विकास वहस

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) लामो समयदेखिको विवाद र विभाजनपछि अन्ततः एकतामा आइपुगेको छ । सङ्घको १२ औँ महाधिवेशनबाट डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा सर्वसम्मत कार्यसमिति बनेको छ । एनआरएनएभित्र प्राज्ञिक व्यक्तित्वको पहिचान बनाएका उनी विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् । उनले अब सङ्गठनलाई नयाँ ऊर्जा र दृष्टिकोणसहित अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शर्माको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने नहुने त हेर्न बाँकी नै छ, तर अहिलेको एकताले सकारात्मक सन्देश दिएकाले उनलाई आगामी दिनमा काम गर्न सहज हुने अनुमान भने गर्न सकिन्छ । सङ्घभित्रका समस्या, सुधारका लागि उनको भावी योजना, एनआरएनएको भविष्य, रणनीति र चुनौतीबारे गैरआवासीय नेपालीहरूको मुद्दा र सम्बोधनका योजना, एनआरएनएको लगानीलगायतका विषयमा डा. शर्मासँग राससले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।  लामो समयदेखि जारी विवाद र विभाजनका बीच अन्ततः एनआरएनएको एकता महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यसै क्रममा तपाईं सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्वमा निर्वाचित हुनुभएको छ । यस्तो जटिल परिस्थितिमा सबै पक्षलाई समेट्दै सहमति जुटाउन कसरी सम्भव भयो ? हाम्रो ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित डाक्टर बद्री केसीको एउटा समिति थियो, र अर्को समिति महेश श्रेष्ठ ज्यूको, गत मे महिनादेखि निर्वाचित थियो । यी दुवै समितिलाई फेरि सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको थियो ।  एउटै अदालतको फैसला भए पनि हामी समानान्तर रूपमा काम गर्दै थियौँ । तर हामी विभाजित हुँदा, नेपाल सरकार, नेपालको मिडिया, र आम गैरआवासी नेपालीहरूको दृष्टिकोण त्यति राम्रो थिएन । हाम्रो माथि केन्द्रमा विभाजन हुँदा यसको प्रभाव हाम्रो राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा पनि परेको थियो । आम गैरआवसीय नेपालीहरूबाट पनि मिल्नुपर्ने एक किसिमको दबाव थियो । वास्तवमा, महेश श्रेष्ठ निर्वाचित भएर आउँदा देखि नै हामी एकताको सम्भावनाबारे खोजी गर्दै थियौँ । त्यसपछि जेनजी आन्दोलन भयो । जेनजी आन्दोलनपछि हामीले निर्धारण गरेको अधिवेशन अक्टोबरमा हुने थियो । तर हामीले यसलाई सारेर अझ एकताको खोजी गर्ने निर्णय गर्‍यौँ । त्यसपछि हामीले अलि घनिष्ठ रूपमा छलफल गर्यौँ ।  नोभेम्बरमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूसँग हाम्रो सामूहिक भेटमा, हामीले दुवै पक्षलाई मिलाएर छ महिनाभित्र बृहत् एकताको अधिवेशन गर्ने सम्झौता गर्‍यौँ । सोअनुरूप, हामीले विभिन्न दुई समूहभित्रका उपसमूहहरू सबैलाई समेटेर, सबैको उपस्थितिमा र कार्यसमितिमा सबै पक्षको प्रतिनिधि हुनेगरी मेरो नेतृत्वमा कार्यसमिति गठन गरेका थियौँ ।  नेतृत्वको हिसाबले पनि म फरक धारको नेतृत्व भन्न रुचाउँछु । किनभने एनआरएनएको २३ वर्षको इतिहासमा ‘एकेडेमिक’ क्षेत्रबाट कोही नेतृत्वमा आएका थिएनन् । म आफैँ कुनै पार्टीको राजनीति वा पार्टीसँग आवद्ध नभएको हुनाले, यहाँ केही परिवर्तन भएको स्थिति छ । सही समयमा यो एकता भएको छ ।  भनेको यहाँले राजनीतिक पहुँच हुने र पैसा हुने मात्रै एनआरएनएको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पाउछन् भन्ने भाष्यलाई चिरिदिनुभयो ?  वास्तवमा, मेरो एकमात्र उद्देश्य एनआरएलाई स्वतन्त्र र ‘थ्री पि’ मुक्त बनाउनु हो । पहिलो पी भनेको एउटा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग आस्था राख्ने पोलिटिक्स हो, हाम्रो आन्तरिक राजनीति त छँदै छ । अर्को पी भनेको चुनावमा अनावश्यक रूपमा पैसाले प्रभाव पार्नुहुँदैन भन्ने थियो ।  अर्को पी भनेको पावर रहेको छ । यहाँ एनआरमा आइसकेपछि नेपाल सरकारसँग हुने पहुँचलाई दुरूपयोग गर्ने होइन । तर यो थ्री पीबाट एनआरएनए स्वतन्त्र र मुक्त हुनुपर्छ भन्ने अभियान पनि थियो । यही कारणले गर्दा, हामी विभाजन र खिचातानी हुँने र हामीप्रति धेरै गैरवासी नेपालीहरूको आकर्षण कम भएको थियो ।  अहिले ८० लाख गैरआवासीय नेपाली छौँ, भन्छौँ तर आबद्धताको हिसाबले अहिले करिब एक लाख ३० हजार मात्र सदस्यहरू छन् । यो करिब दुई प्रतिशत मात्र हो ।  ९८ प्रतिशत गैरवासी नेपाली हामीसँग आबद्ध नै छैनन् । उनीहरूलाई पनि हामीले समेटेर ल्याउनुपर्छ । यदि नेपाल सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार लगानी भित्र्याउने, बौद्धिक लगानीभित्र ल्याउने, ज्ञान ट्रान्सफर गर्ने हो भने सबैलाई एनआरएनएमा जोड्न जरुरी छ ।  लामो समयदेखि देखिएको विवाद अन्त्य गर्दै संस्थाको एकता कायम राख्न, विश्वास पुनःस्थापना गर्न पक्कै पनि यहाँलाई चुनौती होला । यी र यस्ता किसिमको चुनौती समाधान गर्दै एनआरएनएलाई थप सशक्त बनाउने यहाँको योजना के छ नि ? मेरो पहिलो चुनौती भनेको बाहिर रहेका साथीहरूलाई एकै टिममा ल्याउनु हो । हिजो सामाजिक सञ्जालमा अलग–अलग विचार राख्ने साथीहरू अहिले एउटै टिममा छन् । उनीहरूबीच सकारात्मक वातावरण बनाउने यो हाम्रो पहिलो चुनौती हो । अर्को चुनौती भनेको, यो एकतालाई दिगो बनाउनु हो ।  अर्को कुरा, एनआरएनलाई ‘रिब्रान्डिङ’ गर्नुपर्यो, किनभने, सन् २००३ सालमा जुन संस्था स्थापना भएको थियो, त्यतिबेला विदेशमा बस्ने हामी पाँच लाख नेपाली थियौँ । त्यतिबेला हाम्रो पहिलो ‘जेनेरेसन’को बच्चाहरू जन्मेका थिए । अब अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ । अहिले सङ्ख्या ८० लाखसम्म पुगेको छ । अब हाम्रा बच्चाहरू दोस्रो जेनेरेसनमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।  ‘पोलिटिकल’ हिसाबले हेर्ने हो भने, नेपालको विश्वस्तरको राजनीतिक परिवेश पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यतिबेला पुरानो तरिका ठीक थियो । तर अब यो नयाँ परिवेशमा हामीले यसलाई अनुकूल बनाउनुपर्ने छ । अब पूरै परिवर्तन गर्नुपर्छ । एनआरएन भनेको के हो, एनआरएनलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो र एनआरएन भनेको केवल आर्थिक लगानी मात्र हो कि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । एनआरएन भनेको बाहिर बस्ने नेपाली मात्र होइन ।  