सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्डले ५.२५ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्डले इकाइधनीलाई ५.२५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । फण्डको कोष व्यवस्थापक सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडको भदौ २६ गते बसेको १५२औँ सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफा तथा सो अवधिसम्मको सञ्चित कोषबाट करसहित ५.२५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि असोज ८ गते एक दिन सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्डको इकाइधनी दर्ता किताब बन्द रहनेछ । यसअनुसार असोज ७ गतेसम्म कायम रहेका इकाइधनीले प्रस्तावित नगद लाभांश प्राप्त गर्नेछन् ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ३० प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले सेयरधनीलाई ३० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको भदौ २९ गते बसेको ४२२औँ सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वित्तीय विवरण पारित गर्दै चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीको हालको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको छ । सोही पुँजीको ३० प्रतिशतका दरले ५७ करोड रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । प्रस्तावित लाभांशमा लाभांश करसमेत समावेश रहेको छ । सञ्चालक समितिको प्रस्ताव आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि सेयरधनीले लाभांश पाउनेछन् ।
नेशनल हाइड्रोको स्वतन्त्र सञ्चालकमा शर्मा, कम्पनी सचिवमा दनुवार नियुक्त
काठमाडौं । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुका साथै कम्पनी सचिवको जिम्मेवारी पनि तोकेको छ । कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई दिएको जानकारी अनुसार भदौ २९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम डा. पवनकुमार शर्मालाई स्वतन्त्र सञ्चालकमा सर्वसम्मत रूपमा नियुक्त गरेको हो । त्यसैगरी लामो समयदेखि रिक्त रहेको कम्पनी सचिव पदमा कम्पनीका लेखा तथा प्रशासन प्रमुख सुवास दनुवारलाई एक वर्षका लागि जिम्मेवारी दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यी दुवै नियुक्ति भदौ २९ गते बसेको सञ्चालक समितिको सर्वसम्मत निर्णयअनुसार गरिएको हो ।
स्नो रिभर्सले १०.५२ प्रतिशत सेयर वितरण गर्ने
काठमाडौं । स्नो रिभर्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १०.५२ प्रतिशत सेयर वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीले सेयर वितरणका लागि विद्युत नियमन आयोगबाट पूर्वस्वीकृति प्राप्त गरेको जनाएको छ । कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई जानकारी दिँदै सञ्चालक समितिको भदौ ४ गते बसेको बैठकले हाल कायम चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र बोनस सेयरको कर प्रयोजनका लागि ०.५२६३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको जनाएको हो । उक्त निर्णयअनुसार कम्पनीले भदौ १५ गते विद्युत नियमन आयोगमा बोनस सेयर वितरणका लागि पूर्वस्वीकृति माग्दै निवेदन दिएको थियो । कम्पनीका अनुसार विद्युत नियमन आयोगले भदौ २६ गते बोनस सेयर वितरणका लागि पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेको छ । अब कम्पनीले आवश्यक नियामकीय प्रक्रिया पूरा गरी आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट लाभांश प्रस्ताव पारित गरेपछि सेयरधनीले बोनस सेयर र कर प्रयोजनको नगद लाभांश प्राप्त गर्नेछन् ।
नेशनल लघुवित्तको अध्यक्षमा क्षितिज खड्का चयन
काठमाडौं । नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा क्षितिज खड्का चयन भएका छन् । संस्थाले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई जानकारी गराउँदै सञ्चालक समितिको भदौ २९ गते बसेको २१२औं बैठकले सर्वसम्मत रूपमा खड्कालाई अध्यक्ष चयन गरेको जनाएको हो । यसअघि अध्यक्ष रहेका रविन सिजापती नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालक समितिमा रहेका थिए । उनी बैंकबाट अलग भई अर्को वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा नियुक्त भएपछि अध्यक्ष पद रिक्त भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, एकीकृत निर्देशन २०८२ तथा संस्थाको नियमावलीअनुसार कायम रहेका सञ्चालकमध्येबाट क्षितिज खड्कालाई अध्यक्ष चयन गरिएको संस्थाले जनाएको छ । नेशनल लघुवित्त नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रियस्तरको कार्यक्षेत्र भएको लघुवित्त वित्तीय संस्था हो ।
भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १३ सय ९५ पुग्यो, ४ हजार बढि बेपत्ता
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत कार्य तीव्र पारिएको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार भदौ ३० गते बिहान ८ बजेसम्म बाढीका कारण ४ हजार ८९ जना बेपत्ता रहेका छन् । बेपत्ता हुनेहरूमा ३ हजार ४७९ जना स्वदेशी (२,९०७ पुरुष र ५७२ महिला) तथा ६१० जना विदेशी (२७२ पुरुष, ३८ महिला र १० अन्य) रहेका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ९ हजार २८७ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ । उद्धार गरिएकाहरूमा ६ हजार ४०७ पुरुष, २ हजार ८३० महिला र ५० जना पहिचान नखुलेका व्यक्तिहरू रहेका छन् । उद्धारका लागि प्रभावित क्षेत्रमा ७ हजार ९७५ जना प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । बाढीका कारण ६५ जना प्रहरी प्रभावित भएका छन् भने २५ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको प्रहरीले जनाएको छ । हालसम्म १ हजार ३९९ वटा शव तथा आंशिक अङ्ग फेला परेका छन्, जसमध्ये ५४४ पुरुष, ३३६ महिला र ५१९ वटा आंशिक अङ्ग रहेका छन् । फेला परेकामध्ये १०३ वटा शव आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिएको छ भने १ हजार २३० वटा शव जमिनमुनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ । पहिचान नभएका १ हजार ३५५ वटा शवको विवरण प्रहरीको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको छ । शव तथा अङ्गहरूको पहिचानका लागि डिएनए संकलन कार्यलाई समेत अघि बढाइएको छ । हालसम्म शवहरूबाट १ हजार २८६ र बेपत्ताका आफन्तहरूबाट १ हजार ८८९ गरी कुल ३ हजार १७५ वटा डिएनए नमुना संकलन भइसकेको छ । उद्धार गरिएकाहरूमध्ये ३ हजार ८८० जनालाई हाल होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ । यस्तै, प्रहरीले प्रभावित क्षेत्रमा २०१ वटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी ४७ हजार ९२६ जनालाई सहभागी गराएको छ ।
कांग्रेसमा समानान्तर महाधिवेशनको तयारी, देउवा पक्षले बनायो चार समिति
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र १५औँ महाधिवेशनको विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ। पार्टीको संस्थागत संरचनाले अघि सारेको कार्यतालिकाविपरीत निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले छुट्टै कार्यतालिकासहित महाधिवेशन तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । देउवा पक्षले महाधिवेशनको तयारीका लागि चार वटा महत्वपूर्ण समिति गठन गर्दै संयोजकसमेत तोकेको छ। १५औँ महाधिवेशन तयारी समितिका संयोजक एवं पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले केन्द्रीय निर्वाचन समिति, सदस्यता व्यवस्थापन समिति, अनुशासन समिति र विधान मस्यौदा समिति गठन गरेका हुन् । सचिवालय समन्वय समितिका प्रमुख दीपकप्रसाद कुईकेलका अनुसार निर्वाचन समितिको संयोजकमा एगराज पोखरेल, सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा किरणराज शर्मा, अनुशासन समितिमा पद्मनारायण चौधरी र विधान मस्यौदा समितिमा शिव हुमागाईँलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । समिति गठनसँगै देउवा पक्षले पार्टीभित्र आफ्नो छुट्टै महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीलाई संगठनात्मक संरचनामै रूपान्तरण गरेको छ । विशेषगरी निर्वाचन, सदस्यता, अनुशासन र विधानजस्ता महाधिवेशनका आधारभूत विषय हेर्ने समिति बनाइनुलाई उसले आफ्नै कार्यतालिकाअनुसार अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीका रूपमा लिएको छ । देउवा पक्षले असोज १५ गते वडा अधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिन चाहनेका लागि असोज ९ गतेसम्मको समय तोकिएको कुईकेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार १४औँ महाधिवेशनमा सहभागी भएका तथा गत पुस १० गतेसम्म क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरेका सदस्यले पनि आगामी अधिवेशनमा भाग लिन पाउनेछन् । देउवा पक्षले केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसअघि वडा तहबाट अधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्ने र क्रमशः माथिल्ला तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने उसको योजना छ । तर, कांग्रेसको संस्थागत संरचनाले भने यसअघि नै १५औँ महाधिवेशनका लागि छुट्टै कार्यतालिका अघि बढाइसकेको छ । उक्त कार्यतालिकाअनुसार असोज ३ र ४ गते वडा अधिवेशन सुरु हुने तथा असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंको खुलामञ्चमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तयारी छ । यसरी एउटै पार्टीको १५औँ महाधिवेशनका लागि दुई फरक मिति र दुई छुट्टाछुट्टै संगठनात्मक तयारी अघि बढेपछि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद अब महाधिवेशनको प्रक्रियामै प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ । देउवा पक्षले आफ्नो कार्यतालिकाअनुसार समिति गठन र संगठनात्मक तयारी अघि बढाएको छ भने पार्टीको संस्थागत पक्षले यसअघि नै तोकिएको कार्यतालिकालाई निरन्तरता दिएको छ । महाधिवेशनको वैधानिकता, क्रियाशील सदस्यता र अधिवेशन प्रक्रियालाई लिएर देखिएको विवादले कांग्रेसको आगामी नेतृत्व चयन प्रक्रिया कुन संरचनाबाट अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नसमेत थप जटिल बनाएको छ ।
विचौलिया नियन्त्रण र सेवा सहजीकरणमा गृहको ५ बुँदे निर्देशन
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन पाँचबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । मन्त्रालयले सेवाग्राहीलाई बिचौलियामुक्त वातावरणमा सेवा उपलब्ध गराउन, प्राथमिकताका आधारमा सेवा दिन तथा नागरिक सहायता कक्षलाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेले जारी गरेको परिपत्रमा सरकारी कार्यालय आसपास सेवाग्राहीलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि निगरानी बढाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । मन्त्रालयले अपांगता भएका तथा अशक्त व्यक्ति, गर्भवती तथा सानो बच्चा भएका महिला, ज्येष्ठ नागरिक र टाढाबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकताका आधारमा सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । सेवाग्राहीले अनावश्यक रूपमा लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नसमेत कार्यालयहरूलाई भनिएको छ । परिपत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको नागरिक सहायता कक्षबाट कार्यालयका विभिन्न सेवा लिन आवश्यक पर्ने निवेदन तथा फारम, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीका लागि अनलाइन फारम भर्ने, फोटोकपी तथा स्क्यान गर्ने, इमेलमार्फत पत्राचार गरी अभिलेख माग्ने तथा प्राप्त अभिलेख प्रिन्ट गर्ने सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । गृह मन्त्रालयले नागरिक सहायता कक्षको व्यवस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र सीमित नराखी जिल्लास्थित सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा समेत सम्बन्धित कार्यालयको सेवा प्रकृतिअनुसार निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित आवश्यक सूचना, कागजात, प्रक्रिया तथा कार्यविधिबारे नागरिकलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउन कार्यालयका वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यम प्रयोग गर्न भनिएको छ । कार्यालयका वेबसाइटलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नसमेत परिपत्रमा उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको पाँचबुँदे निर्देशनले सरकारी सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको हस्तक्षेप नियन्त्रण, अनधिकृत रकम असुली रोकथाम, प्राथमिकताप्राप्त सेवाग्राहीलाई सहज सेवा तथा आवश्यक प्रक्रियाका लागि निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई जोड दिएको छ ।
