काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन पाँचबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । मन्त्रालयले सेवाग्राहीलाई बिचौलियामुक्त वातावरणमा सेवा उपलब्ध गराउन, प्राथमिकताका आधारमा सेवा दिन तथा नागरिक सहायता कक्षलाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेले जारी गरेको परिपत्रमा सरकारी कार्यालय आसपास सेवाग्राहीलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि निगरानी बढाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
मन्त्रालयले अपांगता भएका तथा अशक्त व्यक्ति, गर्भवती तथा सानो बच्चा भएका महिला, ज्येष्ठ नागरिक र टाढाबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकताका आधारमा सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । सेवाग्राहीले अनावश्यक रूपमा लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नसमेत कार्यालयहरूलाई भनिएको छ ।
परिपत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको नागरिक सहायता कक्षबाट कार्यालयका विभिन्न सेवा लिन आवश्यक पर्ने निवेदन तथा फारम, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीका लागि अनलाइन फारम भर्ने, फोटोकपी तथा स्क्यान गर्ने, इमेलमार्फत पत्राचार गरी अभिलेख माग्ने तथा प्राप्त अभिलेख प्रिन्ट गर्ने सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
गृह मन्त्रालयले नागरिक सहायता कक्षको व्यवस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र सीमित नराखी जिल्लास्थित सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा समेत सम्बन्धित कार्यालयको सेवा प्रकृतिअनुसार निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित आवश्यक सूचना, कागजात, प्रक्रिया तथा कार्यविधिबारे नागरिकलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउन कार्यालयका वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यम प्रयोग गर्न भनिएको छ । कार्यालयका वेबसाइटलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नसमेत परिपत्रमा उल्लेख छ ।
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको पाँचबुँदे निर्देशनले सरकारी सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको हस्तक्षेप नियन्त्रण, अनधिकृत रकम असुली रोकथाम, प्राथमिकताप्राप्त सेवाग्राहीलाई सहज सेवा तथा आवश्यक प्रक्रियाका लागि निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई जोड दिएको छ ।