खाडीमा जाने नेपालीहरू दोस्रो पुस्तामा प्रवेश गर्दैछन् । पाँच पुस्ताअघि बर्मा, थाइल्याण्ड, मलेसियामा गएका नेपालीहरू पनि छन् । यदि ती सबै नेपालीहरूलाई जोड्न सकियो भने मात्र पेसागत मान्छेहरूलाई जोड्न सकिन्छ, र यसरी मात्र यो संस्था बलियो हुन्छ । साच्चिकै, राज्यले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न पनि यसरी मात्र सम्भव हुन्छ । अब मेरो डेढ वर्षको ‘फोकस’ भनेको लगानी त आफ्नो छँदैछ । तर नागरिकताको विषयलगायतका गैरआवसीय नेपालीसँग जोडिएका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न लाग्ने छु । यस अवधिमा च्यारिटी कार्यक्रम अलि कति कम गर्ने निर्णय पनि गरेका छौँ । मध्यपर्वमा समस्या परेका साथीहरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ ।  सहयोग गर्दा मात्र हाम्रो कनेक्शन बलियो हुन्छ । यहाँले भन्नुभएको जस्तै विदेशमा रहने ८० लाख नेपालीलाई एनआरएनएमा जोड्न कतिको सम्भव छ ?  मेरो समग्र दृष्टि भनेको बाहिर भएका सबै खालका गैरवासी नेपालीलाई सङ्घसँग जोड्ने र सङ्गठनलाई ठूलो बनाउने हो ।  यसका लागि संस्थागत र वैधानिक संरचना सुधार गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, हालको निर्वाचन प्रणाली यस्तो छ कि सदस्यलाई काठमाडौँ आउनुपर्ने, भोट दिनुपर्ने, र लाखौँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रणालीमा धेरैले सहभागी हुँदैनन् । तर, अहिले यो एकता महाअधिवेशनले निर्णय गरेको छ कि निर्वाचनको लागि काठमाडौँ आउन जरूरी छैन । आआफ्नो स्थानबाट प्रत्येक पञ्किरण सदस्यले प्रत्यक्ष अनलाइन मतदान गर्न सक्छन् । यसरी नेतृत्व चयन गर्दा धेरै सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ । किनभने, हामी डायस्पोराको शक्ति प्रयोग गर्न सक्छौँ । अहिले हामीसँग करिब एक लाख ३० हजार सदस्य छन् । यसलाई खुला मतदान प्रणालीमार्फत सबैले भोट हाल्न सक्ने बनाइएमा, हाम्रो अपेक्षित सक्रिय सदस्य सङ्ख्या करिब तीन लाख पुग्न सक्छ ।  विस्तारै सदस्य सङ्ख्या बढेर सात–आठ लाखसम्म पुग्न सक्नेछ । त्यहाँबाट निर्वाचित अध्यक्षको शक्ति करिब राष्ट्रिय दलहरूको शक्ति बराबर हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसपछि मात्र हामी सरकारसँग आँखामा आँखामा जुधाएर हाम्रा मुद्दामा नेगोसिएसन गर्न सक्छौँ । यो आफैँमा ठूलो फोर्स हुनेछ । यदि त्यत्रो नेटवर्क बलियो भयो भने, यो एउटा किसिमको रेभोलुसन नै हुनेछ । यो मेरो ल्याएको एउटा मेजर एजेन्डा थियो, र यसलाई अहिलेको अधिवेशनले पारित गरेको छ । यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेर हेर्नेछौँ ।   पहिलो पुस्तामा अलि बढी पोलिटिक्ससँग आबद्ध र व्यवसायसँग आबद्ध साथीहरू मात्र हुनुहुन्छ । एनआरएन भनेको ‘रिच म्यानरको क्लब’ हो र त्यहाँ जहिले पोलिटिकल प्लेग्राउन्डजस्तो देखिन्छ भन्ने थियो । तर म नेतृत्वमा आएपछि, म कुनै पार्टीसँग आबद्ध नभएको र एकेडेमिक सेक्टरबाट आएको हुनाले, अब यसमा नयाँ उर्जा जान्छ जस्तो लाग्छ । यद्यपि, पहिलो दुई–चार महिनामा कस्तो प्रकारको प्रोग्राम लिएर आउँछौँ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यसैगरी विदेशमा काम गर्न जाने श्रमिकहरूलाई तालिम दिने  योजना बनाएका छौँ । विदेश जाँदा प्लेन कसरी चढ्ने, एयरपोर्टबाट कसरी झर्ने, त्यहाँका समस्याहरू के हुन्, कानुनी अधिकार के–के छन्, भाषाका समस्या के के छ रु सांस्कृतिक बाधा के–के छन्, ? गर्न मिल्ने–नमिल्ने कुराहरू के हुन् ? यी सबै ज्ञान भएमा सजिलो हुन्छ । यस्ता ज्ञान नहुँदा अनावश्यक झन्झटमा पर्न सकिन्छ ।  विभिन्न देशका एनसिसी–राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा तालिम दिन सकेमा श्रमिकले स्पष्ट जानकारी पाउन सक्छन् ।  हामीले हरेक महिना एउटा नियमित प्रोग्राम राख्न सक्नेछौँ । हाम्रो साथीहरूले जुममार्फत, एउटा ट्रेनिङ दिनेछन् । त्यसपछि कनेक्शन निर्माण हुन्छ । यहाँबाट जाँदा, सहभागीले एनआरएन खोज्न थाल्छन् ।  विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न जाँदा कतिपय ‘कन्सल्टेन्ट’हरूले गलत जानकारी दिन सक्छन् । त्यसैले हामीले नियमित एक दिन ‘ओरिएन्टेसन प्रोग्राम’ राखेका छौँ । यसरी, अस्ट्रेलिया वा अमेरिका जाने हाम्रा विद्यार्थीहरू पनि लिडर रोलमा आउँछन् ।  विदेश बस्ने नेपालीलाई खेलकुदमार्फत नेपालसँग जोड्ने गरी कार्यक्रम गर्ने छौँ ।  अर्को भनेको ६०–६५ वर्ष उमेर पुगेका व्याक्तिहरूको १०–१५ वर्ष काम गर्न सक्ने ऊर्जा हुन्छ । विदेशमा उनीहरू कमसेकम एक्लोपन महसुस गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई पनि आकर्षित गर्न ‘स्पेसिफिक प्रोग्राम’ राखेका छौँ । यो ‘टेक्नोलोजी’ वा अन्य प्रोग्राममार्फत सुरु गर्दा धेरै मानिसहरू सहभागी हुनेछन् । यसका लागि पूर्वाधार तयार पार्नु पर्छ, र संस्थाले पनि इन्टेन्सन (सक्रियता) लिनुपर्छ । चुनौती त छ तर अहिले सुरु गर्दा अर्को कार्यकालले कार्यन्वयन गर्ने विश्वास छ ।  अहिलेसम्म एनआरएनएको लगानी खासै भिजिवल देखिँदैन, अब भने कसरी भिजिवल बनाउने योजना छ नि ?   लगानीको कुरा दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । व्यक्तिले गरेको लगानी त प्रशस्तै छ । उदाहरणका लागि, एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको लगानीमा १०–१२ अर्बको होटेल निर्माण भएको छ । संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको अस्पताल छ ।  पूर्व अध्यक्षहरू जिवा लामिछाने, भवन भट्टले पनि नेपालमा लगानी भएको छ । जुन हामी प्रत्यक्ष देख्न सक्छौँ ।  संस्थागत रूपमा, एनआरएन सामाजिक संस्था भएकाले आफैँ लगानी गर्नुपर्दैन । यसको काम भनेको, बाहिर रहेका सम्भावित लगानीकर्ताहरूलाई पहिचान गर्नु र यदि एनआरएनका ‘लिडर’हरूसँग कुनै प्रोजेक्ट छ भने त्यसमा लगानी वातावरण बनाउनु हो । अहिलेसम्म यो मोडलमा काम भइरहेको भए पनि तर खुला छैन ।  पदाधिकारीहरूले एउटा हाइड्रोप प्रोजेक्ट लिए भने यसलाई ओपनभन्दा पनि चिनेको हाम्रा साथीहरूसँग तपाईंले लगानी ल्याउनसक्नुहुन्छ भन्न सक्छौँ । तर एकदमै खुला रूपमा कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्टका दुई वटा मात्रै प्रोजेक्ट छन् । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको अहिले सेयर मार्केट पनि धेरै उच्च भइसकेको छ । सुरुमा हामीले यो लमजुङको दर्दी खोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेका थियौँ ।   पछिल्लो १० अर्बको भनेको नेपाल सरकारले पाँच प्रतिशत लगानी गरेर अगाडि बढाउने हो । यसको कम्पनी स्थापित हुँदैछ । हामीबीचको विभाजनको कारणले अलि कति प्रभाव परेको छ । नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने केही नीतिगत र व्यवहारिक कुराहरू त्यहाँ पूरा गर्न बाँकी छन्, ।  अब अन्तिम चरणमा छन् ।  नेपालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर अब नयाँ सरकार पनि बन्दै छ । सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०को  घोषणापत्र हेर्दा  लगानीमैत्री वा डायस्पोरा फ्रेन्डली सरकार हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ । अनि १० अर्बको प्रोजेक्ट पनि गति  लिन सक्छ । मेरो विचारमा, १० अर्ब भन्नाले अहिले सुरुआती चरणमा मात्रै हो ।  