा त हामीले राइट अफ वे क्लियर गर्यौं । वर्षौंदेखि कसैले गर्न नसकेको काम, अब हेटौंडामा चार लेनको चिल्लो सडक बन्छ । करिब ३०/४० वर्षदेखि अड्किएको काम आज अघि बढ्नुको कारण भनेकै हामी टिकेर काम गर्न सक्नु हो । नेतृत्व स्थिर भयो भने परिणाम निस्कन्छ भन्ने यसको उदाहरण हो । सडक विभाग भनेको बोलेर होइन, काम गरेर देखाउने संस्था हो । यहाँ सक्षम नेतृत्व छ, इमान्दार र मेहनती टिम छ । हामी दिनको १६ घण्टासम्म काम गर्ने मान्छे हौं । म आफै विदेशमा अध्ययन गरेर आएको हुँ । तर पछिल्लो समय अत्यधिक नेगेटिभिटी फैलिएको देखिन्छ । यो नेगेटिभिटीले कसैलाई पनि अघि बढाउँदैन । हामी पनि सीमितताभित्र काम गर्ने मान्छे हौं, हाम्रा पनि परिवार छन्, जिम्मेवारी छ । राम्रो कार्य वातावरण भयो भने हामी अझ राम्रो नतिजा दिन सक्छौं । नयाँ-नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सक्छौं, फ्लाइओभर, अन्डरपास, आधुनिक पुलहरू निर्माण गरिरहेका छौं । मुग्लिनमा पुल बनाइयो, गल्फ लाइफ जस्ता संरचना ल्याइयो । अब नेपाली जनतालाई विदेश जानुपर्दैन, यहीँ पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सडक र प्रविधि सम्भव छ भन्ने कुरा व्यवहारमै देखाउने हाम्रो लक्ष्य हो । आगामी दिनमा सडक विभागअन्तर्गतका सडकहरू खाल्डाखुल्डी रहित बनाउने हाम्रो निरन्तर प्रयास रहनेछ । अहिले देशका धेरै सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तर अब एक/दुई वर्षभित्र, बढीमा तीन वर्षमा नागढुंगा-मुग्लिन, पोखरा क्षेत्र, आँबुखैरेनी-पोखरा, कमला-ढल्केबर, बुटवल-गोरुसिङ्गेजस्ता प्रमुख राजमार्गहरू पूरा भएपछि देशको सडक सञ्जाल एकदमै सुधारिएको देखिनेछ । यसकारण सम्पूर्ण जनमानससँग हाम्रो आग्रह छ । अत्यधिक नेगेटिभिटीभन्दा बाहिर निस्केर काम गर्न हामीलाई मौका दिनुहोस् । परिणाम हामी आफै देखाएर प्रमाणित गर्नेछौं ।