यदि सरकारले नै नेतृत्व गरेर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट फन्ड सुरु गर्‍यो भने अर्बपतिको मात्र होइनस सानो–थोरै कमाइ गर्ने व्यक्तिहरूको पनि लगानी जोड्न सकिन्छ र धेरै प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ ।  गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका कारण मानवीय क्षतिसँगै अर्बौं लगानी भएका भौतिक पूर्वाधारमा पनि क्षति भयो । यस्तो बेलामा अझै पनि गैरआवासीय नेपालीको मनोबल कमजोर भइरहेको होला । अब उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउन र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चिताका लागि भावी सरकारसँग कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ नि ? जेनजी आन्दोलनमा हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको घरमा आगो लागेको थियो । बस्ने स्थिति पनि थिएन । किन भयो हामीलाई पनि अचम्म लागेको थियो । यो एउटा चुनौती हो, यस्तै अन्य चुनौतीहरू पनि आउन सक्छन् । तर यस्तै परिस्थितिमा हामीलाई चाहिने हो, ‘डायस्पोरा’ नेपाली । यो हाम्रो देश हो । हामीले पहिले पनि जनयुद्धको समयमा, लगानी ल्याएका थियौँ ।   लगानीमैत्री वतावरण बनाएर एनआरएनको लगानी बढाउन सरकारले पनि पहल गर्न जरुरी छ । सबै पार्टीको घोषणापत्र हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र डायस्पोराले चाहेको कुरा सम्बोधन गरेको छ । जस्तै नागरिकताको निरन्तरताको विषय र त्यहाँ लगानीमैत्री वातावरण पनि उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कतिपय नेतृत्वमा पूर्वएनआरएनहरू छन्, र राष्ट्रिय समन्वय परिषदको विभिन्न पदमा काम गरेका व्यक्तिहरू पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुगेका छन् । यसले हाम्रा मुद्दा अघि बढाउन सहज बनाउँछ ।  एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली) हरूका समस्या ठाउँअनुसार फरक–फरक छन् । मध्य पूर्वका देशहरूमा बस्ने नेपालीहरूले प्रायः रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या भोग्छन् । जस्तै–‘वर्क पर्मिट’, स्वास्थ्य बीमा, काम गर्दा हुने चोटपटक, र कहिलेकाहीँ मृत्युका घटनासमेत हुन्छ । युरोप र अन्य पश्चिमी देशहरूमा भने फरक चुनौती छ । त्यहाँ जन्मिएका वा हुर्किएका दोस्रो पुस्ताका नेपालीलाई नेपालसँग कसरी जोडिराख्ने भन्ने ठूलो प्रश्न छ । एसियाका केही देशहरू–जस्तै बर्मा, थाइल्याण्ड, फिजी–मा त नेपालीहरू पाँचौँ पुस्तासम्म पुगिसकेका छन् ।  उनीहरूलाई पनि नेपालसँग सम्बन्ध कायम राख्न गाह्रो भइरहेको छ । यसरी, एनआरएनका समस्या उनीहरू बसेको क्षेत्र अनुसार फरक–फरक देखिन्छन् ।  अहिले नेपालमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने स्पष्ट जानकारी छैन । हामीसँग ठ्याक्कै तथ्याङ्कभन्दा बढी अनुमान मात्रै छ । तर, हाम्रो सञ्जाल करिब ९० देशमा फैलिएको छ, जसबाट कुन–कुन देशमा कति नेपाली छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । संसारभरि नेपाली कहाँ छन्, उनीहरूका समस्या के छन्, र उनीहरूमा कस्तो सम्भावना (पोटेन्सियल) छ–यी सबै कुरा समेटेर एउटा ‘वाइट पेपर’ (अध्ययन प्रतिवेदन) बनाउन आवश्यक छ । यसमा आर्थिक लगानी, बौद्धिक योगदान, र अन्य सहयोगका क्षेत्रहरू पनि स्पष्ट गर्न सकिन्छ । यसबारे म परराष्ट्र सचिवसँग पनि छलफल गरिरहेको छु । नेपाल सरकारले पनि नीति बनाउन सक्छ, हामीहरूले पनि आफ्ना नीति बनाउन सक्छौँ । साथै, नेपाल र विदेशमा रहेका नेपालीसँग सम्बन्धित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गर्नु पनि उपयोगी हुन्छ । मेरो कार्यकालमा प्रयास गर्ने छु ।  तपाईंहरू मध्यपूर्व जाँदा आफ्ना समस्या मलाई मात्र भनिराख्नुभन्दा, ती समस्याहरूलाई ‘वाइट पेपर’ (अध्ययन प्रतिवेदन)को रूपमा तयार गरेर ल्याउनु राम्रो हुन्छ । यसले सबैका लागि उपयोगी स्रोत बन्छ । साँचो कुरा के हो भने, यहाँका मिडिया र पत्रिका पढेर मात्रै समस्या राम्रोसँग बुझ्न सकिँदैन । स्पष्ट चित्र त ‘वाइट पेपर’ आएपछि मात्र देखिन्छ । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण कति नेपालीलाई मानसिक तनाव छ । जीवन र रोजगारी नै जोखिममा छ । अझै भविष्य के होला भन्न सकिँदैन । यदी युद्धको तनाव बढ्दै गएमा आपत्कालीन उद्धारका लागि एनआरएनएको तयारी छ नि ? मध्यपूर्वमा युद्ध जारी रहँदा त्यहाँ भएका नेपालीमा परेको असरबारे स्थानीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का नेतृत्वले तुरुन्तै एम्बेसी, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र एनआरएनसँग छलफल गरेर के गर्न सकिन्छ भनेर पहिल्यै पहिचान गरिसकेका छन् । त्यहाँ भएका नेपाली राजदुतावासका स्रोतहरू सीमित हुन्छन् । जहाँ पाँच–सात जना कर्मचारी मात्र हुन्छन् । अनि भाषा र संस्कृतिको पनि समस्या हुन्छ । त्यसैले सानो घटना हुँदा के गर्ने, कसलाई फोन गर्ने जस्ता कामहरू हाम्रो साथीहरूले सजिलै गर्न सक्छन् । कोभिडको समयमा पनि हामीले दुई लाखभन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेका थियौँ । हामीले गाडीमै खाना पुर्‍याउने, क्याम्प सुरक्षित बनाउने, मानसिक स्वास्थ्यका समस्या समाधान गर्ने, २५० जना डाक्टरसँग समन्वय गर्ने, र भाषा समस्या भए नेपालीमै फोनमार्फत जानकारी दिनेजस्ता काम गरेका थियौँ । यसरी धेरै नेपालीहरूको ज्यान बचाउन सफल भएका थियौँ ।  अहिले पनि हाम्रो ‘ग्रासरुट’ टिम तयार नै छ । आवश्यक परे सुरक्षित स्थानको व्यवस्थाका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ । बुधबार हाम्रो कार्य समितिको पहिलो बैठक सकियो । जहाँ त्यहाँको अवस्था र तुरुन्त गर्न सकिने सहयोग (आर्थिक वा अन्य) बारे छलफल भयो । छलफलमा राहत कोषका लागि एक करोड लैजाने निर्णय भएको छ । काम सुरु भइसकेको छ । कुवेतमा एयरपोर्टमै अप्ठ्यारोमा परेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई त्यहाँको एनसीसी टिमले रेस्क्यु गरिसकेको छ । यसले के देखाउँछ भने, हाम्रो ग्रासरुट टिम पहिलेदेखि नै सक्रिय र तयारी अवस्थामा छ । अघिल्लो नेतृत्वका कामलाई तपाईं कसरी निरन्तरता दिनुहुन्छ ? वास्तवमा, नागरिकता निरन्तरता र सम्पत्ति सुरक्षाजस्ता विषयहरू हाम्रो पुरानै र स्थायी समस्या हुन् । साथै, अरू सामाजिक कार्यक्रमहरू पनि छन् । तर विगतमा आन्तरिक विभाजन र विभिन्न मुद्दाका कारण काम सोचअनुसार भएन । अव भने विगतका मुद्दा सम्बोधन गर्न निरन्तर लागिरहने छु । हामीले सातै प्रदेशमा मोबाइल ब्लड बस उपलब्ध गराउने योजना छ । केही प्रदेशमा दिइसकेका छौँ । अब गण्डकी र मधेस प्रदेशमा दिएपछि सबै सातै प्रदेशमा ब्लड बस पुग्नेछ । यसले दुर्घटना वा आपत्कालीन अवस्थामा घटनास्थलमै रगत सङ्कलन गर्न मद्दत गर्छ, जसले धेरैको ज्यान बचाउन सक्छ । यो काम हामीले रेडक्रससँग मिलेर अघि बढाएका छौँ ।  त्यसैगरी, हरेक एनसिसीले आफ्नो कार्यकालमा नेपालमा कम्तीमा एउटा परियोजना ल्याउनुपर्छ भन्ने लक्ष्यसहित ‘वन एनसीसी, वन च्यारिटी प्रोजेक्ट’ सुरु गरेका छौँ र यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ । अब नयाँ तरिकाले काम गर्ने योजना छ । पहिले एनसीसीहरूले आफैँ परियोजना छनोट गर्ने, अनि हाम्रो सहकार्यमा त्यसलाई अघि बढाउने छौँ ।  अहिलेसम्म के समस्या छ भने–प्रोजेक्ट साँच्चिकै बनेको छ कि छैन, पैसा सही ठाउँमा प्रयोग भयो कि भएन भन्ने हेर्ने (मोनिटर गर्ने) व्यवस्था कमजोर छ । धेरैजसो अवस्थामा मानिसहरू आउँछन्, पैसा दिन्छन् र फर्किन्छन्, तर त्यसको पछि के भयो भनेर फलोअप हुँदैनथ्यो । त्यसैले अब हामीले के सोचिरहेका छौँ भने, सचिवालयमै एउटा छुट्टै युनिट बनाएर प्रोजेक्टको निगरानी गर्ने छौँ ।  आवश्यक परे हामी पनि केही रकम थप्नेछौँ, र प्रोजेक्ट ठीकसँग चलेको छ कि छैन भन्ने नियमित रूपमा हेर्नेछौँ भनेर प्रस्ताव लादैछौँ । यदि यो योजना लागू भयो भने, करिब ६० देशबाट ६० वटा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जस्तै–स्कुल बनाउने, अस्पताल बनाउने, वा विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।  गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता र मतदान अधिकारको मुद्दा अहिले पनि प्रमुख छ । यहाँको कार्यकालमा यसको कार्यान्वयन कति सम्भव छ ? हालको संविधानले विदेशी नागरिकता लिने नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्याक्तिको अधिकार के हो रु भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले एक दिनमा गर्नसक्छ । अध्यादेशकै रूपमा आए पनि तत्कालै समस्या समाधान हुन सक्छ । नागरिकता ऐन र गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनसँगसँगै नआएको कारण वास्तविक अधिकार स्पष्ट छैन । नागरिकता लिइसकेपछि इमिग्रेसन, मालपोत र अन्य सरकारी कार्यालयहरूले त्यसलाई पूर्ण रूपमा मान्दैनन् । यसका लागि हामीले सुरुमा गैरवासी नेपाली सम्बन्ध ऐन पार्लियामेन्टमा लैजान पहल गरेका थियौँ । तत्काल सफल नभए पनि नयाँ सरकारले यसलाई अघि बढाउने विश्वास छ । संविधान संशोधनमार्फत वंशजको नागरिकताको निरन्तरता हुनेमा विश्वस्त छु ।  गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले जागीर पाउन समस्या छ । सम्पत्ति सुरक्षामा प्रश्नहरू छन् । अन्य आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकार स्पष्ट छैनन् । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार स्पष्ट परिभाषित गर्न जरुरी छ । जसले गर्दा विदेशमा कमाएको सम्पत्ति, पैत्रिक सम्पत्ति, र विदेशी नागरिकतासँग सम्बन्धित अधिकार–जग्गा खरिदरबिक्री, बैंक खाता खोल्ने अधिकार कार्यान्वयन हुन सक्छ  ।  गैरआवसीय नेपाली नागरिकको अधिकार भनेको, आम नेपालीहरूले पाउने अधिकार राजनीतिक अधिकार हो । विदेश बसेका नेपालीलाई आम निर्वाचनमा मतदान गर्न दिने कुरा–पहिला छलफलकै विषय बनेको थिएन । तर हालको सुशिला कार्कीको नेतृत्वको सरकारले यसलाई कमसेकम चासो दिएको छ । छोटो समयका कारण पूर्ण कार्यान्वयन भने सम्भव देखिएन । विद्युतीय मतदान गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित भएमा राम्रो हुने छ ।  एनआरएनएमा जेनजी र युवालाई जोड्ने नीति के छ नि ?  यही अधिवेशनदेखि नै दोस्रो पुस्ताका गैरआवसीय नेपाली संयोजक तोकेका छौँ । उनीहरू त्यही जन्मेर त्यही पढेका, २५–३० वर्षमुनिका युवाहरू हुन् । ती संयोजकहरूले आफ्ना जेनेरेसनका मानिसहरूसँग सजिलै कम्युनिकेसन गर्न सक्छन्,  । हरेक देशमा पनि हामीले संयोजक तोक्छौँ, अनि उनीहरूमार्फत हाम्रो कुरा सुन्छौँ, ‘कसरी नेपालसँग कनेक्शन कायम गर्न सकिन्छ’ भन्ने विषयमा । कमसेकम आउँदो समरमा, हाम्रो छोराछोरीलाई शैक्षिक भ्रमणजस्तो गराएर नेपाल घुम्न पठाउँदा नेपालसँग कनेक्शन बढाउन सकिन्छ ।  अन्त्यमा विश्वभर रहेका नेपालीलाई यहाँको सन्देश के छ नि ?  अब नेपालको राजनीतिजस्तै एनआरएनलाई पनि फरक किसिमले अगाडि बढाउनुपर्छ । सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीलाई आसावादी रहन आग्रह गर्छु कि नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्ने अवसर आएको छ । सरकारसँग समन्वय गरेर गैरआवासीय नेपालीहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्छौं यसका लागि हामीलाई साथ दिनुहोला । रासस

अबको एक सातापछि मुलुकले नयाँ सरकारले पाउँदैछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिब दुई तिहाई नजिकको मत पाएको छ भने नयाँ सरकारको नेतृत्वका रूपमा बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ । यसबीचमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेर रास्वपामा प्रवेश गरेका  यातायात तथा पूर्वाधारविज्ञ आशिष गजुरेल पनि यस पटक संसदमा प्रवेश गर्दैछन् । उनी सिन्धुली निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएपछि चर्चामा छन् । यातायात तथा पूर्वाधारविज्ञबाट नीति निर्माणको थलो संसदमा पुगेका गजुरेलसँग विकास बहस गरेका छौं ।  तपाईंलाई म सिन्धुली-२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्छु, सांसद बन्छु भन्नेमा विश्वस्तता कतिको थियो ? मैले जागिरबाट राजीनामा आवेगमा आएर दिएको होइन । एउटा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको मान्छेले परिस्थिति नबुझी निर्णय गर्दैन । मैले त्यहाँको वस्तुस्थिति गहिरो रूपमा अध्ययन गरेपछि मात्र यो कदम चालेको हुँ । जित्ने सतप्रतिशत ग्यारेन्टी भएर भने गएको होइन, तर देशभर बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माहोल र आफ्नै मिहिनेतले जनताको विश्वास जित्न सक्छु भन्ने भरोसाका साथ राजीनामा दिएर टिकट लिएँ र निर्वाचन मैदानमा उत्रिएँ ।  तपाईं रास्वपाबाट निर्वाचित हुनु भएको छ, यो जित रास्वपाको उभारले सम्भव भएको हो कि तपाईंको क्षमताले ? यो जित कुनै एक व्यक्तिको होइन, पूर्ण रूपमा पार्टीको जित हो । यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जित हो, यो घण्टीको जित हो । यसबारे हामीले कुनै दुविधा राख्नु हुँदैन । व्यक्तिगत रूपमा मैले गरेका काम, अनुभव र व्यक्तित्वले सानो प्लस पोइन्ट दिएको हुन सक्छ, तर यो विजयको मूल शक्ति भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रतिको जनताको विश्वास नै हो । लोकतन्त्रमा व्यक्तिभन्दा दल ठूलो हुन्छ, र जनताले कुन दललाई कति विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि म स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा सिन्धुली क्षेत्र नं. २ बाट उठेको भए सायद ५०० भोट पनि आउँदैनथ्यो । त्यसैले यो स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र घण्टीप्रतिको जनविश्वासको मत हो । यही विश्वासको मतका आधारमा हामी निर्वाचित भएका हौं, हामी त केवल त्यस विश्वासका प्रतिनिधि पात्र मात्र हौं ।  रास्वपाबाट टिकट पाएर सिन्धुली-२ मा प्रवेश गर्दै गर्दा मतदाताको मनोविज्ञान के-कस्तो पाउनुभयो ?  सुरुमा जब म टिकट लिएर सिन्धुली जाँदै थिएँ, धेरैले प्रश्न उठाए, आशिष गजुरेल त सिन्धुलीकै हो कि होइन ? उसले सिन्धुलीका लागि के गरेको छ ? ऊ त यहाँको मान्छे नै होइन, पर्यटक जस्तै हो । यस्ता प्रतिक्रिया सुरुवाती दिनमा धेरै सुन्न पाइन्थ्यो । तर मनोनयन दर्तापछि म गाउँ–गाउँ पुगेँ, जनतासँग भेटेँ, संवाद गरे । त्यसपछि बिस्तारै उहाँहरूले बुझ्न थाल्नुभयो । यो त सिन्धुलीमै जन्मेर हुर्किएको मान्छे रहेछ, सिन्धुलीलाई माया गर्ने मान्छे रहेछ, विकासका काम गरेर डेलिभरी गरेर आएको व्यक्ति रहेछ । त्यसमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वास गरेर अघि सारेको उम्मेदवार पनि रहेछ । यी कुरा विशेष गरेर सहरी क्षेत्र । कमलामाई नगरपालिका र सुनकोशी गाउँपालिकाका मतदाताले छिट्टै बुझ्नुभयो, र केही दिनमै त्यहाँबाट ठूलो समर्थन प्राप्त हुन थाल्यो । तर बाँकी रहेका तीन गाउँपालिका घ्याङलेख, हरिहरपुरगढी र मरिण अलि ग्रामीण क्षेत्र भएकाले त्यहाँसम्म यी कुरा पु¥याउन समय कम भयो । बुझाउन पनि अलि गाह्रो भयो, र त्यसैले त्यहाँबाट मत अपेक्षाकृत कम आयो ।  निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा भिडियोहरू राखेर प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, तपाईंको पछाडि केही सीमित मानिसहरू हुन्थे । तर, अन्य पार्टीका उम्मेदवारसँग धेरै ठूलो भीड हुन्थ्यो । मसँग प्रचारप्रसार गर्ने मान्छे छैनन्, मतदाताहरू छैनन् भनेर नैराश्यता उत्पन्न भएन ?  हामीसँग भीड लिएर हिँड्ने अनुभव नै थिएन । हामी पुराना दलहरूमा कहिल्यै रहेनौं, त्यसैले चुनावी अभियानलाई भीड प्रदर्शनको रूपमा चलाउने संस्कारमा पनि अभ्यस्त थिएनौं । तर हामीलाई एउटा कुरा प्रष्ट थाहा थियो, विगतमा धेरै पार्टीहरूले ठूलो भीड देखाए, तर काम गर्न सकेनन्, र त्यही कारणले देश आजको जटिल अवस्थासम्म आइपुगेको हो । त्यसैले हामीले त्यही पुरानो शैली दोहोर्याउने निर्णय गरेनौं । चुनावी अभियानमा पनि चुनाव जितेपछि पनि सरकारमा पुगेपछि पनि यदि पुरानै तरिका दोहोर्यायौं भने नयाँ केही गर्न सकिँदैन, देश पनि बदलिँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट थियौं ।  हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको जनतासामु एजेन्डा राख्नु थियो । एक्लै भए पनि दुई÷चार जना भए पनि मतदातासँग पुगेर हामी को हौं, हामी के गर्न सक्छौं, र किन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जिताउनुपर्छ भन्ने कुरा  बुझाउने प्रयास ग¥यौं । हामीले कुनै पार्टीलाई गाली गरेनौं, कसैबारे नराम्रो बोलेनौं । हामीले केवल आफ्नो योजना आफ्नो क्षमता र आफ्नो प्रतिबद्धता मात्र प्रस्तुत ग¥यौं ।  योभन्दा अगाडि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, पदबाट राजीनामा दिनुभयो, रास्वपाबाट टिकट पाउनुभयो । टिकट पाउने कुरा कसरी सम्भव भयो ?  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग मेरो पहिलेदेखि नै छलफल र सम्पर्क भइरहन्थ्यो । यातायात पूर्वाधारका विषयमा कहिले मौखिक, कहिले लिखित रूपमा सुझाव मागिन्थ्यो र म पनि आफ्नो अनुभवका आधारमा सुझाव दिने गर्थें । त्यसैक्रममा भेटघाट हुँदा उहाँहरूले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो, आशिषजी, तपाईं जस्तो विज्ञता भएको व्यक्ति राजनीतिमा आउनुपर्छ ।  सुरुमा म पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा सोच्ने मात्र गर्थें । तर समयसँगै मैले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमा गएर जुन उद्देश्य लिएर काम थालेको थिए । ती उद्देश्यहरू पूरा हुँदै गए । उदाहरणका लागि लामो समयदेखि अलपत्र परेको चोभारको सुक्खा बन्दरगाह सफलतापूर्वक निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्यायौं । सुदूरपश्चिमको दोधाराचाँदनीमा दुई दशकदेखि बन्ने बन्ने भनेर जनतालाई प्रतीक्षा गराइरहेको सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण प्रक्रिया पनि हामीले सुरु गरायौं । साथै, देशभरका सुक्खा बन्दरगाहहरूलाई आधुनिकीकरण गरेर पूर्ण रूपमा डिजिटल व्यवस्थापनमा ल्यायौं, जसले राज्यका लागि आम्दानी गर्ने प्रणालीको रूप लियो ।  जब यी लक्ष्यहरू पूरा भए, तब मलाई लाग्यो, अब एउटा संस्था मात्रै होइन, देशकै संरचना सुधार्नुपर्ने बेला आएको छ । देश बनाउनका लागि नीति र कानुन निर्माण हुने ठाउँमा पुग्नुपर्छ, अर्थात् संसदमा जानुपर्छ । त्यसपछि मैले आफैं नेताहरूसँग भेटेर भनेँ । मैले विकास निर्माण र यातायात पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गरेको छु, मेरो अध्ययन पनि यही विषयमा केन्द्रित छ । तर अहिले विकास निर्माणका धेरै कानुनहरू अस्पष्ट र त्रुटिपूर्ण छन् । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, सडक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि नयाँ नीति, स्पष्ट कानुन र प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसैले यी सुधार गर्न संसदमा पुग्न चाहन्छु, मलाई टिकट दिनुहोस् । त्यसपछि पार्टीले ममाथि विश्वास गरेर टिकट दियो र म निर्वाचन मैदानमा होमिएँ ।  आम जनमानसमा टिकट लेनदेनमा आर्थिक चलखेल हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । तपाईंले त्यो अनुभव कत्तिको गर्नुप¥यो ? त्यसमा पूर्ण रूपमा असत्यता छ । त्यो आरोपमा शून्य प्रतिशत पनि सत्यता छैन । हामी विधि र नैतिकताको आधारमा राजनीति गर्ने मान्छे हौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनैतिक राजनीति गर्दैन, र हाम्रो कुनै पनि नेताले त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएका यस्ता आरोपहरू पूर्ण रूपमा आधारहीन छन् । यस विषयमा सबैलाई स्पष्ट हुन जरुरी छ । यसमा कुनै सत्यता छैन । वास्तवमा यो बाहिर ह्वीम चलाउने, अफवाह फैलाउने प्रयास मात्र हो । केही अन्य दलका नेता र कार्यकर्ताहरूले अनावश्यक रूपमा हल्ला फैलाएका छन् ।  अहिले रास्वपामा जुन जनलहर आएको छ, यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ ?  अहिले हामी कसैलाई शब्दमा जवाफ दिने पक्षमा छैनौं । यदि हामी पनि आरोप–प्रत्यारोपमै लाग्यौं भने हामी र पुराना राजनीतिक शैलीबीच फरक रहनेछैन । त्यसैले अहिले हाम्रो बाटो स्पष्ट छ । सुन्ने, धैर्य गर्ने र काम गरेर देखाउने । आज हामीले बोलेर होइन, काम गरेर जवाफ दिनेछौं । महिना वा एक वर्षभित्रै तपाईंहरूले परिणाम आफैं देख्न पाउनुहुनेछ ।  तपाईंहरुले चुनावअघि वाचापत्र पनि सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ, अब ५ वर्षको कार्यकालमा सिन्धुली-२ को लागि के-के काम गर्नुहुन्छ ? सिन्धुली–२ भन्दा पनि राष्ट्रिय राजनीति हाम्रो मुख्य एजेन्डा बन्न पुगेको छ । तपाईंहरूले हाम्रो पार्टीको वाचापत्र हेर्नु भएको होला । त्यो हाम्रो  दृष्टिकोणको प्रतिबिम्ब हो । हाम्रो मुख्य फोकस छ सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, दिगो विकास, र डिजिटलाइजेसन । हामी ५ वर्षभित्र १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने साहसिक लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेका छौं । त्यसका लागि, हाम्रो योजना छ १५ हजार मेगावाट विद्युत ग्रिडमा जडान गर्ने, ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार गर्ने, र १० वटा ठूला सिग्नेचर परियोजना सञ्चालन गर्ने । आज हाम्रो प्रति व्यक्ति आय १४५० डलर छ, र हामीले यसलाई ३००० डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेका छौं । हाम्रो वर्तमान जीडीपी ४५ अर्ब डलर छ, तर हामी यसलाई १०० अर्ब डलरसम्म पु¥याउने योजना बनाएका छौं । यी सबै उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न हाम्रो योजनाबद्ध र ठोस रणनीति छ । हामी केवल कुरा गरिरहेका छैनौं, हामी सपना देख्छौं, लक्ष्य निर्धारण गर्छौं, र त्यसलाई वास्तविकतामा परिणत गर्छौं ।  आकर्षक घोषणा पूराना पार्टीहरु पनि गर्दै आइरहेका थिए । तर, ती घोषणा कागजमै सीमित बने । तपाईंहरुको ती वाचामा जनताहरु कसरी विश्वस्त हुने ? मैले पहिले पनि भने हामीलाई विश्वास दिलाउने हाम्रो काम हो, केवल कुरा होइन । अहिले हाम्रो फोकस छ काम गरेर देखाउने । हामीले एक स्पष्ट एक्सन प्लान बनाएका छौं, र त्यसै अनुसार अघि बढ्दै छौं । उदाहरणका लागि यदि हामीले १५ हजार मेगावाट विद्युत ग्रिडमा जोड्यौं भने हामी त्यसलाई प्रयोग गर्नेछौं र बाँकी उत्पादन बेचेर आम्दानी पनि हुनेछ । सडक मात्र यातायातको माध्यम होइन, पूर्वाधारको पूर्वाधार हो । राम्रो सडकले सामाजिक र आर्थिक गतिविधिहरूलाई सहज बनाउँछ ।  हाम्रो लक्ष्य १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । त्यसका लागि उद्योग खोल्न आवश्यक छ, उत्पादन बढाउन आवश्यक छ, कृषि आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक छ, र पर्यटन सुधार्न आवश्यक छ । अहिले वार्षिक १६ लाख पर्यटक पनि हामी ल्याउन सकिरहेका छैनौं । तर हामीले यो संख्या बढाउने छौं । यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने अवसर दिन्छ । हामी स्पष्ट छौं । हामी केवल बोलेर होइन, काम गरेर देखाउँछौं । जलविद्युत आयोजना बनाउँछु, सडक बनाउँछु भन्ने कुरा मात्र होइन, हामीले वाचापत्रमा उल्लेखित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न के–के परियोजना आवश्यक छन्, निजी क्षेत्रको लगानी कसरी आकर्षित गर्ने, र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरामा गहन छलफल गरेर काम अघि बढाउँछौं ।  तपाईं यातायात विज्ञ पनि हुनुहुन्छ । हिजोका दिनमा तपाईंले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत यातायात तथा पूर्वाधार क्षेत्र कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह सुझाव पनि दिँदै आउनु भएको थियो । अब कानुन बनाउने ठाउँमा प्रवेश गर्नुभयो ।  नेपालको यातायात क्षेत्र कस्तो हुनुपर्छ ?  कुनै पनि विकसित देशमा व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात नभएको उदाहरण छैन । सार्वजनिक यातायात बिना दिगो विकास असम्भव छ ।  यो हाम्रो सामाजिक र आर्थिक विकासको आधारभूत आवश्यकता हो ।मैले पहिले पनि भने । हालै २०७९ मा आएको सहरी विकास तथा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण अस्पष्ट थियो, त्रुटिपूर्ण थियो, र त्यसले काम गर्न सकेन । त्यसलाई सुधार्नैपर्छ । यो नियमन निकायको रूपमा मजबुत बनाइन्छ । अब, हाम्रो योजना ७५३ पालिकालाई क्लस्टरमा विभाजन गरेर, प्रत्येक क्लस्टरमा एक सार्वजनिक यातायात कम्पनी स्थापना गर्नेछौं, जहाँ राज्यको ५१ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको ४९ प्रतिशत लगानी हुनेछ । यसले के गर्छ भने, माग अनुसार बसको व्यवस्था, एकीकृत समय तालिका, एकीकृत योजना, एकीकृत रुट प्रणाली, र एकीकृत टिकटिङ प्रणाली तयार गरिन्छ । नतिजा ? २४ घण्टा सेवा दिने, आधुनिक, व्यवस्थित, र विश्वसनीय सार्वजनिक यातायात । यो मोडेल विश्वमा सफल भइसकेको छ, र म दृढताका साथ भन्छु, नेपालमा पनि यो सफल हुनेछ ।  रास्वपा सरकार बनाउने तयारीमा छ, तपाईंहरूले बालेनलाई प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि बढाउनु भएको थियो, अब उहाँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ होला । मन्त्रिपरिषद् पनि विज्ञ टोलीको बनाउने भन्ने कुरा सुनिएको छ । कतिको यथार्थता हो ?  हाम्रो शीर्षस्थ नेताहरूले सक्रिय रूपमा काम गरिरहनुभएको छ । हाम्रो पार्टीमा अहिले धेरै विज्ञ सांसदहरू चयन भइसकेका छन्, र अब उनीहरूले कहाँ योगदान गर्न सक्छन्, कहाँ आवश्यक छ, त्यसको आधारमा काम अगाडि बढ्छ । प्रधानमन्त्री मोडेलमा, प्रधानमन्त्रीलाई कुन कुन मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछ, डेलिभरी कसरी सुनिश्चित हुन्छ, यी सबै कुरा विश्लेषणको आधारमा तय हुन्छ । अर्को कुरा अर्काे पार्टीमा, मन्त्री बन्न दौडधुप, दाबी, आकांक्षा देखिन्छ । तर हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो कुरा छैन । यहाँ सबैजना आफ्ना–आफ्ना काममा पूर्ण रूपमा समर्पित छन् । पार्टीले पहिले नै तय गरिसकेको छ । संबन्धित क्षेत्रको विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो सेक्टरको योजना बनाउन सुरु गर्नुपर्छ । सबैले यो गृहकार्य सुरु गरिसकेका छन्, र त्यसैले सबैजना आफ्ना जिम्मेवारीमा व्यस्त छन् ।  त्यो भनेको शीर्ष नेतृत्वले छान्ने हो, तपाईंले आफैंले दाबी गर्ने, म यो क्षेत्रको विज्ञ छु, मलाई पनि मन्त्री चाहिन्छ भन्ने आग्रह हुँदैन ? हिजोका दिनमा प्रेसर, आग्रह, प्रभावमा परेर मन्त्री छान्ने, निकायका प्रमुख तोक्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगमा त्यही हिसाबले निर्णय गर्ने अभ्यासले देशलाई कहाँ पु¥यायो ? देश बनेन । यदि हामी त्यही पुरानो शैली फेरि दोहोर्यायौं भने यो देश फेरि अघि बढ्ने छैन । त्यसैले यो पटक फरक हो । पहिलेका समस्याहरू सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर आज घण्टी छापमा उहाँहरूले स्वस्तिक लगाउनुभयो । भोलि त त्यो घण्टीले हामीलाई बजाउनेछ । र हामी त्यसमा सचेत र जिम्मेवार छौं । त्यसैले यहाँ कसैको व्यक्तिगत दाबी, म बन्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन ।  अहिले कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा गुट उपगुटका विभिन्न कुराहरू राख्छन् बालेन गुट र रवि गुट भनेर । यसमा कत्तिको सत्यता छ ?  अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पछाडि लाग्ने प्रवृत्ति स्पष्ट भइसकेको छ । हिजो त केही व्यक्तिहरू हाम्रो पार्टी सभापतिविरुद्ध लागे आज पूरै पार्टी विरुद्ध लाग्ने प्रयास गर्दैछन् । जब उनीहरू ठूलो हुँदैछन्, झन् धेरै विवाद सिर्जना गर्ने र फुटाउने प्रयास हुन्छ । तर हामी सचेत छौ । यी सबै कुरा शीर्षस्थ नेताहरूले छलफल गरेर निर्णय गर्नुहुन्छ, र त्यसलाई कार्यान्वयन गरिन्छ । यसरी मात्र हामीले देश विकासको एउटा ठोस मोडेल निर्माण गर्न सक्छौं ।  विगतमा पुराना दलहरूले रवि लामिछाने विरुद्ध प्रतिशोध गरेकै हो भन्ने तपाईंको पनि बुझाइ हो ?  यो त छर्लङ्ग नै छ नि । प्रतिशोधको कुरा होइन, निर्णय गर्ने अदालत हो, जनता हो । तपाईंले जसलाई जे भन्नुहुन्छ, त्यो त सम्भव छ । जसलाई चाहिँ गाली गर्न पनि पाउँछ, तर फटाहा, चोर, डाँका भनेर कसैले स्वतः निर्णय गर्न सक्दैन । जनताले पनि मतबाट स्पष्ट प्रमाणित गरिदिनुभएको छ । त्यसैले अब हाम्रो काम कुरा गरेर बस्ने होइन डेलिभरी गरेर देखाउने हो ।  तपाईं यातायात तथा पूर्वाधार विज्ञ हुनुहुन्छ । रास्वपाले पनि विज्ञलाई नै सम्बन्धित मन्त्रालय दिने चर्चा छ । धेरैले तपाईंलाई यातायात मन्त्रालयमा देख्न चाहेको छ । तपाईंको विज्ञता त्यहाँ प्रयोग होस् भन्ने चाहना छ । यदि रास्वपाले तपाईंलाई त्यो मन्त्रालयमा पठाउन चाहेन भने हामीले कसरी बुझ्ने ?  म सांसद निर्वाचित भएर आएको छु । मेरो मुख्य फोकस कानुन निर्माणमा छ, त्यसैको लागि आएको हुँ । म मन्त्री बन्ने एजेन्डा लिएर गएको होइन, म सांसद बन्छु भनेर भोट मागेको हुँ । त्यसैले मेरो फोकस कानुन र जनताको हितमा हुनेछ । भोलिको दिनमा पार्टीले जुन जिम्मेवारी दिन्छ, त्यसमा मेरो आत्मविश्वास छ कि म इमानदारीपूर्वक त्यस जिम्मेवारी निर्वाह गर्छु । अरूले यसलाई किन बनाएन, त्यसलाई किन बनाएन भन्नुपर्ने छैन ।  म मात्र विज्ञ होइन, यहाँ धेरै विशेषज्ञ साथीहरू हुनुहुन्छ । डेलिभरी कसरी हुन्छ, कुन मोडेल उपयुक्त हुन्छ, त्यो निर्णय शीर्ष नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । आज पनि म विज्ञ, तँ विज्ञ, म हुनुपर्छ, त्यही हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन । कुन परिस्थितिमा को उपयोगी हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले मैले मन्त्रीको आकांक्षा राखेको छैन । मैले सांसद बन्छु भनेर भोट मागेको थिएँ, र आज सांसद भएर बसेकोमा म सबैभन्दा धेरै खुसी छु ।  पुराना नेताहरूले रेल, मोनो रेल अथवा मेट्रो रेलका धेरै सपनाहरू बाँडे, यो देशमा रेल पूर्वाधार कत्तिको आवश्यक छ ?  यो आवश्यक छ । तर, महत्वपूर्ण कुरा के हो भने कुन, कहिले, र कहाँ बनाउने भन्ने निर्णय । त्यसका लागि कति लगानी छ, कुन मोडेल उपयुक्त छ, ती सबै कुरा विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, मोनोरेल त बनाउने कामै छै । संसारभरि यो प्रोजेक्ट असफल भइसकेको छ । तर मेट्रोरेल, अन्य रेलहरू कहिले र कुन क्रममा आवश्यक छ, त्यसको विश्लेषण गरेर मात्र योजना बनाइन्छ र काम अघि बढाइन्छ । काम गर्नुअघि योजना, विश्लेषण, र समयतालिका स्पष्ट हुनु जरूरी छ, त्यसपछि मात्र सफल र दिगो विकास सम्भव हुन्छ । यहाँ गफ गर्ने चलन छ । तर काम गर्ने चलन देखिदैन् ।  बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ । उहाँ मिडियामैत्री हुनुहुन्न, बाहिर बोल्न रुचि राख्नुहुन्न भन्ने अधिकांशको गुनासो छ । मिडियाप्रति रास्वपाको नीति कस्तो रहन्छ ? बोल्नुपर्ने बेला सबैले बोल्नुपर्छ । तर, बोल्नु नपर्ने विषयमा समय खर्च गर्नु काम होइन । बालेनजीले पनि यही सिद्धान्त अपनाएका छन् कम बोल्ने, धेरै काम गर्ने । नीति नै यही हो, त्यसैले अहिले अनावश्यक कुरा बोलेर समय गुमाउनुको अर्थ छैन । म आफैं पनि कहिलेकाहीँ सोचिराख्छु । किन धेरै बोलेँ ? तर आजको स्थिति फरक छ । मिडियाले मलाई चिनाएको छ, अन्तर्वार्ता र रिपोर्टिङका लागि धेरै अवसर आउँछ । म सांसद भइसकेको छु, तर अहिलेको अवस्था यस्तो छ कि अलिकति समय भएर म फ्लेक्सिबल भएर अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु ।  सिन्धुलीमा तपाईंले के-के वाचा गर्नु भएको छ, ती वाचाहरू कसरी पूरा गर्नुहुन्छ ? सिन्धुलीमा हामीले अनावश्यक वाचा गरेका छैनौं । मेरो मुख्य ध्यान तीन वटा क्षेत्रमा केन्द्रित छ । निर्माण क्षेत्रलाई गति दिने, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सुधार गर्ने र सडक सुरक्षालाई मजबुत बनाउने । यी लक्ष्य पूरा गर्न अहिलेका नियम–कानुनमध्ये के खारेज गर्नुपर्छ, के सच्याउनुपर्छ र कहाँ नयाँ कानुन आवश्यक छ भन्नेमा मेरो विशेष फोकस रहनेछ । तर जनतासँग भेट्दा उहाँहरूले आफ्ना वास्तविक समस्या पनि स्पष्ट रूपमा राख्नुभएको छ । सिन्धुलीमा धेरै खोलानाला भएकाले वर्षेनी जमिन कटान हुने समस्या छ, त्यसैले बाढी व्यवस्थापनको माग छ । कृषि प्रधान जिल्ला भएकाले किसानले समयमा मल पाउनुपर्छ, सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्छ, उत्पादनको बजार सुनिश्चित हुनुपर्छ र बिचौलियाभन्दा किसानले नै उचित आम्दानी पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने आग्रह छ । गाउँ–गाउँ पुग्दा अर्को ठूलो पीडा पनि सुनियो । धेरै युवाहरू खाडी मुलुकमा छन्, आमाबुबाले ‘नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरिदेऊ’ भन्ने अपेक्षा राख्नुभएको छ । साथै स्वास्थ्य र शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने माग पनि बारम्बार उठेको छ ।  हामीले जनतालाई भनेका छौं । सांसदको मुख्य काम नियम र नीति निर्माण गर्नु हो । तर जनताको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नबाट हामी पछि हट्दैनौं । उदाहरणका लागि, केही दिनअघि सिन्धुली अस्पतालमा एनेस्थेसिया विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव रहेको कुरा आयो । त्यसपछि हामी बागमती प्रदेशमा गएर सम्बन्धित निकायसँग छलफल ग¥यौं र सहजीकरण ग¥यौं । अहिले एक जना चिकित्सक सिन्धुली अस्पतालका लागि खटाइसकिएको जानकारी आएको  । 

नेपालको संसदीय राजनीतिमा पछिल्लो समय देखिएको अस्थिरता, दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र जनअपेक्षाबीचको दूरीका कारण धेरै नेताहरूले आफ्ना राजनीतिक रणनीतिहरू पुनर्विचार गर्न थालेका छन् । यही सन्दर्भमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले संसदीय राजनीतिबाट बाहिरिने घोषणा गरेका छन् । उनले आफू सुरुदेखि नै संसदीय राजनीतिमा जान इच्छुक नभएको तर परिस्थितिवश त्यसमा सहभागी भएको बताए । संसद्‌मा पुगेपछि पनि आफू मन्त्री बन्ने लोभबाट टाढा बसेको दाबी गर्दै उनले अब देश विकासको आन्दोलनमा केन्द्रित हुने योजना सुनाएका छन् । संसदीय राजनीतिबाट टाढिए पनि देश र समाजका लागि आफ्नो भूमिका अझ सक्रिय रहने उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ उनै डा. सिके राउतसँग गरिएको  कुराकानीको संम्पादित अंश : तपाईंले संसदीय राजनीतिबाट बाहिरिने घोषणा गर्नुभएको छ, यो निर्णय किन लिनुभयो ? मैले यो निर्णय भावनात्मक रूपमा होइन, गहिरो अनुभव र अवलोकनपछि लिएको हुँ । वास्तवमा म सुरुदेखि नै संसदीय राजनीतिमा जाने पक्षमा थिइन । मेरो सोच देश विकासका लागि आन्दोलन, अभियान र जनसक्रियता बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने थियो । तर त्यो बेला मधेसका जनता ठूलो राजनीतिक अन्यायको अनुभूति गरिरहेका थिए । उनीहरूको आवाज राष्ट्रिय स्तरमा उठाउने एउटा माध्यम संसद् पनि हुन सक्छ भन्ने सोचेर हामी चुनावमा गयौं । जनताले हामीलाई ठूलो विश्वासका साथ संसद्मा पठाए । संसद् पुगेपछि मैले नजिकबाट राजनीतिलाई हेर्ने मौका पाएँ । तर त्यहाँ देखिएको वातावरण दलहरूबीचको खिचातानी, पदका लागि हुने प्रतिस्पर्धा, सिद्धान्तभन्दा स्वार्थ प्रधान हुने प्रवृत्ति, यी सबैले मलाई निकै निराश बनायो। मलाई लाग्यो यस्तो माहोलमा बसेर देश र जनताको हितमा प्रभावकारी काम गर्न कठिन छ । त्यसैले मैले आफूलाई यो विकृत माहोलबाट टाढा राखेर विकासको आन्दोलनमा लाग्ने निर्णय गरेको हुँ । तपाईं भन्नुहुन्छ, सुरुदेखि नै संसदीय राजनीतिमा जाने इच्छा थिएन । त्यसो भए चुनावमा किन सहभागी हुनुभयो ? यो प्रश्न धेरैले सोध्नुहुन्छ । सत्य के हो भने मेरो मूल उद्देश्य राजनीतिक पद प्राप्त गर्नु थिएन । त्यो समय मधेस आन्दोलनपछि जनतामा ठूलो असन्तोष थियो । धेरै मुद्दाहरू उठेका थिए तर राज्यले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैनथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा जनताको आवाजलाई राष्ट्रिय राजनीतिक संरचनामा पु‍र्‍याउने एउटा माध्यम संसद् पनि हुन सक्छ भन्ने सोच बन्यो । हामीले चुनावमा भाग लियौं र जनताले अत्यन्त ठूलो समर्थन दिनुभयो । त्यो समर्थनले हामीलाई जिम्मेवारी पनि दियो । त्यसैले संसद्‌मा गएर जनताका मुद्दा उठाउने प्रयास गरें। तर समय बित्दै जाँदा संसदीय राजनीति धेरै हदसम्म पद, शक्ति र समीकरणको खेलमा सीमित भइरहेको मैले पाएँ । जनताका वास्तविक समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि सत्ता समीकरण मिलाउने काम बढी देखियो । तपाईं संसद्‌मा रहँदा मन्त्री बन्ने अवसर पनि आएको थियो भनिन्छ । तर तपाईंले अस्वीकार गर्नुभयो किन ? सांसद भएपछि स्वाभाविक रूपमा धेरै राजनीतिक समीकरणहरू आउँछन् । मन्त्री बन्ने प्रस्ताव पनि आएका थिए । तर मैले त्यसमा कुनै चासो देखाइनँ । मेरो लागि मन्त्री पद कुनै लक्ष्य थिएन । यदि लक्ष्य नै पद प्राप्त गर्नु हो भने राजनीति सजिलो हुन्छ । तर लक्ष्य जनताको जीवन परिवर्तन गर्नु हो भने त्यो निकै कठिन हुन्छ ।मन्त्री बनेर केही काम गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क पनि हुन सक्छ । तर त्यो पदमा पुग्दा धेरै सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । धेरैपटक आफ्नै सिद्धान्तबाट पछि हट्नुपर्ने हुन्छ ।  त्यसैले मैले सुरुदेखि नै आफूलाई त्यस्तो प्रतिस्पर्धाबाट टाढा राखें । संसदीय राजनीतिलाई तपाईं विकृत माहोल भन्नुहुन्छ ? यसलाई अलि स्पष्ट पार्नुहुन्छ ? म सम्पूर्ण संसदीय प्रणालीलाई गलत भन्न चाहन्नँ । लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हो संसद् । तर हाम्रो अभ्यासमा केही समस्या देखिएका छन् । उदाहरणका लागि विचार र सिद्धान्तभन्दा सत्ता समीकरण प्राथमिक हुने, नीति निर्माणभन्दा पद बाँडफाँटमा बढी ध्यान जाने, जनताको मुद्दा उठाउनेभन्दा दलगत स्वार्थ हावी हुने यी प्रवृत्तिहरूले संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाइरहेका छन् । मैले व्यक्तिगत रूपमा यस्तो वातावरणमा सहज महसुस गर्न सकिनँ । त्यसैले आफूलाई त्यहाँबाट अलग राख्ने निर्णय गरेको हुँ । संसदीय राजनीतिबाट टाढिएपछि तपाईंको भूमिका के हुनेछ ? संसद् छोड्नु भनेको देश र समाजबाट अलग हुनु होइन । बरु म अब अझ सक्रिय रूपमा विकास र सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनमा लाग्न चाहन्छु । हामीले देखेका धेरै समस्या राजनीतिक भाषणले मात्र समाधान हुँदैनन् । त्यसका लागि प्रत्यक्ष काम गर्नुपर्छ । अव म शिक्षा सुधार, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय विकास परियोजनाहरूमा जनसहभागितामार्फत काम गर्ने योजनासहित अगाडि बढ्छु । तपाईं विकासको आन्दोलन भन्नुहुन्छ, त्यसको स्वरूप कस्तो हुनेछ ? विकासको आन्दोलन भनेको केवल सडक आन्दोलन होइन, यो समाज परिवर्तनको दीर्घकालीन अभियान हो । हामीले केही क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिने सोच बनाएका छौं । शिक्षा, रोजगारी र स्थानीय विकास यी तीन क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ । यो निर्णयलाई कतिपयले राजनीतिक रणनीति पनि भन्न सक्छन् , तपाईं के भन्नुहुन्छ ? राजनीतिमा सबै निर्णयलाई रणनीतिक रूपमा पनि हेरिन्छ । त्यो स्वाभाविक हो । तर मेरो निर्णय व्यक्तिगत अनुभव र विश्वासबाट आएको हो । म आफूलाई सहज नलागेको ठाउँमा बसिरहन चाहन्नँ । म विकास र सामाजिक आन्दोलनमार्फत जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छु भने त्यो नै मेरो लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । अन्त्यमा तपाईंले जनतालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ? नेपाल परिवर्तनको ठूलो सम्भावना भएको देश हो । तर परिवर्तन केवल नेताले मात्र ल्याउने होइन । जब नागरिकहरू सक्रिय हुन्छन्, समाज सचेत हुन्छ र युवाहरू नेतृत्व लिन तयार हुन्छन् तब वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुन्छ । म संसदीय राजनीतिबाट टाढिए पनि देशको विकास र जनताको समृद्धिका लागि मेरो प्रतिबद्धता पहिले जस्तै दृढ छ । म खालि विकृत माहोलबाट मात्रै टाढिन चाहेको हुँ, सामाजिक आन्दोलनबाट होइन ।